जुनं वर्ष संपत असताना ३० डिसेंबरला रशियाचे अध्यक्ष पुतिन आणि चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांचं सहा तास व्हिडिओ संभाषण झालं. त्याचा तपशील बराचसा गुपित ठेवला आहे. सहसा अशी संभाषणं मुद्द्याला धरून त्रोटक अशी असतात नि त्यांचा तपशील उघड केला जातो. तेव्हा हे संभाषण विशेष महत्त्वाचं होतं, हे मुद्दाम सांगण्याची गरज नाही. संभाषणाच्या शेवटी पुतिन यांनी जिनपिंग यांना ‘माझ्या दोस्ता’ म्हणून पुकारलं, हे लोकांच्या लक्षात आलं. जगाच्या राजकारणात मोठ्या प्रमाणात उलथापालथ होत आहे, याची ही झलक.
रशिया-चीन हे अहि-नकुलासारखे जन्मजात शत्रू. त्यांचं दीर्घ काळ कसं जमणार? पाश्चिमात्य पंडितांचं एक निरीक्षण.
‘म्हसोबाला नाही बायको, सटवाईला नाही नवरा’, अशा प्रकारची ही युती, हे दुसरं निरीक्षण.
चीन या दरिद्री रशियाचं घोंगडं कशाला स्वतःच्या गळ्याला बांधून घेतोय? आणखी एक टिप्पणी.
दोन्ही देश भिकेला लागलेले आहेत, असं मानणाराही एक पंथ आहे. (आपले देशी पंडित या पंथात आहेत.) गटांगळ्या खाणारे हे दोन देश एकमेकांच्या गळ्याला मिठी मारून जलसमाधी घेणार आहेत, असा सूर आपल्या वृत्तपत्रांतून आळवला जातो आहे.
पाश्चिमात्यांच्या ऑजळीने पाणी पिणाऱ्यांनी डोळे उघडून पाहिलं, तर चित्र वेगळं दिसेल. रशियावर गेल्या बाजारात बावीसावं निर्बंधाचं संकुल अमेरिका आणि तिच्या दोस्त राष्ट्रांनी टाकलं. एकवीस निर्बंधांनंतर आणखी काय शिल्लक असणार, असा प्रश्न साहजिकच उद्भवतो. बहुदा पुतिनच्या खापरपतवंडांना हॉलिवुडचे चित्रपट बघायला बंदी असले काहीतरी पाचकट निर्बंध शिल्लक असतील.
.................................................................................................................................................................
“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार
ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -
https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat
.................................................................................................................................................................
इतक्या निर्बंधांनंतरही रशियाची अर्थव्यवस्था चांगली धडधाकट आहे. तिचं चलन रूबल पूर्वीपेक्षा दणकट आहे. इतकं दणकट की, रशियाच्या मध्यवर्ती बँकेला नव्याने रूबलच्या नोटा छापायला भाग पडलं आहे. रशियाला उत्पन्न मिळू नये म्हणून त्याच्या तेलावर बंदी घातली, तरी त्याचं तेलाचं उत्पन्न वाढतच चाललं आहे! याउलट बंदी घालणाऱ्यांचे हाल कुत्रा खाणार नाही, अशी अवस्था झाली आहे.
तीच परिस्थिती पूर्वेकडे. जपानचं येन हे चलन ब्रेक तुटलेल्या गाडीसारखं दरीच्या दिशेनं चाललं आहे. ज्या तैवान प्रश्नावर चीनला डिवचणं चालू आहे, त्या तैवानमध्ये नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत चीनविरोधी पक्षाचा सुपडा साफ झाला आहे.
परस्परपूरक बंधुत्वाचे दोन पूल
वास्तविक रशिया आणि चीनच्या अर्थव्यवस्था एकमेकाला पूरक अशा आहेत. रशियाकडे मुबलक नैसर्गिक संपत्ती आहे, तर चीन हा जगाचा कारखाना आहे. जगाच्या एकूण उत्पादनातलं चाळीस टक्के उत्पादन चीनमध्ये होतं. टाकलेल्या निर्बंधांतून रशिया जिवानिशी वाचला, याचं एकमेव कारण चीन. अमूर नदी ही चीन आणि रशियामधील सीमेवरील २८०० कि. मी. लांबीची नदी. एकेकाळी चीन आणि सोव्हिएत युनियन यांच्यात इथे चकमकी होत. त्या नदीवरच आता दोघांनीही बंधुत्वाचे दोन पूल बांधले आहेत. युरोपला जी इंधनं नकोशी झाली, ती चीननं विकत घेतली. स्वस्त दरात. चीननं त्यांचा साठा करून ठेवला आहे. पुढे मागे गरज पडली तर.
चीनकडे ही इंधनं नाहीत अशातला भाग नाही. नैसर्गिक वायूच्या साठ्यांत रशियाचा पहिला क्रमांक आहे, तर चीनचा सातवा. (अमेरिकेचा पाचवा तर सौदी अरेबियाचा चौथा.) तेलाच्या साठ्यांत सौदी, रशिया, अमेरिका आणि चीन यांचे अनुक्रमे क्रमांक आहेत- दुसरा, आठवा, दहावा आणि तेरावा. पण चीनची या बाबतीत तहान आहे बकासुरासाखी. आज चीन दर वर्षी साडेतीन अब्ज पिंपं, इतर कोणत्याही राष्ट्रांपेक्षा खूपच अधिक तेल पितो.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
युरोपने रशियाकडून जी इंधनं घ्यायची बंद केली आहेत, ती तर चीन घेत आहेच, पण त्याला आणखीसुद्धा पाहिजेत. त्यासाठी त्या दोन देशांनी ‘पॉवर ऑफ सैबेरिया’ अशी दुसरी प्रचंड वायुवाहिनी बांधायला घेतली आहे. दोन महिन्यांपूर्वी युरोप आणि रशिया यांच्यातल्या ‘नॉर्डस्ट्रिम- १’ आणि ‘नॉर्डस्ट्रिम २’ या दोन वायुवाहिन्या कोणीतरी (?) जायबंदी करून ठेवल्या. म्हणजे, यापुढे युरोपला कायमचा उपास. जर्मनीच्या बीएमडब्ल्यूच्या छोट्या विद्युतगाडीच्या कारखान्यानं आपला मुक्काम नुकताच इंग्लंडहून चीनमध्ये हलवला आहे. युरोपला अमेरिकेकडून चौपट किमतीत द्रवरूप केलेला वायू घेतल्याशिवाय गत्यंतर नाही. लोकशाहीसाठी एवढा त्याग युरोपनं करायला काय हरकत आहे, असं अमेरिकेला वाटतं. तेल आणि वायू यांसाठी लांब पल्ल्याचा करार करण्यासाठी जर्मनीने अरबांबरोबर वाटाघाटी केल्या, पण त्यात तिला फारसे यश मिळाले नाही.
अमेरिका-अरब - बिता हुआ कल
जगात तेलाचं दुर्भिक्ष सुरू असल्यामुळे अरबांनी तेलाचं उत्पादन वाढवावं, अशी कळकळीची विनंती अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी केली असतानासुद्धा अरबांनी जाणूनबुजून तेलाचं उत्पादन कमी केलं. अरब आणि अमेरिकेचे अनेक दशकांचे ऋणानुबंध. अरब राष्ट्रे आपलं ऐकत नाहीत, हे बघून अमेरिकेने त्यांना शस्त्रास्त्रं विकणं बंद केलं पाहिजे, असा ठराव अमेरिकेच्या संसदेने मंजूर केला खरा, पण राष्ट्राध्यक्षांनी त्यावर सही केली नाही. त्यांना कळून चुकलं होतं की, आता काळ बदलला आहे.
अरब राष्ट्रे तेलाची विक्री चीनच्या युआन (किंवा रेमिन्बी) या चलनातून करणार, अशी एक वदंता होती. अरब राष्ट्रे अजून तरी त्या टोकाला जातील, असं दिसत नाहीय. (असाच प्रयोग करणाऱ्या सद्दाम हुसेन आणि महंमद गद्दाफी यांची काय गत झाली, हे सर्व जण जाणून आहेत.) शिवाय चीनलाही त्याची घाई नाही. त्याच्याकडे नको तितके डॉलर पडले आहेत. तरीसुद्धा चीनबरोबर होणारे व्यवहार तरी युआनमध्ये होतील, अशी चिन्हं दिसत आहेत. त्यासाठी शांघाय या शहरात चीनने शांघाय पेट्रोल आणि गॅस एक्सचेंज स्थापन केले आहे. शस्त्रास्त्रांच्या बाबतीत बोलायचं तर अमेरिकेने नाही म्हटलं, तर अरब राष्ट्रे ती रशिया किंवा चीनकडून विकत घेतील. ते अमेरिकेला महागात पडेल. शस्त्रास्त्रविक्री हा तर अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचा प्राणवायू आहे.
तर तेल हा अरबांच्या अर्थव्यवस्थेचा प्राणवायू आहे. तसं सबंध अरबस्तान एक प्रचंड ओसाड वाळवंट आहे. इतिहासपूर्वकाळात तिथे विखुरलेल्या टोळ्यांचं वास्तव्य होतं. सातव्या शतकात त्यांना एकत्र करून आणि एक धर्म देऊन महंमद पैगंबरांनी एक नवं तेजस्वी राष्ट्र निर्माण केलं. पुढे त्यांचं साम्राज्य आणि खास करून धर्म आशिया आफ्रिका आणि युरोप या त्रिखंडांत पसरले. तेराव्या शतकापासून चेंगीझ खान आणि त्याच्या घराण्याने केलेल्या आक्रमणापासून बगदादची खिलाफत नष्ट झाली आणि अरबांचा ऱ्हास चालू झाला. त्यानंतर त्यांच्यावर तुर्की लोकांनी राज्य केलं. अरबस्तान पुन्हा टोळ्यांत विखुरला गेला. अठराव्या शतकात सौदी आणि बहाबी केली. इतर टोळ्यांना हरवून १९३२ पासून स्वतःचा या दोन कडव्या मुसलमान टोळ्यांनी स्वराज्याची मुहुर्तमेढ अंमल चालू केला.
अरबांचं भाग्य फळफळायला सुरुवात झाली १९३८मध्ये. त्या वर्षी अमेरिकेला अरबस्तानात तेल सापडलं. त्यांनी अरॅम्को (अरॅम्को : अरब अमेरिकन कॉर्पोरेशन) ही कंपनी सुरू केली.
सौदीने दात दाखवले...
तेव्हा जेमतेम तीस लाख वस्ती असलेल्या सौदी अरेबियाची वस्ती आता तेलाच्या कृपेने साडेतीन कोटीवर गेली आहे. त्यातले चाळीस टक्के परदेशी चाकरमाने आहेत. १९५०-६०मधील रशिया आणि अमेरिका यांच्यातील शीतयुद्धाचा फायदा घेऊन अरबांनी अमेरिकेला अरम्कोतला हिस्सा कमी करायला लावून १९८०मध्ये त्या कंपनीचा संपूर्ण कब्जा स्वत:कडे घेतला. १९६०पासून सौदी अरेबियाने स्वतंत्रपणे राजकारण करायला सुरुवात केली. त्या वर्षी तेलाची निर्यात करणाऱ्या देशांच्या गटाची (OPEC Oil Producing and Exporting Countines) स्थापना केली. १९७३मध्ये इस्राइलशी झालेल्या लढाईच्या निमित्ताने पेट्रोलच्या किमती अव्वाच्या सव्वा वाढवून घेतल्या. इराणविरुद्ध लढायला इराकला २५ अब्ज डॉलरची मदत केली. अमेरिकेने इराकवर केलेल्या आक्रमणाला सौदीने विरोध केला.
.................................................................................................................................................................
“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार
ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -
https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat
.................................................................................................................................................................
चहूबाजूला दारिद्र्याचं राज्य असताना गब्बर झालेल्या अरबांना संरक्षणाची गरज लागली नसती, तरच आश्चर्य होतं. अमेरिकेकडे सोन्याचा पुरेसा साठा नसल्यामुळे १९७०च्या सुमारास डॉलरला दिलेला सोन्याचा आधार अमेरिकेला काढून घ्यावा लागला. अशा निव्वळ कागदावर असलेल्या चलनाला जगात किंमत राहणार नाही, या भीतीने अमेरिकेने आखाती देशांना संरक्षणाच्या बदलात तेलाची विक्री फक्त डॉलरमध्येच करून जेणेकरून जगातले सर्व आंतरराष्ट्रीय व्यवहार डॉलरमध्येच होतील, ही अट अरबांना घातली आणि त्यांनी ती मान्य केली. त्यांना त्याशिवाय पर्याय नव्हता.
कारण एक तेल सोडलं, तर इतर बाबतीत अरबांचा आनंदीआनंद होता. तेव्हा पाश्चिमात्यांशी घटस्फोट घेऊन कसं चालेल? डॉलरनी सोन्याऐवजी पेट्रोलचा आधार घेतला म्हणून त्यांना ‘पेट्रो-डॉलर’ ही संज्ञा मिळाली आहे. अशी परिस्थिती अनेक वर्ष होती. आता चीन आलाय! चीनकडे दृष्ट लागेल इतका पैसा आहे, शस्त्रं आहेत, आधुनिक तंत्रज्ञान आहे, पायाभूत सुविधा बांधण्याचा प्रचंड अनुभव आहे. थोडक्यात अरबांना आता पर्याय मिळाला आहे.
चीन अरब राष्ट्रे - नवी यारी दोस्ती
चीन आणि अरबस्तान यांचे व्यापारी संबंध जुने आहेत. (‘अल्लाउद्दिन आणि जादूचा दिवा’ ही गोष्ट आठवा!) मध्ययुगात चीन ते इस्लामी प्रदेश आणि पुढे युरोप असे व्यापाऱ्यांचे तांडेच्या तांडे रेशीम घेऊन जात असत. ज्या मार्गाने जात त्याला ‘रेशीम मार्ग’ असं नाव होतं. तसाच नवीन रेशीम मार्ग बांधायची चीनची महत्त्वाकांक्षा आहे. त्याला त्यांनी नाव दिले आहे, ‘Belt and Road Initiative’, किंवा BRI. त्या दृष्टीने २०१४पासून चीनचे प्रयत्न सुरू आहेत, आणि ते बऱ्याच प्रमाणात यशस्वी झाले आहेत. नवीन मार्गावर आता जुन्या युरोपियन आणि आशियाई देशांबरोबर नव्याने उदयास आलेले आफ्रिका आणि अमेरिका खंडातील देशही आहेत.
२०१०मध्ये झालेल्या जी-ट्वेंटीच्या संमेलनात पीपल्स बँक ऑफ चायनाच्या गव्हर्नरने चीनचं युआन हे चलन जागतिक दर्जाचं करणार असल्याची घोषणा केली होती. ती कल्पना २०१६मध्ये समूर्त झाली. चीनच्या शी जिनपिंग यांनी चार वर्षांपूर्वी सौदी अरेबियाला भेट दिली होती, तेव्हा तिथे त्यांनी सहकाऱ्यांच्या दृष्टीनं प्राथमिक चाचपणी केली. आज चीन आयात करत असलेल्या तेलाचा अठरा टक्के भाग सौदी अरेबियाकडून येतो.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
चीन हे सौदी अरेबियाचं तेलाचं सर्वांत मोठं गिन्हाईक आहे. साहजिकच आयात-निर्यात एकत्र केली, तर सौदी अरेबियाचा व्यापारातला जगातील सर्वांत मोठा भागीदार चीनच आहे. (आतापर्यंत अमेरिका होता!) त्या दोघांतला व्यापार आहे ९० अब्ज डॉलरचा. (तुलनेसाठी : अमेरिका आणि चीनमधील व्यापार आहे ७०० अब्ज डॉलरचा हा जगाच्या इतिहासातील विक्रम आहे!)
सौदी अरेबियात आज सर्वांत जास्त परदेशी गुंतवणूक कुणाची असेल तर ती चीनची. चीनची गुंतवणूक इतरही अरब देशांत आहे. ‘चीन-अरब राज्ये सहकार्य परिषद’ २००४मध्ये स्थापन झाली. चीन आणि अरब राज्ये यांची व्यापारी प्रदर्शने (Expo) दर चार वर्षांनी भरतात. सुवेझ कालव्याच्या रुंदीकरणासाठी चीनचं इजिप्तबरोबर सहकार्य चालू आहे. (या कालव्यात दोन वर्षांपूर्वी एक बोट अडकली होती, हे लक्षात असेल. हल्लीच या कालव्यात आणखी एक बोट रुतून बसली होती. पण तिने पहिल्याइतका खोळंबा केला नाही. त्यामुळे हा प्रसंग फारसा गाजला नाही.)
इजिप्तची नवी भव्य-दिव्य राजधानी- नवं कैरो-नुकतीच चीनने ५० अब्ज डॉलर खर्च करून बांधली आहे. ओमानमध्ये चीननं एक औद्योगिक संकुल उभारलं आहे. इजिप्त, सुदान, सौदी, अल्जिरिया या देशांबरोबर चीनचं अवकाशांत सहकार्य सुरू आहे. सर्व मध्यपूर्व देशांत चीनची BDS (बायडू या कंपनीची) ही GP system वापरली जाते. अमेरिकेच्या विरोधात जाऊन व्हावे या चिनी कंपनीचं फाइव्ह जी वापरायला सुरुवात केली आहे. सौदी अरेबियाच्या अरॅम्को या कंपनीने चीनच्या शेंडींग ऊर्जा समूहाबरोबर रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल्स उद्योगात भागेदारी सुरू केली आहे. त्या प्रकल्पात सौदी १० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करत आहे. तो प्रकल्प कार्यरत होईपर्यंत सौदी अरेबिया भारत आणि जर्मनी यांना डच्चू देऊन पेट्रोकेमिकल्स चीनकडून विकत घेणार आहे.
अरबी वाळवंटात चीनचा तंबू
इंडोनेशियातील बालीत नुकत्याच झालेल्या जी-ट्वेंटीच्या संमेलनाच्या वेळी पाश्चिमात्य देश सोडले, तर बाकीच्या बारा देशांनी चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांना भेटण्याकरता चीनच्या तंबूत गर्दी केली होती. (त्यामुळे विनोदाने जी-ट्वेंटीला ‘क्षी-ट्वेल्व्ह’ असं टोपणनाव पडलं!) त्या देशांत प्रामुख्याने सौदी अरेबिया होता. तिथे अरब देशांबरोबर होऊ घातलेल्या भेटींची कार्यसूची ठरली. जिनपिंग यांनी त्यांच्या अरबस्तानातील वास्तव्यातील तीनपैकी एक दिवस सौदी अरेबियाबरोबर, एक दिवस जी. सी. सी. च्या (Gulf Council Conference) सहा देशांबरोबर आणि एक दिवस सर्व अरब राष्ट्रांबरोबर घालवायचं ठरवलं. या उर्वरित राष्ट्रांमध्ये जिबुटी, पॅलेस्टाइन हे जगांत दुर्लक्षित झालेले देशसुद्धा आहेत. जगातले बहुतेक देश इस्राइलच्या भीतीने पॅलेस्टाइनला वाळीत टाकतात. चीनचं धोरणात्मक कौशल्य इथे दिसून येतं. इस्राइलशी सौहार्दपूर्ण संबंध ठेवून पॅलेस्टाइनला तो जवळ करतो. तोच प्रकार सौदी अरेबिया आणि इराणच्या बाबतीत. त्या दोघांचा छत्तीसाचा आकडा असला, तरी चीनचा व्यापार दोघांबरोबरही जोरात चालला आहे. (दुर्दैवाने, भारताला हे जमलं नाही.)
चीनचा चाणाक्षपणा आणि अरबी मेहमाननवाजी
चीन आणि अरब राष्ट्र यांच्यामध्ये वित्त, गुंतवणूक, संशोधन, तंत्रज्ञान, विज्ञान, अंतराळभ्रमण, खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू, पायाभूत सुविधा आणि शस्त्रास्त्रं विक्री, या विषयांवर चर्चा झाली. इंटरनेट तंत्रज्ञान, जननशास्त्र, विद्युतवाहनं, फाइव्ह जी तंत्रज्ञान, उत्पादनशास्त्र वगैरे संबंधांत तीन दिवसांत ५० अब्ज डॉलरचे चौतीस करार झाले. अरब राष्ट्रांकडे खनिज इंधन भरपूर असलं तरी इतर प्रकारच्या ऊर्जेतही त्यांना स्वारस्य आहे. सध्या फक्त संयुक्त अरब अमिराती या एका देशाकडेच अणुशक्तीनिर्मित वीज आहे. सौदी अरेबियाला २०३० सालापर्यंत ३.२ गीगा वॅटचे, तर २०४०पर्यंत १७ गीगा वॅटचे (एक गीगा म्हणजे एक अब्ज) अणुशक्तीचे प्रकल्प बांधायची योजना आहे. बारा महिने कडक ऊन पडत असल्याने सौदी अरेबिया हा सौर ऊर्जेपासून वीज तयार करण्यासाठी आदर्श देश आहे.
आणि या कलेत सर्वांत निपुण कोण असेल तर चीन! जगात सौर उर्जेसाठी लागणाऱ्या तावदानांपैकी ८० टक्के तावदानं चीन बनवतं. तेव्हा वाळवंटात सौर ऊर्जेची शेतं उभी करून खनिज इंधनं ही हुकुमाच्या पत्त्यांसारखी गरज पडेल, तेव्हाच वापरायची, अशी अरब राष्ट्रांची योजना आहे.
.................................................................................................................................................................
“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार
ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -
https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat
.................................................................................................................................................................
चीनप्रमाणे सौदी अरेबियाही महत्त्वाकांक्षी झाला आहे. तेल एके तेल सोडून त्याला इतर क्षेत्रांत प्रवेश करायचा आहे. महंमद बिन सलमान, सौदी अरेबियाचा एक राजपुत्र (तसे राजपुत्र म्हणवून घेणारे पाचशे सौदी आहेत), याचं ‘Vision 2030’ नावाचं एक स्वप्न आहे. २०३० या वर्षापर्यंत त्याला त्याचा देश संपूर्ण आधुनिक आणि अद्ययावत बनवायचा आहे. या कामात अमेरिका आपल्याला मदत करेल, असं त्याला वाटत नाही.
सौदी अरेबियाचं हे स्वप्न आणि चीनच्या नव्या रेशीम मार्गाचं ध्येय पूरक असल्याने त्याने चीनला जवळ करायचं ठरवलं आहे. म्हणून जेव्हा अमेरिकेचे अध्यक्ष बायडन त्याला भेटायला आले, तेव्हा महंमद बिन सलमानने फार उत्साह दाखवला नाही. याउलट चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांचं स्वागत त्याने राजेशाही पद्धतीने केलं. राजेशाही म्हणण्याचं कारण महंमद बिन सलमानने त्या स्वागतासाठी पारंपरिक लाल गालिचा न पसरता, जांभळ्या रंगाचा गालिचा पसरला. जांभळा रंग राजेशाही मानला जातो.
सरंजामशाही अरबांबरोबर चीन काम करायला कसा तयार झाला, हा प्रश्न अनेकांना पडतो. याचं उत्तर चीनच्या पंचशील धोरणात सापडेल. १९५५मध्ये इंडोनेशियातल्या बांडुंग शहरात झालेल्या नेहरू, चौ एन लाय प्रभृतींच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या अलिप्त राष्ट्रांच्या परिषदेत पंचशील हे पाच तत्त्वांचं ध्येय परराष्ट्र धोरणासाठी अंमलात आणायचं ठरवलं होतं.
त्यातलं एक तत्त्व म्हणजे दुसऱ्या राष्ट्रांच्या अंतर्गत कारभारात लुडबूड करायची नाही. ते तत्त्व चीन अजूनही पाळतो. अगदी ताजे उदाहरण अफगाणिस्तानचे. या देशात धर्मवेड्या तालिबानचे राज्य आहे. अशाच धर्मवेड्यांनी शेकडो अफगाणी कम्युनिस्टांना गोळ्या घालून किंवा फाशी देऊन ठार मारले होते. असं असूनही नवीन वर्षांच्या सुरुवातीस चीनने त्यांच्याबरोबर तेलाच्या अन्वेषणासाठी काही अब्ज डॉलरचा करार केला. याउलट अशाच धर्मवादी आणि देशाच्या दुराभिमानी लोकांच्या दबावाखाली आपल्या पंडित नेहरूंनी चीनमधील तिबेटच्या राजकारणामध्ये ढवळाढवळ करायचा प्रयत्न केला आणि तिथपासून या दोन देशांच्या संबंधांत कटुता आली आहे.
चीनचे ‘चलो आफ्रिका’
नुकत्याच केलेल्या एका भाषणात जर्मनीचे चान्सलर (आपल्या पंतप्रधानांसारखे) शोल्ट्झ यांनी हल्लीच्या राजकीय घडामोडींना उद्देशून ‘Zeitenwende’ हा शब्द वापरला. या शब्दाचा साधारण अर्थ आहे, ऐतिहासिक उलथापालथ. या उलथापालथीत त्यांच्या जर्मनीची जी अधोगती चालली आहे, तिच्याकडे हताशपणे बघण्यापलीकडे आपल्याला काही करता येत नाही, हे ते ओळखून आहेत. असाच एक मोठा बदल आफ्रिका खंड आणि रशिया चीन युतीच्या संबंधांमध्ये होत आहे. या नवीन संबंधांचं मुख्य श्रेय जातं चीनच्या संयमाकडे आणि अथक प्रयत्नांकडे!
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
दुर्दैवाने अमेरिकेकडे या गुणांचा अभाव आहे. पंचशीलच्या काळापासून चीनने आफ्रिकेच्या बाबतीत एक परंपरा पाळली आहे, आणि ती म्हणजे त्यांच्या नवीन नेमलेल्या परराष्ट्र मंत्र्याची पहिली भेट नेहमी आफ्रिकन देशातच असते. ती परंपरा चीनच्या नुकत्याच नेमणूक झालेल्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी पाळली. आज चीनची आफ्रिका खंडात पाचशे अब्ज डॉलरची गुंतवणूक आहे. हा सगळा आफ्रिका खंडाला गुलाम करण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न आहे, असा प्रचार सोडून अमेरिका आणि दोस्त राष्ट्रे काही करताना दिसत नाही.
चीनला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेने आफ्रिकेतल्या सर्व राष्ट्रांची शिखर परिषद भरवली. पण त्यातून विधायक काही करण्याऐवजी चीन आणि रशियापासून सावध राहण्याचा इशारा दिला. आज आफ्रिकेला भाकरी पाहिजे, पण असला कोता विचार न करता युक्रेनच्या लोकशाहीच्या भवितव्याचा भव्य विचार आफ्रिकेने करावा, अशी अमेरिकेची इच्छा आहे!
पायाभूत विकासाला चीनचे प्राधान्य
ज्यांनी तीनशे वर्षं आफ्रिकेची नैसर्गिक संपत्ती लुटली, तिथल्या प्रजेला गुलाम करून गुरा-ढोरांसारखे वागवले, त्या अमेरिकेबद्दल आणि तिच्या ‘नेटो’मधील युरोपीय दोस्तांबद्दल आफ्रिकेच्या लोकांना प्रेम वाटावे असं पाश्चात्यांना वाटते, यासारखा घमेंडखोर गैरसमज जगाच्या इतिहासात कुणाचाही झाला नसेल. याउलट आफ्रिकेसारख्याच दुर्दैवाच्या फेऱ्यात सापडलेल्या आणि वर्षानुवर्षे (याच गोऱ्या लोकांकडून) मानखंडना सहन केलेल्या चीनबद्दल आफ्रिकेला आत्मीयता वाटत असली, तर त्यात काही नवल नाही.
त्यात भरीस भर म्हणजे आफ्रिका खंडाबरोबरच स्वतःच्या पायावर उभं राहायला शिकलेला चीन वैभव आणि सामर्थ्य या बाबतीत गोया देशांना आव्हान देत आहे, याचं आफ्रिकेला कौतुकच असेल. तेव्हा चीन तुम्हाला गुलाम करणार आहे, किंवा चीन तुम्हाला कर्जाच्या सापळ्यात पकडणार आहे. श्रीलंकेची काय दुर्दशा झाली ते पहा, अशी बागुलबुवांची भीती दाखवून आफ्रिकेला चीनपासून दूर करायच्या योजना आतापर्यंत तरी यशस्वी झालेल्या नाहीत.
.................................................................................................................................................................
“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार
ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -
https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat
.................................................................................................................................................................
श्रीलंका काय किंवा आफ्रिका काय, त्यांच्या कर्जात चीनचा वाटा दहा टक्क्यांच्या आसपास आहे. याउलट जागतिक वित्तसंस्था आणि खाजगी गुंतवणूकदार यांचा वाटा साठ टक्क्यांच्या आसपास आहे. असं कर्ज देण्यात जोखीम असते, हे लक्षात घेतलं म्हणजे देणारे सावकार कर्ज देताना अटी घालतात, हे साहजिकच आहे. पण त्या चीनने घातल्या तर तो सावकारी पाश, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने घातल्या, तर तो शिस्तीचा पाठ!
वास्तविक आंतरराष्ट्रीय व्याजाचे दर चीनच्या दराच्या दुपटीपेक्षा अधिक असतात. दुसरं म्हणजे, त्यांच्या काही अटी म्हणजे कर्ज घेणाऱ्या देशाच्या कारभारात पद्धतशीर हस्तक्षेप असतो. मुख्य म्हणजे, गरिबांना मिळणाऱ्या सवलतींवर हल्ला असतो. चीन त्या भानगडीत पडत नाही. ते चांगलं की वाईट हे काळच ठरवेल.
चीन आणि पाश्चात्य देशांच्या गुंतवणुकीतसुद्धा फरक असतो. पाश्चात्य देशांचा रोख तेल, खनिजं यांची वाढ करण्याकडे असतो, जेणेकरून त्यांची वाढ करणाऱ्या खाजगी कंपन्यांना ताबडतोब उत्पन्न आणि नफा मिळायला सुरुवात होईल.
चीनची सुरुवातीची गुंतवणूक पायाभूत सुविधांमध्ये - रस्ते, पूल, रेल्वे, बंदरं यांमध्ये असते. त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे देशाच्या विकासास मदत होते. खुद्द चीननं आपली वाढ अशी केली, हे त्या देशांच्या लक्षात येते. मग ते आफ्रिकेतले गरीब देश असोत किंवा अरबस्तानातील श्रीमंत देश असोत. अरब देशांच्या बाबतीत मात्र अमेरिकेची पंचाईत एक होते आणि ती म्हणजे, चीन तुम्हाला कर्जाच्या सापळ्यात अडकवत आहे, अशी भीती त्यांना दाखवता येत नाही!
‘मुक्त-संवाद’ मासिकाच्या फेब्रुवारी २०२३च्या अंकातून साभार
.................................................................................................................................................................
लेखक डॉ. मोहन द्रविड हे अमेरिकास्थित राजकारण, विज्ञान, इतिहास या विषयांचे अभ्यासक आहेत. त्यांचे ‘मुक्काम पोस्ट अमेरिका’ हे अमेरिकेचं सर्वांगीण दर्शन घडवणारे पुस्तक प्रसिद्ध केले आहे.
mohan.drawidgmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/
‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1
‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama
‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा - https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment