कायदे फार कंटाळवाणे असतात, पण या कायद्यांना जिवंत करता येऊ शकतं…

‘ब्राइट्स सोसायटी’तर्फे पुण्यात १८ डिसेंबर २०२२ रोजी ‘राष्ट्रीय नास्तिक परिषद’ भरवण्यात आली होती. या परिषदेतील हे एक भाषण, संपादित स्वरूपात…

.................................................................................................................................................................

आपला कायदा अत्यंत पुराणमतवादी स्वरूपाचा आहे. त्यात नास्तिकता वा ‘रॅशनॅलिझम’बद्दल काही तरतुदी नाहीत. आपण कायदा न्यायालयातून बदलू शकत नाही. आपल्यापैकी काही जणांनी विधानसभेत, लोकसभेत गेलं पाहिजे. पण ज्या काही थोड्याफार शक्यता आहेत, त्या कायदेशीर प्रक्रियेतून व्यापक कशा करता येतील, याचा विचार जरूर करता येऊ शकतो.

आजकाल भारतीय संविधानाची, विशेषतः मूलभूत हक्कांबद्दलची चर्चा दैनंदिन स्वरूपात सुरू असते! अचानक ही चर्चा वाढण्याचं कारण काय? आज मूलभूत हक्कांचं ज्या प्रमाणात उल्लंघन होत आहे, त्यामुळे आपोआपच त्याची चर्चा सुरू झाली आहे. आज नेते बेताल वागतात, बोलतात. असं बेताल का वागायचं? का बोलायचं? हे प्रश्न ते स्वतःला का विचारत नाहीत? कारण ‘आम्ही जे करू ते चांगलं आणि इतरांचे विचार फुटकळ’, अशी तुच्छतेची भावना निर्माण करणारे नेते आज निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे संवैधानिक मूल्यांची जपणूक किती महत्त्वाची आहे, हे अधोरेखित व्हायला लागलेलं आहे. त्यासाठी आपण खरं तर त्यांचे आभारच मानले पाहिजेत. ते जेवढे बेताल वागतील, तेवढी संवैधानिक मूल्यं काय आहेत, ते समजून घेण्याची पात्रता स्वतःमध्ये निर्माण करणारे काही नागरिक तयार होतील.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

देव, अल्ला, सगळे धर्म जेवढे चर्चेत येतात, तेवढे कलम २५(१) हे जिवंत होताना आपल्याला दिसतं. सगळं काही सुरळीत होतं, तेव्हा आपण धर्माचा एवढा विचार करत नव्हतो. आपल्याला धर्म माहिती होता. पण जेव्हा राजकारणाच्या माध्यमातून टोकदार धार्मिक संकल्पना यायला लागल्या, तेव्हा हे दिसायला लागलं की, काही लोकांना वाळीत टाकण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. आपण काही लोकांना ‘जे आपल्या विचारांचे नसतील, ते विरोधी आहेत’, अशा प्रकारची ‘हिटलरशाही’ची भूमिका सातत्यानं सगळीकडे मांडताना बघतो.

धर्मपालन कर्मकांडाशी जोडण्यात आलं आणि कर्मकांड राजकारणाशी. त्यामुळे हिंदू असो की मुस्लीम असो, यांच्यात जाहीर कर्मकांड करण्याची ‘होड’ लागली. राजकीय लोकांनी सामान्य लोकांना कर्मकांडाची लालसा लावली आहे, त्यामुळे देव आणि धर्माचे काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. मोदींनी अनेकांना सक्ती केली की, ‘कितीही घाणेरडं, खराब वास येणारं मंदिरातलं पाणी असो, तलाव असो, नदी असो, त्यात तुम्ही डुबकी मारलीच पाहिजे. तरच तुम्हाला धार्मिक असल्याची मान्यता मिळेल आणि तरच लोक तुम्हाला मत देतील.’ अशा पद्धतीची राजकीय सक्ती धार्मिक अतिरेक वाढवणारी आहे. त्याच्याबद्दल बोलणारे अनेक जण तयार होताना दिसत आहेत.

जे मुक्तपणे देव-धर्माबद्दल विचार करू शकतात आणि जे ‘देवत्व’ महत्त्वाचं आहे ते गुणांच्या पातळीवर आणू शकतात, असे लोक वाढण्याची शक्यतासुद्धा वाढली आहे. त्यामुळे सगळंच काही लयाला गेलेलं आहे आणि असंच राहणार आहे, असंही समजण्याची गरज नाही. काळ बदलत राहतो. याआधी अनेकांनी लोकशाहीला हानी पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला, पण ते गेल्यावर परिस्थिती परत सुधारल्याचं आपल्याला दिसलं.

जीवनाशी संबंधित नसलेले वाद सतत महत्त्वाचे का होतात? लोक का हिंसक बोलतात-वागतात? मानसोपचारतज्ज याचा चांगला विचार करू शकतील. कालच शाहरुख खान आणि दीपिका पादुकोण यांचं ‘पठाण’ सिनेमातलं एक गाणं रीलीज झालं! लगेच गदारोळ सुरू केला. राष्ट्रीय वृत्तवाहिन्यांनी त्यावर चर्चा सुरू केल्या. सोशल मीडियावर बरेच लोक सजग, सक्रिय असतात. त्यांनी खजुराहोमधली काही छायाचित्रं टाकली, त्याच ‘पोझिशन’मधले. पण तुम्ही दीपिकाच्या शरीरावर जे काही थोडेफार कपडे आहेत, त्याच्यामध्ये भगवा रंग का वापरला, हा प्रश्न हिंसक पद्धतीनं विचारणार आणि सिनेमावर बहिष्कार टाकणार. सिनेमा चालू देणार नाही. ‘#बायकॉटपठाण’ अशा प्रकारचे हॅशटॅग सुरू करणार! आपल्याला अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य कळलं आहे का?

यातून आपल्याला सतत विचार करायला लावणारे प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. दुसरीकडे कलकत्त्याला जो फिल्म फेस्टिवल झाला, तिथे अमिताभ बच्चन म्हणाले की, “अतिरंजित देशाभिमान आणि नैतिक राखणदारी करण्याचं जे पेव भारतात फुटलं आहे, ते धोकादायक आहे.” असंच बोलणं त्यांनी सुरू ठेवलं तर परिणामकारक बदल घडून येतील.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

हे जे काही भोवताली सुरू आहे, त्यामध्ये निषेधाचं राजकारण आहे. आपल्याला अभिव्यक्ती समजली का? हा प्रश्न पुन:पुन्हा मी आपल्यासमोर उभा करणार आहे. आज पुण्यामध्ये कर्नल पुरोहित यांच्याबद्दल एका पुस्तकाचं प्रकाशन आहे. काही लोकांनी त्याचा निषेध केला - प्रकाशन करू नका, पुस्तकावर बंदी आणा वगैरे. माझं म्हणणं आहे की, असं म्हणणंदेखील चुकीचं आहे. आपल्याला सगळ्यांची अभिव्यक्ती मान्य करता आली पाहिजे. अभिव्यक्ती वाईटदेखील असू शकते.

निषेध वेगळ्याच गोष्टीचा व्हायला हवा. या प्रकाशनाला तीन आयपीएस अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत- डॉ. सत्यपाल सिंग, जयंत उमराणीकर आणि संजय बर्वे. गुन्हेगारीला प्रोत्साहन देणाऱ्या अशा एखाद्या पुस्तक प्रकाशनाला जर हे उपस्थित राहणार असतील आणि एसपीसारख्या एखाद्या सज्ञान महाविद्यालयामध्ये हा कार्यक्रम घेण्याची परवानगी देण्यात येत असेल, तर मात्र त्याचा निषेध करायलाच हवा.

या आयपीएस अधिकाऱ्यांना सांगितलं पाहिजे की, त्यांनी अशा कार्यक्रमांना जाऊ नये. कारण एक तर अजून ती केस प्रलंबित आहे आणि न्यायव्यवस्थेला प्रभावित करण्यासाठी हा पुस्तक प्रकाशनाचा कार्यक्रम ठेवला आहे. तो अत्यंत चुकीचा आहे. त्यात साध्वी प्रज्ञासिंगच्या बाजूने बोलताना अनेक जण, साधारणतः १५३ जण ‘होस्टाईल’ झालेले आहेत. सगळे जण कदाचित निर्दोष सुटतीलही, पण ते निर्दोष सुटेपर्यंत तरी थांबलं पाहिजे.

एखादा न्यायाधीश निवृत्त होतो आणि थोडे दिवसही न थांबता तुम्ही त्याला खासदार करून टाकता? एखादा आरोपी अजून निर्दोष ठरलेला नाही आणि तुम्ही पुस्तकाचे प्रकाशन करता? ‘तो सुटणारच आहे!’ असा अंदाज कोणी बांधला? आणि कशाच्या आधारे बांधला? अशीसुद्धा भीती मनात निर्माण होते. आपण मुक्तपणे विचार करणारे लोक म्हणून जेव्हा वावरतो, तेव्हा याचं दडपण आपल्यावर येतं. ज्या प्रकारचं पाठबळ गुन्हेगारांना मिळत चाललेलं आहे, त्याचा दुष्परिणाम आपल्यावर होतो. कारण हीच यंत्रणा नेमून आणि टिपून काही लोकांना गुन्हेगार ठरवण्याचं षडयंत्रसुद्धा सुरू असतं. म्हणून मला वाटतं की, अशा कार्यक्रमांचा निषेध झाला पाहिजे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

मानवी प्रतिष्ठेसह जगण्याचं कलम २१ आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याविषयीचं कलम १९ या दोन्हींच्या बाबतीत विचार करताना बऱ्याचदा आपले धार्मिक कंगोरे, देवाच्या बाबतीतले आपले दुरभिमान आपण मिरवत असतो. कोणत्याही धर्माचे लोक याला अपवाद नाहीत. मोहम्मद पैगंबरांनी आकार किंवा पूजा यांना मुस्लीम धर्मामध्ये स्थान दिलेलं नाही. परंतु आता पैगंबरांच्यासुद्धा मिरवणुका निघतात. ताजियाची मिरवणूक निघते.

आपण गणेशोत्सवातील कर्कशपणाबद्दल बोलतो, तेव्हा विचारलं जातं- “तेव्हा का नाही बोलत?”, “नवीन वर्षाच्या गोंगाटाबद्दल का बोलत नाही?” हे प्रश्न कोणत्या पद्धतीनं आणि कोणत्या ‘टोन’मध्ये विचारले जातात? त्यामध्ये आपल्याला सुधारणेचा वाव कमी करण्याच्या शक्यताच जास्त दिसतात आणि ते अधिक धोकादायक आहे, असं मला वाटतं. आपण रावण जाळताना ‘दुर्गुणांचा पुतळा जाळला’ वगैरे म्हणतो. त्याची छायाचित्रं येतात आणि खाली कॅप्शन असते- ‘दुर्गुणांचा नाश केला’, ‘पुतळा जाळला’… आपल्याला आनंद होतो!

कोणत्याही सण-उत्सवाची प्रसंगोचितता तपासायचीच नाही का? आधीच अपरिहार्य पद्धतीनं जे प्रदूषण होतं आहे, ते आपल्याला स्वीकारावं लागणार आहेच. असं असताना मुद्दामहून प्रदूषण लादून घ्यायचं का? रावणाचा पुतळा माणसांनीच तयार करायचा, त्याच्यामध्ये भरपूर फटाके कोंबायचे आणि ते जाळायचे, नकली राम-लक्ष्मण-हनुमान येणार आणि हे करणार! लहान मुलं आहोत का आपण? याबद्दल बोललं की, लगेच भावना दुखावतात. भावनांचं व्यवस्थापन कसं करायचं, हे आता आपल्याला कदाचित शिकायला पाहिजे!

कायदा तेव्हाच कमजोर पडतो, जेव्हा भावनांचा प्रश्न येतो. अनेक खटले चालवले असल्यामुळे मी सांगू शकतो. मी कत्तलखान्याविरुद्धचा खटलासुद्धा चालवला आहे. बकरी ईदच्या वेळी बकरा कापतात आणि रक्ताचे पाट वाहतात. त्या पाण्याचं व्यवस्थापन झालं पाहिजे, यासाठी नियम पाडले पाहिजेत, याबद्दल आम्ही केस केलेली आहे.

एकदा मी सहज हाजीअली दर्गा बघायला गेलो होतो. तिथं सगळे चादर चढवतात, त्या नंतर समुद्रात टाकून देतात. तेव्हा आम्ही केस केली. कधी तरी कोणाच्या तरी स्वप्नात आलं, म्हणून तिथं दर्गा बांधला गेला. त्याच्या बाथरूमची भिंत अशी आहे की, संपूर्ण घाण पाणी समुद्रात जातं. समुद्र तर सगळ्यांचा आहे, धर्माच्या नावाखाली तो खराब करण्याचा अधिकार कुणालाही नाही. याबद्दलची आमची केस सुरू आहे.

पण गणपतीबद्दल बोललो की, लोकांना चालत नाही. बहुसंख्याकांचा हा दहशतवाद फक्त धर्माच्या नावाखाली चालतो! त्यांना धर्म समजला तरी आहे का? हा प्रश्न बाजूला ठेवला तरी चालेल, कारण तो प्रश्न अत्यंत भयानक आहे आणि तो इथं बसलेल्या सगळ्यांनी अनुभवलेला आहे.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

असे वेगवेगळ्या प्रकारचे सामाजिक उपद्रव आपण वाढवतो किंवा सामाजिक अशांतता निर्माण करतो, म्हणून केस करायच्या धमक्या पोलीस आपल्याला देतात. येथील बऱ्याच जणांना हा अनुभव आला असेल. कायद्यांची निर्मिती होत असताना लोक एवढे वाईट वागतील, एवढ्या विविध प्रकारे कायदा मोडतील, अशी कल्पना कायदे बनवणाऱ्यांना कदाचित नसेल. आपण सामाजिक नीतिमत्तेचे नियम पाळू, आपली वागणूक चांगलीच ठेवू, अशा समजांमुळे कायद्यामध्ये अनेक गोष्टींबद्दल स्पष्टता नाही, अनेक तरतुदी नाहीत. उदाहरणार्थ, द्वेषपूर्ण विधान करणं! याबद्दल आपल्या कायद्यामध्ये स्पष्ट असं काही लिहिलेलं नाही. याबद्दल वेगळा कायदा करायला पाहिजे. अन्यथा उत्तर प्रदेशमध्ये बसलेला एक माणूस अक्षरशः काहीही व्हिडीओ असतो, काहीही बोलतो. त्याच्यावर महाराष्ट्रामधून, तसेच अनेक राज्यांमधून केसेस होतात. पोलिसांना काय करायचं ते कळत नाही. ते म्हणतात- तो उत्तर प्रदेशमध्ये बोलला. पण तो व्हिडिओ तर सगळीकडे प्रसारित झाला ना!

आता माध्यमांचं क्षेत्र बदललेलं आहे. माहिती सगळीकडे पसरत आहे, पण पोलिसांना याविषयीचं प्रशिक्षण नाही. निवृत्त पोलीस अधिकाऱ्यांनी कार्यरत पोलीस अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण द्यायचं, ही पद्धत योग्य नाही. अशा अनेक गोष्टी बदलण्याची गरज आहे. न्यायाधीशांबद्दलही हेच आहे. निवृत्त न्यायाधीशच कार्यरत न्यायाधीशांना प्रशिक्षण देतात. चंद्रचूडसाहेब महाराष्ट्रात होते, तेव्हा त्यांनी ही पद्धत बदलली होती. त्यांनी आम्हां काही जणांना बोलावलं होतं.

कायद्याच्या संदर्भातले नवे अन्वयार्थ, नवीन दृष्टीकोन, नवे विचार, जोपर्यंत न्यायाधीश आणि पोलिसांपर्यंत पोहोचत नाहीत, तोपर्यंत कायदे बनवूनसुद्धा उपयोग नसतो, हे आपल्याला अनेकदा दिसलं आहे. कलम १५३ दंगली घडवून आणल्याबद्दल किंवा तशा प्रकारचे वर्तन केल्याबद्दल आहे. त्यासाठी एक वर्षाची शिक्षा आहे. कलम १५३ अ विविध समूहांमध्ये तेढ निर्माण करण्याबद्दल आहे. तशा प्रकारचं भाषण, वक्तव्य, कृती करणं, लेखी किंवा चित्राच्या माध्यमातून करणं, यासाठी साधारणतः तीन ते पाच वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि दंड होऊ शकतो.

कलम २९५ अंतर्गत एखादं प्रार्थनास्थळ दूषित करणं, त्याचं पावित्र्य कमी करणारी कृती करणं, यासाठी दोन वर्षांचा कारावास किंवा दंड होऊ शकतो. मुद्दाम बेताल वक्तव्य करणं, जाहीरपणे खोडसाळपणा करणं, यासाठी कलम १८७ नुसार कारावास आणि दंड होऊ शकतो.

या सर्व कलमांमध्ये दोन-तीन दुर्गुण आहेत, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. गुन्हा नोंदवायचा आणि त्या व्यक्तीला न्यायालयासमोर उभं करायचं, हे साधारणतः पोलिसांचं काम असतं. मग ती व्यक्ती गुन्हेगार आहे की नाही, हे न्यायाधीशांनी पुराव्यांच्या आधारावर ठरवायचं, अशी प्रक्रिया असते. परंतु आधी उल्लेख केलेल्या कलमांची विशेषता अशी की, जणू काही पोलिसांनाच न्यायाधीश होण्याची परवानगी मिळते. ते एखाद्या माणसाला ‘ऑन-द-स्पॉट’ गुन्हेगार ठरवू शकतात. बरं, हे गुन्हेही असे आहेत की, त्यामध्ये शिक्षा काहीही होवो, होणारी बदनामी हानिकारक आणि समाजामध्ये चुकीचे वातावरण निर्माण करणारी असते. त्या माणसाची व्यक्तिगत मानहानी, चारित्र्यहनन याची भरपाई कोणीच करू शकत नाही. म्हणून पोलिसांना न्यायाधीश होण्याची परवानगी देणाऱ्या ज्या तरतुदी आणि कायदे आहेत, ते बदलले पाहिजेत.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

फौजदारी कायद्यांमध्ये एक तरतूद असते. तुम्ही एखादा गुन्हा केलेला असला, तरी त्या कृतीमागचा उद्देश लक्षात घेतला पाहिजे. आज आपण इथं अनेक विषयांवर चर्चा करतो आहोत. काही जणांवर टीका करणार, काही जणांचे टीकात्मक परीक्षण करणार. पण या कार्यक्रमाचा उद्देश कोणाच्या भावना दुखावणारा मुळीच नाहीये. पण जर कुणी पोलिसांवर दबाव आणून इथं पाठवलं आणि त्यांनी सांगितलं की, आम्ही तुमच्यावर गुन्हा नोंदवणार. तर आपण काहीच करू शकत नाही. कारण कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या नावाखाली ते ही कारवाई करू शकतात. त्यामुळे उद्देश लक्षात घेतला पाहिजे, कायदा संवेदनशीलपणे वापरला पाहिजे. पोलिसांना जसं याविषयी कोणतंच प्रशिक्षण नसतं, तसं न्यायाधीशांनासुद्धा नसतं. न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होणारी व्यक्ती संवेदनशील असली पाहिजे, असा निकषच नाहीये. त्यामुळे आपल्याला सगळं वातावरण गढूळ होताना दिसतं.

आपल्याकडे मूलभूत अधिकारांबाबत सगळा अंधार असल्यामुळे मूलभूत कर्तव्यांबद्दलसुद्धा आपण काहीच बोलत नाही. कलम ५१अ(एच) नावाची संविधानामध्ये एक अतिशय महत्त्वाची तरतूद आहे. ती मूलभूत कर्तव्यांबद्दल आहे. कारण वैज्ञानिक दृष्टीकोन म्हणजे काय ते यामध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.

मूलभूत कर्तव्यांबद्दल आपण जोपर्यंत बोलणं सुरू करणार नाही, तोपर्यंत त्याला जिवंतपणासुद्धा येणार नाही. इथं अजित सर आहेत. ते म्हणतात, “सतत हक्काची भाषा करणे, हेसुद्धा भांडवलशाहीचं लक्षण आहे.” त्यामुळे हक्कांसोबत कर्तव्याची जाणीव असणारा देशच प्रगत देश असेल. याच्या अभावामुळेच आपण मागासलेले राहिलो आहोत. संवैधानिक मूल्य म्हणून हे आपल्याला कधी सांगितलंच जात नाही.

याचं मुख्य कारण असं की, जनतेनं अडाणी राहावं, हेच राजकीय लोकांच्या हिताचं आहे. अशा प्रकारची जनता हे त्यांचं भांडवल आहे. म्हणून आपण वैज्ञानिक दृष्टीकोन विकसित करणं, माणूस म्हणून आवाज वाढवणं, चिकित्सा करणं, चिकित्सक बुद्धी जागृत ठेवणं आणि एखाद्या वेळेस आपणच काही चुकीचं बोललो असेल, तर त्याचा शहानिशा करून स्वत:ची चूक मान्य करणं हे महत्त्वाचं आहे.

हा सगळा मोठेपणा आपल्याला वैज्ञानिक दृष्टीकोनामधून मिळतो. अशा प्रकारचा समज विकसित झाला, तर मग दीपिका पादुकोणने कोणते कपडे घातले? शाहरुख खानने कोणते कपडे घातले? यावर आपण वाद करत बसणार नाही. आपल्या भावना अशा घटनांमुळे दुखावणार नाहीत आणि अशा विषयांवरचं राजकारणसुद्धा बंद होईल.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

साधारणत: १९७५च्या काळात सरकारने स्वर्णसिंग कमिटी नेमली होती. नागरिकांनी काही मूलभूत कर्तव्य आणि जबाबदाऱ्या पाळाव्यात असं स्पष्टीकरण देऊन संवैधनिक तरतूद कलम ५१अ(एच) असलं पाहिजे, याबद्दलची ती कमिटी होती. तो अहवाल प्रसिद्ध झालेला आहे, उपलब्ध आहे. त्यांनी सांगितलं, कलम ५१अ आहे तसं राहू द्यावं. पुढे त्यातल्या प्रत्येक तरतुदींच्या स्पष्टीकरणामध्ये काय अपेक्षित आहे, याबद्दलची मांडणी या कमिटीने केलेली आहे. त्या वेळेस ४२वी घटनादुरुस्ती झाली, त्यामध्ये ५१अ(एच) आणण्यात आलं. सर्वोच्च न्यायालयानं त्याला मान्यता दिल. हे कलम भारतीय संविधानाच्या उद्देशांशी सुसंगत असल्यामुळे राहिलं पाहिजे. हे खरं तर प्रगतीच्या दिशेनं आपलं एक पाऊल होतं. परंतु या कल्पनांना जोपर्यंत निर्जीवपणा आहे, तोपर्यंत या संवैधानिक तरतुदींच्या आधारे सामाजिक बदल घडून येताना आपण बघू शकणार नाही.

सगळ्या नागरिकांनी वैज्ञानिक दृष्टीकोन बाळगावा हा मुद्दा, ‘युनायटेड नेशन’च्या मानवी हक्कांच्या वैश्विक जाहीरनाम्यातल्या कलम २९शी सुसंगत आहे. त्यामुळे ही जी सुधारणा झाली, त्याने खरं तर आपल्याला जागतिक पातळीवर नेऊन ठेवलं आहे. वैज्ञानिक दृष्टीकोनाची तरतूद आणल्यामुळे अनेक पुरोगामी देशांच्या यादीमध्ये आपण जाऊन बसलो आहोत.

वैज्ञानिक दृष्टीकोन म्हणजे ‘सायंटिफिक टेम्परामेंट’! हा शब्द भारतीय संविधानात असण्याचं श्रेय पंडित नेहरू आणि डॉ. आंबेडकरांना देण्यात येतं. नेहरूंनी ‘डिस्कवरी ऑफ इंडिया’मध्ये याचा उल्लेख केलेला आहे. त्यांनी म्हटलं आहे- “The scientific approach, the adventures and yet critical temper of science. The search for truth and new knowledge. The refusal to accept anything without testing and trial. The capacity to change previous conclusion in the face of new evidences. The reliance on observed facts and on preconceived theory. The hard discipline of the mind, all this is necessary. Not merely for the application of science but for life itself And the solution of its many problems.”

अर्थात, आपण चिकित्सक राहायला पाहिजे, स्वतःची चिकित्सा करण्याची हिंमतसुद्धा ठेवली पाहिजे. आपले राजकीय नेतेसुद्धा चिकित्सक आणि स्वतःविषयी, स्वत:च्या कृतीविषयी चिकित्सा करण्याची हिंमत, क्षमता आणि ताकद असणारे असले पाहिजेत.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

जेव्हा ५१अ(एच)ला ‘कायद्यानं बंधना’चं स्वरूप मिळेल, कायदेशीर जबाबदारीचं स्वरूप मिळेल, तेव्हा खरं तर याला जिवंतपणा येऊ शकेल. आणि यासाठी जर नवीन कायदा करायचा असेल, तर तो सुचवायला हवा. अशा प्रकारची मांडणी करून आपण एखादा कायदा करू शकतो का, याचा विचार केला पाहिजे.

‘National commission to revive working of the constitution’ या भारत सरकारच्या एका कमिशनने २००१ साली तयार केलेला एक अहवाल आहे. त्यामध्ये  ५१अ(एच)बद्दल मांडणी केली आहे. सरकारतर्फे नागरिकांमध्ये लोकशाही, संवैधानिकता रुजवण्यासाठी करण्यात येणारे प्रयत्न जेव्हा जोरकसपणे आणि नियोजनबद्ध पद्धतीनं होतात, तेव्हा लोकशाहीच्या यंत्रणा उभ्या राहत असतात. पण लोकशाही तोडणाऱ्यांना आणि यंत्रणा ढासळून टाकणाऱ्यांना हे कळणार नाही की, यंत्रणेचा सतत गैरवापर करण्यापेक्षा ती मोठ्या प्रमाणात उभारण्यासाठी काम करावं लागतं.

म्हणून मला असं वाटतं की, जेव्हा राजकीय नेते आणि सत्ताधीश सांगतात- तुम्ही नागरिक आहात म्हणून तुम्ही वातावरण चांगलं ठेवायला पाहिजे, तुम्ही संवैधानिकता पाळायला पाहिजे, तेव्हा आपल्यापैकी अनेक असे नागरिक तयार होण्याची गरज आहे, जे सांगतील की, तुम्हीसुद्धा नागरिक आहात. त्यामुळे तुम्हीसुद्धा नैतिकता पाळली पाहिजे. कलम ‘५१अ(एच)(आय)’ असं नाव घेऊन त्याचा मथळा ‘विज्ञाननिष्ठ दृष्टीकोन, मानवतावाद, शोधकबुद्धा, सुधारणावाद यांचा विकास करणं’ असा ठेवला पाहिजे, असं या २००१च्या अहवालामध्ये सुचवलं आहे.

स्वर्णसिंग कमिटीनंतर हा अहवाल तयार झाला. यातून अनेक रचनात्मक आणि लोकशाही बांधणीच्या कामांसाठी सरकार तेव्हा काम करत होतं, हे मला इथं आपल्याला सांगायचं आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आपण विचार केला, तर कायद्याची प्रक्रिया बदलण्याची गरज आहे.

कायदे फार कंटाळवाणे असतात. तरी त्यात जेवढा आकर्षकपणा आणता येईल, तेवढा आणण्याचा आणि मांडणी करण्याचा मी प्रयत्न केला आहे. या कायद्यांना जिवंत करता येऊ शकतं. सगळे मिळून या संदर्भात काम करू. निडरपणे, विश्वासानं, या विषयांवर काम केलं पाहिजे, असं मला वाटतं.

‘आजचा सुधारक’च्या एप्रिल २०२३च्या अंकातून साभार.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now