महाराष्ट्राच्या राजकारणातली टगेगिरी आणि हुच्चपणा...
पडघम - राज्यकारण
प्रवीण बर्दापूरकर
  • उद्धव ठाकरे, संजय राऊत, रवी राणा, अब्दुल सत्तार, चंद्रकांत पाटील, अतुल भातखळकर, अमोल मिटकरी, नाना पटोले आणि जितेंद्र आव्हाड
  • Mon , 02 January 2023
  • पडघम राज्यकारण उद्धव ठाकरे Uddhav Thackeray शिवसेना Shiv Sena एकनाथ शिंदे Eknath Shinde संजय राऊत Sanjay Raut रवी राणा Ravi Rana अब्दुल सत्तार Abdul Sattar चंद्रकांत पाटील Chandrakant Patil अतुल भातखळकर Atul Bhatkhalka अमोल मिटकरी Amol Mitkari नाना पटोले Nana Patole जितेंद्र आव्हाड Jitendra Awhad

“शिवसेनेतून बाहेर पडलेले लोक आणि त्यांना साथ देणाऱ्या पक्षाचा कारभार महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीला शोभणारा नाही. राजकारणाच्या पलीकडे वैयक्तिक व कौटुंबिक स्नेह जोपासण्याचा वारसा आधीच्या पिढ्यांनी आमच्या हाती सोपावला, त्याला छेद देणारे सध्याचे राजकारण सुरु आहे,” अशी खंत शिवसेनेचे अध्यक्ष आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केल्याचं वृत्त ‘लोकमत’ या दैनिकात  (गुरुवार, ३० डिसेंबर २०२२) वाचनात आलं.

मोठी गंमत वाटली. मुळात महाराष्ट्राच्या राजकारणात ‘राडा’ संस्कृती रुजवली आणि फुलवली, तीच मुळी शिवसेनेनं. उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या समकालीन शिवसेना नेत्यांची भाषा तर त्यापुढे गेलेली आहे. उद्धव ठाकरे यांचे उजवे हात वा बिनीचे शिलेदार संजय राऊत यांनी ‘शिव्या म्हणजे ओव्या’ असा नवा शब्दकोशच लिहायचा बाकी ठेवला आहे.

भाजपशी काडीमोड घेतल्यापासून आणि विशेषत: एकनाथ शिंदे गटानं शिवसेनेशी बंडखोरी केल्यावर, तर उद्धव ठाकरे यांचीही भाषा सुसंस्कृतपणाची होतीच, असं काही म्हणताच येणार नाही. शिवसेनेच्या प्रत्येक नेत्यानं बंडखोरी केलेल्यांची जात काढली, त्यांच्या व्यवसायावरून जीवघेणा उपहास केला, शिवराळ हा शब्द सभ्य वाटावा, अशा भाषेत बंडखोरांचा उद्धार केला, त्यांच्या बाप आणि आईचा उद्धार केला. हे सर्व महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीत बसतं, असं जर उद्धव ठाकरे यांना वाटत असेल तर ते गोड गैरसमजाच्या ढगावर स्वार झालेले आहेत, असंच म्हणायला हवं. हे एकदा स्पष्टपणे सांगितलं पाहिजे.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

उद्धव ठाकरे यांचीही भाषा किमान सुसंस्कृतपणाची आहे, असा अनुभव नाही. कुणाचा तरी बाप काढणं, कोण कोणाची अवलाद आहे, याचा उद्धार करणं, कोथळा काढण्याची भाषा करणं, कुणी मर्द आहे का नामर्द, यासंदर्भात जी काही टोमणेबाजी उद्धव ठाकरे करत असतात, ती कोणत्या संस्कृतीत बसते, हे उद्धव ठाकरे यांनाच माहीत!

टोकाची तिरकस भाषा वापरूनही शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी राजकारणातील त्यांच्या विरोधकांशी असलेलं वैयक्तिक पातळीवरचं सौहार्द त्याच पद्धतीनं जोपासण्याचा प्रयत्न उद्धव ठाकरे यांच्याकडून होताना दिसत नाही. तरीही महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीबद्दल त्यांनी बोलावं, याला उमाळे काढणं, याशिवाय दुसरे कोणतेच शब्दच प्रयोगात आणता येणार नाही.

उद्धव ठाकरे यांनाच एकट्याला का दोष द्यायचा, अलीकडच्या दोन अडीच दशकात आणि त्यातही २०१४ नंतर तर आपल्या विरोधकांची अत्यंत हीन शब्दांत संभावना करण्याच्या घटनाचं मोठं पीक महाराष्ट्राच्या राजकारणात फोफावलं आहे. त्यातून महापुरुषही सुटलेले नाही. प्रत्येक राजकीय पक्षाचा कोणता ना कोणता नेता विरोधी राजकीय विचाराच्या लोकांच्या आदर्शावर अश्लाघ्य शिंतोडे उडवताना सर्रास आढळतो; याला घटनात्मक पदावर असणाऱ्या राज्यपालांचाही अपवाद नाही. 

कुणी शिवाजी महाराजांना वेठीला धरतं, कुणी गांधींवर टीका करतं, कुणी महात्मा फुले आणि सावित्रीबाईंविषयी अभद्र बोलतं, तर कुणी सावरकर आणि अन्यांवर शिंतोडे उडवण्यात स्वत:ला धन्य  मानतात. प्रत्येक राजकीय विचाराच्या लोकांना त्यांचे आदर्श जपण्याचा आणि त्यांची पूजा बांधण्याचा अधिकार आहे, याचा ‘राष्ट्रीय विसर’ एकमताने सर्वांना पडला आहे.

महापुरुष जसे राजकारण्यांच्या तडाख्यातून सुटलेले नाहीत, तसे विद्यमान नेतेही राजकारण्यांच्या तडाख्यातून वाचलेले नाहीत. शरद पवार यांच्याशी राजकीय मतभेद असू शकतात, पण त्यांचा अनुभव आणि क्षमतेविषयी यत्किंचितही वाद  होऊ शकत नाही. तरी राजकारणातल्या एका गटाकडून पवारांवर जातीवाचक प्रच्छन्न टीका होत असते. ज्याच्या बापाचं वयही शरद पवार यांच्या राजकीय अनुभवाइतकं नाही. तो मिसरुड न फुटलेला राजकारणी पवारांविषयी ज्या भाषेत बोलतो, त्या भाषेला ‘कुरूप’ हा एकमेव शब्द लागू होतो.

शरद पवार यांच्या खालोखाल महाराष्ट्रात या अशा हिडीस शिवराळपणाचा दुसरा बळी देवेंद्र फडणवीस हे आहेत. त्यांच्या शरीरयष्टीपासून जातीपर्यंत एकही बाब टीका करताना सुटलेली नाही आणि ते सर्व उल्लेख हे काही हा समाज सुसंस्कृत तर सोडाच, पण किमान समंजस आणि सुशिक्षित आहे, हे जाणवून देणारा नाही. देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नीवरही असा चिखल उडवण्यात आलेला आहे. त्यांचं गाणं आवडतं नसेल तर ऐकू नका, पण कुरूप आणि विखारी टीका करून आपण काय साध्य करतो आहोत, असा प्रश्नही कुणाला पडत नाही, हे अतिशय वाईट आहे.

महिला हे पुरुषी मानसिकता आणि मर्दानगीचं नेहमीच प्रमुख लक्ष्य राहिलेलं आहे. महाराष्ट्रातल्या सर्व पक्षीय महिला, अनेक नेत्यांच्या संदर्भात बहुसंख्य विरोधी राजकीय नेत्यांनी उधळलेली मुक्ताफळं या म्हणण्याला पुष्टी देणारीच आहेत. ती कुणाची तरी पत्नी आहे, आई, बहीण, मुलगी आहे, याचा विसर पडणाऱ्या राजकारण्यांना टगे आणि हुच्च म्हणायचं नाही, तर काय त्यांचा पद्म सन्मान प्रदान करून गौरव करायचा का?

महाराष्ट्राच्या राजकारणात एकापेक्षा एक टग्या आणि हुच्च नेत्यांचं पीक आलेलं असल्याचं हे एकूणच लक्षण आहे. अब्दुल सत्तार ते अमोल मिटकरी, जितेंद्र आव्हाड, चंद्रकांत पाटील, संजय राऊत, अतुल भातखळकर, नाना पटोले… आता खूपसे शांत झालेले छगन भुजबळ, नबाब मलिक, रवी राणा, भास्कर जाधव... किती नावं घ्यावीत?

असे एकापेक्षा एक नामवंत टगे असा तो व्यापक पट आहे. प्रत्येकच पक्षात अशा हुच्च आणि टग्यांची मुळीच कमतरता नाही. गाव ते राष्ट्रीय पातळी अशी हुच्च-टग्यांची फौजच राजकारणात आहे. उद्धव ठाकरे यांना त्यांच्या पक्षातले असे नग दिसत नाहीत; ज्यांचा कारभार संस्कृतीला शोभणारा नाही, अशी खंत उद्धव ठाकरे व्यक्त करतात, ते सर्व त्यांच्या पक्षाचे प्रॉडक्ट आहेत यांचा विसर उद्धव ठाकरे यांना पडणं, हे तर जास्तच वाईट आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा आसमंतच अलीकडच्या काळात टोमणे, आरोप, प्रत्यारोप, पाणउतारा, अश्लाघ्य आणि शिवराळ भाषेनं व्यापलेला आहे. रस्त्यावरची भाषा तर आता संसदीय पातळीपर्यंत पण पोहोचलेली आहे. सभागृहाचं कामकाज प्रकाश वृत्तवाहिनीवर बघताना एका नेत्याला परवा ‘च्यायला’ हा शब्द म्हणताना आणि लगेच जीभ चावताना बघायला मिळालं. विधिमंडळाच्या प्रांगणातही त्यांनी एक प्रकरण काढलं, तर आम्ही दोन काढू, अशी धमकीची भाषा सुरू झालेली आहे.

एकमेकांची उणी-दुणी काढतांना किंवा बोचरी टीका करताना सभागृहात असलेल्या सदस्याच्या पत्नीकडे तक्रार केल्याची भाषा केली जाते आणि त्याला उत्तर देताना ज्याने ही भाषा वापरली, त्या सदस्यानं ते बोलण्यापूर्वी त्याच्या पत्नीची परवानगी घेतली होती का, असा जबाब दिला जातो. हे सारंच फारच केवळ उद्वेगजनक नाही, तर संसदीय लोकशाहीसाठी अपावित्र्याचं आणि समाज म्हणून असंस्कृतपणाचं आहे. धोकादायक वैषम्याचा भाग म्हणजे वर्तनाचा हा विखार कमी होण्याऐवजी दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे.

हे असंच जर सुरू राहिलं तर भविष्यात सभागृहात मारामाऱ्या होतील आणि रस्त्यावर एकमेकांच्या आई-बहिणीचा अश्लील भाषेत उद्धार करतील, अशी भीती आता वाटू लागली आहे.

राज्य विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन नुकतचं पार पडलं. खरं तर एकदाचं पार पाडलं असं म्हणायला हवं. या अधिवेशनात सभागृहात आणि सभागृहाबाहेरही बहुसंख्य राजकीय नेत्यांचं वर्तन वर प्रतिपादन केल्याप्रमाणे होतं. संपूर्ण अधिवेशन खोके, बोके, मोके आणि सभागृहाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन करण्यात विरोधकांनी वेळ घालवला. पायऱ्यांवर बसून ज्या मुद्दांवर आंदोलन करण्यात आलं, ते मुद्दे सभागृहात सोडवून घ्यावे, असं या राजकीय नेत्यांना सुचलं नाही, का त्यांच्या नेत्यांनी तसं करण्यास त्यांना मनाई केली होती, हे कळण्यास मार्ग नाही. खरं तर राज्यातील गुंतवणूक अन्य राज्यात वळवली गेली, करोनाचं संकट घोंघावत आहे, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबतच नाही आहेत, अतिवृष्टीचा तडाखा बसलेल्या शेतकऱ्यांचा मदतीचा प्रश्न प्रलंबित आहे. महागाई वाढते आहे. बेरोजगारी वाढते आहे, पण या आणि अशा महत्त्वाच्या प्रश्नांना हात घालण्याऐवजी खोके, बोके करण्यातच विरोधी पक्षनेते आणि त्याचा प्रतिवाद करण्यात सत्ताधारी पक्षाचे बहुसंख्य नेते गुंग होते. आपण निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना जनतेशी खरंच काही घेणं-देणं आहे का, असा प्रश्न त्यामुळे पुन्हा एकदा निर्माण झाला आहे.

वैयक्तिक आणि सामाजिकही पातळीवर अध:पतन ही एक अपरिहार्य प्रक्रिया हे मान्य, तरी राजकारणाचं किती अध:पतन झालंय, याचं उदाहरण संजय राऊत आणि अनिल देशमुख यांची जामिनावर सुटका झाल्यावर व्यक्त झालेल्या उन्मादाचं आहे. केंद्र सरकारच्या तपास यंत्रणांकडून त्या दोघांवर अन्याय झाला हे मान्य, पण त्यांची सध्या केवळ जामीनावर सुटका झाली आहे, यांचा विसर सर्व जाणत्यांना पडतो हे राजकारण पटणारं नाही. न्यायालयाकडून निर्दोष सुटका मिळाल्यावर जर असं जंगी सेलिब्रेशन झालं असतं, तर त्या बाबत कुणीच हरकतीचा हुंकार काढला नसता!

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

लोकशाहीचं हे अवमूल्यन आणि त्यातून होणारं हुच्च, तसंच टगेगिरीचं दर्शन संवेदनशील माणसाला अस्वस्थ करणारं आहे. हे असंच जर सुरू राहिलं तर भविष्यात विधिमंडळाच्या सभागृहात मारामाऱ्या होतील आणि रस्त्यावर एकमेकांच्या आई आणि बहिणीचा अश्लील व हिडीस भाषेत उद्धार होईल, एकमेकांवर शस्त्र उगारली जातील, अशी भीती आता वाटू लागली आहे.

शरद पवार, नितीन गडकरी, उद्धव ठाकरे, पृथ्वीराज चव्हाण, बाळासाहेब थोरात यांच्यासारख्या ज्येष्ठ राजकारण्यांनी एकत्र बसून किमान महाराष्ट्रासाठी तरी एखादी राजकीय आचारसंहिता तयार करण्याची वेळ आता आली आहे.

नवीन वर्षात महाराष्ट्राच्या राजकारणाचं ‘हे’ चित्र बदलेल, अशी (भाबडी) आशा बाळगायची का?

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......