आज काही मोजके सुपात आहेत, तर बहुसंख्य जात्यात भरडले जात आहेत. आज नाहीतर उद्या, सुपातला जात्यात जाईल किंवा त्यांच्या पुढच्या पिढीला नक्कीच भीषण परिस्थितीला तोंड द्यावे लागेल

महाराष्ट्र शासनाच्या कर्मचाऱ्यांनी नवीन पेन्शन योजना रद्द करून सर्व कायम कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी संप केला. निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांची एक समिती या मागणीवर एक अहवाल बनवणार असून, त्यावर राज्य शासन सहानुभूतीपूर्वक विचार करेल, असे आश्वासन दिल्यावर म्हणजे कुठल्याही ठोस निर्णयाशिवाय संप मागे घेण्यात आला. यावरून आपली लढण्याची क्षमता क्षीण झाली आहे, हे शासकीय कर्मचाऱ्यांनी मान्य केले.

यानिमित्ताने अनेक प्रश्न चर्चेत आले. सरकारी कचेरीत कोण काम करते का? शासनावर उगाच किती बोजा वाढवायचा? त्यांना काहीही देऊ नये इथपासून, द्यायलाच हवे इथपर्यंत अनेक मुद्द्यांची घुसळण झाली.

या विषयाच्या संदर्भात येणारे मुद्दे विचारात घेण्यापूर्वी जुनी आणि नवी पेन्शन योजना थोडक्यात समजून घेऊ. भारतात ब्रिटिश आले. त्यांनी आपले बस्तान बसवल्यानंतर कारभार चालवायला कचेऱ्या स्थापन केल्या. तेव्हापासून या देशात पेन्शन चालू आहे. सरकारी क्षेत्र आणि खाजगी क्षेत्र, असे दोन प्रकार असतात. खाजगी क्षेत्रात पगार, पगारवाढ, इतर सोयी खूप जास्त असतात, तर सरकारी क्षेत्रात त्या मानाने पगार खूप कमी असतात. मात्र खाजगी क्षेत्रात पेन्शन नसते, सरकारी क्षेत्रात पेन्शन असते. कर्मचाऱ्याला मरेपर्यंत आणि तो मेल्यावर त्याच्या कुटुंबासाठी दरमहा पेन्शनची रक्कम मिळते.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

पेन्शन कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगाराच्या निम्मे असते आणि त्यावर त्याला ‘महागाई भत्ता’ असतो. समजा, सगळी महागाई नष्ट झाली, तर मूळ पेन्शनवर निवृत्त कर्मचारी जगू शकतो आणि जसजशी महागाई वाढत जाते, तसतसा त्याचा ‘महागाई भत्ता’ वाढत जातो. म्हणजे पेन्शन याचा अर्थ बाहेर कोणतीही परिस्थिती असू दे, सरकार निवृत्त कर्मचाऱ्याला विशिष्ट रकमेची हमी देते आणि महागाई वाढल्यास तेवढी रक्कम अधिक देते. एका अर्थाने निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या देखभालीची जबाबदारी सरकार मानते.

जुनी पेन्शन : या योजनेत कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनाच्या अर्धी रक्कम सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन धरले जाते. आणि त्यावर महागाई भत्ता दिला जातो. त्याचबरोबर सेवानिवृत्त होताना त्याला ग्रॅच्युईटी आणि त्याने साठवलेली प्रॉव्हिडंट फंडाची रक्कम व्याजासह मिळते. महाराष्ट्र शासनाने ही योजना २००५ साली खंडित केली.

नवी पेन्शन : कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून मूळ वेतनाच्या १० टक्के प्रॉव्हिडंट फंडात जमा होतील आणि त्याच्या मूळ वेतनाच्या  १४ टक्के शासन जमा करेल. या प्रॉव्हिडंट फंडाचे एक खाते असेल. जमा झालेल्या रकमेवर व्याज मिळेल. वयाच्या साठाव्या वर्षी एकूण जमा झालेल्या रकमेतील ६० टक्के रक्कम सेवानिवृत्त कर्मचारी त्या खात्यातून काढून स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे गुंतवणूक किंवा वापरू शकतो. (महाराष्ट्र शासनाचा कर्मचारी ५८व्या वर्षी निवृत्त होतो. तो ५८ ते ६० काय खाणार, यावर निर्णय अपेक्षित आहे). उरलेली ४० टक्के रक्कम शासनातर्फे नेमलेले फंड मॅनेजर्स बाजारात गुंतवतील आणि त्याच्या परताव्यातून सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला पेन्शन मिळेल. ही दोन्ही पेन्शन योजनांची ढोबळ माहिती आहे. त्यात बारकावे खूप आहेत, पण ते इथे चर्चेला घेण्याची गरज नाही.

