हिंडेनबर्ग अहवाल म्हणतो, परदेशातील शेल कंपन्या बनावट, ऑडिटध्ये गडबड आणि आर्थिक गुन्हे….

‘हिंडेनबर्ग’ने अदानी समूहावरील अहवाल २४ जानेवारी २०२३ रोजी प्रसिद्ध केला. त्याची ओळख करून देणारा पहिला लेख एक फेब्रुवारी रोजी, तर दुसरा सहा फेब्रुवारी रोजी प्रकाशित झाला. आता हा तिसरा आणि शेवटचा लेख…

गेल्या लेखात विनोद अदानी यांच्या नेतृत्वाखाली परदेशामध्ये शेल कंपन्यांचे जाळे कसे विणले आहे, याची माहिती हिंडेनबर्ग अहवालाने दिल्याचे आपण पाहिले. अहवालाच्या या पुढच्या भागात हिंडेनबर्ग अहवाल या शेल कंपन्या गोंधळाचे व्यवहार कसे करतात, याची उदाहरणे देतो. अदानी समूहातील ‘पब्लिक’ कंपन्या, अदानी यांच्या ‘प्रायव्हेट’ कंपन्या आणि अदानी कुटुंबाच्या नियंत्रणाखालच्या शेल कंपन्या आपसांत अनेक व्यवहार करताना दिसतात. असे व्यवहार करून ‘अकाऊंटिंग फ्रॉड’ केली गेली आहेत, असा आरोप हा अहवाल करतो. अदानी समूहाने सुरुवातीच्या काळात करदात्याचा पैसा हडप करून भांडवल उभे केले, असादेखील आरोप हा अहवाल करतो.

अहवाल म्हणतो की, विनोद अदानी चालवत असलेल्या परदेशी शेल कंपन्यांची संख्या ३८ आहे. या कंपन्या खऱ्या आहेत, असे वाटावे म्हणून त्यांच्या वेबसाईट्स बनवल्या आहेत. पण गंमत अशी की, यातील बहुतेक वेबसाईट्स एकाच दिवशी ‘सेट-अप’ केल्या गेलेल्या आहेत. त्यांच्या ‘टेम्पलेट्स’ एकाच प्रकारच्या आहेत. म्हणजे त्या एकाच घाटाच्या आहेत. या कंपन्या काय करतात, याची वर्णने ‘नॉनसेन्सिकल’ म्हणजे अर्थहीन आहेत, असे हा अहवाल नमूद करतो. उदा. ‘कन्झम्पशन अब्रॉड’ किंवा ‘कमर्शियल प्रेझेन्स’. उदा. -

“At Atlantis Trade & Investment Pvt Limited we facilitate International trade, thus provide a service between producer and consumer. We operate various International Trades such as this -

1) Cross border trade, which is defined as delivery of a service from the territory of one country into the territory of other country.

(आम्ही एका देशाच्या भूमीमधून दुसऱ्या देशाच्या भूमीवर सेवा पुरवतो.)

2) Consumption abroad – this mode covers supply of service of one country to the service consumer of any other country.

(एका देशाची सेवा आम्ही दुसऱ्या देशात पुरवतो.)

3) Commercial presence - which covers services provided by a service supplier of one country in the territory of any other country."

(एका देशात सेवा पुरवणाऱ्या कंपनीची सेवा आम्ही दुसऱ्या देशात पोहोचवतो.)

वरील वर्णने इंग्रजी अथवा मराठीत वाचली तरी अर्थहीनतेशिवाय आपल्या हाताला काही लागत नाही. अशा चुका करणे गंभीरपणे व्यवसाय करणाऱ्या कुठल्याही कंपनीला परवडणारे नाही, हे कुणीही मान्य करेल.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

‘वाकोदेर’, ‘अटलांटिस’, ‘रिसोर्स एशिया’ आणि ‘कृणाल’ या नावाच्या सगळ्या कंपन्यांच्या कार्याविषयीची वर्णने एकाच प्रकारची आहेत! ही ‘गंमत’ सांगितल्यानंतर अहवाल या शेल कंपन्या आणि अदानी समूहातील कंपन्या, यांच्यातील अंतर्गत व्यवहारांची अनेक उदाहरणे देतो.

हे नीट समजून घ्यायला हवे. बाहेरच्या देशात पब्लिक कंपन्या उघडायच्या. त्यांचा आणि अदानी समूहाचा काहीही संबंध नाही, असे दाखवायचे. भारतात ‘पब्लिक’ आणि आपल्या ‘खाजगी’ नियंत्रणाखालच्या ‘प्रायव्हेट’ कंपन्या उघडायच्या. त्यांचे एकमेकांशी संबंध आहेत, असे दाखवणे फायद्याचे असेल तर तसे दाखवायचे आणि नसेल तर तसे दाखवायचे. असे करून ऑडिटमध्ये आणि इतर बाबतीत गोंधळ घालून स्वतःच्या तुंबड्या भरत राहायचे. याची अनेक उदाहरणे या अहवालात दिलेली आहेत. त्यातली काही बघण्यासारखी आहेत.

‘कृणाल इनव्हेस्टमेंट’ या विनोद अदानी डायरेक्टर असलेल्या कंपनीने अदानी समूहातील एका प्रायव्हेट कंपनीला सुमारे १२०० कोटी रुपये दिले. या व्यवहाराविषयी विवरण देताना हा व्यवहार एकमेकांशी ‘संबंधित’ असलेल्या कंपन्यांमधील व्यवहार आहे, हा उल्लेख टाळला गेला.

पुढची गंमत म्हणजे १२०० कोटींचा व्यवहार करू शकणाऱ्या या ‘कृणाल ट्रेड अँड इनव्हेस्टमेंट कंपनी’चे मॉरिशसमध्ये साधे ऑफिससुद्धा नाहिये. या कंपनीचा मी पदाधिकारी किंवा नोकरदार आहे, असे म्हणणारी एकसुद्धा व्यक्ती ‘लिंक्डइन’वर सापडत नाही.

या ‘कृणाल’कडून ‘सनबोर्न’ नावाच्या कंपनीला हे पैसे मिळाले. ही कंपनी अदानींची ‘प्रायव्हेट’ कंपनी आहे. ती ‘रिअल इस्टेट’मध्ये काम करते. या १२०० कोटी रुपयांतून या ‘प्रायव्हेट’ कंपनीने अदानी समूहातील ‘पब्लिक’ कंपनी ‘अदानी एंटरप्रायजेस’ला सुमारे १००० कोटी रुपये दिले. हा व्यवहार ‘रिलेटेड पार्टी’ व्यवहार म्हणून दाखवला गेला. हा व्यवहार २०२०मध्ये झाला. विनोद अदानी यांच्या कृणाल इनव्हेस्टमेंटकडे हा पैसा नक्की कुठून आला, याचा काहीही सुगावा लागत नाही.

थोडक्यात, गूढ असा पैसा अदानी यांनी आपल्या शेल कंपनीमधून आपल्या प्रायव्हेट कंपनीमध्ये आणला. आणि तिथून तो आपल्या पब्लिक कंपनीमध्ये आणला.

हा कुणाचा पैसा तुमच्या भावाच्या कंपनीत आला? पुढे तो सनबोर्न या तुमच्याच कंपनीत का आला? आणि, पुढे हाच पैसा ‘अदानी एंटरप्रायजेस’ या कंपनीत ही कंपनी तोट्यात असताना फायद्यात आहे, असे दाखवण्यासाठी आला का? असे अनेक प्रश्न इथे उपस्थित होतात.

या कृणालची अजून एक गंमत हिंडेनबर्ग अहवाल नमूद करतो. या कृणालचे दोन डायरेक्ट आहेत- एक सुबीर मित्रा आणि दुसरे विनोद अदानी! मित्रा हे अदानी यांच्या ‘प्रायव्हेट इनव्हेस्टमेंट कंपनी’ या कंपनीचेसुद्धा डायरेक्टर आहेत. थोडक्यात, ज्या कंपनीचे अदानी समूहाशी कसलेही नाते नाही, असे अदानी समूह दाखवत आहे, त्यावर सकृतदर्शनी विश्वास ठेवता येणार नाही, असे हिंडेनबर्ग अहवाल दाखवून देतो.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

हेच विनोद अदानी सायप्रसमध्ये रजिस्टर असलेल्या ‘वाकोदेर’ या कंपनीचेही डायरेक्ट आहेत, असेही पुढे हिंडेनबर्ग अहवाल सांगतो. या कंपनीनेसुद्धा ‘अदानी इस्टेटस् प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीला सुमारे सहा हजार कोटी रुपये दिले आहेत. इथे गूढ पैसा शेल कंपनीमधून अदानी यांच्या प्रायव्हेट कंपनीमध्ये आला. हा गूढ पैसा म्हणजे काळा पैसा असा अनेकांचा समज होईल, पण तसे समजण्याचा मोह टाळावा. कायद्याच्या दृष्टीने ते योग्य होणार नाही.

यापुढच्या भागात सिंगापूरमध्ये रजिस्टर झालेल्या ‘कारमायकल रेल अँड पोर्ट सिंगापूर होल्डिंग प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीने अदानी एंटरप्रायजेस फायद्यात दिसावी म्हणून कशी मदत केली, हे हिंडेनबर्ग अहवाल दाखवतो. ‘अदानी मायनिंग’ ही ‘अदानी एंटरप्रायजेस’ची उपकंपनी. तिला तोटा दिसला असता, तर ‘अदानी एंटरप्रायजेस’ला तोटा दिसला असता. म्हणून मग कारमायकेल कंपनीने अदानी मायनिंगकडून ‘वर्क इन प्रोग्रेस अ‍ॅसेट्स’ विकत घेतले आणि तिला सुमारे आठशे कोटी (१४७ मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स) रुपये दिले.

‘वर्क इन प्रोग्रेस अ‍ॅसेट्स’चा अर्थ पुढीलप्रमाणे आहे – “A work-in-progress (WIP) is the cost of unfinished goods in the manufacturing process including labor, raw materials, and overhead. WIPs are considered to be a current asset on the balance sheet.”

म्हणजे जे काही अर्धेमुर्धे काम झाले आहे, त्या कामावरच्या मशीनरी वगैरे गोष्टींची किंमत. यात लेबर, कच्चा माल आणि वरखर्च (ओव्हरहेड) सगळे आले. अर्थातच या व्यवहाराचा कुठलाही उल्लेख अदानी एंटरप्रायजेस यांनी सादर केलेल्या हिशोबात नाही.

पुढच्या एका व्यवहारात याच कारमायकल कंपनीने अदानी मायनिंगला अजून एकदा सुमारे आठशे कोटी (१५९ मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स) रुपये दिले. ‘कारमायकल सिंगापूर’ आणि ‘अदानी मायनिंग’मधील हा व्यवहारसुद्धा अदानी एंटरप्रायजेसच्या हिशोबात दाखवला गेला नाही. पुढे त्याच आर्थिक वर्षात अदानी एंटरप्रायजेसची अजून एक उपकंपनी ‘अदानी ग्लोबल पीटीई’ने कारमायकल रेल सिंगापूरला सुमारे ५७५ कोटी रुपये दिले. कारमायकल रेल यांच्यावरील कर्ज फेडण्यासाठी ही मदत केली गेली. या व्यवहाराचा उल्लेखसुद्धा अदानी एंटरप्रायजेसच्या हिशोबात नाही.

यानंतर हिंडेनबर्ग अहवाल ऑडिटमधील पुढच्या गोंधळांकडे वळतो. २०२१मध्ये ‘प्रायव्हेट अदानी इंफ्रा (इंडिया)’ या कंपनीने अदानी एंटरप्रायजेसला १७०० कोटी रुपये दिले. त्याचप्रमाणे त्यांनी ‘अदानी पॉवर मुंद्रा’ या कंपनीलाही ३००० कोटी रुपये दिले.

आपल्याकडचा गूढ पैसा ही अदानी इंफ्रा नुसती देतेच असे नाही, तिच्याकडे गूढ पैसा येतोदेखील. अदानी इंफ्रा या प्रायव्हेट कंपनीची रेकॉर्ड दाखवतात की, ‘रेहवार इंफ्रास्ट्रक्चर’, ‘गार्डनिया ट्रेड अँड इनव्हेस्टमेंट’ आणि ‘माइलस्टोन ट्रेडलिंक’ या तीन कंपन्यांकडून तिला एकंदर ७४०० कोटी रुपये मिळाले.

हिंडेनबर्ग अहवाल म्हणतो की, आम्ही चौकशी केली, तेव्हा रेहवार, गार्डनिया आणि माईलस्टोन या तीन कंपन्या कसलाही व्यापार करताना दिसत नाहीत. असे असेल तर मग इतका मोठा पैसा या कंपन्या कशा देऊ शकतात, असा प्रश्न उभा राहतो. हा सगळा पैसा गूढ स्वरूपाचा आहे, असे हिंडेनबर्ग अहवाल अधोरेखित करतो. अहवालात अदानी समूहाला हजारो कोटी देणाऱ्या ‘रेहवार इंफ्रास्ट्रक्चर’ या कंपनीच्या ऑफिसचं छायाचित्रही दिलं आहे.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

असे ऑफिस असलेली कंपनी हजारो कोटी रुपये देऊ शकेल काय, असा प्रश्न हिंडेनबर्ग अहवाल उपस्थित करतो. रेहवारच्या या बंद ऑफिसच्या दारावर ‘कुणाला या कंपनी संदर्भात काही काम असेल तर जिग्नेश देसाई यांच्याशी संपर्क साधावा’ असे लिहिले आहे.

या जिग्नेश देसाई यांचे ‘लिंक्ड-इन’ प्रोफाईल अहवालाने छापले आहे. त्यात आपण ‘अदानी एंटरप्राइजेस’मध्ये ‘एक्झेक्युटिव्ह’ असल्याचे ते सांगतात. त्यांच्या फेसबुक पेजवर ते २०१५ साली आपल्याला अदानी ग्रूपचे ‘स्टार-परफॉर्मर’ हा पुरस्कार मिळाल्याचेसुद्धा सांगतात.

रेहवार इंफ्रास्ट्रक्चरच्या दारावर छापलेला फोन नंबर याच जिग्नेश देसाई यांचा असल्याचे ‘ट्रू कॉलर’ फोन आयडीने कसे दाखवले आहे, याचंही छायाचित्र हिंडेनबर्गने दिलं आहे.

अदानी एंटरप्राइजेसला हजारो कोटी रुपये देणाऱ्या गार्डनिया या ‘थर्ड पार्टी’ कंपनीचे डायरेक्टर सुबीर मित्रा यांचेही अदानी समूहाशी कसे संबंध आहेत, हेही हिंडेनबर्गने दाखवले आहे. या सुबीर मित्रांचे नाव, अदानी समूहातील पब्लिक आणि प्रायव्हेट अशा दोन्ही प्रकारच्या कंपन्यांचे डायरेक्टर म्हणून सतत पुढे येत राहते. त्याचप्रमाणे अदानी समूहाशी व्यवहार करणाऱ्या परदेशातील शेल कंपन्यांचेही डायरेक्टर म्हणूनही त्यांचे नाव सातत्याने समोर येत राहते.

या नंतर ‘माईलस्टोन ट्रेडलिंक’ या कंपनीशी संबंधित असलेले ‘धर्मेश पारेख अँड कंपनी एलएलपी’ या ऑडिटर कंपनीचे अदानी समूहाशी कसे संबंध आहेत, हे या हिंडेनबर्गने दाखवले आहे. जिज्ञासूंना नेटवर जाऊन हिंडेनबर्ग अहवालाच्या पानांमध्ये हे सर्व पुरावे पाहता येतील.

याच्या पुढच्या भागात अजून एका व्यवहाराचा दाखला हिंडेनबर्ग अहवाल देतो. ‘गार्डनिया ट्रेड अँड इनव्हेस्टमेंटस् लिमिटेड’ या मॉरिशसमध्ये रजिस्टर झालेल्या कंपनीने ‘अदानी इंफ्रा (इंडिया)’ या कंपनीला पुन्हा एकदा ५१०० कोटी रुपये दिल्याचे दिसते.

या ‘गार्डनिया ट्रेड अँड इनव्हेस्टमेंटस्’चे डायरेक्ट सुबीर मित्रा आहेत. ते ‘अदानी फॅमिली प्रायव्हेट इनव्हेस्टमेंट ऑफिस’ या कंपनीचेसुद्धा सीईओ म्हणजे मुख्याधिकारी आहेत, असे हा अहवाल सांगतो.

हेच मित्रा ‘इमर्जिंग मार्केट् इनव्हेस्टमेंट डीएमसीसी’ कंपनीत मॅनेजर म्हणूनसुद्धा होते. ही कंपनी विनोद अदानी यांची आहे आणि यूएईमध्ये स्थित आहे. या कंपनीनेसुद्धा ‘अदानी पॉवर’ या कंपनीला ८००० कोटी रुपये दिल्याचे हा अहवाल सांगतो. हा व्यवहार ‘रिलेटेड पार्ट्यां’मधला आहे, हे लपवले गेले आहे, असे हिंडेनबर्ग अहवाल म्हणतो.

वेगवेगळ्या शेल कंपन्या स्थापन करून आपल्या ‘पब्लिक’ कंपन्या बाळसेदार कशा आहेत, हे दाखवण्यासाठी या कंपन्यांमध्ये पैसा कसा फिरवला जातो, हे वरील उदाहरणांमधून हिंडेनबर्ग अहवालाने दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

या नंतरच्या भागात अशा कंपन्या वापरून आपल्या पब्लिक कंपन्यांतील शेअर धारकांच्या मालकीचा पैसा आपल्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी बाहेर कसा काढला जातो, याची उदाहरणे अहवालात दिली आहेत. हे जर खरे असेल तर याला ‘शेअरधारकांचा विश्वासघात’ असे म्हणावे लागेल.

मॉरीशसमध्ये रजिस्टर झालेली एक कंपनी आहे- ‘ग्रोमोअर ट्रेड अँड इनव्हेस्टमेंट’. तिने ‘अदानी पॉवर महाराष्ट्र’ या कंपनीचा २६ टक्के हिस्सा २०१०मध्ये विकत घेतला. त्यासाठी ग्रोमोअरने १२८ मिलियन डॉलर मोजले. ‘अदानी पॉवर महाराष्ट्र’ ही कंपनी ‘अदानी इंफ्राची’ उपकंपनी आहे.

या ‘इनव्हेस्टमेंट’नंतर केवळ एका वर्षात, म्हणजे २०११मध्ये ‘अदानी पॉवर’कडून ग्रोमोअरला एकत्रीकरणाची म्हणजे ‘मर्जर’ची अतिशय आकर्षक अशी ‘ऑफर’ देण्यात आली. तब्बल ५५१ मिलियन डॉलरला! म्हणजे एका वर्षात ग्रोमोअरच्या १२८ मिलियन डॉलरचे ५५१ मिलियन डॉलर झाले. केवळ एका वर्षात ४२३ डॉलरचा म्हणजे २५०० कोटी रुपयांचा नफा या कंपनीला झाला.

या ‘ग्रोमोअर’चे हिशोब कुठेही उपलब्ध नाहीत. ‘अदानी पॉवर महाराष्ट्र’वर एक खटला चालू होता, त्याच्या रेकॉर्डमधून हा १२८ मिलियन डॉलरचा आकडा हिंडेनबर्गला मिळाला. कोर्टाचे हे रेकॉर्ड ३१ मार्च २०११चे आहे. ३१ मार्च २०११नंतर केवळ एकाच दिवसांत हे ५५१ मिलियन डॉलरचे ‘मर्जर’ केले गेले. म्हणजे ३१ मार्च २०११ रोजी ग्रोमोअरच्या हिश्शाची किंमत १२८ मिलियन डॉलर आहे, असे कोर्टाला सांगितले गेले आणि पुढच्याच दिवशी तिचे मर्जर ५५१ मिलियन डॉलरला केले गेले! हे वाढीव पैसे ग्रोमोअर कंपनीला ‘अदानी पॉवर’चे २१३ मिलियन शेअर्स देऊन चुकवले गेले. म्हणजे अदानी पॉवरचे तब्बल ९ टक्के शेअर्स ग्रोमोअरला दिले गेले.

या ‘ग्रोमोअर’चे मालक अदानी समूहाशी संबंधित कसे आहेत, याचा पुरावा हिंडेनबर्ग अहवालाने दिला आहे. त्यानुसार अदानी पॉवरने आपल्या कंपनीच्या वार्षिक अहवालात हा सगळा व्यवहार ‘रिलेटेड पार्टी’मधील व्यवहार होता, असे सांगितले.

ज्या कंपन्यांचे मालक शेअर होल्डर आहेत, त्या मधून अनैतिक मार्गांचा वापर करून पैसा कसा बाहेर काढला जातो, याचे अजून एक उदाहरण हा अहवाल देतो. अदानी समूहाचे एक मोठे काँट्रॅक्टर आहेत- ‘पीएमसी प्रोजेक्टस’. त्याचे गेल्या बारा वर्षातले उत्पन्न आहे- ६,३०० कोटी.

या पीएमसी प्रोजेक्ट्स कंपनीचीसुद्धा वेबसाईट वगैरे अस्तित्वात नाहिये. पीएमसी प्रोजेक्ट्स या कंपनीचा आणि अदानी समूहाच्या कॉर्पोरेट ऑफिसचा पत्ता एकच आहे. इतकेच काय ‘मुंद्रा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट’ या अदानी समूहातील कंपनीचा आणि या पीएमसी प्रोजेक्ट्स कंपनीचा फोन नंबरसुद्धा एकच आहे.

हा अहवाल पुढे दाखवतो की, अदानी समूहातील किमान सात नोकरदार त्यांच्या ‘लिंक्डइन’ प्रोफाइलमध्ये आपण अदानी समूह आणि पीएमसी या दोघांचेही नोकर आहोत, हे सांगताना दिसतात.

डीआरआय हा कस्टम्सचा स्मगलिंग विरोधी विभाग आहे. या डीआरआयने २०१४ साली केलेल्या चौकशीच्या अहवालामध्ये पीएमसी प्रोजेक्ट्स ही अदानी समूहाची ‘डमी फर्म’ आहे, असे म्हटले आहे.

यानंतर अजून एक उदाहरण देताना हा अहवाल म्हणतो की, अदानी समूहातील ‘अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस’ या प्रायव्हेट कंपनीला अदानी समूहातील पब्लिक कंपन्यांकडून गेल्या पाच वर्षांत जवळ जवळ ७००० कोटी रुपये मिळाले आहेत. हे पैसे ‘अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस’ या कंपनीने अदानी समूहातील कंपन्यांना ‘सेवा दिली’ आणि आपण त्यांच्यासाठी ‘काही व्यवहार केले’ म्हणून मिळाले, असे दाखवले गेले आहे. (‘Rendering Service’ and ‘Other Transactions’)

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

हिंडेनबर्ग अहवाल म्हणतो की, अदानी समूहातील कंपन्या या इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातीलच आहेत. म्हणजे त्या स्वतःच या क्षेत्रातल्या ‘एक्सपर्ट्स’ असणे अपेक्षित आहे. मग प्रश्न असा उभा राहतो की, आपण स्वतः ज्या क्षेत्रात एक्सपर्ट आहोत, त्याच क्षेत्रातले सल्ले इतके हजारो कोटी रुपये भरून अदानी समूहातील या ‘पब्लिक कंपन्या’ आपल्याच समूहातील एका ‘प्रायव्हेट कंपनी’कडून का घेत आहेत?

‘अदानी इन्फ्रास्ट्रक्चर मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस’ या कंपनीचा २०२२ सालचा वार्षिक अहवाल सांगतो की, या आर्थिक वर्षात त्यांना ‘अदानी पॉवर मुंद्रा’ या कंपनीकडून १०० कोटी रुपये मिळाले. ‘अदानी पॉवर महाराष्ट्र’कडून १०० कोटी रुपये मिळाले आणि ‘रायपुर एनर्जेन’ या कंपनीकडून ६३२ कोटी मिळाले.

या सगळ्याच्या वरची कडी म्हणजे ‘अदानी पॉवर’ या कंपनीने ‘अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस’ या कंपनीला ५००० कोटी देण्यासाठी ‘ऑडिट कमिटी’चे अप्रूव्हल नुकतेच घेतले आहे, असे हा अहवाल दाखवून देतो.

पब्लिक कंपन्यांकडून गूढ मार्गांनी मिळालेले पैसे आपल्या ‘प्रायव्हेट’ कंपन्यांकडे कसे वळवले जातात, हे सांगून झाल्यानंतर हिंडेनबर्ग अहवाल ‘ऑडिट’ आणि ‘मनी मॅनेजमेंट’ या प्रकारातील गोंधळांकडे वळतो. चौथ्या भागात अदानी समूहातील कंपन्या आर्थिकदृष्ट्या सुनियंत्रित नसल्याचा गंभीर आरोप, या अहवालाने केला आहे. कुठलेही ‘प्रोफेशनल’ नियंत्रण नसल्यामुळे अनेक नियमबाह्य आणि संशयास्पद गोष्टी घडवून आणता येतात, असे त्याचे म्हणणे आहे.

कुठलीही मोठी कंपनी नीट चालायची असेल तर ‘चेक्स अँड बॅलन्सेस’ असलेली यंत्रणा असावी लागते. कंपनीच्या प्रत्येक विभागाने एकमेकांवर देखरेख करायची असते. कंपनीच्या सगळ्या विभागांनी एकमेकांवर ‘चेक’ ठेवायचा असतो आणि एकमेकांच्या चुका ‘बॅलन्स’ करायच्या असतात. अदानी समूहात अशी कुठलीही यंत्रणा नाही, असे हिंडेनबर्ग अहवालाचे म्हणणे आहे. आपापली जबाबदारी पाळत, एकमेकांवर देखरेख करत शेअर होल्डर आणि कंपनी यांचे हित जपण्याऐवजी सगळे विभाग एकमेकांशी हातमिळवणी करून आहेत, असे हा अहवाल सांगतो.

अदानी समूहात सीएफओ टिकत नाहीत, या मुद्द्यावर अहवालाने बोट ठेवले आहे. सीएफओ म्हणजे कंपनीच्या फायनान्सची सर्व जबाबदारी असलेला माणूस. कंपनीच्या ‘कॅश-फ्लो’कडे लक्ष ठेवणे, कंपनीपुढच्या आर्थिक आव्हानांचे विश्लेषण करणे, कंपनीच्या अर्थकारणाला योग्य दिशा देणे, हे सीएफओचे काम असते. अहवाल म्हणतो की, ‘अदानी एंटरप्रायजेस’मध्ये गेल्या आठ वर्षांत पाच सीएफओ झाले. हीच गोष्ट अदानी समूहातील इतर कंपन्यांची.

अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पोर्ट, अदानी पॉवर आणि अदानी पोर्ट्स या चार कंपन्यांमध्ये पाच वर्षांत प्रत्येकी तीन सीएफओ झाले. अदानी टोटल गॅसमध्ये चार वर्षांत दोन आणि अदानी ट्रान्समिशनमध्ये दोन वर्षांत दोन सीएफओ झाले. सीएफओची कंपनीच्या अर्थकारणावर पूर्ण पकड असायला हवी असेल, तर त्या व्यक्तीला सलग कार्यकाल मिळणे आवश्यक असते. असो.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

या पुढचा मुद्दा ‘ऑडिट’चा! ‘अदानी एंटरप्राइजेस’ आणि ‘अदानी टोटल गॅस’ या प्रचंड मोठ्या कंपन्यांच्या ऑडिटची जबाबदारी शहा-धांडारिया नावाच्या एका छोट्याशा फर्मकडे आहे. या कंपनीमध्ये चार पार्टनर आणि अकरा नोकर आहेत. एवढ्या मोठ्या कंपन्यांचे ऑडिट करणारी ही कंपनी एका भाड्याच्या ऑफिसमधून चालवली जाते. या ऑफिसचे भाडे आहे ३२,००० रुपये प्रति-महिना!

या चार पार्टनरपैकी एकटे प्रवीण धांडारिया ४६ वर्षांचे आहेत. बाकी सगळे २७-२८ वर्षांचे आहेत. हे तरुण पार्टनर २३-२४ वर्षांचे असल्यापासून अदानी कंपनीच्या आर्थिक अहवालांवर सह्या करत आहेत. आठ लाख कोटींच्या कंपन्यांचे गुंतागुंतीचे फायनान्स समजण्यासाठी, हे वय अतिशय कोवळे आहे, असे हिंडेनबर्ग अहवाल म्हणतो. या तरुणांनी पाच वर्षांपूर्वी सह्या केलेल्या अहवालांची छायाचित्रंसुद्धा या अहवालात दिली आहेत.

या नंतर हिंडेनबर्ग अहवाल ऑडिटमधील अजून काही गोंधळ दाखवून देतो. अदानी समूहातील काही कंपन्यांची ऑडिटची जबाबदारी काही मोठ्या ऑडिट कंपन्यांकडे दिली गेली आहे. या कंपन्यांनी काढलेली ‘ऑडिट ऑब्जेक्शनस्’ अहवालाने उघड केली आहेत. ‘अदानी पॉवर’ या कंपनीचे ऑडिटर आहेत ‘एसआरबीसी अँड कंपनी एलएलसी’ (SRBC And Co LLC). ही कंपनी जगप्रसिद्ध ‘अर्नस्ट अँड यंग’ या जगप्रसिद्ध ऑडिटर कंपनीशी निगडित आहे.

या जगप्रसिद्ध फर्मने ‘अदानी पॉवर’च्या ऑडिटच्या संदर्भात ‘आपल्याला आपले मत निःसंदिग्धपणे मांडता येणार नाही’ अशी भूमिका आपल्या २०२२ सालच्या ऑडिट रिपोर्टमध्ये मांडली आहे. (Adani Power’s FY22 report - auditor SRBC provided a “qualified” audit opinion, reflective of the auditor’s inability to give a clean, or “unqualified” opinion.)

‘मुंद्रा पॉवर प्लांट’च्या संदर्भात हे जगप्रसिद्ध ऑडिटर म्हणतात- ‘सतत होणाऱ्या नुकसानामुळे मुंद्रा पॉवर प्लांटच्या ‘नेट वर्थ’चे संपूर्ण नुकसान झाले आहे'. म्हणजे मुंद्रा पॉवर प्लांटमध्ये गुंतवलेल्या भांडवलाची किंमत जवळ जवळ संपली आहे. इतकी दारुण आर्थिक स्थिती असूनही या ‘मुंद्रा पॉवर प्लांट’च्या मॅनेजमेंटने या प्लांटमधील एकूण इनव्हेस्टमेंटची किंमत ५६७ कोटी आहे, असे दाखवले आहे.

थोडक्यात, पूर्ण नुकसानीत म्हणजे जवळ जवळ भंगारात गेलेल्या या ‘मुंद्रा पॉवर प्लांट’च्या मालमत्तेची किंमत ५६७ कोटी दाखवली गेली आहे. ही अदानी पॉवरच्या या मुख्य कंपनीची उपकंपनी आहे. अदानी पॉवरच्या एकूण मालमत्तेमध्ये मुंद्रा पॉवर प्लांटच्या या ५६७ कोटी रुपयांचा वाटा २३ टक्के आहे.

अदानी पॉवर या कंपनीकडे असलेल्या मालमत्तेपेक्षा तिच्यावरील कर्जांचा बोजा जास्त झाला आहे. आधीच गोत्यात आलेली कंपनी मुंद्रा पॉवरच्या या ५६७ कोटी रुपयांमुळे गरजेपेक्षा जास्त बाळसेदार आणि गुटगुटीत दिसते आहे, असे हा ऑडिट रिपोर्ट सांगतो.

अहवालाच्याच शब्दांत सांगायचे तर – “Adani Power has consistently struggled. Current liabilities, a measure of short-term obligations, exceeds current assets, posing a solvency question. By inflating the value of its assets, Adani Power could claim to be on healthier footing than its reality suggests.”

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

यानंतर हिंडेनबर्ग अहवाल आपल्या शेवटच्या म्हणजे पाचव्या भागाकडे वळतो. यात अदानी समूहावर वेळोवेळी दाखल झालेल्या आर्थिक गुन्ह्यांची जंत्री दिली आहे. अहवाल म्हणतो की, सुरुवातीच्या काळामध्ये अदानी समूहाने तीन प्रकारे पैसे मिळवले-

१) करदात्यांचे म्हणजे सरकारचे पैसे हडप करून,

२) आपल्या स्वतःच्याच ‘पब्लिकली लिस्टेड’ कंपन्यांची लूट करून आणि

३) भ्रष्टाचार करून.

ही सगळी उदाहरणे बघितली की, आयात-निर्यातीमध्ये घोळ घालून जो पैसा मिळाला, त्यातून अदानी समूहाची पायाभरणी झाली आहे, असा निष्कर्ष कुणी काढला, तर तो चुकीचा म्हणता येणार नाही.

हे आरोप हिंडेनबर्ग अहवालाने नाही, तर डीआरआय आणि सीबीआयसारख्या सरकारी यंत्रणांनी केलेले आहेत. आयात-निर्यातीमध्ये ‘फ्रॉड’ करून पैसा मिळवायचा. त्यानंतर तो पैसा अवैध रीतीने परदेशात विनोद अदानी यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या शेल कंपन्यांमध्ये पाठवायचा. आणि पुन्हा हाच पैसा पुढचे गोंधळ घालण्यासाठी वापरायचा, अशी ही पद्धत आहे, असे हिंडेनबर्ग अहवाल म्हणतो. पुढे म्हणतो की, या सगळ्या चौकश्या हळूहळू ‘थांबवल्या’ गेल्या. ज्या चौकश्या थांबवता आल्या नाहीत, त्या बाबतीत त्या चौकश्यांनंतर सुरू झालेले खटले हळूहळू ‘संपवले’ गेले.

२००४-२००५मध्ये डीआरआयने आरोप केला होता की, हिरे आयात निर्यातीमध्ये भ्रष्टाचार करून अदानी एंटरप्राइजेस यांनी ७०० कोटी रुपयांचा अपहार केला. अव्वाच्या सव्वा किमती दाखवून हिऱ्यांची निर्यात केली गेली. इथे एक लक्षात घेतले पाहिजे की, भारताचे सरकार निर्यातदारांना अनेक कर सवलती देत असते. कारण निर्यातीद्वारे बहुमूल्य असे परकीय चलन भारताला मिळते. उदा. तुम्ही १०० रुपयांचे हिरे निर्यात केली, तर सरकार तुम्हाला १० रुपयांची करसवलत किंवा १० रुपयांचा करपरतावा देते. यात गंमत अशी होते की, या १०० रुपयांच्या हिऱ्यांची किंमत १००० रुपये आहे, असे तुम्ही दाखवले तर तुम्हाला १०० रुपयांची कर सवलत मिळते. म्हणजे निर्यातीमध्ये गुंतवलेला शंभर टक्के पैसा करमुक्त होतो.

आता तुम्ही म्हणाल की, १०० रुपयांचे हिरे १००० रुपयांना कोण घेईल? याचे उत्तर असे की, हे हिरे आपल्याच भावाने अथवा नातेवाईकाने किंवा भागीदाराने उघडलेल्या शेल कंपनीला पाठवायचे. तो भाऊ ते १०० रुपयांचे हिरे आपण १००० रुपयांना घेतल्याचे दाखवतो. तेवढे पैसे डॉलरमध्ये भारतात पाठवतो. हा सगळा व्यवहार कर सवलत मिळवण्यासाठी करायचा. एकदा हिरे तिकडे गेले की, १०० रुपयांचे हिरे तो भाऊ त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीला विकून टाकतो. या व्यवहाराचा भारतामध्ये अर्थातच थांगपत्ता लागत नाही. इथे करसवलत किंवा करपरतावा मिळतो.

याचे पुढचे उदाहरण म्हणजे काचेचे तुकडे हिरे म्हणून पाठवायचे. १० रुपयांचे काचेचे तुकडे हिरे म्हणून पाठवायचे आणि १००० रुपयांवर करसवलत मिळवायची. याला कायद्याच्या भाषेत ‘मिस-डेक्लरेशन ऑफ गुड्स’ असे म्हणतात. हे एक प्रकारचे स्मगलिंगच.

डीआरआयने त्या काळात अदानी एंटरप्राइजेसने कट आणि पॉलिश्ड हिऱ्यांचे ‘सर्क्युलर ट्रेडिंग’ केल्याचेही आरोप केले होते. परदेशातील खाणींमधून पैलू न पाडलेले हिरे भारतात आणले जातात आणि सूरत वगैरे शहरातून पैलू पाडून परत पाठवले जातात. यात परदेशी चलन भारताला मिळते म्हणून अनेक कर सवलती आणि कर परतावे, या पैलू पाडणाऱ्या कंपन्यांना देते. सर्क्युलर ट्रेडिंगमध्ये तेच तेच हिरे परत परत भारतात आणून त्यांच्यावर ‘पैलू’ पाडून परत परत परदेशात पाठवले जातात. सर्क्युलर ट्रेडिंगमध्ये हिऱ्यांचा एकच लॉट परत परत आयात आणि निर्यात करत राहायचा आणि त्यावर सतत करसवलती आणि कर परतावे मिळवत राहायचे. या प्रकारात आयात-निर्यात हा व्यापार नसून करवलती आणि करपरतावे मिळवत राहायचे, हा खरा ‘उद्योग’ असतो.

उदा. १० टक्के करपरतावा असेल तर दहा कोटी रुपयांच्या हिऱ्यांवर एक कोटी रुपये करपरतावा मिळतो. एकच लॉट दहा वेळा फिरवला, तर दहा कोटी रुपयांवर दहा कोटी रुपये तयार होतात. पंचवीस वेळा फिरवला, तर दहा कोटी रुपयांवर पंचवीस कोटी रुपये तयार होतात. असे हजारो कोटींचे ‘आयात-निर्याती’चे व्यवहार शेल कंपन्या उघडून आपण करत राहिलो, तर भारत सरकारची म्हणजेच कर भरणाऱ्या सामान्य जनतेची शेकडो कोटी रुपयांची फसवणूक करता येते.

एकदाच पैलू न पाडलेले हिरे आणायचे आणि पैलू पाडून आपल्या शेल कंपनीला निर्यात करायचे. मग ती कंपनी ते पैलू पाडलेले हिरे पैलू न पाडलेले हिरे म्हणून परत पाठवते. मग आपण तेच हिरे पैलू पाडून परत पाठवत आहोत, असे दाखवायचे. हे सर्क्युलर ट्रेडिंग कसे केले गेले, याचा एक ‘फ्लो-चार्ट’ डीआरआयने दिलेला आहे. तो हिंडेनबर्ग अहवालाने दिला आहे.

हा सर्व प्रकार अदानी समूहाच्या फक्त सुरुवातीच्या काळातच होत होता असे नाही. पुढे पुढे हे प्रकार वाढत गेल्याचा संशय घेता यावा, अशी परिस्थिती आहे.

या १००० कोटीच्या घोटाळ्याचा आरोपसुद्धा डीआरआयने केला होता. हे सगळे व्यवहार फक्त हिऱ्यांच्या बाबतीतच झाले असे नाही. ‘अदानी एक्सपोर्टस्’ ही कंपनी विविध प्रकारची निर्यात करत होती. चहापासून अनेक गोष्टींची! म्हणजे जर यातली थोडी जरी आयात-निर्यात घोळ करण्यासाठी केली गेली असेल, तर हा सगळा प्रकार किती मोठा असेल, याचा विचार करणेसुद्धा अवघड होऊन बसते.

अदानी समूहावर सरकारच्या अनेक खात्यांनी या ना त्या प्रकारचे आरोप केले आहेत. ते एकत्र केले, तर आतापर्यंत सुमारे ७५ हजार कोटी रुपयांच्या अफरातफरीचे आरोप अदानी समूहावर झाले आहेत, असे दिसते, हे आपण गेल्या लेखात बघितलेच आहे. यातील बहुतेक आरोपांमधून अदानी समूहाची छोटे-मोठे दंड भरून ‘सुटका’ झाल्याचे दिसते.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

यानंतर हिंडेनबर्ग अहवालाने कर्नाटकातील बेलिकेरी बंदरातून खनिज-लोखंडाची (iron-ore) बेकायदेशीर निर्याय कशी केली जात होती, याचा संदर्भ दिला आहे. खनिज-लोखंडाच्या बेकायदेशीर निर्यातीबद्दलचा हा अहवाल कर्नाटक राज्याच्या लोकपालांनी दिला. २०११च्या या अहवालात सुमारे १० हजार कोटी रुपयांच्या बेकायदेशीर निर्यातीचे आरोप कर्नाटक राज्याचे तत्कालीन लोकपाल करतात. खनिजे काढल्याबद्दल सरकारला द्यायला लागणारी रॉयल्टी बुडवली गेली, असा आरोप लोकपाल करतात. या सगळ्या प्रकारचे नेतृत्व ‘अदानी एंटरप्राइजेस’ या कंपनीने केले, असेही म्हणतात. ते ‘anchor point’ असे शब्द वापरतात.

न्या. हेगडे हे त्या वेळी कर्नाटक राज्याचे लोकपाल होते. ही सगळी अफरातफर करताना अदानी एंटरप्राइजेस यांनी चौफेर लाचखोरी केली, असे ते म्हणतात. त्यांचे शब्द वाचण्याजोगे आहेत-

“The officials of Port department, Customs, Police, KSPCB, CRZ, Mines, Local politicians and others are involved in receiving the bribe money from M/s. Adani Enterprises…"

बंदर खाते, कस्टम्स, पोलीस, केइसपीसीबी, सीआर झेड, खनिज-उत्खनन खाते आणि स्थानिक राजकारणी या सगळ्यांनी अदानी एंटरप्राइजेस यांच्याकडून लाच स्वीकारली. न्या. हेगडे यांच्याशी हिंडेनबर्गने चर्चा केली. भारतीय न्यायव्यवस्था अत्यंत संथगतीने चालत असल्याने अदानी समूहाला आपल्या वागण्याची किंमत भरावी लागली नाही, असे हेगडे म्हणाले.

हेगडे अहवाल ‘लीक’ झाल्यावर अदानी आणि कर्नाटकातील भ्रष्ट राजकारण्यांच्या भोवती मोठे वादळ उठले. न्यायव्यवस्थेचे गुऱ्हाळ चालू राहिले. बदनाम राजकारणी परत एकदा हळूहळू राजकारणात आले. गुन्हेगारी स्वरूपाच्या चौकश्या म्हणजे ‘क्रिमिनल इनव्हेस्टिगेशन्स’ ठप्प करण्यात आली. ती परत कधी सुरू होतील, याविषयी कुणालाही काहीही सांगता येत नाही.

अदानी पॉवरच्या उपकपन्यांनी वीजनिर्मितीचे प्लांट खूप चढ्या भावाने आणले. या सगळ्या मशिनरीची किंमत ७ हजार कोटी रुपयांनी वाढवून दाखवण्यात आली, असा आरोप डीआर आयने २०१४ साली केला आहे.

मशिनरी बनवणाऱ्या कंपनीकडून विनोद अदानी यांच्या परदेशातील कंपनीच्या नावे खरे बिल पाठवले गेले. मग विनोद अदानी यांच्या कंपनीने वाढीव बिल भारतात पाठवले. मग अदानी पॉवरच्या उपकंपनीने ते वाढीव पैसे विनोद अदानी यांच्या कंपनीला पाठवले. त्यांनी वाढीव पैसे आपल्याकडे ठेवून घेतले आणि तिथून मूळ कंपनीचे खरे बिल सेटल केले. यात शेअरधारकाचे सात हजार कोटी रुपये विनोद अदानी यांच्या ताब्यात गेले.

अदानी समूहातील अनेक कंपन्या कोळसा आयात करतात. हा कोळसा ५० ते १०० टक्के वाढीव दराने आणला गेला, असा आरोप डीआरआयने २०१५-१६ साली केला. हा सगळा घोटाळा पस्तीस हजार कोटी रुपयांचा आहे, असे डीआरआयचे म्हणणे आहे. म्हणजे यात अदानी पॉवरच्या शेअर धारकांचा पैसा धोक्यात आला तो आलाच, पण अदानी पॉवरकडून वीज विकत घेणाऱ्या सामान्य ग्राहकालाही वाढीव दराने वीज विकत घ्यावी लागली.

पब्लिक कंपन्यांमधून हा वाढीव पैसा अर्थातच विनोद अदानी यांच्या शेल कंपन्यांमध्ये गेला, असा आरोप आहे. हिंडेनबर्ग अहवालाने अजूनही अशी उदाहरणे दिली आहेत, पण त्या सगळ्यांचा परामर्श घेणे अवघड आहे. असो.

यानंतर हिंडेनबर्ग अहवाल म्हणतो की, भारतामधील जे जे म्युच्युअल फंड ‘प्रोफेशनली’ चालवले जातात, ते अदानी समूहातील कंपन्यांपासून दूर राहिलेले आहेत. अदानी ट्रान्समिशन या कंपनीमध्ये १९ म्युच्युअल फंडांनी मिळून फक्त ०.१३ टक्के शेअर घेतलेले आहेत. अदानी ग्रीन एनर्जीमध्ये १९ म्युच्युअल फंडांनी मिळून फक्त ०.१२ टक्के शेअर घेतलेले आहेत. अदानी एंटरप्राइजेसमध्ये ३१ म्युच्युअल फंडांनी मिळून फक्त १.१९ टक्के शेअर्स घेतलेले आहेत. आणि, अदानी टोटल गॅसमध्ये २० म्युच्युअल फंडांनी मिळून ०.१३ टक्के शेअर्स घेतलेले आहेत. हे सगळे आकडे २०२२ सालामधले आहेत.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

यानंतर हिंडेनबर्ग अहवाल अदानी समूहातील कंपन्यांविषयी प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या पत्रकारांना आणि वृत्तपत्रांना कसा त्रास दिला गेला, याची उदाहरणे देतो. कुणी टीका केली की, अब्रू-नुकसानीचे आरोप करून कोर्टात जायचे आणि नंतर कोर्टाला ‘मॅनिप्युलेट’ करायचे, अशी कार्यपद्धती अदानी समूहाने राबवल्याचे अहवाल नमूद करतो. या संदर्भात ‘रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स’ या आंतरराष्ट्रीय मीडिया वॉचडॉग या संस्थेचा हवाला हा अहवाल देतो.

परंजय गुहा ठाकुरता या शोधपत्रकाराने अदानी समूहावर अनेक लेख छापले. या लेखांमध्ये करचुकवेगिरी, हिरे आयात-निर्यातीमधील गोंधळ आणि इतर अफरातफरीवर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. या ठाकुरता यांच्यावर अनेक खटले दाखल करण्यात आले. कच्छमधील कोर्टाने तर त्यांच्यावर अटकेचे वॉरंटसुद्धा काढले. ‘रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर’ या संस्थेने ठाकुरता यांच्यावरील सर्व आरोप काढून टाकण्याची मागणी केली आहे.

पोर्टल आणि वर्तमानपत्रांप्रमाणेच सोशल मीडिया विरुद्धसुद्धा अदानी समूहाने अनेक खटले दाखल केले आहेत. २०२१मध्ये गुजरातमधील एका ‘यू-ट्यूबर’वर देखील अदानी समूहाने खटला चालवला. कोर्टाने या यू-ट्यूबरने अदानी समूहाबद्दल काहीही बोलू नये, अशी ‘गॅग’ ऑर्डर दिली. जो आपल्याबद्दल बोलेल, त्याची मुस्कटदाबी करायची, अशी अदानी समूहाची नीती आहे, असे हा अहवाल म्हणतो.

यानंतर ऑट्रेलियामधील एक किस्सा दिला आहे. ऑस्ट्रेलियामध्ये अदानी समूहाविरुद्ध निदर्शने चालू असतात. ही निदर्शने मुख्यत्वेकरून पर्यावरणवादी कार्यकर्ते करत असतात. कारण अदानी समूह तिथे कोळसा उत्पादनाच्या व्यवसायात आहे. ‘ब्रिस्बेन टाईम्स’चा हवाला देऊन हिंडेनबर्ग अहवाल सांगतो की, अदानी समूहाने एका पर्यावरवाद्याच्या मागे सीक्रेट एजंट्स लावून त्याचे स्वास्थ्य बिघडवून टाकले होते.

असो. इथवर आपण हिंडेनबर्ग अहवालातील बहुतेक मुख्य मुद्द्यांचा परामर्श घेतला आहे. मूळ अहवाल ३२००० शब्दांचा आहे. त्याचा तीन लेखांत, एक तृतीयांश शब्दांत म्हणजे जवळपास १०,००० शब्दांत काढलेला हा सारांश आहे.

..................................................................................................................................................................

लेखांक पहिला

हिंडेनबर्ग रीसर्च आणि अदानी समूह हा जंगी मुकाबला आहे. हे प्रकरण कुठपर्यंत जाणार, याचा अंदाज आताच लावता येणार नाही!

लेखांक दुसरा

हिंडेनबर्ग रीसर्चच्या अहवालाने अत्यंत गंभीर आरोप केलेले आहेत. अदानी समूह आता अमेरिकेतील कोर्टात कधी जातो, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे

..................................................................................................................................................................

लेखक श्रीनिवास जोशी नाटककार आहेत. त्यांची ‘आमदार सौभाग्यवती’, ‘गाठीभेटी’, ‘दोष चांदण्याचा’ अशी काही नाटके रंगभूमीवर आलेली आहेत. ‘टॉलस्टॉयचे कन्फेशन’ आणि ‘घरट्यात फडफडे गडद निळे आभाळ’ अशी दोन पुस्तकेही आहेत.

sjshriniwasjoshi@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now