‘प्री मॅट्रिक स्कॉलरशिप’ रद्द : मुसलमानांच्या शिक्षणासंदर्भात केंद्र शासनाचे नकारात्मक धोरण

मौलाना अबुल कलाम आझाद स्वतंत्र भारताचे पहिले केंद्रीय शिक्षणमंत्री. त्यांनी जीनांच्या द्विराष्ट्रवादाच्या सिद्धान्ताला सतत विरोध केला. त्यांनी आपल्या तत्त्वांशी तडजोड केली असती, तर जीनांऐवजी ते पाकिस्तानचे सर्वोच्च नेते बनू शकले असते. परंतु सर्वधर्मसमभाव आणि विविध धर्मियांचे सहजीवन यांवरील त्यांची निष्ठा कधी ढळली नाही. जीनांना त्यांचा इतका राग येत असे की, व्हाईसरॉय लॉर्ड वेव्हलने सिमल्याला बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीच्या वेळी त्यांनी मौलाना आझादांशी हस्तांदोलन करण्यास नकार दिला. त्यांच्या नावाने २००९ सालापासून अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना एम.फील. आणि पीएच.डी. संशोधनासाठी देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती बंद करण्यात आल्याचे महिला बालकल्याण आणि अल्पसंख्याक विभागाच्या मंत्री स्मृती इराणी यांनी ८ डिसेंबर २०२२ रोजी संसदेत काँग्रेस पक्षाच्या लोकसभा सदस्याने विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.

२०११च्या जनगणनेनुसार भारताच्या एकूण १२१ कोटी लोकसंख्येपैकी मुसलमानांची लोकसंख्या १७.२२ कोटी म्हणजे १४.२ टक्के इतकी होती. आता ती २० कोटींच्या आसपास असू शकते. धार्मिक अल्पसंख्याक समुदायांपैकी सर्वांत मोठा समुदाय मुसलमानांचा आहे. हा इतका मोठा समुदाय शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या किती मागासलेला आहे, हे वास्तव ‘सच्चर समिती’ने २००६ साली देशासमोर मांडले. शिक्षण आणि शासकीय नोकऱ्यांमधील मुसलमानांचे प्रमाण हे अनुसूचित जाति आणि अनुसूचित जमातींपेक्षादेखील कमी आहे, हे सच्चर समितीच्या अहवालामुळे स्पष्ट झाले.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

भाजप आणि उजव्या पक्षांकडून कडून काँग्रेसवर होणारी मुस्लीम अनुनयाची टीका टाळण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी ‘सच्चर समिती’च्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याची हिंमत दाखवली नाही, परंतु बौद्ध, ख्रिश्चन, जैन, मुस्लीम, पारशी आणि शीख अशा सर्वच अधिसूचित धार्मिक अल्पसंख्याक समुदायांच्या कल्याणासाठी २००६ साली १५ कलमी योजना लागू केली. त्यानुसार त्याच वर्षांपासून पहिली ते दहावीच्या वर्गांत शिकणाऱ्या सर्वच धार्मिक अल्पसंख्याक समुदायांतील गरीब विद्यार्थ्यांसाठी ‘प्री मॅट्रिक स्कॉलरशिप’ योजना सुरू करण्यात आली. वार्षिक एक लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांनाच त्याचा लाभ घेता येणार होता. या योजनेत ३० टक्के शिष्यवृत्ती मुलींसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. वार्षिक एक हजार ते चार हजार रुपयांपर्यंतची शिष्यवृत्ती या योजनेनुसार विद्यार्थ्यांना दिली जात होती. उपरोल्लेखित सर्व धार्मिक अल्पसंख्य समुदायांपैकी सर्वांत मागासलेले मुसलमान आहेत, याबद्दल कोणाचेही दुमत असणार नाही. धुणीभांडी आणि तत्सम कामे करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या मुसलमान मातांसाठी आपल्या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च भागवण्यासाठी या शिष्यवृत्तीचे फार महत्त्व होते.

पंधरा कलमी कार्यक्रमानुसार २००९ साली मनमोहनसिंग सरकारने धार्मिक अल्पसंख्याक गरीब कुटुंबांतील पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना एम.फील आणि पीएच.डी. संशोधन करण्यासाठी मौलाना आझाद राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली. वार्षिक अडीच लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांनाच याचा लाभ घेता येणार होता. या योजनेतदेखील ३० टक्के शिष्यवृत्ती मुलींसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या

दरवर्षीप्रमाणे या वर्षीदेखील केंद्रीय अर्थसंकल्पात ‘प्री मॅट्रिक स्कॉलरशिप’ आणि ‘मौलाना आझाद राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती’साठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली होती. पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांनी उत्पन्नाचा दाखला मिळवण्यासाठीची नेहमीची खटपट करून शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज दाखल केले होते. अचानक केंद्र शासनाने पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना आता या योजनेचा लाभ मिळणार नाही, असे जाहीर केले.           

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

शिक्षण हक्क कायद्यामुळे पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण मिळत असल्यामुळे ‘प्री मॅट्रिक स्कॉलरशिप योजने’चा लाभ केवळ नववी आणि दहावीतील विद्यार्थ्यांना देण्यात येईल, असे स्पष्टीकरण केंद्र शासनाने दिले. परंतु भारतातील ४० टक्के विद्यार्थी खाजगी शाळांमध्ये शिक्षण घेतात. त्यामध्ये शिक्षण हक्क कायद्यामुळे २५ टक्के जागा गरीब विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असतात. या मुलांची फी केंद्र शासन भरते, परंतु या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना गणवेश, पुस्तके हा खर्च स्वतःच करावा लागतो. तसेच माध्यान्ह भोजन योजनादेखील तेथे लागू नसते.

पदव्युत्तर संशोधनासाठी इतर शिष्यवृत्ती योजना उपलब्ध आहेत आणि मौलाना आझाद शिष्यवृत्ती योजनेमुळे त्याची पुनरावृत्ती होते, असे स्मृती इराणी म्हणाल्या. परंतु ही शिष्यवृत्ती केवळ धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी असल्यामुळे मुसलमान विद्यार्थ्यांना ती मिळविताना जास्त स्पर्धा करावी लागत नव्हती. आता इतर शिष्यवृत्ती मिळवण्यासाठी त्यांना प्रचंड स्पर्धेला सामोरे जावे लागेल ज्यासाठी ते अजून सक्षम नाहीत.

२०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पामध्ये ‘प्री मॅट्रिक स्कॉलरशिप’ योजनेसाठी १४२५ कोटी रुपयांची, तर मौलाना आझाद राष्ट्रीय शिष्यवृत्तीसाठी १०० कोटी रुपयांपर्यंत तरतूद करण्यात आली होती. सरदार पटेलांचा अवाढव्य पुतळा उभारण्यासाठी तीन हजार कोटी, सेंट्रल विस्टा प्रकल्पासाठी वीस हजार कोटी रुपये खर्च करणारे आणि अशाच प्रकारचे अनेक भव्यदिव्य अनुत्पादक प्रकल्प राबवणारे केंद्र शासन गरीब धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी असलेल्या योजनांवरील खर्चाला कात्री का लावते, हा एक मोठा प्रश्न आहे.

या दोन्ही शिष्यवृत्तींचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना केंद्र शासनाच्या इतर कोणत्याही शिष्यवृत्तीचा लाभ घेता येत नाही. ‘नवीन शैक्षणिक धोरण २०२०’नुसार केंद्र शासनाने सकल घरेलू उत्पादनाच्या (जीडीपी) ६ टक्के खर्च करणे अपेक्षित असताना चालू अर्थसंकल्पात केवळ ३ टक्के तरतूद करण्यात आली आहे. असे असताना पुनरावृत्ती होते, या कारणाने योजना बंद केली, असे जे स्पष्टीकरण स्मृती इराणींनी दिले ते बुद्धीला पटणारे नाही.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

या शासननिर्यणयाचा सर्वांत मोठा फटका मुसलमान विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि उच्च अशा शिक्षणाच्या प्रत्येक टप्प्यामध्ये मुसलमान विद्यार्थ्यांचा नोंदणी दर सर्वांत कमी आहे. शिक्षणातील गळतीचे प्रमाण मुसलमान विद्यार्थ्यांमध्ये सर्वाधिक आहे. उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ‘ग्रॉस एनरोलमेंट रेशिओ’ (GER)ची राष्ट्रीय सरासरी २६.३ टक्के आहे. मुसलमान विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत हा GER १६.६ टक्के इतका सर्वांत कमी आहे.

IIT, IISER, NIT, IIIT आणि IIM या महत्त्वाच्या राष्ट्रीय शिक्षणसंस्थांमध्ये मुसलमान विद्यार्थ्यांचे प्रमाण केवळ १.९२ टक्के इतके आहे. केंद्रीय सेवा परीक्षेमध्ये दरवर्षी उत्तीर्ण होणाऱ्या उमेदवारांपैकी मुसलमान उमेदवारांचे प्रमाण नेहमीच ५ टक्क्यांच्या खाली राहिले आहे. गेल्या ७० वर्षांत निवडल्या गेलेल्या ११,५६९ आयएएस उमेदवारांपैकी केवळ ४११ उमेदवार मुसलमान होते. इतर कोणत्याही धार्मिक अल्पसंख्य विद्यार्थ्यांपेक्षा आज मुसलमान विद्यार्थ्यांना शासनाच्या मदतीची सर्वांत अधिक गरज असताना केंद्र सरकार त्यांच्याप्रती असलेली जबाबदारी झटकत आहे.

वरील दोन्ही योजनांचा एकत्रित परिणाम म्हणून मुसलमान विद्यार्थ्यांचे उच्चशिक्षणासाठी प्रवेश घेण्याचे प्रमाण हळूहळू वाढत होते. २०१०-११ साली ते २.५३ टक्के इतके असलेले ते प्रमाण २०१९-२०पर्यंत ५.४५ टक्के इतके वाढले. याच काळात उच्च शिक्षणसंस्थांमध्ये मुसलमान शिक्षकांचे प्रमाण २.९५ टक्क्यांवरून ५.५५ टक्क्यांपर्यंत गेले. यावरून दिसून येते की, संधी मिळाल्यास मुसलमान समाज मुख्य प्रवाहात येऊ इच्छितो.

मुसलमानांच्या लोकसंख्येपैकी ३३ टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. शासनाने मदत नाकारली, तर गरीब मुसलमान विद्यार्थ्यांमध्ये मदरशात प्रवेश घेण्याचे प्रमाण वाढेल. मदरशांचा कारभार धर्मादाय पद्धतीने चालतो. त्यामुळे तेथे शिक्षण मोफत मिळते आणि कोणताही इतर खर्च करावा लागत नसल्याने गरीब मुसलमान विद्यार्थी तेथे प्रवेश घेतात. परंतु मदरसे कधीही आधुनिक शाळांना पर्याय होऊ शकत नाहीत, असे न्या. सच्चर यांनी आपल्या अहवालात स्पष्टपणे सांगितले आहे. मदरशांतील शिक्षणामुळे ही मुले केवळ मुल्ला मौलवी बनतील. परिणामी सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या रोजगाराच्या संधींपासून ते वंचित राहतील. मुसलमानांनी राष्ट्राच्या मुख्य प्रवाहात यावे, असा सतत आग्रही उपदेश करणाऱ्या पक्षाचे सरकार केंद्रात सत्तेत असताना, असा उफरटा निर्णय का घेण्यात आला?

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

“मानवाला आपल्या पूर्ण क्षमता वापरता येण्यासाठी, समान आणि न्याय्य समाज विकसित करण्यासाठी तसेच राष्ट्रीय विकासाला चालना देण्यासाठी शिक्षण हा पाया आहे. भारताच्या सातत्यपूर्ण प्रगतीसाठी आणि आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय आणि समानता, शास्त्रीय प्रगती, राष्ट्रीय एकात्मता आणि संस्कृतीचे जतन या क्षेत्रांमध्ये वैश्विक पातळीवर नेतृत्व करण्यासाठी सर्वांना दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे आहे,” ही राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या प्रस्तावनेतील पहिल्या परिच्छेदातील पहिली दोन वाक्ये आहेत. उपरोल्लेखित शिष्यवृत्त्या बंद करताना केंद्र शासनाला आपल्याच धोरणाचा विसर पडलेला दिसतो. शैक्षणिक क्षेत्रात सर्वांत मागास असलेल्या मुसलमान समाजासाठी विशेष धोरण आखण्याची आवश्यकता असताना नवीन शिक्षण धोरणात त्यांच्या समस्यांबद्दल वेगळा विचार करण्यात आलेला नाही.

केंद्र शासनाचे धोरण मुसलमान विद्यार्थ्यांप्रती भेदभावपूर्ण असल्याचे दिसून येते. ते भारतीय घटनेच्या अनुच्छेद १५ ह्या समानतेच्या मूलभूत नागरिक हक्काच्या विरुद्ध आहे. अनुच्छेद १५नुसार राज्य कोणत्याही भारतीय नागरिकांमध्ये धर्म, पंथ, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थळ अथवा वरीलपैकी कोणतेही एक या आधारावर भेदभाव करू शकत नाही. परंतु केंद्र शासनाच्या भेदभावपूर्ण धोरणामुळे मुसलमान विद्यार्थ्यांना संधीच्या समानतेचा मूलभूत हक्कदेखील अप्रत्यक्षपणे नाकारला जातो. घटनेच्या अनुच्छेद १६नुसार सर्वांना सार्वजनिक आस्थापनांमध्ये संधींची समानता आहे.

एकंदरीतच मुसलमानांच्या शैक्षणिक समस्यांसंदर्भात केंद्र शासनाचा असा नकारात्मक दृष्टीकोन पाहून मेहमूदच्या संस्मरणीय ‘कुंवारा बाप’ या चित्रपटातील एक प्रसंग आठवतो. या चित्रपटात सायकल रिक्षा चालविणाऱ्या गरीब मेहमूदचा मुलगा ‘हिंदुस्थान’ पोलिओग्रस्त असल्याचे दाखवले आहे. शाळेतील वार्षिक क्रीडा दिनी धावण्याच्या शर्यतीत हिंदुस्थान देखील मोठ्या हिंमतीने भाग घेतो. आपल्या कुबड्यांचा आधार घेत तो शर्यत सुरू होण्याच्या रेषेजवळ इतर सुदृढ स्पर्धकांसोबत उभा राहतो. परंतु त्याच्या क्रीडाशिक्षकांना त्याच्याबद्दल तिरस्कार वाटत असतो. त्यामुळे ते शर्यत सुरू होण्याआधी नियमांचा हवाला देत त्याच्या कुबड्या काढून घेतात. स्पर्धा सुरू होते. त्याचे शारीरिकदृष्ट्या सुदृढ वर्गमित्र वेगाने पुढे धावत सुटतात. हिंदुस्तान तरीही हिंमतीने पाऊल पुढे टाकतो, परंतु तो कोसळतो. त्या कोसळणाऱ्या हिंदुस्थानमध्ये मला मुसलमान देशबांधव दिसतात. लोकसंख्येच्या १५ टक्के असलेला मुसलमान समाज मागास राहिला, तर देश प्रगती कशी करणार? त्यामुळे त्या कोसळणाऱ्या पोलिओग्रस्त हिंदुस्तानमध्ये कोठेतरी मला माझा देशदेखील दिसतो.

.................................................................................................................................................................

लेखक डॉ. श्याम पाखरे मुंबई येथील किशीनचंद चेल्लराम महाविद्यालयात इतिहासाचे प्राध्यापक आहेत.

shyam.pakhare111@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal