ईरोम शर्मिला पराभूत का झाल्या?

मणिपूरमधील सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा (आफ्स्पा) हटवण्यासाठी १६ वर्षं उपोषण करणाऱ्या ‘पोलादी महिला’ इरोम शर्मिला यांनी ‘स्वतंत्र पीपल्स रिसर्जंस अ‍ॅड जस्टिस अलायन्स’ (प्रजा) या नव्या पक्षाची स्थापना केली आणि मणिपूर विधानसभेची निवडणूक लढवली. मात्र या निवडणुकीत त्यांना केवळ ९० मतं मिळाली. पण त्यांनी ती मतं देणाऱ्या मतदारांचेही आभार मानले. त्यांच्या आभाराची माध्यमांमध्ये बरीच चर्चा झाली. असा पराभव नशिबी आल्यानंतरही ईरोम यांनी मणिपुरी लोकांच्या हक्कासाठी आणि आफ्स्पा कायदा हटवण्यासाठी आंदोलन सुरूच ठेवणार अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

केंद्र सरकारने Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (AFSPA) हा कायदा ईशान्य भारतातील नागालँड या राज्यात २२ मे १९५८ रोजी सर्वप्रथम लागू करण्यात केला. त्यानंतर तो मिझोराम व मणिपूरमध्ये लागू करण्यात आला. हळूहळू या कायद्याचा भौगोलिक विस्तार करून तो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालर, त्रिपुरा या राज्यांतही लागू करण्यात आला. याशिवाय राज्याचा विशेष दर्जा असणाऱ्या जम्मू-काश्मीरमध्येही हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. मणिपूरमधील मणिपुरी समुदाय आणि नागा समुदाय यांच्यातील संघर्षामुळे हा कायदा राज्यात लागू करण्यात आला आहे.

ईरोम चानू शर्मिला यांचा जन्म १४ मार्च १९७२ रोजी कोंगपल (जि. इंफाळ) इथं झाला. त्यांची मुख्य ओळख म्हणजे मणिपुरी कवी, नागरी हक्क कार्यकर्ती, राजकीय कार्रकर्ती अशी आहे. त्यांच्या आईचं नाव ओंग्बी सखी आणि वडिलांचं नाव चानू आहे. ईरोम २ नोव्हेंबर २००० पासून मालोम या गावात (इंफाळ दरी भागात) उपोषणाला बसल्या होत्या. तेव्हा त्यांचं वय होतं, २८ वर्षं. उपोषणाला बसण्याचे मुख्य कारण म्हणजे त्या एकदा इंफाळ जिल्ह्यातील मालोम गावातील बसस्टँडवर थांबल्या होत्या. त्यावेळी काही सैनिकांनी बसस्टँडवर थांबलेल्या १० लोकांना गोळ्या घातल्या आणि ते निघून गेले. हे सर्व ईरोम पाहत होत्या. त्यांना ते सहन झालं नाही. त्यांनी या प्रकारामागची कारणं शोधली. तेव्हा त्यांना समजलं की, हे सैनिक सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदाअंतर्गत नेमलेले होते. त्यांचं काम राज्यात कोणी संशयीत व्यक्ती आढळल्यास त्याला ठार करणं हे आहे. हा कायदा आणि असं वर्तन माणुसकीला काळिमा फासणारं आहे. महिलांना व पुरुषांना स्वतंत्रपणे राहता/ वागता येणार नाही. त्यामुळे तो कायदा रद्द करण्यात यावा यासाठी ईरोमनी सलग १६ वर्षं अन्नत्याग करून उपोषण केलं हे अनेकांना माहीत असेल. (९ ऑगस्ट २०१६ या हुतात्मादिनाच्या निमित्ताने उपोषण मागं घेतलं) या १६ वर्षांमध्ये त्यांना तुरुंग, दवाखाना आणि न्यायालय या तीन ठिकाणी वास्तव करण्याव्यतिरिक्त दुसरं ठिकाण नव्हतं. या १६ वर्षांत त्यांनी केसाला फणी केली नाही की, आपलं घर पाहिलं नाही. आफ्स्पा कायदा हटवण्यासाठी त्यांनी इतका त्याग केला आहे.

ईरोम यांच्या मते, उपोषणाने प्रश्न सुटत नाहीत. त्यामुळे आपण राजकारणात सक्रिय होऊन निवडणुका लढवून हा कायदा रद्द करण्यास प्रवृत्त करू शकतो असे म्हणत त्यांनी पीपल्स रिसर्जंस अ‍ॅड जस्टिस अलायन्स (प्रजा) या नवीन पक्षाची स्थापना केली. या पक्षाला निवडणूक आयोगाने ‘सिट्टी’ हे निवडणूक चिन्ह दिलं होतं. या पक्षाच्या माध्यमातून त्यांनी ६० पैकी ३ मतदारसंघात उमेदवार उभे केले होते. त्यापैकी दोन महिला उमेदवार होत्या. स्वतः इरोम यांनी मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंग यांच्या विरोधात थौबल मतदारसंघातून निवडणूक लढवली. कालच्या ११ मार्चच्या निकालात मणिपुरी जनतेनं इरोम यांचं नेतृत्व आणि मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात निवडणूक लढवणंही नाकारल्याचं दिसून आलं. या निवडणुकीत त्यांना केवळ ९० मतं पडली. स्वतःची अनामत रक्कमही त्या सांभाळू शकल्या नाहीत. त्यांच्यापेक्षा नोटाला अधिकची मतं देणं मतदारांनी पसंत केल्याची चर्चा सर्वत्र झाली. स्वतःला मिळालेली मतं पाहून ईरोम यांनी निवडणुका आणि राजकारण आपला पिंड नाही, असं म्हणत यापुढे कधीही निवडणुका लढवणार नाही आणि राजकारणही करणार नाही, पण मात्र आफ्स्पा या कायद्याविरोधात आपला लढा कायम चालू राहील असं जाहीर केलं.

ईरोमसह त्यांच्या अन्य दोन्ही उमेदवारांचीही अनामत रक्कम जप्त झाली आहे. पण यातील विशेष बाब म्हणजे मणिपूरमधील वाबगई मतदारसंघातून पहिल्यांदाच एक मुस्लीम महिला आणि सामाजिक कार्यकर्त्या नजिमा बीबी यांनी प्रजा या पक्षाकडून निवडणूक लढवली. नजिमा या इंफाळ जिल्ह्यात कौटुंबिक हिंसाचाराच्या विरोधात लढण्याचं काम करतात. त्यांनी निवडणूक लढवू नये यासाठी राज्यातील मौलवीनी त्यांच्या विरोधात फतवा काढला होता. त्यामध्ये असं सूचित करण्यात आलं होतं की, इस्लाम धर्मामध्ये महिलांना निवडणूक लढवण्याची परवानगी नाही. जर नजिमा यांनी निवडणूक लढवली तर त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी कोणतीही व्यक्ती पुढे येणार नाही. मात्र मौलवींच्या या फतव्याला भीक न घालता त्यांनी निवडणूक लढवली. नजिमा मौलवींच्या फतव्याबाबत म्हणाल्या होत्या की, स्थानिक नेत्यांचं ऐकून धर्मगुरूंनी हा फतवा काढला आहे.

इरोम यांनी बहुजन समाज पक्षाचे संस्थापक कांशीराम यांचा आदर्श घेत खर्चावर नियंत्रण आणून निवडणुकीचा प्रचार सायकलवरून केला होता. दुसरं म्हणजे ज्यांच्या हातात व्यवस्थेची सूत्रं येणार आहेत त्यांनाच विरोध करणं. अशी भूमिका घेऊन इरोम यांनी निवडणूक लढवली होती.

ईरोम यांच्या पक्षाचे इतर दोन उमेदवार - नजीमा आणि ईरिन्ड्रो

केवळ आफ्स्पा या कायद्याविरोधात नाही, तर त्या मणिपुरी जनतेला सतत भेडसावणाऱ्या अनेक समस्या घेऊन रिंगणात उतरल्या होत्या. त्यामध्ये आर्थिक नाकाबंदी, बेरोजगारी, पाणी, रस्ते असे अनेक प्रश्न होते. २००२ पासून राज्यातील काँग्रेसच्या ओकराम इबोबी सिंग यांच्या नेतृत्वाला राज्यातील जनता कंटाळली होती. याशिवाय राज्यातील असंतोष, कुशासन, भ्रष्टाचार, नाकाबंदी, घुसखोरी, बंडखोर संघटना इ. प्रश्नांमुळे राज्यात अराजकसदृश परिस्थिती उद्धभवत असते. मात्र इबोबी सिंग यांच्या विरोधात चांगलं प्रचारतंत्र विकसित करता न आल्यामुळे मणिपुरी जनतेला त्यांना आकर्षित करून घेता आलं नाही.

इरोम यांनी उमेदवारी अर्ज भरला होता, त्यावेळी त्यांना प्रसारमाध्यमांनी फारशी प्रसिद्धी दिली नाही. जी त्यांना ९० मतं मिळाल्यावर मिळाली. मेधा पाटकर व अण्णा हजारेंच्या सामाजिक चळवळीला प्रसारमाध्यमांनी जेवढी प्रसिद्धी दिली, तेवढी आफ्स्पा कायद्याविरोधात लढणाऱ्या इरोमला प्रसिद्धी दिली असती तर त्याचा फायदा त्यांना झाला असता.  

ईरोम यांनी उपोषणातून माघार घेऊन आपला पराभव निश्चित केला होता का? कारण त्यांच्या उपोषणाचं फलित म्हणजे त्यांना निवडणुकीत पराभूत करणं असंच अनेकांना वाटलं. शिवाय उपोषणादरम्यान ज्या-ज्या संस्था, संघटनांनी उपोषणाला पाठिंबा दर्शवलेला होता, त्यांनीही  निवडणूक काळात पाठिंबा काढून घेतला होता. कोणत्याही संस्था, संघटना, मतदारांचा पाठिंबा नसतानासुद्धा ईरोम यांनी निवडणूक लढवली. ज्या ९० मतदारांनी त्यांना मतं दिली त्यांचे  ‘Thanks for 90 Votes’ असं म्हणून त्यांनी आभार मानले. एखादा उमेदवार निवडणुकीत पराभूत झाला तरी तो दोष मतदारांनाच देत असतो. ‘तुम्हीच माझा पराभव केला आहे. मग मी तरी तुमची कामे कशी करू,’ अशा अर्विभावात बोलतो. तसं काही ईरोम यांच्या बाबतीत घडून आलं नाही. मात्र त्यांच्या लढ्याला पाठिंबा दर्शवणाऱ्या काही बुद्धिजीवी वर्गाने व सामाजिक कार्यकर्त्यानी मणिपुरी जनतेला दोष देत ‘ज्या महिलेनं आपलं तारुण्य ज्यांच्या हक्कासाठी घालवलं त्यांना केवळ ९० मतं मिळणं ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे,’ अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांना राग, द्वेष, निराशा, चिडचिडेपणा येणं स्वभाविक आहे. पण तसा काही प्रकार ईरोम यांना करावासा वाटला नाही, यातूनच त्यांचं वेगळेपण सिद्ध होतं.

लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र व लोकप्रशासन विभागात प्रोजेक्ट फेलो म्हणून कार्यरत आहेत.

brantapur09@gmail.com