गेल्या आठवड्यात राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनी (त्यात शिक्षक व प्राध्यापक प्रामुख्याने येतात) संप पुकारला आहे. जुनी म्हणजे २००५ पूर्वीची पेन्शन योजना लागू करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. नवी म्हणजे २००५पासून सुरू केलेली पेन्शन योजना कशी कार्यान्वित होणार, याबद्दल त्यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. जुन्या पेन्शन योजनेनुसार त्या नोकरदारांचे निवृत्तीच्या वेळी जे काही वेतन असेल, त्याच्या अर्धी रक्कम त्यांना पेन्शन म्हणून मिळते. महागाईनुसार त्यात वाढ होत राहते आणि त्या व्यक्तीचा अकाली मृत्यू झाला, तर विशिष्ट काळापर्यंत त्याच्या निकटच्या/प्रथम वारसाला ती रक्कम मिळत राहते. नव्या पेन्शन योजनेनुसार, नोकरी लागल्यापासून त्या नोकरदाराच्या वेतनातील १२ टक्के रक्कम कपात होणार. त्यात राज्य सरकार आणखी १२ टक्के रक्कम टाकत राहणार आणि ती एकूण रक्कम भांडवली बाजारामध्ये गुंतवून, त्यातून येणाऱ्या परताव्यानुसार त्या नोकरदाराला पेन्शन मिळत राहणार; म्हणजे तो आकडा कमी-जास्त होणार, अनिश्चित असणार!
२००५पासून ही योजना सुरू झालेली असल्याने अद्याप कोणीही निवृत्त झालेले नाही, परिणामी ती पेन्शन किती मिळत राहणार हे कळायला मार्ग नाही. आणि सरकारने नोकरदारांची कपात केलेली रक्कम व स्वतः टाकलेली रक्कम कुठे व कशी गुंतवली आहे, याबाबतही पुरेशी स्पष्टता नाही. अदानी व तत्सम उद्योजकांच्या उद्योगधंद्यामध्ये ती गुंतवली असेल आणि ते उद्योग बुडणार असतील किंवा गाळात जाणार असतील, तर नव्या पेन्शन योजनेला त्याचा फटका बसणार हे उघड आहे.
हा संप सुरू झाल्यावर चारच दिवसांनी, महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या वतीने अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक निर्णय जाहीर केला आहे. तो असा की, ‘जुन्या पेन्शन योजनेत अकाली मृत्यू झालेल्या नोकरदाराच्या वारसांना पेन्शन मिळत राहण्याची तरतूद आहे, ती नव्या पेन्शन योजनेतही समाविष्ट करू; मात्र अन्य मागण्या मान्य करण्यास सरकार असमर्थ आहे.’ त्याचे कारण, राज्याचा आर्थिक गाडा कोलमडेल असे सांगितले आहे. अर्थात निवडणूक प्रचाराच्या काळात अशक्यप्राय आश्वासनेही द्यावी लागतात, म्हणून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात सकारात्मक विचार करू, असे त्यांनी आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याआधी बोलून दाखवले होते.
.................................................................................................................................................................
“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार
ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -
https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat
.................................................................................................................................................................
शिवाय, पंजाब व हिमाचल प्रदेश या दोन छोट्या राज्यांनी गेल्या वर्षभरात जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू केल्यामुळे महाराष्ट्रातही ही मागणी पुढे आली, तेव्हा तिला स्पष्ट नकार देणे अवघड होते आणि आहे.
प्रस्तुत लेखात मात्र, मूळ विषयाचा विचार करून, काही प्रश्न उपस्थित करून त्यांची उत्तरे मिळताहेत का ते पाहू...
मुळात जुनी पेन्शन योजना लागू होती तेव्हा सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांची एकूण संख्या आणि टक्केवारीही आजच्या तुलनेत कमी होती. कर्मचाऱ्यांचे आयुर्मान आजच्या तुलनेत कमी होते, त्यांचे मासिक वेतनही आजच्या तुलनेत कमी होते आणि मिळणारे निवृत्तीवेतनही कमीच होते. आणि अर्थातच अर्थव्यवस्थाही आजच्याइतकी मोठी नव्हती. त्याच्या जोडीला विचार करता, आजच्या तुलनेत पूर्वी गरजा कमी होत्या, पायाभूत सुविधांचा बराच अभाव होता, तंत्रज्ञानाचा वापर अत्यल्प होता, प्रगतीसाठीच्या संधीही कमी होत्या. सभोवतालचे सर्वच बदलही आजच्या तुलनेत कमी गतीने होत होते.
अशा परिस्थितीत, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सरकारला उत्तरदायी राहून विशिष्ट चौकटीत काम करत राहायचे असेल तर, त्यांना जास्त सुरक्षितता बहाल करणे आवश्यक होते. म्हणजे अगदीच मोठ्या वा सातत्यपूर्ण गडबडी केल्याशिवाय नोकरी जाणार नाही आणि मृत्यू होईपर्यंत पेन्शन मिळत राहणार. परिणामी सरकारी नोकरी म्हणजे आयुष्य कडेला जाण्याची निश्चिती असा तो प्रकार होता!
मात्र १९९१नंतर सर्वच क्षेत्रांत वेगवान बदल होऊ लागले, नवी आव्हाने व नव्या संधी निर्माण होऊ लागल्या. सरकारने खाजगीकरण स्वीकारले असले, तरी सरकारी नोकरभरतीचे प्रमाण अगदीच कमी केले नव्हते, म्हणजे टक्का घसरला असेल, पण एकूण कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी झालेली नव्हती. अनेक ठिकाणी तर ती वाढलेली होती आणि अनेक नवीन क्षेत्रं निर्माण करावी लागली होती.
महत्त्वाचे म्हणजे प्रत्येक दहा वर्षांनंतर वेतन आयोग लागू केल्याने, मागील तीन दशकांत सरकारी नोकरदारांचे वेतन पूर्वीच्या तुलनेत बरेच जास्त वाढत राहिले. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील तरतुदीचा मोठा वाटा नोकरदारांचे वेतन आणि पेन्शन यासाठी खर्च होणे स्वाभाविक होते. सतत तुटीचे अर्थसंकल्प असल्याने आणि सर्वच क्षेत्रांना अधिक तरतूद अत्यावश्यक असल्याने, नोकरदारांवरील एकूण खर्चाचा टक्का वाढवता येणे व अधिक नोकरभरती करता येणे अवघड बनत गेले.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
................................................................................................................................................................
शिवाय, भ्रष्टाचाराची प्रकरणे, सरकारी कारभारातील बेशिस्तपणा व उधळपटी, काही बँका डबघाईला येणे आणि उद्योजकांनी बुडवलेली कर्जे हे प्रकार चालूच राहिले. शिवाय राजकीय अस्थिरता वाढतच गेल्याने, सत्ताधारी वर्गाला भविष्याचा पुरेसा विचार करायला उसंत नाही. आणि सरकारी सोयी-सुविधा जास्तीत जास्त असाव्यात, अशी भूमिका असणारे राजकीय पक्ष सत्तेच्या राजकारणापासून खूपच दूर फेकले गेल्याने, त्यांना अपेक्षित धोरणे प्रत्यक्षात येणे अशक्य किंवा कालबाह्य ठरलेली.
अशा पार्श्वभूमीवर, विद्यमान अर्थव्यवस्थेत व विद्यमान सत्ताधाऱ्यांच्या प्रचलित ध्येय-धोरणांत ‘जुनी पेन्शन योजना लागू करा’ ही मागणी तत्त्वतः आणि व्यवहार पाहता कितपत बरोबर वा चूक याचा विचार करायला हवा...
१) मुळात कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याला निश्चित असे कामाचे तास, निश्चित अशा सुट्ट्या व रजा, विशिष्ट कालावधीनंतर बदल्या आणि त्याचबरोबर निश्चित असे वेतन व पेन्शन ही तरतूद का केली जाते? दोन कारणे उघड आहेत. एक तर त्यांना विशिष्ट नियमावली व विशिष्ट चौकटीत म्हणजे सरकारी बंधनात काम करावे लागते. त्यांना प्रामाणिकपणे व सचोटीने आपली नोकरी दिवसभर करायची असेल तर, उर्वरित वेळेत स्वतःसाठी अन्य काही काम करता येण्याइतका अवकाश राहत नाही.
शिवाय सरकारची वेतनवाढ सातत्याने पण कमी गतीने होत राहते, खाजगी क्षेत्रासारखी अगदी उंच उडी म्हणावी अशी वाढ होणे अशक्य. आणि वयाच्या ५८ किंवा ६० वर्षांपर्यंत नोकरी केली असेल आणि आर्थिक उत्पन्न देऊ शकणारे अन्य कौशल्य आत्मसात केलेले नसेल तर निवृत्तीनंतर बाहेर पुरेशी संधी नसणार. शिवाय वेतन कमी असल्यावर इतकी जास्त बचत होणार नाही की, त्यापासून उर्वरित आयुष्यात उदरनिर्वाह होऊ शकेल.
आणि दुसरे कारण असे की, अशा नोकरदारांना अशा सेवाशर्तीमध्ये ठेवल्याशिवाय आणि त्यांच्या भावी आयुष्याची खात्री दिल्याशिवाय प्रशासन चालवता येत नाही. विविध राजकीय पक्षांची सरकारे आली, वरिष्ठ व कनिष्ठ अधिकारी बदलत गेले आणि बाहेर कितीही उलथापालथी झाल्या तरी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी टिकून कार्यरत राहणे आवश्यक असते. म्हणजे निश्चिंत मनाने त्यांनी काम करत राहावे यासाठी, त्यांना सहजासहजी नोकरीतून काढून टाकता येऊ नये आणि निवृत्तीनंतरचे आयुष्य काम न करताही जगता यावे, म्हणून पेन्शनची तरतूद करणे आवश्यक होते.
.................................................................................................................................................................
“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार
ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -
https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat
.................................................................................................................................................................
२) २००५मध्ये निश्चित अशी जुनी पेन्शन योजना बंद करून, काहीशी अनिश्चित अशी पेन्शनयोजना लागू केली गेली. याचे कारण सरकारच्या तिजोरीत इतका जास्त पैसा नाही की, नव्याने भरती केलेल्या सर्वांना पूर्वीच्या तुलनेत जास्त वेतनही देता येईल आणि आयुर्मान बरेच वाढलेले असतानाही निवृत्तीनंतर अखेरपर्यंत पेन्शन देता येईल. यावर एक युक्तिवाद असा होऊ शकतो की, ‘सरकारने अवास्तव खर्च कमी करावा, भांडवलदारांवर जबरदस्त कर बसवावेत, काळा पैसा बाहेर काढावा; तेवढे केले तर त्यातून हा खर्च सहज निघेल.’
पण सध्याची धोरणे व सध्याचे सत्ताधारी पाहता त्या दृष्टीने विचार करण्याला अर्थ नाही. तसे करण्याची इच्छाशक्ती आजच्या जगात कितपत यशस्वी होईल हा भाग बाजूला ठेवला तरी, तशी इच्छाशक्ती असणारे लोक सत्तेवर येण्याची सध्या तरी सुतराम शक्यता नाही, त्यामुळे ती चर्चा पोकळ ठरते. आणि तरीही तशा तरतुदी या सरकारने कराव्यात असा आग्रह धरणे म्हणजे, ‘अन्य विभागांसाठी व अन्य घटकांसाठी वा विकास कामांसाठीचा असलेला पैसा आमचे वेतन व निवृत्ती वेतन याकडे वळवा, बाकी आम्हाला काही सांगू नका’ असे म्हणण्यासारखे असेल.
शिवाय सरासरी आयुर्मान वाढलेले असेल, पूर्वीच्या तुलनेत माणसे अधिक धट्टीकट्टी राहत असतील, पायाभूत सोयी-सुविधाही खूप वाढल्या असतील, दळणवळणाची साधने वाढली असतील, तंत्रज्ञानाने समाजजीवन व्यापले असेल आणि या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणून विविध क्षेत्रांत काम करण्यासाठी संधी वाढल्या असतील तर? तर मग पूर्वीच्या तुलनेत जास्त मिळणारे आताचे वेतन, त्यातून केलेली बचत, काहीशा अनिश्चित नव्या पेन्शन योजनेतून मिळणारी रक्कम आणि उर्वरित आयुष्यात आर्थिक उत्पन्न मिळवण्यासाठी लहान-मोठे काम करण्याची तयारी, एवढी इच्छाशक्ती सरकारी कर्मचाऱ्यांनी का ठेवू नये?
३) काहींचा जुन्या व काहींचा तर नव्याही पेन्शन योजनेला विरोध आहे. त्यांचा एक युक्तिवाद असा असतो की, अन्य असंघटित क्षेत्रांतील लोकांना कुठे आहे पेन्शन, त्यांना तर किमान सोयी-सुविधाही मिळत नाहीत, त्यांचे तर निवृत्तीनंतरचे सोडा सुरुवातीपासूनचे आयुष्य अनिश्चित असते. भटके-विमुक्त तर सर्व सरकारी योजनांपासून कोसो दूर आहेत आणि शेतकरी वर्ग अस्मानी (पाऊस ते रोगराई) आणि सुलतानी (सरकारची आयात-निर्यात धोरणे) संकटात असतो, त्यांचा विचार हे सुशिक्षित लोक (सरकारी कर्मचारी) का करीत नाहीत.
हा युक्तिवाद भावनिक दृष्टीने बरोबर आहे, पण एका मर्यादेनंतर त्याला फार महत्त्व राहत नाही. कारण भटके-विमुक्त असो व शेतकरी वर्ग वा असंघटित कामगार असोत, ते थेट सरकारसाठी काम करत नाहीत. सरकारी नोकरांप्रमाणे ते बंधनात व नियंत्रणात नसतात. काम करण्यासाठी वेळ आणि ठिकाण यामध्ये बदल करायला ते नेहमीच मुक्त असतात. त्या स्वातंत्र्याची किंमत म्हणून ती अनिश्चितता त्यांनी स्वीकारलेली असते आणि निवृत्तीनंतरचे आयुष्य कसे घालवायचे, त्यासाठी काय तरतूद करायची ही जबाबदारी त्यांनी सुरुवातीपासून स्वतःकडेच घेतलेली असते.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
................................................................................................................................................................
४) आता खरा मुद्दा हा आहे की, ‘जुनी पेन्शन योजना लागू करा’ असा आग्रह धरणाऱ्या लोकांना जर असा तोडगा सुचवला की, ‘मग जुन्या पद्धतीने वेतनश्रेणी आखावी लागेल, त्याप्रमाणे वेतन सुरू करावे लागेल;’ तर हा प्रस्ताव नोकरदार व त्यांच्या संघटना मान्य करतील?
दुसरे म्हणजे खाजगी क्षेत्रात किंवा स्वयंरोजगारात किंवा उद्योगांत परफॉर्मन्स (कार्यक्षमता) सतत दाखवावा लागतो. त्यानुसारच आर्थिक उत्पन्न मिळते. तसे करायला सरकारी कर्मचाऱ्यांची तयारी होणार आहे का?
हे खरे की, सरकारी काम अधिक सचोटीने व नि:स्पृह वृत्तीने करण्यासाठी आणि कार्यक्षमता ताजीतवानी ठेवण्यासाठी व सतत नवी कौशल्ये आत्मसात करण्यासाठी जास्तीचे वेतन आवश्यक आहे. मात्र याबाबत वस्तुस्थिती कशी आहे? वेतन वाढले म्हणून कार्यक्षमता वाढली असे म्हणायला कितपत वाव आहे? किती टक्के कर्मचारी तसा परफॉर्मन्स दाखवतात? ‘तसे बहुतांश लोक आहेत’ असे कोणी म्हणत असेल तर परफॉर्मन्स बेस्ड वेतनश्रेणी व पेन्शन योजना ते मान्य करतील? वस्तुतः तसे केले तर दुहेरी फायदा होईल. वशिल्याने लक्षावधी रुपये भरून सरकारी नोकरीत येणारे लोक कमी होतील आणि मग गुणवत्ता असणारे लोक आत येऊन कामाचा दर्जा व गती वाढेल.
.................................................................................................................................................................
“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार
ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -
https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat
.................................................................................................................................................................
वरील चार मुद्दे लक्षात घेतले तर जुन्या पेन्शन योजनेची मागणी तत्त्वतः बरोबर, पण व्यवहार पाहता चूक असेच आता म्हणावे लागते!
ताजा कलम :
१) विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना २००५मध्ये नवी पेन्शन योजना आली. त्या दरम्यानच्या काळात शिक्षकांच्या संमेलनात त्यांच्यासमोर अशी तक्रार केली गेली की, ‘‘शालाबाह्य कामांचा बोजा सरकार आमच्यावर टाकते आहे, मग आम्ही शिकवण्याचे काम कधी व कसे करणार?’’ त्यासंदर्भात विलासरावांनी प्रतिप्रश्न केला होता ‘‘तुम्ही लोक शिकवण्याचे काम इमाने-ईतबारे आणि गुणवत्ता राखून करत राहिला असता तर, शालाबाह्य कामांचा बोजा तुमच्यावर टाकण्याची हिंमत कोणते सरकार करू शकले असते?’’
२) महाराष्ट्रातील एका मोठ्या संस्थेतील एक बुद्धिमान प्राचार्य, उत्तम शिक्षक व उत्तम प्रशासकही आहेत. गेल्या दीड दोन दशकांत मोठमोठ्या चार-पाच महाविद्यालयांत त्यांनी काम केले आहे. प्रत्येक नव्या ठिकाणी गेल्यावर प्राध्यापकांच्या एखाद्‌या मीटिंगमध्ये ते विचारतात, ‘‘आपणा सर्वांना मिळणाऱ्या वेतनाच्या तुलनेत आपण खूप कमी काम करतो; उद्या सरकारने जर आपले सर्वांचे वेतन अर्धे करायचे ठरवले तर आपल्यापैकी किती लोक (परवडत नाही म्हणून किंवा निषेध म्हणून) राजीनामा देतील?’’ त्या प्रश्नावर एकही हात वर येत नाही...!
(‘साधना’ साप्ताहिकाच्या २५ मार्च २०२३च्या अंकातून साभार.)
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/
‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1
‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama
‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा - https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment