कर्मचारी व्यवस्था खराब करत असतील आणि लोक आपली द्वेषपूर्ण मते मांडून वातावरण कलुषित करून व्यवस्था मोडून काढण्यास हातभार लावत असतील, तर दोन्हींचाही धिक्कारच केला पाहिजे!

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनावरून बऱ्याच वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया प्रसार व समाज माध्यमांतून व्यक्त होत आहेत. हे लोकशाहीला पूरक व राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकाराला धरून आहे. परंतू आपला वर्त व विचार व्यवहार लोकशाही अधिकाधिक भक्कम करण्यासाठी हातभार लावणाराच असायला हवा. तसे नसेल तर ते राज्यकर्त्यांच्या एकाधिकारशाहीला व भांडवलशाहीलाच बळकटी देणारे ठरते.  

आपली भूमिका राज्यघटनेतील न्यायाच्या तत्त्वाला धरून असायला हवी. तशी तर कुठलीही गोष्ट प्रभावी युक्तिवाद करून पटवून देता येतेच. मात्र केवळ युक्तीवादावरून व उदाहरणांवरून न्याय प्रस्थापित करता येत नाही. मागणी कोण करत आहे, यावरून ती योग्य किंवा अयोग्य ठरवयाची, की मागणीच्या न्याय्य तत्त्वावरून ती योग्य का अयोग्य ठरवायची? ‘तत्त्वाला विरोध’ आणि ‘विरोधासाठी विरोध करणे’, या दोन भिन्न बाबी आहेत, हे समजून घेतले पाहिजे.

समाज माध्यमांच्या उदयामुळे मोबाईल असणाऱ्या सर्वांना कुठल्याही वेळी आणि कुठल्याही विषयावर व्यक्त होण्यासाठी व्यासपीठं उपलब्ध झाली आहेत. त्यामुळे कुणीही आपल्याला वाटेल तशा प्रतिक्रिया व्यक्त करतो. तारतम्य नसलेल्या या बहुतांश प्रतिक्रियांमुळे आडमुठी आणि द्वेषपूर्ण मांडणीच मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचे दिसते. परिणामी त्यातून समाजामध्ये भीती, द्वेष, घृणा, अशा नकारात्मक भावना पसरवल्या जातात… आणि त्यातून आपली एका निर्नायकी अराजकाकडे वाटचाल सुरू होताना दिसतेय.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

प्रतिक्रियाबाजांना न्यायाधीशाच्या खुर्चीत बसून न्यायदान केल्याचा आभासी आनंद मिळत असेलही किंवा कायदेमंडळाच्या सभागृहात व्यक्त झाल्याचा अभिनिवेषही त्यांच्यात निर्माण होत असेल… पण न्याय, हक्क, अधिकार यांबाबतच्या प्रश्नांसाठी आपल्या लोकशाहीमध्ये स्वतंत्र व स्वायत्त व्यवस्था आहेत. आपल्या आततायी विचारांमुळे (ज्यात बहुतेकदा विचाराऐवजी द्वेष, इर्ष्या, मत्सरच अधिक असतो) आपण त्यात बाधा तर निर्माण करत नाही ना, याचा विचार करणे आवश्यक असते, आहे.

हल्ली कुठलेही आंदोलन सुरू झाले की, ‘व्हॉटसअप-फेसबुक विद्यापीठां’चे काही ‘स्वयंघोषित विचारवंत’ जागे होतात. त्या दोन बोक्यांच्या भांडणांमध्ये लोण्याचा गोळा फस्त करणाऱ्या माकडाची गोष्ट तर सर्वश्रुतच आहे. उत्क्रांतीच्या नियमानुसार बोक्यांच्या व माकडांच्या वंशजांची बुद्धी विकसित झाली असेल, परंतू माकड उत्क्रांतीच्या टप्प्यात बोक्यांपेक्षा थोडे पुढेच असल्याचे दिसते. त्याने आत्ता स्वार्थसिद्धीसाठी नवीन युक्ती काढली असावी. आता दोन बोक्यांमध्ये भांडण होत नसेल, तर ते लावून द्यायचे, याचे भान त्याला आले आहे. त्यासाठी काही पोसलेले विचारवंत, सामाजिक संघटनेच्या नावाखाली काम करणारे लोक, त्यांचे अनुयायी, भक्त ते काम चोखपणे करण्यासाठी त्याने सज्ज केलेले असतात.

त्यात ‘व्हॉटसअप-फेसबुक विद्यापीठां’चे काही ‘स्वयंघोषित विचारवंत’ आणखीनच भर घालतात. खरं तर आगीत तेल ओतण्याचे काम करतात. वरील कथेत भर म्हणून हा तिसरा लांच्छनास्पद प्रवर्ग उपजतो, जो माकडाला लोणी मिळवून देण्यास हातभार लावतो. हा वर्ग तेवढ्यापुरताच जागा होत असल्याचे अथवा बळेच उठवून जागा केल्याचेदेखील स्पष्टपणे जाणवते.

‘लोकपाल’ विधेयकासाठी, ‘भ्रष्टाचारमुक्त’ भारतासाठी, ‘शेतकरी आत्महत्ये’साठी जागे झालेले वर्ग त्याच मालिकेतील वाटतात. कारण निपटारा होईपर्यंत त्या प्रश्नाची पाठ न सोडता त्यांनी काम केल्याचे ‘ऐतिहासिक’ दाखले फारसे मिळत नाहीत. मग असा प्रश्न पडतो की, यांनी केवळ वेळ साधून विशिष्ट वर्गाची सहानुभूती मिळवण्यासाठी, किंवा विशिष्ट पक्षाच्या विरोधात घृणा वा तिरस्कार निर्माण करण्यासाठी ही आंदोलने उभी केली होती का? हा वर्ग नेहमी शेतकरी-नोकरवर्ग, शेतकरी-शहरीवर्ग, अल्पसंख्याक-बहुसंख्याक, दोन धर्म यामध्ये दुफळी निर्माण करणारी मांडणी करतो. आणि ती स्वभावत:च न्याय, समता, बंधुता या घटनात्मक मूल्यांपासून कोसो दूर असते. आपल्या भांडणांमध्ये माकड गबरगंड होत आहे, हे यांना समजणार आहे की नाही? कधी समजणार?

हाच प्रकार आपल्याला सध्या जुन्या पेन्शन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सुरू असलेल्या कर्मचारी आंदोलनाच्या निमित्तानेही दिसून येत आहे. ‘नवरा मेला तरी चालेल, पण सवत रंडकी झाली पाहिजे’, ही भावना आपल्याला कुठे घेऊन जाणार आहे, कुणास ठाऊक!

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

यात कधी कधी चांगले लोकही उडी घेतात. त्यापैकीच एक ‘कर्मचारी वेतन आणि पेन्शन यांवर आपण गेली पंचवीस वर्षं सातत्याने बोलून शिव्या खात असल्याचे आणि त्यात सुधारणेची मागणी करत असल्याचे’ सांगतात. एखादी मागणी आपण खूप दिवसांपासून करत राहिलो म्हणजे ती रास्त ठरते का?

त्यांचा असा प्रश्न आहे की, सरकारी तिजोरी नेमकी कुणासाठी? त्यातील अर्ध्याहून अधिक वाटा कर्मचारी वेतन आणि पेन्शन यांवर खर्च होत आहे. त्यामुळे पाटाचे पाणी पाटाला किती आणि पिकाला किती, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे, असे त्यांना वाटते. पण चुकीच्या वर्गाला चुकीची उपमा देऊन ते बुद्धिभ्रम करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

खरं तर शासक किंवा राज्यकर्ते, कंत्राटदार, उद्योजक यांना त्यांनी ‘पाटाची’ उपमा द्यायला पाहिजे. ते पुढे असे सुचवतात की, जर हा खर्च भागवायचा असेल, तर वेतन कपात करायला हवी आणि कर्मचाऱ्यांनी त्यागासाठी तयार राहिले पाहिजे. वरकरणी ही भूमिका ‘लोक कल्याणकारी’ असल्याची भावना होते, परंतू ते शासनाला उत्पन्न वाढवण्यासाठी कोणतेही मार्गदर्शन करताना दिसत नाहीत, याचा अर्थ काय?

शासन आपल्या नफ्यातले व्यवसाय खाजगीकरणाच्या माध्यमातून मोडीत काढून, स्वतःच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत आवडीच्या उद्योजक, व्यावसायिकांना विकून, देश भांडवलदारांच्या दावणीला बांधत आहे, हे त्यांना दिसत नाही? अशा वेळी शासनास जाब विचारून खाजगीकरणास विरोध केला पाहिजे की नाही? सामान्यांना सल्ला व नैतिकतेचे धडे देणे सोपे असते, पण शोषण करणाऱ्या राज्यकर्त्यांना नैतिकतेचे धडे देण्याइतकी नैतिकता आपल्यात आहे, असे वाटत असेल तर शासनाला ‘लोक कल्याणकारी’ योजना राबवण्यास आणि शासकीय उद्योग, प्रकल्प, महामंडळे पुनरुज्जीवीत करण्यास भाग पाडायला हवे. त्यातून शासनाचे उत्पन्नही वाढेल आणि नवीन रोजगार निर्मितीही होईल.

उच्च वेतन असणाऱ्या लोकांनी त्यागासाठी व वेतन कपातीसाठी तयार असायला हवे, असे विधान केल्याने आधीच नोकरदार वर्गाविषयी कुठला तरी राग अथवा मत्सर असणारे लोक खुश होतात. हा वर्ग आपल्या एकूण पगाराच्या ३० टक्के इतका प्रचंड आयकर भरून त्याग करत आहे, हे त्यांना माहीत नाही, हे दुर्दैवच म्हणायला हवे?

त्यांचा मुद्दा आहे- तिजोरी कोणाची, याला ‘लोक कल्याणकारी राज्य’ म्हणतात का वगैरे वगैरे. त्यांना नक्कीच ‘लोक कल्याणकारी राज्या’ची संकल्पना माहिती आहे, पण त्यांना नक्की कोणाची मनधरणी करायची आहे?

नोकरदार वर्गाच्या वेतनाचा पैसा समाजात लगेच पाझरतो आणि अर्थव्यवस्थेला सचेत व प्रवाही ठेवण्याचे काम करतो. तर उलट जो उरलेला सरकारी पैसा खर्च होतो, तो मूठभर राजकारणी, ठेकेदार व भांडवली कंपन्यांना पोसण्याचे काम करतो. तो श्रीमंतांना ‘श्रीमंत’ करणारा असतो, हे उघड रहस्य त्यांना कळत नसावे, असे वाटत नाही. त्यांना हा पैसा वाढवून अर्थव्यवस्थेला ‘डबके’ बनवायचे आहे का?

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

वेतनावरील पैसा सामान्य लोकांसाठी नसून तो पाटाला जातो, असे ते कसे म्हणू शकतात? आश्चर्य वाटते. जर लोकांच्या खिशात प्रत्यक्ष पैसा दिला, तरच तो त्यांच्यावर खर्च केला जातो, असे म्हणणे कितपत योग्य आहे? लोकांच्या जीवनाशी निगडीत आरोग्य, शिक्षण, सुरक्षा यांवर केलेला खर्च अनाठायी आहे, असे त्यांना वाटत असेल तर ते कोणत्या ‘लोक कल्याणकारी राज्या’ची भाषा करत आहेत, असा प्रश्न पडतो.

त्यावर लगेच काही जण म्हणतील की, कर्मचारी कुठे आपले कर्तव्य प्रामाणिकपणे बजावतात? त्यांच्याकडून कर्तव्य पार पाडून घेणे, हे शासन काम आहे आणि शासनाने ते कठोरपणाने बजावून घेतले पाहिजे. त्यासाठी आपण सगळ्यांनी आग्रही असायला हवे. व्यवस्था उत्तम कशी करता येईल, यावर अशा अभ्यासकांनी सरकारला मार्गदर्शन करण्याची भूमिका बजावावी. ते अधिक ‘लोक कल्याणकारी’ ठरेल.

कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय निश्चित केलेले आहे. त्यामागे काही तार्किक व न्यायिक भूमिका आहे. त्यांच्या निवृत्तीचे वेतनही निश्चित केलेले असते. एखादा कर्मचारी साधारणपणे वयाच्या पंचविशी-तिशी दरम्यान सेवेत येतो. तत्पूर्वी त्याने आपली वीस-पंचवीस वर्षं सेवेत येण्याच्या तयारीसाठी खर्ची घातलेली असतात. संबंधित पदासाठी लागणाऱ्या पात्रता स्वत:मध्ये निर्माण केलेल्या असतात. त्या २५-३० वर्षांच्या त्यागावर त्याला २५-३० वर्षे सेवा करता येते. म्हणजे जवळपास सेवेच्या ५० टक्के आयुष्य त्याने सेवेत येण्याच्या तयारीसाठी दिलेले असते. त्यामुळे उरलेले आयुष्य जर त्याने केलेल्या सेवेवर जगण्याची अपेक्षा व्यक्त केली, तर ती अन्यायकारक व पोटशूळ निर्माण करणारी का ठरावी?

बरं, काही सेवांमध्ये येत असताना त्याने या भ्रष्ट व्यवस्थेत स्वत:ची आर्थिक पिळवणूकही करून घेतलेली असते. त्यातून बाहेर येण्यासाठी त्याच्या सेवेतील पाच-दहा वर्षंही अतिरिक्त खर्ची घातलेली असतात, हे विसरणे अ-मानवी वाटते. दुसरी आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सेवानिवृत्तीनंतर त्याला पेन्शन देण्याकरता त्याच्या सेवेच्या काळातील फंडाचेच पैसे शासन वापरत असते. त्यातूनच पुढे त्याच्या पेन्शनची तजवीज केली जाते. त्यामुळे त्याचेही काही अंशी पैसे या पेन्शनमध्ये गुंतलेले असतात, हेही माहीत असणे गरजेचे आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

वास्तव हे आहे की, भ्रष्ट व्यवस्था सुधारली तर ‘लोक कल्याणकारी राज्य’ नक्कीच अस्तित्वात येईल, याचे भान ‘व्हॉटसअप-फेसबुक विद्यापीठां’च्या ‘स्वयंघोषित विचारवंतां’ना असायला हवे. एकमेकांचा द्वेष करून, ‘त्याला आहे मग मला का नाही, मला नसेल तर त्यालाही देऊ नका’, अशा प्रकारची मांडणी करून आपण भ्रष्ट व्यवस्थेला खतपाणी घालत आहोत. त्यामुळे असे द्वेषपूर्ण विचार मांडून कल्याणकारी राज्याचे गाजर दाखवणे, हा एक दुटप्पीपणा आहे.

त्या पुढे जाऊन सुशिक्षित बेरोजगार मंडळींनी या संपाच्या अनुषंगाने घातलेली मदतीची हाक, ही तर हास्यास्पद आणि त्यांच्या बुद्धीचे दर्शन घडवणारीच आहे. संपकरी काम करायला तयार नसतील, तर आम्ही निम्म्या पगारावर काम करायला तयार आहोत, असे त्यांचे म्हणणे आहे. सनदी अधिकारी, शिक्षक, प्राध्यापक, संशोधक, पोलीस अधिकारी, यांच्या जागी काम करायला ही मंडळी तयार आहेत. संबंधित कर्मचारी विशिष्ट शैक्षणिक पात्रता, अनुभव व स्पर्धा परीक्षा देऊन त्या जागेवर काम करत असतात. त्या पात्रता आपल्यात आहेत का? याचा विचार करण्याची कुवत असती, तर असे कर्तव्य बजावण्यास ते पात्र आहेत, याचा आपसूकच पुरावा मिळाला असता. त्यामुळे त्यांचा दावा हा स्वयंसिद्ध नसून त्यांची आकलनक्षमता दर्शवतो.

बरं, आज कर्मचाऱ्यांच्या जागी तुम्ही निम्म्या वेतनावर काम करायला तयार आहात, पण कालांतरानं तुमच्यापेक्षा निम्म्या वेतनात काम करायला कोणी तयार झाला, तर मग काय करायचं? अशाच प्रवृत्तीतून शोषणव्यवस्था व गुलामगिरीची सुरुवात होते, हे ध्यानात घ्यायला हवे. लोकांची स्थिरता ही लोकशाही राज्याचे द्योतक असते, हे यांना कधी कळणार? बेरोजगारी संपवण्यासाठी रोजगार संपवायला निघालेल्या कुऱ्हाडीच्या दांड्यांना काय म्हणणार!

कोणत्या तरी राजकीय पुढाऱ्याला अथवा पक्षाला आपल्या निष्ठा विकून बसलेल्या या नवतरुणांमध्ये सरकारला बेरोजगारीबाबतचा जाब विचारायचे नैतिक धाडस येणार तरी कुठून? त्यामुळे हा सगळा प्रकार ‘कुऱ्हाडीचा दांडा गोतास काळ’ या कुळातील आहे.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

मात्र हेही तितकेच खरे आहे की, जनतेकडून शासकीय कर्मचाऱ्यांबाबत घेतले जाणारे काही आक्षेप जरी सर्रास सर्व कर्मचाऱ्यांना लागू पडत नसले, तरी त्यातील वस्तुस्थिती आणि सत्य नाकारता येणार नाही. आपले काम व्यवस्थित न करणे, जबाबदारीने न वागणे, दिरंगाई करणे, गैरहजर राहणे, कामाच्या ठिकाणी अथवा समाजात वावरताना आचारसंहितेचे पालन न करणे, लाचखोरी, असे हे आक्षेप आहेत.

त्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांनीसुद्धा आत्मपरीक्षण करून आपल्याला मिळणाऱ्या मोबदल्याच्या बदल्यात आपल्या क्षमतांसह समर्पण भावनेने काम केले पाहिजे. ही सामान्य माणसांची माफक अपेक्षा तुमच्याकडून पूर्ण होणार नसेल तर तुम्हाला सर्वसामान्य जनतेचा पाठिंबा मिळणार नाही. आणि सध्या तेच होताना दिसतेय. त्यामुळे याचा शासकीय कर्मचाऱ्यांनी गंभीरपणे विचार करण्याची आणि तटस्थपणे आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. आपण स्वीकारलेली लोकशाही व्यवस्था आपणच बदनाम करू लागलो, तर ती टिकणार कशी, बळकट होणार कशी?

तसं होऊ द्यायचं नसेल, मुख्य म्हणजे आपल्या भावी पिढ्यांचा भविष्याचा विचार करायचा असेल तर तारतम्य आणि गांभीर्य ठेवूनच आपल्याला आपला वर्तन आणि विचार व्यवहार केला पाहिजे. कर्मचारी व्यवस्था खराब करत असतील आणि लोक आपली द्वेषपूर्ण मते मांडून वातावरण कलुषित करून व्यवस्था मोडून काढण्यास हातभार लावत असतील, तर दोन्हींचाही धिक्कारच केला पाहिजे!

.................................................................................................................................................................

लेखक डॉ. संजय करंडे बी. पी. सुलाखे कॉमर्स महाविद्यालय (बार्शी) इथं सहायक प्राध्यापक आहेत.

sanjayenglish@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now