काही अग्रलेख
पडघम - माध्यमनामा
गोविंद तळवलकर
  • गोविंद तळवलकर आणि त्यांची पुस्तकं
  • Sun , 26 March 2017
  • पडघम माध्यमानामा गोविंद तळवलकर महाराष्ट्र टाइम्स केसरी

‘महाराष्ट्र टाइम्स’च्या सत्तावीस वर्षांच्या संपादकीय काळापूर्वीही मी अनेक अग्रलेख लिहिले होते. त्यापूर्वी ‘लोकसत्ते’त बारा वर्षे होतो, तेव्हा अग्रलेख लेखनाची सुरुवात होऊन सरावही झाला. पत्रसृष्टीत अनेक जण वार्ताहर म्हणून प्रवेश करतात. माझी तशी सुरुवात झाली नाही. वर्षभर उपसंपादक या नात्याने बातम्यांची भाषांतरे करण्याचे काम केले, पण नंतर संपादकीय पान सांभाळले. यात संपादकीय स्फुटे व अग्रलेख लिहिणे ही जबाबदारी अनेकदा सांभाळावी लागली. यासाठी मनाची ठेवण लागते ती होती, आणि तशी काही तयारीही करत आलो होतो.

महाविद्यालयात प्रवेश करताना लोकमान्य टिळक, आगरकर, विष्णुशास्त्री चिपळूणकर, शिवराम महादेव परांजपे, लोकहितवादी इत्यादींच्या लेखांचे खंड वाचले. ‘केसरी प्रबोध’ हा संग्रह उपयुक्त ठरला; कारण त्यात केसरीच्या साठ वर्षांच्या कारकिर्दीचा आढावा होता व त्यात सबंध देशाच्या राजकारणाचा व समाजकारणाचा परामर्ष घेतला गेला होता. महात्मा गांधींचे आत्मचरित्र व त्यांची काही चरित्रे, पंडित नेहरूंचे आत्मचरित्र इत्यादींच्या वाचनाची भर पडली. त्यातच य.गो.जोशी यांनी ‘वादविवेचनमाला’ या नावाची एक ग्रंथमाला प्रसिद्ध केली होती, ती सगळी वाचली. या मालेत समाजवाद, भौतिकवाद इत्यादी विषयांवर सुबोधपणे लिहिलेली छोटी पुस्तके समाविष्ट झाली होती.

एम.एन.रॉय यांच्या विचारांची ओळख झाल्यावर त्यांचे ‘इंडिपेन्डन्ट’ व महात्माजींचे ‘हरिजन’ ही दोन साप्ताहिके नियमाने वाचत होतो. त्या काळात राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी होत होत्या. त्यांची ओळख मुख्यत: ‘टाइम्स आफ इंडिया’ व ‘क्रॉनिकल’ या पत्रांतून होत असे. टाइम्समध्ये ‘कॅन्डिड्स’ हे नाव घेऊन एक साप्ताहिक सदर लिहिले जात होते. राष्ट्रीय घडामोडींचा परामर्ष घेणारे हे सदर माझे आवडते होते. टाइम्समध्ये गोपालस्वामी नावाचे गृहस्थ पत्रकार होते व ते हे सदर लिहीत. त्यांची कालांतराने एक-दोन वेळा भेट झाली, तेव्हा ते निवृत्त झाले होते.

लोकसत्तेत असताना इंडियन एक्सप्रेसकडे ‘लंडन टाइम्स’ येत असल्याचे लक्षात आले. तो जमेल तेव्हा वाचत होतो. पण ह.रा.महाजनी ‘इकॉनॉमिस्ट’ हे साप्ताहिक मागवत आणि ते मात्र नियमाने वाचायला मिळत होते. रॉयवादामुळे मार्क्सवादी विचारांची ओळख झाली होती; पण रॉय यांनीच मार्क्सवादाचा फेरविचार केला होता. त्यांच्या या संबंधीच्या लिखाणाचा अभ्यास केला. आर्थर कोस्लर, ऑर्वेल इत्यादींच्या पुस्तकांची भर पडली. ललित साहित्याची आवड असल्यामुळे, मराठीतील तेव्हाच्या ललितकृती आवडीने वाचत होतो. परंतु, नंतर वृत्तपत्रांतील लिखाणामुळे ललितेतर विषयांवरच्या वाचनास प्राधान्य मिळाले; आणि हे विषय इंग्रजीत अधिक प्रमाणात हाताळले जात असल्यामुळे, इंग्रजी ग्रंथवाचनास प्राधान्य मिळत गेले, ते आजतागायत कायम आहे.

संपादकीय जबाबदारी

मराठी व इंग्रजी वृत्तपत्रे व साप्ताहिके यांतील संपादकीय लिखाण कशा प्रकारे होते हे तेव्हा पाहत होतो, व प्रत्येकाच्या लेखनशैलीचे व विवेचनशैलीचेही अवलोकन करत होतो. अप्पासाहेब खाडिलकर, पां.वा.गाडगीळ, प्रभाकर पाध्ये, अनंत काणेकर इत्यादींचे वृत्तपत्रीय लिखाण नियमितपणे वाचत होतो. त्याचप्रमाणे माडखोलकर यांचे संस्कृतप्रचुर लेखही. महाजनी यांचे लेख व अग्रलेख यांचे वाचन होतच होते. रत्नागिरीहून ‘बलवंत’ हे साप्ताहिक निघत होते, तर नगरहून ‘संदेश’ वा अशाच नावाचे. या दोन्ही साप्ताहिकांतील संपादकीय लिखाणाची शैली उल्लेखनीय वाटत असे. नंतरच्या ‘मराठवाडा’ या नियतकालिकातील लेख लक्षात राहतील असे होते. पुढील काळात विविध विषयांवरील ग्रंथांच्या वाचनास अधिक वेळ देत गेलो.

‘महाराष्ट्र टाइम्स’ची संपादकीय जबाबदारी आल्यावर अग्रलेख लिहिणे ही अगोदरच सरावाची गोष्ट झाली होती. शेकडो अग्रलेख मी लिहिले. त्यांपैकी काही ‘अग्रलेख’ या संग्रहात समाविष्ट केले आहेत. असंख्य अग्रलेख लिहिल्यामुळे त्यांची निवड करून त्यांवर लेख लिहिणे अवघड आहे. यामुळे स्थूल वर्गवारी करून त्यांपैकी काहींसंबंधी लिहिणे सोयीचे आहे.

पंडित नेहरू व इंदिरा गांधी

मी १९६८साली संपादक झालो. आता सिंहावलोकन करताना एक-दोन गोष्टी स्पष्ट केल्या पाहिजेत. एक अशी की, तरुण वयात बराच उत्साह असतो आणि आपल्या मतांचा आग्रह पक्का असतो. मार्क ट्वेन याने म्हटले आहे की, चौदा वर्षांचा असताना आपल्या वडिलांना काही समजत नाही, अशी आपली समजून ठाम होती. पण, नंतर तो लिहितो, आपण एकवीस वर्षांचे झालो तेव्हा सात वर्षांच्या अवधीत वडिलांची समजशक्ती कितीतरी वाढल्याचे जाणवले. मार्क ट्वेन याने त्याच्या विनोदी पद्धतीने हे लिहिले आहे. त्यावरून मला काय अभिप्रेत आहे ते स्पष्ट होऊ शकेल. दुसरे असे की, त्या वेळी जी सरकारी कागदपत्रे देशात व परदेशांत उपलब्ध नव्हती, ती आता झाली आहेत. शिवाय, अनेक संशोधकांचे ग्रंथ प्रसिद्ध झाले आहेत. यामुळे जुन्या घटना व व्यक्ती यांच्याविषयी वेगळी माहिती उजेडात आली व येत आहे. या स्थितीत काही व्यक्ती व घटना यांच्या मूल्यमापनात बदल होऊ शकेल, आणि तसे करण्याची माझ्या मनाची तयारी असते.

संसदीय लोकशाहीची मुळे

आपल्या घटनेने संसदीय राज्यपद्धती स्वीकारली आहे. तिचा पाया स्वातंत्र्यपूर्व काळातील राजकीय सुधारणा कायद्यांनी व त्यातही १९३५सालच्या कायद्याने घातला गेला. स्वतंत्र भारताची घटना अमलात आल्यानंतर पंडित नेहरू यांनी त्यांच्या कार्यपद्धतीने व वर्तनपद्धतीने संसदीय लोकशाहीची मुळे रुजतील हे पाहिले. त्यांच्या पक्षातल्या व विरोधी पक्षांच्याही नेत्यांनी यास मदतच केली. संसदीय पद्धत परिपूर्ण आहे असे नव्हे. तसे पाहिल्यास, कोणतीही पद्धती तशी नसते; पण आपल्या देशात संसदीय लोकशाहीची सुरुवात झाली होती व घटनेने तीच पद्धत स्वीकारल्यावर तिची जोपासना होत गेली. नंतरच्या काळात या पद्धतीतील उणिवा जाणवू लागल्यामुळे काहींनी अध्यक्षीय पद्धतीचा आग्रह धरला. पण, प्रत्येक देशाची काही परंपरा असते व ती लक्षात घेऊन राज्यपद्धती स्वीकारणे योग्य असते. शिवाय, नंतरच्या काळात लालू प्रसाद, मुलायम सिंग यांच्यासारखे नरपुंगव अधिकारावर आल्यानंतर काय होते, ते आपण पाहिले आहे. ते अध्यक्ष बनले तर देशाची धडगत नाही. यामुळे आहे तीच पद्धत योग्य. अग्रलेखातून मी संसदीय पद्धतीचा पुरस्कार करत आलो.

काँग्रेसमधील फाटाफुट

१९६७सालच्या निवडणुकीत काँग्रेसचा अनेक राज्यांत दारुण पराभव झाला होता व केंद्रात तिला जेमतेम बहुमत होते. लोकमताचा हा कौल काँग्रेसच्या जुन्या नेतृत्वाच्याविरुद्ध होता हे लक्षात घेऊन त्या नेत्यांनी माघार घ्यायला हवी होती; पण ते नेते व इंदिरा गांधी, दोघेही सत्तावादी राजकारण करत होते. त्यात इंदिरा गांधी यशस्वी झाल्या. तथापि, या संघर्षात काँग्रेसमध्ये अपप्रवृत्ती शिरल्या. मग आर्थिक बाबतीत अवास्तव मागण्या पक्षातच होऊ लागल्या. त्यातच, काँग्रेसवर ताबा बसवण्याची हीच संधी असल्याचे मानून काही कम्युनिस्ट काँग्रेसमध्ये आले. त्यांनी परंपरागत काँग्रेसजनांना नामोहरम करण्याचे धोरण अवलंबिले. त्यांच्या या साहसवादी धोरणावर मी बरीच टीका करत होतो. नंतर बऱ्याच वर्षांनी, १९६९  साली काँग्रेस फुटली व त्यामुळे त्या पक्षाचेच नव्हे, तर देशाचेही नुकसान झाल्याचे काही काँग्रेसजनच नंतर म्हणू लागले. मुंबईत तर स्वत:स डावे म्हणवणारे वकील व इतर काही व्यावसायिक सामुदायिकरीत्या काँग्रेसमध्ये आले. त्यांचा मी यथास्थित समाचार घेतला. एका अग्रलेखाचा मथळा होता, ‘विचारवंतांचे योगवसिष्ठ’.

राष्ट्रीयीकरणाचे दुष्परिणाम

राष्ट्रीयीकरण हे अनेकदा अनिवार्य असते. पण ते एक साधन आहे; साध्य वा धर्मतत्त्व नाही. आपल्याकडे काँग्रेसबाहेरच्या व आतल्या डाव्यांनी ते धर्मतत्त्व मानले. काँग्रेसमधील डाव्यांवर ब्रिटिश मजूर पक्षातल्या जहाल गटाचा प्रभाव होता. या जहालांमुळे ब्रिटिश मजूर पक्षाचे सरकार सतत अडचणीत येत होते व पक्षातील वाद विकोपाला जात होता. त्याच वेळी अॅन्थनी क्रॉसलॅन्ड यांनी ‘सोशलिझम नाउ’ या नावाचे एक पुस्तक लिहून कारखान्यांचे राष्ट्रीयीकरण हे साधन असून ते धर्मतत्त्व मानण्याचे दुष्परिणाम दाखवून दिले होते. त्या पुस्तकाची मी अग्रलेखात ओळख करून देऊन, त्यातील मतांना पुष्टी दिली होती. याच काळात कामगार संघटनांचे स्वरूप बदलू लागले. तिथेही साहसवाद वाढू लागला. तेव्हा त्याविरुद्ध लिहिणे भाग होते.

समाजवादविषयक चुकीच्या कल्पना आणि दुराग्रह यांमुळे आर्थिक प्रगती वेगाने होत नव्हती. उलट, पश्चिम जर्मनी, जपान यांची घोडदौड चालू होती. त्याचीही ओळख करून दिली. कारखानदारीच्या मालकीचा हा वाद झाला. तथापि, आधुनिक कारखानदारी नको; रोजगार वाढवणारा ग्रामोद्योग हवा अशी भूमिका चरणसिंग जनता पक्षाच्या मंत्रिमंडळात गृहमंत्री असताना धरत होते. त्यांना त्यांचे स्वत:चे खाते सांभाळता येत नव्हते, पण आर्थिक बाबतीत आपण तज्ज्ञ आहोत अशा समजुतीने त्यांनी एक जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. मोठे कारखाने नसले तर काय होईल, आणि ग्रामोद्योगाने इतका मोठा देश कसा चालणार इत्यादी, आकडेवारीसह दाखवून देणारा अग्रलेख मी तेव्हा लिहिला होता.

समाजवादी लक्षभोजन

सहकारी साखर कारखानदारी व एकंदरच अर्थव्यवहारातील सहकारी तत्त्वाचा अवलंब मला स्वागतार्ह वाटला होता. पश्चिम महाराष्ट्राच्या निदान काही भागाचा कायापालट झालेला मी प्रत्यक्ष पाहत होतो. पण थोड्याच वर्षांत, या क्षेत्रात सरंजामशाही प्रवृत्ती निर्माण झाली. ती आजकाल अधिक वाढली आहे. परिणामत:, सहकारी क्षेत्रातील उद्योग व बँका या भारभूत झाल्या आहेत. या क्षेत्रातील सरंजामशाही प्रवृत्तीचे प्रदर्शन प्रथम झाले ते मोहिते पाटील यांच्या घरच्या विवाहसमारंभामुळे. त्यात केवळ संपत्तीचेच प्रदर्शन झाले नाही, तर अधिकारपदाचा गैरवापर मोठ्या प्रमाणावर झाला. तेव्हा ‘समाजवादी लक्षभोजन’ या मथळ्याचा अग्रलेख मी लिहिला. तो खूपच गाजला. शेकडो पत्रे आली. विधिमंडळात चर्चा झाली आणि मी अनेक पत्रे व लेख प्रसिद्ध केले.

प्रवाहाविरुद्ध लिखाण

प्रारंभापासून मी आंतरराष्ट्रीय राजकारणाकडे लक्ष देत होतो व त्यासंबंधी वाचत होतो. रशिया व चीन या दोन प्रमुख देशांतील अर्थव्यवहाराचे गोडवे गाण्यात अनेकांना धन्यता वाटत असे. मला ती तशी कधी वाटली नाही. कम्युनिस्ट देशांच्या आर्थिक व्यवहाराचे कौतुक करणे हे पुरोगामित्वाचे लक्षण मानले जात होते. त्याची भुरळ मला पडली नाही. यामुळे तत्कालीन प्रवाहाच्या विरुद्ध जाऊन मी लिखाण करत होतो. संमिश्र अर्थव्यवहाराचे स्वरूप खरे संमिश्र राहते की नाही, अशी शंका निर्माण होई. विशेषत: बांगलादेशच्या युद्धाच्या आधी इंदिरा गांधींनी लोकसभेच्या निवडणुकीत प्रचंड यश मिळविले आणि मोहनकुमार मंगलम यांच्यासारख्या माजी कम्युनिस्टांना मंत्रिमंडळात घेतले, तेव्हा सरकारचा डावीकडील कल वाढत गेला. न्यायाधीश हे सत्तारूढ पक्षाच्या कार्यक्रमाशी संवादी वृत्तीचे हवेत, असले विचार मांडले जाऊ लागले. आपल्याला अधिकाराचा कायमचा ताम्रपट मिळालेला नाही, याची जाणीव नसल्याचे हे द्योतक होते. त्यातच, न्यायमूर्ती भगवती यांच्यासारखे सत्ताधीशांची मर्जी सांभाळणारे न्यायाधीश होते. त्यांच्यावर टीका करणे भाग होते.

तथाकथित सुशिक्षित समाज

स्वातंत्र्याबरोबर आपण प्रौढ मतदानाचा हक्क मान्य केला म्हणून अनेकदा सुशिक्षित समाजातले काही जण टीका करतात; पण सुशिक्षित लोकांच्या संस्था कसा चालतात हेही पाहण्यासारखे आहे, याचा विचार होत नाही. या दृष्टीने महाराष्ट्रातल्या विद्यापीठांची तपासणी केली. मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, मराठवाडा (म्हणजे नंतरचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर) व नागपूर अशा विद्यापीठांच्या कारभारांत बरीच अनागोंदी दिसली. त्याविरुद्ध मी मोहीम काढली. त्यात काही कुलगुरूंना जावे लागले. औरंगाबादच्या तेव्हाच्या मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू होते डॉ. नाथ. त्यांनी मनमानी चालवली होती. म्हणून ‘नाथांचे भारुड’ या मथळ्याचा लेख लिहिला. पुढे कुलपतींनी चौकशी आयोग नेमला. त्यापुढे माझी साक्ष झाली. आयोगाने मी केलेली टीका सार्थ ठरवलीच, आणि शिवाय आणखी काही दोष दाखवले.

मुंबई विद्यापीठावर गजेन्द्रगडकर हे कुलगुरू म्हणून नेमले गेले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून निवृ्त्त झालेले गजेन्द्रगडकर यांचा दबदबा बराच होता. त्यांना प्रसिद्धीची हाव बरीच आणि सभा गाजवण्याची हौसही खूप. प्रत्यक्ष विद्यापीठ सुधारण्यासाठी त्यांनी काही केले नाही. दिल्लीत लॉ कमिशन, लेबर कमिशन इत्यादींच्या अध्यक्षपदास त्यांच्या लेखी महत्त्व असल्यामुळे त्यांचे लक्ष तिकडे होते. यामुळे गजेन्द्रगडकर यांच्यावर टीका करून, मी त्यांच्या भाषणांतील विसंगती व तर्कदुष्टता दाखवत होतो. नंतरही काही वाचिवीर न्यायाधीश मुंबईच्या हायकोर्टास मिळाले व गजेन्द्रगडकर यांची परंपरा चालू राहिली.

व्यक्तिगत अग्रलेख

व्यक्तींविषयक अग्रलेखही मी बरेच लिहिले. त्यांपैकी काही संबंधित व्यक्तींचा गौरव झाला असल्यास व तिचा महत्त्वाचा ग्रंथ प्रसिद्ध झाला असल्यास लिहिले गेले. डॉ. आय.जी.पटेल यांच्यावरील लेखाचा उल्लेख यासंबंधात केला पाहिजे. ते अर्थतज्ज्ञ होते व रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नरही झाले होते. त्यांची नेमणूक लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचे डायरेक्टर म्हणून झाली तेव्हा त्यांच्या गौरवार्थ अग्रलेख लिहिला होता.

व्यक्तिगत अग्रलेख हे बहुतांश मृत्युलेख आहेत. मराठीत नजीकच्या काळात आचार्य अत्रे यांचे असे लेख मला आवडत असत. श्रीपाद शंकर नवरे हे ‘प्रभात’चे संपादक या नात्याने व नंतर मौजमध्ये लक्षात राहतील असे मृत्यूलेख लिहीत. ‘लंडन टाइम्स’ची मृत्युलेखांची परंपरा काही शतकांची आहे. टाइम्स नियमितपणे वाचत असल्यामुळे मला असे लेख वाचण्याची सवय लागली होती. टाइम्सच्या अशा लेखांचे काही खंडही प्रसिद्ध झाले आहेत. मृत्युलेख लिहिणारास संबंधित व्यक्ती माहीत असतील, तर काही व्यक्तिविशेष लिहिता येतात व लेखाचे ते वैशिष्ट्य होते. आपल्याकडील अनेक व्यक्ती माझ्या परिचयाच्या होत्या. त्यांच्याविषयी लिहिताना माझ्या एक-दोन आठवणी मी नमूद केलेल्या दिसतील. तथापि, अनेक अपरिचित होत्या. त्यांच्याविषयी वाचले होते. अनेक पाश्चात्य व्यक्तींचे राजकारण वा त्यांचे ग्रंथ यांचा अभ्यास केलेला होता, त्याचा उपयोग केला. कोणाविषयी लिहिले याची यादी देणे शक्य नाही, कारण ती मोठी आहे. माझ्या या अशा लेखांचे दोन संग्रह ‘पुष्पांजली’ या नावाने प्रसिद्धही झाले आहेत.

तर्कदुष्ट उपोषण

जनता सरकार असताना, आचार्य विनोबा भावे यांनी गोवधबंदी ठरावीक काळात झाली नाही, तर उपोषण करण्याचा निर्णय जाहीर केला. मुळात या उपोषणाच्या तंत्रासच जास्त थारा देता कामा नये. महात्मा गांधींनी त्याचा वापर केला खरा; पण महात्मा गांधी ते महात्मा गांधी. ‘बल ज्याचे त्यास ते’ हे इतरांनी लक्षात घ्यायला हवे. ते घेतले जात नाही. विनोबांचे गोवधबंदीबाबतचे उपोषण हे तर्कदुष्ट होते. एकतर ईशान्य भारतातील राज्यांनी गोवधबंदी केली नाही तरी हरकत नाही, अशी विनोबांनी सवलत दिली होती. त्या भागातील बहुसंख्य लोक ख्रिश्चन असल्यामुळे ही सूट दिलेली होती. पण केरळच्या तसेच गोव्याच्या एका भागात ख्रिश्चनांची बहुसंख्या आहे. इतर राज्यांनी गोवधबंदी त्याआधी केली होती.

केरळ व बंगाल या दोन्ही राज्यांनी नकार दिला व काही मुरड घालण्याचा विचार व्यक्त केला. विनोबा त्यास तयार नव्हते. अशी बंदी करायची की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार राज्यांचा आहे, केंद्र सरकारचा नाही. पण, विनोबा घटनेतील तरतुदीची काळजी न करता, केंद्राने राज्यांवर दडपण आणावे असा आग्रह धरत होते. त्यांच्या उपोषणामुळे दबून जाऊन जनता सरकारने ईशान्य भारत सोडून इतर राज्यांना लागू होईल, असे गोवधबंदीबाबतचे विधेयक आणण्याचा निर्णय घेऊन एका भावनात्मक दडपेगिरीपुढे शरणागती पत्करली. याअगोदर, इंदिरा गांधी सत्तेवर असताना, विनोबांनी याच मागणीसाठी उपोषण करण्याचे ठरवले होते; पण इंदिरा गांधींना काही सवलती देऊन ते तहकूब केले. जनता सरकारला मुदत देण्याची विनोबांची तयारी नव्हती.

गायीचे अर्थशास्त्र

हा राजकीय तरतमभाव संतकोटीतल्या व्यक्तीने दाखवावयास नको होता, हे मी लिहिले होते. पण, त्याहीपेक्षा गाय ही माता वगैरे मानून जी मागणी होत आहे आणि उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे, तेच कसे चूक आहे हे दाखवून दिले होते. यासाठी, ‘गायीचे अर्थशास्त्र’ असा अग्रलेख लिहिला व आकडेवारी दिली. शेतकरी कसायला गाय विकतो ती परवडत नाही म्हणून. गायीवर किती खर्च येतो; मिळकत किती होते; गवताचा खर्च किती इत्यादी बरीच आकडेवारी दिली होती. गाय हा उपयुक्त पशू आहे, माता वगैरे काही नाही, असे स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी लिहिले होते. पण, त्यांच्या अनुयायांपैकी अनेकांना सावरकरांचे सामाजिक विचार मानवत नव्हते. विनोबा सावरकरांचे शिष्य नव्हेत. त्यांनी गायीला माता मानून हा उपोषणाचा घाट घातला. लोकांच्या भावनांशी खेळ खेळला. त्यात ते यशस्वी झाले. आपली भूदानाची चळवळ फसली याबद्दल त्यांनी उपोषण करून चित्तशुद्धी केली असती, तर अधिक बरे झाले असते.

लोकभावनांशी खेळ

लोकभावनांचा गैरफायदा घेण्याचा आणखी एक प्रकार बाबासाहेब पुरंदरे यांनी केला. अंतुले हे मुख्यमंत्री होते तेव्हा त्यांनी यात सरकारला सामील केले. हा प्रकार म्हणजे शिवाजी महाराजांची भवानी तलवार बंकिंगहॅम राजवाड्यात असून, ती परत आणली पाहिजे या मागणीचा. लोकसभेतही हा प्रश्न आला होता आणि काही काँग्रेस पक्षीयांनी कसलाही अभ्यास न करता, सवंग लोकप्रियता मिळवणारी भाषणे केली. तेव्हा मी दोन अग्रलेख लिहिले व त्यात हे दाखवून दिले की, महाराजांची कोणती तलवार ‘भवानी तलवार’ होती हे सिद्ध झाले नाही व करता येणार नाही, हे ग.ह.खरे यांच्यापासून अनेकांनी पुराव्यानिशी लिहिले आहे.

लोकमान्य टिळक इंग्लंडला जायला निघाले, तेव्हा तिथून भवानी तलवार आणावी असा काव्यात्मक निरोप गोविंदाग्रजांनी दिला होता. पण ते झाले काव्य; इतिहास नव्हे. इतिहासकार बेन्द्रे यांनी बंकिंगहॅम राजवाड्यातील तलवार पाहिली होती व ती भवानी नसल्याचे लिहिले होते. त्यांनी तिची छायाचित्रेहीही आणली होती. त्या तलवारीवर रोमन भाषेत ‘जे.एच.एस.’ अशी अक्षरे आहेत. ती अक्षरे कशाची निदर्शक आहेत? ग.ह.खरे यांनी लिहिले की, ते पोर्तुगीज नाव असून ‘जीसस ह्युमेनन साल्वादोर’ अशा संपूर्ण नावाचे ते संक्षिप्त स्वरूप आहे. तथापि बाबासाहेब पुरंदरे यांना हा इतिहास नको होता. यात अंतुले ओढले गेले. तेव्हा हा सारा इतिहास सांगून लोकभावनांशी खेळ खेळण्याचे थांबवावे, असे मी लिहिले होते. त्यानंतर पुन्हा कोणाला उबळ आली नाही व हा प्रश्न मागे पडला.

असे अनेक अग्रलेख. सर्वच सर्वांना पसंत पडण्याची अपेक्षा नव्हती. तथापि, ज्यांना प्रतिवाद करायचा असेल, त्यांना मी वाव देत होतो. अग्रलेख हे मी विचारांची देवाणघेवाण करण्याचे साधन मानले. अनेकांनी त्यांचे स्वागत केले, आणि मला असंख्य अज्ञात मित्र मिळाले.

(कथाश्री दिवाळी अंक २००५मधील दीर्घ लेखाचा संपादित भाग.)

Post Comment

Nivedita Deo

Mon , 27 March 2017

चांगला लेख


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......