सरकारकडून अपमानित होण्यापेक्षा स्वतंत्र, समांतर पारितोषिक समिती स्थापन करूया…

‘सातारा ग्रंथमहोत्सवा’त १४ जानेवारी २०२३ रोजी ‘मराठी साहित्याच्या अभिवृद्धीसाठी’ या कै. शंकर सारडा यांच्यावरील स्मृतिग्रंथाचे प्रकाशन करताना ज्येष्ठ पत्रकार, संपादक आणि लेखक विनय हर्डीकर यांनी केलेलं हे भाषण…

.................................................................................................................................................................

मराठी साहित्याची सध्याची परिस्थिती काय आहे? कार्ल मार्क्सने असं म्हटलंय की, ‘इतिहासाची पुनरावृत्ती होते, पहिल्या वेळेला शोकांतिका म्हणून होते आणि दुसऱ्या वेळेला विनोदी प्रहसन म्हणून होते’. (‘History repeats itself, first as tragedy, second as farce.’) तोच प्रकार आता महाराष्ट्रात परत निर्माण झालेला आहे.

आपण सगळे साहित्यप्रेमी आहात, वाचक आहात, म्हणून मी त्याचा थोडक्यात परामर्श आपल्यासमोर घेऊ इच्छितो. गेल्या महिनाभरात आपण वर्तमानपत्रांतून वाचलं असेल की, राज्य पुरस्कार जाहीर झाले. ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या कोबाड गांधी या पारशी-महाराष्ट्रीयन लेखकाच्या पुस्तकाच्या भाषांतराला पहिल्यांदा पुरस्कार जाहीर झाला आणि नंतर तो सरकारने परत घेतला. त्याचा निषेध म्हणून सरकारी समितीच्या काही सदस्यांनी राजीनामे दिले, आणि इतर दोन-चार लेखकांनी आपल्याला मिळालेले पुरस्कार परत केले. सरकारी समित्यांवर काम करणाऱ्या इतर समितीच्या सदस्यांनीही राजीनामे दिले. पण अजूनपर्यंत त्या खात्याच्या मंत्र्यांकडून कुठल्याही प्रकारचं स्पष्टीकरण आलेलं नाही. उलट आधीची सबंध पुरस्कार समितीच बरखास्त करून तिची पुनर्रचना करण्याचं काम चालू आहे.

हे महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच घडत नाहीये. चाळीस वर्षांपूर्वी हे सगळं असंच्या असं घडलं होतं. त्या वेळी आणीबाणी उठल्यानंतर महाराष्ट्रात जनता पक्षाचं सरकार सत्तेत आलं होतं. त्या सरकारच्या समितीने तीन पुस्तकांना पारितोषिकं जाहीर केली. (आता मी त्यातला एकमात्र जिवंत लेखक आहे. त्या वेळेला मी साधारण ३२ वर्षांचा होतो. आता तुम्ही बघताय माझी काय अवस्था आहे ती.) त्याही वेळेला असंच घडलं होतं. त्याही वेळेला सरकारचा निषेध झाला होता, काहींनी राजीनामे दिले होते. काही जणांनी पुरस्कार परत केले होते.

तीन पुस्तकं होती. एक, पत्रकार अरुण साधू यांची ‘सिंहासन’ ही कादंबरी; दुसरं, समाजवादी नेते बा. न. राजहंस यांनी लिहिलेले ‘लोकनायक जयप्रकाश’ हे चरित्र आणि तिसरं मी लिहिलेलं ‘जनांचा प्रवाहो चालिला’ हे आणीबाणीतल्या माझ्या अडीच-पावणेतीन वर्षांतल्या अनुभवांचं पुस्तक.

या तीन पुस्तकांना समितीनं पारितोषिकं जाहीर केली, तेव्हा जनता पक्षाचं सरकार होतं; पारितोषिकं द्यायची वेळ आली, त्या वेळेला काँग्रेसचं सरकार आलं, आणि त्यांनी या तीन पुस्तकांची पारितोषिकं रद्द केली.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

मग असं झालं की, काही लोकांनी पुढाकार घेतला आणि महाराष्ट्रभर लोकांना आवाहन केलं. आणि लोक वर्गणी जमा करून  ज्यांची पारितोषिकं सरकारने रद्द केली ते आम्ही लेखक आणि निषेध म्हणून ज्यांनी आपली पारितोषिकं रद्द केली ते लेखक, अशा आम्हा १०-१५ जणांचा सत्कार मुंबईला करण्यात आला. आम्हा सर्वांना प्रत्येकी एकेक हजार रुपयांचं पारितोषिकही दिलं गेलं.

त्याच दिवशी मी असं ठरवलं की, याच्यापुढे काही लिहिलं तर मी सरकारी पारितोषिकाकडे पाहणार नाही, माझं पुस्तक पाठवणारसुद्धा नाही, आणि आजतागायत मी पाठवलेलं नाही.

प्रश्न असा आहे – त्या वेळेला ही जी ज्योत पेटली, त्यातून वाद-विवाद झाले, चर्चा झाल्या, राजीनामे देणं योग्य-अयोग्य, पुरस्कार-वापसी योग्य-अयोग्य या मुद्द्यांचं चर्वितचर्वण झालं. साहित्य संमेलनामध्ये सरकार निषेधाचा ठराव आणावा की आणू नये, याचीही नेहमीप्रमाणे चर्चा झाली. त्यातून महत्त्वाची गोष्ट अशी घडली की, दीड-दोन वर्षांनी कोणाकडूनही देणगी न घेता, केवळ येणाऱ्या सदस्यांच्या वर्गणीतून एक स्वतंत्र साहित्य संमेलन मुंबईला रुपारेल महाविद्यालयामध्ये भरवण्यात आलं. त्याच्या मालतीबाई बेडेकर या सर्वानुमते निवडल्या गेलेल्या अध्यक्षा होत्या.

आता चाळीस वर्षांनी ही खरुज परत आलीये. मी ‘शेतकरी संघटने’चा असल्यामुळे मला काही ग्राम्य वाक्प्रचारही माहीत आहेत. हा त्वचारोग पुन्हा एकदा उपटलेला आहे. आणि आता काहीतरी करण्याची गरज आहे. म्हणून मी अनेक लोकांशी बोलतोय. पण मराठी साहित्यातल्या वैचारिक जगताच्या आरोग्याचा अंदाज येईल, अशा दोन घटना गेल्या आठवड्यात घडल्या. एक, माझा मित्र आणि विश्वकोश मंडळाचा अध्यक्ष राजा दीक्षित याने अपमानास्पद वागणूक मिळाली म्हणून राजीनामा दिला. म्हणून मी त्याचं अभिनंदन करायला काल फोन केला, तोपर्यंत साक्षात मंत्री त्याच्या घरी येऊन दिलगिरी व्यक्त करून गेले. पारितोषिक रद्द करण्याबाबत संबंधित खात्याच्या मंत्र्याकडून कुठलं स्पष्टीकरण आलं नाही, पण या खात्याच्या मंत्र्यांनी ते काम लगेच केलं. काल ते राजा दीक्षितकडे येऊन गेले. राजा माझा मित्रच आहे. मी त्याला म्हटलं की, ‘तू एक पाऊल उचललं आहेस ना, आता तू माघार घेऊ नको. तू आपल्या भूमिकेवर ठाम रहा. अशी काही उदाहरणं आपल्याला पाहिजेत.’

असे म्हणेपर्यंत मराठीतले एक प्रसिद्ध कादंबरीकार विश्वास पाटील (यांचं दोन वर्षांपूर्वी ‘पानिपत’ झालं होतं आणि त्यांच्या गाजलेल्या एका कादंबरीचं नावही ‘पानिपत’ आहे) यांनी असं विधान केलं की, ‘मागच्या वेळेला मी साहित्य अकादमीवर झालेली नियुक्ती स्वीकारली नव्हती, पण या वेळेला ही नियुक्ती मी स्वीकारतोय, कारण मला साहित्य अकादमीमधली कंपूशाही मोडून काढायचीय’.

म्हणजे पहा- एकाच वेळेला मराठी लेखक स्वाभिमानाची भाषा करताहेत, सरकारने आमच्या निर्णयात हस्तक्षेप करायला नको होता, असंही म्हणताहेत. आणि दुसरीकडे मराठीतला एक अत्यंत लोकप्रिय लेखक असं म्हणतोय की, माझ्याच राज्यात, माझ्याच भाषिक साहित्यिकांच्या जगात कंपूशाही आहे आणि ती मला मोडायची आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

या तीन घटनांचा जर एकत्र विचार केला, तर ‘हॅम्लेट’च्या एका विधानाची आठवण होते -  “Something is rotten in the state of Denmark”. (‘डेन्मार्क राज्यात काहीतरी सडलेलं आहे.’) मराठी साहित्याच्याही एकूण आरोग्याविषयी चिंता बाळगावी अशी परिस्थिती आहे. आणि इथं तुम्हा वाचकांचंसुद्धा काहीएक काम आहे. मराठी लेखकांना वाचकांनीसुद्धा खडसावलं पाहिजे, वर्तमानपत्रांत पत्रं लिहिली पाहिजेत, छोट्या छोट्या सभा घेतल्या पाहिजेत.

सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे, किती दिवस आपण सरकारशी असलेली ‘लव्ह-हेट रिलेशनशीप’ चालू ठेवायची? आपल्याला सरकार हवंही असतं आणि नकोही असतं. सगळे राजकारणी चोर आहेत, हे आपल्याला माहीत असतं. कारण चोरी केल्याशिवाय राजकारणी होणं वा असणंच शक्य नाही. नवी विधानसभा आली, त्याच वेळेला मी म्हणालो होतो की, या २८८ आमदारांच्या निवडणुकीचे खर्च तपासले तर सगळे अपात्र ठरतील, असा पैसा खर्च करून हे सगळे निवडून आलेले आहेत. हे सगळं आपल्याला माहीत असतं, पण एखाद्या आमदाराने चारचौघांत हाक मारून ओळख दिली की, आपल्याला बरंही वाटतं.

आपण मराठी साहित्यिकांना खडसावलं पाहिजे. कशाकरता ही पारितोषिकं, हे पुरस्कार घ्यायचे? त्यावर काही लोक असं म्हणतात की, सरकारचा पैसा काही सरकारचा नसतो, तो जनतेचा असतो. तो जनतेचा पैसा सरकारच्या मार्गाने आम्हाला मिळाला आणि आम्ही तो परत केला तर जनतेचा अपमान होईल. पैसे न मिळता जनतेचा किती बहुमान ठेवता तुम्ही? आणि जनतेचा बहुमान ठेवायला पुरस्कार स्वीकारणं एवढा एकच मार्ग आहे का?

मी सरकारी पुरस्कारासाठी माझी पुस्तकंच पाठवत नाही, त्यामुळे ते मला कधी मिळालेलेही नाहीत. म्हणून मी काही वाळीत पडलेलो नाही. मलाही लोक बोलवतात, तुम्ही चांगले वक्ते आहात म्हणतात, चांगलं लिहिता असं म्हणतात.

‘बरें जालियाचे अवघे सांगाती! वाईटांचे अंती कोणी नाहीं’ या पद्धतीनं आपण सरकारशी सोयीसोयीनं वागतो. जोपर्यंत आपल्या सोयीचं घडतंय, तोपर्यंत आपल्याला सरकार हवं असतं; तोपर्यंत कायदा आणि सुव्यवस्था हवी असते; तोपर्यंत शिस्त हवीय. पण आपलं काम झालं की, आपण शिस्त मोडायला तयार असतो.

म्हणून मराठी साहित्यिकांनी सरकारच्या बाबतीत काहीतरी निर्णय घेतला पाहिजे. त्यांनी सरकारला सांगायला हवं की, आम्हाला तुमचे पुरस्कार नकोच आहेत. आमच्या वेळेला एक कल्पना मांडली गेली होती की, लोकवर्गणीतून दहा लाख रुपये उभे करता येतील. त्या वेळेला एक लाख रुपयाचा ज्ञानपीठाचा पुरस्कार असायचा. अलीकडे तो बहुधा दहा लाख रुपयांचा झाला. तेव्हा आम्हाला मिळालेलं पारितोषिक दीड हजार रुपयांचं होतं, आता ते एक लाख रुपयांचं झालं आहे. चलनवाढीच्या नियमाप्रमाणे तेव्हाचे दीड हजार रुपये आताच्या एक लाख रुपयांपेक्षा कदाचित जास्तही असतील. तेव्हा मी अशी योजना मांडली होती की, मोठ्या शहरातून केवळ एका महिन्याची रद्दी गोळा केली तरीसुद्धा फार मोठी रक्कम उभा राहील. म्हणून माझं म्हणणं असं आहे की, आपण दोन कामं केली पाहिजेत. सरकारकडून जेवढं मिळेल तेवढं घेत राहायचं, ही वृत्ती गेली पाहिजे.

दुसरीकडे काही लोक म्हणतात खाजगी संस्था पुरस्कार देतात, ते कसे नाकारायचे? आणि आपणहून कुणी दिलं तर नाही कसं म्हणायचं? पूर्वी आमचे बापजादे लग्न ठरवायला जायचे, तेव्हा मुलाचा बाप काय म्हणायचा - ‘हे पहा, मी ब्राह्मण आहे. मी कोणापुढे हात पसरणार नाही. मी कोणापुढे याचना करणार नाही. पण मी ब्राह्मण आहे, कुणी आपणहून काही दिलं, तर मी नाहीपण म्हणणार नाही.’ असं मुलीच्या बापाला आडून आडून तीन-चार वेळा ऐकवलं, तर तो आपल्या मुलीच्या भल्यासाठी आपणहूनच देतो. ही बदमाशी, चापलुशी चालते, ती बंद झाली पाहिजे.

मला असं वाटतं की, पुरस्कार देऊच नयेत, शिष्यवृत्त्या वा अभ्यासवृत्त्या द्या. लेखकांना विषय निवडायला सांगा, त्याचा अभ्यास करायला सांगा. आणि त्यातून जे साहित्य वा लिखाण निर्माण होईल, त्याला आपण उत्तेजन दिलं पाहिजे. त्याचा आपण प्रसार केला पाहिजे. अशी भूमिका आपल्याला घेता येईल का?

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

समजा कुणी दिलाच आपणहून पुरस्कार, पण त्याचा पैसा कुठून आलाय, हेही पाहायला हवं. मी नावं घेत नाही, कारण सगळे माझे मित्र आहेत. आणि ते काही एकटे नाहीत असं वागणारे. एकाने एका साहित्य संमेलनात खिरापत वाटली. सगळ्या माजी अध्यक्षांना एकेक लाख रुपये देऊन टाकले. एक-दोघा स्वाभिमानी साहित्यिकांनी – त्यात अरुण साधू होते – त्याला नकार दिला. बाकीचे गुपचूप चेक ऑथेंटिक आहे ना, याची खात्री करून घेऊन गेले. त्याच्यावर माझा एक विचारवंत म्हणवणारा मित्र म्हणाला, ‘काय बिघडलं पैसे घेतले तर?’ मी त्याला म्हटलं, ‘अरे, तो माणूस ‘कॅपिटेशन फी’मधून पैसे गोळा करतोय. मुलांच्या पालकांना लुटून पैसे गोळा करतोय’.

पण पैसे घ्यायचेच कशाकरता? आपलं काही चुकतंय का? काय चुकतंय? हे आपल्याला पुन्हा एकदा तपासून पाहिलं पाहिजे. माझं म्हणणं असं आहे की, आपलं नक्की चुकतंय. ज्याला पुरस्कार मिळाला तो खुश असतो आणि ज्याला मिळत नाही तो सांगत फिरतो की, यानं कशी फिल्डिंग लावून हा पुरस्कार मिळवला… हे फक्त निवडणुकीच्या तिकीटवाटपातच घडतं असं नाही, साहित्यिक पुरस्कारांतसुद्धा घडतं. त्याच्या कथा मी तुम्हाला सांगत बसलो तर रात्रीपर्यंत मला इथं बोलावं लागेल. ही सबंध दक्षिणा-खिरापत वाटण्याची संस्कृती, दक्षिणा-खिरापत स्वीकारण्याची संस्कृती जर मोडायची असेल, तर त्याला एकच उपाय आहे. तुम्ही सगळ्या वाचकांनी भरपूर पुस्तकं विकत घेतली पाहिजेत.

मी पाच वर्षांपूर्वी इथं आलो होतो, तेव्हापासून मी आयोजकांना म्हणतोय की, आपण ‘सुजाण वाचक’ पुरस्कार (‘पुरस्कार’ शब्द मला आवडत नाही, त्यामुळे ‘सुजाण वाचक शिष्यवृत्ती’.) अशा प्रकारचा काही उपक्रम आपल्याला करता येईल का? आम्ही जे पैसे देऊ त्यातून पुस्तकंच घ्यायची.

पण कुठली पुस्तकं विकत घ्यायची? तर त्याच्याविषयी मी गेल्या काही दिवसांत महाराष्ट्रातल्या माझ्यासारख्याच अस्वस्थ असलेल्या मंडळींशी बोलतोय. आम्ही असं ठरवतोय की, राज्यपातळीवर २५ माणसांची एक अनौपचारिक समिती स्थापन करायची. ही समिती दरवर्षी मराठीमधल्या उल्लेखनीय पुस्तकांची यादी तयार करेल. जसं आपण इन्कम टॅक्स रिटर्न भरतो ना, तसं आपण याला ‘मराठी साहित्यावरचे रिटर्न्स’ म्हणूया. मार्च महिन्यात ही पुस्तकांची यादी आम्ही जाहीर करू. ती पुस्तकं वाचकांनी विकत घ्यावीत. यातून लेखक, प्रकाशक, ग्रंथविक्रेते, मुद्रक, बाइंडर या सगळ्यांनाच उर्जितावस्था येईल.

मराठी साहित्य संमेलन आता तोंडावर आलंय. तिथं शासनाचा निषेध म्हणून एक दिवशी सगळ्यांनी उपोषण करावं. संमेलनात उपोषण करणं अगदी सोप्पंय. त्या दिवशी संमेलनस्थळावरचे सगळे खाद्यपदार्थांचे स्टॉल बंद ठेवायचे, फक्त पुस्तकांचे स्टॉल चालू ठेवायचे. म्हणजे संमेलनाला येणाऱ्यांना आपोआप उपास घडेल.

निषेधही केला पाहिजे आणि निषेधाची प्रतीकंही शोधून काढली पाहिजेत. आणि त्याच वेळेला स्वबळावर, साक्षरतेच्या, शिक्षणाच्या आणि चांगल्या माणसांच्या शिफारशींच्या बळावर चांगलं लेखन वाचक विकत घेऊन मोठ्या संख्येनं वाचतील, अशीही व्यवस्था आपल्याला केली पाहिजे.

मला वाटतं शंकर सारडांचं स्मरण म्हणून हे काम आपण सगळ्यांनी तातडीनं केलं, तर सारडांनासुद्धा मरणोत्तर एक वेगळ्या प्रकारचा पुरस्कार आपण दिला, असं होईल.   

शब्दांकन : टीम अक्षरनामा

..................................................................................................................................................................

लेखक विनय हर्डीकर पत्रकार, लेखक आणि कार्यकर्ते आहेत. त्यांचा मोबाईल नं. - ९८९०१ ६६३२७.

vinay.freedom@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now