हिंडेनबर्ग अहवालाने अदानी समूहापुढे अनेक प्रश्न उभे केले, त्याचप्रमाणे या अहवालामुळे अनेक चर्चांनाही तोंड फुटले आहे.
एक म्हणजे अदानी समूहाची निष्पक्ष चौकशी होणार का? दुसरे म्हणजे अदानी समूहाचे भविष्य काय? तिसरे म्हणजे या प्रकरणातून अदानी समूह काय धडे घेणार? चौथे म्हणजे परदेशी गुंतवणूकदार अदानी समूहावर इथून पुढे विश्वास ठेवणार का? आणि पाचवे म्हणजे भांडवलशाहीच्या मदतीने विकासकामे साधण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर यश मिळणार का?
देशातील आणि परदेशातील विविध वृत्तपत्रांमध्ये या प्रश्नांवर महत्त्वाच्या चर्चा झडलेल्या दिसतात. यातील अदानी समूहाच्या दृष्टीने सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे- परदेशी गुंतवणूकदारांच्या विश्वासाचा. भारतातील अनेक मोठ्या कंपन्यांमध्ये परदेशातील अनेक पेन्शन फंडांनी गुंतवणूक केलेली आहे. त्यातल्या कुठल्याच फंडाला आपले पैसे बुडालेले चालत नाहीत. कारण त्या त्या देशातील वृद्ध लोकांनी आयुष्यभर कष्ट करून कमावलेल्या पैशाचा हा प्रश्न असतो. अदानी समूहातील कंपन्यांची ऑडिट्स स्वच्छ नाहीत, अदानी समूहातील कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किमती कृत्रिमरित्या फुगवल्या जातात आणि या गोष्टींविषयी ‘सेबी’सारख्या नियामक संस्था फार काही करू शकत नाहीत, असे चित्र जर उभे राहणार असेल, तर परदेशी फंड अशा कंपन्यांमधून निघून जाणार. या संदर्भात ते स्वतः अभ्यास करून आपला आपला अंदाज घेणार. भारतीय चौकशी आयोग काय म्हणत आहेत, हे बघण्याची वाट ते पाहणार नाहीत.
हिंडेनबर्ग अहवालाच्या आधीच नॉर्वे सरकारच्या ग्लोबल पेन्शन फंडाने अदानी समूहातल्या कंपन्यांमध्ये गुंतवलेले आपले बरेचसे पैसे काढून घेतले होते. अदानी समूह पर्यावरणाच्या बाबतीत संवेदनशील नाही, असे कारण त्यांनी तेव्हा दिले होते. एक चांगली गोष्ट अशी की, त्यांनी हे पैसे काढून भारताबाहेर नेले, असे म्हणता येणार नाही, कारण त्यांनी रिलायन्स समूहामध्ये आपली गुंतवणूक वाढवली. (‘बिझनेस स्टँडर्ड’, २७ फेब्रुवारी)
नॉर्वेच्या केएलपी या फंडाने मात्र त्यांचे सगळेच्या सगळे पैसे हिंडेनबर्ग अहवालानंतर काढून घेतले.
यूरोपियन यूनियनने ‘ईएसजी गोल्स’ जाहीर केले आहेत. (Environmental, Social And Governance Goals) एखादी संस्था काही मूलभूत मूल्ये पाळत असेल, तरच त्या संस्थेमध्ये गुंतवणूक करावी, असे ‘ईएसजी गोल्स’ सांगतात. म्हणजे एखादी कंपनी पर्यावरण संरक्षणाची मूल्ये, सामाजिक मूल्ये आणि ऑडिट वगैरे स्व-नियमनाची मूल्ये पाळत असेल, तरच त्या कंपनीमध्ये युरोपातील गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक करावी, असे सांगते.
यातली अनेक मूल्ये पाळण्यात अदानी समूहातील कंपन्या शिथिलता दाखवत असल्याने या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करायची नाही, असे युरोपातील गुंतवणूक फंडांनी ठरवले आहे. (‘बिझनेस स्टँडर्ड’, ३ मार्च)
.................................................................................................................................................................
“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार
ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -
https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat
.................................................................................................................................................................
ऑस्ट्रेलियामधील अनेक पेन्शन फंडांनीसुद्धा अमेरिकेतील काही गुंतवणूक सल्ला देणाऱ्या कंपन्यांच्या सल्ल्याने अदानी समूहात गुंतवणूक केली होती. या सगळ्या कंपन्यांनी अमेरिकेतील आपल्या सल्लागारांना आमच्या अब्जावधी डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची नक्की अवस्था काय आहे, असे प्रश्न विचारायला सुरुवात केली आहे. (‘द हिंदू’, ३ मार्च)
थोडक्यात, अत्यंत सुरक्षित अशी गुंतवणूक करणाऱ्या लोकांनी अदानी समूहातून आपले चंबू-गबाळे आवरायला हिंडेनबर्ग अहवालाच्या आधीच सुरुवात केली होती. आता या प्रक्रियेला वेग आलेला आहे, असे म्हणण्यास वाव आहे.
असे सगळे चालले असताना ‘गोल्डमन सॅक्स’ या अत्यंत प्रतिष्ठित गुंतवणूक कंपनीने अदानी ग्रीन एनर्जी या कंपनीचे साडे बावीस लाख शेअर्स खरेदी केल्याचे वृत्त आले आहे. (‘मनी कंट्रोल’, २ मार्च)
स्विस बँक आणि सिटी बँक यांनी अदानी समूहाचे बाँडस तारण म्हणून स्वीकारायला नकार दिल्याचे आपण या आधीच्या लेखांमध्ये पाहिले आहे. पाश्चात्य जगतात एकमत कधीही नसते, ही एक चांगली गोष्ट आहे. लोक आपापला अभ्यास स्वतंत्रपणे करतात आणि निर्णय घेतात. स्विस बँक आणि सिटी बँक अदानी समूहापासून दूर निघून गेले आहेत, तर गोल्डमन सॅक्स आणि जे. पी. मॉर्गन स्टॅन्ली यांनी अदानी समूहातील काही कंपन्यांवर विश्वास दाखवला आहे.
अदानी समूहाच्या बॉंडसमध्ये पैसे गुंतवले, तर फायदा होऊ शकतो, असा सल्ला या दोन गुंतवणूक सल्लागारांनी आपल्या ग्राहकांना दिला आहे. कारण हे बाँडस् आता इतके स्वस्त झाले आहेत की, ते आता अजून पडू शकत नाहीत. थोडक्यात, ज्यांना सुरक्षित आणि मूल्यांवर आधारित गुंतवणूक करायची आहे, असे गुंतवणूकदार अदानी समूहाला सोडून गेले आहेत आणि जात आहेत, आणि त्याच वेळी अदानी समूहाच्या मार खालेल्या शेअर्समध्ये आणि बाँडसमध्ये साहसी गुंतवणूकदार गुंतवणुकीची संधी शोधत आहेत.
जे लोक पैसा गुंतवत आहेत, ते फार मोठा विश्वास दाखवत आहेत अशातला भाग नाही. ते फार काळासाठी पैसा गुंतवत आहेत, असेही नाही. अदानी समूह या सगळ्या वादळातून काही काळासाठी तरी सुरक्षित राहील, इतकाच हिशोब या सगळ्या मागे आहे.
गोल्डमन सॅक्स यांनी अदानी पोर्ट या कंपनीकडे तिची कर्जे फेडण्याएवढे पैसे असल्याने तो शेअर घ्यायला हरकत नाही, असे आपल्या ग्राहकांना सांगितले आहे.
या काही उदाहरणांवरून पाश्चात्य जगत भारताविरुद्ध कट वगैरे काही करत नाहीये, हे लक्षात येईल. पाश्चात्य जगत आणि पाश्चात्य वृत्तपत्रे डोळे नीट उघडे ठेवून परिस्थितीकडे बघत आहेत.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
................................................................................................................................................................
यानंतर प्रश्न येतो अदानी समूह टिकणार की संपणार? गोल्डमन सॅक्सचे म्हणणे आहे की, अदानी समूहातील कंपन्यांकडे चांगले अॅसेट्स आहेत. म्हणजे चांगली स्थावर मालमत्ता आहे. (‘द मिंट’, ३ फेब्रुवारी)
जे. पी. मॉर्गन यांनी म्हटले आहे की, अदानी समूह हा काही नाकासमोर चालणारा समूह नाही, परंतु तरीही आम्ही त्यांच्या काही कंपन्यांचे बाँडस घेण्याचे सल्ले आमच्या ग्राहकांना देत आहोत. (‘द मिंट’, ३ फेब्रुवारी)
अदानी समूहातील ज्या कंपन्यांकडे चांगले अॅसेट्स आहेत, म्हणजे चांगली मालमत्ता आहे, त्या कंपन्यांबाबत जे. पी. मॉर्गन वगैरे संस्था फारशा चिंतेमध्ये दिसत नाहीत. नैतिकता वगैरे गोष्टींना युरोपातील आणि नॉर्वेमधील फंड महत्त्व देतात. त्याप्रमाणे गोल्डमन सॅक्स आणि जे. पी. मॉर्गन यांच्यासारख्या संस्था नैतिकतेला फारसे महत्त्व देताना दिसत नाहीत.
‘मूडीज्’ या प्रथितयश रेटिंग एजन्सीने अदानी समूहाचे इनव्हेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग काढून घेतलेले नाही. तरीही अदानी समूहाने आपले विस्ताराचे प्लॅनिंग पुढे ढकलले, तर बरे होईल, असे ‘मूडीज्’चे म्हणणे आहे. पण त्याच वेळी अदानी समूहातील काही कंपन्यांना त्यांनी ‘स्टेबल’ या रेटिंग ग्रेडमधून ‘निगेटिव्ह’ या रेटिंग ग्रेडमध्ये टाकले आहे. या कंपन्या योग्य पद्धतीने चालवल्या जात नाहीयेत, असे मूडीज्चे म्हणणे आहे.
या सगळ्या चर्चेमध्ये एक वेगळाच मुद्दा अश्वथ दामोदरन या विद्वानाने उपस्थित केला आहे. अदानी समूहाने जे केले आहे, त्याला गुन्हा म्हणावे की नाही, या प्रश्नाची चर्चा करताना अश्वथ दामोदरन यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला आहे.
दामोदरन न्यू यॉर्क युनिव्हर्सिटीचे ‘व्हॅल्युएशन’ या विषयाचे डीन आहेत. ते म्हणतात, अदानी समूहाने घोर फसवणूक केलेली नाही. परंतु भारतीय अर्थव्यवस्थेतील त्रुटींचा गैरफायदा निश्चितपणे उठवला आहे. (The Adani Group didn't play a “con game” but has exploited the “weakest links” in India's institutions to its advantage.)
म्हणजे अदानी समूह जेव्हा म्हणतो की, आम्ही कंपन्या चालवत आहोत, तेव्हा ते कंपन्याच चालवत असतात. कंपन्या चालवतो म्हणून पैसा घ्यायचा आणि दुसरेच काहीतरी करायचे, असे अदानी समूह करत नाही. यालाच दामोदरन ‘फसवणूक न करणे’ असे म्हणत आहेत. पण या कंपन्या चालवत असताना सेबी, कस्टम्स, अर्थ मंत्रालयाची नियंत्रणे यातील त्रुटींचा फायदा अदानी समूह उठवत असेल, तर त्याला ‘आर्थिक गुन्हा’ म्हणायचे की नाही, यावर दामोदरन काही बोलत नाहीत. सरकारी करांचे म्हणजे नागरिकांच्या पैशांचे नुकसान एखादी कंपनी करत असेल, तर त्याला फसवणूक आणि गुन्हा म्हणायचे की नाही, असा हा प्रश्न आहे. भारतीय कायदा याला ‘गुन्हा’ म्हणतो, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.
दामोदरन म्हणतात – “As for the institutions involved, which include banks, regulatory authorities and [Life Insurance Corporation], I have learned not to attribute to venality or corruption that which can be attributed to inertia and indifference," the economist said on his blog.” (CNBC.Com, 9 Feb)
(“या गोंधळात बँका, विविध नियंत्रण संस्था आणि एलआयसीसारख्या संस्था गुंतलेल्या आहेत. यात भ्रष्टाचार झाला, असे म्हणायचे नसते, हे मी शिकलो आहे. आपल्याला इथे आपल्या कामाविषयी आळस आणि उदासीनतेचा आरोप मात्र करता येतो.”)
.................................................................................................................................................................
“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार
ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -
https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat
.................................................................................................................................................................
ते पुढे म्हणतात, अदानी पोर्ट, अंबुजा सीमेंट आणि एसीसी या अदानी समूहातील कंपन्या चांगल्या पद्धतीने चालवल्या जात आहेत आणि त्या चांगले काम करत राहतील… स्टॉक लिस्टिंगच्या बाबतीत अदानी ग्रूप बेजबाबदारपणे आणि अनैतिकतेने वागला, यावर विश्वास ठेवायला मी तयार आहे. आपल्याशी संबंधित असलेल्या संस्थांकडून त्यांनी पैसे इकडे-तिकडे केले आणि आपल्या शेअर्सवर नको एवढी चमक आणली, यावरसुद्धा माझा विश्वास आहे.
दामोदरन यांचे शब्द आहेत- “I am willing to believe that Adani Group has played fast and loose with exchange listing rules, that it has used intra-party transactions to make itself look more credit-worthy than it truly is.”
हिंडेनबर्ग अहवालाविषयी दामोदरन म्हणतात की, हिंडेनबर्गने जे कष्ट केले, त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले पाहिजे. परंतु अदानी समूहावर त्यांनी केलेली टीका काही प्रमाणात खरी आहे, काही प्रमाणात परिस्थितीजन्य पुराव्यावर अवलंबून आहे आणि काही प्रमाणात संशयास्पद दाव्यांवर आधारित आहे. (‘आऊटलुक’, ६ फेब्रुवारी)
दामोदरन यांचे हे मत ग्राह्य धरले, तर अदानी समूह लवकरच हिंडेनबर्ग अहवालाच्या विरोधात अमेरिकेतील कोर्टात दावा दाखल करेल, असे वाटते.
अदानी समूहाने न्यू यॉर्कची अतिप्रसिद्ध आणि अति-महाग लॉ-फर्म ‘वॉचेल, लिप्टन, रोझेन अँड काट्झ’ (Wachtell, Lipton, Rosen and Katz) यांना दावा दाखल करण्यासाठी नेमले आहे. (‘बिझनेस टुडे’, १० फेब्रुवारी)
या अदानी प्रकरणामुळे भारतीय ‘कॉर्पोरेट वर्ल्ड’ धोक्यात येईल का, यावर दामोदरन ‘नाही’ असे स्पष्ट उत्तर देतात.
भारताचे कॉर्पोरेट वर्ल्ड कोसळून जावे इतका हा प्रश्न मोठा नाही. भारतीय बँकांनी अदानी प्रश्नापेक्षा मोठे प्रश्न या पूर्वी हाताळले आहेत. अदानी समूहाची एकूण मार्केट कॅप म्हणजे किंमत अठरा लाख कोटी रुपयांची आहे. भारताच्या बँकांनी अठरा लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रुपयांची कर्ज बुडालेली पाहिलेली आहेत आणि तरीही या बँका तरून गेलेल्या आहेत. त्यामुळे अदानी समूहामुळे कितीही नुकसान झाले, तरी ते पचवण्याएवढी क्षमता भारतीय कॉरपोरेट वर्ल्डमध्ये आणि बँकांमध्ये आहे, असे दामोदरन यांना म्हणायचे असावे.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
................................................................................................................................................................
प्रसिद्ध अर्थतज्ञ स्वामिनाथन एस. अंकलेसरिया अय्यर यांनी ‘इकॉनॉमिक टाईम्स’(२४ फेब्रुवारी)मधील लेखात एक वेगळाच मुद्दा उपस्थित केला आहे – ‘हिंडेनबर्ग हा अदानी समूहासाठी खरं तर एक छुपा आशीर्वाद (Blessing in disguise) ठरू शकतो.’ अय्यर म्हणतात की, कितीही आरोप झाले तरीसुद्धा गौतम अदानी हे एक ‘नॅशनल चँपियन’ आहेत. त्यांचे म्हणणे असे की, गुजरातमधील रेल्वे कनेक्शनसुद्धा नसलेले मुंद्रा बंदर अदानी यांनी आज फार मोठे आणि यशस्वी बंदर बनवले आहे. या बंदरातील ऑटोमेशन आणि कामाचा वेग अचंबित करणारा आहे. हे सगळे गौतम अदानी यांचे कर्तृत्व आहे. ही प्रगती त्यांनी स्व-कर्तृत्वावर केलेली आहे. भाजपने त्यांना सोन्याच्या ताटलीत सर्व वाढून दिले, हा आरोप खोटा आहे. कच्छच्या ऐन वाळवंटात गौतम अदानी यांनी एक मोठे औद्योगिक विश्व उभे केले आहे.
श्रीलंकेतील कोलंबो बंदराचा एक भाग असो अथवा इस्राईलमधील हाईफासारखे बंदर असो, अदानी यांनी मर्स्क आणि दुबई वर्ल्ड यांच्यासारख्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांशी स्पर्धा करून यश प्राप्त केले आहे. गौतम अदानी हे आता फक्त ‘बिझनेसमन’ नसून, ते आता एक ‘स्ट्रॅटेजिक प्लेयर’ बनलेले आहेत. म्हणजे, गौतम अदानी हे भारताच्या ‘विदेशनीती’चा एक भाग बनलेले आहेत. सरकारची ‘मदत’ सगळेच उद्योगपती घेतात, पण सगळेच गौतम अदानी यांच्याप्रमाणे यशस्वी होत नाहीत, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे, असे अय्यर यांचे म्हणणे आहे.
स्वामिनाथन अय्यर येथे रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे धीरूभाई अंबानी यांचे वाक्य उदधृत करतात. तुम्ही सरकार दरबारी संबंध ठेवता आणि आपल्या फायद्यासाठी ‘मॅनिप्युलेशन’ करता, असा आरोप धीरूभाई अंबानी यांच्यावर केला गेला होता. त्यावर धीरूभाई म्हणाले होते – “अशी एक तरी गोष्ट मला दाखवून द्या की, जी मी केली आहे आणि इतर उद्योगपतींनी केलेली नाही.”
थोडक्यात, अय्यर यांचे म्हणणे असे की, अदानी समूहाने जे केले आहे, ते थोड्याबहुत फरकाने सगळेच उद्योगपती करत असतात. परंतु सगळ्यांनाच रिलायन्स आणि अदानी समूहाएवढे मोठे होता येत नाही.
लेखाच्या शेवटी अय्यर म्हणतात, हिंडेनबर्ग अहवाल लिहिला गेला, ही अदानी समूहाच्या भविष्याचा विचार करता अत्यंत चांगली गोष्ट झाली आहे. गौतम अदानी कर्जाच्या पैशावर आपल्या समूहाचा विस्तार करत होते. तो ते अतिप्रचंड वेगाने आणि अव्वाच्या सव्वा पैसा खर्च करून करत होते. विस्ताराची ही नीती अत्यंत धोक्याची होती, असे अय्यर म्हणतात. आता हिंडेनबर्ग अहवालानंतर अदानी यांना पैसा देणाऱ्या संस्था जास्त सावधपणा दाखवतील. शिवाय अदानी समूहाच्या ऑडिटमध्येसुद्धा इथून पुढे शिस्त येईल. या सगळ्यामुळे अदानी समूहाच्या विस्ताराचा वेग कमी होईल आणि ते अदानी यांच्या हिताचे आहे, असे अय्यर म्हणतात.
.................................................................................................................................................................
“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार
ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -
https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat
.................................................................................................................................................................
अश्वथ दामोदरन आणि स्वामीनाथन अय्यर यांची मते बघितली, तर अदानी समूहावर झालेले प्रचंड आर्थिक अनियमिततेचे आरोप त्यांना फारसे महत्त्वाचे वाटत नाहीत, असे आपल्या लक्षात येते. किंवा या सगळ्या चर्वणातून फारसे काही निष्पन्न होणार नाही, असे त्यांचे मत दिसते. जी काही अनियमितता झाली आहे, जे काही आर्थिक गुन्हे घडले आहेत, त्या सगळ्यांवर खटले चाललेले आहेत आणि दंड वगैरेही झालेले आहेत. आता या गोष्टी उकरून काढून काही मिळणार नाही, असे या दोघांचे मत आहे. अदानी समूह हा आता मोठा समूह झाला आहे, त्याने या प्रकरणातून धडा घेऊन इथून पुढे जबाबदारीने वागावे, अशी या दोघांची अपेक्षा आहे. आपल्या विस्ताराचा वेग कमी करून धोके कमी करावेत आणि ऑडिटमधील ‘उद्योग’ कमी करून आंतरराष्ट्रीय विश्वास परत मिळवावा, असे त्यांना वाटते. आता अदानी समूहाचा भूतकाळ बघण्यापेक्षा त्याच्या भविष्याकडे बघितले, तर विकासाच्या दृष्टीने जास्त फायद्याचे ठरणार आहे, असा हा दृष्टीकोन आहे.
भांडवलशाहीच्या सुरुवातीच्या काळात, सत्तेवर असलेली सगळीच सरकारे आणि सगळेच मोठे उद्योजक यांचे साटेलोटे असतेच, असा मुद्दा आशुतोष वार्ष्णेय यांनी त्यांच्या ‘इंडियन एक्सप्रेस’मधील लेखात मांडला आहे. १८६५ ते १९०० या काळात अमेरिकेतील अनेक सरकारे आणि रॉकफेलर, व्हँडरबिल्ट, मॉर्गन आणि जे गूल्ड या उद्योजकांचे साटेलोटे होते.
१९६०च्या दशकानंतर दक्षिण कोरियाने लक्षणीय औद्योगिक प्रगती केली. ६०च्या दशकात भारत आणि दक्षिण कोरिया यांचे दरडोई उत्पन्न जवळजवळ सारखे होते. आज कोरियाचे दरडोई उत्पन्न ३४७५८ डॉलर आहे आणि भारताचे २१०० डॉलर आहे.
त्या काळात सॅमसंग, ह्युंदाई, एल जी आणि हान्जिन या समूहांचे आणि कोरियातील तत्कालीन सरकारांचे साटेलोटे होते. औद्योगिक लफडी हा दक्षिण कोरियामध्ये आजही नेहमीचा प्रकार बनून राहिला आहे. तेथील सगळे समूह अदानी समूहासारखेच त्या त्या कुटुंबाच्या ताब्यात होते. (‘इंडियन एक्सप्रेस’, १६ फेब्रुवारी)
भांडवलशाहीचा सुरुवातीचा प्रवास असाच आर्थिक लफड्यांनी मंडित झालेला असतो, असे वार्ष्णेय यांना सुचवायचे आहे. या काळात ‘सर्फ डिटर्जंट’च्या जाहिरातीप्रमाणे ‘दाग अच्छे होते हैं’ अशी मनोभूमिका सगळ्यांना घ्यावी लागते, असे वार्ष्णेय यांना म्हणायचे असावे. ते सांगतात की, ६०-७०च्या दशकांत विविध सरकारांशी साटेलोटे असलेल्या सॅमसंग वगैरे कंपन्यांनासुद्धा ‘नॅशनल चॅम्पियन’ म्हटले जात होते.
दक्षिण कोरियातील पूर्वीचे लफडेबाज औद्योगिक समूह आज जगात मानाचे स्थान कमवून बसले आहेत. परंतु त्यांच्यात आणि अदानी समूहात एक महत्त्वाचा फरक आहे, असे वार्ष्णेय सांगतात. तो म्हणजे कोरियातील समूह जगभर विकता येतील, अशी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने बनवत होते आणि आदानी समूह मुख्यत्वेकरून इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रात आहे. थोडक्यात, अदानी समूह हा जागतिक पातळीवर फार मोठा ठसा उमटवू शकणार नाही, असे त्यांना म्हणायचे आहे.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
................................................................................................................................................................
या महत्त्वाच्या धाग्याचा ‘द इकॉनॉमिस्टने’सुद्धा उल्लेख केला आहे. तो म्हणतो, आज भारतात रस्ते, पूल आणि ऊर्जा या गोष्टींची अतीव गरज आहे. या गरजेच्या बाबतीत ‘द इकॉनॉमिस्ट’ने एक महत्त्वाची चर्चा घडवून आणली आहे. काँग्रेसच्या काळातील विकास-नीती आणि सध्याची विकास-नीती या संदर्भातील ही चर्चा आहे.
‘द इकॉनॉमिस्ट’चे म्हणणे आहे- २००७-०९ या काळात जगभर ‘क्रेडीट बूम’ आली. आर्थिक प्रगतीबद्दल इतके आशादयक वातावरण होते की, जगभरातील मोठ्या मोठ्या बँका विविध प्रकारची मोठी मोठी कर्जे देत सुटल्या होत्या. भारतातसुद्धा खूप पैसा ओतला गेला, पण भारतातील सरकारच्या लाल-फितीच्या कारभारामुळे विविध प्रोजेक्ट्सची ‘कॉस्ट’ प्रमाणाबाहेर वाढत गेली. सुरू झालेले खूप कमी प्रोजेक्ट्स पूर्ण झाले. अफाट कर्ज देणाऱ्या बँका ‘बॅड-लोन्स’च्या चिखलात रुतल्या. याचा परिणाम म्हणून आर्थिक प्रगती ठप्प झाली.
‘द इकॉनॉमिस्ट’ पुढे म्हणतो, या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या मोठ्या खाजगी कंपन्यांना साथीला घेऊन विकास साधण्याच्या नीतीचे आकर्षण लोकांना वाटू लागले. पूर्वी बांधकाम विभाग वगैरे सरकारी खात्यांकडून विकास कामे करून घेण्याची नीती होती. सरकारी यंत्रणेतील गतिहीनता आणि भ्रष्टाचार या गोष्टींमुळे विकास मुंगीच्या पावलांनी होत राहिला. आता ही कामे खाजगी कंपन्यांना द्यावीत, असा विचार झाला. मोदी यांना भारताला उत्पादननिर्मितीमधील एक मोठी शक्ती (Manufacturing Powerhouse) बनवायचे आहे. त्यासाठी चांगले रस्ते आणि भरपूर ऊर्जेची गरज पडणार आहे.
म्हणून मग मोदी यांनी मोठ्या मोठ्या कंपन्यांना इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्राकडे आमंत्रित केले. त्यात अदानी, रिलायन्स इंडस्ट्रीज, टाटा आणि जे. एस. डब्ल्यू या कंपन्यांचा समावेश आहे. या सगळ्या कंपन्या अशा कामांमध्ये येत्या पाच ते आठ वर्षात २५० अब्ज डॉलर गुंतवणार आहेत. डॉलरचा आजचा दर घेतला तर २५० अब्ज डॉलर म्हणजे सुमारे वीस लाख कोटी रुपये होतात. याचीच पुढची पायरी म्हणून उत्पादन निर्मिती क्षेत्रात सॅमसंग आणि फॉक्सकॉनसारख्या कंपन्यांना अनेक सबसिडीज सरकारकडून देऊ केल्या जात आहेत.
‘द इकॉनॉमिस्ट’ पुढे म्हणतो, उद्योग जगतात मोठ्या झालेल्या लोकांवर अवलंबून राहून विकास साधण्याच्या या नीतीमागे अनेक धोके लपलेले असतात. अदानी समूह ज्या प्रकरणात सापडला आहे, ते बघितले तर आपल्याला या धोक्यांची जाणीव होते. यात अजून एक मोठा धोका लपलेला असतो. तुम्ही ज्या उद्योजकावर विश्वास ठेवला आहे, तो वचनपूर्ती करण्यात कमी पडू शकतो. आज अदानी समूह म्हणत आहे आमच्याकडे हाती घेतलेले प्रोजेक्ट्स पूर्ण करण्यासाठी लागणारी ‘कॅश’ भरपूर प्रमाणात आहे. पण घाईघाईने आणि कर्जांवर धंदा वाढ करण्याचे मॉडेल फार दूरवर जाणारे नक्कीच नाहिये.
.................................................................................................................................................................
“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार
ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -
https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat
.................................................................................................................................................................
गतिहीनता आणि भ्रष्टाचार हे पूर्वीच्या रचनेतील ‘शाप’ होते, आता उद्योगपतींची हाव आणि भ्रष्टाचार हे नव्या रचनेतील ‘शाप’ आहेत, असे दिसू लागले आहे. समाजवाद घ्या किंवा भांडवलशाही घ्या, दोन्हीकडे वेगवेगळे प्रश्न उभे राहून विकासाचा बळी जाताना दिसतो. दोन्ही बाबतीत भ्रष्टाचार ही गोष्ट कायम राहते. भ्रष्टाचार हा सामाजिक किंवा राजकीय विचारसरणींचा प्रश्न नाहीये. तो मानवी स्वभावाच्या जडण-घडणीचा प्रश्न आहे.
दोन्ही पद्धतीच्या विकासनीतींमध्ये सगळे छोटे-मोठे राजकारणी ताव मारताना दिसतात आणि दोन्ही बाबतीत बँका आपला पैसा गमावतात. बँकांमधील पैसा जनतेने ठेवलेल्या ठेवींमधील असतो. बँका धोक्यात आल्या की, दोन्ही पद्धतीची सरकारे जनतेने ठेवलेल्या ठेवी बुडू नयेत, म्हणून करदात्यांनी दिलेल्या करांमधून त्यांचे तोटे भरून काढतात. म्हणजे जनतेच्या पैशानेच जनतेचा पैसा भरून दिला जातो.
पूर्वी ‘अमुक अमुक अधिकाऱ्याकडे १०० कोटी रुपयांची बेहिशोबी मालमत्ता सापडली’ अशा स्वरूपाच्या बातम्या जनता वाचत होती, आता आर्थिक लबाडीचे आकडे काही हजार कोटी रुपयांमध्ये गेलेले वाचण्याची सवय जनतेला करून घ्यावी लागणार आहे. पूर्वी भ्रष्टाचार पदसिद्ध होता, आता तो औद्योगिक घराण्यांच्या हाती गेल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. आता पूर्वीपेक्षा विकास कामांमधील कार्यक्षमता वाढेल, पण भ्रष्टाचाराचे आकडेसुद्धा मोठे होतील, अशी शक्यता दिसू लागली आहे. असो.
‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ने १३ फेब्रुवारीच्या अंकात अँडी मुखर्जी यांचा एक लेख छापला आहे. त्यात ते म्हणतात, अदानी समूहात मॉरिशसमधल्या संशयास्पद गुंतवणूक कंपन्या गुंतवणूक करत आहेत, हे बघून अदानी समूहाबरोबरचा आपला ग्रीन हायड्रोजन निर्मितीचा प्रोजेक्ट स्थगित केला. ५० अब्ज डॉलर म्हणजे सुमारे पाच लाख कोटी रुपयांचा हा प्रोजेक्ट होता. यावरून पूर्वी सरकारी खात्यातील भ्रष्टाचारामुळे विकास ठप्प होत होता, आता उद्योजकांच्या ‘उद्योगांमुळे’ विकासाला खीळ बसताना दिसत आहे, हे अधोरेखित होते.
‘न्यू यॉर्क टाईम्स’ने ४ फेब्रुवारीच्या अंकात अलेक्स ट्रॅव्हेली यांचा लेख छापला आहे. ते म्हणतात, या प्रकरणामुळे भारतीय स्टॉक मार्केटविषयी सर्व जगाला वाटणाऱ्या विश्वासाला झळ पोहोचू शकते. इथून पुढच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्था ही जागतिक अर्थव्यवस्थेमागचा ‘ड्रायव्हिंग फोर्स’ असणार आहे. भारताच्या या उन्नत संकल्पनेला अदानी प्रकरणामुळे फार मोठा धक्का बसणार आहे.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
................................................................................................................................................................
पंतप्रधान मोदी आणि अदानी यांची मैत्री विख्यात आहे, असे ‘न्यू यॉर्क टाईम्स’ आणि इतर परदेशी वृत्तपत्रे आवर्जून सांगतात. २००२च्या गोध्रा दंगली नंतर मोदींवर टीकेची झोड उठली होती, तेव्हा गौतम अदानी मोदी यांच्या बाजूला खंबीरपणे उभे राहिले. इतकेच नव्हे तर त्यांनी ‘व्हायब्रंट गुजरात’ या ‘इन्व्हेस्टर्स कॉन्फरन्स’च्या रचनेला मदत केली. पहिल्या आणि पुढच्या सगळ्या कॉन्फरन्समध्ये गौतम अदानी यांची मोदी यांच्याशी असलेली जवळीक सगळ्यांच्याच लक्षात आली होती. त्या काळात विकासाचे ‘मोदी मॉडेल’ आणि गौतम अदानी यांचे एकरूपकत्व सगळ्यांच्याच लक्षात आले. तेव्हाच ‘मोदी मॉडेल’मधून घडू पाहणारा विकास अदानी यांच्यासारख्या ‘व्हायब्रंट’ कंपन्यांच्या कर्तृत्वामधून आणि उत्कर्षामधून वाहत जाणार आहे, हे सगळ्यांच्या लक्षात आले होते.
गुजरात मॉडेलचा पुढे खूप बोलबाला झाला. गुजरातमधील विविध ट्रेड असोसिएशन आणि भारतीय जनता पक्ष यातील कुणालाच गुजरात मॉडेलकडे दुर्लक्ष करणे अशक्य झाले. भारतातील विविध उद्योगपती आणि बिझनेस लीडर्स गुजरातला जाऊ लागले. पूर्वी मोदी यांच्यावर ज्यांनी गुजरात दंगलींसंदर्भात टीका केली होती, ते लोक त्यांची माफी मागू लागले. मोदी यांच्या मलीन झालेल्या प्रतिमेचे पुनर्वसन झाले. या सगळ्या नाट्यामध्ये गौतम अदानी हे मोदी यांच्यामागे खंबीरपणे उभे होते.
‘न्यू यॉर्क टाईम्स’मधील हा भाग वाचल्यावर काही प्रश्न पडतात. मोदी यांच्याभोवती घोंगावणाऱ्या वादळात गौतम अदानी त्यांच्याबरोबर उभे राहिले होते, हे सर्व जगाने पाहिलेले आहे. आता अदानी समूहाभोवती घोंगावणाऱ्या वादळात, त्यांच्या बरोबर मोदी उभे राहतात की नाही, हा प्रश्न आहे. मोदी यांच्या विरुद्ध ‘दंगली स्पॉन्सर करण्याचे’ आरोप केले गेले होते, आज अदानी यांच्यावर निर्मम भ्रष्टाचाराचे आरोप केले जात आहेत.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर ‘न्यू यॉर्क टाईम्स’सारखी परदेशी वृत्तपत्रे प्रश्न विचारत आहेत की, या सगळ्या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी केली जाणार आहे की नाही? ‘न्यू यॉर्क टाईम्स’ लिहितो की, हिंडेनबर्ग अहवालानंतर अदानी समूहाचे शेअर्स चौफेर कोसळत असताना आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणत होत्या की, खासगी गुंतवणुकीतून विकासकामांची नीती कायम राहणार आहे. मोदी सरकार विकासाच्या या मॉडेलच्या मागे ठामपणे उभे आहे.
याही पुढे जाऊन न्यू यॉर्क टाईम्स लिहितो की, हिंडेनबर्गने केलेले आरोप खरे असतील, तर स्टॉक मार्केटच्या सेबीसारख्या नियामक संस्था काम करत होत्या की नव्हत्या, असे प्रश्न उभे राहतात. हे प्रश्न भारतातील लोक आता सरकारला विचारू लागलेले आहेत. पंतप्रधान मोदी यांचे विकासाचे जे महत्त्वाकांक्षी मॉडेल आहे, त्याला या प्रकरणामुळे धक्का पोहोचणार का?
अदानी समूहाने अतिरेकी प्रमाणात देशातून आणि परदेशातून जी कर्जे घेतलेली आहेत, ती फेडणे अशक्य होऊन बसले, तर फार मोठा गोंधळ उडेल. ‘फ्रॉड आणि फेल्यूअर’ या दोन गोष्टींच्या प्रतिमा प्रक्षेपित होणे ‘मोदी मॉडेल’च्या दृष्टीने अजिबात योग्य ठरणार नाही. भारत आज जगातली पाचवी मोठी अर्थसत्ता झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर जे चित्र तयार होते आहे, ते अजिबात चांगले नाही, असे ‘न्यू यॉर्क टाईम्स’चे म्हणणे आहे.
ते त्याच्याच शब्दांत वाचण्यासारखे आहे – “Fraud and failure are hardly the image that Mr. Modi or India want to convey, this year in particular, with the country freshly minted as the world’s fifth largest economy and asserting itself more forcefully on the global stage.”
न्यू यॉर्क टाईम्स भारताने केलेल्या प्रगतीविषयी भारताचे कौतुक करतो आहे आणि त्याच वेळी अदानी प्रकरणामुळे ‘फ्रॉड आणि फेल्यूअर’ अशी प्रतिमा तयार झाली, तर ते भारताच्या आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने चांगले होणार नाही, असेही सांगतो आहे.
‘द गार्डियन’नेदेखील हा विषय हाताळला आहे. मोदी २०१४ साली पंतप्रधानपदाची शपथ घ्यायला अदानी यांच्या विमानातून दिल्लीला पोहोचले, याचा उल्लेख करतो. विमानावर लिहिलेली अदानी ही अक्षरे आणि त्यांच्या पार्श्वभूमीवरील हात उंचावून अभिवादन करणारे मोदी, ही प्रतिमा आजही जगाच्या लक्षात आहे.
‘द गार्डियन’ २०१५च्या एका अहवालाचा हवाला देऊन सांगतो की, गौतम अदानी हे या काळात पंतप्रधानांबरोबर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, जपान, फ्रान्स आणि कॅनडा अशा अनेक दौऱ्यांत होते. गौतम अदानी यांनी एका मुलाखतीत म्हटले आहे की, “आपले आणि मोदी यांचे अनेक वर्षांचे संबंध असले, तरी त्यामुळे आपल्याला सरकारकडून कधीही ‘स्पेशल ट्रीटमेंट’ मिळालेली नाही.”
‘द गार्डियन’ लिहितो की, आज भारताच्या विकासाच्या महत्त्वाकांक्षा गौतम अदानी यांच्या हातात सोपवल्या गेल्याचे चित्र आपल्याला दिसते आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि एनर्जी या क्षेत्रातले अनेक मोठे मोठे प्रोजेक्ट्स अदानी समूहाकडे सोपवले गेले आहेत. फ्रॉड, करचुकवेगिरी, ओव्हर व्हॅल्युएशन आणि प्रमाणाच्या बाहेर घेतली गेलेली कर्जे, या संदर्भातले आरोप अदानी समूहावर अनेक वर्षे होत असतानाही गौतम अदानी यांच्या हातात या जबाबदाऱ्या सोपवल्या गेल्या आहेत.
.................................................................................................................................................................
“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार
ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -
https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat
................................................................................................................................................................
‘द गार्डियन’ पुढे म्हणतो की, अदानी यांची वैयक्तिक संपत्ती २०१४मध्ये २.८ अब्ज डॉलर होती, ती आता २०२३ सालापर्यंत १२८ अब्ज डॉलरच्या वर गेली. म्हणजे गेल्या नऊ वर्षांत अदानी यांची संपत्ती बावीस हजार कोटी रुपयांवरून दहा लाख कोटी रुपयांवर गेली आहे.
येथे ‘द गार्डियन’ जेम्स क्रॅबट्री यांच्या ‘द बिलिओनेअर राज’ या पुस्तकातील एक वाक्य उदधृत करतो - “Adani’s astounding, debt-fuelled rise mixed entrepreneurial dynamism, extravagant risk taking and canny political connections.” (James Crabtree, The Billionaire Raj)
(“अदानी यांची विस्मयकारक प्रगती, औद्योगिक क्रियाप्रवणता आणि अमाप धोके स्वीकारायची तयारी यांच्या मिलाफातून झाली आहे. धूर्तपणे जोडलेले विविध स्तरावरील राजकीय संबंध आणि अमर्याद कर्जांचा पुरवठा या इंधनावर ही विलक्षण प्रगती साधली गेली आहे.”)
पराकोटीची कर्जे आणि पराकोटीचे धोके असा हा सारा गोंधळ आहे. या पार्श्वभूमीवर आता पुढे काय, असा प्रश्न ‘द गार्डियन’ विचारतो. भारताचे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अदानी समूह राबवत आहे किंवा राबवणार आहे. शंभर अब्ज रुपयांची गुंतवणूक करण्याचा अदानी समूहाचा इरादा आहे. आता या प्रकरणामुळे भांडवल उभे करण्याची अदानी समूहाची क्षमता क्षीण झाली, तर हे सगळे प्रोजेक्ट्स गोत्यात येऊ शकतात. ‘द गार्डियन’ येथे नमूद करतो की, याबाबतीत अदानी समूहाने आश्वासन दिले आहे की, प्रोजेक्ट्सच्या बाबतीत कुठलाही प्रश्न उद्भवणार नाही. सगळे प्रोजेक्ट्स सुरळीतपणे प्रगतीपथावर आहेत.
गौतम अदानी यांच्या आश्वासनावर ‘द गार्डियन’ ‘अदानी वॉच’ या ऑस्ट्रेलियातील वेबसाईटचे मत देतो. ही वेबसाईट म्हणते की, “अदानी समूहाचा फुगा पूर्ण फुटला नसला तरी त्यातली निम्मी हवा निघून गेली आहे… आता इथून पुढे अदानी समूहाच्या विविध प्रोजेक्ट्सविषयी जगभरची सरकारे आणि वित्तीय संस्था पुनर्विचार करतील.”
या पार्श्वभूमीवर जेम्स क्रॅबट्री यांचे मत ‘द गार्डियन’ नोंदवतो – “अदानी समूहाचा फुगा हवा जाऊन अर्धा झाला असला, तरी तो पूर्ण फुटणे अवघड आहे, कारण अत्यंत ताकदवान अशी राजकीय पार्श्वभूमी अदानी समूहाला लाभली आहे.” जेम्स क्रॅबट्री पुढे म्हणतात, “But it does suggest that a corporate growth model that combines heavy debt, complex financing and opaque governance might not be in India’s long-term interest.”
(“हा फुगा आत्ता फुटला नाही, तरी अदानी समूहाने घेतलेली प्रचंड कर्जं, त्यांची हिशोब ठेवण्याची गुंतागुंतीची पद्धत आणि कंपन्या अत्यंत अपारदर्शकपणे चालवण्याची नीती, या सगळ्या गोष्टी भविष्य काळाच्या दृष्टीने विचार केला तर भारताच्या दृष्टीने चांगल्या नाहीत.”)
देशातील आणि विदेशातील महत्त्वाच्या वृत्तपत्रांत भारतातील नियामक संस्था, भारतातील एकूण कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स, अदानी समूहाचे भविष्य, भारताचे विकासकामांचे भांडवलशाहीवर आधारित नवे मॉडेल, समाजवाद आणि भांडवलशाही या दोन्ही व्यवस्थांमधील भ्रष्टाचाराची अपरिहार्यता, दोन्ही व्यवस्थांमधील मोठे उद्योजक आणि विविध स्तारावरील राजकारणी आणि नोकरशहा यांचे साटेलोटे अशा अत्यंत महत्वाच्या विषयांवर चर्चा होते आहे.
भारतात सध्या अदानी प्रकरणाबाबत सगळ्याच पक्षांमधील शिविबाजांनी राळ उडवून दिली आहे. या शिविबाजीत भाग न घेता अदानी प्रकरणामुळे उद्भवलेल्या चर्चांचे सर्व कंगोरे समजून घेणे सुजाण नागरिकाचे कर्तव्य आहे. अदानी प्रकरण आज ना उद्या शांत होईल, परंतु ते विकासाच्या दृष्टीने भारताला केवढ्याला पडेल, याचे उत्तर केवळ काळच देईल. आज भारताला आपल्या ८० कोटी नागरिकांना महिन्याला पाच किलो अन्न फुकटात देऊन जगवावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर अदानी प्रकरणातील आकडे कुठल्याही सुजाण नागरिकाला अस्वस्थ करत राहतील.
..................................................................................................................................................................
लेखांक पहिला
लेखांक दुसरा
लेखांक तिसरा
हिंडेनबर्ग अहवाल म्हणतो, परदेशातील शेल कंपन्या बनावट, ऑडिटध्ये गडबड आणि आर्थिक गुन्हे….
..................................................................................................................................................................
लेखक श्रीनिवास जोशी नाटककार आहेत. त्यांची ‘आमदार सौभाग्यवती’, ‘गाठीभेटी’, ‘दोष चांदण्याचा’ अशी काही नाटके रंगभूमीवर आलेली आहेत. ‘टॉलस्टॉयचे कन्फेशन’ आणि ‘घरट्यात फडफडे गडद निळे आभाळ’ अशी दोन पुस्तकेही आहेत.
sjshriniwasjoshi@gmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/
‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1
‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama
‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा - https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment