राहुल गांधींवरील कारवाईने केंद्र सरकार लोकशाही मोडीत काढायला निघालेले आहे, ही भावना वाढीस लागेल!
पडघम - देशकारण
संजय करंडे
  • काँग्रेस नेते राहुल गांधी
  • Tue , 28 March 2023
  • पडघम देशकारण राहुल गांधी Rahul Gandhi भारत जोडो यात्रा Bharat Jodo Yatra काँग्रेस Congress भाजप BJP

राहुल गांधी यांना सुरत न्यायालयाने बदनामीजनक विधान केल्यामुळे दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली. आरोप काय, तर एका ‘आडनावा’ची बदनामी केली. या शिक्षेमुळे ‘जनता हवालदार’ या चित्रपटात राजेश खन्ना यांच्यावर चित्रित झालेलं आणि अन्वर यांनी गायलेलं ‘हमसे का भूल हुई, जो ये सजा हमका मिली’ हे गाणं मनात तरळून गेलं-

“हमपे ये इल्जाम हैं कि चोर को क्यों चोर कहा,

क्यों सही बात कही, काहे न कुछ और कहा,

यह है इन्साफ तेरा, वाह रे दाता की गली”

त्यातील या ओळी तर जणू या घटनेसाठीच लिहिल्या गेलेल्या आहेत की काय, असं वाटलं.

खरं तर हा खटला व त्यातील घटनाक्रम बघितला, तर सताधारी केवळ विरोधकांचा आवाज दडपण्याचे काम करत आहेत, हे उघड होते. सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात कोणी बोलूच नये, ही भावना लोकशाही मूल्यांना पायदळी तुडवणारी आणि तिचा आत्मा नष्ट करणारी आहे. ही चिंतेची बाब आहे.

काही दिवसांपूर्वी आलेल्या हिंडेनबर्ग अहवालाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आणि अदानी समूहावर काही आक्षेप घेतले. त्यावर संसदेच्या अधिवेशनात शासनाच्या कुठलीही चर्चा केली नाही. परंतु राहुल गांधींनी केलेल्या तथाकथित बदनामीबाबत सरकार किती तत्पर आहे, याची लगेच झलक पाहायला मिळाली.

.................................................................................................................................................................

हेही पाहावाचाअनुभवा-

भाजपचं खुजं, सुडाचं राजकारण! - प्रवीण बर्दापूरकर

.................................................................................................................................................................

न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्यावरील शिक्षा अजून पूर्णतः कायम केलेली नसताना, तात्काळ त्यांचे संसदीय सदस्यत्व काढून घेण्यात आले. यावरून सरकारची कार्यप्रणाली व कामकाजाची दिशा स्पष्ट होते. विरोधी पक्षाला कमजोर बनवणे, हे सत्ताधारी पक्षाचे ध्येय असते, परंतु त्यासाठीचे मार्ग नैतिक असायला लागतात. मात्र ताकदवान असतानाही सत्ताधारी पक्षाला अशी लोकशाहीला न शोभणारी कृत्ये का करावी लागतात? वर्तनव्यवहारात खोट असल्याचेच हे लक्षण आहे.

हिंडेनबर्ग अहवाल आर्थिक बाबींशी निगडीत होता; पण अलीकडे प्रकाशित झालेल्या आणखी एका गंभीर अहवालावर विचार करण्याची गरज आहे. ‘व्ही-डेम इन्स्टिट्यूट’ या संस्थेने ‘DEMOCRACY REPORT 2023 : Defiance in the Face of Autocratization’ या शीर्षकाखाली हा अहवाल प्रकाशित केला आहे. या संस्थेचा असा दावा आहे की, आपण १७८९ ते २०२२ या कालखंडात लोकशाही शासन असलेल्या २०२ देशातील ३१ दशलक्ष माहिती केंद्रांच्या माध्यमांतून आणि ४०००पेक्षा अधिक तज्ज्ञांच्या अभ्यासातून लोकशाहीच्या स्वरूपावर, विविधतेवर व लोकशाहीवर होत असलेल्या परिणामावर/अध:पतनावर आपण अहवाल सादर करतो.

या वर्षी लोकशाहीच्या माध्यमातूनच वाढत चाललेल्या हुकूमशाही आणि एकाधिकारशाहीवर या अहवालात चिंता व्यक्त केलेली आहे. त्यात भारतासारख्या देशात होत असलेली अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी, धार्मिक, जातीय ध्रुवीकरण, फेक न्यूज, या बाबी चिंताजनक असल्याचे नमूद केले आहे.

राहुल गांधी यांच्यावरील कारवाईने हा अहवाल व त्यातील वास्तवच अधोरेखित झाले आहे. त्यांनी इंग्लंडमध्ये म्हटले होते की, भारतात विरोधकांना बोलू दिले जात नाही. त्यावर सत्ताधाऱ्यांनी राहुल गांधींनी भारताची बदनामी करत असल्याचा आरोप करत त्यांच्याविरुद्ध निदर्शनं काढली. परंतु कालच्या कारवाईने गांधींचे आरोप सत्य असल्याचेच सिद्ध झाले.

ही घटना मार्च महिन्यात घडली आहे. यानिमित्ताने भारताच्या इतिहासात याच महिन्यात झालेल्या दोन घटनांचे स्मरण करता येईल. योगायोगाने मार्च महिना हा भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या केंद्रस्थानी राहिल्याचे दिसते.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाचा उगम हा अशाच अटक आणि खटल्यातूनच झाला होता. त्यानंतर त्यांना मिळणारा जनतेचा पाठिंबा वाढतच गेला, हे लक्षात घेण्याजोगे आहे. १९२०मध्ये नॅशनल काँग्रेसचे अधिवेशन नागपुरात भरले होते. त्यात असहकार आंदोलनाचा ठराव मांडला गेला आणि त्याला मंजुरीही देण्यात आली. त्यासोबतच या अधिवेशनाने ‘असहकार आंदोलना’चे नेतृत्व महात्मा गांधींकडे सोपवण्यात आले. त्यानुसार देशभर असहकार आंदोलन सुरू झाले. कार्यालये, न्यायालये, परदेशी वस्तू, सरकारी शाळा, महाविद्यालये यांच्यावर बहिष्कार घालण्याचा कार्यक्रम सुरू झाला.

त्यातच भारतात आलेल्या ‘प्रिन्स ऑफ वेल्स’चे स्वागतदेखील लोकांनी हरताळ पाळून मोकळ्या रस्त्यांनी केले. परंतु फेब्रुवारी १९२२मध्ये चौरीचौरा येथील घटना घडली आणि महात्मा गांधींनी आंदोलन स्थगित केले. त्यानंतर १० मार्च १९२२ रोजी महात्मा गांधींना इंग्रज सरकारने अटक केली. गांधीजींवर राष्ट्रद्रोहाचा खटला भरला. त्यांनी ‘यंग इंडिया’मध्ये राष्ट्रद्रोही लेख लिहिले, असा आरोप ठेवला गेला. अहमदाबादमध्ये खास न्यायालयाची स्थापना करून या खटल्याची सुनावणी पूर्ण करण्यात आली.

या खटल्याविषयी नारायणभाई देसाई यांनी ‘अज्ञात गांधी’ या पुस्तकांमध्ये सविस्तर माहिती दिली आहे. ‘यंग इंडिया’तील गांधीजींचे तीन लेख त्यांच्यावरील आरोपाच्या पुष्टीसाठी निवडले गेले होते. त्या लेखांतील मजकूर सरकारविरुद्ध चिथावणी देणारा, राष्ट्रद्रोह फैलावणारा आणि जनतेला राष्ट्रद्रोहास प्रवृत्त करणारा आहे, म्हणून गांधी राष्ट्रद्रोही ठरतात, असा आरोप ठेवण्यात आला.

न्यायालयाने गांधीजींना आरोपावर म्हणणे मांडण्यास सांगितले. गांधींनी लिहून आणलेला जबाब न्यायालयापुढे वाचून दाखवला. त्यात त्यांनी म्हटले- “मी लिहिलेल्या इतर लेखांच्या तुलनेत या तीन लेखांची भाषा अतिशय सौम्य आहे. त्यापेक्षा अगोदरच्या काही लेखांतील भाषा अतिशय जहाल होती. त्यासाठीच माझ्यावर अधिक कठोर आरोप होणे गरजेचे होते… सरकारशी द्रोह करणे, हा मी माझा धर्म मानतो, गुन्हा मानत नाही. सरकारविरुद्ध आवाज उठवणे, याला आम्ही धर्म मानतो, तुम्ही राजद्रोह मानता… तुम्ही मला कठोरात कठोर शिक्षा जरी दिली, तरी तुरुंगातून सुटल्यानंतर मी पुन्हा हेच काम करत राहीन.”

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

त्यावर तत्कालीन ब्रिटिश न्यायाधीशाने केलेली टिप्पणी अतिशय रंजक आणि गांधींचा आदर करणारी होती. ते म्हणाले- “मिस्टर गांधी आपणाबद्दल जनतेत किती आदर आहे, ते मी जाणतो. माझ्याही मनात आपल्याबद्दल आदर व सन्मानाची भावना आहे. माझी आपल्याबाबत काही तक्रार नाही. आपण हिंसा रोखली आहे, आपण अहिंसेचा प्रचार करता; चांगलं काम करता. परंतु आपण किती आदरणीय व सन्माननीय आहात, ते पाहण्याचे न्यायाधीशाचे काम नाही. आपण गुन्हा केला की नाही, ते पाहणं हे माझं काम आहे. न्यायाधीशाच काम कायद्यानुसार चालतं. आपण आपल्यावरील आरोपांचा स्वीकार केला आहे, गुन्हा कबूल केला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर लोकमान्य टिळकांना देण्यात आलेली सहा वर्षांची शिक्षा मी तुम्हास देत आहे.”

न्यायाधीशांनी निकाल दिल्यावर पुन्हा बोलण्याची परवानगी नसते, परंतु आपण परवानगी दिल्यास मी दोन शब्द बोलू इच्छितो असे गांधींनी म्हटले. न्यायाधीशांनी त्यांना परवानगी दिली. मग गांधी म्हणाले, “आपण महान विभूती लोकमान्य टिळक यांचे स्मरण करून, त्यांच्या एवढीच शिक्षा मला दिली, त्याचा मला आनंद वाटतो. मी धन्य झालो. आपण जो विवेकपूर्ण निकाल दिला, त्याबद्दल मी आपला हार्दिक आभारी आहे.”

राहुल गांधींनीसुद्धा त्यांच्यावरील संसदेच्या कारवाईनंतर गांधीजींचे स्मरण केले, हे लक्षात येण्याजोगे आहे!

फरक इतकाच आहे की, राहुल गांधींचा खटला सुरतला चालला, तर महात्मा गांधींचा अहमदाबादला. दोन्ही शहरे गुजरातमधीलच आहेत आणि स्वातंत्र्यलढा व गांधींच्या आंदोलनामध्ये केंद्रस्थानी राहिलेली आहेत.

दुसरी घटना आहे, ‘दांडीयात्रे’ची. तीही गुजरातमधीलच आहे. महात्मा गांधींनी १२ मार्च १९३० रोजी साबरमती आश्रमातून मिठाच्या सत्याग्रहासाठी ‘दांडी यात्रा’ काढण्यात आली. ती ६ एप्रिल रोजी दांडी येथे पोहोचली. तिथं गांधींनी मिठाचा सत्याग्रह केला. ही यात्रा मार्च महिन्यादरम्यान सुरत जवळूनच गेली होती.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

दांडी यात्रेनंतर महात्मा गांधीजींना अटक करण्यात आली, तेव्हा भारतभर अनेक उठाव झाले. स्वातंत्र्यलढ्याने उग्र स्वरूप धारण केले. खरं म्हणजे दांडीयात्रेच्या यशस्वीतेनंतर गांधीजींना अटक करून इंग्रज सरकारने हे आंदोलन मोडीत काढण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु त्यांची प्रतिमा उजळत गेली आणि त्यांचे नेतृत्व भरभक्कम झाले.

कायद्याचाच वापर करून कायदा मोडण्याचे तंत्र सत्ताधारी वापरत असतात. कायद्यातील पळवाटांचा वापर करून कायदे मोडीत काढण्याचे नवे न्यायिक तत्त्व विकसित करण्याचा आणि वेगवेगळे हातखंडे वापरून आपली भूमिका योग्य असल्याचा कांगावा करण्यातदेखील सत्ताधारी निपुण असतात.

राहुल गांधींवरील कारवाईने उलट केंद्र सरकार लोकशाही मोडीत काढायला निघालेले आहे, ही भावना जनतेत वाढीस लागेल. सामान्य जनता विचार करत असते. त्यामुळे सत्ता जनतेला कशीही वाकवू शकते, हा एक भ्रम आहे. जनता वेळ-काळानुसार असे भ्रम दूर करत असते, याची साक्ष इतिहास देत आलेला आहे, देत राहील.

.................................................................................................................................................................

लेखक डॉ. संजय करंडे बी. पी. सुलाखे कॉमर्स महाविद्यालय (बार्शी) इथं सहायक प्राध्यापक आहेत.

sanjayenglish@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......