ब्रिटिश काळापासून चालत आलेली योजना थांबून नवीन पेन्शन योजना का आणली, हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. सुरुवातीला मांडल्याप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगार कमी असतो, पण पेन्शन मिळते. पाचव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी महाराष्ट्र शासनाने लागू केल्या आणि कर्मचाऱ्यांना चांगल्यापैकी पगार वाढ झाली. कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात भरघोस वाढ झाली.

अशा प्रकारे पगारवाढ झाल्यावर त्या प्रमाणात शासनाची पेन्शन द्यायची ऐपत होती का? यापूर्वीच केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने २२ डिसेंबर २००३ रोजी नवीन पेन्शन योजना जाहीर केली होती. महाराष्ट्र शासनाने आपली ऐपत बघून २००५ साली ही योजना लागू केली.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

नवीन पेन्शन योजनेचे दोन महत्त्वाचे पैलू आहेत. सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या जबाबदारीतून मुक्त झाले, हा पहिला महत्त्वाचा पैलू. दरमहा कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनाच्या १४ टक्के रक्कम भरली की, शासनाची जबाबदारी संपली. त्यानंतर फंड मॅनेजर संस्था आणि सेवानिवृत्त गुंतवणूकदार दोघेही एकमेकांचे काय ते बघून घेतील! गुंतवणुकीचा परतावा किती आहे, त्यातून पेन्शन मिळेल म्हणजे निश्चित आकडा नसेल. कमी जास्त होऊ शकते किंवा वाईट घडल्यास सगळे पैसे बुडू शकतात.

मुळात पेन्शन नावाची संकल्पना या दुसऱ्या योजनेत नाहीच. याला ‘नवीन पेन्शन योजना’ का म्हणावे, हा खरा प्रश्न आहे. हा तर फक्त गुंतवणुकीवरील ‘परतावा’ आहे. दुसरा महत्त्वाचा पैलू असा की, शासनाला कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे पैसे काहीही करून भांडवली बाजारात आणायचे आहेत. भांडवली बाजार कायम चढता आणि खेळता ठेवणे, ही सरकारची गरज आहे. सरकार बाजार चढा ठेवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या पुंजीला हात घालत आहे, ही धोक्याची घंटा कान देऊन ऐकायला हवी.

कमी पगार असलेला माणूस भरघोस पगार वाढ झाल्यावर काय करतो? ते सर्व कर्मचाऱ्यांनी केले असावे, असा माझा अंदाज आहे. नवीन घर, फार्म हाऊस, गाडी, नवनवीन सुखसोयीची साधने, यांतून जीवनमान उंचावले. २००५पूर्वी नोकरीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या आनंदाला पारावर राहिला नसणार. कारण नंतर मिळणारी पेन्शनही भरघोस मिळणार होती.

२००५नंतर आज २०२३ म्हणजे १८ वर्षांत राज्य शासनाने भरती कमी करत नेली. भरती झालेल्यांना पगार चांगले मिळाले, पण आपली पेन्शनची गोची झाली आहे, याचा अंदाज आला नसावा. हातात पैसा खेळू लागल्यावर अर्थ साक्षर असलेला माणूस चैनीसोबत पैशाचे व्यवस्थापन करतो. जो अर्थ साक्षर नसतो, तो सुरुवातीला पैसे उधळत असेल, मात्र नंतर इतरांचे बघून पैशाचे व्यवस्थापन शिकतो. हे पैशाचे व्यवस्थापन शिकायला खूप शिक्षणाची गरज नसते, डोळे उघडे ठेवून साधे व्यवहार येणारा माणूसही शिकू शकतो.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

माझ्या मते राज्य सरकारचे सर्व कर्मचारी थोड्या फार प्रमाणात नक्कीच अर्थसाक्षर आहेत. आज अठरा वर्षानंतर पैलतीर दिसू लागल्याने जुन्या पेन्शनची मागणी पृष्ठभागावर आली असावी. म्हणजे आता जुन्या पेन्शनचा फायदा मिळाला, तर निवृत्तीनंतरसुद्धा चिंताच नाही, हा थेट हेतू दिसतो. यासाठी वेगवेगळ्या मार्गाने गेली १८ वर्षे संघर्ष चालला होता, असे कळले, मात्र निर्णायकी लढाई इतक्या उशिरा का सुरू केली, याचा अर्थबोध झालेला नाही. त्यात कौतुकाची बाब ही आहे की, नव्या पेन्शनवाल्यांना जुने पेन्शन मिळावे, म्हणून जुने पेन्शन गटातले कर्मचारीसुद्धा संपात उतरले.

सरकारला कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि पेन्शनचे ओझे असह्य झाले आहे. अजून ओझे वाढवले, तर राज्याच्या विकासासाठी निधी राहणार नाही, अशी एक मांडणी होत आहे. राज्य सरकार अर्थसंकल्प सादर करते, त्या वेळी आर्थिक सर्वेक्षणाचा अहवाल सादर करते. त्यातील वेतन आणि पेन्शनची टक्केवारी बघूया.

याचा अर्थ वेतनावरील खर्च कमी होत आहे. जसजशी सेवानिवृत्ती होईल, तसा वेतनावरील खर्च झपाट्याने कमी होईल. मात्र पेन्शन मंद गतीने कमी होईल. वेतनावरील खर्च कमी होतोय, म्हणजे शासन नवी भरती करत नाहीये. मग शासनाची सगळी कामे चालतात कशी?

शासन कंत्राटी पद्धतीने किंवा रोजंदारी पद्धतीने कर्मचारी भरती करते. कंत्राटी पद्धतीने भरती करताना शासन एका कंपनीला कंत्राट देते. ती कंपनी कर्मचारी भरते. आज महाराष्ट्र शासनाच्या कचेरीत अंदाजे २,३६,००० कर्मचारी कंत्राटी, रोजंदारीवर किंवा तात्पुरत्या नेमणुका असलेले  आहेत. शासकीय कर्मचारी म्हणून त्यांना कुठलेही फायदे मिळत नाहीत. त्याचबरोबर नोकरीमध्ये मागासवर्गीयांच्या राखीव जागांचा नियम कंत्राटी पद्धतीमध्ये लागू होत नाही. या कंत्राटी पद्धतीचे किंवा तात्पुरत्या नेमणुकांचे परिणाम गावोगावच्या कॉलेजमध्ये बघायला मिळत आहेत. उच्चशिक्षित तरुण-तरुणी तासिका तत्त्वावर कॉलेजमध्ये शिक्षक म्हणून रोजंदारी करत आहेत. सुट्टीच्या दिवशी ते बेरोजगार असतात. आजारी पडल्यावर तास घेता आला नाही, तर पैसे मिळत नाही. लाख-दीड लाख पगार घेणाऱ्या कायम शिक्षकांएवढेच काम ते करतात. किंबहुना कधीतरी कायम होऊ, या आशेने जरा जास्तच काम करतात, हे चित्र सर्वत्र पाहायला मिळेल.'

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

थोडक्यात, आता शासकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये तीन प्रकार आहेत. २००५ पूर्वीचे, २००५ नंतरचे आणि तात्पुरते किंवा कंत्राटी. आपला पगार वाढला आणि जीवनमान उंचावले की, आपण समाजापासून स्वतःला वेगळे समजायला लागतो. फक्त आपल्याच प्रश्नाकडे लक्ष देतो किंवा आपल्या सुख-समृद्धीत मश्गूल राहतो. कर्मचाऱ्यांची गरज असलेल्या ठिकाणी कंत्राटी किंवा तात्पुरती नेमणूक केली जाते. आपल्यासोबत आपल्यासारखेच काम करणाऱ्या कंत्राटी किंवा तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांना कायम करा, यासाठी अर्ज-विनंती यांसारखे निरुपद्रवी मार्ग वापरले असतील, मात्र त्यांच्यासाठी संप केलेला नाही. म्हणून काल-परवाचा संप चालू असताना सरकारी कचेरीत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांतर्फे काम चालवता येत होते.

महाराष्ट्राचा विकास न होण्याचे खापर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर फोडले जात आहे, हे जरा अतिशयोक्त आहे. तसेच संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांबद्दल आज जनतेमध्ये आपुलकी नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

याच्या उलट प्रश्न विचारता येईल की, कोणत्या संप करणाऱ्यांबद्दल जनतेत सहानभूती होती? मुंबईतल्या गिरणी संपाबद्दल जनतेत सहानुभूती होती आणि हतबलतेचे दुःखही होते. मात्र कुठल्याही सरकारी संघटित कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबद्दल जनतेमध्ये सहानुभूती नसते, हे वास्तव आहे.

ही अप्रीती जुनी आहे. ती दूर करायची जबाबदारी शासकीय कर्मचाऱ्यांचीच आहे. मध्यंतरी महाराष्ट्रातील पाणी प्रश्नावरील डॉक्युमेंटरी पाहिली. त्या वेळी अनेक योजनांचा खर्च पाण्यात कसा जातो, ते कळले. अशी खूप उदाहरणे गोळा करून मांडता येतील किंवा अगदी ‘कॅग’चा अहवाल वाचला तरी स्पष्टता येऊ शकते.

थोडक्यात, राज्यकर्त्यांच्या चुकांचे खापर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या डोक्यावर फोडणे योग्य वाटत नाही. २० मार्च २०२३च्या दै. ‘लोकसत्ता’मध्ये बातमी आहे – ‘शासकीय रुग्णालयातील पाच हजार पदांच्या कंत्राटी भरतीला मान्यता’. म्हणजे पदांची गरज आहे, पण कायमस्वरूपी कर्मचारी कामावर ठेवून त्यांना सेवा सुविधा द्या, जुने नवे कुठलेतरी पेन्शन द्या, अन्याय झाल्यास त्यांच्या तक्रारी ऐकून घ्या, या सगळ्या जबाबदारीतून शासन स्वतःला मुक्त करत आहे!

आपण हळूहळू जाळ्यात अडकत आहोत, याचे भान येण्याची ही वेळ आहे. आपल्या ऑफिसच्या बाहेर डोकावून पाहिले, तर पिकांवर भराभर पसरणाऱ्या रोगासारखी बेरोजगारी पसरलेली आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये हळूहळू कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा शिरकाव होत आहे. शासकीय कार्यालयात हा शिरकाव व्हायला फार कमी वेळ उरला आहे.

आज कमी पगारात काम करणारे कंत्राटी कर्मचारी मिळत आहेत. काही काळानंतर त्यांची गरज लागणार नाही. फार मोजके कुशल तंत्रज्ञ अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने कुठलीही व्यवस्था चालू शकतील, हे भविष्यात दिसत आहे. करोना नंतर कोलमडून पडलेली अर्थव्यवस्था उभारी घेत असल्याचे चित्र दाखवले जात आहे, मात्र रोजगार निर्मितीची आकडेवारी जाहीर होत नाहीये.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

आधी कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणाचा संपूर्ण विचार केलेली जुनी पेन्शन योजना, नंतर कर्मचाऱ्यांची आयुष्याची ठेव बाजारात आणणारी नवी पेन्शन योजना आणि त्यानंतर जबाबदारीमुक्त शासनाने नेमलेले कंत्राटी कामगार हा ‘ट्रेंड’ स्पष्ट दिसत आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर फार खर्च होतो, असा आरोप शासन काही दिवसांनी करणार नाही. कारण तेव्हा कर्मचारीच नसतील. या देशात ‘लव्ह-जिहाद’पासून तीव्र अस्मितांपर्यंतच्या अनेक विषयांवर आपल्या अकार्यक्षमतेचे खापर फोडता येते.

काही दिवसांनी शासनाने नेमलेल्या समितीचा अहवाल येईल. कोर्टाचे निर्णय, पुढच्या निवडणुका याचे हिशोब आखून मंत्रीमंडळ निर्णय घेईल. कदाचित फायदा मिळेल किंवा मिळणार नाही. आज शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या याबद्दल चर्चा होते, पण सरकारी नोकरीची आशा लावून बसलेल्या तरुणांचे मृत्यू हे आत्महत्या म्हणून मोजले जात नाहीत. त्यावर अजून चर्चांना फारशी सुरुवातही झालेली नाही. वर्षानुवर्षे एमपीएससीचा अभ्यास करणारी तरुण-तरुणी निराशेच्या गर्तेत गेलेले भेटतात, तर खूप कष्टाने पास झालेला एकंदरीतच भांडायची उमेद हरवून गेलेला असतो. नंतर कदाचित अतिरिक्त पैसा कमावण्याचे वेगळे मार्ग तो शोधतो. या नापास झालेल्यांचे पुढे काय होते, याचा अभ्यास व्हायला हवा.

आज काही मोजके सुपात आहेत, तर बहुसंख्य जात्यात भरडले जात आहेत. आज नाहीतर उद्या, सुपातला जात्यात जाईल किंवा त्यांच्या पुढच्या पिढीला नक्कीच भीषण परिस्थितीला तोंड द्यावे लागेल. पारंपरिक पद्धतीने सगळ्याचा दोष शासन, युनियन, जनता किंवा कोणाला तरी देण्यात मतलब नाही. त्यातून काही हाती लागणार नाही. नव्या दृष्टीने स्वतःची झाडाझडती घ्यायला सुरुवात करून संपूर्ण परिस्थितीचे आकलन करणे, हे स्वतःच्या आणि भावी पिढ्यांच्या भविष्यासाठी नितांत गरजेचे आहे.

.................................................................................................................................................................

लेखक विजय तांबे सामाजिक कार्यकर्ते आणि कथाकार आहेत.

vtambe@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now