मागील सहा महिन्यांच्या काळातल्या घटनांकडे पाहिले, तर केंद्र सरकारच्या विरोधातील वातावरण अधिकाधिक ‘विरोधात’ जाण्याची शक्यता दिसू लागली आहे

फेब्रुवारी २०२३ संपत आला आहे, आणखी एक वर्षभरानंतर २०२४च्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचाराचा प्रारंभ झालेला असेल. एप्रिल महिन्यात निवडणुका होतील आणि मे महिन्यात नवे सरकार स्थापन होईल. ते नवे सरकार पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदीप्रणित भाजपचे असेल, की काँग्रेसप्रणित आघाडीचे असेल, याबाबत सध्या तरी ठोसपणे भाकित करता येणे अवघड आहे. मात्र मागील नऊ वर्षांत नरेंद्र मोदी सरकार ज्या पद्धतीने स्वैरसंचार करत आले आहे आणि एकाधिकारशाही पद्धतीने वागत आले आहे, त्याला लगाम घातला जाण्याची किंचित शक्यता निर्माण झाली आहे. वस्तुतः तसा लगाम घालण्याची गरज विचारी वर्गाकडून सुरुवातीपासून व्यक्त केली जात होती आणि क्रमाक्रमाने वाढत गेलेली आहे. पण सर्वसामान्य जनतेकडून त्या मागणीला प्रतिसाद जवळपास मिळत नव्हता. आता कदाचित तसा प्रतिसाद मिळण्याला प्रारंभ होण्याची शक्यता आहे, कदाचित झाला आहे.

वस्तुतः नरेंद्र मोदी सरकारने अगदी सुरुवातीपासून सर्व आघाड्यांवर काम करताना अधिकाधिक केंद्रीकरण करत जाणे, राज्यांची स्वायत्तता मर्यादित करत जाणे आणि सर्व घटनात्मक संस्थांचा संकोच करत जाणे, ही प्रक्रिया खूप सातत्याने व धडाकेबाज पद्धतीने अवलंबलेली आहे. विरोधी पक्ष गर्भगळीत झालेले, माध्यमसंस्था निष्प्रभ अवस्थेत किंवा दडपणाखाली आणि सर्वसामान्य जनतेला मोदी सरकारच्या कार्यपद्धतीची थेट झळ न पोहोचलेली अशी अवस्था वर्षभरापूर्वीपर्यंत होती.

आधीच्या आठ वर्षांत मोदी सरकारच्या लोकप्रियतेत काही वेळा चढउतार आले असले तरी, घट झालेली नव्हती, नाही. मात्र त्याचा पहिला फटका गेल्या वर्षी शेतकरी आंदोलनानंतर तीनही शेतकरी कायदे केंद्र सरकारला मागे घ्यावे लागणे इथे तो प्रारंभ होता. त्यानंतर लष्करामध्ये भरती करण्यासाठी जाहीर केलेल्या ‘अग्निपथ योजने’वर देशभरातील तरुणाईकडून ठिकठिकाणी जे उद्रेक झाले, तेव्हा मोदींच्या लोकप्रियतेला तो दुसरा धक्का होता. तो उद्रेक ताबडतोब थांबवता आला, ते ‘पेल्यातील वादळ’ ठरले. मात्र तरुणाईमधील अस्वस्थतेला जागा निर्माण करून देण्याची शक्यता त्या योजनेमुळे झाली हे खरेच.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

त्यानंतर मागील सहा महिन्यांत दोन महत्त्वाच्या घटना घडल्या. एक न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड सरन्यायाधीश पदावर आल्यानंतर आणि आगामी दोन वर्षे ते त्या पदावर राहणार असल्यामुळे, लोकशाहीवादी व्यक्तींच्या आणि शक्तींच्या आशा पल्लवीत झाल्या. मागील चार ते पाच वर्षे न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्याकडून मोठ्या अपेक्षा व्यक्त होत होत्या आणि अलीकडच्या काळातील सरन्यायाधीशांना मिळाला, त्या तुलनेत खूप मोठा म्हणजे दोन वर्षांहून अधिक कालखंड चंद्रचूड यांना सरन्यायाधीश पदाचा मिळणार असल्यामुळे त्या अशा अधिकाधिक तीव्र होत गेल्या. अर्थात सरन्यायाधीश होण्यापूर्वी वर्षभर न्यायमूर्ती चंद्रचूड जवळपास प्रकाशझोतात नव्हते, त्यामुळे काही शंका-कुशंका निर्माण झाल्या होत्या. मात्र सरन्यायाधीशपदावर आल्यानंतर त्यांनी ज्या पद्धतीने सर्वोच्च न्यायालयातील अन्य न्यायाधीशांना सोबतीला घेऊन आणि अनेक वेळा त्यांनाच पुढे करून, एकेका प्रकरणाचा निपटारा करायला सुरुवात केली ते विशेष मुत्सद्देगिरीचे लक्षण आहे.

शिवाय, न्यायालयीन सुधारणा व न्यायालयीन मर्यादा यांच्या संदर्भातली वस्तुस्थिती त्यांनी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी जनतेसमोर आणायला सुरुवात केली, तेव्हा जनतेची सहानुभूती त्यांच्याप्रती वाढत गेली. मात्र त्यामुळे केंद्र सरकार अधिकाधिक चिंतित होत गेले. म्हणून मग केंद्र सरकारने कायदामंत्री रिजिजू यांना पुढे करून सर्वोच्च न्यायालयावर आक्रमणसदृश्य परिस्थिती निर्माण केली, ते कमी पडत आहेत, असं लक्षात आल्यावर उपराष्ट्रपती धनखड यांनाही काही विधाने करायला लावून सर्वोच्च न्यायालयावर दबाव आणला. मात्र अद्याप तरी सर्वोच्च न्यायालय व केंद्र सरकार या दोन्ही बाजूंनी संघर्षात्मक परिस्थिती टोकाला जाणार नाही, याची काळजी घेतली आहे. पण पुढे माघार कोण घेते की, संघर्ष अधिक चिघळेल, हे आगामी वर्षभरात अधिकाधिक स्पष्ट होत जाईल.

दुसरी महत्त्वाची घटना म्हणजे सप्टेंबर २०२२मध्ये राहुल गांधी यांनी सुरू केलेली ‘भारत जोडो’ पदयात्रा जानेवारीच्या अखेरीस काश्मीरमध्ये समाप्त झाली. या यात्रेमुळे राहुल गांधी यांची प्रतिमा खूप मोठ्या प्रमाणात उजळून तर निघालीच, पण कणखर व खंबीर नेता अशी निर्माण झाली. काँग्रेस पक्षाचे ऱ्हासपर्व मात्र ते अद्याप थांबवू शकलेले नाहीत. आणि अन्य विरोधी पक्षही विस्कळीत स्वरूपात आहेत. मात्र देशातील अंतर्गत परिस्थिती जसजशी केंद्र सरकारच्या विरोधात जाईल, तसतसे राहुल गांधी यांच्याभोवती काँग्रेस पक्ष अधिकाधिक संघटित होत जाईल आणि विरोधी पक्षही अधिकाधिक एकत्रित येण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.

या सर्वांच्यामध्ये आता भर पडली आहे ती गौतम अदानी यांच्या साम्राज्याला हिंडेनबर्ग रिपोर्टने लावलेला सुरुंग. मागील पूर्ण महिनाभर अदानीच्या साम्राज्याची वेगवान घसरण, ही केवळ त्यांच्या साम्राज्याची नसून, या देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात चिंता वाटायला लावणारी ती बाब आहे. आणि कधी नव्हे ते पहिल्यांदा थेट नरेंद्र मोदी यांचे  भ्रष्टाचाराशी नाते जोडले गेले आहे, कदाचित भारताच्या इतिहासातील सर्वांत मोठा आर्थिक घोटाळा म्हणून अदानी प्रकरण ओळखले जाईल.

२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राफेल प्रकरणात पंतप्रधानांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, मात्र ते त्यांना फारसे चिकटले नाहीत, जनतेने त्याला महत्त्व दिले नाही आणि त्या वेळच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही राफेल प्रकरणातून केंद्र सरकारची व नरेंद्र मोदींची मुक्तता फार लवकर केली. मात्र आताच्या अदानी प्रकरणाचे स्फोट केवळ देशाच्या स्तरावर नाही, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही चर्चेचे विषय बनले आहेत.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

सर्वांत विशेष म्हणजे, हे केवळ वरच्या स्तरावर राहिले आहे असे नाही, तर सर्वसामान्य जनतेच्या मनातही मोदी व अदानी हे नाते घट्ट चिकटलेले आहे.  त्यामुळे राहुल गांधी यांनी मागील सलग पाच-सात वर्षे नरेंद्र मोदी व विद्यमान भाजप सरकार यांचे संबंध अंबानी व अदानी या दोन उद्योगपतींशी जोडलेले असल्यामुळे आणि या दोघांच्या साहाय्याने केंद्र सरकार चालवले जात आहे, अशा प्रकारची आक्रमक भूमिका मांडल्यामुळे मोदींना व भाजपला त्यापासून सुटका करून घेता येणे अवघड आहे.

हे सर्व कमी म्हणून की काय, जागतिक स्तरावर सर्वाधिक विश्वासार्ह मानल्या जाणाऱ्या ‘बीबीसी’ या वृत्तसंस्थेच्या कार्यालयावर मुंबई आणि दिल्ली येथे प्राप्तिकर खात्याने अचानक कारवाई केली आहे. त्याचा संबंध दोनच आठवड्यापूर्वी ‘बीबीसी’ने प्रसारित केलेल्या माहितपटाशी आहे. नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असतानाच्या कालखंडावर असलेल्या त्या माहितीपटावर ज्या पद्धतीने मोदी सरकारने बंदी आणली, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठामध्ये तो माहितीपट दाखवत असताना संपूर्ण विद्यापीठातील वीजयंत्रणा खंडित केली, त्याचा संदेश जगभरात पोहोचला आहे. हे सर्व पाहता नरेंद्र मोदी यांच्या पायाखालची वाळू घसरू लागल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

तब्बल नऊ वर्षे इतका दीर्घकाळ सर्वशक्तिमान मानले जाणारे केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान यांच्यासंदर्भात मागील सहा महिन्यांच्या काळात क्रमाक्रमाने घडत गेलेल्या या घटनांकडे पाहिले, तर त्या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणून केंद्र सरकारच्या विरोधातील वातावरण अधिकाधिक विरोधात जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

आता खरी कसोटी आहे, ती सर्व राज्यांतील लहान-मोठ्या विरोधी पक्षांची आणि मुख्यतः काँग्रेस पक्षाची. हे सर्व वातावरण असेच तापते राहिले आणि अर्थातच नरेंद्र मोदी यांनी देशप्रेम व राष्ट्रवाद यांना चेतवणारा अगदीच काही मोठा कार्यक्रम हाती घेतला नाही (उदा. समान नागरी कायदा), तर मात्र २०२४मध्ये भाजपची सत्ता जाईल. अन्यथा हे सर्व ‘विशफुल थिंकिंग’ होईल!

‘साधना’ साप्ताहिकाच्या २५ फेब्रुवारी २०२३च्या अंकातून साभार

..................................................................................................................................................................

लेखक विनोद शिरसाठ ‘साधना’ साप्ताहिकाचे संपादक आहेत.

vinod.shirsath@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now