भारतीय मध्यमवर्गाचं महामिथक

भारत आपल्या दृष्टीनं ‘भविष्यातील चीन’ असेल, असं विधान ‘अॅपल’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी टीम कुक यांनी मे २०१६मधील आपल्या भारतभेटीदरम्यान केलं होतं. कंपनीची स्वतःची विक्रीदालनं उभारणं आणि सेकंड हँड भ्रमणध्वनींची विक्री करण्याच्या प्रस्तावांना गती देण्यासाठी त्यांनी भारतवारी केली होती. या भेटीपूर्वी काही आठवडे त्यांनी तज्ज्ञांना सांगितलं- “सात ते दहा वर्षांपूर्वी चीन ज्या ठिकाणी होता, त्या ठिकाणी मी आज भारताला पाहतो.” चीनच्या अर्थव्यवस्थेची चाल मंदावल्यानंतर भारतातील संधींची चाचपणी करणं, हे त्यांच्या भेटीचं उद्दिष्ट होतं. इतर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांप्रमाणे ‘अॅपल’देखील भारताच्या मध्यमवर्गाच्या आकारमानावर हवाला ठेवून आहे, यात काही शंका नाही.

हा वर्ग म्हणजे विचित्र प्राणी आहे. इतर देशांतील मध्यमवर्गांपेक्षा तो कायमच वेगळा राहिला आहे. सामान्य अभिरूचीचा. सर्वसाधारणरीत्या मध्यमवर्गीय भारतीय मनुष्य शास्त्रीय संगीत, साहित्य, नाटक आणि बॉलिवूड वजा जाता इतर सिनेमांप्रती अनुत्सुकच राहिला आहे. खरेदी आणि नातेवाईकांच्या गाठीभेटी हेच त्याचे छंद आहेत. तुम्ही भारतातील कुठल्याही विमानतळाच्या प्रस्थानकक्षामध्ये बसा अथवा श्रीमंती सहवासाचा स्पर्श लाभलेल्या रेल्वेगाडीतून प्रवास करा... क्वचितच एखादा प्रवासी हातात पुस्तक घेऊन बसलेला दिसेल.

बौद्धिकतेला खाद्यपुरवठा करणारे उपक्रम थांबले आहेत. नवनव्या कल्पनांचा पाठपुरावा करणं तर दूरचीच गोष्ट. इतर देशांतील मध्यमवर्ग कळीच्या प्रश्नांवर जनमत घडवण्याचा प्रयत्न करतो, चर्चा-परिसंवादांना नेतृत्व देतो आणि सार्वजनिक व्यासपीठांवर आकाराला येणाऱ्या विचारमंथनांची विषयपत्रिका ठरवतो. भारतीय मध्यमवर्ग यांपैकी काहीही करत नाही. या कामाची धुरा शिक्षणतज्ज्ञ आणि बुद्धिवाद्यांच्या छोट्याशा समूहाच्या शिरावर येऊन पडली आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून भारताचा मध्यमवर्ग एका बाबतीत वेगळा आहे, असा समज दृढ झाला आहे, तो म्हणजे त्याचा आकार. परंतु आकाराच्या भव्यतेबाबत एवढा गाजावाजा झालेला मध्यमवर्ग भारतात नेमका राहतो कुठे, या प्रश्नाचं उत्तर शोधताना परकीय बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे धुरीण हैराण झाले होते. (कारण, त्यांच्या उत्पादनांची विक्री अपेक्षेप्रमाणे होत नव्हती.) त्याचं साधं उत्तर म्हणजे भारतीय मध्यमवर्गाच्या आकारमानाविषयीचा अवास्तवरीत्या फुगवलेला फुगा.

काही वर्षांपूर्वी ‘कोका कोला’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मथार केन्ट यांनी दर तीन महिन्यांनी न्यूयॉर्क शहराच्या आकारमानाएवढी बाजारपेठ जगाला देण्याची क्षमता भारतीय मध्यमवर्गात आहे, असं भाकीत वर्तवलं होतं. २००८मध्ये ‘मॅकिन्सी ग्लोबल इन्स्टिट्यूट’ या अर्थसल्ला देणाऱ्या संस्थेनं भारतीय मध्यमवर्ग पुढील दोन दशकांत पाच कोटीवरून सुमारे पन्नास कोटींवर जाण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता.

तथापि, ‘प्यू रिसर्च स्टडी सेंटर’च्या मागील वर्षीच्या अहवालानुसार उत्पन्नाच्या निकषावर ज्यांना मध्यमवर्गीय म्हटलं जाऊ शकतं, अशा भारतीयांची संख्या केवळ तीन टक्केच भरते. “एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला असलेला भारतातील गरिबीचा दर ३५ टक्क्यांवरून २०११मध्ये २० टक्क्यांपर्यंत खाली आला असला, तरी याच काळात मध्यम उत्पन्न गटातील भारतीयांच्या संख्येत एक टक्क्यावरून केवळ तीन टक्के वाढ झाली आहे”,  असं हा अहवाल सांगतो. त्याच्या निष्कर्षानुसार, “या शतकात मध्यमवर्गनिर्मितीच्या बाबतीत भारतानं चीनच्या पावलावर पाऊल ठेवलं नाही, हे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होतं.”

मध्यमवर्गाच्या आकाराच्या वाढीव अंदाजाबद्दलचं एक प्रमुख कारण म्हणजे भारतीयांची अतिशयोक्ती करण्याची प्रवृत्ती. इथं हा प्रकार सर्रास चालतो. युरोपातील कामगारवर्गापेक्षा कितीतरी पट कमी दर्जाचं राहणीमान असणाऱ्या लोकांच्या वसाहती मी दिल्लीत पाहिलेल्या आहेत. तसंच, झोपडपट्टीसदृश ठिकाणी राहून स्वतःला मध्यमवर्गीय म्हणून मिरवणाऱ्या मंडळींच्या कहाण्याही मी ऐकलेल्या आहेत. वस्तुतः मध्यमवर्ग ही फारच भोंगळ संकल्पना आहे. जो दारिद्र्यात राहत नाही, तो म्हणजे मध्यमवर्गीय असा अर्थ या संकल्पनेचा घेण्यात येतो.

भारत म्हणजे चीन नव्हे! उत्पन्नाच्या बाबतीत भारतीय ग्राहक चिनी नागरिकांच्या तुलनेत कमालीचे पिछाडीवर आहेत. दशकभरापूर्वी चीनमध्ये जितके दरडोई उत्पन्न होतं, त्याच्या ३१ टक्के कमी दरडोई उत्पन्न आजमितीस भारतीय जनतेचं आहे. ही केवळ ‘अॅपल’च नव्हे, तर भारत सरकारसाठीदेखील वाईट बातमी आहे. तिचे धोरणात्मक परिणाम प्रचंड आहेत. एक तृतीयांशपेक्षाही कमी भारतीयांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा होतो. जवळपास अर्धी लोकसंख्या स्वच्छतागृहांपासून वंचित आहे. पोषक आहाराअभावी पाचपैकी जवळपास दोन बालकांची वाढ खुरटली आहे.

अल्प उत्पन्नगटातील लोकांची भलीथोरली संख्या आणि मूलभूत सुविधांचा अभाव हेच सांगतात की, रस्ते, शाळा, रुग्णालयं, आरोग्यसुविधा, पाणीपुरवठा, वीज आणि निवारा अशा आव्हानांचा कैलासपर्वत चढण्याचं आव्हान भारतानं विचार केला होता तितकं सोपं नाही.

‘प्यू’च्या अहवालानुसार, २००१ ते २०११ या काळात जवळपास १३ कोटी जनतेला दारिद्रयरेषेबाहेर काढण्यात भारताला यश मिळालं. ही चांगली बातमी आहे. तथापि, महान भारतीय मध्यमवर्गाचं स्वप्न वास्तवात न उतरता केवळ इच्छाच बनून राहिलं आहे. सात वर्षांपूर्वी चीन ज्या स्थानी होता, त्याच्या जवळपासही भारत अद्याप पोहोचलेला नाही.

‘अॅपल’ आणि भारत या दोहोंसाठी ही दुःखद घटना आहे! 

अनुवाद – अजित वायकर

.............................................................................................................................................

(www.theglobeandmail.com या ऑनलाइन संकेतस्थळावर १३ जून २०१६ रोजी प्रकाशित झालेल्या लेखाचा मराठी अनुवाद.)

लेखक अमृत धिल्लन नवी दिल्लीस्थित पत्रकार आहेत.

............................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

............................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

............................................................................................................................................................