जगाची श्रीमंती अफाट वेगाने वाढू लागली आहे. पण ती दिवसेंदिवस चिमूटभर अतिश्रीमंतांच्या हातात एकवटू लागली आहे. वाढणारी आर्थिक विषमता सामाजिक विषमताही वाढवत असते

गेली काही वर्षे जगावर अनेक संकटे कोसळत आहेत. यातील काही संकटे राजकीय अस्थैर्यामुळे आहेत, काही संकटे विविध देशांमध्ये सत्तेवर येणाऱ्या हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या आणि भ्रष्ट नेत्यांमुळे आहेत, काही वाढत्या उजव्या प्रवृत्ती आणि धर्मांधता यामुळे आहेत, काही पुतीनसारख्यांनी लादलेल्या युक्रेनसारख्या युद्धांमुळे आहेत, तर काही जागतिक तापमान वाढीमुळे कोसळत आहेत. जगाला आता सतत दुष्काळ, वादळे किंवा पुरांचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे लाखो लोक विस्थापित होत आहेत. याचे जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम होत आहेत.

पर्यावरणातील बदल हे एक फार मोठे संकट आहे, याचे जगाला आकलन होऊन या संकटाचा सामना करण्याचे जग गंभीरपणे नियोजन करू लागले नाही, तोच जगावर कोविडची महासाथ येऊन आदळली. या साथीने किमान दोन कोटी लोकांचे बळी घेतले, सर्वसामान्यांची आयुष्ये उलथवून टाकली आणि जगभरातील चारपाचशे कोटी लोकांना दारिद्र्यात ढकलून दिले. वास्तविक कोविडची साथ येण्यापूर्वी जगातील दारिद्र्य घटत आहे, असे दिसत होते. जगातील आर्थिक विषमता आता घटत जाईल, अशी आशा निर्माण होत होती. पण ही महासाथ आली आणि गेल्या २५ वर्षांत प्रथमच जगातील दारिद्र्य पुन्हा वेगाने वाढू लागल्याचे दिसू लागले. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढू लागल्या; शिक्षण, आरोग्य, कपडालत्ता, उपभोग्य वस्तू, प्रवास हे सारे महाग होऊ लागले. जगातील, विशेषतः गरीब देशांतील भुकेल्यांची संख्या वेगाने वाढू लागली. कोट्यवधी बेकार होऊ लागले. लोकांचे जगणेच महाग झाले.

२०२२ साली जागतिक बँकेने जाहीर केले की, जगातील टोकाचे दारिद्र्य २०३०पर्यंत नष्ट करण्याचे लक्ष्य साधणे आता शक्य नाही, एक तृतीयांश जगाच्या अर्थव्यवस्था मंदीकडे वाटचाल करतील, जगातील दहापैकी नऊ देशांतील मानवी विकासाचा वेग उलट्या दिशेला फिरेल, अनेक देशांचे दिवाळे निघेल.

हे जगात घडत असताना दुसऱ्या बाजूला जगाची श्रीमंतीही अफाट वेगाने वाढू लागली आहे. पण गंमत म्हणजे, ही श्रीमंती दिवसेंदिवस चिमूटभर अतिश्रीमंतांच्या हातात एकवटू लागली आहे. महासाथ आली आणि जगातील आर्थिक विषमतेची दरी कल्पनातीत रुंदावून गेली. वाढणारी आर्थिक विषमता सामाजिक विषमताही वाढवत असते, हे विसरून चालणार नाही.

हे कटू सत्य सामोरे आणले आहे ‘ऑक्सफॅम’ या संस्थेच्या जानेवारी २०२३मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या जागतिक अहवालाने. या अहवालाचे उपहासात्मक शीर्षक आहे- ‘सर्व्हाव्हल ऑफ दी रीचेस्ट’ (‘श्रीमंतांनी धरलेली तग’). म्हणजे जगातील श्रीमंत महासाधीत कसे तग धरून राहिले. या शीर्षकाच्या खाली ऑक्सफॅमने उपशीर्षकाच्या रूपाने उपायही सांगितला आहे- ‘हाऊ वी मस्ट टॅक्स दी सुपर रीच नाऊ टू फाईट इनइक्वॅलिटी’ (‘विषमतेविरुद्ध लढण्यासाठी आता आपण अतिश्रीमंतांवर कसे कर लावले पाहिजेत.’).

या अहवालानुसार २०२० सालापासून फक्त १४ अतिश्रीमंतांकडे जगातील दोन तृतीयांश संपत्ती एकवटली आहे. ९० टक्के जनतेपैकी एका व्यक्तीकडे १ डॉलर संपत्ती जमा होते, तेव्हा जगातील अरबपतींपैकी एकाकडे १.७ मिलियन डॉलर्स, म्हणजे पावणे चौदा कोटी रुपये एवढी संपत्ती जमा होते. जग एका महाभयानक संकटाचा सामना करत होते, जगातील बहुसंख्य देश लॉकडाऊनमध्ये बंदिस्त होते, उद्योगधंदे ठप्प होते, करोडो लोक बेरोजगार होत होते, या काळात हे घडू लागले. हा चमत्कार घडत होता, तो या काळात वाढलेल्या अन्नधान्य, जीवनावश्यक वस्तू, इंधन औषधे यांच्या किमती आणि महासाथीचा सामना करण्यासाठी सरकारांनी ओतलेला पैसा, जो अंतिमतः जनतेचा आहे, यातून होणाऱ्या नफ्याचा ओघ हा फक्त श्रीमंतांकडे जात राहिल्याने!

म्हणजे वाढणारी संपत्ती ही अर्थशास्त्राच्या फसव्या ‘पाझर सिद्धान्ता’ (ट्रिकल डाऊन थिअरी)नुसार खाली खाली झिरपत जनतेकडे गेली नाही, तर ती वरवर चढत अधिकाधिक श्रीमंतांकडे एकवटत राहिली. संपत्तीची ही वरच्या टोकाकडील वाटचाल २०३०पर्यंत अतिश्रीमंतांना अतिअतिश्रीमंत बनवेल आणि गरिबांना गरिबीच्या खाईत लोटेल. ही विषमता अनेक दृष्टींनी जगाला न परवडणारी आहे. यासाठी संपत्तीची ही चढण थांबणे अत्यंत गरजेचे आहे.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

जगाच्या अर्थव्यवस्थेची ही भयानक अवस्था समोर आणून ऑक्सफॅम थांबले नाही, तर या अहवालाने तयावर उपायही सुचवले आहेत. हे उपाय काय आहेत, हे पाहण्यापूर्वी या अहवालाची भारतीय अर्थव्यवस्थेबद्दलची पुरवणी पाहणे आवश्यक आहे.

मुळात आपला देश हा सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेने गेली काही हजार वर्षे पोखरला गेलेला देश आहे. कंपू अर्थव्यवस्थेला, क्रोनी कॅपिटॅलीझमला डोक्यावर घेऊन आलेले विद्यमान पंतप्रधान आणि त्यात त्यांच्या या धोरणाच्या मदतीला आलेली महासाथ! २०१९च्या महासाथीनंतर अर्थव्यवस्थेच्या तळाला असणाऱ्या ५० टक्के जनतेची संपत्ती ओरबाडून घेण्याचा वेग आणखीनच वाढला. २०२० साली या ५० टक्के जनतेकडे देशाच्या एकूण संपत्तीपैकी ३ टक्क्यांपेक्षा कमी संपत्ती शिल्लक राहिली. याविरुद्ध वरील ३० टक्के वर्गाकडे ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक संपत्ती एकवटत गेली. यातील ८० टक्के संपत्ती वरच्या फक्त १० टक्के लोकांच्या हातात आली. म्हणजे देशाच्या एकूण संपत्तीपैकी ७२ टक्के संपत्तीही वरच्या १० टक्के लोकांकडे आली. यातील ६२ टक्के संपत्ती ही वरच्या ५ टक्के लोकांकडे आली आणि ४०.६ टक्के संपत्ती ही वरच्या १ टक्के अतिश्रीमंतांच्या हातात आली.

जगातील सर्वांत जास्त गरीब, सुमारे २३ कोटी लोक भारतात आहेत. याच आपल्या देशात २०२० साली १०२ अब्जाधीश होते, २०२२ साली हा आकडा १६६वर पोहोचला. भारतातील १०० अतिश्रीमंत व्यक्तींकडे ५४.१२ लाख कोटी रुपयांची संपत्ती आहे. यातील सर्वांत वरच्या १० लोकांच्या हाती २७.५२ लाख कोटी रुपयांची संपत्ती आहे. या १० अतिअति श्रीमंतांच्या संपत्तीत २०२१पासून ३२.८ टक्के वाढ झाली आहे. तळाच्या बहुसंख्यांना उघडेनागडे करत देशाची संपत्ती वर वर चढत आहे. सुलतानी पद्धतीने केलेली नोटाबंदी आणि बेतालपणे राबवलेला जीएसटी, यांनी सामान्यांचे जीवन अधिकच कठीण करून टाकले. यांत भर घालत आहे, ती दिवसागणिक वाढणारी महागाई आणि बेकारी.

या वाढणाऱ्या भयानक विषमतेला अटकाव घालणे, ही जगाची तातडीची निकड आहे. विषमतेला जन्म देणारी कोणतीही अर्थव्यवस्था ही निरोगी नसते, ती स्वच्छही नसते आणि नैतिकही. कोणताही अरबपती हा त्याच्या अपरंपार कष्टांनी किंवा असीम बुद्धीने असा उबग आणणाऱ्या संपत्तीचा धनी होत नसतो, तर तो राज्यव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कायदा, प्रसिद्धीमाध्यमे या सर्वांना वापरून आपली संपत्ती वाढवत वर जात असतो. सत्ताधाऱ्यांच्या हातात हात घालून कायद्याला धाब्यावर बसवत त्याची वाटचाल होत असते.

ऑक्सफॅमच्या आणखीन एक गोष्ट निदर्शनास आली- जगाच्या पर्यावरणाचे नुकसान करण्यात अतिश्रीमंतांचा सर्वांत मोठा वाटा असतो. सामान्य माणसाच्या तुलनेत अरबपती कोट्यवधी पट अधिक कार्बन पर्यावरणात सोडण्यास जबाबदार असतो. तसेच असे श्रीमंत प्रदूषणाला जबाबदार असणाऱ्या उद्योगांमध्ये अधिकाधिक नफ्याच्या हव्यासापायी प्रचंड गुंतवणूक करत असतात.

अरबपतींच्या सतत वाढणाऱ्या संपत्तीच्या राशी हे एक अव्याहत चालणारे चक्र बनते. हे चक्र दुसऱ्या बाजूला दारिद्र्याचे चक्रही चालवत राहते. हे चक्र थांबवायचे कसे, याचा विचार जगाला गंभीरपणे करण्याची वेळ आली आहे. ऑक्सफॅमच्या म्हणण्यानुसार यावर एक आणि एकच उपाय आहे आणि तो म्हणजे अतिश्रीमंतांवर भरभक्कम कर लादणे. जगाने २०३०पर्यंत या अरबपतींची संपत्ती आणि संख्या अर्ध्यावर आणण्याचे लक्ष्य ठेवले पाहिजे. यासाठी सर्वप्रथम जगाच्या संपत्तीचा अधिकांश हिस्सा बळकावणाऱ्या वरच्या १ टक्के लोकांवर आणि त्यांच्या उद्योगांवर कर आकारले पाहिजेत.

पण जगात घडत आहे ते याच्या उलटे. आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटना या जागतिक संघटनेचे सदस्य असणाऱ्या ३८ देशांमध्ये १९८० साली श्रीमंतांवर असणारा ५८ टक्के कर सध्या ४२ टक्क्यांवर घसरला आहे. बाकी १० देशांमध्ये तो ३१ टक्के आहे. यातही १०० हून अधिक देशांमध्ये भांडवली नफ्यावरील (कॅपिटल गेन्स) कर फक्त १८ टक्के आहे.

वास्तविक वरच्या १ टक्के श्रीमंतांचे खरे उत्पन्न हे प्रत्यक्ष कामापेक्षा भांडवली नफ्यातून येते. जगातील फक्त ३ देशच कामातून होणाऱ्या नफ्यापेक्षा भांडवली नफ्यावर अधिक कर आकारतात. जगातील अरबपती अत्यल्प कर भरताना दिसतात. अरबपती इलॉन मस्क प्रत्यक्षात ३.२ टक्के, तर जेफ बेझोस १ टक्क्यापेक्षा कमी कर भरतो. जगातील अनेक छोटे व्यावसायिक ३०-४० टक्के कर भरताना आढळतात. वास्तविक वरच्या १ टक्के लोकांवर किमान ६० टक्के कर आकारला पाहिजे. संपत्ती कर आणि वारसा करही, विशेषतः गरीब देशांमध्ये फार कमी आकारला जातात. अतिश्रीमंतांवरील कर फक्त २ ते ५ टक्के जरी वाढवले, तरी जगाच्या उत्पन्नात वर्षाला १.७ ट्रिलियन डॉलर्सची भर पडेल. त्यामुळे किमान २०० कोटी लोक गरिबीतून वर उचलले जातील.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

या पार्श्वभूमीवर भारताची काय परिस्थिती आहे, ते पाहणे गरजेचे आहे. भारतातील गरिबी १९९१नंतर घटण्यास सुरुवात झाली. २००४ ते २०१० या काळात नियोजन आयोगानुसार ग्रामीण भागातील गरिबी ४९.५ टक्क्यांवरून ३३.८ टक्क्यांवर, तर शहरी भागातील गरिबी २५.७ टक्क्यांवरून २०.९ टक्क्यांवर घसरली. २०१० सालानंतर देशातील गरिबी पुन्हा वाढण्यास सुरुवात झाली. २०२२च्या जागतिक विषमता अहवालानुसार भारत जगातील विषमताग्रस्त देशांमध्ये वरच्या स्थानावर आहे. देशातील ७० टक्के जनता आरोग्य, पोषक आहार अशा मूलभूत गरजांपासून वंचित आहे. प्रत्येक वर्षी देशातील १.७ कोटी लोकांचे मृत्यू केवळ या कारणांमुळे होतात. २०२० साली देशातील ५० टक्के लोकांचे उत्पन्न राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १३ टक्के होते आणि त्यांच्याकडे राष्ट्रीय संपत्तीचा फक्त ३ टक्के हिस्सा होता.

या गरिबीचा सर्वांत जास्त फटका महिलांना, विशेषतः खालच्या जातीच्या महिलांना बसतो. बेकारी, दारिद्र्य अशा कारणांमुळे २०२१ साली प्रतिदिन ११५ कष्टकरी आत्महत्या करत होते. तशात ७.४ टक्क्यांवर भिडलेल्या महागाईची आणि वाढणाऱ्या व्याजदरांची भर पडत होती. हे घडत होते आणि दुसऱ्या बाजूला भारतीय उद्योगपती अधिकाधिक श्रीमंत होत होते. गौतम अदानी यांची संपत्ती महासाथीच्या काळात ८ पट वाढली. त्यानंतर ऑक्टोबर २०२२ ही संपत्ती दुप्पट होऊन सुमारे १०.९६ लाख कोटी झाली आणि तीन दशकांपूर्वी स्कूटरवर हिंडणारे, फक्त शालेय शिक्षण असणारे हे गृहस्थ देशातील सर्वांत श्रीमंत व्यक्ती झाले.

अंबानीही याला अपवाद नाहीत. पूनावाला समूहाची संपत्तीही २०२१ साली ९१ टक्क्यांनी वाढली. शिव नदार, राधाकृष्ण दमानी, कुमार बिर्ला यांची संपत्ती २० टक्क्यांनी वाढली. भारतात फक्त १२ महिला कोट्यधीश आहेत. त्या सर्वांची एकत्रित संपत्ती ३.८५ लाख कोटी इतकीच आहे, जी १६६ भारतीय अरबपतींच्या एकूण संपत्तीच्या फक्त ०.४० टक्के आहे. श्रीमंतीतही महिला मागेच आहेत. भारतीय श्रीमंतांमधील आरोग्य क्षेत्रात ३२ कोट्यधीश उद्योगपती आहेत.

हे घडत असताना आपले सरकार काय करत होते? मोदी सरकारने आजपर्यंत अतिश्रीमंत उद्योगपतींना १२ लाख कोटी रुपयांची सवलत दिली आहे. २०२०-२१ या एका वर्षात १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक सवलतींचे खैरात करण्यात आली. ही रक्कम गरिबांसाठी आधीच्या सरकारने सुरू केलेल्या मनरेगाच्या तरतुदीपेक्षा अधिक आहे. भारतातील तळाची ५० टक्के जनता त्यांच्या उत्पन्नाच्या तुलनेवरच्या १० टक्के श्रीमंतांपेक्षा सहा पट अप्रत्यक्ष कर भरते. अन्न आणि इतर वस्तू यांच्याकडून येणाऱ्या करांपैकी ६४.३ टक्के कर हा तळातील ५० टक्के जनतेकडून येतो. याच वर्गाकडून सुमारे दोन तृतीयांशमधील ४० टक्के जनतेकडून एक तृतीयांश आणि वरच्या १० टक्के श्रीमंतांकडून फक्त ३ ते ४ टक्के जीएसटी देशाकडे येतो.

हे दुष्टचक्र थांबवण्याचा उपाय काय? यासाठी ऑक्सफॅमने पुन्हा अतिश्रीमंतांवर भरभक्कम कर लादण्याचाच मार्ग सांगितला आहे. अरबपतींवर फक्त ३ टक्के संपत्ती कर लादला, तर त्यातून येणारे उत्पन्न राष्ट्रीय आरोग्य मिशनला ३ वर्षे पैसा पुरवू शकते. श्रीमंतीच्या सर्वांत वर असणाऱ्या फक्त १० अरबपतींवर ५ टक्के कर आकाराला, तर तो आदिवासींच्या आरोग्याची ५ वर्षे तरतूद करू शकतो. देशातील सर्व अरबपतींवर २ टक्के कर आकाराला, तर तो कुपोषित मुलांच्या पोषक आहारासाठी किमान ३ वर्षे पैसा पुरवू शकतो.

गेली काही दशके आम्ही आणि देशातील अनेक संघटना सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी जीडीपीच्या किमान ५ टक्के तरतुदीची मागणी करत आहोत. ही तरतूद ३ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यासाठी सुमारे १ लाख कोटी रुपयांची गरज आहे. सर्वांत वरच्या १०० अरबपतींवर फक्त २ टक्के कर आकारला, तरी हे सहज शक्य होऊ शकते.

केंद्र सरकार पुरस्कृत शालेय शिक्षण योजनेसाठी शिक्षण खात्याने २०२२-२३साठी ५८,५८५ कोटी रुपयांची मागणी केली होती. प्रत्यक्षात त्यांच्या हाती पडले ३७,३८३ कोटी रुपये. सर्वांत श्रीमंत १० अरबपतींवर फक्त १ टक्के अधिक कर आकारला, तर ही तूट १.३ वर्षांसाठी भरून येऊ शकते. हाच कर ४ टक्के केला, तर २ वर्षांसाठी सर्व रकमेची तरतूद होऊ शकते. देशातील शाळाबाह्य मुलांना पुन्हा शिक्षणव्यवस्थेत सामावून घेणे आणि त्यांना दर्जेदार शिक्षण देणे, यासाठी १.४ लाख कोटी रुपयांची गरज आहे. वरच्या १०० अरबपतींवर २.५ टक्के किंवा १० अरबपतींवर ५ टक्के कर आकारला तर हे घडू शकते.

नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या मसुद्यात शालेय मुलांना नाश्ता व मध्यान्ह देण्याचे सुचवले होते. केंद्राने ही सूचना धुडकावून लावली. यासाठी गरज असणारे ३१,१५१ कोटी रुपये उभे करणे शक्य नाही, असे सरकारने सांगितले. १०० अरबपतींवर २ टक्के कर आकारला, तर येणाऱ्या रकमेत ही योजना ३.५ वर्षे चालवता येईल. प्राथमिक शाळांमधील रिक्त जागांवरील शिक्षक भरतीसाठी २०४०.३ कोटी रुपयांची गरज आहे. १० अरबपतींवर १ टक्के कर आकारला, तर त्या रकमेत १३ वर्षांची किंवा १०० अरबपतींवर १ टक्के आकारला, तर २६ वर्षांसाठीची आर्थिक तरतूद होऊ शकते.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

ऑक्सफॅमने अभ्यासाअंती मांडलेले हे सर्व वास्तव आपल्याला खडबडून जागे करणारे आहे. १४० कोटी लोकांच्या या देशात फक्त १०० अरबपतींवर किरकोळ कर आकारला, तर देशाचे अनेक मूलभूत प्रश्न सहज सुटू शकतात. यासाठी देशातील सरकारने फक्त १ टक्के अतिश्रीमंतांवर संपत्ती कर आकारणे आवश्यक आहे. यात अरबपती, अब्जाधीश, कोट्यधीश आणि लक्षाधीश अशी उतरंड करता येऊ शकेल. दुसऱ्या बाजूला गरिबांवरील कराचे ओझे हलके करणेही तितकेच गरजेचे आहे. विशेषतः जीवनावश्यक आणि शिक्षणाशी संबंधित वस्तूंवरील जीएसटी कमी केला पाहिजे. याची भरपाई दुसऱ्या बाजूला चैनीच्या वस्तूंवरील कर वाढवून करता येईल.

हे करता येईल, करायला हवे, पण प्रत्यक्षात सरकार अदानीला जन्म देण्यात गुंग होते. सत्तेवर येण्यासाठी ज्या व्यक्तीची विमाने वापरली, तिच्या उपकारांची परतफेड दामदुपटीने नाही, तर कोटी कोटी पटींनी करणे गरजेचे होते. सत्ता आणि संपत्ती यांची जेव्हा अभद्र युती होते, तेव्हा अदानीसारखे उद्योगपती जन्म घेतात. पण सत्तेची शिडी बनणारा उद्योगपती ही शिडी चढून सिंहासनावर विराजमान झालेल्या शहेनशहाच्या मदतीने नैतिकतेची सर्व बंधने झुगारून बेदरकारपणे संपत्तीचे इमले उभे करत राहतो.

अशा इमारतीचा पाया कधीही मेहनत, सचोटी वा जग बदलणारे संशोधन हा नसतो. अशी इमारत उभी करताना असा धनवान राष्ट्राची, म्हणजेच जनतेची संपत्तीही ‘ओम स्वाहा’ करत राहतो. सत्ताधारीही त्याच्या धनयज्ञात जनतेच्या मालमत्तेची आहुती देत राहतात. सत्ता आणि संपत्ती हातात हात घालून एकमेकांना सांभाळत पुढे जात राहतात. पण हे विसरून चालणार नाही की, संपत्तीच्या आणि सत्तेच्या अशा इमारतीच्या पायाला कधीही सुरूंग लागू शकतो. आपल्या देशात नेमके हेच घडले.

‘बीबीसी’च्या माहितीपटांनी सत्तेच्या आणि हिंडेनबर्गच्या अहवालाने संपत्तीच्या इमारतीला सुरुंग लावला. अमर्यादित सत्ता हाती असल्याने बीबीसीच्या माहितीपटावर बंदी घालता आली. हिंडेनबर्ग अहवाल थांबवणे शक्य नव्हते. एका छोट्या, पाच लोकांच्या कंपनीने दोन वर्षे अविरत परिश्रम करून अदानी नावाच्या जगाला अचंबित करणाऱ्या प्रकरणाची पाळेमुळे खणून काढली आणि फक्त तीन वर्षांत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वांत श्रीमंत झालेल्या या व्यक्तीचे साम्राज्य पत्त्याच्या बंगल्यासारखे कोलमडून पडले.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

अदानीच्या अर्थसाम्राज्याला सुरूंग लावणारा हिंडेनबर्ग अहवाल प्रसिद्ध केलेल्या कंपनीचा तरुण संस्थापक आहे नॅट अँडरसन. त्याने कनेक्टिकट विद्यापीठातून आंतरराष्ट्रीय व्यवसायाची पदवी घेतली. जन्माने ज्यू असणारा अँडरसन लहानपणापासून तसा बंडखोर. लहान वयात त्याने कर्मठ ज्यू धर्मगुरूंना ‘बुक ऑफ जेनेसिस’ हे आधुनिक उत्क्रांतीच्या सिद्धांतानुसार कालबाह्य आहे, असे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. २००४-५मध्ये त्याने इस्रायेलमध्ये रुग्णवाहिका साखळीत काम केले. त्यानंतर अनेक गुंतवणूक कंपन्यांमध्ये अनुभव घेऊन त्याने ‘क्लॅरिटी स्प्रिंग’ नावाची अर्थसेवा देणारी कंपनी अमेरिकेत स्थापन केली. २०१८मध्ये त्याने ‘हिंडेनबर्ग संशोधन संस्था’ स्थापन केली. अर्थविश्वातील घोटाळ्यांचा मागोवा घेऊन त्यावर सखोल आणि निष्पक्ष संशोधन करणे, हे या कंपनीचे खास वैशिष्ट्य. ही कंपनी जगभर प्रसिद्ध झाली, ते अमेरिकन वाहन सम्राट कंपनी निकोलाचा पर्दाफाश केल्यामुळे. निकोला ही कंपनी तंत्राबद्दल खोटे दावे करत असल्याचे हिंडेनबर्गने समोर आणले.

अमेरिकेने या आरोपांचा तपास केला आणि ते सत्य असल्याचे सिद्ध झाल्यावर निकोलाचा संस्थापक ट्रेव्होर मिल्टनला फसवणुकीच्या आरोपाखाली अटकही केली. अमेरिकेतील विन्स फायनान्स कंपनीच्या चीनमधील संलग्न कंपनीच्या लबाड्या चव्हाट्यावर आणल्या. जिनियस ब्रान्डस, चायना मेटल रिसोर्सेस बुटिलायझेशन, एससी वॉर्क्स, प्रेडिक्टिव्ह टेक्नॉलॉजी ग्रुप, एचएफ फुड्स, स्माईल डायरेक्ट क्लब, ब्लूम एनर्जी, यांगत्झे रिव्हर पोर्ट अँड लॉजिस्टिक्स, हेल्थ सायन्सेस, अॅक्रिया, रायट ब्लॉकचेन्स, पोलॅरिटी टीइ, ऑप्को हेल्ट्स, पशिंग गोल्ड अशा अनेक मोठ्या कंपन्यांच्या काळ्या व्यवहारांबद्दल, लबाड्यांबद्दल हिंडेनबर्गने सप्रमाण आवाज उठवला आणि यातील अनेक कोलमडल्या वा त्यांना जाहीर माफी मागावी लागली वा त्यांच्या संचालकांना राजीनामे द्यावे लागले.

यातील बहुसंख्य कंपन्या अमेरिकन आहेत आणि अँडरसन स्वत: अमेरिकन नागरिक आहेत. असे असूनही अमेरिकन जनतेने त्यांच्यावर राष्ट्रद्रोहाचा आरोप केला नाही वा कोणाही उद्योगाने राष्ट्राच्या आड लपण्याचा प्रयत्न केला नाही. हिंडेनबर्गचे म्हणणे असे आहे की, अर्थविश्वात येणाऱ्या अनेक आपत्ती या मानवनिर्मित असतात. त्यामागे अनेक बडे आणि लब्ध प्रतिष्ठित लोक असतात, जे खऱ्या अर्थाने गुन्हेगार असतात. सत्तेचा वरदहस्त, संपत्तीचा मदतीने कायदा, प्रशासन, न्यायव्यवस्था आणि प्रसिद्धी माध्यमे यांना वाकवण्याची ताकद आणि या सर्वांतून मिळालेले प्रतिष्ठेचे कवच, यांमुळे अशी माणसे समाजाला, देशाला, जनतेला फसवत वर जात राहतात. अशा गुन्हेगारांचा मागोवा घेऊन त्यांचा पर्दाफाश करून अर्थविश्वावर कोसळणारी आपत्ती टाळायची, हे हिंडेनबर्गचे मुख्य उदिष्ट आहे.

जर्मन हवाई कंपनीने फुग्यात हवा भरण्याच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून एक प्रचंड विमान तयार केले. जर्मनीचे माजी राष्ट्रप्रमुख सेनानी पॉल हिंडेनबर्ग यांचे नाव या विमानाला देण्यात आले. १९३६ साली या आगळ्या विमानाने प्रवासी घेऊन अमेरिकेला एकूण दहा फेऱ्या केल्या. ६ मे १९३७ रोजी हे विमान जर्मनीतील फ्रँकफर्ट येथून ३६ प्रवासी आणि ६१ कर्मचारी असे ९७ लोक घेऊन उडाले आणि अमेरिकतील न्यू जर्सी येथील एका विमान तळावर उतरताना त्याला आग लागली आणि ते कोसळले. या अपघातात एकूण ३५ लोक मेले. जे जगले ते भयानक भाजले.

हा अपघात घातपातामुळे झाला, असे कंपनी म्हणत राहिली, पण ते कधीही सिद्ध झाले नाही. हवेच्या मदतीने चालणारे फुग्यासारखे प्रवासी विमान ही कल्पना कितीही भन्नाट वाटली, तरी त्याचे तंत्रज्ञान अद्यापही परिपक्क नाही आणि त्याची रचनाही सदोष आहे, असा इशारा अनेकांनी दिला असूनही कंपनी हे हवाई जहाज लोकांचे जीव धोक्यात घालून उंच उंच उडवत राहिली आणि ते शेवटी अनेकांचे प्राण घेऊन कोसळले.

हिंडेनबर्ग हवाई प्रवासी फुग्याची घटना हा मानवी समाजाला एक धडा आहे. आणि म्हणून नॅट अँडरसनने आपल्या कंपनीचे नाव ‘हिंडेनबर्ग’ असे ठेवले. मानवनिर्मित अपघाताची कटू आठवण आणि त्या टाळण्याचा प्रयत्न. त्याने फक्त आपले लक्ष्य अर्थविश्व केले.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

अदानी नावाच्या अल्पशिक्षित, उद्योगाची फारशी पार्श्वभूमी नसलेल्या माणसाचे भाग्य मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले आणि उघडले, एवढेच नाही तर ते पंतप्रधान झाले आणि त्याचे भाग्य फळफळले. जग आणि आपला देश कोविड महासाथीचा मुकाबला करत असताना गेल्या तीन वर्षांत या माणसाची संपत्ती ८० टक्के वाढून तो देशातील नाही, तर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा श्रीमंत माणूस झाला. देश लॉकडाऊनमध्ये असताना हा माणूस देशातील प्रसिद्धीमाध्यमे आणि बंदरे, विमानतळ, रेल्वे इ. कवडी मोलाने विकत घेत होता. बँका त्याला कवडीमोल व्याजाने हजारो कोटी रुपयांची कर्जे यासाठी देत होत्या. त्याची हजारो कोटी रुपयांची कर्जे माफ केली जात होती.

पण हे फक्त अदानी यांच्याबाबत घडत होते असे नाही, तर गेल्या काही वर्षांमध्ये देशातील जनता गरीब होत होती आणि देशाची एकूण संपत्ती अदानी, अंबानी, मित्तल, जिंदाल इ. चिमूटभर उद्योगपतींच्या हातात एकवटत होती. पण त्यातही अदानी यांचे विमान फारच उंच उडत होते.

अत्यल्प काळात एखाद्या व्यक्तीच्या हाती येणारी प्रचंड संपत्ती ही सचोटीने येण्याची शक्यता फार कमी असते. हिंडेनबर्गचे लक्ष कदाचित यामुळेच अदानी यांच्याकडे वळले असावे. दोन वर्षांच्या संशोधनानंतर हिंडेनबर्गने हा अहवाल २४ जानेवारी २०२३ रोजी जाहीर केला आणि बॉम्बच पडला.

हा एकूण १७५ पानांचा अहवाल पाहिला, तर तो तयार करण्यामागचे कष्ट लक्षात येतात. किमान या अहवालाच्या सारांशाकडे पाहिले तरी अदानी यांच्या अर्थसाम्राज्याबद्दल अनेक गोष्टींचा पर्दाफाश होतो. गेली अनेक दशके अदानी समूह शेअर बाजाराशी खेळत आहे आणि लबाड्या करत आहे, असे हिंडेनबर्गचे म्हणणे आहे.

अदानी समूहाचे संस्थापक अध्यक्ष यांची संपत्ती सुमारे १२० बिलियन डॉलर्स असून गेल्या ३ वर्षांमध्ये या संपत्तीत १०० बिलियन डॉलर्सनी वाढ झाली आहे. अदानी समूहाच्या ७ कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये ८९९ टक्के वाढ झाल्याने हे घडले आहे. प्रत्यक्षात या कंपन्या भासवण्यात आल्यापेक्षा ८५ टक्क्यांनी कमी आहेत. या सर्व कंपन्यांनी भरमसाठ कर्जे घेतली आहेत. त्यासाठी प्रचंड फुगवलेले स्वतःचे शेअर्स हे हमी म्हणून दाखवले आहेत. या ७ पैकी ५ कंपन्यांच्या एकूण संपत्तीपेक्षा कर्जांचे मूल्य अधिक आहे.

अदानी समूहाच्या २२ संचालकांपैकी ८ त्यांच्याच कुटुंबातील सदस्य आहेत. १७ बिलियन डॉलर्सच्या आर्थिक घोटाळ्यांसाठी अदानी समूहाच्या सरकारकडून आत्तापर्यंत ४ चौकश्या झाल्या आहेत. अदानी कुटुंबातील सदस्यांनी मॉरिशस, अरब अमिरात, कॅरिबियन बेटे, अशा कर आश्रय (टॅक्स हेंबन) असणाऱ्या देशांमध्ये बोगस कंपन्या (शेल कंपन्या) काढल्या आहेत. त्यांच्याद्वारे खोट्या उलाढाली दाखवल्या जात आहेत आणि येथील पैसा तिकडे वळवला जात आहे.

गौतम अदानी यांचे कनिष्ठ बंधू राजेश अदानी यांच्यावर केंद्रीय महसूल खात्याने २००४५ साली हिरे व्यापारातील हेराफेरीबद्दल आरोप ठेवले होते. यासाठी त्यांना दोनदा अटकही झाली होती. ही व्यक्ती आज अदानी समूहाची कार्यकारी संचालक आहे. गौतम अदानी यांचा मेहुणा समीर व्होरा यालाही याच हिरे प्रकरणात आरोपी केले होते, जो आज अदानी यांच्या ऑस्ट्रेलिया शाखेचा मुख्य आहे. गौतम अदानी यांचा ज्येष्ठ भाऊ विनोद अदानी याच्यावर परदेशात हेराफेरी केल्याचे आरोप केंद्रीय महसूल खात्याने अनेक वेळा ठेवले आहेत.

मॉरिशसमधील अदानी समूह संलग्न अशा ३८ कंपन्या हा गृहस्थ नियंत्रित करतो. विनोद अदानीने आपले पाय सायप्रस, अरब अमिरात, सिंगापूर आणि अनेक कॅरीबियन बेटे येथे पसरले आहेत. या कंपन्या कागदावर काम करतात. त्यांच्याकडे कर्मचारी नाहीत, कार्यालये नाहीत, दूरध्वनी नाहीत, ऑनलाईन कामाची सोय नाही. असे असूनही त्यांची उलाढाल कोट्यवधी रुपयांची आहे.

या सर्व कंपन्या अदानी समूहाच्या ७ नोंदणीकृत कंपन्यांबरोबर व्यवहार करतात. यातील इलारासारख्या कंपन्यांचे संबंध केतन पारेखसारख्या फरार अर्थ गुन्हेगारांबरोबर आहेत. मोंटेरोसासारख्या कंपन्यांचे संबंध फरार हिरे व्यापाऱ्याबरोबर आहेत ज्याच्या मुलाशी विनोद अदानीच्या मुलीचा विवाह झाला. या कंपनीने अदानी पॉवर्स या कंपनीत मोठी गुंतवणूक केली आहे.

सायप्रसमधील कंपनी न्यू लिईना इन्वेस्टमेंट या कंपनीकडे अदानी ग्रीन एनर्जीचे ९५ टक्के शेअर्स आहेत. न्यू लिईना चालवली जाते अमिकॉर्प या कंपनीकडून. या कंपनीने अदानीला अनेक बोगस कंपन्या परदेशात काढण्यास मदत केली आहे. ही कंपनी जगातील अनेक मोठ्या आर्थिक घोटाळ्यांना कारणीभूत आहे. या कंपनीचे अदानीसारखे अनेक ग्राहक आहेत. लोकांचा पैसा म्युच्युअल फंडासमान फंडात घेऊन हडप करण्याचे काम ही कंपनी करते.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

एखाद्या उद्योगाचा गुंतवणुकीचा प्रवाह ‘डिलिव्हरी व्हॉल्यूम’ दाखवतो. हिंडेनबर्ग अहवालानुसार अदानी यांच्या समूहातील अनेक कंपन्यांची परदेशातील शेल कंपन्यांमधील गुंतवणूक ३०-४० टक्के आहे. याचा अर्थ अदानी समूह फार प्रचंड प्रमाणावर शेअर्सची हेराफेरी करत आहे. २००७मध्ये सेबीने अदानी यांच्यावर केतन पारेखला मदत केल्याचा आरोप ठेवला होता. अदानींच्या १४ खाजगी संस्थांनी केतन पारेख नियंत्रित संस्थांमध्ये पैसा गुंतवला आहे, असे सेबीने दाखवून दिले.

यावर मुंद्रा बंदर खरेदीसाठी हे केले, असे उत्तर अदानी यांनी दिले. हिंडेनबर्गला अदानी यांच्या असंख्य व्यवहारांमध्ये अनेक लबाड्या, लपवाछपवी, भारतीय अर्थ कायद्यांचे उल्लंघन आढळले. या अहवालाच्या शेवटी हिंडेनबर्गने अदानी यांना ८८ प्रश्न विचारले आहेत. हा अहवाल म्हणतो की, भारत हा अनेक बुद्धिमान व्यावसायिक, इंजिनिअर्स, तंत्रज्ञ यांचा देश आहे. भारतात जागतिक आर्थिक महासत्ता बनण्याची सुप्त शक्ती आहे, पण त्याच्या अर्थव्यवस्थेला अशा उद्योगांनी गंभीर धक्का दिला आहे.

भारतात राज्यकर्ते किंवा असे सरकारधार्जिणे उद्योगपती यांच्यावरील टीका सहन केली जात नाही. टीका करणारा तुरुंगात तरी जातो, नाहीतर मारलाही जाऊ शकतो. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होत असताना अशा उद्योगपतींच्या घोटाळ्यांकडे देशाचे लक्ष नाही. (येथे हिंदू-मुस्लीम द्वेषाच्या भडकावलेल्या माहोलाचा उल्लेखही हवा होता).

हा अहवाल बाहेर आल्यावर अदानी यांची इमारत कोलमडण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे अदानी समूहात पैसा गुंतवलेली जनता, स्टेट बँक, एलआयसीसारख्या सार्वजनिक संस्था आणि त्यांनी खरेदी केलेले सार्वजनिक उद्योग धोक्यात आले. अदानी बुडतील, पण स्वतःला वाचवण्यासाठी त्यांनी राष्ट्रभक्तीची झूल पांघरायचा प्रयत्नही केला.

सर्वांत अश्लाघ्य म्हणजे त्यांच्या सीईओने या घटनेची तुलना ‘जालियनवाला बाग हत्याकांडा’शी केली. एका इंग्रज अधिकाऱ्याच्या आदेशावरून इंग्रजांच्या सैन्यात असणाऱ्या भारतीय सोजिरांनी आपल्याच लोकांवर जशा गोळ्या झाडल्या, तसे एका अमेरिकन कंपनीच्या अहवालावर देशातील लोक अदानी यांचा बळी देत आहेत, असे त्यांचे म्हणणे.

अदानी समूह हिंडेनबर्गने विचारलेल्या ८८ प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे अद्यापही देऊ शकलेला नाही. न्यायालयात खेचण्याच्या धमकीला हिंडेनबर्गने ‘खुशाल खेचा, वाट पाहत आहोत’ असे प्रतिआव्हान दिले आहे. खरा प्रश्न वेगळा आहे. आपल्या सर्व विरोधकांचा आवाज ईडी, सीबीआय न्यायालय अशा माध्यमांतून दाबून टाकणारे सरकार देशाला फसवणाऱ्या अदानी यांच्या या घोटाळ्यांकडे पाहायलाही तयार नाही. इडी, सेबी या सर्वांनी आपली विवेकबुद्धी सत्तेच्या पायापाशी गहाण टाकली आहे.

शाहरूखच्या मुलाच्या मित्राकडे किरकोळ अंमली पदार्थ सापडला म्हणून, आकांडतांडव करणारे सरकारी अधिकारी अदानी यांच्या बंदरावर हजारो कोटी रुपयांचे अंमली पदार्थ सापडतात, तेव्हा चूप बसतात. अदानी यांनी हे साम्राज्य ज्या आपल्या परममित्राच्या मदतीने उभे केले, त्यांच्याकडून तर कोणत्याही प्रामाणिक प्रतिक्रियेची अपेक्षा करणे मूर्खपणाचे आहे.

देशात वाढणारी गरिबी आणि विषमता यांना कारण अतिश्रीमंतांच्या हाती एकवटणारी संपत्ती आहे. यातील अनेकांनी ही संपत्ती अवैध मार्गांनी गोळा केली आहे. सरकारवर टीका हा राष्ट्रद्रोह ठरत असेल, तर जनतेची इतकी मोठी फसवणूक हा राष्ट्रद्रोह नाही?

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

या सर्व गंभीर घटनांच्या पार्श्वभूमीवर येणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. पण अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात खास डिझायनर साडी घालून आलेल्या अर्थमंत्री आणि डिझायनर शाल पांघरलेले पंतप्रधान यांच्या चेहऱ्यावरील रेषही हलली नाही. नेहमीप्रमाणे पुढील निवडणूक डोळ्यांपुढे ठेवून निर्मलाताईंनी अर्थसंकल्प सादर केला. त्यांचे सादरीकरण चालू असताना पंतप्रधानांनी शंभरेक वेळा कौतुकाने बाक बडवला. नेहमीप्रमाणे आकड्यांचा पोकळ खेळ केला आणि आरोग्य, शिक्षण, महागाई, बेरोजगारी अशा मूलभूत प्रश्नांना बगल देण्यात आली. पण एक गोष्ट अनेकांच्या नजरेतून सुटली. ती म्हणजे ३७ टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांवर घटवलेला कॉर्पोरेट कर!

‘पुरोगामी जनगर्जना’ या मासिकाच्या फेब्रुवारी २०२३च्या अंकातील लेखाचा अंशत: संपादित अंश.

.................................................................................................................................................................

‘ऑक्सफॅम’चा मूळ अहवाल वाचण्यासाठी पहा - 

https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621477/bp-survival-of-the-richest-160123-en.pdf

.................................................................................................................................................................

लेखक डॉ. अभिजित वैद्य ‘पुरोगामी जनगर्जना’ या मासिकाचे संपादक आणि सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.

puja.monthly@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now