दुर्दैवाने आपली विद्यापीठे आता संकुचित आणि झापडबंद अवस्थेत रूपांतरित होत आहेत...

उच्च शैक्षणिक संस्थांनी विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी ध्यान शिबिरे आयोजित करावीत, असे विद्यापीठ अनुदान आयोगाला (युजीसी) वाटते. ‘आर्ट ऑफ लिव्हिंग फाऊंडेशन’ या श्री श्री रविशंकर यांच्या संस्थेने विकसित केलेल्या ध्यानाच्या पद्धतीचे पालन करावे, असे युजीसीने २४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी काढलेल्या परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे. युजीसी या फाउंडेशनची जाहिरात एजन्सी बनली आहे, याबद्दल आश्चर्य वाटते.

पूर्वीच्या काळात अशा आदेशामुळे आपल्या सर्वांच्या भुवया उंचावल्या असत्या! खरंच, हे युजीसीचे काम आहे का, असा प्रश्न लोकांनी विचारला असता. विद्यापीठात कोणत्या प्रकारचे कार्यक्रम, चर्चासत्रे घ्यावीत, याबाबतच्या सूचना देणे हे आयोगाचे काम नाही. उच्च शिक्षणाला चालना देणे, उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात समन्वय साधणे आणि उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता आणि दर्जा सुनिश्चित करणे आणि राखणे, हे आयोगाचे काम आहे.

काय शिकवावे, अभ्यासक्रम कसे आखावेत, विद्यार्थ्यांना प्रवेश कसा द्यावा, शिक्षकांची भरती कशी करावी, कोणते बाह्य उपक्रम आयोजित करावेत, हे सर्व विद्यापीठे स्वत:च ठरवतात. ती किंवा त्यांच्या विभागांना कोणत्या प्रकारच्या बैठका, चर्चासत्रे, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करायचे, हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य आहे. या सर्व बाबतीत ते पूर्णपणे स्वतंत्र आहेत. आयोगाने त्यात हस्तक्षेप करू नये, कारण प्रत्येक विद्यापीठ हे स्वत:चा कायदा आणि अधिनियमांद्वारे (Act and Statutes) चालते. त्यांच्या कामात ढवळाढवळ करण्यासाठी युजीसीची स्थापना करण्यात आलेली नाही. विद्यापीठांचे अधिनियम वाचल्यास सरकारही त्यांच्या कामात हस्तक्षेप करू शकत नाही, हे स्पष्ट होते.

२०१४पासून मात्र ही परिस्थिती बदलली आहे. ‘आर्ट ऑफ लिव्हिंग’च्या ध्यान कार्यक्रमाला युजीसी प्रोत्साहन कसे देऊ शकते, असा प्रश्न ज्यांना पडत असेल, त्यांनी गेल्या आठ वर्षांतील युजीसीचा कारभार पाहावा. त्यावरून असे लक्षात येते की, युजीसी ही भारत सरकारच्या विविध कार्यक्रमांसाठी एक प्रचारक म्हणून काम करताना दिसते किंवा सत्ताधाऱ्यांच्या वैचारिक कार्यक्रमासाठी वा स्पष्टपणेच सांगायचे तर त्याचे आश्रयदाते असणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासाठी!

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

२०१४मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून एका मागोमाग एक अशा कार्यक्रमांची मालिकाच सुरू आहे. त्याची सुरुवात २ ऑक्टोबर रोजी साजऱ्या होणाऱ्या ‘स्वच्छ भारत दिना’पासून झाली. त्यानंतर सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जन्मदिनी, म्हणजे ३१ ऑक्टोबरला ‘राष्ट्रीय एकता दिन’ आयोजित करण्याचा आदेश आला. २५ डिसेंबरला ‘सुशासन दिन’, अटलबिहारी वाजपेयी यांचा जन्मदिवस. त्यानंतर २१ जून रोजी ‘योग दिन’.

राष्ट्रवादाचा अभाव!

विद्यार्थी आणि शिक्षकांमध्ये राष्ट्रवाद किंवा देशभक्तीचा अभाव असल्याचे सरकारला स्पष्टपणे जाणवले. देशभक्ती आणि शौर्य यांचे नाते आपणाला माहीत आहेच. देशभक्ती सैनिकांपेक्षा चांगली कोणाला कळते? लष्कराबद्दल आदर निर्माण व्हावा, यासाठी विद्यापीठांमध्ये शौर्याच्या भिंती उभारण्याचे आदेश देण्यात आले. या भिंतींवर परमवीर चक्रासारख्या शौर्यपदकांनी सन्मानित करण्यात आलेल्या सशस्त्र दलाच्या जवानांची छायाचित्रे असणार होती. पण तेवढे पुरेसे नव्हते. त्यानंतर प्रत्येक विद्यापीठाने कॅम्पसमध्ये राष्ट्रध्वज कायमस्वरूपी प्रदर्शित करावा, असे आदेश सरकारने दिले. तोही २०७ मीटर उंचीवर असावा, जेणेकरून प्रत्येकाला दूरवरूनही तिरंगा पाहता येईल आणि राष्ट्रवादाची स्पंदने अनुभवता येतील.

अशा सर्व कार्यक्रमांची छायाचित्रे किंवा व्हिडिओ विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि मंत्रालयाकडे पाठवावी लागतात. युजीसीला असा संशय आहे की, शिक्षक कदाचित आपल्या आदेशांचे पालन करणार नाहीत, म्हणून त्याचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी, प्रत्येक गोष्टीची नोंद केली जावी आणि त्या त्या संस्थेच्या वेबसाइटवर टाकली जावी.

प्रचारक म्हणून विद्यापीठे

सरकार हिंदुत्व व राष्ट्रवादी विचारधारेचा प्रचार करत असून विद्यापीठांनी या विचारधारेचे प्रचारक म्हणून काम करावे, अशी त्यांची इच्छा आहे. श्री श्री रविशंकर यांच्या ‘ध्यान मोहिमे’पूर्वी युजीसीने २६ नोव्हेंबर, संविधान दिनी ‘भारत : लोकशाहीची जननी’ या विषयावर चर्चासत्रे आणि व्याख्याने आयोजित करण्याचे सरकारचे आदेश विद्यापीठांना दिले होते.

या पूर्वी अशा प्रकारचे निर्देश महत्त्वाच्या ‘राष्ट्रीय प्रसंगी’ पाठवलेले आठवत नाहीत. विद्यापीठ स्वतंत्र मानली जात. तरुण मनांना ‘राष्ट्रवादी’ बनवणे हे त्यांचे कर्तव्य नव्हते. आता मात्र परिस्थिती बदलली आहे. युजीसीने विद्यापीठांना ‘इंडियन कौन्सिल ऑफ हिस्टॉरिकल रिसर्च’ने (आयसीएचआर) तयार केलेली एक मार्गदर्शक सूचना (नोट) पाठवली. त्या सूचनांनुसार या विषयावर चर्चा होणार होती. भारत ही जगातील सर्वांत जुनी लोकशाही असून तिची लोकशाही परंपरा खाप पंचायतींमध्ये पाहायला मिळते, असे या सूचनापत्रकात म्हटले आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

त्यात असेही म्हटले आहे की, आदर्श राजाचीसुद्धा समीक्षा करायला हवी. लोकशाहीचे मूळ वैदिक काळात असून भारत देश हा पृथ्वीवर प्राचीन काळापासूनच अस्तित्वात आहे. हेच ते काय भारताचे मोठेपण!

आयसीएचआरच्या या पत्रकावर प्रसारमाध्यमांमधून टीका करण्यात आली. खरंच हे शक्य आहे का, की या अधिकृत पत्रकावर टीका करणारे कोणतेही मत या कार्यक्रमांमध्ये व्यक्त केले जाऊ शकते? युजीसीने हेही स्पष्ट केले आहे की, आयसीएचआरने पत्रकाद्वारे नमूद केलेल्या अधिकृत संदेशाचे पालन करणे आवश्यक आहे. त्याबाबत कोणत्याही वादाचा, चर्चेचा, संवादाचा प्रश्न उद्भवत नाही.

त्यामुळे त्याला चर्चेपेक्षा प्रचार म्हणणे अधिक योग्य ठरेल. एखाद्या कल्पनेचा प्रसार करणे, हे विद्यापीठाचे काम नाही. सर्व कल्पना आणि विचारसरणींचे परीक्षण करणे आणि त्यांचे गंभीरपणे चिंतन करणे, हे विद्यापीठाचे काम आहे. तत्त्वज्ञ किंवा विचारवंत कितीही थोर असला, तरी त्याला किंवा तिला विद्यापीठात समीक्षेच्या परीक्षेतून जावे लागते.

विद्यार्थ्यांना कोणत्याही विचारवंतावर किंवा विचारधारेवर विश्वास ठेवायला शिकवणं, हे शिक्षकांचं काम नाही. महानतेचा प्रत्येक दावा वर्गखोल्या, चर्चासत्रे आणि शोधनिबंधांद्वारे तपासला जातो. सर्व विद्यार्थ्यांमध्ये ‘क्रिटिकल थिंकींग’ विकसित करणे, हे विद्यापीठाचे काम आहे. त्यामुळेच विद्यापीठे विद्यार्थ्यांना एकाच विषयावरील भिन्न मतांची आणि विचारांची ओळख करून देतात. प्रत्येक संज्ञा किंवा संकल्पना तपासून पाहण्याची बौद्धिक साधने किंवा पद्धती विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देणे, ही विद्यापीठाची जबाबदारी आहे. शिक्षकाचे स्वत:चे मत असू शकते, परंतु ते अधिकृत मत नाही. त्याच्याशी विद्यार्थी असहमत होऊ शकतात.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

अलीकडे मात्र युजीसी विद्यापीठांना सर्वसहमती निर्माण करण्यास सांगत आहे. सध्याच्या सरकारच्या विचारसरणीविषयी सहमती निर्माण करा, असे सांगत आहे. तिथे कोणत्याही विरोधी आवाजाला स्थान राहिलेले नाही. हे विद्यापीठांनी काय करायला हवे, याच्या अगदी उलट आहे. पण हा विचार क्षणभर बाजूला ठेवून हे आदेश विद्यापीठांना किंवा उच्च शिक्षण संस्थांना कसे बदलत आहेत, हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया.

ध्वजारोहण, राष्ट्रीय दिन किंवा सरकारी आदेशाने साजरे केले जाणारे विशेष दिवस, हे सर्व विद्यापीठांकडून अपेक्षित नाही. विद्यापीठांवरील या नियंत्रणाची टीका जगभरातील शिक्षणतज्ज्ञांनी केली असून, राज्याच्या  वैचारिकतेवर विद्यार्थ्यांना समाजकारण करण्याची सवय लागेल, याकडे लक्ष वेधले आहे. पण उच्च शिक्षणाचा अर्थ नेहमीच स्वातंत्र्यता असा झाला असून शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांवरील व्यक्तिमत्त्व आणि संस्थात्मक नियंत्रण हे आता नाममात्र राहिले आहे. वर्गखोल्यांचं आणि शिक्षकांचं काम मनांना घडवणं नाही, पण आता युजीसीच्या माध्यमातून सरकार नेमकं तेच करतंय.

राष्ट्रवादावर भर

पुष्कळ लोक म्हणतात की, आपण अशा मूर्खपणाच्या आणि हास्यास्पद आदेशांकडे दुर्लक्ष केले पाहिजे. राष्ट्रध्वज फडकावणे, स्वच्छता ही चांगली गोष्ट आहे, असा संदेश देणे किंवा राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना पसरवणे, यात गैर काय, असा प्रश्न काही जण विचारतात. त्याचप्रमाणे शारीरिक आरोग्यासाठी योगाभ्यास चांगला असून मानसिक आरोग्यासाठी ध्यान चांगले असल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे. हे सर्व करण्यासाठी सरकार किंवा आयोग आम्हाला प्रोत्साहन देत असेल, तर आम्ही आक्षेप का घ्यावा?

हे आदेश निरागस वाटतात, पण त्यांना व्यापक संदर्भात समजून घेण्याची गरज आहे. प्रत्येक गोष्टीचे केंद्रीकरण करणे आणि विविध संस्थांमध्ये एकरूपता निर्माण करणे, हे उद्दिष्ट असलेल्या इतर आदेशांसह अशा केंद्रीय आदेशांना समजून घेणे आवश्यक आहे. शैक्षणिक संस्थांना स्वत:साठी विचार करून निर्णय घेण्याची परवानगी नाकारली जात आहे. सामायिक विद्यापीठ प्रवेशपरीक्षेद्वारे (सीयूईटी) प्रवेश प्रक्रिया केंद्रीकृत केली जात आहे; शिक्षक आणि कुलगुरूंच्या निवडीसाठी एकसमान निकष असलेला कायदा बनला आहे. सर्व अभ्यासक्रम एकसारखे करण्यात येत आहेत. शैक्षणिक बाबतीत विद्यापीठांची स्वायत्तता काढून घेतली जात आहे.

एकरूपतेच्या आवाहनाचे हे एक लोकप्रिय आवाहन आहे. तरुणांना राष्ट्रवादी बनवण्याचा विचारही फारच मोहक आहे. परंतु आपणाला माहीत आहे की, आपण एकाच वेळी जागतिक दर्जाचे आणि राष्ट्रवादी होऊ शकत नाही. जगातील कोणतेही महान विद्यापीठ आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये राष्ट्रवाद रुजवण्याचा प्रयत्न करत नाही.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

अशा आदेशांमागे समाजाच्या मनात विद्यापीठाची कल्पनाच बदलावी हा हेतू असतो. उच्च शिक्षण संस्थेचे उद्दिष्ट काय आहे? ज्ञानाचा ध्यास आणि त्याची प्रगती हा विद्यापीठांचा हेतू असेल, तर शिक्षण म्हणजे काय आणि ज्ञान म्हणजे काय? प्राचीन काळातील सुवर्णज्ञानासाठीचे ते कृतज्ञता किंवा विजयाचे स्तोत्र आहे काय? किंवा ते पुनरुज्जीवित करण्यासाठीचे?

जेव्हा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था कोमामध्ये पडलेल्या रुग्णांवर महामृत्युंजय जपाचा काय परिणाम होईल, याचे मूल्यमापन करण्यासाठी प्रयोग करते किंवा जेव्हा आयआयटी ‘एसव्हीएआरओपी (Scientific Validation and Research Validation and Research on Panchagavya) अंतर्गत संशोधन प्रस्ताव मागवते, तेव्हा पंचगव्य (शेण, गोमूत्र, दूध, दही आणि तूप यांचे मिश्रण) याचे शास्त्रशुद्ध प्रमाणीकरण किंवा अयोध्येतील राममंदिरातील रामाच्या मूर्तीवर सूर्याची किरणे पडतील, याची खात्री करण्यासाठी शास्त्रज्ञ एकत्र काम करतात, किंवा जेव्हा आयसीएचआर भारतीय संस्कृती ही १२,००० वर्षे जुनी आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी संशोधन सुरू करते, तेव्हा आपल्याला हे सर्व समजते आहे की,  हे सर्व प्रकार ज्ञान आणि संशोधनाच्या कल्पनेला क्षुल्लक बनवतात.

आरएसएसवर निष्ठा

उच्च शिक्षण संस्था आता मनाच्या भारतीयीकरणाची यंत्रे बनली आहेत. काही वर्षांपूर्वी दिल्ली विद्यापीठातील काही शिक्षक मला भेटायला आले होते. ते शिक्षकांच्या ‘ओरिएंटेशन’ आणि ‘रिफ्रेशर’ प्रोग्राममध्ये भाग घेण्यासाठी आले होते. सहसा अशा कार्यक्रमांतून शिक्षकांना आपापल्या क्षेत्रातील अत्याधुनिक संशोधनाची ओळख करून दिली जाते, तसेच त्यांना आंतरराष्ट्रीय ज्ञान समुदायाचा भाग बनण्यास मदत केली जाते. पण ज्या अभ्यासक्रमांना हे शिक्षक उपस्थित होते, त्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्याच्याशी संलग्न संघटनांच्या छोट्या-मोठ्या पदाधिकाऱ्यांना आणि नेत्यांना भाषणं देण्यासाठी बोलावण्यात आलं होतं. त्यांच्यापैकी एकाने सर्व सहभागींना उभं राहून ‘चिनी वस्तू, तलाक, तलाक, तलाक’च्या घोषणा देण्यास सांगितलं. शिक्षकांना सामूहिकपणे ‘मृत्यू हो तो अखंड भारत में’ (मृत्यू आपल्याला अखंड भारतातच येऊ द्या) हे व्रत घेण्यास भाग पाडलं गेलं.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

असले हास्यास्पद प्रकार आता नेहमीचे झाले असून त्याबद्दल शिक्षकांनी तक्रार करणेही बंद केले आहे. दिल्ली विद्यापीठाच्या विविध महाविद्यालयांमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नेत्यांची भाषणे आयोजित केली जातात आणि त्यासाठी शिक्षकांची उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे. आता कुलगुरू, डीन आणि विभागप्रमुख, आदेशाची वाट न पाहता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नेतृत्वाच्या नजरेत आपली उपस्थिती नोंदवली जावी, यासाठी स्वत: असे कार्यक्रम आयोजित करतात. अध्यापक पदांसाठी अर्ज करणारे विद्वान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाप्रती आपली निष्ठा सिद्ध करण्यासाठी, अशा कार्यक्रमांमध्ये सक्रियपणे सहभाग घेतात किंवा ते आयोजित करतात. तसेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमांसाठी विद्यार्थी आणि शिक्षकांची नोंदणी करून त्यांना एकत्र करतात.

या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे शिक्षण, ज्ञान आणि संशोधन या संकल्पना किंवा त्यांचा अर्थ आपल्या समाजमनातून लोप पावत चालला आहे. विद्यापीठे राष्ट्रवाद निर्मितीची केंद्रे होऊ शकत नाहीत; ती आंतरराष्ट्रीय ज्ञान समुदायाचा एक भाग असला पाहिजेत, त्याला तेथे आपला ठसा उमटवावा  लागेल. दुर्दैवाने आपण हे सारे  विसरत आहोत. आपली विद्यापीठे आता संकुचित आणि झापडबंद अवस्थेत रूपांतरित होत आहेत. अशा परिस्थितीत नव्या कल्पना उदयाला येण्याची शक्यता फारच कमी असते आणि संकुचित हिंदुत्वावर आधारित सांप्रदायिक दृष्टीकोनाला चालना देऊन विद्यापीठे बिगर-हिंदूंसाठीही ‘परात्म’ बनत चालली आहेत.

.................................................................................................................................................................

मूळ इंग्रजी लेख ‘frontline’ या इंग्रजी पाक्षिकाच्या १४ डिसेंबर २०२२च्या अंकात प्रसिद्ध झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -

https://frontline.thehindu.com/the-nation/education/how-the-ugc-creates-consensus-for-the-ruling-regime/article66238551.ece

अनुवादक : प्रा.डॉ.प्रियदर्शन भवरे हे बद्रीनारायण बारवाले महाविद्यालय, जालना येथे समाजशास्त्र विषयाचे अध्यापन करतात.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now