अजूनकाही
शैक्षणिक प्रक्रिया काळानुसार बदलली पाहिजे. त्यासाठी वेळोवेळी शैक्षणिक धोरणामध्ये बदल करण्याची एक गरज असते. परंतु कालसुसंगत मूल्ये, आदर्श निर्माण करण्याच्या भूमिकेतून बदल करणे आवश्यक असते. मात्र सत्ताधारी त्यांच्या राजकीय-सामाजिक ‘अजेंड्या’ला सुसंगत असे शैक्षणिक धोरण आखतात, हे वास्तव आहे. परंतु जेव्हा एखादा सत्ताधारी पक्ष राजकीय-सामाजिक अजेंड्यासोबतच सांस्कृतिक-धार्मिक-वांशिक अजेंडा घेऊन काम करतो, तेव्हा मात्र त्याचे शैक्षणिक धोरण सर्वसमावेशक न होता, कट्टरतावादी विचाराने बाधित होण्याचा धोका अधिक असतो.
अशा प्रकारचे बाधित आणि प्रेरित शैक्षणिक बदल मुसोलिनी आणि हिटलर यांनी केले होते. ऑस्ट्रियामध्ये ‘क्लेरो-फॅसिस्ट’ कालखंडात याच प्रकारचे हातखंडे वापरून युवकांमध्ये ‘फॅसिस्ट’ विचारधारा रुजवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता.
वंशभेदी अथवा धार्मिक कट्टरतेचा अजेंडा राबवणारे शासन इतर वंशाच्या, धर्माच्या आणि समुदायाच्या विरोधात अन्यायकारक भूमिका घेत असते. जर्मनीमध्ये यहुदी लोकांच्या विरोधात नाझी पक्षाने घेतलेली भूमिका मानवी मूल्यांना, किंबहुना सबंध मानवजातीला न शोभणारी होती, हे जगाने पाहिलेले आहे.
वर्ण-वंशवर्चस्ववादी, अन्यायकारी शासनाला व्यापक जनमत तयार करून आपल्या धोरणाला समर्थन व यथार्थता प्रदान करायची असते. त्यासाठी शालेय अभ्यासक्रमासारखे दुसरे प्रभावी माध्यम असू शकत नाही, याची जाणीवदेखील अशा शासकाला असते. ते विविध माध्यमांतून आपले वंशभेदी अथवा धार्मिक कट्टरतावादी विचार पेरण्याचे काम करते. स्वधर्मीयांतील उच्चवर्णीयांचे गोडवे गाणाऱ्या, त्यांना ‘राष्ट्रप्रेमी’, ‘राष्ट्रोद्धारक’ ठरवणाऱ्या रचित कथांचा, ऐतिहासिक घटनांचा वापर करून आपल्या विचारधारेला पूरक मनोभूमिका शालेय अभ्यासक्रमातून राबवण्याचे काम केले जाते.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
................................................................................................................................................................
हिटलरचा तत्कालीन प्रचार व प्रसारमंत्री जोसेफ गोबेल्स यांनी अतिशय काटेकोर सेन्सॉरव्यवस्था तयार केली होती. ती सेन्सॉरशिप कार्यालयाचे संचालक फिलिप बौहलर आणि तत्कालीन शिक्षणमंत्री बर्नार्ड रस्ट यांच्या माध्यमातून राबवण्यात आली. त्यामध्ये काही पुस्तके/आशय ‘ब्लॅकलिस्ट’ करण्यात आला आणि शालेय पाठ्यक्रमात नाझी विचारधारेवर आधारित आशयावर भर देण्यात आला. जुनी पाठ्यपुस्तके अभ्यासक्रमातून काढून टाकण्यात आली आणि ‘नॅशनल सोशियालिस्ट टीचर्स असोसिएशन’ यांच्याकडून खास तयार करून घेतलेली नवीन पाठ्यपुस्तके समाविष्ट करण्यात आली.
हल्ली आपल्या देशातील शिक्षण व्यवस्थादेखील त्या दिशेने चाललेली आहे का, असा प्रश्न सारखा मनात येऊ लागला आहे. अलीकडच्या काळात केंद्र सरकारने आपल्या मातृसंस्थेच्या विचारधारेशी संलग्न असलेल्या व्यक्तींच्या वेगवगळ्या शैक्षणिक संस्था, मंडळे आणि समित्या यांवर नेमणुका केल्याचे दिसते. यूजीसी (University Grants Commission), नॅक (National Assessment and Accreditation Council), एनसीईआरटी (National Council of Educational Research and Training), एनसीटीई (National Council for Teacher Education), पाठ्यपुस्तक मंडळे, विविध विद्यापीठांचे कुलगुरू नेमताना आपल्या विचारधारेशी जवळीकता असणे, हाच प्राथमिक निकष मानून नेमणुका होतात, हे उघड गुपित आहे. हे ‘खिरापत’प्राप्त तथाकथित विद्वान सरकारचा उघड आणि छुपा ‘अजेंडा’ प्रामाणिकपणे राबवतात.
सध्या त्याचाच एक अध्याय सुरू आहे. ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदे’ने (NCERT) नुकतेच २०२२-२३ या वर्षीच्या पाठ्यक्रमात बदल केले आहेत. ‘Rationalisation of Syllabus’अंतर्गत ‘Rationalised Content’ प्रकाशित केला आहे. २०२२-२३ या वर्षापासून या पाठ्यक्रमाची अंमलबजावणी होणार होती, पण छपाईसाठीच्या अपुऱ्या वेळेमुळे २०२३-२४ या वर्षासाठी ही पाठ्यपुस्तके तयार झालेली आहेत.
.................................................................................................................................................................
“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार
ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -
https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat
.................................................................................................................................................................
कोविड-१९च्या पार्श्वभूमीवर व राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२०नुसार ‘Rationalisation of Syllabus’अंतर्गत विद्यार्थ्यांवरील अभ्यासक्रमाचे ओझे कमी करणे, हा प्राथमिक हेतू असल्याचे आणि रचनात्मक व अनुभवकेंद्री अभ्यासक्रम पुनर्संयोजित केल्याचे एनसीईआरटीकडून सांगण्यात येत आहे. हे पुनर्संयोजन करत असताना काही मुद्दे तज्ज्ञांच्या समितीमार्फत विचारात घेतले असल्याचे एनसीईआरटी सांगत आहे. त्यामध्ये -
१) एकाच वर्गात वेगवेगळ्या विषयांतील समान आशय सामग्री असणे,
२) खालच्या अथवा वरच्या वर्गात समान पाठ्यक्रम असल्यास काठीण्य पातळी विचारात घेणे,
३) विद्यार्थ्यांना शिक्षकांच्या हस्तक्षेपाशिवाय शिकता येईल, असा सहज सुलभ आशय निर्माण करणे,
४) वर्तमान अप्रस्तुता,
या मुद्द्यांचा विचार करून अभ्यासक्रम ‘Rationalised Content’ स्वरूपात आणला आहे. परिणामी काही भाग जाणीवपूर्वक वगळण्यात आला आहे. त्यावर देशभरातील अनेक मान्यवरांनी त्यावर आक्षेप नोंदवले आहेत आणि अभ्यासक्रमाचे धार्मिकीकरण, राजकीयीकरण केले जात असल्याच्या भावनादेखील शिक्षणक्षेत्रातल्या लोकांकडून व्यक्त होत आहेत.
एनसीईआरटीने नमूद केलेले मुद्दे विचारात घेता आपल्या मनासारखा पाठ्यक्रम निर्माण करण्यासाठी खूपच स्वातंत्र्य घेतल्याचे उघड दिसते. एखादा भाग आपल्या विचारधारेला पूरक नसेल, तर तो वगळताना काठीण्य पातळी/वर्तमान अप्रस्तुता ही कारणे देता येतील, अशी सोय केली आहे. त्याबरोबरच अनुरूप आशय नसल्यास, त्याला कात्री लावण्याचे कामदेखील केले आहे.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
................................................................................................................................................................
‘द इंडियन एक्सप्रेस’ या राष्ट्रीय पातळीवरील एका आघाडीच्या इंग्रजी दैनिकाने ५ एप्रिल २०२३च्या अंकात खोडलेली ‘हेडलाईन’ देऊन एक प्रकारे सरकारच्या आणि एनसीईआरटीच्या सेन्सॉरशिपचा एक प्रकारे निषेधच केला आहे. त्यातून या घटनेचेसुद्धा गांभीर्य लोकांच्या लक्षात आणून दिले आहे, ही बाब अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे.
एनसीईआरटीने ‘Kings and Chronicles of Mughal Courts’, ‘Democracy and Diversity’ ‘Era of One Party Dominancein Post Independent India’, ‘Challenges to Democracy’, ‘Caste, Religion and Gender problems’, ‘Popular Struggles and Movements’, ‘The Central Islamic Lands’, ‘Confrontation of Cultures’, ‘Peace’, ‘The Cold War Era’, हे वरील दहावी, अकरावी व बारावी या वर्गातील वगळलेले ठळक पाठ्यघटक प्रातिनिधिक म्हणून नमूद केले आहेत. त्याचबरोबर अनेक पाठ्यघटकांना कात्री लावून त्यातील ओळी अथवा परिच्छेदही ‘सोयीने’ वगळण्यात आलेले दिसतात. या सर्व पाठ्यघटकांच्या शीर्षकांकडे पाहिल्यावर सरकारी मनसुबा सुजाण व्यक्तीच्या लक्षात आल्याशिवाय राहणार नाही. हे सरळ सरळ पाठ्यक्रमाचे ‘राजकीयीकरण’ आहे.
हे केलेले बदल एनसीईआरटीने आपल्या अधिकृत बेवसाईटवर प्रकाशितदेखील केलेले आहेत. पण ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ने दाखवून दिले आहे की, कशा पद्धतीने महात्मा गांधींविषयीची माहिती ‘सेन्सॉर’ करण्यात आलेली आहे. जिचा उल्लेख बेवसाईटवर प्रकाशित करण्यात आला नव्हता, परंतु छापील पाठ्यपुस्तकात मात्र छुप्या पद्धतीने हा बदल करण्यात आला आहे. हा तर सरळ कावेबाजपणा आहे. त्यावर एनसीईआरटीचे संचालक डी. एस. सकलानी व ए. पी. बेहरा यांनी दिलेली उत्तरे तर अतिशय बेजबाबदार व आपला ‘अजेंडा’ पुढे रेटणारीच वाटतात.
एनडीटीव्हीच्या विष्णू सोम यांनी यावर एक चर्चा आयोजित केली होती. त्यात त्यांनी एनसीईआरटीचे संचालक डी. एस. सकलानी यांना मुघल कालखंडातील घटक वगळण्याबाबत प्रश्न विचारला. त्यावर त्यांनी उत्तर देण्याऐवजी ‘इतरही काही घटक तज्ज्ञांनी विचार करून वगळले आहेत, मग आपण मुघल इतिहासाला का ‘फोकस’ करत आहात, असा प्रतिप्रश्न निवेदकालाच विचारला. हाच प्रश्न त्यांना लागू पडतो, याचा मात्र त्यांना सोयीस्कर विसर पडला.
.................................................................................................................................................................
“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार
ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -
https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat
.................................................................................................................................................................
पालकांनी, विद्यार्थांनी आणि लोकांनी या बदलांचे स्वागत केले आहे, असा मोघम खुलासा करत त्यांनी अतिशय चलाखीने मूळ प्रश्नाला बगल दिली. पूर्वीच्या सरकारने कसे इतिहासाचे राजकीयीकरण केले, अशी आरोपवजा मांडणी एनसीईआरटीचे माजी संचालक जे. एस. राजपूत आणि इग्नूचे प्रा. सी. बी. शर्मा यांनी एनडीटीव्हीशी बोलताना केली. ‘Hindu View of Ancient India’ हा फोकस केला गेला नाही, असेही त्यांनी सांगितले. आपल्याकडे योग्य व तर्कशुद्ध उत्तर नसले की, प्रतिप्रश्न व मोघमपणा यांचा वापर करणे, हे तंत्र सध्या प्रभावीपणे वापरले जात आहे.
या चर्चेत यामुळे लेफ्टनंट जनरल झमिरुद्दिन शाह यांनी अध्ययनात खंडता निर्माण होण्याचा धोका व्यक्त केला. प्रा. मृदुला मुखर्जी यांनी अशा प्रकारचे बदल करण्यात निशित काही तरी हेतू आहे, असा विचार मांडून इतिहासाचे संतुलित रूप विद्यार्थांसमोर मांडणे आवश्यक आहे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. तज्ज्ञ व जबाबदार व्यक्तींनी बेजबाबदार आरोप न करता सत्यनिष्ठ माहिती समोर घेऊन सर्वसमावेशक आशय तयार केला गेला पाहिजे, असा विचार मांडला.
‘Rationalization of syllabus’ या विचारातसुद्धा अतिशय संकुचितपणा दिसून येतो. त्यामध्ये केवळ पुनरावृत्ती टाळणे, क्रमबद्धता यांसारख्या वरवरच्या घटकांचा विचार करून मूळ ‘Rationality’ या संकल्पनेलाच बगल दिल्याचे दिसून येते. ‘Rationalisation for Rationality’ असा जर हेतू असेल, तर तर्कशुद्ध विचार करणारे विद्यार्थी घडवणे, या दृष्टीकोनातून अभ्यासक्रमाची रचना करायला हवी होती. त्यातूनच योग्य काय? अयोग्य काय? हे ओळखण्याची विवेकी दृष्टी विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण होऊ शकते. इतिहास कटू-गोड घटनांनी भरलेला असतो. कटू इतिहासातून आपण धडा घ्यायचा असतो, याचे भान विद्यार्थ्यांना देण्याची गरज असते.
‘एक पक्ष, एक धर्म’ या पद्धतीची विचारधारा बिंबवण्यासाठी ‘Rationalisation’ या शब्दाचा केवळ आधार घेऊन ‘Rationality’चा आभास निर्माण करणे म्हणजे शुद्ध फसवणूक आहे. ‘Rationalisation of History’ हा विचार तर संकुचित दृष्टीकोन असणाऱ्यांना कधीही परवडणारा असू शकत नाही. इतिहासाचे ‘विकृतीकरण’ आणि स्वतःच्या विचारधारेचे ‘उदात्तीकरण’ करणाऱ्यांना नेहमीच ‘खोट्या’ व ‘रचित’ इतिहासाचा आधार घ्यावा लागतो. त्यांना ‘Rationality’ कशी परवडेल?
.................................................................................................................................................................
लेखक डॉ. संजय करंडे बी. पी. सुलाखे कॉमर्स महाविद्यालय (बार्शी) इथं सहायक प्राध्यापक आहेत.
sanjayenglish@gmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/
‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1
‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama
‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा - https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment