‘आंतरजातीय विवाह समिती’च्या माध्यमातून राज्य सरकार ‘पालका’ची भूमिका बजावणार, म्हणजे हे सरकार सर्व नागरिकांचा ‘बाप’ बनू इच्छिते...

महाराष्ट्र राज्याच्या महिला आणि बालविकास विभागाने १३ डिसेंबर २०२२ रोजी राज्यस्तरीय ‘आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह- कुटुंब समन्वय समिती’ नावाची एक समिती स्थापन केली. १९ नोव्हेंबर रोजी राज्याच्या महिला आणि बालविकास विभागाने महिला आयुक्तांना आपल्या कुटुंबाच्या समर्थनाशिवाय विवाह केलेल्या आणि त्यांच्यापासून दुरावलेल्या महिलांची ओळख पटवण्यासाठी विशेष पथक स्थापन करण्याचे आणि गरज पडल्यास अशा महिलांना पाठिंबा आणि संरक्षणही प्रदान करण्याचे निर्देश दिले गेले होते. त्याला महाराष्ट्रात बराच विरोध झाला, त्यावर विविध व्यक्ती, संस्था आणि प्रसारमाध्यमांनी आक्षेप घेतले. तेव्हा राज्य सरकारने १५ डिसेंबर २०२२ रोजी समितीच्या शीर्षकातून ‘आंतरजातीय’ हा शब्द वगळण्यात आला. त्याविषयीचा हा लेख...

.................................................................................................................................................................

हिंदुस्थान नावाच्या एका उपखंडात भिन्न जातीसमूह, टोळ्या, विविध धर्म असे सारे एकत्र नांदत होते. सरंजामशाही पद्धतीची सत्ता होती. ती एकछत्री अंमल आणि सर्व भूप्रदेश व्यापणारी नव्हती. शेकडो संस्थानिक, टोळीप्रमुख, वतनदार समाजावर वर्चस्व गाजवत होते. स्वातंत्र्यलढ्यातील व्यापक मंथनानंतर ‘भारत’ नावाचे एक आधुनिक राष्ट्र उदयाला आले. त्यात व्यक्तिस्वातंत्र्य, नागरिकांमधील बंधुभाव, राष्ट्रीय एकात्मता या मुद्यांना महत्त्व निर्माण झाले. भूतकाळापासून फारकत घेऊन ‘भारत’ नावाचे आधुनिक राष्ट्र निर्माण करण्याचा संकल्प झाला. त्यासाठी काळजीपूर्वक राज्यघटना तयार करून ती २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतभर सर्वत्र लागू झाली.

भारतात जगातले सर्व धर्म अस्तित्त्वात आहेत. त्यांच्यात शेकडो वर्षांचे गुण्यागोविंदाने नांदणारे सहजीवन आहे. भारतीय राज्यघटनेने प्रौढ व सज्ञान व्यक्तीला केंद्रस्थानी मानले आहे. त्यामुळे जात वा धर्म या पारंपरिक संस्था व्यक्तीचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याबाबत पांगळ्या झाल्या आहेत. विवाह हा व्यक्तीस्वातंत्र्याचा सर्वात महत्त्वाचा आविष्कार! दोन प्रौढ व्यक्तींनी आपल्या इच्छेनुसार जीवनसाथी निवडणे, ही प्रक्रिया नागरिकांच्या स्वातंत्र्याशी, त्यांच्या नैसर्गिक हक्कांशी पूर्णपणे सुसंगत आहे. कुटुंबाने आपल्या तरुण सदस्याचा सदस्याचा सजातीय व सहधर्मिय विवाह ठरवणे ही जुनी प्रथा आहे. त्या विवाहबंधनात आयुष्यभरासाठी अडकणाऱ्या दोन व्यक्तींच्या भावनेला, निर्णयाला व मताला शून्य किंमत असते. म्हणून ‘नोंदणी विवाह कायदा’ करण्यात आला.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

‘विवाह नोंदणी रजिस्ट्रार’कडे दोन प्रौढ व्यक्तींनी जाऊन स्वेच्छेने विवाह बंधनात सामील होण्याची इच्छा व्यक्त करणे आणि त्यानुसार रजिस्ट्रारने त्यांना विवाहबद्ध झाल्याचे सर्टिफिकेट देणे, अशी रीत सुरू झाली. विवाह नोंदणी रजिस्ट्रार विवाहेच्छुक व्यक्तीची जात व धर्म याची नोंद घेत नाही. ते सज्ञान आहेत ना व ते अन्य कोणत्या विवाह बंधनात नाहीत ना, एवढ्याचीच शहानिशा केली जाते. कुटुंब, जात वा धर्म या संस्था परजातीय वा परधर्मिय विवाहावर बंधने आणू शकत नाहीत.

लव्ह जिहाद

परजातीय वा परधर्मिय विवाहाला संबंधित महिलेच्या वा पुरुषाच्या कुटुंबाकडून विरोध होतो, विवाहात पराकोटीचे अडथळे आणले जातात, हे वास्तव आहे. त्याचे कारण वर्तमानकाळातही भारताचा भूतकाळ संपलेला नाही. राज्यघटना, कायदा, सरकार मात्र दोन सज्ञान व्यक्तींच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याला महत्त्व देतात. त्यामुळे जात व धर्माचे विरोध कायद्यासमोर पोकळ ठरतात.

भाजप हा राज्यघटनेला तंतोतंत पाळून काम करणारा राजकीय पक्ष नाही, हे सर्वांना माहीत आहे. त्यांना आधुनिक भारत नष्ट करून पुराणकालीन संकल्पनांवर आधारलेले 'हिंदू राष्ट्र' या भूमीत निर्माण करायचे आहे. ढोबळ मानाने ‘आम्ही हिंदू आहोत’ असे म्हणणारा समाज ८० टक्के आहे. वास्तविक धर्म एक असला तरी तो जातींच्या भिंती ओलांडून सर्व अनुयायांना एकत्र आणणारी शक्ती ठरू शकत नाही. उलट, हिंदू धर्म मानणाऱ्या लोकांमधील एक जात हिंदूंमधील परजातीचा द्वेष करण्यात पुढाकार घेते. आधुनिक राष्ट्रात ‘प्रजा’ नसते, तर ‘नागरिक’ असतात. ज्या राष्ट्राच्या नागरिकांमध्ये एकात्मतेची, बंधुतेची जाणीव जेवढी विकसित होते, तेवढे ते राष्ट्र प्रगतीपथावर राहते. त्याचे सार्वभौमत्व टिकून राहते. एकाच राष्ट्रातील समूह जात, धर्म या मुद्द्यांवरून एकमेकांची घृणा वा द्वेष करत असतील, तर ते राष्ट्र ना स्वत:चे संरक्षण करू शकत, ना आपले सार्वभौमत्व टिकवू शकत.

देशाला परधर्माच्या द्वेषापासून मुक्त कसे ठेवायचे आणि देशांतर्गत धार्मिक, समूहांचे संघर्ष कसे टाळायचे, हा आधुनिक भारतापुढील सर्वांत मोठा प्रश्न आहे. कुटुंब भावना, धर्म भावना, जातीय भावना, या सर्व सामूहिक भावनांचा आणि व्यक्ती स्वातंत्र्याचा मेळ कसा घालायचा, हा वरच्या प्रश्नाशी जोडलेला दुसरा प्रश्न आहे. एका जाती समूहात वा एका धार्मिक समूहात झालेले अंतर्गत विवाह फार उन्नत असतात, व्यक्तीच्या व कुटुंबाच्या प्रगतीला पोषक असतात आणि त्यांच्यामध्ये संघर्ष, कौटुंबिक हिंसाचार होत नाहीत असे कोणीही सिद्ध करू शकत नाही. त्याचबरोबर ज्याला ‘अरेंज्ड मॅरेज’ म्हणतात, त्यात घटस्फोट होणारच नाही, अशी हमी कोणी देऊ शकत नाही. प्रेमविवाह असो वा परिचय विवाह असो, स्वत:चा जोडीदार निवडलेल्या आणि विवाहबद्ध झालेल्या जोडप्यांमध्येही कालांतराने संघर्ष होऊन घटस्फोट होतात, नाही असे नाही! तथापि, त्यांचे प्रमाण तुलनेने कमी असते. व्यक्तिस्वातंत्र्य हे सर्वोच्च मानवी मूल्य मानले, तर तडजोड किती प्रमाणात करायची, हे ज्याचे त्याला ठरवावे लागते.

महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय

या साऱ्या मुद्द्यांचा उहापोह करावा लागण्याचे नुकतेच एक निमित्त घडले. महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतलेला निर्णय. या सरकारने अशा विवाहांवर नजर ठेवणारी एक समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. ती समिती आंतरधर्मीय व आंतरजातीय विवाहांची देखरेख करणार आहे. या समितीच्या माध्यमातून सरकार ‘पालका’ची भूमिका बजावणार आहे. म्हणजेच हे सरकार सर्व नागरिकांचा ‘बाप’ बनू इच्छिते. आंतरजातीय वा आंतरधर्मिय विवाहांपूर्वी आणि विवाहानंतर ही नियोजित समिती त्यांच्यावर बारकाईने लक्ष ठेवणार आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

याचा सरळ अर्थ राज्यघटनेने दिलेल्या व्यक्ती स्वातंत्र्य या मूल्याचा हे महाराष्ट्राचे सरकार पालापाचोळा करणार. सरकारने नागरिकांच्या खासगी बाबींत ही नसती उठाठेव करणे अत्यंत गैर आहे. ते लोकशाही प्रणालीच्या आणि राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत हक्कांच्या पूर्णपणे विरोधात आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारची राज्यघटनेशी मेळ नसणारी एक विशिष्ट विचारसरणी आहे. त्यांना नागरिकांमध्ये विभागणी हवी आहे. मतदारांत धार्मिक ध्रुवीकरण करणे, धर्मा-धर्मांमध्ये सतत द्वेष निर्माण करणे, हा त्यांचा सत्तासंपादनाचा मार्ग आहे. खरे म्हणजे ते आंतरधर्मीय विवाहांना कायमची बंदीच घालू इच्छितात. परंतु ते लगेच साध्य करता येणार नाही, याची त्यांना जाणीव असल्याने ते अशी नाटके करत आहेत.

त्यांना निवडणुकीमध्ये जाती-जातींमध्ये संघर्ष निर्माण करून सत्ता मिळवण्याचे वेड लागले आहे. आंतरजातीय विवाहांनाही या सरकारच्या विचारसरणीचा विराध आहे. हिंदू धर्माचे वर्चस्व वाढवण्याच्या बहाण्याखाली या विचारसरणीची मंडळी समाजावर स्वत:चे वर्चस्व वाढवू इच्छित आहेत. आधी हिंदू समाजात मुस्लीम व ख्रिश्चन समाजाबद्दल घृणा पैदा करायची. मग त्यांची कोंडी करून त्यांना जगणे मुश्कील करायचे. शेवटी त्यांनी देशात गौण दर्जाचे नागरिक म्हणून राहावे, अशी त्यांच्यावर वेळ आणायची, हा त्यांचा डाव आहे.

गौण दर्जाचे नागरिक म्हणजे काय? म्हणजे त्यांनी कायम संघ व भाजप यांच्या विचारसरणीला पाठिंबा द्यावा. राज्यघटनेने दिलेल्या आपल्या मुलभूत अधिकारांवर आक्रमण झाले, अन्याय झाला तरी भीतीपोटी चूप रहावे. वर्चस्ववादी हिंदुत्व विचारसरणीच्या मंडळींना कधी विरोध करू नये. यालाच ‘फॅसिझम’ म्हणतात. एकुणात सर्वांनाच भीती वाटावी, नागरिकांनी भ्याड व लाचार बनावे, सरकारच्या दडपशाहीमुळे भयभीत होऊन त्यांनी आपले नागरी अधिकार सोडून द्यावेत, अशी त्यांची धारणा आहे. जे त्यांना मतदान करीत नाहीत त्यांचा नरसंहार करण्यात संघ-भाजप विचारसरणीचे लोक मागे-पुढे पाहत नाहीत. नरसंहाराची भीती दाखवून रोज अल्पसंख्याकांना रेटत रहायचे म्हणून ‘लव्ह जिहाद’ नावाचा एक भ्रामक बागुलबोवा उभा करण्यात आला.

केवळ धर्मांतर करण्यासाठी हिंदुंच्या मुलींना मुस्लीम तरुण आपल्या प्रेमात पाडतात, ही तथ्यांश नसलेली, उगाच उठवलेली हूल आहे. भविष्यकाळात हिंदूंची संख्या मुस्लिमांच्या संख्येपेक्षा कमी होईल ही भीती निराधार आहे. पण हिंदुंना सतत भयभीत ठेवून आपल्या वळचणीला आणणे, हा हिंदुत्ववादी विचारसरणीचा प्रमुख डावपेच आहे. खरे दमन तर हिंदुंवर करायचे आहे. हिंदूंच्या मूलभूत अधिकारांची काटछाट करायची आहे.

नुकतेच एक दुर्दैवी प्रकरण घडले. आफताब नावाच्या मुस्लीम तरुणाने श्रद्धा वालकर या हिंदू मुलीशी लग्न केले होते. नंतर त्याने तिची हत्या केली. हे ‘लव्ह जिहाद’चे प्रकरण आहे, असा त्याला रंग देण्यात आला. वास्तविक अनेक हिंदू पती आपल्या हिंदू पत्नीचा छळ करत असतात. तशा बातम्या रोज ऐकू येतात. हिंदुमधील स्त्रियांच्या गुलामीविरुद्ध उठाव करायला हिंदुत्ववादी विचारसरणीवाले कधीच तयार नसतात. ‘लव्ह जिहाद’चा प्रचार हा फक्त धार्मिक ध्रुवीकरणासाठी आणि हिंदुच्या मतदानासाठी आहे. अशा भंपक प्रचाराला हिंदू बळी पडले नाहीत तर ते मतदानाचा निर्णय योग्य रीतीने घेतील. हिंदूंचा योग्य निर्णय हा राज्यघटनेच्या बाजुचा आणि हिंदू राष्ट्राच्या विरोधातला असणार, हे हिंदुत्ववादी मंडळींना नक्कीच माहीत आहे. म्हणून हिंदूंना रोज मुस्लीम द्वेषाचे विष पाजणे आणि त्यांच्यामध्ये मनोविकृती निर्माण करणे, हे हिंदुत्ववादी मंडळींना आवश्यक वाटते.

हिंदुत्व या विचारसरणीची मांडणी विनायक दामोदर सावरकर यांनी केली. त्यांनी शिवाजी महाराजांना दोष देण्यासाठी एक निबंध लिहिला. त्यांचा शिवाजी महाराजांवर असा आरोप होता की, ‘आपण सद्गुणी राजा होतो, अशी इतिहासात नोंद व्हावी म्हणून ते अकारण सद्गुण दाखवत असत’. त्यांच्या या निबंधाचे नाव होते- ‘सद्गुण विकृती’!

सावरकरांनी म्हटले आहे, ‘‘शिवाजी महाराजांनी कल्याणच्या सुभेदाराच्या सुनेला सन्मानाने परत पाठविले. हिंदू राजांना वर्तनात सद्गुण दाखवण्याची खोडच होती. ही एक प्रकारची मनोविकृती आहे. त्या मुस्लीम महिलेला परत पाठवायचे कारण आपला मोठेपणा इतिहासात नोंद व्हावा ही शिवाजी महाराजांची इच्छा असणार. शिवाजी महाराजांना तिचा भोग घ्यायचा नव्हता. ठीक आहे. आपले जोडे पुसणाऱ्या एखाद्या हुजऱ्यास त्यांनी ती तरुणी भोगासाठी दिली असती तर त्याच्याकरवी जी संतती झाली असती ती हिंदू म्हणविली गेली असती. तिला परत पाठविल्याने तिच्यापोटी यवन जन्माला येणार. म्हणजे मुस्लीमांची संख्या वाढणार. एवढा साधा मुद्दा शिवाजी महाराजांच्या लक्षात आला नाही.”

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

सद्गुणांना विकृती म्हणणाऱ्या या विकृत विचारसरणीला ‘हिंदुत्व’ असे नाव पडले. वास्तविक, “आमच्या आईसाहेब तुमच्याइतक्या सौंदर्यवती असत्या तर आम्ही तुमच्यासारखे सुंदर झालो असतो”, हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वाक्य अखिल मराठी माणसाच्या हृदयावर कोरलेले आहे. स्त्रीचा सन्मान कसा राखावा, हे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्या वर्तनाने मराठी माणसाला शिकवले आहे. याउलट हिंदुंच्या मनाचा मोठेपणा ठेचून काढला पाहिजे, हा हिंदुत्वाचा विचार आहे. विकृत, असंस्कृत, असभ्य, द्वेष्टे झाल्याशिवाय हिंदुला हिंदुत्ववादी होताच येत नाही. ही सावरकरी शैलीची हिंदुत्ववादी विचारधारा विद्यमान महाराष्ट्र सरकारच्या डोक्यात आहे.

अशा स्थितीत आंतरजातीय विवाहाची समिती अंतिमत: कायदेशीर होणार नाही, याची महाराष्ट्रातील जनतेने काळजी घेतली पाहिजे. नियोजित समितीच्या विरोधात आवाज उठवला पाहिजे. छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू, फुले, आंबेडकर यांच्या विचारधारांचा हा महाराष्ट्र आहे, असे म्हटले जाते. मराठी माणूस विकृत नाही, हे दाखवून देण्याची ही नामी संधी आहे.

धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याचा छुपा हेतू

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘जातीनिर्मूलन’ भारतीय समाजाला अत्यावश्यक आहे, असे म्हटले आहे. त्यासाठी त्यांनी आंतरजातीय विवाहांचा पुरस्कार केला. माझा स्वत:चा आंतरजातीय विवाह आहे. आम्ही जात मानत नाही. मला आंतरधर्मीय व आंतरजातीय विवाह केलेली १००-२०० जोडपी जवळून माहीत आहेत. त्यांची मुले शिक्षणात व करिअरमध्ये उच्चस्थानी पोहोचलेली आहेत. त्यांचे मी नावानिशी पुरावे देऊ शकतो.

महाराष्ट्र सरकारचा हा प्रस्तावित कायदा पूर्णपणे गैरवैज्ञानिक आहे. त्याच्यामागे मतदारांचे धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याचा छुपा हेतू आहे. शिवाय नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचा सरकारला संकोच करायचा आहे. त्यांना जातिसंस्था बळकट करायची असून समाजात धर्मद्वेष वाढवायचा आहे.

थोडक्यात, आधुनिक भारताची संकल्पना मोडीत काढून राज्यघटनेला मूठमाती द्यायची, हे उघड आहे. मध्ययुगीन भारताची पुनर्निर्मिती हे त्यांचे ध्येय आहे. मध्ययुगातील भारताची निर्मिती हे त्यांचे ध्येय आहे. मध्युगातील राजेशाही, शोषण, विषमता या प्रेरणा हा त्यांचा ऊर्जेचा स्त्रोत असून त्या पायावर कॉर्पोरेट भांडवलशाही आणि फॅसिझम या विचारसरणीची व्यवस्था आणायची आहे. गेल्या शतकात महाराष्ट्रात झालेले प्रबोधन नगण्य ठरवण्याचा हा सरकारी प्रयत्न आहे.

‘सत्याग्रही विचारधारा’ मासिकाच्या फेब्रुवारी २०२३च्या अंकातून साभार

.................................................................................................................................................................

लेखक डॉ. कुमार सप्तर्षी ‘महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी’चे अध्यक्ष असून ‘युवक क्रांती दला’चे संस्थापक आहेत.

mgsnidhi@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now