हिंदूंमधला उजवा गट हे भारतावर आलेले संकट आहे, हे नेहरू-पटेलांनी गांधीजींच्या हत्येनंतर ओळखलं होतं. तसे इशारेही त्यांनी वारंवार दिले होते…

या वर्षी, म्हणजे ३० जानेवारी २०२३ रोजी गांधी हत्येला ७५ वर्षे पूर्ण झाली. त्यानिमित्ताने जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या माजी प्राध्यापक, ‘नेहरू मेमोरियल म्युझियम आणि लायब्ररी’च्या माजी संचालक व इतिहासकार मृदुला मुखर्जी यांचा ‘After Gandhi's Assassination, Nehru Saw the Hindu Right as a Threat to the Indian State’ हा लेख ‘द वायर’ या इंग्रजी पोर्टलवर प्रसिद्ध झाला. त्याचा हा अंशत: अनुवाद असून सविता दामले, मेधा कुळकर्णी यांनी त्यात काही नव्या माहितीची भरही घातली आहे.

.................................................................................................................................................................

पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, सिरिया, इराण आणि अन्य काही देश धार्मिक कट्टरवादी म्हणून ओळखले जातात. आणि ते मागासही समजले जातात. मानवी जीवनाला किंमत नाही, स्त्रियांची आणि बालकांची दयनीय अवस्था, दहशतवादी कारवाया, अंतर्गत यादवी, यांमुळे पोखरलेला समाज, ढासळलेली अर्थव्यवस्था अशी या देशांची स्थिती. तर, धर्म हा विषय खाजगी जीवनापुरता ठेवून लोकशाही मार्गाने चाललेले अमेरिका, कॅनडा, इंग्लंड, जर्मनी, फ्रान्स आदी देशांतील लोक तुलनेने सुखी जीवन जगताना दिसतात.

भारत पाकिस्तानच्या तुलनेत प्रगतीपथावर आहे. कारण, धार्मिक कट्टरवाद देश आणि समाज यांच्यासाठी हानीकारक आहे, हे गांधीजी आणि नेहरूंनी ओळखलं होतं. म्हणूनच स्वतंत्र भारताच्या पंतप्रधानपदाची जबाबदारी घेतल्यानंतर नेहरूंना आणि वल्लभभाई पटेल यांनाही, भारत हे ‘हिंदूराष्ट्र’ करायचं नव्हतं. भारताची ओळख एक लोकशाही देश अशी असावी, हे त्यांचं स्वप्न होतं. याबाबतची त्यांची, विशेषतः नेहरूंची तळमळ आणि द्रष्टेपण, तसंच हे स्वप्न साकारण्याच्या आड कोण येऊ शकतं, ते ओळखून त्यांनी वेळोवेळी दिलेले इशारे या लेखात समजून घेणार आहोत.

या वर्षी, म्हणजे २०२३च्या ३० जानेवारी रोजी गांधीहत्येला ७५ वर्षे झाली. अहिंसा आणि बहुसांस्कृतिक-बहुधार्मिक भारत या गांधीजींच्या संदेशाविरोधात जे लोक होते, त्यांनी त्यांची हत्या केली. अलीकडच्या काळात पुन्हा एकदा गांधीजी, त्यांच्या संकल्पना, त्यांची तत्त्वं आणि त्यांचा संदेश, यांची हत्या करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

भारताच्या फाळणीच्या शोकांतिकेनंतर सहा महिन्यांतच, म्हणजे ३० जानेवारी १९४८ रोजी या नवजात देशाला आणखी एका संकटाला सामोरं जावं लागलं. फाळणीचं खापर साम्राज्यवादाच्या मदतीने फोफावलेल्या मुस्लीम कट्टरतेवर आपण फोडत असू, तर ‘सर्वांत महान अशा जीवित हिंदू’च्या म्हणजेच महात्मा गांधींच्या हत्येची जबाबदारी हिंदू कट्टरतेवर येऊन पडते.

नेहरूंच्या शब्दांत सांगायचं तर :  “या धर्मांधतेमुळे केवळ देशाची फाळणी झाली, एवढंच नाही, तर त्यामुळे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची हत्याही झाली. या दोन्ही घटनांमुळे लोकांच्या हृदयाला भळभळती जखम झाली आहे. ती भरून येईल की नाही, ते सांगता येत नाही. आणि भरलीच तरी त्यासाठी खूप काळ लोटावा लागणार आहे.’’

गांधीजींची हत्या हे विचारपूर्वक केलेलं कृत्य होतं. नोव्हेंबर १९४७मध्ये कार्यानंद शर्मा या कम्युनिस्ट पक्षाच्या बिहारमधील शेतकरी नेत्याने सावधगिरीचा इशारा दिला होता की, हिंदूराष्ट्राची मागणी खूपच चुकीची आहे, आणि तिच्या आडून गांधीजी आणि पंडितजी यांच्या हत्येचा कट रचला जात आहे.

२० जानेवारी १९४८ रोजी गांधीजींवर प्राणघातक हल्ल्याचा निष्फळ प्रयत्न झाला होता. तेव्हाच गांधीजींना त्याचं खरं स्वरूप समजलं होतं. म्हणजे बॉम्बचा स्फोट चुकून झाला, असं त्यांच्या एका सहकार्‍याला वाटलं होतं. त्यावर ते उत्तरले होते, “अरे मूर्खा, या मागे खूप भयंकर आणि व्यापक कारस्थान आहे, ते तुला कळत नाही का?’’

‘हिंदुत्व’ संकल्पनेचे जनक, द्विराष्ट्रवादाच्या सिद्धान्ताचे पहिले उद्गाते आणि महात्माजींच्या हत्येच्या कटामागील सूत्रधार वि.दा. सावरकर यांच्या नेतृत्वाखालील हिंदू महासभेची ‘अतिरेकी’ शाखा गांधीजींच्या हत्येमागे होती, याविषयी सर्वांचं एकमत आहे. जानेवारी १९४८मध्ये गांधीजींची हत्या झाली, तेव्हा या कटामागील सूत्रधार म्हणून सावरकरांना अटक झाली होती. परंतु फौजदारी दंडविधानातील तांत्रिक मुद्द्यामुळे, म्हणजे साक्षीदाराच्या विधानाला पुष्टी देणारा पुरावा न मिळाल्यामुळे त्यांना सरतेशेवटी निर्दोष सोडलं गेलं. सरदार पटेल हे स्वतः खूप मोठे फौजदारी वकील असल्याने सावरकराच्या अपराधाविषयी त्यांची व्यक्तिशः खात्री होती. अन्यथा, त्यांनी सावरकरांवर खटला दाखलच केला नसता. त्यांनी नेहरूंना अगदी निःसंदिग्ध शब्दांत सांगितलं होतं : “सावरकरांच्या थेट आधिपत्याखाली असलेल्या हिंदू महासभेच्या  कट्टर शाखेने हा कट रचला आणि पूर्णत्वासही नेला.’’ (दुर्गादास-सरदार पटेल पत्रव्यवहार १९४५-५०, खंड ६, पृष्ठ ५६)

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

२१ नोव्हेंबर १९६६ रोजी, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती जीवनलाल कपूर यांच्या अध्यक्षतेखाली गांधीहत्येची चौकशी करण्यासाठी एक आयोग नेमला गेला. कपूर आयोगाच्या अहवालातला निष्कर्ष हा आहे : “सर्व तथ्य लक्षात घेता, एकच सिद्धान्त शिल्लक राहातो. तो म्हणजे, ही हत्या करण्याचा कट सावरकर आणि त्यांच्या गटाने आखला होता.’’

प्रत्यक्ष खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळेस, म्हणजे १९४८ साली उपलब्ध नसलेला भरपूर पुरावा कपूर आयोगाला १९६६ साली पाहायला मिळाला होता. सावरकरांचे दोन निकटवर्तीय सहकारी ए. पी. कासार आणि जी. व्ही. दामले यांनी मूळ खटल्यात साक्ष दिली नव्हती. पण ते कपूर आयोगासमोर बोलले होते. कारण तेव्हा (२४ फेब्रुवारी १९६६ रोजी) सावरकरांचं निधन झालं होतं. कासार-दामले यांनी साक्षीदाराच्या विधानांना पुष्टी दिली. या दोघांनी प्रत्यक्ष खटल्याच्या वेळेसच साक्ष दिली असती, तर सावरकर दोषी शाबीत झाले असते.

सावरकरांची मुक्तता ठोस पुराव्याअभावी, तांत्रिक बाबीमुळे झाली असली तरीही गोडसे आणि आपटे यांचे राजकीय गुरू सावरकर हे सर्वसामान्यांच्या नजरेतून या कृत्यासाठी व्यक्तिशः जबाबदार ठरले होते. राजकीय आणि नैतिकदृष्ट्यादेखील गुन्हेगार ठरले होते. गोडसे-आपटे यांनी चालवलेल्या आधी अग्रणी असं नाव असलेल्या आणि नंतर ‘हिंदूराष्ट्र’ असं नामांतर झालेल्या वृत्तपत्राला सावरकर अर्थसाहाय्य करत होते, ही अधिकची माहिती. 

रा.स्वं. संघ आणि हिंदू महासभा या दोन संघटनांचं स्वतंत्र अस्तित्व ही समान ध्येयासाठी केलेली श्रमविभागणी होती. रा.स्वं. संघ आणि हिंदू महासभेचे सदस्य हातात हात घालून काम करत होते. रा.स्वं. संघ विचारसरणीचा पाया रचत होता, तर हिंदू महासभा ‘औपचारिक राजकीय पक्ष’ म्हणून काम करत होती. रा.स्वं. संघ आणि हिंदू महासभा यांच्या कामातील सरमिसळ कपूर आयोगाच्या अहवालातून स्पष्ट होते. 

८ ऑगस्ट १९४७ रोजी मुंबईचे सीआयडी प्रमुख आणि पोलीस कमिशनर यांना गृह खात्याच्या सचिवांनी रा.स्वं. संघ आणि हिंदू महासभेच्या कार्यकर्त्यांची यादी बनवायला सांगितली, तेव्हा पुणे पोलिसांनी त्यांना हिंदू महासभेच्या पुण्यातील नेत्यांची नावं पाठवली होती. त्यांनी तेव्हा रा.स्वं. संघाच्या नेत्यांची अशी वेगळी यादी पाठवली नव्हती. या दोघांत फरक करणं कठीण होतं, हेच यावरून दिसून येतं. कपूर आयोगाने पुढे असंही नोंदवलं आहे : “रा.स्वं. संघाचे बरेच सदस्य हिंदू महासभेचेही सदस्य होते, हे दाखवणारा पुरावा आहे.”

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

मोरारजी देसाईंनीही या आयोगासमोर शपथपूर्वक साक्ष देताना सांगितलं होतं की, त्या काळात हिंदू महासभा आणि रा.स्वं. संघ या संघटना एकत्र काम करत होत्या. आर. के. खाडिलकर, पुरुषोत्तमदास टिकमदास आणि एन. एस. गुर्टू या मुंबईतील सर्व साक्षीदारांनी आयोगासमोरील साक्षीत रा.स्वं. संघ आणि महासभा यांची नावं एकत्रच घेतली होती.

१७ सप्टेंबर १९४७ रोजीच्या रा.स्वं. संघाच्या कारवायांवरील सरकारी अहवालात नोंदवलं आहे : “त्यांचे आघाडीचे नेते आणि कार्यकर्ते हे, एक तर हिंदू महासभेचे सदस्य आहेत. अथवा त्यांच्या विचारसरणीचे पुरस्कर्ते आहेत. रा.स्वं. संघ ही हिंदू महासभेशी संलग्न असल्याने त्यांच्या धोरणावर सभेच्या विचारधारेचा खूप परिणाम झाला आहे.”

या दोन्ही संघटनांत जवळचे बंध सदैव होते. हेडगेवार १९२६ ते १९३१ या काळात हिंदू महासभेचे सचिव होते. रा.स्वं. संघाची स्थापना १९२५ साली हेडगेवारांनीच केली. (इटलीची इतिहासकार डॉ मार्झिया कॅसोलारी यांची नोंद क्र. १३) रा.स्वं. संघ हिंदू महासभेला मदत करत होता. संघाच्या कट्टर गटाने सावरकरांची सुटका झाल्याच्या सोहळ्यानिमित्त आयोजित केलेल्या सार्वजनिक सभांना हजेरी लावली होती. (डॉ मार्झिया कॅसोलारी यांची नोंद क्र. १४) रा.स्वं. संघ आणि महासभा यांच्यात संगनमत होतं, याची साक्ष गुप्तहेरांच्या अहवालातूनही मिळते.

गुप्तहेर खात्याच्या १८ मे १९४२च्या नोंदीत लिहिलं आहे : “संघाचा संबंध हिंदू महासभेशी राहिल्यामुळे त्यांच्या धोरणावर हिंदू महासभेचा प्रभाव पडला होता. या दोन्ही संघटनांच्या नेत्यांनी कधीच सार्वजनिकपणे आपापसातील संबंधांचा उल्लेख केलेला नाही. परंतु त्यांच्यातील संबंध जवळचे होते, हे स्पष्ट आहे. कारण वि.दा. सावरकर आणि डॉ. मुंजे यांच्यासारख्या हिंदू महासभेच्या नेत्यांना संघ खूप आदराने वागवत असे. शिवाय ते संघाविषयीचे जाहीर निवेदन अधिकारवाणीने द्यायचे.’’

गांधीजींच्या हत्येनंतर तीन आठवड्यात सवरकरांना अटक करण्यात आली, तेव्हा त्यांनी आर्थर रोड तुरुंगाच्या पोलीस आयुक्तांना निवेदन दिलं होतं की, सरकारने मला मुक्त केलं, तर सरकार सांगेल तेवढा काळ मी कुठल्याही जातीयवादी किंवा राजकीय अशा सार्वजनिक कार्यात यापुढे सहभाग घेणार नाही.

स्वतःच्या निरपराधीपणाविषयी वारंवार सांगणार्‍या हिंदू महासभा अथवा रा.स्वं. संघाच्या अभिनिवेशास नेहरू मुळीच भुलले नाहीत. ते म्हणाले : “महात्मा गांधींचं रक्त या लोकांच्या हातांना लागलेलं आहे. त्यामुळे त्या हत्येशी आपला काहीही संबंध नाही, असं मोठ्या निरागसपणे  सांगण्यात काहीच अर्थ नाही.’’ नेहरू या बाबतीत सुस्पष्ट होते. “हिंदूराष्ट्राच्या मागणीच्या एका समर्थकानेच हयात असलेल्या सर्वांत महान हिंदूची हत्या केली.’’ हे नेहरूंचे शब्द होते.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

हिंदू महासभेने प्रारंभी गांधीहत्येची जबाबदारी झटकली. त्याविषयी वल्लभभाई पटेल यांनी श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांना ६ मे १९४८ रोजी लिहिलं : “हिंदू महासभेच्या सदस्यांनी लक्षणीय संख्येने या शोकांतिकेविषयी आसुरी आनंद व्यक्त करून पेढे वाटले, हे वास्तव आम्ही नजरेआड करू शकत नाही. या विषयावर आमच्यापाशी देशाच्या सर्व भागांतून विश्वासार्ह अहवाल आले आहेत. अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी सशस्त्र कट्टरतावादाचा पुरस्कार महंत दिग्बिजॉय नाथ, प्रा.रामसिंग आणि देशपांडे यांच्यासारख्या महासभेच्या बर्‍याच प्रवक्त्यांकडून केला जात होता. हा सशस्त्र कट्टरतावाद सार्वजनिक सुरक्षेसाठी घातक आहे, हे तर नक्कीच. गुप्तपणे लष्करी किंवा निमलष्करी तत्त्वावर चालवल्या रा.स्वं. संघालाही हाच नियम लागू होतो.” (१८ जुलै १९४८, सरदार पटेल पत्रव्यवहार, खंड ६, पृष्ठ ३२३)

तत्कालीन बॉम्बे प्रांताचे मुख्यमंत्री बी.जी. खेर यांनी महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती पटेलांना पुढील शब्दांत सांगितली : “काँग्रेस आणि महात्माजींविरुद्ध द्वेषाचे वातावरण हिंदू महासभेने निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याची परिणती काही मराठी लोकांनी महात्मा गांधींची हत्या करण्यात झाली.’’

फाळणीसोबत झालेल्या दंगली, स्थलांतर आणि हत्याकांडं, यांमुळे देशात निर्माण झालेलं वातावरण हे मुस्लीम कट्टरतेसोबत हिंदू कट्टरतेच्या दृष्टीनेही अत्यंत पोषक होतं, यात काहीच संशय नाही. कर्कश्श सुरातील मुस्लीमविरोधी प्रचार, लोकांना चिथवणं, दंगलींचे नियोजन, हिंदूराष्ट्राची मागणी आणि सरकार उलथून पाडण्याचं आणि राष्ट्रीय नेत्यांना फासावर लटकवण्याचं आवाहन या सगळ्यांचा अंतिम परिणाम जानेवारी १९४८मध्ये गांधीजींच्या हत्येत झाला.

हिंदू महासभेने स्वातंत्र्य आल्याचं स्वागत केलं नव्हतं. त्याऐवजी त्यांनी जाहीर केलं, ‘‘१५ ऑगस्ट १९४७ हा दिवस ‘राष्ट्रीय दुखवटा दिवस’ म्हणूनच आम्ही पाळू.” त्यांनी राष्ट्रध्वज स्वीकारण्यास नकार देऊन म्हटलं : “केवळ भगवा झेंडा हाच मानंवदना  देण्याच्या योग्यतेचा झेंडा आहे. सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्षाने देशास ‘हिंदूराष्ट्र’ म्हणून जाहीर करावं.’’ या प्रकारच्या मागणीवरूनच लक्षात येतं की, त्या काळात हिंदू कट्टर संघटनांची ताकद केवढी होती. हिंदू महासभेच्या अखिल भारतीय समितीने ७-८ जून १९४७ दरम्यान झालेल्या सभेत पुढील ठराव मंजूर केला होता :

“ही समिती हिंदूंना पुढील सावधगिरीचा इशारा देणे, आपले कर्तव्य समजते. या पुढील भविष्यात तुम्ही अधिक सावध आणि दक्ष राहिला नाहीत आणि खरंखुरं, शक्तिमान हिंदूराष्ट्र उभारण्यासाठी ताबडतोब प्रभावी पावले उचलली नाहीत, तर नवीन प्रस्तावित व्यवस्थेखाली तुमचे हितसंबंध असुरक्षित राहतीलच. परंतु भारताचा जो काही भाग तुम्हाला देण्यात आला आहे, तोही तुमच्या हातून जाईल.’’

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

रा.स्वं. संघाने १९२५ ते १९४७ या काळात, काँग्रेसने सुरू केलेल्या स्वातंत्र्यासाठीच्या एकाही आंदोलनात भाग घेतला नाही; ना ब्रिटिशांविरुद्ध स्वतः एखादं आंदोलन सुरू केलं. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर मात्र हिंदू कट्टर गटांनी काँग्रेसवर प्रभाव टाकण्याचा मार्ग सोडून दिला. त्याऐवजी ते संघटित धर्मांध हिंसा करण्यासाठी लोकांना चिथवण्याचा मार्ग अनुसरू लागले. दिल्ली हे त्यांच्या कारवायांचं केंद्र होतं. सप्टेंबर १९४७च्या दंगलींचे सूत्रधार तेच होते.

त्या वेळेस नेहरूंनी पटेलांना लिहिलं : “मला दिसतं आहे, त्यानुसार काही शीख आणि हिंदू फॅसिस्ट घटक सरकार उलथवण्याचे किंवा निदान त्याचं आत्ताचं स्वरूप बदलून टाकण्याचे अत्यंत निश्चित आणि संघटित प्रयत्न करणार आहेत. आणि त्यास आपणास तोंड द्यावं लागणार आहे. हा प्रकार धर्मांध दंगलींपेक्षाही पुढचा काहीतरी आहे. यातील सहभागी बरेचसे लोक अत्यंत टोकाचे निष्ठूर आणि असंवेदनशील आहेत. निखळ दहशतवादी म्हणूनच त्यांनी कार्य केलं आहे. जनमताचा विचार करताना केवळ पोषक वातावरणातच अशा कारवायांना यश येऊ शकते. तसं वातावरण त्यांना मधल्या काळात मिळालं. त्यांना थोडंफार आवरण्याचा प्रयत्न झालेला असला, तरी या सगळ्या टोळ्या अजूनही मोडून पडलेल्या नाहीत. अजूनही खूप मोठा खोडसाळपणा करण्याची क्षमता त्या राखून आहेत.’’

हिंदू महासभेचे कार्यकर्ते सार्वजनिकरित्या राष्ट्रीय नेत्यांवर आरोप करू लागले : “तुम्ही हिंदूहिताशी दगा केला आहे,  नेहरू, पटेल आणि आझाद यांना फासावर लटकवलं पाहिजे.” महासभेच्या बैठकींत ‘गांधी मुर्दाबाद’ ही घोषणा तर अगदी नेहमीच दिली जाऊ लागली होती. दिल्ली पोलिसांच्या हेरखात्याने १८ डिसेंबर १९४७ रोजी दिलेल्या अहवालात लिहिलं : “राष्ट्रीय स्वयंसेवकांच्या वार्षिक मेळाव्यास ५० हजार स्वयंसेवकांनी हजेरी लावली होती. तिथे गोळवलकर यांनी सरकारचे वर्तन अभारतीय आणि सैतानी आहे असं म्हटलं. ८ डिसेंबर १९४७ रोजी २,५०० स्वयंसेवकांच्या सभेत गोळवलकर म्हणाले : “संघ पाकिस्तानला नष्ट करून टाकेल आणि जो कुणी आमच्या वाटेत आडवा येईल, त्यालाही आम्ही नष्ट करू. मग ते नेहरू सरकार असो की, आणखी कुठलं सरकार. हिंदुस्तान हे त्यांच्या जगण्याचं स्थानच नव्हे. रा.स्वं. संघकडे अशी काही साधनं आहेत, ज्यायोगे  आम्ही आमच्या विरोधकांचं तोंड ताबडतोब बंद करू शकतो.’’

२७ जानेवारी १९४८ रोजी दिल्लीतल्या बैठकीत महासभेचे नेते महंत दिग्विजयनाथ यांनी जमलेल्या मेळाव्याला चिथावणी दिली : “तुम्ही महात्मा गांधी आणि अन्य हिंदुत्वविरोधी घटकांना पाकिस्तानात हाकलून द्या.” 

२०१४ नंतर सरकारविरोधी काही लिहिलं-बोललं की, ‘जा पाकिस्तानात’ या प्रतिक्रियेचा उगम १९४८ सालच्या या वाक्यात असू शकतो.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

हिंदूराष्ट्राचे पुरस्कर्ते आपल्या हाती सत्ता घेण्याचा बेत आखत होते, याबद्दल गांधीजींच्या हत्येमुळे नेहरूंना कसलीही शंका राहिली नाही. ते लिहितात : “एक जाणीवपूर्वक कट आखण्यात आला होता. त्यात अनेक लोकांची हत्या करून सर्वत्र एकूणच अनागोंदीची स्थिती निर्माण करायची, ज्यायोगे विशिष्ट गटाला (रा.स्वं. संघला) सत्ता काबीज करायला मिळेल. या कटाचे धागेदोरे विविध राज्यांत बर्‍यापैकी पसरले होते.’’

४ फेब्रुवारी १९४८ रोजीच्या सरकारी परिपत्रकाद्वारे रा.स्वं. संघाला बेकायदेशीर ठरवलं गेलं. त्यात लिहिलं होतं : “असं दिसून आलं आहे की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सदस्य देशाच्या विविध भागांत जाळपोळ, लुटमार, दरोडे आणि हत्या अशा हिंसक कृत्यात सामील झाले आहेत. त्यांनी गुप्तपणे दारूगोळा आणि शस्त्रास्त्रं जमवली आहेत. चिथावणीखोर परिपत्रकं लोकांमध्ये वाटून सरकारबद्दल असंतोष निर्माण करणं आणि पोलिसांना/लष्कराला आमीष दाखवून आपल्या बाजूने वळवून घेणं, अशी कृत्यं करण्याची ते चिथावणी देत आहेत.”

१९४७-४८ या काळात, “आम्ही हिंदू धर्माच्या रक्षणाच्या बाजूने आहोत, मुसलमानांना ठार मारण्याच्या बाजूने नाही”, असं गांधीजींना पटवून देण्याचे गोळवलकरांचे प्रयत्न चालू होते. परंतु गांधीजी त्यास फशी पडले नाहीत. सरहद्द प्रांतातील वाह इथल्या निर्वासितांच्या छावणीत रा.स्वं. संघाने खूप चांगलं काम केल्याचा उल्लेख त्या भेटीच्या वेळेस उपस्थित गांधीवादी कार्यकर्त्याने केला तेव्हा त्यावर गांधीजी म्हणाले, “हिटलरच्या हुकमतीखालचे नाझी आणि मुसोलिनीच्या हुकमतीखालचे फॅसिस्टदेखील अशी मदतीची कामं करत होते.”

वल्लभभाई पटेल यांनी शामाप्रसाद मुखर्जींच्या लक्षात आणून दिलं : “रा.स्वं. संघाच्या कारवाया म्हणजे सरकार आणि राष्ट्र यांच्या अस्तित्वावर आलेलं मोठं संकटच आहे.”

नेहरूंच्या हे आधीच लक्षात आलं होतं. ते पंतप्रधान झाल्यानंतर दर १५ दिवसांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहीत असत. ७ डिसेंबर १९४७ रोजी लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी रा.स्वं. संघाने उभ्या केलेल्या संकटाच्या स्वरूपाविषयी तपशीलवार माहिती दिली आहे :

“रा.स्वं. संघ ही ‘खाजगी सैन्य’ स्वरूपातील संस्था असून ती अत्यंत कठोर अशा नाझी धर्तीवर पुढे जात आहे. फॅसिस्ट स्वरूप धारण करणाऱ्या कट्टरवाद्यांशी लढण्यासाठी गुप्तहेर सेवा विकसित करायला हवी. आजमितीला अशा बऱ्याच धोकादायक प्रवृत्ती आणि कल देशामध्ये आहेत, ज्यांना आपण ढोबळमानाने फॅसिस्ट म्हणू शकतो. त्यात केवळ मुस्लीमच नाहीत, तर हिंदू आणि शिखही आहेत. आपल्याला या सर्वांची माहिती असायला हवी. दिल्लीतली दंगल ही मुख्यत्वेकरून वेळेवर माहिती न मिळाल्यामुळे झाली.”

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

रा.स्वं. संघापासून निर्माण झालेल्या संकटाला त्यांनी गंभीरपणे घेऊन स्पष्ट शब्दात म्हटलं : “आमच्याकडे भरपूर पुरावा आहे की, रा.स्वं. संघ ही खाजगी सैन्याच्या स्वरूपातील संघटना असून ती निश्चितपणे नाझी धर्तीवर पुढे जात आहे. ती त्या संघटनेचे तंत्रदेखील अनुसरत आहे. नाझी पक्षाने जर्मनीला विध्वंसाप्रत आणून ठेवलं. मला अगदी नि:संशयपणे वाटतं की, या प्रवृत्तींचा प्रसार भारतामध्ये होऊ दिला आणि वाढू दिला तर ते भारताची प्रचंड मोठी हानी करू शकतात.”

नेहरूंनी निराशा व्यक्त करून म्हटलं : “या आजाराचा संसर्ग माझ्या काही सोबत्यांनाही झालेला आहे. दुर्दैवाने, काही काँग्रेसी लोकही अविचाराने या फॅसिस्ट आणि नाझी विचारसरणी आणि वर्तनपद्धतीकडे आकृष्ट झाले आहेत.”

नेहरूंनी इशारा दिला : “रा.स्वं. संघ राजकीय संघटना नाही, या त्यांच्या दाव्याला आपण फशी पडता कामा नये. त्यांच्या नेत्यांनी जरी उघडपणे म्हटलं की, रा.स्वं. संघ ही राजकीय संघटना नाही. तरी, त्यांचं धोरण आणि मोहिमा या राजकीय, अत्यंत जातीयवादी आणि हिंसक असतात, यात काहीही संशय नाही.” 

हिंदू उजव्या गटांच्या अजेंड्याविषयी नेहरूंना खात्री होती. त्यामुळे सरदार पटेल यांच्या पूर्ण पाठिंब्याने ते रा.स्वं. संघावर बंदी घालू शकले आणि त्यांच्या २५ हजार स्वयंसेवकांना गजाआड करू शकले. मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रांत या बंदीचं समर्थन करताना त्यांनी म्हटलं : “यापूर्वीच आपण अधिक खंबीर पावलं उचलायला हवी होती का, असं मला कधीकधी वाटतं. कदाचित यांच्याशी आपण फारच सौम्यपणाने वागलो असू. परंतु अशा बाबतीत अर्धवट कृती उपयोगाची नाही. माझा नागरी स्वातंत्र्यावर आणि लोकशाही प्रक्रियेवर ठाम विश्वास होता, आणि आहे. परंतु लोकशाहीच्या मूळ पायालाच दहशतवादी कारवाया करून आव्हान दिलं जातं, तेव्हा लोकशाहीच्या गप्पा मारणं, हे हास्यास्पद ठरतं. तसंच, जे लोक हत्या आणि हिंसा या मार्गाने सत्ता ताब्यात घेण्याची मनीषा बाळगतात, अशांना नागरी स्वातंत्र्य देणं, हेदेखील तेवढंच हास्यास्पद ठरतं.

काही गटांच्या आणि व्यक्तींच्या विशिष्ट स्वातंत्र्यांवर बंधनं घालण्यास आम्ही मजबूर झालो, कारण तसं केलं नसतं, तर आम जनतेचं स्वातंत्र्य धोक्यात आलं असतं.”

नेहरूंनी पुढे म्हटलं : “देशात एक मजबूत मतप्रवाह आहे, तो मलाही पटतो. त्यानुसार, विशिष्ट धार्मिक गटाला वाहिलेल्या आणि राजकीय महत्वाकांक्षा ठेवणार्‍या संघटनेला काम करण्याची परवानगीच देता कामा नये. मला कुठल्याही अधिकृत राजकीय कार्याला अटकाव करायचा नाही. परंतु धार्मिक गटाने केलेलं राजकीय कार्य हा संयोगच अत्यंत धोकादायक आहे, हे आपण अनुभवातून जाणून आहोत.” 

नागरी स्वातंत्र्यासाठी आयुष्यभर लढलेले नेहरू वेळप्रसंगी वृत्तपत्रांवरही बंधनं घालण्यास तयार झाले होते. त्यासंबंधी ते म्हणतात : “द्वेष, दोन धर्मात कटुता आणि हिंसाचारी मार्गांचा प्रसार करणारी बेजबाबदार प्रसारमाध्यमं, बंदच करून टाकली पाहिजेत. अशा वृत्तपत्रांना वेसण घालण्याची आपली प्रक्रिया थोडी संथ आहे. ती वेगवान करायला हवी.”

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

प्रत्यक्षात, गांधीजींच्या हत्येनंतरच्या काळामध्ये नेहरूंनी रा.स्वं. संघाचा अथकपणे धिक्कार केला. ते मुख्यमंत्र्यांना सावधगिरीचा इशारा देतात : “तुम्ही तुमचं लक्ष ढळू देता कामा नये. उदाहरणार्थ, ऑगस्ट १९४८ मध्ये बंदी घालूनही रा.स्वं. संघाच्या कारवाया पुन्हा वाढू लागल्याचे अहवाल भारताच्या बऱ्याच भागांतून आमच्यापर्यंत आले आहेत. रा.स्वं. संघाची बोलण्याची पद्धत बरेचदा गोड, सौम्य असते. परंतु त्यांची संपूर्ण  विचारसरणी आणि काम हे आमच्या विचारसरणीपेक्षा, कामापेक्षा पूर्णतः वेगळं आणि विरुद्ध आहे. त्यामुळे, जोवर आम्ही सरकारमध्ये आहोत, तोवर या चुकीच्या विचारसरणीला उत्तेजन आणि तिचा प्रसार आम्ही खपवून घेऊ शकत नाही. मला आशा आहे, की प्रांतीय सरकारं याबाबतीत डोळे सताड उघडे ठेवून आहेत आणि कुठल्याही स्वरूपातील धर्माधारीत कट्टरवादाच्या प्रसारास ते परवानगी देणार नाहीत.”

संघाने धारण केलेल्या नवनव्या रूपांविषयीदेखील नेहरूंनी राज्यांना सावध केलं होतं : “रा.स्वं. संघ आता ‘नागरी स्वातंत्र्य संघटना’ किंवा ‘जन अधिकार सभा’ अशा वेगवेगळ्या बुरख्यांआडून काम करत आहे.”

गांधीजींच्या हत्येनंतर त्यांनी त्यांच्या पाक्षिक पत्रव्यवहारात लिहिलं : “आपल्याला विरोध करणारे लोक कुठल्याही थराला जाऊ शकतात, हे आपण कायम लक्षात ठेवलं पाहिजे. ते बोलतात एक, आणि करतात भलतंच. गांधीहत्येच्या कटाशी संबंधित अशा काही नामांकित लोकांकडूनही मला सांत्वनाचे संदेश आले आहेत, म्हणजे बघा.”

नेहरूंनी त्यानंतर वर्षभराने पुन्हा सांगितलं : “रा.स्वं. संघाने नेहमीच सांगितलं एक आहे, आणि केलं भलतंच आहे, हे आपण लक्षात ठेवलंच पाहिजे. ते स्वतःला सामाजिक संघटना म्हणवून घेतात आणि तरीही राजकीय मैदानात सक्रियपणे आणि हिंसकपणे काम करतात.”

सरकारी नोकर्‍यांत शिरकाव करून घेण्याची रा.स्वं. संघाची पद्धत नेहरूंना चांगलीच ठाऊक होती. हे खूप धोकादायक आहे, हेदेखील त्यांना माहीत होतं. त्याविषयी ते म्हणाले होते : “असे प्रयत्न झाले आहेत, हे सर्वांना बऱ्यापैकी माहीत आहे. या कारस्थानी पेशींना सर्व प्रकारच्या सरकारी जागा, सेवा इत्यादींमध्ये शिरकाव करण्यात थोडंफार यश मिळालं आहे. त्यामुळे अशुद्ध पेशींना काढून टाकून आपल्याला आपलं प्रशासन आणि सेवा यांचं शुद्धीकरण केलं पाहिजे.”

त्यांनी मुख्यमंत्र्यांनादेखील विनंती केली : “सरकार किंवा सरकारी अधिकारी, मग ते केंद्रातले असो की  राज्यातले, त्यांचे हिंदू महासभा किंवा अशाच प्रकारच्या उघडपणे जातीयवादी दिसणाऱ्या संस्थांशी काहीही संबंध नाहीत, याची आपण खात्री करून घ्यावी, मग त्या संस्था कुठलाही बुरखा घेऊन आलेल्या असोत.”

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

अगोदर उल्लेख केल्यानुसार नेहरू दर पंधरा दिवसांनी सर्व मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहीत असत. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या अडीच वर्षांतल्या त्यांनी लिहिलेल्या पत्रांत एकही पत्र  असं नाही, ज्यात रा.स्वं. संघाच्या धोक्याचा उल्लेख नाही. त्यावरूनच कळतं की, धर्माधारित कट्टरवादी शक्तींच्या धोक्याचं गांभीर्य आपल्या पहिल्या पंतप्रधानांना पूर्ण समजलं होतं. ते या विषयावरची वेगळी पत्रंही लिहायचे.

या पत्रांमधला काही अंश :

१७ फेब्रुवारी १९४८ : “धर्मांध कट्टरतेचे सर्व पैलू उखडून टाकण्याच्या प्रयत्नांत तुम्ही ढिलाई आणणार नाही असा मी विश्वास ठेवतो. सार्वजनिक जनमत हे मोठ्या प्रमाणावर कट्टरतेच्या विरोधामध्ये असल्याने यातील बऱ्याच कट्टरवादी संस्थांनी सध्या गप्प बसायचं ठरवलं आहे. परंतु त्यांचं अस्तित्व अजूनही आहे. आणि ते विसरून जाणे आपल्याला परवडणार नाही.”

१ मे १९४८ : “विविध स्त्रोतातून माझ्यापर्यंत अहवाल आले आहेत की, तणावयुक्त धर्मांध वातावरण पुन्हा एकदा निर्माण झालं आहे. खास करून रा.स्वं. संघाशी संबंधित लोक पुन्हा एकदा बोलू लागले आहेत आणि शक्तीप्रदर्शनही करू लागले आहेत. संघाच्या बर्‍याच माणसांना यापूर्वी अटक करून काही काळ तुरुंगात ठेवून आम्ही सोडून दिलं आहे. तुरुंगातून बाहेर पडताना, आम्ही अशा कृत्यांत भाग घेणार नाही, असं लिहून देऊनही ती या कारवायांमध्ये पुन्हा एकदा भाग घेत आहेत.

२ मे १९४८ : “हैदराबादमध्ये घडलेल्या घडामोडींचा परिणाम म्हणून भारताच्या विविध भागांमध्ये धार्मिक दंगलींची शक्यता आहे, याच खऱ्या धोक्यापासून आपल्याला सावध राहायचं आहे. रा.स्वं. संघ आणि तत्सम लोकांना संघटित होऊन स्वतःची मनमानी करण्याची कुठलीही संधी मिळणार नाही, हे बघणं फार महत्त्वाचं आहे. या धर्मांध कट्टरवादी घटकांवर सावध नजर ठेवणं, आपल्या सरकारने करावं. आणि ज्या व्यक्ती धोकादायक वाटतील अशांच्या विरुद्ध पावलं उचलावीत. आपण डुलक्या घेता कामा नये, आत्मसंतुष्ट बनून राहणं परवडणारं नाही.”

त्यानंतर तीनच दिवसांनी, ५ मे १९४८ : “कट्टरवादी चळवळींचं पुनरुत्थान झालेलं आम्ही हल्लीच पाहिलं आहे. जुनंच रा.स्वं. संघ आपलं डोकं विविध रूपात वर काढत आहे. तुमचा प्रांत या घडामोडीला थारा देणार नाही, असा मला विश्वास आहे. कायदे मंडळांने कट्टरतावादी संघटनांच्या संदर्भात मंजूर केलेल्या प्रस्तावाकडे मी आपलं खास लक्ष वेधू इच्छितो. त्या प्रस्तावात म्हटलं आहे की, राजकीय महत्त्वाकांक्षा असलेल्या कुठल्याही कट्टरतावादी संघटनेला आम्ही मान्यता किंवा उत्तेजनही देणार नाही. तुमचं सरकार हे धोरण अनुसरेल, अशी आशा व्यक्त करतो.”

त्यानंतर पंधरा दिवसांनी, २० मे १९४८ : “भारताच्या काही भागांमध्ये धर्मांध कट्टरतावादाच्या झालेल्या पुनरुत्थानाकडे मी या आधी तुमचे लक्ष वेधलं होतं. रा.स्वं. संघ पुन्हा आपले डोकं वर काढत आहे. पूर्व पंजाबात असे बरेच घटक आहेत, जे खोडसाळपणा करण्याच्या दिशेने जात आहेत. या प्रवृत्तींना पुन्हा एकदा उत्तेजन देणं, हे आपल्यासाठी असुरक्षित आणि अविवेकी ठरेल. पुढील काही महिने कठीण असू शकतात. आपण कुठलीही जोखीम पत्करू शकत नाही.”

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

गांधीहत्येनंतर बंदीला सामोरं जाण्याऐवजी हिंदू महासभेने स्वतःचं विसर्जन करणं पसंत केलं होतं. परंतु ८ ऑगस्ट १९४८ रोजी त्यांनी त्यांच्या कार्यकारी समितीची बैठक घेतली आणि आपण पुन्हा राजकीय काम सुरू करणार असा ठराव पास केला. त्यावर पंतप्रधानांनी ताबडतोब मुख्यमंत्र्यांना लिहिलं : “हिंदू महासभा पुन्हा राजकारणामध्ये येऊ इच्छित आहे, हे आपणा सर्वांच्या लक्षात आलं असेलच. ही अनिष्ट चाल आहे आणि त्याकडे लक्षपूर्वक पाहिलं पाहिजे.”

११ ऑगस्ट १९४८ : “ज्या जातीयवादी संस्था खऱ्याखुऱ्या धार्मिक, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक कामांमध्ये न गुंतता अन्य क्षेत्रात वळतील त्यांच्यावर कारवाई करावी. सरकार अथवा सरकारी अधिकारी यांनी हिंदू महासभा किंवा अशीच अन्य कुठलीही जातीयवादी संघटना यांच्याशी संबंध ठेवू नयेत, मग ती कुठल्याही बुरख्याआडून आलेली असो, याची पुन्हा आठवण करून देत आहे.”

नोव्हेंबर १९४८मध्ये रा.स्वं. संघ प्रमुख गोळवलकर यांनी नेहरू यांच्या भेटीची लेखी विनंती केली होती. पण नेहरूंनी ती नाकारून म्हटलं : “आपण जो दावा करता, त्याहून रा.स्वं. संघाच्या कारवाया विरुद्ध दिशेने चालल्या आहेत, अशी माहिती सरकारकडे उपलब्ध आहे. तुमच्या घोषित उद्दिष्टांचा खऱ्या उद्दिष्टांशी खूपच कमी संबंध असतो. रा.स्वं. संघसंबंधित लोकांच्या कारवाया आमच्या माहितीनुसार राष्ट्रद्रोही आणि बरेचदा विध्वंसक व हिंसक असतात.”

१९ डिसेंबर १९४८ रोजी धर्माधारित कट्टरतेच्या प्रश्नावर नेहरूंनी तयार केलेला ठराव काँग्रेसच्या जयपूर सत्रात मंजूर करण्यात आला. त्यात धर्माधारित कट्टरतेच्या तत्त्वाचा शेवट करण्याचं आवाहन करण्यात आलं : “धर्माधारित कट्टरतेचा पुरस्कार आम्ही कधीच करणार नाही किंवा धर्माचा गैरवापर राजकीय हत्यार म्हणूनही कधी करणार नाही, असा ठाम निश्चय करण्यात आला होता.’’

जुलै १९४९मध्ये रा.स्वं. संघाने लेखी दिलं की, आम्ही राजकारणात पडणार नाही, तर केवळ एक सांस्कृतिक संघटना म्हणून राहू. त्यानंतर त्यांच्यावरील बंदी हटवण्यात आली. तेव्हाही नेहरूंनी स्वतःची भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट केली : “नागरी स्वातंत्र्याचं पालन करताना तुम्ही अनिश्चित काळपर्यंत दमनकारी शक्ती वापरू शकत नाही. परंतु याचा अर्थ रा.स्वं. संघाने आपली मूळ वृत्ती बदलली आहे, यावर आमचा विश्वास बसला आहे, असा मात्र नक्कीच नव्हे.”

त्याबद्दल ते एका पत्रात लिहितात : “रा.स्वं. संघावरील बंदी उठवली आहे, हे आपणा सर्वांना माहीत आहेच. परंतु, याचा अर्थ असा नव्हे की, रा.स्वं. संघाच्या सत्यतेबद्दल आम्हाला खात्री पटली आहे. नागरी स्वातंत्र्य क्षेत्रात आम्ही सूट दिलेली असली, तरी कुठेही-कधीही एखाद्या व्यक्तीच्या अथवा देशाच्या विरोधात कुठल्याही स्वरूपातील हिंसा झाली, तर त्या हिंसेबाबतही आम्ही सूट दिली आहे, असा त्याचा अर्थ मुळीच होत नाही.’’

त्यानंतर आणखी थोड्या दिवसांनी त्यांनी पुन्हा एकदा सावध राहण्याचा इशारा दिला : “रा.स्वं. संघ पुन्हा एकदा आपल्या काही जुन्या कारवायांकडे वळली आहे. रा.स्वं. संघाची मनोवृत्ती फॅसिस्ट आहे. त्यामुळे त्यांच्या कारवायांकडे बारकाईने लक्ष ठेवलं पाहिजे.’’

१९४६ ते १९५० हा काळ भारतीय जनता आणि खुद्द पंतप्रधान असे दोघंही बिकट, प्रचंड त्रस्त करणार्‍या परिस्थितीतून जात होते. धर्मांध विध्वंसात जवळजवळ ५ लाख माणसं मेली होती. जवळजवळ ६० लाख निर्वासित भारतात लोंढ्यांने आले होते. राष्ट्रपित्याची निर्घृण हत्या करण्यात आली. हे नवजात राष्ट्र त्या वादळातही न डगमगता टिकून राहिलं. कारण त्याच्याकडे अपवादात्मकरीत्या सक्षम, जनतेप्रती खरीखुरी बांधीलकी असलेलं आणि स्वातंत्र्य लढ्याच्या अग्नीत तावून-सुलाखून निघालेलं नेतृत्व होतं, हे सुदैवच म्हटलं पाहिजे.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

गांधीजी निघून गेल्यावर राष्ट्रीय नेतृत्वाकडे नेहरू उरले होते, जे उत्तुंगपणे उभे होते. त्या ऐतिहासिक क्षणाचं मर्म जाणून ते नेतृत्व करत होते. ते ओळखून होते की, स्वातंत्र्य आंदोलनातले आदर्श वाचवण्यासाठी, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आणि समाज निर्माण करणं आवश्यक आहे. अन्य काही लोकांची अधूनमधून तरी या विषयावर चलबिचल होत असताना, नेहरूंच्या मनात मात्र या विषयी अचल स्पष्टता होती, हे नेहरूंच्या लेखनातले सखोल संदर्भ पाहिल्यावर समजते.

नेहरू स्वतः बरेचदा उद्विग्न होत, कधी कधी त्यांना निराशेचा झटकाही येत असे. परंतु धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वावर ठाम राहण्याची निखालस गरज या विषयावर त्यांच्या मनात जराही संदेह नव्हता. भारतीय लोकांवरचा त्यांचा विश्वास अढळ होता. त्याच आधारे, ते पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीला सामोरे गेले. मतदार याद्या तयार करण्यातल्या विलंबामुळे त्या निवडणुका पुढे गेल्या, तेव्हा तर ते चक्क दुःखीच झाले होते.

नेहरूंनी निवडणूक प्रचार मोहिमेचं रूपांतर धर्मांध कट्टरतेविरुद्धच्या मोहिमेत केलं. त्यांनी जवळजवळ ४० हजार किलोमीटर प्रवास केला. जवळजवळ साडेतीन कोटी म्हणजे भारताच्या एक दशांश लोकसंख्येसमोर भाषणं दिली. परिणामी, धर्माधारित कट्टर पक्ष म्हणजे हिंदु महासभा, नव्याने निर्माण झालेला जनसंघ आणि रामराज्य परिषद यांना एकत्रितपणे  ४८९ जागांच्या सभागृहांत केवळ १० जागा मिळाल्या आणि ६ टक्क्यांहून कमी मते मिळाली.

त्या निवडणुकांविषयी नेहरूंनी मत नोंदवलं : “परंपरा आणि ऐतिहासिक गरज यांच्यामुळेच काँग्रेस पक्ष हा देशाच्या एकतेच्या बाजूने आणि धर्मांधतेच्या विरोधी भूमिका घेऊन उभा होता. देशात दुफळी पाडू इच्छिणार्‍या प्रवृत्तींशी तो लढत होता. परंतु त्याच्यातही काही दुष्ट शक्तींनी हलकेच प्रवेश केलेला आहे. आणि काही कट्टरवादी घटकही पदाधिकार्‍यांतही दिसून आले आहेत. असं असलं, तरी त्याने या बाबतीत यश मिळवलं आहे. धर्मांध शक्तींना कॉंग्रेससमोर साधं उभंही राहाता आलेलं नाही. या निवडणुकांत काँग्रेसने धर्मांध शक्तींना जोरदार विरोध केल्यानेच त्या शक्तींची वाढ रोखली गेली आहे.’’

अशा प्रकारे उभ्या भारताला आपल्या कवेत घेऊ पाहणार्‍या धर्मांधतेच्या लाटेला भारताच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाने भगीरथ प्रयत्नांनी मागे लोटलं. त्यासाठी संपूर्ण शक्ती पणाला लावावी लागली. गरजेनुसार प्रसंगी बळाचा वापर, कायदे, योग्य ती धोरणं, नेहरू-लियाकत करारासारखे राजनैतिक पुढाकार हे सारं त्यांनी केलंच. आणि जोडीला विचारसरणीची मोहीम, राष्ट्रीय प्रतीकं आणि मानवी मूल्यं यांचं महत्त्व पटवून देऊन भारतीयांची मनं आणि हृदयं यांना आवाहनही करावं लागलं. त्यानंतर जवळजवळ दशकभर या धर्मांध शक्ती कोपर्‍यात दबा धरून बसल्या होत्या. १९५७ सालच्या निवडणुकांतही त्यांना फारशी मतं मिळाली नाहीत. हिंदूंमधला उजवा गट हे भारत देशावर आलेले  संकट आहे, हे नेहरू-पटेलांनी गांधीजींच्या हत्येनंतर ओळखलं होतं. तसे इशारेही त्यांनी वारंवार दिले होते. नेहरूंनीही तर काँग्रेसजनांना, पंतप्रधान या भूमिकेतून राज्य सरकारांना आणि लोकांना याबद्दल सतत असं सावध केलं होतं.

.................................................................................................................................................................

‘द वायर’ या पोर्टलवर ३० जानेवारी २०२३ रोजी प्रकाशित झालेल्या मूळ इंग्रजी लेखासाठी पहा :

https://thewire.in/history/after-gandhis-assassination-nehru-saw-the-hindu-right-as-a-threat-to-the-indian-state

.................................................................................................................................................................

लेखिका मेधा कुळकर्णी सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत. | kulmedha@gmail.com

लेखिका सविता दामले अनुवादक आहेत. | savitadamle@rediffmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now