या बलाढ्य कंपन्या देशातील संपूर्ण व्यापार ताब्यात घेत असतील आणि सामान्य जनतेला देशोधडीला लावत असतील, तर हे आपल्याला चालणार आहे?

एक ई-कॉमर्स कंपनी १० मिनिटांच्या आत वस्तू घरी पोहोचवण्याची जाहिराती करत होती. हे खरे आहे का, याचा अनुभव घेण्यासाठी मी काही दिवसांपूर्वी दूध मागवले. चक्क सात मिनिटांमध्ये दूध घरी आले. किती चांगलं ना, नाही का! सुरुवातीला फक्त काही ठरावीक वस्तू विकणाऱ्या या‌ ई-कॉमर्स कंपन्यांनी सध्या किराणा, मोबाईल, कपडे, भाजीपाला यांसारखे जवळपास प्रत्येक क्षेत्र व्यापले आहे. आता जवळपास सर्वच वस्तू - किराणा, कपडे, भाजीपाला - सहजपणे ऑनलाइन मिळतात. त्यावर सवलतीसुद्धा मिळतात.

तुम्हाला आठवत असेल काही वर्षांपूर्वी आपण पुस्तके दुकानात जाऊन खरेदी करत होतो. आता‌ ते जवळपास बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. आता पुस्तक खरेदीबद्दल मनातसुद्धा आले, तरी आपण सहजपणे उद्गारतो- ‘ॲमेझॉनवर बघ!’ इतकी आपल्याला ऑनलाईन शॉपिंगची सवय झाली आहे. पण मग त्या पुस्तकांच्या दुकानांचे आणि ते चालवणाऱ्या माणसांचे काय झाले असेल? बरीच दुकाने बंद झाली आहेत, काही बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत आणि काही कशीबशी चालू आहेत.

मात्र आपल्याला सहज दिसणाऱ्या या ई-व्यापाराचे परिणाम गंभीर आहेत आणि ते आता जगभर जाणवू लागले आहेत. हे व्यापाराचे मॉडेल जाणून घेण्यासाठी जगातील सर्वांत मोठी ई-कॉमर्स कंपनी ॲमेझॉनचे उदाहरण पाहू. १९९४मध्ये अमेरिकेत सुरू झालेली ही कंपनी २५-३० वर्षांमध्ये जगातील सर्वांत मोठ्या कंपन्यांपैकी एक बनली. हे होत असताना मात्र या कंपनीने अमेरिकेतील सबंध किरकोळ बाजार गिळकृंत केला. २०१९मध्ये अमेरिकेच्या वित्त खात्याचे सचिव स्टिव्हन मुनिच (ट्रेझरी सेक्रेटरी) यांनी एका मुलाखतीत म्हटले आहे, ‘‘ॲमेझॉनने संपूर्ण अमेरिकेमधील किरकोळ दुकानांना संपवले आहे. त्यामुळे त्यांना आता मर्यादित स्पर्धा आहे.”

या बलाढ्य कंपन्या स्पर्धकांना संपवून बाजार ताब्यात घेण्यासाठी सुरुवातीला अत्यंत कमी किमतीत वस्तू विकतात (उदा. ‘जिओ’). छोट्या-मध्यम दुकानदारांना हे करणे शक्य नसते. त्यामुळे त्यांचा व्यापार हळूहळू कमी होत जाऊन शेवटी बंद पडतो. छोट्या ई-कॉमर्स कंपन्यांनासुद्धा याच पद्धतीने संपवले जाते. अमेरिकेमध्ये diapers.com या ई-कॉमर्स कंपनीला संपवण्यासाठी ॲमेझॉनने सुरुवातीला कमी किमतीमध्ये डायपर विकले. यामुळे diapers.comला व्यापार करणे अशक्य झाले. मग ॲमेझॉनने तिला विलिनीकरणासाठी भाग पाडले. अशा पद्धतीने बाजारावर ताबा मिळवत मक्तेदारी निर्माण केली जाते.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

................................................................................................................................................................

या ई-कॉमर्स कंपन्यांचा एक दुसरा मोठा दावा असतो की, ते देशातील छोट्या उत्पादकांना-व्यापाऱ्यांना बाजार उपलब्ध करून देतात. हे धादान्त खोटे आहे. अमेरिकेमध्ये ॲमेझॉनने विक्रेत्यांवर आणि पर्यायाने बाजारावर नियंत्रण टिकवून ठेवण्यासाठी अनेक पद्धती वापरल्या. मुळात या विक्रेत्यांना ॲमेझॉन ‘स्पर्धक’च समजते. त्यामुळे साहजिक त्यांचा व्यापार कमीत कमी करण्याचा प्रयत्न केला जातो. उदा. जर एखादा मोबाईल फोन ॲमेझॉनवर उपलब्ध असेल आणि इतरही विक्रेते तो फोन विकत असतील, तर ॲमेझॉन असा‌ प्रयत्न करते की, ॲमेझॉनकडूनच ग्राहकाने तो विकत घ्यावा. त्यासाठी जे काही करायचे असेल, ते ॲमेझॉन करते.

ॲमेझॉनची संपूर्ण बाजारावर मक्तेदारी असल्याने विक्रेते-उत्पादकांना आपली उत्पादने ॲमेझॉनवर विकण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. याचा‌ फायदा उचलत ॲमेझॉनने त्यांच्यावर अनेक जाचक अटी लावल्या. पर्याय नसल्याने या छोट्या विक्रेत्यांना त्या मान्य कराव्या लागल्या. इतकेच नाही, तर ॲमेझॉनने या विक्रेत्यांना संपवण्यासाठी त्यांच्या उत्पादनाची नक्कल करून स्वत:चे उत्पादन तयार केले आणि ते त्यांच्या वेबसाईटच्या सर्चमध्ये प्राधान्याने दाखवले.

याशिवाय स्टार्टअपमध्ये गुंतवणूक करून त्यांच्या कल्पना चोरल्या. त्यामुळे छोट्या-मध्यम स्वरूपाच्या अनेक व्यापारांना मोठा फटका बसला. त्याचबरोबर या विक्रेत्यांवर ॲमेझॉनने मोठ्या प्रमाणात फी लावली. २०१४मध्ये विक्रेत्याने व्यापारातून केलेल्या एकूण विक्रीपैकी ॲमेझॉनला १९ टक्के रक्कम द्यायला लागायची, आता ती सरासरी ३० टक्के इतकी झाली आहे!

या छोट्या विक्रेत्यांना जर ॲमेझॉनवर व्यापार करायचा असेल, तर त्याच्या इतर सुविधाही घ्याव्या लागतात (ज्या मुळातच इतरांच्या तुलनेत महागड्या आहेत). अशा अनेक पद्धतींनी विक्रेत्यांचे शोषण करून त्यांना संपवले गेले आणि जे शिल्लक राहिले, त्यांना ‘गुलामा’सारखीच वागणूक देण्यात आली. याचा परिणाम म्हणजे एका आकडेवारीनुसार २००७ ते २०१७ या १० वर्षांत अमेरिकेमध्ये छोट्या दुकानदारांची संख्या ६५ हजारांनी कमी झाली. यासोबतच देशातील ४० टक्के कपडे, खेळणी बनवणारे छोटे उत्पादक किंवा विक्रेते यांचे उद्योग बंद पडले. पुस्तके प्रकाशित करणाऱ्या एक तृतीयांश प्रकाशकांना गाशा गुंडाळावा लागला.

यावरून भारतात काय होऊ शकते, याचा आपल्याला सहज अंदाज लावता येतो. सध्या भारतामध्ये ‘ॲमेझॉन’ आणि ‘फ्लिपकार्ट’ या दोन सर्वांत मोठ्या कंपन्या आहेत. ई-कॉमर्सच्या किरकोळ बाजारामध्ये या दोन कंपन्यांचा जवळपास ९० टक्के हिस्सा आहे.  ‘गुगल’, ‘फेसबुक’ची गूंतवणूक असलेला ‘जिओमार्ट’ आणि ‘टाटा’सुद्धा यामध्ये उतरले आहेत, पण सध्या त्यांचा हिस्सा जास्त नाहीये. याशिवाय अनेक छोट्या ई-कॉमर्स कंपन्या आहेत, पण यांना या मोठ्या कंपन्या विविध मार्गांनी गिळकृंत करतील. परिणामी येत्या काळात तीन-चारच कंपन्या शिल्लक राहतील, असा तज्ज्ञांचा होरा आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

भारतातील किरकोळ दुकानदारांना संपवण्यासाठी अमेरिकेमध्ये वापरलेल्या व्यापाराच्या क्लृप्त्या वापरल्या जात आहेत. या मोठ्या कंपन्यांकडे प्रचंड पैसा आहे. त्याचा वापर करत त्या सुरुवातीला मोठ्या प्रमाणात सवलती देतात. रिलायन्सच्या ‘जिओ मार्ट’ या कंपनीने छोट्या किराणा दुकानदारांना बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत वस्तू विकल्याने घाऊक विक्रेत्यांचा व्यापार २५-३० टक्क्यांनी कमी झाला आहे! अनेक घाऊक विक्रेते उदध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. मोबाईल फोनवर दुकानदारांना मिळणारा नफा मोबाईल कंपन्यांनी फार कमी केला आहे. दुकानदारांना व्यापार करणे परवडेनासे व्हावे आणि त्यांनी व्यापार बंद करावा, हाच त्यामागचा उद्देश आहे. 

ॲमेझॉनच्या एका अंतर्गत अहवालाचा ‘रॉयटर्स’ या संस्थेने अभ्यास केला. त्यात ॲमेझॉनने देशातील बाजारावर ताबा मिळवण्यासाठी केलेल्या अनेक कृती उघडकीस आल्या. त्यानुसार फक्त ३३ विक्रेते हे ॲमेझॉनवर विकल्या‌ जाणाऱ्या वस्तूंच्या एक तृतीयांश वस्तू विकत होते. यासोबत ॲमेझॉनची हिस्सेदारी असलेल्या ‘क्लाऊडटेल’ आणि ‘अप्रिओ’ दोन कंपन्या ३५ टक्के वस्तू विकत होत्या. म्हणजे चार लाख विक्रेत्यांची नोंद असलेल्या ॲमेझॉनवर जवळपास ७० टक्के वस्तू या ३५ विक्रेत्यांच्या होत्या. मार्च २०१६मध्ये तर ‘क्लाऊडटेल’चा ॲमेझॉनवरील एकूण विक्रीचा वाटा ४७ टक्के इतका होता. २०२०मध्ये ॲमेझॉनने ‘मोअर’ नावाची दुकानांची साखळी विकत घेतली. म्हणजे छोट्या-मध्यम व्यापारांना व्यापार देतो, हे थोतांड आहे.

आता सरकारने एका विक्रेत्याकडून जास्तीत जास्त २५ टक्क्यांपर्यंतच विक्री होऊ शकते, असे निर्देश दिले आहे. मुळात ‘जितके शक्य आहे तितके कायदे ताणा’ (Test the Boundaries of what is allowed by law) असे मानणारी ॲमेझॉन यातूनही पळवाट काढेलच. 

ॲमेझॉन हे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. कमी-अधिक प्रमाणात सर्व कंपन्या हेच करत आहे. या कंपन्या देशाचा विकास करण्यासाठी व्यापार करत नाहीत, तर जास्तीत जास्त नफ्यासाठी करतात. त्या नफ्यासाठी बाजारावर मक्तेदारी लागते आणि ती मिळवण्यासाठी जे काही करायचे असेल, ते या कंपन्या करतात.

भारतीय किरकोळ व्यापारावर होत असलेला याचा परिणाम जाणवू लागला आहे. या ई-कॉमर्स कंपन्यांचा बाजारातील हिस्सा झपाट्याने वाढत आहे. सध्या देशांतर्गत विकले जाणारे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त मोबाईल फोन या कंपन्यांच्या माध्यमातूनच विकले जातात.

‘ऑल इंडिया मोबाईल असोसिएशन’च्या म्हणण्यानुसार २०१९नंतर ५० हजारापेक्षा जास्त मोबाईलची दुकाने बंद झाली आहेत. ई-कॉमर्स कंपन्यांची २०१९मध्ये ४० हजार कोटी इतकी विक्री होती. ती २०२२मध्ये दिवाळीतील फक्त एका महिन्यात ७६ हजार कोटींवर पोहोचली. म्हणजे फक्त तीन वर्षांमध्ये दुप्पट! ‘बेन आणि कंपनी’च्या अहवालानुसार २०२१मध्ये भारतातील दुकानदारांचा व्यापार पाच टक्क्यांनी कमी झाला, तर ई-कॉमर्स कंपन्यांचा २५ टक्क्यांनी वाढला.

या अंदाजानुसार २०२७पर्यंत ई-कॉमर्स कंपन्यांची विक्री २०२२च्या तुलनेत तिप्पट होणार आहे. किराणामध्ये ई-कॉमर्सचा केवळ दोन टक्के असलेला व्यापार दरवर्षी ४० टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे. फक्त मेट्रो सिटीपुरत्याच मर्यादित असलेल्या या कंपन्या आता छोट्या शहरांपर्यंतही पोहोचल्या आहेत. भारतामध्ये एकूण किरकोळ व्यापारावर जवळपास चार कोटी लोकांचा रोजगार अवलंबून आहे.  या लोकांचे उत्पन्नाचे साधन सध्या धोक्यात आले आहे.

अजून एका‌ मुद्द्याची चर्चा झाली पाहिजे. तो म्हणजे या कंपन्यांकडे उत्पादकांचा, व्यापारांचा आणि ग्राहकांचा प्रचंड प्रमाणात डाटा जमा होतो. ज्यानुसार उत्पादन ते वितरण या साखळीवर त्यांचे पूर्ण नियंत्रण निर्माण होऊ शकते. माइक्रोसॉफ्ट, ॲमेझॉन यांसारख्या जगभरामध्ये मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्या शेती, किराणा व्यापारांमध्ये शिरत आहेत. आफ्रिकेतील ‘ट्विगा फूड्स’ या कंपनीने माइक्रोसॉफ्टच्या पाठिंब्याने व्यापार सुरू केला. सुरुवातीला व्यापाराचे स्वरूप शेतकऱ्यांकडून माल घेऊन तो छोट्या किराणा दुकानापर्यंत पोहोचवणे हे होते. हळूहळू ‘ट्विगा फूड्स’ने या छोट्या किराणा दुकानांऐवजी सरळ ग्राहकापर्यंत पोहोचवणे सुरू केले. अगोदर मोठे दुकानदार आणि नंतर छोटे दुकानदार या साखळीतून बाद झाले. याचा शेतकऱ्यांना मात्र काही फायदा झाला नाही.  या कंपन्या या पद्धतीने सर्वत्र ताबा मिळवत आहेत.   

येथे एक मुद्दा उपस्थित केला जाऊ शकतो की, या‌ ई-कॉमर्स कंपन्या ‘डिलिव्हरी देणारी मुले’ असा एक नवीन पद्धतीचा रोजगार उपलब्ध करून देतात. हा खरच रोजगार आहे का एक प्रश्नच आहे. या मुलांचे किती प्रचंड प्रमाणात शोषण होते, हा स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय आहे. तसेही छोटे-मध्यम दुकानदार आणि उत्पादकांना संपवून असे रोजगार निर्माण होत असतील तर ते घातकच म्हणावे लागेल. म्हणजे असे की, ‘डिलिव्हरी बॉय’च्या रोजगाराबद्दल बोलणे, हे घर जाळल्यानंतर राखेच्या उपयुक्तेतेबद्दल बोलण्यासारखेच आहे.   

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

................................................................................................................................................................

येथे तंत्रज्ञानाला मुळीच विरोध करायचा नाही. जर पुण्यामध्ये बसून लखनौवरून एखादी वस्तू विकत घ्यायची असेल, तर तशी सोय असायला हवी. मुद्दा हा आहे की, यावर नियंत्रण कुणाचे? जर या बलाढ्य कंपन्या जनतेचे उत्पन्नाचे साधन संपवून देशातील संपूर्ण व्यापार ताब्यात घेत असतील आणि सामान्य जनतेला देशोधडीला लावत असतील, तर हे आपल्याला चालणार आहे का?

त्यामुळे यावर लवकरात लवकर पर्याय शोधायला हवा. अन्यथा या देशाचा व्यापार आणि संपूर्ण अन्न-साखळी या बलाढ्य कंपन्यांच्या हातात जायला वेळ लागणार नाही. सरकारने यावर तातडीने पावले उचलायला हवीत. मात्र दुर्दैव हे आहे की, सध्या तरी सरकारने या कंपन्यांसमोर नांगी टाकली आहे. सरकारने आतापर्यंत केलेल्या प्रयत्नांमध्ये दिखावाच जास्त आहे. त्यामुळे किरकोळ व्यापाऱ्यांच्या संघटनांनीसुद्धा सरकारविरोधात दंड थोपटले आहेत. नोटबंदी-जीएसटी-लॉकडाउनमुळे उदध्वस्त झालेले उत्पादक व व्यापारी ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या रेट्यापुढे देशोधडीला लागत आहेत. 

संदर्भ - 

१) Amazon has ‘destroyed the retail industry’ so US should look into its practices, Mnuchin says

२) How Amazon Exploits and Undermines Small Businesses, and Why Breaking It Up Would Revive American Entrepreneurship 

३) Tough time ahead for Amazon, Flipkart-Walmart dominance of India's e-tail?

४) Salesmen on Brink of Extinction as Mukesh Ambani Unleashes JioMart on Kirana Stores

५) Phone cos clash with retailers

६) Amazon documents reveal company’s secret strategy to dodge India’s regulators

७) Offline smartphone sales get a leg up from premium devices

८) A third of internet users would be actively shopping online by the end of this decade, offline retail to take a back seat

९) Walmart’s Acquisition of Flipkart and What it Means for India

१०) Amazon India Allows Picking Up Of Online Orders From ‘More’ Retail Outlets

११) Digital control: how Big Tech moves into food and farming (and what it means)

.................................................................................................................................................................

लेखक स्वप्निल फुसे पुण्यातील सामाजिक चळवळींमध्ये सक्रिय आहेत. त्यासोबतच समाजावर प्रभाव टाकणाऱ्या विषयांचे अभ्यासकही आहेत.

prof.swapnil25@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now