स्वतःला ‘प्रधानसेवक’ म्हणवणारे पंतप्रधान दिल्लीच्या जनतेची इच्छा शिरोधार्ह मानून केजरीवाल यांना आशीर्वाद देतील?

गुजरातमधील देदीप्यमान विजयाचा आनंद व हिमाचलमधील पराभवाचे शल्य यापेक्षा दिल्लीमधील पराभवाचे दुःख पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जास्त झाले असावे; जरी त्यांनी तसा उच्चार केलेला नसला तरी! कारण दिल्ली महापालिकेच्या विजयानंतर अरविंद केजरीवाल यांनी दिलेली एक प्रतिक्रिया फारच बोलकी आहे. केजरीवाल म्हणाले, ‘आता दिल्ली महापालिका चालवण्यासाठी आम्हाला पंतप्रधानांच्या आशीर्वादाची (ब्लेसिंग्ज) आवश्यकता आहे.’ तर आता पुढे काय? राजधानी दिल्लीतील दोन कोटी जनतेला अधिक चांगले दिवस दाखवावेत, अशी इच्छा पंतप्रधानांची आहे, हे तर उघड आहे. अन्यथा, त्यांनी मागील सात महिन्यांत इतकी तत्परता व तडफ दाखवली नसती. त्यामुळे स्वतःला प्रधानसेवक म्हणवणारे पंतप्रधान आपले दुःख विसरून, जनतेची इच्छा शिरोधार्ह मानून केजरीवाल यांना आशीर्वाद देतील का?

उत्तरेकडील हिमाचल प्रदेश आणि पश्चिमेकडील गुजरात या दोन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल ८ डिसेंबर २०२२ रोजी जाहीर झाले. पाऊण कोटी लोकसंख्या आणि  ६८ विधानसभा सदस्य असलेल्या हिमाचलमध्ये काँग्रेसने ४० जागा जिंकून पूर्ण बहुमत मिळवले आहे; तर साडेसहा कोटी लोकसंख्या आणि  १८२ विधानसभा सदस्य असलेल्या गुजरातमध्ये भारतीय जनता पक्षाने १५४ जागा जिंकून तीन-चतुर्थांशपेक्षा अधिक मोठे बहुमत हस्तगत केले आहे. हिमाचलमध्ये मागील सलग १५ वर्षे भाजपची राजवट होती, ती संपुष्टात आली आहे. गुजरातमध्ये मागील सलग २७ वर्षे भाजपची राजवट होती, ती पुन्हा प्रस्थापित झाली आहे. हिमाचलने आलटून-पालटून भाजप व काँग्रेस यांना सत्ता देण्याची मागील पाव शतकाची परंपरा चालू ठेवली आहे. गुजरातने भाजपला आणखी एकदा प्रचंड बहुमत देऊन, पश्चिम बंगालमधील दीर्घकाळ चाललेल्या कम्युनिस्ट राजवटीचा विक्रम मोडीत काढण्याची संधी दिली आहे.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

हिमाचलच्या निवडणुकीचे मतदान १२ नोव्हेंबरला झाले. हे राज्य छोटे असून, देशाची राजधानी दिल्लीपासून अगदीच जवळ आहे. त्यामुळे अनेक आजी-माजी केंद्रीय मंत्री, भाजपशासित राज्यांचे आजी-माजी मुख्यमंत्री आणि आजी-माजी खासदार यांना त्या निवडणूक प्रचारासाठी भाजपने उतरवले होते. पंतप्रधानांनी स्वतः अनेक सभा घेतल्या. तरीही १५ वर्षांची भाजप राजवट पुढे चालू न ठेवण्याचे हिमाचलच्या जनतेने ठरवले. ९० टक्के डोंगराळ प्रदेश असलेल्या त्या जनतेने, प्रियांका गांधी वगळल्या तर स्टार प्रचारक नसलेल्या काँग्रेसला तिथे निवडून दिले. गुजरातमध्ये डिसेंबरच्या १ व ५ तारखेला मतदान होणार होते. त्यामुळे पूर्ण नोव्हेंबर महिना पंतप्रधान व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संपूर्ण गुजरात पिंजून काढला; राज्यात पंतप्रधानांनी तब्बल ३१ जाहीर सभा घेतल्या. त्या दोघांचे ते गृहराज्य (होम स्टेट) असल्याने ती निवडणूक त्यांच्यासाठी व भाजपसाठी अत्यंत प्रतिष्ठेची असणे साहजिक.

शिवाय, मागील विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने तात्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली केलेल्या झंजावाती प्रचारामुळे भाजपला गुजरातमध्ये काठावरचे बहुमत मिळवता आले होते. तेव्हापासूनच्या पाच वर्षांत साम-दाम-दंड-भेद ही रणनीती पूर्णतः अवलंबण्याचे धोरण भाजपने ठेवले होते. त्यात पक्षांतर्गत फेररचना (अगदी मुख्यमंत्री बदलापासून जागा वाटपांपर्यंत), सर्व समाजघटकांना जे हवे ते देण्याचा पुरेपूर प्रयत्न (आदिवासी ते लहान-मोठे उद्योजक), विरोधी पक्षांतील नेते फोडून (हार्दिक पटेल ते अल्पेश ठाकूर) भाजपमध्ये सामील करून घेणे, अनुदान व सरकारी योजना ते खाजगी गुंतवणूक (महाराष्ट्रात अलीकडे येऊ घातलेले उद्योग गुजरातकडे पळवणे) इतके सर्व त्यांनी केले. शिवाय निवडणूक आयोगावर नियंत्रण ठेवून आपल्याला हव्या त्या निवडणूक तारखा व हवे ते अधिकारी हवे तिथे साथीला त्यांनी मिळवले. त्यामुळे गुजरातमधील भाजपचा विजय हे आश्चर्य नसून, हिमाचलमधला भाजपचा पराभव, हे खरे आश्चर्य आहे!

या दोन राज्यांचे निकाल जाहीर झाले, त्याच्या आदल्याच दिवशी (७ डिसेंबर रोजी) दिल्ली महानगरपालिकेचे निकाल लागले. बहुतांश माध्यमांचे तिकडे पुरेसे लक्षही गेलेले नाही. म्हणून त्यावर ओझरता दृष्टिक्षेप टाकणे इथे आवश्यक वाटते. मुळात दिल्ली हे देशाच्या राजधानीचे शहर असल्याने आणि दिल्ली हे स्वतंत्र घटकराज्यही असल्याने, तिथल्या जनतेसाठी पाच-सात प्रकारची शासन-प्रशासन व्यवस्था पूर्वीपासून काम करत आली आहे. मात्र दिल्लीचा विस्तार अफाट, त्यात ग्रामीण व शहरी अशी विभागणी भरपूर आणि देशाच्या वेगवेगळ्या राज्यांतून आलेले स्थलांतरित खूपच जास्त!

शिवाय, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश इत्यादी राज्यांतील जनतेची सततची ये-जा आणि त्यातच भर म्हणजे देश-विदेशांतील पर्यटक व पाहुणे यांचा सातत्याने राबता! साहजिकच, दिल्लीच्या पायाभूत सुविधांवर किती तरी अधिक ताण येतो. त्यामुळे दिल्ली महानगरपालिका हे सांभाळण्यासाठी अधिक क्लिष्ट व अत्यंत अवघड प्रकरण. काहीही केले तरी कमी पडणार, म्हणजे इकडे झाकले तर तिकडे उघडे पडणार असे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

दिल्ली हे ब्रिटिशपूर्व कालखंडात तत्कालीन राजवटीचे शहर होतेच आणि ब्रिटिशांनीही १९११नंतर कलकत्ताऐवजी दिल्लीला राजधानी केले. त्यानंतर १९५८पर्यंत दिल्ली महानगर प्रशासन लहान-मोठ्या अशा दहा यंत्रणांमार्फत चालवले जात होते. त्यानंतर दिल्लीची एकच महापालिका बनवली गेली. मात्र लोकसंख्या अवाढव्य होत चाललेली आणि बाहेरून येणारे लोंढे नको तितके जास्त, म्हणून या महापालिकेचे विभाजन करावे, अशी चर्चा लवकरच जोर धरू लागली. नंतरच्या काळात विविध पक्षांच्या राज्य व केंद्र सरकारांनी समित्या नियुक्त केल्या. त्यांचे बरेच अहवाल आले.

अखेर, कारभारात सुव्यवस्था आणता यावी, यासाठी दिल्ली महापालिकेचे विभाजन करण्यासाठी २०१२मध्ये संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने कायदा केला. त्या महापालिकेचे तीन भाग केले. पूर्व दिल्ली, दक्षिण दिल्ली आणि उत्तर दिल्ली या तीन महापालिका केल्या, तिन्हींसाठी स्वतंत्र महापौर निवडण्याची तरतूद केली. या विकेंद्रीकरणाचे काही फायदे मिळू लागले, पण काही तोटेही जाणवू लागले. कारण लगतच्या भूभागातून प्रवास करताना एका महापालिकेच्या हद्दीतून दुसऱ्या वा तिसऱ्या महापालिकेच्या हद्दीतील प्रवेश काही मिनिटांच्या अंतरावर होत होता. आणि वास्तव्य व कामाची ठिकाणे, सरकारी कार्यालये, बँका व इतर संस्था हे सर्व काही इकडे, तर काही तिकडे असे होत असेल, तर नागरिकांची गैरसोय होणार हे उघड होते. त्यामुळे त्या व्यवस्थेबद्दलही नाराजीचे सूर लवकरच उमटू लागले, त्यावर उपाययोजनाही सुचवल्या जात होत्याच. पण या विभाजनाला पुरेसा काळ लोटलेला नसल्याने, सुव्यवस्था आणता येईल, असे मानणारेही होतेच.

अशातच तिन्ही महापालिकांची तिसरी निवडणूक एप्रिल २०२२मध्ये होणार होती. त्यामुळे मार्च २०२२च्या मध्याला दिल्ली राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्या. मात्र त्याच दिवशी चक्रे फिरली, दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांनी राज्य निवडणूक आयोगाला सांगितले, ‘‘निवडणूक तारखा स्थगित करा. पूर्व, दक्षिण, उत्तर या तिन्ही महापालिकांचे एकत्रीकरण करण्याचे केंद्र सरकारने ठरवले आहे. तसा कायदा संसदेच्या चालू अधिवेशनात मंजूर होणार आहे.’’ राज्य निवडणूक आयोगाने आपले शब्द गिळले.

मग दिल्ली राज्याच्या सत्तेवर असलेल्या आम आदमी पक्षाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली गेली. ‘निवडणूक जाहीर झालेली असताना, अगदी अचानक राज्यपाल अनौपचारिक पद्धतीने सांगून ती स्थगित कशी करू शकतात? अशा एकत्रीकरणाची प्रक्रिया पार पडलेली नसताना, केंद्राने तसा मनोदय व्यक्त केलेला नसताना हा निर्णय राज्यपाल कसे घेऊ शकतात?’ न्यायालयाने अधिवेशनानंतर सुनावणी घेऊ असे सांगितले. अर्थातच संसदेच्या त्या अधिवेशनात तिन्ही महापालिकांचे एकत्रीकरण करणारा कायदा मंजूर झाला आणि त्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरीही झाली. संसदेचा निर्णय झाला म्हटल्यावर न्यायालयीन याचिका अर्थहीन ठरली.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

शिवाय आणखी एक मोठा बदल या नव्या कायद्यानुसार झाला. २०१२ कायद्यानुसार तिन्ही महापालिकांवर दिल्ली राज्य सरकारचे नियंत्रण राहणार होते. एप्रिल २०२२च्या कायद्यानुसार एकत्रित दिल्ली महापालिकेवर केंद्र सरकारचे नियंत्रण राहणार आहे. आणि या महापालिकेवर आयुक्त व स्पेशल ऑफिसर, असे दोन पॉवरफुल प्रशासकीय अधिकारी केंद्र सरकार देत राहील.

अशा या एकत्रित दिल्ली महापालिकेची निवडणूक आता झाली आहे. तब्बल दोन कोटी लोकसंख्या या महापालिकेच्या अंतर्गत आहे. या महापालिकेत दीड कोटी मतदार आहेत. ५० टक्के मतदान आताच्या निवडणुकीत झाले, म्हणजे पाऊण कोटी मतदारांनी आपला हक्क बजावला आहे. या सर्वांनी मिळून २५० नगरसेवक निवडून दिले आहेत. त्यातील १३४ जागा आम आदमी पक्षाने जिंकल्या आहेत, म्हणजे पूर्ण बहुमत त्यांना मिळाले आहे.

याआधीच्या (२०१७च्या) निवडणुकीत तिन्ही महापालिकांमध्ये मिळून ४९ जागा आम आदमी पक्षाला होत्या आणि कुठेही सत्ता नव्हती. तेव्हा भाजपची सत्ता तिन्ही महापालिकांमध्ये होती, मात्र आताच्या एकत्रित महापालिकेत आपची सत्ता राहणार आहे. म्हणजे पंतप्रधानांनी व त्यांच्या तितक्याच कर्तबगार गृहमंत्र्यांनी अनेक प्रक्रियांना फाटा देऊन, विद्युत्‌गतीने निर्णय घेऊन, महिनाभरात सर्व कायदेशीर पूर्तता करून पूर्व-दक्षिण-उत्तर या तीन महापालिकांचे एकत्रीकरण केले. मात्र एकत्रित महापालिकेची निवडणूक प्रक्रिया पार पाडायला (आणि अर्थातच भाजपला प्रचाराची जय्यत तयारी करण्यासाठी) पुरेसा वेळ मिळावा म्हणून, एप्रिल २०२२मध्ये होणाऱ्या निवडणुका सहा महिने पुढे ढकलून नोव्हेंबर २०२२मध्ये घडवल्या.

दरम्यानच्या सहा महिन्यांत महापौर व नगरसेवक यांच्याऐवजी स्ट्राँग प्रशासक नियुक्त करून एकत्रीकरणाची प्रक्रिया घडवून आणली. पण इतका सगळा आटापिटा करूनही एकत्रित दिल्ली महापालिकेची सत्ता जनतेने भाजपऐवजी आम आदमी पक्षाकडे सोपवण्याचा कौल दिला. म्हणजे सत्ता कोणाच्या वाट्याला, तर आजच्या भारतीय राजकारणात खाष्ट समजल्या जाणाऱ्या अरविंद केजरीवाल यांच्या! ती का, तर कदाचित दिल्ली राज्यातील त्यांचा सात-आठ वर्षांचा कारभार पाहून!

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

आता हे इतके अनपेक्षित आक्रीत लक्षात घेता, गुजरातमधील देदीप्यमान विजयाचा आनंद व हिमाचलमधील पराभवाचे शल्य यापेक्षा दिल्लीमधील पराभवाचे दुःख पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जास्त झाले असावे; जरी त्यांनी तसा उच्चार केलेला नसला तरी! कारण दिल्ली महापालिकेच्या विजयानंतर अरविंद केजरीवाल यांनी दिलेली एक प्रतिक्रिया फारच बोलकी आहे. केजरीवाल म्हणाले, ‘आता दिल्ली महापालिका चालवण्यासाठी आम्हाला पंतप्रधानांच्या आशीर्वादाची (ब्लेसिंग्ज) आवश्यकता आहे.’

तर आता पुढे काय? राजधानी दिल्लीतील दोन कोटी जनतेला अधिक चांगले दिवस दाखवावेत, अशी इच्छा पंतप्रधानांची आहे, हे तर उघड आहे. अन्यथा, त्यांनी मागील सात महिन्यांत इतकी तत्परता व तडफ दाखवली नसती. त्यामुळे स्वतःला ‘प्रधानसेवक’ म्हणवणारे पंतप्रधान आपले दुःख विसरून, जनतेची इच्छा शिरोधार्ह मानून केजरीवाल यांना आशीर्वाद देतील का? दिसेल पुढील दीड वर्षांत...!

‘साधना’ साप्ताहिकाच्या १७ डिसेंबर २०२२च्या अंकातून साभार

..................................................................................................................................................................

लेखक विनोद शिरसाठ ‘साधना’ साप्ताहिकाचे संपादक आहेत.

vinod.shirsath@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal