चोवीस नव्हे, तर एका दिवसात शहाण्णव तास फक्त सत्तेचे राजकारण हे भाजपचे मूळ सूत्र आहे

सलग तीन वर्षे सबंध महाराष्ट्र अनेक प्रकारच्या गुंतागुंतीने गांगरलेला आहे. विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतर महाराष्ट्राला स्थैर्य मिळाले, लोक समाधानी व्हावे, अशी साधारण अपेक्षा होती, पण कोविड रोगाच्या साथीने समाधान तर दूरच, उलट आणखी नवीन तणाव आणि संकटे उग्र बनत गेली. व्यवसाय, उद्योग, वाहतूक इत्यादी सुरळीत होऊन पुढे झेपावण्याचे मनसुबे रचले जात असतानाच महाराष्ट्रात राजकीय सत्तांतर झाले.

हुकलेली संधी भाजप परत येनकेनप्रकारेण सत्ता खेचून साधणार, हे पहिल्या दिवसापासून गृहित होतेच. कारण सत्तेविना बाहेर बसून राहणे भाजपला मान्य होत नाही. सत्ता हातात येणार नसेल तर मग पक्ष आणि राजकारण हवेच कशाला, या विचाराने वृत्तीने भाजप काम करत असतो. चोवीस तास राजकारण हा गुण शरद पवार यांच्या नावावर लावला जातो. पण चोवीस नव्हे, तर एका दिवसात शहाण्णव तास फक्त सत्तेचे राजकारण हे भाजपचे मूळ सूत्र आहे.

महाराष्ट्रात सत्तासंघर्षावरून ज्या घटना घडत असतात, त्यातील एकही घटना तत्कालीन, अकस्मात घडत नसते, तर भाजप हा पक्ष त्या घटनेसाठी किमान तीन ते दहा वर्षे तयारी करून बसलेला असतो. समोर जी घटना दिसते, ती फक्त त्या पूर्वनियोजित आखणीचा आविष्कार असतो. कोणतीही लहान-मोठी गोष्ट असो, कोणताही निर्णय असो एका बाबीला चार पर्याय व्यवस्थित तयार करून तत्पर ठेवलेले असतात. असे एकास चार या गुणकारात चौसष्ट पर्याय एकदाच पटलावर ठेवून भाजप राजकीय खेळ्या करत असतो. कोणत्याही राज्यातील निवडणूक घ्या. त्यातील सर्व घटनाक्रम पाहिले, तर त्यातील काहीही अचानक घडले नाही, हे दिसायला लागते. जे करायचे आहे, त्यासाठी लागणारी प्रचंड ताकद भाजपकडे आहे, पण ती ताकद नेमकी काय, यावर सहसा विचार केला जात नाही.

डेटा हेच शस्त्र

सध्याचे जग हे आधुनिक आहे, तंत्रज्ञानांनी समृद्ध आहे, या जगात राज्य चालवण्यासाठी सर्व प्रकारच्या माहितीचा साठा आणि नेटवर्क याला प्रचंड महत्त्व आहे. हजारो तपशील संदर्भ असलेला डेटा आयता हातात तयार असणे, म्हणजे जगावर राज्य करण्याचे शस्त्र हातात असणे. या डेटा शस्त्राचे प्रचंड मोठे बळ भाजपकडे आहे. भाजपची आयटी सेल नुसती सोशल मीडियापुरती मर्यादित नाही. पक्ष म्हणून जे अखंड काम करावे लागते, त्या सर्व बाबींसाठी नित्यनेमाने प्रत्येक क्षण असा डेटा संकलित केला जातो. भाजपची ही ताकद अद्यापही बाकी पक्षांनी नीटपणे ओळखलेली नाही. जरी ओळखली असेल तरी तिचा आवाका त्यांना कळत नाही. अशी ताकद आपला पक्ष का नाही कमावू शकत नाही, हे उत्तर कोणत्याही राजकीय पक्षाकडे नाही. त्यामुळेच भाजपला कोणत्याही मुद्द्यावर शह देण्यात सर्व राजकीय पक्ष कुचकामी ठरत आहेत.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

मागील सप्ताहात वर्तमानपत्रांतून ठळक मथळ्यांनी बातम्या प्रसिद्ध झाल्या की, पश्चिम बंगालमध्ये मागील बारा-पंधरा वर्षांत भाजपसारख्या कट्टर वैचारिक शत्रू सोबत तेथील डाव्यांनी उघड युती केलेली आहे. २०१४च्या निवडणुकी वेळी हे सत्य अनेक राजकीय कार्यकर्त्यांना सांगण्याचा प्रयत्न केला, पण ठार अज्ञान असल्यामुळे त्यावर कुणी विश्वास ठेवत नव्हते. कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते इंद्रजीत गुप्ता केंद्रीय गृहमंत्री असतानाचा, एक किस्सा आठवतो. लातूर जिल्ह्यातील दोन मित्र कार्यकर्ते आपसांत बोलत होते. एक मित्र सांगत होता, संसदेत बसलेले हे बारा कम्युनिस्ट म्हातारे आता चांगलेच म्हातारे झालेत, हे एकदाचे गेले की, नंतर अख्खी संसद आमच्याच ताब्यात असणार आहे. बारा मोठे कम्युनिस्ट संपावेत, हे स्वप्न आणि धोरण असते, हे कुणाला तरी बाहेर समजेल काय? संपूर्ण संसदेत एकही कम्युनिस्ट असता कामा नये, हा विचार तर झालाच, पण कम्युनिस्ट सोडून बाकी कुणीही संसदेत असल्याने काही फरक पडत नसतो, संपूर्ण संसदच मुठीत येणार असते. या प्रकारचे धोरणच जिल्ह्यात बसलेल्या त्या भाजपच्या समर्थक कार्यकर्त्यापर्यंत पोचलेले असते. त्यावरून एकंदर डावपेच किती कुटील असतात, हे लक्षात येते.

भाजपचा डावा गिअर

अटलबिहारी वाजपेयींच्या सत्ता काळात भाजपची ‘फील गुड’ आयडिया आली, तिलाच सध्या ‘अच्छे दिन’ या नावाने प्रचलित करण्यात आले आहे. पण तेव्हा ही आयडिया फसली होती, त्यामुळे कधी नव्हे ते कम्युनिस्ट पक्षांचे साठ खासदार निवडून आले होते. मग संसदेचे असे दृश्य भाजपला कसे मानवणारे होते? निमित्त घडले अणुऊर्जा करारावर स्वाक्षरी करण्याचे. कम्युनिस्टांनी सरकारचा पाठिंबा काढला. युपीए सरकारमधून बाहेर पडले. सत्ता सोडली. ज्योती बसूंनी पंतप्रधान होण्यास नकार देणे, त्यांना नकार द्यायला भाग पडणे, ही जशी घोडचूक होती, तशीच डाव्यांनी अणुऊर्जा कराराचे कारण सांगत युपीएमधून बाहेर पडणे, हीसुद्धा घोडचूकच होती. पण तेव्हा त्यांना वीरश्री बहाल करण्यात आली.

कम्युनिस्टांचे हे वर्तन तेव्हाही संशयास्पद वाटत होते. भाजप हा त्यांना शत्रू वाटत नव्हता, तर ममता बॅनर्जी कर्दनकाळ वाटत होत्या, वाटतात. एकप्रकारे भाजपने कम्युनिस्ट पक्षासोबत जाणकारांना उघडपणे जाणवणारी छुपी युती केली. हिंदुत्वाच्या विरुद्ध, एकानुवर्ती फॅसिझमच्या विरुद्ध असलेल्या पक्षासोबत देखील भाजप युती करू शकतो, हे भाजपचे खरे ताकदवान रूप आहे. पण लोकांमध्ये ही युती चांगली हे सांगताना त्याचे श्रेय भाजपला द्यायचे आणि युती जर वाईट सिद्ध करायचे असेल, तर त्याचे पातक डाव्यांच्या डोक्यावर मारायचे, याची सोय भाजपने आधीच पेरून ठेवलेली असते.

महाराष्ट्राचा खेळ

ममता बॅनर्जी यांना व्हिलन स्वरूपात सादर करणे सुरूच आहे, ममताच्या शक्तीचा निःपात करण्यासाठी आमची युती आहे, असे भाजप-- कम्युनिस्ट म्हणत आहेत. अशीच गंमत भाजपने महाराष्ट्रात केली. म्हणजे, उद्धव ठाकरेंनी भाजप सोबत युती तोडली, म्हणजे त्यांनी हिंदुत्व सोडले आणि चक्क मुस्लिमांचे लांगुनचालन करणाऱ्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी सोबत युती करून जणू देशद्रोहच केला, या सूत्राची पेरणी पद्धतशीरपणे गावोगाव करण्यात आली.

पुन्हा एकदा हिंदुत्वाचे सरकार आणण्याचे आहे, म्हणून आम्ही एकनाथ शिंदे या कट्टर हिंदुत्ववादी नेत्याला मुख्यमंत्री केले, असे भाजप म्हणत आहे. पण उघड सत्य हेच आहे, की सत्ता ताब्यात घेण्यासाठी भाजप कुणालाही सोबत घेऊ शकतो, कुणाच्याही सोबत जाऊ शकतो. मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष, नितीश कुमार यांचा संयुक्त जनता दल, इकडे शिवसेना, पंजाबमध्ये अकाली दल, अशा प्रत्येक विचारांच्या पक्षासोबत भाजपने युती केलेली आहे.

जे राजकीय पक्ष हिंदुत्ववादी भूमिका घेत नाहीत, त्यांच्याशीही भाजप बिनदिक्कतपणे युती करू शकतो. ‘हिंदू राष्ट्रवाद’ या पेक्षा सत्तेची सूत्रे भाजपच्या ताब्यात असली पाहिजेत, हे धोरण भाजपने मागच्या चाळीस वर्षांत मोठे केलेले आहे. भाजपच्या सत्ता आकांक्षी धोरणाला अधिक जटील आणि कुटील करण्यासाठी गुजरात पॅटर्न बनवण्यात आला. भाजपची सूत्रे दिल्लीकडून, उत्तर प्रदेशकडून गुजरातकडे वळवण्यात आली. ‘अटल बिहारी-अडवाणी युग’ हा शब्द वापरायचा झाला, तर असे म्हणावे लागेल की, ‘गुजरात पॅटर्न’मुळे त्या युगाचा अंत झाला.

गुजरात हा प्रामुख्याने व्यावसायिकांचा, व्यापाऱ्यांचा प्रांत म्हटला जातो. राजकारण हे व्यापारी पद्धतीने करायचे. पक्षीय पद्धतीने नाही करायचे. गुंतवणूक आणि मिळकत या फॉर्म्युल्यावर करायचे. विचार, तत्त्व, नैतिकता, नीतिमूल्ये इत्यादींवर अवलंबून राहायचे नाही. त्याच प्रमाणे पक्षाची रचना असते, त्यावरही अवलंबून राहायचे नाही. उद्योग व्यावसायिक क्षेत्रात जसे आऊट सोर्सिंग अपरिहार्य ठरवण्यात आले, तसे राजकीय पक्षाच्या कामात भाजपने ‘आऊट सोर्सिंग’ चालू केले. पक्षाचे कार्यकर्ते सदस्य जे काम करतात, ते आऊट सोर्सिंगमधून करायचे. या सगळ्या बाबींना ‘गुजरात पॅटर्न’ म्हटले जाते. ‘राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण’ हा मुद्दा कधी नव्हता, ‘राजकारणाचा व्यवसाय’ हाच मुद्दा होता. गुन्हा हासुद्धा व्यवसायच असतो. राजकारण हा व्यवसायच असतो. हे सर्व व्यवसाय म्हणूनच करायचे. त्यासाठी व्यावसायिक नफा-तोटा गणितच वापरायचे. कमीत कमी खर्चात नसेल, पण कमीत कमी वेळेत प्रचंड नफा, यासाठी राजकारण हे ‘गुजरात पॅटर्न’चे मुख्य सूत्र आहे.

२०१४ साली महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेना सरकार स्थापन झाले. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. या सरकारचा पहिला निर्णय होता, गोवंश हत्या बंदीचा. भाजपच्या मतदारांना हे वाटू शकते की, हा हिंदुत्ववादी विचार आहे. गायीची हत्या म्हणजे, पाप वगैरे. पण गोवंश म्हणजे गाय नसते. बैल मारला जातो. त्याचे मांस विकले जाते. भारतात बैलाचे मांस सर्वाधिक गरजेचे खाद्य आहे. त्याचे मार्केट अब्जावधी रुपयांचे आहे. बैलाच्या मांसाला जगभरात मागणी आहे. त्याच्या निर्यातीचा टर्नओव्हर अब्जावधींच्या हिशेबात असतो. या व्यवसायावर राज्य करणाऱ्या कंपन्याचे मालक सरसकट मुस्लीम नाहीत. उलट बरेच हिंदू जैनही आहेत.

उद्योगास लागणारा कच्चा माल स्वस्तात मिळवण्यास प्रत्येक उद्योजक धडपड करतच असतो. मांस निर्यात करणाऱ्या उद्योगांना स्वस्तात बैल मिळावेत, यासाठी त्यांच्या हत्येचे कारण करून बंदी घालण्यात आली. अधिकृत लायसन्स, परवानगी इत्यादी प्रक्रिया न करता, बैल कत्तलखान्याकडे नेता येत नाहीत. गावोगावच्या जनावरांच्या बाजारात होणारी विक्री बंद पडत जाणार आहे, सांभाळता येत नाही, म्हणून पशुपालक जनावरे रस्त्यावर सोडून देतात. याच समांतर काळात केंद्र सरकारचे धोरण आलेले आहे, ते गायरान जमीन एनजीओंना देण्याचे. जंगले, हिरवळ, गायराने ही बैल सांभाळण्यासाठी देण्यात येत आहेत. याचा उद्देश गायीच्या वंशाला एका विशिष्ट बिझिनेस चेनमधून कंट्रोल करणे.

सामान्य मटण विक्रेत्यांच्या हातातून हा व्यवसाय हिसकातून घेण्यात आलेला आहे. त्यामुळे सामान्य ग्राहकांच्या पोटाला हे अन्न महाग पडत आहे. त्याच वेळी अचानक जैन समाज रस्त्यावर येतो. मध्येच इशारे मिळतात की, आमच्या सणाच्या काळात मटणाची दुकाने बंद करा. टोमॅटो, कांदे जसे मार्केटमधून स्वस्तात उचलण्यासाठी भाव पाडले जातात, तसेच पशु विक्रीचा दर कमी करून स्वस्तातील पशु हे कंपन्यांना मिळावेत, हा छद्मी डाव खेळाला जातो. या सूत्रात २०१४ सालात महाराष्ट्र सरकारने बंदी आणलेली आहे.

सर्वकष ताबा हेच उद्दिष्ट

महाराष्ट्रात सत्तांतर होऊन एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा त्यांनी घेतलेले पहिले दहा निर्णय शोधून पहा. रखडलेले प्रकल्प या शब्दाखाली टेंडर्स पुढे रेटणे, विकास प्रकल्पाना कर्ज उभारणीस सढळ मान्यता देणे, पाणी जंगल खाणी याबद्दलच्या सर्व प्रकल्पाना झटपट मान्यता देणे, असे निर्णय त्यात आढळतील. त्यातही विदर्भातील ऊर्जा प्रकल्पाला किती हजार कोटीची मान्यता मिळाली, हे समजले की नवीन सरकारच्या परत सत्तेत येण्याचे इंगितही कळू शकते.

महाराष्ट्रातील या गोष्टी म्हणजे शितावरून भाताची परीक्षा यासाठी पाहाव्यात, म्हणजे संबंध भारतात वेगवेगळ्या राज्यात सत्तेसाठी भाजप काय काय उलथापालथ करत आहे, हे कळू शकते. एकही विषय, क्षेत्र, व्यवसाय, जिल्हा, विभाग, प्रांत एवढेच नव्हे, तर गावे आणि गावातील कुटुंबेसुद्धा सत्तेच्या सूत्रात आपल्याच हाती असली पाहिजेत, हा भाजपचा ‘गुजरात पॅटर्न’ आहे. प्रत्येक गावात काही व्यक्ती कुटुंब हे सुव्यवस्थित असतात. त्यांच्याकडे त्या भागातील राजकारण वळलेले असते. संस्था असतात, जमिनी असतात. त्या सर्व गोष्टी भाजपला आपल्याकडे खेचायच्या असतात.

सलग दहा-बारा वर्षे त्या-त्या भागात अशा केंद्रावर काम केले जाते. तेथील वीण उसवली जाते. यंत्रणा, माणसे, कुटुंबे, हतबल केली जातात. गाव पातळी, तालुका पातळीवर कार्यरत एक-एक व्यक्तीला गाठून, भ्रम पेरून भाजपच्या गोटात ढकलण्यात येते. संबंधित व्यक्ती वा संस्था सरळपणे येत नसतील, तर आडवा हात करण्याला अजिबात कचरायचे नाही. याचा अनुभव देणाऱ्या शेकडो घटना आहेत.

विषय एस. टी. कामगारांचा होता. त्या खात्याचे मंत्री, अधिकारी सोडून बायकांचा मोर्चा थेट शरद पवार यांच्या घरावर नेण्यात आला. त्या वेळी शरद पवार यांच्याबद्दल किती जण अश्लाघ्य बोलत होते, याची गणतीच नव्हती. असे होण्याचे कारण काय तर महाराष्ट्रात दबदबा असलेले नेते आणि घराणे म्हणून शरद पवार यांना देशात ओळखले जाते. त्यांचे हे राजकीय दडपण पार चिरडून टाकणे, हे त्यामागचे कारस्थान होते. नेते गोपीचंद पडळकर काय, नटी केतकी चितळे काय यांनी बोलण्याचा सुमार सोडलेला आहे. २०१४च्या आधी कुणाच्या मनात तरी असे शब्द येत होते काय?

उघड गुपित आणखी एक आहे की, ईडी कार्यपद्धत ही आता नजरेस येत आहे. पण २०१४च्या आधीच ईडीने नोटीस पाठवणे सुरू केलेले होते. उद्धव ठाकरे यांनाही नोटीस होतीच. नारायण राणेंसह महाराष्ट्रातील लहान-सहान सत्ता केंद्रांना हेरून नोटीस यादी बनलेली होती. त्यामुळेच पुढची निवडणूक विनासायास पार पडली. मीडियामधून विश्वगुरूचा चेहरा, खाली ग्राउंडवर मात्र एक एक गळ टाकत जाणे.

सत्तेचे बजेट

प्रत्येक पक्षाकडे त्यांची एक आर्थिक मदतीची पद्धत असते. राष्ट्रवादीचे स्रोत हे प्रफुल्ल पटेल यांच्याकडे आहेत. ऐन निवडणुकीत पटेलांना जाम करण्यात आले. रसद बंद पडली. राष्ट्रवादी पक्ष जागच्या जागीच स्तब्ध झाला. काँग्रेस पक्षाची गत तर याहून वाईट. प्रत्येक तालुक्यातील लहान-मोठे नेते चिडीचूप आहेत. काँग्रेसच्या नेत्याकडे संस्थांचे, आस्थापनचे मोठे जाळे होते. मनुष्यबळ, मालमत्ता जमिनी सगळे होते. या सगळ्या आयत्या मत्तांचा मक्ता सहजपणे हातात यावा यासाठी ज्या यंत्रणा राबवल्या जातात, त्यामध्ये प्रचंड मोठी गुंतवणूक केली जाते. एकाच वेळी कोट्यवधी रुपयांचे बजेट इन्व्हेस्टमेंट, रिटर्न्स आणि टायमिंग यांचे त्रैराशिक मांडले जाते. हे काम कॉर्पोरेट पद्धतीने चालवले जाते, याचेही टेंडर्स असतात. मीडियासाठी पॅकेजेस असतात.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

राज्यशास्त्रापल्याडचे सारे काही

इथेही एक किस्सा सांगायचा आहे. एकदा पुणे प्रवासात टॅक्सी चालकाशी गप्पा करताना विचारले, ‘मग इलेक्शनमध्ये मतदान इत्यादीमध्ये लक्ष दिले की नाही, कमाई झाली का?’

त्याने आनंदाने सांगितले, ‘होय सर, झाली. आमच्या गावातील पावणे दोनशे घरांचे काम मी केले.’

‘म्हणजे काय केले?’

‘सहा महिन्यांपासून मला पैसे मिळत होते. त्या घरातील लोकांना चहापाणी मदत, नमस्कार, स्वागत इत्यादी करत राहायचे. त्यांची सविस्तर माहिती द्यायची.’

‘पुढे?’

‘मतदानाच्या आदल्या दिवशी वेगळी रक्कम मिळाली. ठरलेले मतदान करून घेतले.’

‘अरे, व्वा मजा आहे, पण ही रक्कम आणून देणारे कोण?’

‘ते आपल्या भागातील नव्हते साहेब, दुसऱ्या तालुक्यातून यायचे. फोन करणारा माणूस, तर मला माहीतसुद्धा नाही.’

हे ऐकताना असंख्य गोष्टींचा उलगडा झाला. कोणत्याही राज्यशास्त्र अभ्यासात असे विषय असणार नाहीत. कोणत्याही निवडणूक विश्लेषक, तज्ज्ञाकडे याबाबत समज नाही. वरवर फक्त हिंदुत्ववादी किंवा विरोधी असे चित्र रंगवण्यात आणि त्यातच गुंतून ठेवण्यात आले आहे. निवडणूक मात्र व्यवस्थापन शैलीत आखली जाते आणि जिंकली जाते. संबंध भारतात मागची किमान तीस वर्षे भाजप याच कॉर्पोरेट पद्धतीने सत्ता काबीज करत आहे. सर्व यंत्रणा फार पूर्वी हातात धरण्यात आलेल्या आहेत. बाकी पक्ष अद्याप बालवाडीतसुद्धा नाहीत.

‘मुक्त-संवाद’ या मासिकाच्या जानेवारी २०२३च्या अंकातून साभार

.................................................................................................................................................................

लेखक सुनील बडुरकर राजकीय-सामाजिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.

badurkarsunil@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal