‘सिंधू जल करार’ : राजकारणापलीकडे जाऊन मानवतावादी दृष्टीकोनातून पाहण्याची गरज

गेल्या सात-आठ वर्षांत भारताने ‘सिंधू जल करारा’(IWT, Indus Water Treaty)विषयी काहीशी कठोर पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. नुकतीच भारत सरकारने या करारामध्ये सुधारणा करण्यासाठी पाकिस्तानला नोटीस बजावली आहे. पाकिस्तानच्या चुकीच्या धोरणांचा या कराराच्या तरतुदींवर आणि त्याच्या अंमलबजावणीवर विपरीत परिणाम झाला आहे. त्यामुळे ही नोटीस जारी करणे भाग पडले, असे भारत सरकारने म्हटले आहे. या कराराची अंमलबजावणी करण्याबाबत भारत गंभीर आणि जबाबदार आहे, पण पाकिस्तानच्या बाजूने तसे झालेले नाही, असे म्हणत भारत सरकारने तीव्र नाराजीही व्यक्त केली आहे. पाकिस्तानला ९० दिवसांच्या आत आंतर-सरकारी वाटाघाटी करण्याची एक संधी देणे, हा या नोटिशीचा उद्देश आहे.

या वादाला खरी सुरुवात २०१६मध्ये पाकिस्तानने उरीवर केलेल्या हल्लापासून झाली. त्या वेळी मोदींनी एका भाषणात म्हटले होते- “मैं पंजाब के, जम्मू-काश्मीर के, हिंदुस्थान के किसानों के लिए वो बुंद बुंद पानी लाने के लिए कृतसंकल्पित हूँ”. तेव्हापासून हा करार सातत्याने चर्चेत राहत आला आहे. दरम्यान भारत-पाकिस्तान यांच्यात या करारासंदर्भातल्या बैठकीही झाल्या. मात्र त्यावर अजून तरी समाधानकारक तोडगा निघालेला नाही. कारण अलीकडच्या काही वर्षांत त्याबाबत दोन्ही देशांकडून सातत्याने आक्षेप घेतले जात आहेत.

काय आहे नेमका हा सिंधू जल करार?

हा करार हा भारत-पाकिस्तान यांच्यात वाहणाऱ्या रावी, व्यास व सतलज या तीन पूर्ववाहिनी आणि झेलम, चिनाब व सिंधू या तीन पश्चिमवाहिनी नद्यांच्या पाणीवाटपासंदर्भातला आहे. ६० वर्षांपूर्वीचा हा करार भारत-पाकिस्तान यांच्यातल्या बिघडत्या संबंधांमध्येही टिकून राहिलेला आणि त्यामुळेच जागतिक पातळीवरील एक यशस्वी मानला जाणारा करार आहे.

सिंधू यातली सर्वांत मोठी नदी. बाकीच्या नद्याही पुढे सिंधूलाच येऊन मिळतात. सिंधूचे एकंदरीत क्षेत्रफळ जवळजवळ सव्वा लाख किलोमीटर आहे. तिचा ४७ टक्के भाग पाकिस्तानात, ३९ टक्के भाग भारतात, ८ टक्के भाग चीन आणि ६ टक्के भाग अफगाणिस्तानात आहे.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

१९४७ला फाळणी झाली, त्या वेळी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात खूप मुद्द्यांवर विवाद होते. त्यातला एक मुद्दा पाण्याचा होता. त्यामुळे या सहा नद्यांच्या पाणी वापरावर दोन्ही देश दावा सांगत होते. त्यामुळे या वादावर तोडगा काढणे ही प्राथमिकता झाली. १९५१मध्ये अमेरिकी विशेषज्ञ आणि ‘टेनिसी व्हॅली ऑथोरिटी’चे पूर्व सह-प्रमुख डेव्हिड लिलिंथल यांनी सिंधू नदीवर एक लेख लिहिला आणि हा मुद्दा तांत्रिक व व्यापारी पातळीवर मिटवण्याचा सल्ला भारत-पाकिस्तानला. हा लेख जागतिक बॅंकेच्या त्या वेळेच्या प्रमुखांनी वाचला आणि मध्यस्थी करण्याची तयारी दाखवली. नंतर भारत-पाकिस्तानच्या तत्कालीन प्रमुखांनीही त्यांना तशी विनंती केली. नंतर दोन्ही देशांत अनेक बैठका झाल्या आणि १९६०मध्ये ‘सिंधू जल करार’ अस्तित्वात आला.

या करारावर भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे राष्ट्रपती अयुब खान यांनी रावळपिंडी येथे स्वाक्षऱ्या केल्या. १२ जानेवारी १९६१पासून हा करार लागू करण्यात आला. त्यानुसार भारतातून पाकिस्तानात वाहणाऱ्या सहा नद्यांची विभागणी करण्यात आली. त्यांत पूर्वेकडील नद्या म्हणजे रावी, व्यास व सतलजचे पाणी भारत विना अडथळा वापरू शकतो आणि पश्चिमकडील नद्या म्हणजे झेलम, चिनाब व सिंधू यांचे पाणी पाकिस्तानसाठी असेल. पण त्यातलेदेखील काही टक्के पाणी वापरण्याचा अधिकार भारताला देण्यात आला. या करारानुसार दोन्ही देशांनी एकेक आयुक्त नेमून एक ‘स्थायी जल आयोग’ स्थापन केला. त्याच्यावर या कराराचे पालन करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. या आयोगाची बैठक एका वर्षी भारतात, तर पुढच्या वर्षी पाकिस्तानात होते.

मात्र या कराराच्या वाटाघाटी होताना भारताकडून काही तांत्रिक घोळ झाला, असे म्हटले जाते. तो असा की, या नद्या भारतातून पाकिस्तानमध्ये जातात. त्यामुळे भारत ‘Upper Riparian Nation’ आणि पाकिस्तान ‘Down stream Riparian Nation’ आहे. ‘Upper Riparian Nation’कडे नद्यांचे नियंत्रण असते. असे असूनदेखील भारताने त्याचा फायदा करून घेतला नाही. असे जगात पहिल्यांदा घडले की, एखाद्या ‘Upper Riparian Nation’ने कमी हिस्सा स्वतःकडे ठेवून समोरच्या देशाला जास्त हिस्सा दिला.

त्याचे समर्थन करताना तत्कालीन पंतप्रधान पं. नेहरूंनी लोकसभेत असे सांगितले की, आम्ही फक्त वाटाघाटी नाही केल्या, तर दोन्ही देशांमध्ये शांतताही प्रस्थापित केली आहे. पण या तरतुदींना विरोध करण्यात तत्कालीन विरोधी पक्षांबरोबर काँग्रेसचे काही खासदारसुद्धा होते. खासदार अशोक गुहांनी म्हटले की, ‘पाकिस्तानला खूश करण्यासाठी नेहरूंनी भारताच्या हक्कावर पाणी सोडलं’. पुढे झालेही तसेच.

हा करार अस्तित्वात आल्यापासून आजपर्यंत पाकिस्तानने भारतावर अनेक हल्ले केले, पण आजपर्यंत भारत या करारापासून मागे हटला नाही. जर ठरवले असते, तर भारत या कराराचे उल्लंघन सहज करू शकला असता. ‘या कराराचा भारताने जर हत्यार म्हणून वापर केला असता, तर तो पाकिस्तानने जे हल्ले भारतावर केले, त्यापेक्षा घातक ठरला असता’, असे मत डेव्हिड लिलिंथल यांनी व्यक्त केले आहे. पण भारताने तसे कधीही केले नाही. आजही हा करार भारत फायदा नसतानादेखील पुढे नेतो आहे. पण आता भारताने तसे करणे थांबवायचे ठरवले आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

आशिया खंडात ५७ अशा नद्या आहेत, ज्या दोन देशांमधून वाहतात, पण त्या देशांदरम्यान आजपर्यंत कुठलाही करार झालेला नाही. चीनमधून अनेक नद्या म्यानमार, थायलंड या देशात वाहतात. पण त्यांच्यात कुठलाही करार नाही. चीन पाण्याचा प्रवाह त्याला हवा तसा नियंत्रित करतो. भारताने मात्र केवळ पाकिस्तानसोबतच नाही, तर बांग्लादेशासोबतही असा करार केलेला आहे. त्यामुळे भारत आशियामधील असा करार करणारा एकमात्र देश आहे.

आत्ताच पाकिस्तानला नोटीस का?

या नद्यांवर भारतात सुरू असलेल्या कामांवर पाकिस्तान सतत आक्षेप घेत आला आहे. २०१५ साली पाकिस्तानने भारताच्या ‘हॅड्रो पॅावर धरणा’वर आक्षेप घेत जागतिक बॅंकेकडे तक्रार केली आणि तटस्थ तज्ज्ञ नियुक्त करण्याची मागणी केली होती. नंतर २०१६मध्ये ‘आंतरराष्ट्रीय कायमस्वरूपी लवादा’ (Permanent Court of Arbitration)कडे या प्रकरणी दाद मागितली. जेव्हा दोन देशांत थोडासाच मतभेद होतो, तेव्हा तटस्थ तज्ज्ञाची नियुक्ती केली जाते आणि मतभेद मोठ्या प्रमाणात असतात, त्या वेळी ते प्रकरण ‘आंतरराष्ट्रीय कायमस्वरूपी लवादा’कडे जाते.

जागतिक बॅंकेने या प्रकरणात तटस्थ तज्ज्ञ आणि ‘आंतरराष्ट्रीय कायमस्वरूपी लवाद’ या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी केल्या. सिंधू जल कराराच्या कलम ९मध्ये स्पष्ट केलेले आहे की, वाटाघाटीसाठी दोन समांतर समित्या नियुक्त करणे अयोग्य आहे. नंतर जागतिक बॅंकेने आपली चूक दुरुस्त करत ही प्रक्रिया थांबवली. आता आपल्याला प्रश्न पडतो की, जागतिक बॅंक पाकिस्तानला झुकते माप का देते?, कारण जागतिक बॅंक अमेरिकेच्या प्रभावाखाली (आणि दबावाखालीसुद्धा) आहे.

सिंधू करारादरम्यान अमेरिका-पाकिस्तानचे संबंध उत्तम होते. म्हणूनदेखील त्या वेळी हा करार पाकिस्तानच्या बाजूने जास्त फायद्याचा ठरला. आताही जागतिक बॅंकेचा पाकिस्तानच्याच बाजूने कल दिसला, जेव्हा तिने ‘जागतिक भूक निर्देशांक’ जगासमोर ठेवला. त्यात भारतात पाकिस्तानपेक्षा जास्त भूकबळी असल्याचे सांगितले. त्यामुळे मोदी सरकारने जागतिक बॅंकेला ठणकावले.

सिंधू करारानुसार जे २० टक्के पाणी भारताकडे होते, त्यातलेही भारत १३ टक्केच वापरत होता, बाकीचे ७ टक्के पाणी पाकिस्तानात वाहून जाऊ देत होता. त्याशिवाय या पाण्याचा वापर करून भारताने केवळ ८ लाख एकर जमीन सिंचनाखाली आणली आहे, पण करारानुसार १३.२ लाख एकर जमीन सिंचनाखाली आणण्याची मुभा आहे. त्यामुळे भारताने आता सहानुभूती दाखवणे बंद करून पाकिस्तानात जाणारे भारताच्या हक्काचे सात टक्के पाणीही वापरायचे ठरवले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून मोदी सरकारने या नद्यांवर १) त्रल सिंचन प्रकल्प, पुलवामा, २) प्राकाचिक खोव्ज कॅनॉल, कारगिल, ३) जम्मूतील सांभा आणि कठुआमधील रावी कॅनॉलचा जीर्णोद्धार आणि आधुनिकीकरण आणि ४) राजपोरा उपसा सिंचन असे चार नवीन सिंचन प्रकल्प सुरू केले आहेत. त्यामुळे काश्मीरमधील अजून दोन लाख एकर जमीन सिंचनाखाली येईल.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

आता राहिली गोष्ट पाकिस्तानची. तर ज्या धरणांवर त्याने हरकती घेतल्या, त्यापैकी एक म्हणजे किशनगंगा. पाकिस्तानचा आक्षेप आहे की, किशनगंगा धरण हे १९६०च्या कराराचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे नदीचा प्रवाह बदलतो आणि पाकिस्तानात वाहणाऱ्या नद्यांच्या पाण्याची पातळी कमी होते. किशनगंगासारखे धरण आणि अजून चार नवे प्रकल्प यामुळे पाकिस्तान अस्वस्थ झाला आहे. कारण त्यामुळे आपल्याला मिळणारे पाणी कमी होईल, अशी भीती त्याला वाटते. मात्र भारताने या दाव्यांचे खंडन केले आहे आणि जागतिक बॅंकेकडे मागणी केली की, हे प्रकरण तटस्थ तज्ज्ञाकडे सोपवले जावे.

खरी गोष्ट अशी आहे की, किशनगंगा धरणाच्या पाण्यापासून तयार होणारी १२ टक्के वीज काश्मीरमध्ये जाते. शिवाय या धरणाचा उत्तर भारतातील अनेक राज्यांना फायदा होतो. त्यामुळे या प्रकल्पांमुळे पाकिस्तानला पोटदुखी होत असली, तरी भारतासाठी हे प्रकल्प फायदेशीर आहेत.

भारताने सिंधू जल कराराच्या चौकटीत राहून आपल्या हक्काचेच पाणी पूर्ण क्षमतेने वापरले, तर भारताचा फायदा होऊ शकतो आणि पाकिस्तानची कोंडी. कारण त्याच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा (जीडीपी) २२ टक्के भाग शेतीवर अवलंबून आहे. आणि ती शेती या नद्यांच्याच पाण्यावर केली जाते. मात्र त्यात धोका असा आहे की, हे पाणी भारताने अडवले, तर पाकिस्तानच्या सामान्य जनतेमध्ये भारताविषयी नकारात्मक भावना, वैरभावही निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे भारताने हा प्रश्न कौशल्याने हाताळण्याची गरज आहे. या कराराचे पुनरावलोकन व्हायला हवेच, त्याच्या अमलबजावणीबाबत आग्रहीदेखील राहायला हवे, पण हा करारच नको किंवा या प्रकरणी पाकिस्तानला चांगला धडा शिकवावा, ही विचारसरणी दीर्घकालीन दृष्टीने भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांसाठी धोक्याचीच ठरू शकते. या दोन्ही देशातील सत्ताधारी कदाचित एकमेकांना धडा शिकवतीलही, पण त्यातून दोन्हीकडच्या सामान्य नागरिकांमध्ये परस्परांविषयी अप्रीती आणि गैरसमज निर्माण होण्याची शक्यता जास्त मोठी आहे. त्यामुळे या कराराकडे राजकारणापलीकडे जाऊन मानवतावादी दृष्टीकोनातून पाहण्याची गरज आहे.

.................................................................................................................................................................

लेखक अनिरुद्ध राम निमखेडकर एका आयटी कंपनीमध्ये नोकरी करतात.

aniruddhanimkhedkar@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now