राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा (संघ) राजकीय अवतार भारतीय जनता पक्ष (भाजप) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाप्रमाणेच स्वतःला ‘राष्ट्रप्रेमी’, ‘देशहितवादी’ म्हणवून घेत असतो आणि त्याचबरोबर आपण गंगेसारखे पवित्र आहोत, असाही दावा करत असतो. या स्वयंघोषित पावित्र्यामुळे सकाळी भ्रष्टाचारी, देशद्रोही आणि चरित्रहीन असलेले लोक संध्याकाळी किंवा रात्रीच्या काळोखात भाजपवासी होतात, तेव्हा चमत्कार झाल्यागत सदाचारी, देशप्रेमी आणि चारित्र्यवान बनतात.
तसेच भाजप जेव्हा विरोधी पक्षात असतो, त्या वेळी राष्ट्रीय हितासाठी ते ज्या गोष्टींना विरोध करतात, त्याच गोष्टी ते सत्तेवर आल्यावर एकदम राष्ट्रीय हिताच्या बनून जातात. संरक्षण क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक, जीएसटी ही त्याची दोन शेलकी उदाहरणे.
आधी देशहिताविरुद्ध असलेल्या गोष्टी सत्तेत आल्यावर देशाच्या विकासासाठी आवश्यक असल्याचा साक्षात्कार भाजपला होतो. मग त्यांची अंमलबजावणी करताना भाजपला कोणताही संकोच वाटत नाही. नेमकी हीच गोष्ट भारतात परदेशी विद्यापीठांना मुक्तद्वार देताना केंद्रातील भाजप सरकारने केली आहे. हे करताना आपण युपीएच्या दुसऱ्या कार्यकाळात अशा विद्यापीठांना मुक्तद्वार देण्यास डाव्या पक्षांना साथ देत विरोध केला होता, याचा संकोच वाटण्याचे त्यांना काहीच वाटत नाही. कारण संघाचा राजकीय अवतार भाजप हा संघाइतकाच देशप्रेमी आणि पवित्र आहे आणि या पवित्र्याचा प्रभाव इतका जालीम की, एकदा भाजपाने एखाद्या गोष्टीला देशहिताचे म्हटले की, एकेकाळी देशहिताविरुद्ध असलेली गोष्ट ही एकदम देशाच्या हिताची बनून जाते. या किमयेमुळेच परदेशातील नामांकित किंवा जागतिक क्रमवारीनुसार अव्वल पाचशे विद्यापीठांसाठी आता भारतातील शैक्षणिक बाजारपेठेची द्वारे सताड उघडली आहेत.
.................................................................................................................................................................
“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार
ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -
https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat
................................................................................................................................................................
मात्र, अशा स्वरूपाचे विधेयक २०१०मध्ये जेव्हा मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने मांडले, त्या वेळी देशप्रेमी आणि पवित्र भाजपने कडाडून विरोध करताना ‘भारतीय शिक्षण पद्धतीसाठी परदेशी विद्यापीठांचा शिरकाव धोकादायक ठरेल’, ‘भारतातील शिक्षण व्यवस्था बाजारू होईल’, अशी भूमिका घेतली होती आणि हे विधेयक मंजूर होऊ दिले नव्हते.
विरोध आणि स्वीकाराचा संधिसाधू फार्म्युला
खरं तर मनमोहन सिंग सरकारने विद्यापीठांना भारताची द्वारे खुली करताना दोन महत्त्वाच्या अटी घातल्या होत्या. विद्यापीठाकडे ५० कोटी रुपये निधी असावा, ही एक अट होती. आता या सरकारने ती बदलून ही विद्यापीठे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असावी, अशी मोघम अट ठेवली आहे. २०१०च्या विधेयकात अशा विद्यापीठांना होणाऱ्या नफ्यातील ७५ टक्के भाग हा विद्यापीठाच्या भारतातील संकुलाच्या सर्वांगीण विकासासाठी वापरायचा, असे बंधन होते. आता हे बंधन राहणार नसून सर्व शंभर टक्के नफा मूळ देशी पाठवून देता येईल. यातूनच भाजपचे देशहिताचे निकष किती लवचीक असतात, याचे प्रत्यंतर येते. याशिवाय २०१०च्या विधेयकात भारतात विद्यापीठ सुरू करण्यास वीस वर्षे किंवा त्याहून जुनी विद्यापीठेच पात्र ठरणार होती. आता ही अट ठेवण्याची आवश्यकता आहे, असेही सत्ताधारी भाजपला वाटत नाही.
इतकेच नव्हे तर अशा विद्यापीठांना (भारतीय विद्यापीठांना लागू होत असलेल्या) अनेक निर्बंधांतूनही मुक्त केले आहे. किती विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावा, शैक्षणिक वेळापत्रक कसे असावे, प्रवेश कसे द्यावेत, शुल्क किती आकारावे, हे सारे निकष ठरवण्याचे अधिकार या विद्यापीठांना असतील. एरवी, भारतीय विद्यापीठांना प्रवेश प्रक्रियेत, शिक्षक व अन्य नेमणुकांमध्ये सामाजिक आणि राजकीय आरक्षण पाळावे लागते, राखीव जागा ठेवाव्या लागतात. मात्र या परदेशी विद्यापीठात असे आरक्षण असण्याची ठेवण्याची गरज नाही, असे भाजप सरकारला वाटते.
अर्थात सारे प्रवेश आणि अध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका आणि अगदी परदेशी अध्यापकांच्या नेमणुका आपल्या मर्जीने करण्याची मुभा या विद्यापीठांना असेल. याचा अर्थ असा की, भारतीय विद्यापीठांना आणि या विद्यापीठांना वेगवेगळे नियम लावले जातील. म्हणजे, भारतात तंबू ठोकलेल्या परदेशी विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी ज्यांच्याकडे पैसा असेल, त्यांनी तिथे जावे, बाकीच्यांनी तोंड पाहावे, असा हा मामला आहे.
अर्थात, हे सारे भारतीय शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याच्या नावाने केले जाणार आहे. त्यामुळे या विद्यापीठांच्या आगमनाने भारतातील शैक्षणिक गुणवत्तेचा दर्जा उंचावला जाणार आहे, हा मुख्य मुद्दा मांडला जातो.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
याचा विचार करताना विद्यापीठ हे मोटारगाडी वा विमानासारखे यंत्र नसते, ही गोष्ट सर्वप्रथम लक्षात घ्यावी लागेल. कमी गुणवत्तेच्या मोटारींना विदेशातून मोटारी आयात करणे, हे सोपे उत्तर असू शकते, पण असे विद्यापीठांबाबत करता येत नाही. विद्यापीठे या निर्जीव वस्तू वा यंत्रे नसतात, ती एक जिवंत संस्कृती असते आणि ज्ञानावर प्रेम करणारे ज्ञानप्रसाराचा ध्यास असणारे आणि त्यासाठी आयुष्य वेचणारे आचार्य, या आचार्यांच्या मागे ठामपणे उभे राहणारे शासन यांच्या प्रयत्नांतून विद्यापीठ उभे राहते.
ज्ञानलालसा जोपासणारा, ज्ञानियांचा आदर करणारा समाज हे विद्यापीठाचा कणा असतात. या साऱ्यांच्या परिश्रमातून विद्या संकुले उभी राहतात, प्रतिष्ठा पावतात. ज्या समाजाला नाविन्याची आवड असते, नव्या संशोधनात रस असतो, त्या समाजात संशोधक वृत्ती जोपासली जाते आणि या संशोधक वृत्तीतून विद्यापीठांचा विकास होत असतो.
विद्यापीठे म्हणजे केवळ जमीन, इमारती, शिक्षक, विद्यार्थी आणि शुल्क या पुरतीच मर्यादित नसतात. तसे असते तर गुणवत्तापूर्ण विद्यापीठे उभारणे अगदी सोपे काम झाले असते. त्यामुळे परदेशी विद्यापीठांच्या शाखा भारतात स्थापन केल्या म्हणजे शैक्षणिक गुणवत्ता उंचावेल असे समजणे हास्यास्पद होईल. तसे करणे शक्य असते, तर स्टॅन्डफोर्ड, ऑक्सफर्ड यांसारख्या नामांकित विद्यापीठांनी आपल्या शाखा किंवा केंद्रे इतर ठिकाणी स्थापन केली असती.
हे कसले विश्वगुरुपण?
विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष जगदीश कुमार यांनी याबाबत माहिती देताना, सध्या साधारणपणे १८ लाख भारतीय विद्यार्थी परदेशात शिक्षण घेत आहेत. परदेशातील विद्यापीठांकडे धाव घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भारतात राहूनच परदेशी विद्यापीठाची शिक्षण घेण्याची मुभा येत्या काही काळात मिळू शकेल. विद्यापीठांच्या जागतिक क्रमवारी स्थान मिळवणाऱ्या विद्यापीठांना भारतात केंद्र वा शाखा सुरू करता येईल, असे म्हटले.
भारतात एकाच विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयाचा शैक्षणिक दर्जा समान नसल्याने जी महाविद्यालये उच्च गुणवत्तेची आहेत असे मानले जाते, त्या महाविद्यालयातून पदवी शिक्षणासाठी प्रवेश मिळवण्यास विद्यार्थ्यांची झुंबड उडते. पण म्हणून अन्य महाविद्यालये आपला दर्जा सुधारतात, असा अनुभव नाही.
असे असताना साऱ्या परदेशी विद्यापीठांमध्ये गुणवत्तापूर्ण व उच्च दर्जाचे शिक्षण मिळेल असे म्हणायला फार मोठे धाडस असावे लागते. खरंतर यातून काही झालेच तर परदेशी विद्यापीठांची पदवी भारतात मिळू शकेल यापेक्षा वेगळे काहीही होणार नाही. जागतिक क्रमवारीत पहिल्या पाचशे विद्यापीठात विश्वगुरू बनू पाहणाऱ्या भारतातील पाच विद्यापीठांचा समावेश होतो.
.................................................................................................................................................................
“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार
ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -
https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat
................................................................................................................................................................
त्यात इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीची मुंबई, चेन्नई, कानपूर आणि नवी दिल्ली अशी चार आणि दिल्ली विद्यापीठ यांचा समावेश केला जातो. यातील दिल्ली विद्यापीठ १९२२ मध्ये ब्रिटिश राजवटीत स्थापन करण्यात आले आहे आणि उर्वरित चार भाजपला आवडत नसलेल्या किंवा संघ-भाजपच्या द्वेषाचे लक्ष्य ठरलेल्या पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या प्रेरणेने स्थापन झालेली आहेत. उर्वरित काळात त्या दर्जाचे एकही विद्यापीठ आपण स्थापन करू शकलो नाही.
परदेशी विद्यापीठांना पायघड्या अंथरण्याचा अर्थ आमची शिक्षण व्यवस्था गुणवत्ताहीन आहे, याची तर कबुली आहेच, वर आम्ही त्यात सुधारणा करू शकत नाही वा आम्हाला त्यात सुधारणा करायची नाही, हा ठाम निर्धारही भारताला विश्वगुरू बनवू इच्छिणाऱ्या भाजप सरकारने व्यक्त केला आहे.
या ठिकाणी आणखी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. ती म्हणजे शिक्षणाचा उद्देश केवळ डॉक्टर, इंजिनियर व अन्य काही बनवणे इतकाच मर्यादित नसतो. शिक्षणातून उत्तम दर्जाचे नागरिक निर्माण होतील, अशी अभ्यासक्रमाची रचना असावी लागते. असे चांगले नागरिकच आपापल्या क्षेत्रात उत्तुंग कामगिरी (यालाच खरी ‘राष्ट्रसेवा’ म्हणता येते. झुंडीने रस्त्यावर उतरून धर्माच्या नावाने शंख करणे ही राष्ट्रसेवा नाही.) करून राष्ट्र घडवत असतात. अन्यथा ब्रिटिश काळात ब्रिटिश शिक्षण देतच होते. पण आमच्या राष्ट्रीय नेत्यांनी राष्ट्रीय शिक्षणसंस्था स्थापन केल्या, जोपासल्या.
याचे कारण त्यांना खऱ्या अर्थाने राष्ट्र घडवणारी पिढी निर्माण करायची होती. भाजप सरकारला राष्ट्रवादी असण्याचे सोंग निभावण्यासाठी आणि आम्ही मोठी शैक्षणिक क्रांती केली, अशी भ्रांती जनतेत पसरवण्यासाठी परदेशी विद्यापीठे मोकळे रान देऊन बोलवायची आहेत आणि खरं तर देशात शैक्षणिक क्षेत्रात जी लुटमार चालू आहे, त्या लुटमारीत सामील होण्यासाठी ती आणावयाची आहेत. त्याने शिक्षण क्षेत्रातील देशी लुटारूंना परदेशी स्पर्धक निर्माण होण्याखेरीज फार काही साधणार नाही.
आपल्या शिक्षण व्यवस्थेने किती राष्ट्रप्रेमी नागरिक तयार केले याचे उदाहरण नुकतेच वाचनात आले. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातून डॉक्टर झालेल्या विद्यार्थ्यांना ग्रामीण भागात सहा महिने काम करणे बंधनकारक असते. परंतु दर तीन डॉक्टरांपैकी दोन डॉक्टर्स १० लाखांचा दंड भरणे पसंत करून खेड्यामध्ये जाणे टाळतात. पूर्वी प्रवेशाच्या वेळी एक एक लाख रुपयांचा बॉण्ड लिहून घेतला जात असे व खेड्यात जाणे टाळणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून ती रक्कम दंड म्हणून घेण्यात येत असे. आता हा बॉण्ड दहा लाख रुपयांचा केला आहे.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
परंतु परिस्थितीत काहीही बदल झालेला नाही. आमच्या मुलाला खेड्यात सेवा देऊ देणार नाही, असं जर सुविद्य पालक म्हणत असतील आणि विद्यार्थी त्यांचं ऐकत असतील, तर आपल्या देशप्रेमाचा आणि समाजहितविरोधी पिढी निर्माण करणाऱ्या शिक्षण पद्धतीचा पुनर्विचार आवश्यक आहे आणि त्याला उत्तर परदेशी विद्यापीठांना मुक्तद्वार हे नक्कीच नाही. हे उमजत असूनही केंद्र सरकार ही गोष्ट करत आहे, याचाच अर्थ त्यांना शिक्षणसंस्था म्हणजे केवळ पदव्याचे कारखाने वाटतात असा आहे.
पदव्यांचे देशी-विदेशी कारखाने
आज देशात जी उच्चशिक्षित पिढी निर्माण होत आहे, त्या पिढीला सामावून घेतील इतक्या संधी देशात उपलब्ध नाहीत. सध्या महाराष्ट्रात पोलीस शिपायांच्या भरतीची प्रक्रिया सुरू आहे. एकूण १८ हजार पोलीस शिपायांच्या जागांसाठी १८ लाखांहून अधिक अर्ज आलेले आहेत. त्यात उच्चशिक्षितांची संख्या काही लाख आहे. ११ हजार प्रशिक्षित इंजिनियरनी पोलीस शिपायाच्या नोकरीसाठी अर्ज केला आहे. पोलीस शिपायासाठीची शैक्षणिक अर्हता ही बारावी पास आहे. हे होते, कारण या पदवीधारकांना त्यांच्या दर्जाचे कामच उपलब्ध नाही. यातील अनेक इंजिनियर अत्यल्प वेतनावर काम करतात. त्यापेक्षा पोलीस शिपायाला जास्त वेतन मिळते. त्यामुळे अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत परदेशी विद्यापीठांच्या आगमनाने फरक पडेल का?
या विद्यापीठांच्या आगमनामुळे जी स्पर्धा निर्माण होईल, त्या स्पर्धेमुळे देशांतर्गत विद्यापीठांना आपला दर्जा सुधारावा लागेल, असा युक्तिवाद शिक्षण क्षेत्रातील काही मान्यवर करत आहेत. एक तर अशी स्पर्धा सुरू होण्यासाठी परदेशी विद्यापीठांची गरज नाही. देशातही गुणवत्तापूर्ण विद्यापीठे आहेतच. शिक्षणाचं खाजगीकरण होऊन आता ४९ वर्षे पूर्ण झाली. या काळात अशी स्पर्धा का निर्माण झाली नाही, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. शिक्षणव्यवस्थेला जेव्हा संपूर्णपणे बाजाराच्या स्वाधीन केले जाते, तेव्हा त्या बाजाराला परवडणाऱ्या शुल्काच्या शिक्षण संस्था बाजारामध्ये उतरतात आणि बाजारात ज्याप्रमाणे जसा ‘दाम तसा माल’ हे तत्त्व कार्य करते, तसे शिक्षण क्षेत्रातही होते.
भारतात आज वेगवेगळे शुल्क आकारून त्या त्या गुणवत्तेचे शिक्षण देणाऱ्या ‘जसा दाम तसं शिक्षण’ या तत्त्वावर अनेक संस्था चालवल्या जातात आणि विविध आर्थिक स्तरांतील विद्यार्थी उपलब्ध असल्याने अशा साऱ्याच गुणवत्तापूर्ण (?) शिक्षणसंस्थांना बहुदा गिन्हाईक म्हणजे विद्यार्थी उपलब्ध होतात. जेव्हा परदेशी शिक्षणसंस्था भारतात येतील, तेव्हा त्या नफा कमवण्यासाठी येतील. पण हा नफा कमवण्यासाठी त्यांना स्पर्धेत उतरावे लागेल. परदेशी विद्यापीठांमधील शिक्षण शुल्क भारतीय शिक्षणसंस्थांच्या तुलनेत १० ते २० पट जास्त आहे.
या संस्था जेव्हा भारतात येतील तेव्हा त्यांना बाजारातील स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी या शुल्काचा पुनर्विचार करावाच लागेल. हा विचार करताना येथील विद्यार्थ्यांना परवडणाऱ्या शुल्कात शिक्षण द्यावे लागेल. या स्पर्धेत देशी शिक्षणसंस्थांचा दर्जा उंचावेल की परदेशी शिक्षणसंस्था स्पर्धेत टिकण्यासाठी आपले शिक्षण शुल्क कमी करून गुणवत्तेची तडजोड करतील, या प्रश्नाचा विचारही महत्त्वाचा आहे. शिवाय कमी मूल्यात गुणवत्ताहीन शिक्षण देणाऱ्या शिक्षणसंस्था, आज आहेत त्या देखील तशाच राहणार आहेत.
भारतातील उच्च आणि व्यावसायिक शिक्षण दर्जाहीन झालेले आहे. नॅशनल एम्प्लॉयबिलिटी कमिशनच्या एका अहवालानुसार भारतात इंजीनिअरिंगचा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या १०० विद्यार्थ्यांपैकी केवळ २५ इंजिनियर्स एम्प्लॉयेबल - कार्यपात्र असतात. आणखी सुमारे १७ टक्के इंजिनियर्सना योग्य प्रशिक्षणाने नोकरी करण्यायोग्य बनवता येते. तर उर्वरित ५८ टक्के इंजिनियर्स निरुपयोगी असतात. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी परदेशी विद्यापीठांची नव्हे, तर शिक्षणाच्या खाजगीकरणाच्या धोरणाच्या संपूर्ण पुनर्विचाराची गरज आहे. शिक्षणाकडे एक विकाऊ वस्तू नव्हे तर जबाबदार नागरिक घडवण्याची प्रक्रिया म्हणून पाहण्याची गरज आहे.
श्रीमंतांनी श्रीमंतांसाठी चालविलेला उद्योग
पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि उच्च अशा पातळ्या शिक्षणात असतात. शिक्षणात गुणवत्ता निर्माण करायची तर यातल्या प्रत्येक पातळीवर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करण्यासाठी यशस्वी प्रयत्न करावे लागतात. कमकुवत पायावर भक्कम इमारत उभी राहू शकत नाही, त्याचप्रमाणे यातील कोणतीही पायरी कच्ची व दुर्लक्षित राहिली, तर शैक्षणिक गुणवत्तेचा दर्जा खालावलेलाच राहतो. यामुळे परदेशी विद्यापीठे आणून हा दर्जा सुधारण्याची आशा करणे निरर्थक आहे.
.................................................................................................................................................................
“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार
ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -
https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat
................................................................................................................................................................
आपल्या प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा ‘प्रथम’ ही स्वयंसेवी संस्था दरवर्षी त्यांच्या सर्वेक्षणाचे जे अहवाल प्रसिद्ध करते, त्यातून झळकत असते. अशा देशात परदेशी विद्यापीठ त्यांचे शुल्क परवडणाऱ्या पालकांच्या मुलांना कदाचित गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देतीलही, पण त्याने देशाच्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेत काडीचा फरक पडणार नाही. अर्थात, हे विद्यमान सरकारच्या इच्छेनुसारच होत आहे. अन्यथा या परदेशी विद्यापीठांच्या भारतातील विद्यापीठांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया, नेमणुकांमध्ये सामाजिक आणि आर्थिक आरक्षण ठेवण्याची अट सरकारने ठेवली असती.
थोडक्यात, ही विद्यापीठे समाजातील अति श्रीमंतांसाठीच असतील आणि जे मूठभर विशेषाधिकार संपन्न श्रीमंत विद्यार्थी परदेशात जातात त्यातील काही या विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेतील. काही म्हणण्याचे कारण हे की भारतीय विद्यार्थी परदेशात केवळ शिक्षणासाठी जात नाहीत, तेथेच नोकरी मिळवून स्थायिक होण्यासाठी जातात.
आता २०१०मध्ये विरोध करणारा भाजप आता हे का करत आहे? या प्रश्नाचं सरळ उत्तर ज्यांना मूलभूत सुधारणा करायच्या नसतात किंवा त्या करण्याची कुवत नसते, मात्र आम्ही फार मोठी क्रांती करत आहोत असा आव आणायचा असतो, त्यांना असाच सवंगपणा करावा लागतो. याबाबतचा अंतिम मसुदा अजून तयार झालेला नाही. तो यथावकाश तयार केला जाईल. तो तयार झाल्यावर त्याला ४५ दिवसांत आयोग अंतिम मान्यता देईल. त्यानंतर पायाभूत सुविधांची निर्मिती करून प्रत्यक्ष अध्यापन सुरू करायला दोन वर्षांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे अशी विद्यापीठे सुरू होण्यास किमान दोन वर्षे लागतील. ते साल २०२५ असेल. सार्वत्रिक निवडणुका पुढील वर्षी म्हणजे २०२४मध्ये आहेत. या निवडणुकीत आम्ही मोठी शैक्षणिक क्रांती केली, अशा आरोळ्या ठोकायची एक सोय या निर्णयाने केली आहे.
भारताला शिक्षणाची मोठी परंपरा आहे, सुश्रुतासारखा आद्य सर्जन आणि चारकाचार्य यांच्यासारखा निष्णात चिकित्सक भारताचा आहे. बौद्ध विचारवंत आणि तत्त्वज्ञानी, ज्याला पाश्चात्य विद्वान आशियाई तत्त्वज्ञानाचा मोठा भाष्यकार मानतात तो नागार्जुन भारताचा आहे. प्रसिद्ध ज्योतिषी आणि खगोल शास्त्रज्ञ आर्यभट्ट आणि वराहमिहीर भारताचे आहेत. नालंदा, तक्षशिला या भारतीय विद्यापीठांमध्ये जगभराचे विद्यार्थी येऊन अध्ययन करत असत.
शून्याचा शोध भारताने लावला. पृथ्वी सूर्याभोवती फिरते हे प्रथम भारतीय शास्त्रज्ञांनी सांगितलं. योग आणि धर्माचा खरा अर्थ सांगणारे आम्ही. विश्वगुरू उपाधीला साजेल, अशा रितीने आमची विद्यापीठे जगभरात नेण्याऐवजी, आज परकीय विद्यापीठांना पायघड्या घालतोय याची खरं तर आपल्याला लाज वाटायला हवी. निदान विश्वगुरू बनण्याच्या वल्गना करणाऱ्यांना तरी असं करताना लाज वाटायला हवी. परंतु त्यांना तशी लाज वाटणार नाही. म्हणूनच या निर्णयातील सवंगता स्पष्टपणे मांडणे भाग आहे.
काही वर्षांपूर्वी या घोषणाबहाद्दर लोकांनी ‘स्वदेशी’ऐवजी ‘मेक इन इंडिया’चा नारा दिला होता. त्याचं फलित समोर आहेच. तसाच हा आयात शिक्षणाचा ‘टीच इन इंडिया’चा नारा आहे. ‘मेक इन इंडिया’सारखाच हा एक निवडणुकीतील प्रचारासाठीचा हा जुमला आहे. यातून दामदुप्पट नफा मिळवून देण्याची खात्री असलेला शिक्षणाचा धंदा तेवढा अधिक तेजीत येणार आहे. बाकी, कार्य सिद्धीस नेण्यास ‘विश्वगुरू’ समर्थ आहेतच.
‘मुक्त-संवाद’ या मासिकाच्या फेब्रुवारी २०२३च्या अंकातून साभार
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/
‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1
‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama
‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा - https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment