जागतिकीकरणाचे धोरणामध्ये मुख्यत्वे करून खाजगीकरण, कंत्राटीकरण व आधुनिकीकरण यांचा समावेश होतो, त्याला ‘नवउदारवादी धोरण’ असेही म्हटले जाते. याचा अर्थ असा की सरकारी व सहकारी क्षेत्रातून सरकारने आपले अंग काढून घ्यायचे आणि ही क्षेत्रे खाजगी उद्योगपतींच्या ताब्यात द्यायची.
कधी काळी ‘जुना उदारवाद’ होता. त्याचाच हा पुढचा टप्पा म्हणजे ‘नव-उदारवाद’ आहे. तेव्हा जुना उदारवाद कोणता व कसा होता, त्याचा अर्थ काय आहे? असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. त्याचे उत्तर म्हणजे समाजामध्ये मागणी पुरवठ्याच्या असंतुलनातून निर्माण होणाऱ्या महागाई, बेकारी, टंचाई, यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांमध्ये सरकारने लक्ष घालू नये. या सर्व बाबी पूर्णपणे ‘बाजारा’वर सोपवून द्याव्यात.
असा हा ‘उदारवादी’ विचार, सरंजामी व्यवस्था मोडल्यानंतर, औद्योगिक क्रांती होऊन, जेव्हा भांडवलशाही व्यवस्थेला सुरुवात झाली, त्या काळामध्ये हे जे प्रश्न निर्माण होत होते, त्यांच्या सोडवणुकीसाठी सरकारने अजिबात कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करू नये. तर ज्याला ॲडम स्मिथ ‘अदृश्य हात’ म्हणतात, तो बाजारात स्वयंचलित पद्धतीने होणाऱ्या हालचालींद्वारे या सर्व गोष्टींचा निपटारा करेल. तेव्हा त्या वेळच्या या बाजारपेठीय ‘अदृश्य हाता’लाच ‘उदारवाद’ म्हटले जात होते.
याच उदारवादी धोरणांनी त्या वेळीची सरकारे चालत होती. परिणामी १९२९ सालची जागतिक महामंदी आली. सर्व भांडवली अर्थव्यवस्था ठप्प झाली. तेव्हा हा ‘अदृश्य हात’ काय करत होता, असा प्रश्न निर्माण झाला. जागतिक आर्थिक मंदीतून निर्माण झालेले प्रश्न सोडवण्यासाठी त्या वेळचे अर्थतज्ज्ञ जॉन मेनार्ड केन्स यांनी शासनाच्या ‘कल्याणकारी राज्या’ची कल्पना सुचवली. त्यानुसार सरकारने अशा जागतिक आर्थिक मंदीच्या परिस्थितीत हस्तक्षेप केला पाहिजे.
.................................................................................................................................................................
“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार
ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -
https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat
.................................................................................................................................................................
उदारवादी धोरणातून जनतेतील क्रयशक्ती नष्ट झाली आहे. ती क्रयशक्ती वाढवली पाहिजे. उद्योगधंदे बंद पडले असतील आणि ते जर चालू करायचे असतील, तर त्यातही शासनाने लक्ष घातले पाहिजे. मागणी वाढल्यानंतर गिऱ्हाईक मिळेल व त्याची विक्री होईल. त्यासाठी लोकांना काम दिले पाहिजे, तरच अर्थव्यवस्थेमध्ये पुन्हा गती येऊन समाजचक्र नीटपणाने चालेल, अशा रीतीने जेव्हा जॉन मेनार्ड केन्स यांनी सरकारच्या हस्तक्षेपाची बाब मांडली. त्यालाच ‘लोक कल्याणकारी राज्य’ म्हटले गेले.
त्या वेळचे अमेरिकेचे अध्यक्ष फ्रँकलिन रुझवेल्ट यांनी ‘न्यू डील’ या नावाने घेतलेल्या धोरणानुसार लोककल्याणकारी कामे काढण्यास सुरुवात करून या आर्थिक मंदीवर मात करण्याचा प्रयत्न केला. तोच कित्ता इंग्लंडनेही गिरवला. पण खऱ्या अर्थाने दुसऱ्या जागतिक युद्धातूनच ही आर्थिक मंदी नष्ट करण्याचा मार्ग या साम्राज्यवादी देशांनी चोखाळला. सर्वसाधारणपणे या युद्धानंतरच मोठमोठे उद्योगधंदे, धरणे, कालवे, वाहतूक, यांबरोबरच सर्वसामान्य जनतेचे आरोग्य, शिक्षण इत्यादी क्षेत्रांत सरकारने लक्ष घालायला सुरुवात केली.
दुसऱ्या जागतिक युद्धानंतर बड्या भांडवली राष्ट्रांनी जे काही ‘ब्रेटन वूड्स’चे धोरण स्वीकारले, त्यातून जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांसारख्या जागतिक संस्था निर्माण झाल्या. ‘डॉलर’ला ‘आंतरराष्ट्रीय चलन’ म्हणून मान्यता देण्यात आली. सरकारच्या हस्तक्षेपाचे असे धोरण सर्वसाधारणपणे १९७०पर्यंत चालले. पण याही धोरणातून पुढे चालून आर्थिक मंदीने हळूहळू डोके वर काढायला सुरुवात केली. कमी-अधिक अवधीच्या मंदीच्या लाटा येतच होत्या.
या पार्श्वभूमीवर ब्रेटन वुड संस्थांनी आपापल्या देशात व जागतिक प्रमाणावर जे जागतिकीकरणाचे धोरण घेतले, तेच हे ‘नव-उदारवादी’ धोरण होय. म्हणजेच बाजारपेठेत सरकारचा कोणत्याही रितीचा हस्तक्षेप नको, या जुन्या उदारवादी मूलतत्त्वावर आधारित असलेले हे ‘नव-उदारवादी’ धोरण या संस्थांनी घेतले. आणि हेच धोरण त्यांनी जगातील सर्व विकसनशील व मागास देशांवरसुद्धा लादले.
पूर्वी या साम्राज्यवादी देशांच्या वसाहतीत असलेल्या व नंतर स्वातंत्र्य मिळवलेल्या या देशांच्या मिश्र अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती नंतरच्या काळात डबघाईला आली. त्यांना आपल्या देशातील अर्थव्यवहार नीटपणाने चालवायचा असेल तर, या जागतिक संस्थांकडून कर्ज घेणे भाग पडत होते. हे कर्ज घेत असताना या संस्थांनी जागतिकीकरणाचे धोरण अवलंबण्यास विकसनशील व मागास देशांना भाग पाडले. असो.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
................................................................................................................................................................
गिरीश मिश्र यांनी ‘नव-उदारवाद : विभिन्न आयाम’ या त्यांच्या हिंदी पुस्तकात मागील तीन-चार दशकांपासून कशा प्रकारे जगभर हे धोरण राबवले जात आहे, त्याचा उगम, त्याचे वेगवेगळे आयाम, या धोरणाचा समाज, राज्यव्यवस्था आणि साहित्य-संस्कृतीवर दिसून येणारा परिणाम इत्यादींची सविस्तर चर्चा केली आहे.
‘नव-उदारवाद’ या शब्दाला एक इतिहास आहे. जागतिक आर्थिक मंदी ओसरल्यानंतर ‘अदृश्य हाता’च्या समर्थक असलेल्या लुडविग फॉन मिजेज, फ्रेडरिक हायेक यांसारख्या अर्थतज्ज्ञांनी युरोपातील उद्योगपतींच्या सहकार्याने ठिकठिकाणी बैठका घेतल्या. त्यांनी ‘नव-उदारवादा’च्या प्रसारासाठी एका ‘आंतरराष्ट्रीय अभ्यास केंद्रा’ची स्थापना केली आणि त्याचे प्रथम अध्यक्ष उद्योगपती लुई मारलीयो यांना केले. या अभ्यास केंद्राचे मुख्यालय पॅरिसमध्ये, तर जिनेव्हा, लंडन, न्यूयॉर्क येथे शाखा उघडण्यात आल्या. सुरुवातीला बराच खल करून या धोरणाला ‘सकारात्मक उदारवाद’, ‘सामाजिक उदारवाद’ इत्यादी पर्यायी शब्दही सुचवले गेले, पण चर्चेअंती सर्वानुमते ‘नव-उदारवाद’ हाच पर्याय निवडण्यात आला.
मे १९७९ साली मार्गारेट थॅचर इंग्लंडच्या पंतप्रधान बनल्या. त्यांनी या धोरणाची धुमधडाक्यात सुरुवात केली. त्याच वर्षी अमेरिकेनेही हेच धोरण स्वीकारल्याचे अधिकृतपणे जाहीर केले होते. १९८१ साली अध्यक्ष रोनाल्ड रेगन यांनी त्याची मोठ्या उत्साहाने अंमलबजावणी केली. १९९०च्या दशकात अमेरिकेतील परिस्थिती सुधारली. तेथील जनतेच्या उत्पन्नात बऱ्यापैकी वाढ झाली. परिणामी श्रीमंतांच्या श्रीमंतीत वाढ झाली. घरांच्या किमतीत वाढ झाली, तरीही त्यांची मागणी वाढली.
तर दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीत बदल झाला. सोवियत युनियन कोसळले. पूर्व युरोपातील ‘समाजवादी’ व्यवस्थाही कोसळल्या. गट निरपेक्ष आंदोलनही निष्क्रिय बनले. परिणामी अमेरिका, इंग्लंड, इत्यादी साम्राज्यवादी देशांत भांडवलशाहीची खूपच स्तुती गायली जाऊ लागली.
याच काळात फ्रान्सिस फुकोयामा यांनी आता केवळ शीतयुद्ध संपले असे नव्हे, तर आता इथून पुढे कोणतेही युद्ध होणार नाही. किंबहुना आता ‘इतिहासाचा अंत’ झाला आहे, असे जाहीर केले. ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’चे स्तंभकार फ्रीडमन यांनी ‘नव उदारवादा’वर आधारित जागतिकीकरणाला कोणताही पर्याय नाही, असे सुचवले.
परंतु पुढे चालून परिस्थिती बदलली. २००७ साली प्रत्यक्षात सुरू झालेली आर्थिक मंदी २००८ साली अमेरिकादी साम्राज्यवादी देशांकडून जाहीर करण्यात आली. शिकागो विद्यापीठाशी संबंधित अर्थतज्ज्ञ रॉबर्ट लूकास यांनी २००३मध्ये ‘आता येथून पुढे मंदी येणार नाही’ असे जाहीर केले होते, ते तोंडघशी पडले. त्यामुळे अशा अर्थतज्ज्ञांना पूर्वीप्रमाणे या ‘नव-उदारवादी’ धोरणाचे ढोल बडवणे कमी करावे लागले. त्यांचा आवाज स्वाभाविकपणे थोडा कमी झाला.
.................................................................................................................................................................
“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार
ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -
https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat
.................................................................................................................................................................
त्याचबरोबर ‘सरकारने बाजारपेठेत हस्तक्षेप करू नये’ असे म्हणणाऱ्या धोरणाने २००८ सालची मंदी आल्यानंतर दिवाळखोरीत निघालेल्या लेहमन ब्रदर्स, गोल्डमन सॅक्स वगैरेंसारख्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना ‘बेल आऊट पॅकेज’ देऊन सावरण्याचा प्रयत्न केला. याचाच अर्थ सरकारने हस्तक्षेप करून सर्वसामान्य लोकांच्या करांमधून या कॉर्पोरेट कंपन्यांना आर्थिक मदत केली. म्हणजे सरकारला बाजारपेठेत हस्तक्षेप करणे भाग पडले. त्यामुळेच २००८ सालच्या आर्थिक मंदीतून जगाला स्वतःला सावरता आले.
नव-उदारवादाचा डंका पिटणाऱ्या इंग्लंडमध्ये रेल्वेचे खाजगीकरण करण्यात आले होते, पण ते पूर्णपणे फसले. त्यामुळे त्यांना पुन्हा सरकारी मालकीत रेल्वे वाहतूक आणावी लागली. असाच अनुभव विविध क्षेत्रांत ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंडसारख्या देशांतही आला. खाजगीकरणातून सर्व प्रश्न सुटतील असे म्हणणाऱ्यांना जगात नव्याने निर्माण होणाऱ्या पर्यावरणाच्या प्रश्नासंबंधी बचावात्मक भूमिका घ्यावी लागली. कारण खाजगी क्षेत्र हे पर्यावरणाची काळजी करत नाही. त्यांना फक्त त्यांचा नफा दिसतो. समाजाचे हित ते लक्षात घेत नाहीत, ही बाबसुद्धा पुढे चालून सर्वांच्या लक्षात आली.
या नव-उदारवादी धोरणांच्या समर्थकांचा मिश्र अर्थव्यवस्थेलासुद्धा विरोध आहे. त्यांच्या मते कोणतेच औद्योगिक व इतरही क्षेत्र सरकारी मालकीत असू नये. कारण तोसुद्धा ‘मुक्त बाजारपेठे’च्या धोरणात हस्तक्षेपच आहे. खरे तर नव स्वतंत्र झालेल्या तिसऱ्या जगातील बहुसंख्य देशांनी मिश्र अर्थव्यवस्थेच्या धोरणाचा अवलंब केला होता. अर्थात त्यातूनही भांडवलशाही उत्पादनाचे प्रश्न सुटत नाही, हे भारतासह अनेक देशांनी अनुभवले आहे. त्यामुळेच त्यांना आपली अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडे कर्ज मागण्यासाठी जावे लागले. पण तेथे गेल्यानंतर त्यांच्यावर ‘नव-उदारवादी’ धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या अटी घातल्या गेल्या. त्यामुळे एक प्रकारे हे नव स्वतंत्र देश ‘आगीतून फुफाट्या’त पडल्यासारखे झाले!
या धोरणातून निर्माण झालेला विकास ‘रोजगारविहीन विकास’ होता. त्यामुळे समृद्धी तर वाढली, पण ती श्रीमंतांच्याच वाट्याला आली. त्यामुळे विषमतेत वाढ झाली. गोरगरीब कष्टकरी लोकांचा रोजगार गेल्याने त्यांची या रोजगारविहीन विकासामुळे दुर्दशा झाली, याचीही नोंद या पुस्तकात घेण्यात आली आहे.
हे धोरण ज्या सिद्धान्तांवर आधारलेले आहे, त्यापैकी ‘झिरपण्याचा सिद्धान्त’ हा एक आहे. त्यानुसार सरकारने फक्त वरिष्ठ वर्गातील लोकांचे उत्पन्न कसे वाढेल, असेच धोरण घ्यावे. ते उत्पन्न समाजाच्या सर्व थरांतील लोकांना समान रितीने किंवा न्याय पद्धतीने वाटण्याच्या भानगडीत पडू नये. कारण वरिष्ठ वर्गाचे उत्पन्न वाढल्यानंतर ते स्वतःच त्यातून नवनवीन उद्योगधंदे निर्माण करतील. त्यामुळे बेरोजगारांना काम मिळेल. त्यातून त्यांचे उत्पन्न वाढेल, त्यांची बेकारी नष्ट होईल. म्हणजे त्यांच्या वाढलेल्या क्रयशक्तीनुसार ते आवश्यक वस्तूंची खरेदी करतील. मागणी वाढल्यानंतर पुरवठाही करण्याची गरज निर्माण होईल आणि तो पुरवठा संबंधित उत्पादक करतील.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
................................................................................................................................................................
त्याचबरोबर वरिष्ठ वर्गाचे उत्पन्न वाढल्यामुळे त्यांना त्यांच्या सुखसोयीच्या अनेक कामांसाठी वेगवेगळ्या कुशल-अकुशल लोकांची गरज पडेल. उदाहरणार्थ, घरगुती कामासाठी नोकरचाकर, त्यांच्या गाडीवरील ड्रायव्हर, नळाच्या फिटिंगसाठी प्लंबर, विजेच्या फिटिंगसाठी इलेक्ट्रिशियन, सुरक्षारक्षक इत्यादींची त्यांना आवश्यकता पडेल. त्याचबरोबर त्यांना त्यासाठी लागणाऱ्या साधनसामग्रीचीही गरज पडेल. आणि या रितीने त्यांचेही उत्पादन वाढेल, रोजगाराच्या नवनवीन संधी तयार होतील.
या प्रकारे वरिष्ठ वर्गाच्या उत्पन्नाचा काही भाग हा झिरपत झिरपत खालच्या लोकापर्यंत निश्चितपणाने पोहोचेल. त्यातूनच त्यांचे भले होईल. याही सिद्धान्ताच्या फोलपणाचे तपशीलवार वर्णन या पुस्तकात गिरीश मिश्र यांनी केले आहे.
सरकारने खाजगी क्षेत्राला मुक्त वाव दिल्यानंतर त्यांचे गुंतवणुकीचे क्षेत्रही वाढेल. त्यासाठी गुंतवणुकीला पूर्णपणे नियंत्रण मुक्त केले पाहिजे. म्हणजे त्यांच्या नफ्याचे प्रमाण वाढेल. त्यातील मोठा भाग पुन्हा गुंतवणुकीसाठी वापरला जाईल. त्यातून पुन्हा रोजगाराच्या संधी वाढतील आणि लोकांच्याही उत्पन्नात वाढ होईल, त्यांची गरिबी कमी होण्यास मदत होईल. त्यासाठी सरकारने स्वतंत्रपणे ‘गरिबी हटाव’चे कार्यक्रम घेण्याची गरज नाही. तसेच लोकांच्या रोजगारासाठी ‘मनरेगा’सारख्या योजना आखण्याची गरज नाही. तो खरं तर एक प्रकारे सरकारने केलेला पैशाचा अपव्यय आहे, असे या धोरणाच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे. अशा विचारांचे प्रतिनिधित्व करणारे माँटेकसिंग अहुवालियांसारखे अनेक विचारवंत आहेत, याचीही नोंद या पुस्तकात घेतली आहे.
या धोरणात ‘खाजगीकरण’ हे एक महत्त्वाचे तत्त्व आहे. या पुस्तकात त्याबद्दल तपशीलवार लिहिलेले आहे. गिरीश मिश्र यांच्या मते खाजगीकरणाचे अनेक प्रकार आहेत. पहिला आणि सगळ्यात प्रचलित असलेला प्रकार म्हणजे, सार्वजनिक उद्योगधंदे पूर्णपणे विकून टाकणे. दुसरा प्रकार आहे, सध्याच्या सार्वजनिक उद्योगधंदे अंशतः विकणे. तिसरा प्रकार म्हणजे, ज्या उद्योगधंद्यात खाजगी उद्योगपतींना प्रवेश वर्जित आहे, तेथे त्यांना मोकळीक द्यायची. उदाहरणार्थ, टेलिफोन, आरोग्य सेवा, शिक्षण व्यवस्था या क्षेत्रांत सार्वजनिक आणि खाजगी उद्योग दोन्हीही कार्यरत आहे. चौथा प्रकार म्हणजे सरकार कोणत्या तरी वस्तूचे किंवा सेवेचे उत्पादन करेल, परंतु त्याचे वितरण मात्र खाजगी क्षेत्राला देऊन टाकेल.
यासाठी दिल्लीतील वीज क्षेत्राचे उदाहरण देता येईल. तेथे सरकार विजेचे उत्पादन करते, परंतु त्याचे वितरण मात्र खाजगी कंपन्यांना दिले आहे. राष्ट्रीय महामार्गांच्या निर्माणात सरकार आणि कंत्राटदार मिळून एकत्रितपणे करतात, हे याचे दुसरे उदाहरण आहे.
या धोरणाने काही नवनवीन संकल्पनाही समाजात रुजवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांनी ‘कॉर्पोरेट सामाजिक बांधीलकी’ची संकल्पना सादर केली आणि असे सांगितले की, कॉर्पोरेट क्षेत्र आता समाज आणि देशाबद्दल कर्तव्यभावनेने वागून आपले दायित्व जबाबदारीने पूर्ण करेल. त्याबाबत सरकारने मार्गदर्शन करण्याची गरज नाही आणि त्यांच्याकडून कर वसूल करण्याचेही कारण नाही. कारण कर वसुल करणे, त्याबद्दलच्या योजना आखणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे इत्यादीचा सरकारचा खर्च वाचणार आहे. आणि या सर्वांतून भ्रष्टाचाराच्या घटनाही घडणार नाहीत.
.................................................................................................................................................................
“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार
ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -
https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat
.................................................................................................................................................................
याच संकल्पनेतून मोठ-मोठे उद्योगपती आणि कॉर्पोरेट घराण्यांची ‘सामाजिक जबाबदारी’च्या संकल्पनेवरून प्रसारमाध्यमांतून खूपच स्तुती केली जाते. ते जणू काही समाजाचा उद्धार करण्यासाठी जन्मले आहेत, असा भास निर्माण केला जातो. उदाहरणार्थ, बिल-मेलिंडा गेट्स वा वॉरेन बफे यांची इतकी स्तुती केली जाते की, जणू ते आफ्रिका खंडापासून भारतातील बिहारपर्यंत सर्वांचेच कल्याण करणार आहेत… इतरांनी आता निश्चित राहण्यास काहीच हरकत नाही.
नव उदारवादाचा आणखी एक सिद्धान्त म्हणजे ‘सामाजिक डार्विनवाद’ होय. याचे प्रवक्ते हर्बर्ट स्पेन्सर यांचे मत असे आहे की, समाज प्रगतीपथावर वाटचाल करत राहतो. तो आपल्या सगळ्यात सक्षम असलेल्या सदस्यांना निर्विवादपणे प्रगती करू देतो. अशा परिस्थितीत अक्षम लोकांना वाचवण्याचा कोणताही प्रयत्न केला जाऊ नये.
याचे समर्थन दुसरे एक अर्थतज्ज्ञ संगनर यांनी केले आहे. या ‘सामाजिक डार्विनवादा’च्या सिद्धान्तानुसार जीवनातील संघर्षाला कोणताच पर्याय नाही. त्यातून जो जास्तीत जास्त कुवतीचा असेल, तोच यशस्वी होईल. तेव्हा सरकारने अक्षम लोकांवर दयाभाव दाखवण्याचे कारण नाही. मागास, वंचित लोकांच्या मदतीसाठी सरकारने पुढाकार घेणे म्हणजे नैसर्गिक निवडीच्या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करणे. याच सिद्धान्तामुळे श्रीमंत लोकांना असे वाटते की, आम्ही आमच्या गुणवत्तेमुळे श्रीमंत आहोत, समाजाचा त्याच्याशी काहीही संबंध नाही.
या धोरणाचे भारतातील सामाजिक जीवनावर कसे वाईट परिणाम झाले आहेत, याचे सविस्तर वर्णन या पुस्तकाच्या शेवटच्या प्रकरणात केले आहे. त्यात शहरे व खेडी यांच्या सामाजिक, आर्थिक व कौटुंबिक जीवनात झालेला बदल, पूर्वीच्या जमीनदारांची घटलेली ऐपत, त्यामुळे त्यांचा घटलेला सामाजिक दर्जा, तरुण पिढीवर होणारे संस्कार, त्यांच्यात निर्माण होत असलेल्या विविध प्रवृत्ती-अपप्रवृत्ती, टेलिव्हिजन चॅनलवरून प्रसारित होत असलेल्या विविध मालिका, एनजीओंची वाढती संख्या इत्यादी इत्यादी. एकीकडे चंगळवाद जसा वाढला आहे, तसेच दुसरीकडे दुर्भिक्ष्यही वाढले आहे. शेती, उद्योग, या क्षेत्रांतील बदलाचाही आढावा त्यांनी घेतला आहे. अशा सर्व बदलांच्या पार्श्वभूमीवर आताच्या अतिमंदीच्या काळात हे धोरण मागे पडत आहे. त्याचे समर्थन आता पूर्वीसारखे केले जाताना दिसत नाही.
लंडनमध्ये जी-२० देशांचे शिखर संमेलन झाले, तेव्हाचे ब्रिटनचे पंतप्रधान जॉर्डर ब्राऊन यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, ‘वॉशिंग्टन सर्व सहमतीची बाब आता जुन्या जमान्याची गोष्ट झाली आहे. ती आता अस्तित्वात नाही.” दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, नव-उदारवादी धोरणाचा जमाना आता संपला आहे. या त्यानंतर तीन महिन्यानी फ्रेंच राष्ट्रपती म्हणाले की, ‘मुक्त भांडवलशाही आता समाप्त झाली आहे.’
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
................................................................................................................................................................
स्टेगर आणि रॉय या अर्थतज्ज्ञांनी म्हटले आहे की, २००८-०९मध्ये निर्माण झालेल्या आर्थिक मंदीतून भांडवली अर्थव्यवस्थेने लगेच अतिमंदीमध्ये प्रवेश केला होता. त्यामुळे ‘नव-उदारवादी’ विचार आता कायमचा आपल्या स्मशानभूमीत गेला आहे. जर त्याच्या जिवंतपणाचा काळ पाहिला, तर असे दिसते की, तो फक्त तीस वर्षांपर्यंतच जिवंत राहिला. मार्गारेट थॅचर १९७९मध्ये सत्तारूढ झाल्या, त्यांनी ‘नव-उदारवादा’ला ‘टीना फॅक्टर’ मानून अवलंब केला. पण २००९मध्ये त्यांचे हे धोरण गायब झाले.
अशा परिस्थितीत जगातील अर्थशास्त्रज्ञ, विचारवंत आणि राजकीय नेते आता कार्ल मार्क्स आणि जॉन मेनार्ड केन्स यांच्या विचाराकडे मोठ्या आशेने पाहत आहेत. कारण त्यांनी अतिमंदीतून सुटका करण्याचा मार्ग सांगितला आहे. आताच्या आर्थिक मंदीतून या ‘नव-उदारवादी’ धोरणाद्वारे सुटका होऊ शकत नाही. किंबहुना या धोरणातूनच ही आर्थिक मंदी आलेली आहे, याबद्दल सर्वांची खात्री पटलेली आहे.
गिरीश मिश्र यांनी ‘नव-उदारवाद’ या पुस्तकात असा सगळ्या मुद्द्यांचे\विषयांचे सविस्तर वर्णन केले आहे. अशी पुस्तके इंग्रजीमध्ये भरपूर आहेत, पण हिंदी-मराठीत अशा पुस्तकांची वानवाच आहे. त्यामुळे जाणकार वाचकांनी आपली समज, माहिती, ज्ञान आणि दृष्टीकोन वाढवण्यासाठी हे पुस्तक वाचायला हवे.
‘नव-उदारवाद : विभिन्न आयाम’ - गिरीश मिश्र
ग्रंथ शिल्पी प्रकाशन, पाने – २३६, मूल्य – ३५० रुपये.
.................................................................................................................................................................
लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत.
bhimraobansod@gmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/
‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1
‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama
‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा - https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment