माझ्या खिश्यातला राजीनामा अर्थात सत्तेच्या सावलीत पत्रकारिता वाढू शकत नाही!

आज एनडीटीव्हीवर जी वेळ आली, तीच २०१४ साली ‘नेटवर्क 18’वर आली होती. आता उद्योगपती अदानी आहेत, तर तेव्हा उद्योगपती अंबानी होते. मोदी पंतप्रधान होताच राजदीप सरदेसाई, सागरिका घोष, निखिल वागळे आणि इतर वरिष्ठ संपादकांना राजीनामे द्यावे लागले होते. तेव्हा नेमकं काय घडलं होतं?

‘आयबीएन-लोकमत’चे संस्थापक संपादक निखिल वागळे यांनी २०१५ साली ‘अक्षर’च्या दिवाळी अंकात लिहिलेला हा लेख…

.................................................................................................................................................................

१.

२३ जून २०१४. मी ‘आयबीएन लोकमत’च्या संपादकपदाचा राजीनामा दिला.

आमचं चॅनेल ज्या ‘नेटवर्क 18’चा भाग होतं, तो सगळा माध्यमसमूहच मुकेश अंबानींनी ताब्यात घेतला होता. देशात नरेंद्र मोदी यांचं सरकार सत्तेत आल्यानंतर अत्यंत त्वरेने ही घटना घडली. कंपनीचे संस्थापक अध्यक्ष राघव बहल सोडता फारशा कुणालाही या स्थित्यंतराची कल्पना नव्हती.

अंबानींनी आमच्या ‘नेटवर्क 18’मध्ये काही शेअर्स घेतल्याची कल्पना आम्हाला बहल यांनी २०१२ सालीच दिली होती. पण ‘याचा आपल्या संपादकीय धोरणावर काहीही परिणाम होणार नाही’, असंही आश्वासन त्यांनी दिलं होतं. मात्र अवघ्या दोन वर्षांतच संपूर्ण कंपनी अंबानींची झाल्याने सगळ्यांनाच मोठा धक्का बसला. राघव बहलनी आपली दिशाभूल केल्याची भावना कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांत होती, पण मालकापुढे कुणाचं काय चालणार! ज्यांना अंबानींबरोबर काम करायचं नव्हतं, ते बाहेर जायला मोकळे होते.

राजीनामा देण्याचा पहिला निर्णय मुख्य संपादक राजदीप सरदेसाई यांनी घेतला. अंबानींच्या साम्राज्यात पत्रकार म्हणून पुरेसं स्वातंत्र्य मिळणार नाही, असं त्यांचं मत होतं. म्हणून नरेंद्र मोदी सत्तारूढ झाल्यावर आधी ते रजेवर गेले. मधल्या काळात त्यांची मुकेश अंबानींच्या वरिष्ठ सहकाऱ्यांशी बोलणी झाली. ही बैठक इतकी उद्वेगजनक होती की, राजदीप यांनी थेट राजीनाम्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केलं आणि ते बाहेर पडले. त्याच्यापाठोपाठ वरिष्ठ संपादक सागरिका घोषनीही राजीनामा दिला.

हे सगळं घडत असताना मी युरोपात होतो. अंबानींनी कंपनी घशात घातल्यानंतर कामात मनच लागत नव्हतं. राजदीपशी बोलणं व्हायचं. त्यातून वैतागच वाढायचा. त्याला बसलेला धक्का तर फारच मोठा होता. त्याने ‘एनडीटीव्ही’तून बाहेर पडून ‘सीएनएन-आयबीएन’ उभारलं आणि राघवने त्यालाच अंधारात ठेवलं. तोच काहीसा खचल्यासारखा झाला होता. माझीही अवस्था वेगळी नव्हती. २००७च्या जूनमध्ये मी या कंपनीत आलो, तेव्हा ‘आयबीएन-लोकमत’चा पहिला कर्मचारी मीच होतो. इथली प्रत्येक वीट मी, राजदीप आणि माझ्या एकाहून एक गुणी सहकाऱ्यांच्या साथीने उभारली होती. त्याला लोकमान्यताही लाभली होती. एका दृष्टीने हे माझंच बाळ होतं. त्यालाच सोडून जावं लागणार, ही कल्पना भयंकर क्लेशकारक होती. पण अंबानींच्या रेट्यापुढे कुणाचाच इलाज नव्हता. साहजिकच राजीनाम्याच्या तयारीने भारतात परतलो.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

राजीनामा देताना सतत विजय तेंडुलकर डोळ्यासमोर येत होते. मी ‘आयबीएन-लोकमत’चं संपादकपद स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा तेंडुलकरांना भेटायला गेलो होतो. ते आपल्या विशिष्ट पद्धतीने मान हलवत म्हणाले होते, ‘अरे, जमेल ना तुला? ती टीव्हीतली मंडळी भयंकर असतात. माझा अनुभव काही चांगला नाही. कधी काय करतील सांगता येत नाही!’

आज सात वर्षांनंतर तेंडुलकरांच्या बोलण्याचा उत्तरार्ध खरा ठरताना दिसत होता, पण पूर्वार्धाबाबत मात्र तसं म्हणता येणार नाही.

नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजकारणाच्या क्षितिजावर येईपर्यंत आमचं बरं चाललं होतं. संपादक म्हणून मला हवं असलेलं संपूर्ण स्वातंत्र्य राजदीपने दिलं होतं. ‘आयबीएन-लोकमत’ला स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व देण्यात आम्हाला यश मिळत होतं. लोकप्रिय आणि सकस पत्रकारिताच करणार, हा माझा आग्रह होता. त्या वेळच्या मराठी वृत्तवाहिन्या हिंदी वृत्तवाहिन्यांच्या पद्धतीने चालवल्या जात होत्या. त्यालाच आम्ही सुरुंग लावला. शोधपत्रकारिता, उत्तम मुलाखती, विश्लेषण, चर्चा यांवर भर दिला. ‘महानगर’मुळे मला मराठी समाजाबद्दल विश्वास होता. तो चांगल्याला प्रतिसाद देतो, ही खात्री होती. ‘महानगर’मध्ये केलेले प्रयोग मी वेगळ्या माध्यमात, मोठ्या कॅनव्हासवर करत होतो. आम्ही कधीच टीआरपीचा दबाव जुमानला नाही. आमची बांधीलकी केवळ सत्याशी आणि प्रेक्षकांशी होती.

याचा अर्थ २००७ ते २०१३ या काळात दबाव आला नाही, असं अजिबात नाही. काँग्रेस पक्षावर फार टीका झाली की दर्डा नाराजी व्यक्त करायचे. पण मला त्यांचे फार फोन कधी आले नाहीत. बहुतेक वेळा ते राजदीपकडे आपलं गाऱ्हाणं मांडायचे. मी उद्धटपणे काही बोलीन अशी भीती त्यांना वाटत असावी. ती माझ्या पथ्यावरच पडली! या ‘आयबीएन-लोकमत’मुळे आपलं मंत्रिपद जाणार, अशी दर्डांना सतत भीती वाटायची आणि तसं ते खाजगीत बोलूनही दाखवायचे. काही वेळा ते चॅनेलशी आपला काही संबंध नाही, असंही ठोकून द्यायचे. एका अर्थाने ते खरंही होतं. दैनंदिन कामकाजाशी दर्डांचा संबंध नव्हता. ते भागीदार होते, पण चॅनेल ‘नेटवर्क 18’तर्फे चालवलं जात होतं.

दोन-तीन वेळा मात्र दर्डांशी चांगलाच संघर्ष झाला. अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री होते आणि त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी सत्य साईबाबा येणार होते. प्रसिद्धीमाध्यमांनी टीकेची झोड उठवली. ‘आयबीएन-लोकमत’ यात आघाडीवर होतं. दर्डांना मुख्यमंत्र्यांचा फोन गेला असावा. त्यांनी वेगवेगळ्या मार्गांनी माझ्यावर दबाव आणायला सुरुवात केली. मी बधत नाही, असं बघून मग राजदीपकडे धाव घेतली. रात्री नऊ वाजता माझा कार्यक्रम होता. राजदीपचा पावणे नऊला फोन आला.

‘अरे निखिल, साईबाबावरची चर्चा रद्द करा, असं दर्डा म्हणताहेत...’

‘राजदीप, काय बोलतोयस काय! अरे, आपण दिवसभर जाहिरात केलीय. आता चर्चा रद्द केली, तर मेसेज काय जाईल?’

‘असं म्हणतोस? मग काय करायचं? दर्डांना काय सांगायचं?’

‘तू काळजी करू नकोस. कार्यक्रम बॅलन्स्ड होईल. माझी जबाबदारी!’

राजदीपला पटवणं कधीच कठीण नसायचं, कारण तो नखशिखान्त पत्रकार आहे. त्याने दर्डांना काय सांगितलं ठाऊक नाही, पण सत्य साईबाबांच्या कृपेने चर्चा निर्धोकपणे पार पडली!

२.

एकदा देवेंद्र दर्डांशी माझा खटका उडाला. अब्राहम नावाचे सेक्रेटरी नगर विकास खात्यात होते. आदर्श घोटाळ्याशी संबंधित एक फाईल त्यांच्या खात्यातून गहाळ झाली. मी माझ्या ‘प्राइम टाइम’ बुलेटीनमध्ये त्यांना प्रश्न विचारून भंडावून सोडलं. दुसऱ्या दिवशी देवेंद्रचा फोन -

‘एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला असे प्रश्न तुम्ही कसे विचारू शकता?’

‘का विचारू शकत नाही? अधिकारी हे जनतेचे सेवक आहेत. त्यांना हे विचारणं हे पत्रकाराचं कामच आहे…’ मी त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला, पण ते गरम झाले होते… आणि एका क्षणानंतर मीही सटकलो,

‘तुम्हाला मान्य नसेल तर माझा राजीनामा घ्या!’ मी सुनावलं आणि फोन ठेवून दिला.

प्रकरण अर्थातच मुख्य संपादक म्हणजे राजदीपकडे गेलं. त्या दिवशी त्याने मला फार मोलाचा सल्ला दिला -

‘निखिल, तू यांच्याशी कशाला वाद घालतोस? ९ ते ११ ही तुझी वेळ आहे. तुला काय म्हणायचं आहे, ते तिथं म्हण. अशा वादात वेळ फुकट घालवू नकोस’.

मी पुढे हा सल्ला तंतोतंत पाळला, म्हणूनच कदाचित एवढी वर्षं ‘आयबीएन-लोकमत’मध्ये टिकलो.

...........................................................................................................................................

‘महानगर’मधून ‘आयबीएन-लोकमत’मध्ये येताना माझ्या मनात अनेक शंका होत्या. कॉर्पोरेटमध्ये काम करताना वाटेल त्या तडजोडी कराव्या लागतात, असा इशारा मित्रांनीही दिला होता. ‘संपादकाला स्वातंत्र्य जपायचं असेल, तर त्याने आपला राजीनामा खिशात बाळगला पाहिजे,’ हे आचार्य जावडेकर यांचं वाक्यही मनात कोरलेलं होतं. तडजोडी किती करायच्या, याचं गणितही मी मनात बांधलं होतं. जी तडजोड विवेकाला टोचणी लावेल, ती करायची नाही आणि व्यापक भानही सोडायचं नाही, हे मी सतत स्वतःला बजावत होतो. म्हणूनच अनेकदा राग अनावर झाला, तरी खिशातला राजीनामा बाहेर काढला नाही.

...........................................................................................................................................

‘महानगर’मधून ‘आयबीएन-लोकमत’मध्ये येताना माझ्या मनात अनेक शंका होत्या. कॉर्पोरेटमध्ये काम करताना वाटेल त्या तडजोडी कराव्या लागतात, असा इशारा मित्रांनीही दिला होता. ‘संपादकाला स्वातंत्र्य जपायचं असेल, तर त्याने आपला राजीनामा खिशात बाळगला पाहिजे,’ हे आचार्य जावडेकर यांचं वाक्यही मनात कोरलेलं होतं. तडजोडी किती करायच्या, याचं गणितही मी मनात बांधलं होतं. जी तडजोड विवेकाला टोचणी लावेल, ती करायची नाही आणि व्यापक भानही सोडायचं नाही, हे मी सतत स्वतःला बजावत होतो. म्हणूनच अनेकदा राग अनावर झाला, तरी खिशातला राजीनामा बाहेर काढला नाही.

३.

दर्डा कोळसा-घोटाळ्यात सापडले, तेव्हा आमची कसोटी लागली. बातमी दडपायचा तर प्रश्नच नव्हता, पण प्रेक्षकांची मागणी सडेतोड चर्चेची होती. मी दर्डांना प्रश्न विचारावेत, असा त्यांचा आग्रह होता. मी राजदीपला एक मेल लिहून माझी व्यथा सांगितली. हा आपल्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न आहे, असंही म्हटलं. त्याचा हिरवा कंदील मिळाल्यावर कोळसा घोटाळ्यावर सात कार्यक्रम केले. किरीट सोमय्या दोन कार्यक्रमांत सहभागी झाले. राजेंद्र दर्डाही येणार होते, पण ऐन वेळी त्यांनी काँग्रेसचा प्रवक्ता पाठवला. विजय दर्डांनी राजदीपला मुलाखत दिली, पण माझ्यापासून पळ काढला, मात्र कोळसा घोटाळ्याचा एकही पैलू आम्ही दडपला नाही.

घोटाळे बाहेर काढले म्हणून त्रास देण्याचे प्रकारही खूप झाले. भुजबळांच्या बेनामी संपत्तीचं प्रकरण, सिंचन घोटाळा त्यापैकीच एक. भुजबळ यांनी तर कहरच केला. माझ्यावर दबाव आणण्यासाठी थेट दिल्लीपर्यंत धाव घेतली! अलका धुपकर मुलाखत घ्यायला गेली, तर तिला धमकावण्यापर्यंत मजल मारली. हे कमी म्हणून की काय, त्यांनी दोन वर्षं नाशिकमध्ये चॅनेल बंद करून टाकलं. नितेश राणेच्या गुंडगिरीविरुद्ध कार्यक्रम केला म्हणून त्याने माझी वैयक्तिक बदनामी करण्याचा प्रयत्न केला. शिवसेनेने आपल्या नेहमीच्या सवयीप्रमाणे २००९मध्ये आमच्या ऑफिसवर हल्ला केला. ‘पूर्ती घोटाळ्या’चा पाठपुरावा केला म्हणून नितीन गडकरी एव्हढे संतापले की, त्यांनी माझी थेट अंबानींकडे तक्रार केल्याचं त्यांच्याच एका निकटवर्तीयाने मला नंतर सांगितलं. अशा कसोटीच्या वेळी सगळे सहकारी आणि व्यवस्थापन माझ्या बाजूने उभं राहिलं म्हणूनच इथपर्यंत येऊ शकलो. संपादकाच्या कामात असे अडथळे नेहमीच येतात. त्याला घाबरला तर तो संपादक कसला!

२०११ पासून दिल्लीत अण्णा हजारेंचं आंदोलन सुरू झालं आणि माध्यमांनी आक्रमक भूमिका घेतली. रोज मनमोहनसिंग सरकारचे घोटाळे बाहेर येत होते, उत्तरं देताना काँग्रेस नेत्यांच्या नाकी नऊ येत होते, पण या काळात कुणीही आमच्यावर दबाव आणला नाही, हे नमूद केलंच पाहिजे. भाजपच्या दृष्टीने हा काळ आनंदाचा होता, कारण त्यांचं अर्धं काम माध्यमं करत होती. आज मात्र मोदींवर थोडी जरी टीका केली तरी हेच भाजपवाले अंगावर धावून येतात किंवा सोशल मीडियातून हल्ला करतात. अशी माध्यमं त्यांच्या दृष्टीनं ‘देशद्रोही’ झाली आहेत. त्यांनी देशात अभूतपूर्व असं विषारी वातावरण निर्माण केलं आहे.

याची सुरुवात झाली २०१२मध्ये. मोदींनी गुजरातची विधानसभा निवडणूक तिसऱ्यांदा जिंकली आणि आपल्या राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा जाहीर केल्या. भाजपपुढे त्यांनी काहीही पर्याय ठवला नाही. वेगवेगळ्या निमित्ताने ते दिल्लीपासून पुण्यापर्यंत भेटी देऊ लागले. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर ते पहिल्यांदाच गुजरातबाहेर पडत होते. एक प्रकारे त्यांच्या नेतृत्वाचं हे ‘टेस्टिंग’ होतं. यात ते पूर्ण तयारीनिशी उतरले होते. देशातलं मनमोहन सिंग सरकारविरोधातलं वातावरण त्यांच्या सोयीचं होतं. त्यांच्या एका बाजूला अंबानी होते, तर दुसऱ्या बाजूला अदानी. मीडिया आणि सोशल मीडिया कसा वापरायचा, जाहिरातींचा भडिमार कसा करायचा, हे ठरवायला त्यांच्याकडे तज्ज्ञ मंडळी पगारी होती.

४.

मोदींच्या या झंझावाताचा मीडियावर परिणाम नसता झाला तरच नवल! देशातले बहुसंख्य उद्योगपती युपीए सरकारला वैतागले होते. माध्यमांचे मालकही याला अपवाद नव्हते. त्यांनीही मोदींच्या पारड्यात आपलं वजन टाकलं. यात पुढाकार घेतला राघव बहल यांनी. ‘थिंक इंडिया’ नावाचा नवा इव्हेंट त्यांनी चालू केला आणि पहिले वक्ते म्हणून मोदींना बोलावलं. खरं तर मोदींच्या प्रमोशनसाठीच या इव्हेंटची सगळी आखणी करण्यात आली होती. राघव बहल मोदींवर भलतेच खुश होते आणि पंतप्रधान म्हणून तेच देशाला पुढे नेऊ शकतात, असं त्यांना वाटत होतं. या इव्हेंटचं नाव आधी ‘थिंक राईट’ असं ठेवलं जाणार होतं, पण त्याचे राजकीय अर्थ काय होतील, हे बहल यांच्या लक्षात आणून दिल्यावर ते बदलण्यात आलं!

या इव्हेंटमध्ये बहल यांनीच मोदींची मुलाखत घेतली आणि मोदींनी सविस्तर भाषणही केलं. या निमित्तानं मोदींना राष्ट्रीय स्तरावरचं एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात आलं होतं. मोदींना अडचणीत आणेल, असा एकही प्रश्न कार्यक्रमात विचारण्यात आला नाही. किंबहुना मोदींनी तशी अटच घातली होती. राजदीप सरदेसाई यांनी हात वर केला, पण मोदींनी त्याकडे दुर्लक्ष केलं. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, हा इव्हेंट एकाच वेळी ‘नेटवर्क 18’च्या सर्व, म्हणजे पाच चॅनेल्सवर आणि अंबानींमुळे याच मीडिया हाउसमध्ये आलेल्या ‘ई-टीव्ही’च्या सर्व सहा चॅनेल्सवर एकाच वेळी दाखवण्यात आला. शिवाय वेबसाईटस वगैरेवर प्रचार झाला तो वेगळाच. आमच्याकडे ‘आयबीएन-लोकमत’वर एक महत्त्वाची बातमी चालू असल्याने हा इव्हेंट काही सेकंद उशिरा चालू झाला, तर एवढी बोंबाबोंब झाली! जणू काही मी मोदींच्या मार्गातच अडथळे आणत होतो!

...........................................................................................................................................

‘सीएनएन-आयबीएन’ विविध नेत्यांबरोबर ‘गुगल हँगआउट’ करत असे. त्यापैकी केजरीवाल यांच्या मुलाखतीला रिलायन्सने आक्षेप घेतला. कंपनीच्या वकिलांनी नोटीस पाठवून हा कार्यक्रम रद्द करा, असं बजावलं. त्यावर अंमल झाला नाही, म्हणून प्रसारण होण्यापूर्वी आणखी एक नोटीस बजावण्यात आली. या काळात मुख्य संपादक म्हणून राजदीपवर किती दबाव येत असेल, याची कल्पना केलेली बरी! शेवटी काही भाग कापून ही मुलाखत दाखवण्यात आली. पुढेही, ‘मुकेशभाई तुझ्यावर नाराज आहेत, त्यांच्या तिखट प्रतिक्रियेसाठी तयार राहा’, असं राजदीपला बजावण्यात आलं. पण हेच अंबानी आपलं नेटवर्कच ताब्यात घेतील, याची सुतराम कल्पना त्याला त्या वेळी नव्हती!

...........................................................................................................................................

इतर मीडिया मालकांनी मग राघव बहल यांचंच अनुकरण केलं. जणू काही मोदी मीडियाचेच उमेदवार होते. ‘इंडिया टुडे’च्या अरुण पुरीनींही असाच इव्हेंट घेऊन मोदींना पुन्हा व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलं. प्रश्नोत्तरंही तशीच, सोयीची. मोदींनाही या बदललेल्या वातावरणाचं नवल वाटलं असावं. कारण २००२च्या गुजरात दंगलीनंतर पत्रकारांनी त्यांना हैराण केलं होतं. करण थापरची एक मुलाखत तर ते अर्ध्यावर सोडून गेले होते. आता पत्रकार राहिले बाजूला, मीडियाचे मालकच त्यांचे भक्त होऊ लागले होते. मोदींना इथे मीडियावर आरूढ होण्याची गुरुकिल्लीच सापडली - मालकांना खुश ठेवा, सोयीच्या पत्रकारांना मुलाखती द्या आणि जाहीर सभेतून एकतर्फी संवाद साधा. मुलाखतीत प्रतिप्रश्न विचारायचा नाही, अशी अट ते घालू लागले आणि बहुसंख्य मीडियाने ती मान्यही केली.

या काळात मोदींच्या सभा आणि कार्यक्रम लाइव्ह दाखवण्याची स्पर्धा सर्व चॅनेल्समध्ये सुरू झाली, मोदींना टीआरपी आहे, असं कारण दिलं जाऊ लागलं. मोदींच्या वक्तृत्वामध्ये आक्रमकता होती, नाट्य होतं हे खरं, पण टीआरपीचं कारण काही तितकंसं खरं नव्हतं. लागोपाठ तीन तीन सभा कोण आणि कसं पाहणार? त्यातली पुनरुक्ती कशी सहन करणार? अनेकदा चॅनेलवर मार्केटिंगचा दबावही असायचा. निवडणुकीच्या काळातल्या मोदींच्या सभा तर आम्ही भाजपच्या कॅमेरा सेटपवरूनच दाखवल्या. याला माझ्यासारख्या काही संपादकांचा विरोध होता, पण पैशाच्या अखिल भारतीय खेळात मराठी संपादकाला विचारतो कोण? या काळात मोदींना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी ३३ टक्के जागा दिली, तर केजारीवालना ९ टक्के आणि राहुल गांधीना ४ टक्के. मोदींचा दणका यावरून लक्षात यायला हरकत नाही.

५.

सप्टेंबर २०१३मध्ये भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून नरेंद्र मोदींचं नाव जाहीर झालं आणि हा दबाव अधिक वाढला. आता भाजपवाले अधिक आक्रमक झाले. एसएमएस पाठवून रोजच्या चर्चेच्या कार्यक्रमातल्या कौलावरही प्रभाव पाडले जाऊ लागले. चर्चेमध्ये मोदीविरोधी सूर लागला तर फोन करून जाब विचारू लागले. एकदा मी ‘ग्रेट भेट’मध्ये घेतलेल्या आकार पटेल आणि सुहास पळशीकर यांच्या मुलाखतींबद्दल तक्रारी करण्यात आल्या. मी अरुण शौरी किंवा विनय सहस्रबुद्धे यांची मुलाखत घेऊन बॅलन्स करावा, असं मला सांगण्यात आलं. व्यवस्थापनाकडून दबाव वाढत होता, हे नक्की. राजदीप तो नाकारत होता, पण दिल्लीतले इतर सहकारी या दबावाचे किस्से दबक्या आवाजात सांगत होते. भविष्याविषयी प्रत्येकाच्या मनात चिंता होती.

एकदा गुजरातमध्ये सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पुतळ्याचं भूमिपूजन होतं. मोदींच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा कार्यक्रम होता. मी अलका धुपकरला तिथे पाठवायचं ठरवलं. तिथे गेल्यावर तिला बातमी मिळाली की, स्थानिक गावकऱ्यांचा या पुतळ्याला विरोध आहे. आम्ही ‘आयबीएन-लोकमत’वर बातमी दिली, ‘आजचा सवाल’ही केला. पण आमच्या ‘नेटवर्क 18’मधल्या एकाही चॅनेलने किंवा वेबसाईटने या बातम्या वापरल्या नाहीत. पुढे निवडणुकीच्या वेळीही मोदींच्या विरोधात काही येणार नाही, याची विशेष दक्षता घेण्यात आली. आम्ही मराठी चॅनेलवर या बातम्या दिल्या, पण हिंदी-इंग्लिशवर त्या कधी आल्याच नाहीत. मतदानाचा दिवस जसा जवळ येत होता, तसतसा माध्यमांतला मोदी प्रभावही वाढत चालला होता. दुसरीकडे भाजपकडून सर्व वृत्तपत्रं आणि चॅनेल्सवर जाहिरातींचा वर्षाव केला जात होता.

एकदा तर राघव बहलनी माझं डोकंच फिरवलं. सात वर्षांत पहिल्यांदाच त्यांनी मला एक मेल पाठवली. मी संघ किंवा मोदींविषयी केलेल्या ट्विटला त्यांचा आक्षेप होता. माझ्या मते हे जरा अतीच होतं. कंपनीच्या अध्यक्षांनी आमच्या खाजगी आयुष्यात केलेला हा हस्तक्षेप होता. मी २०१०पासून ट्विटरवर होतो आणि माझी मतं मोकळेपणे मांडत होतो. ही माझी वैयक्तिक मतं आहेत, असं जाहीरही केलं होतं. आजवर असा अधिकृत आक्षेप कुणीही घेतला नव्हता. सर्व पक्ष, नेते यांच्यावर मी टीका केली होती, मग संघाबद्दलच आक्षेप कशासाठी, हा माझा सवाल होता. याआधी नेटवर्कमध्ये सोशल मीडिया धोरण ठरवण्याचा प्रयत्न झाला होता. तेव्हाही कर्मचाऱ्यांच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्यावर बंधन आणायला मी विरोध केला होता. हे घटनाविरोधी आहे, अशी माझी भूमिका होती. कंपनीविरुद्ध लिहू नये, एव्हढी शिस्त मला मान्य होती, पण मतस्वातंत्र्यावर बंदी मला मान्य नव्हती. इथं तर कंपनीचे अध्यक्ष आम्हाला राजकीय मार्गदर्शन करत होते! मला हा घोर अपमान वाटला आणि मी राजीनामा पाठवून दिला.

२०१४च्या फेब्रुवारी महिन्यातली ही गोष्ट. निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहचला होता आणि मोदींचा विजय निश्चित असल्याचा अंदाज सर्व सर्व्हे व्यक्त करत होते. आमच्या नेटवर्कवर जूनपासून चाललेल्या सीएसडीएसच्या सर्व्हेमध्येही हाच अंदाज येत होता. तरीही राघव बहल माझ्या ट्विटने अस्वस्थ झाले. म्हणजे कुठून आणि कसा दबाव येत असणार, याची कल्पना केलेली बरी.

रात्री उशीरा राजदीपचा फोन आला. तिथे सागरिकालाही राघवनी अशीच मेल पाठवली होती. तीही राजीनामा देण्याच्या मनःस्थितीत होती. राजदीप म्हणाला, ‘निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. आपली सगळी टीम मैदानात आहे. अशा वेळी राजीनामा देणं योग्य नाही. आपण सगळे मिळून निवडणुकीनंतर काय तो निर्णय घेऊ’.

राजदीपलाही आता परिस्थिती असह्य होत असावी. यापूर्वी त्याने कधीच असा निर्णायक सूर लावला नव्हता. आम्ही राजदीपचा सल्ला मानला. आजचा राजीनामा पुन्हा एकदा उद्यावर गेला.

याच काळात ‘सीएनएन-आयबीएन’ला अंबानींशीही सामना करावा लागला.

अण्णा हजारेंच्या आंदोलनानंतर आम आदमी पक्षाचा उदय झाला आणि अरविंद केजरीवाल नावाचं वादळ दिल्लीत घुमू लागलं. भ्रष्टाचार-विरोधी धून केजरीवाल यांच्यावर एव्हढी सवार झाली होती की, कुणाही विरुद्ध कसलेही आरोप करायला ते मागे-पुढे पाहत नसत. एक दिवस केजरीवाल यांनी मुकेश अंबानी यांनाच लक्ष्य केलं. त्यांनी दिल्ली सरकारच्या वतीने अंबानी, माजी पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोईली, मुरली देवरा आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला. केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे अंबानींना ५४,००० कोटींचा फायदा झाल्याचा त्यांचा आरोप होता. ही पत्रकार परिषद पाहून अंबानी भडकले. त्यांनी सर्व चॅनेल्सना कायदेशीर नोटीसा काढल्या. ‘नेटवर्क 18’मध्ये तर त्यांची गुंतवणूक होती. त्यांचं राघव बहल यांच्याशी काय बोलणं झालं ठाऊक नाही, पण त्यानंतर एक तातडीची बैठक घेण्यात आली. गंभीर आरोप करणारी पत्रकार परिषद किंवा भाषणं लाइव्ह दाखवायची नाही, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला, पण नरेंद्र मोदींची लाइव्ह भाषणं मात्र चालूच राहिली. कितीही गंभीर आरोप असले, तरी त्यांच्या भाषणांना व्यवस्थापनाचा कोणताच आक्षेप नव्हता.

‘सीएनएन-आयबीएन’ विविध नेत्यांबरोबर ‘गुगल हँगआउट’ करत असे. त्यापैकी केजरीवाल यांच्या मुलाखतीला रिलायन्सने आक्षेप घेतला. कंपनीच्या वकिलांनी नोटीस पाठवून हा कार्यक्रम रद्द करा, असं बजावलं. त्यावर अंमल झाला नाही, म्हणून प्रसारण होण्यापूर्वी आणखी एक नोटीस बजावण्यात आली. या काळात मुख्य संपादक म्हणून राजदीपवर किती दबाव येत असेल, याची कल्पना केलेली बरी! शेवटी काही भाग कापून ही मुलाखत दाखवण्यात आली. पुढेही, ‘मुकेशभाई तुझ्यावर नाराज आहेत, त्यांच्या तिखट प्रतिक्रियेसाठी तयार राहा’, असं राजदीपला बजावण्यात आलं. पण हेच अंबानी आपलं नेटवर्कच ताब्यात घेतील, याची सुतराम कल्पना त्याला त्या वेळी नव्हती!

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

२६ मे २०१४ रोजी मोदींनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. १ जून २०१४, म्हणजे बरोबर पाच दिवसांनी मुकेश अंबानींनी राघव बहलशी केलेल्या कराराची अंमलबजावणी केली आणि आमचं ‘नेटवर्क 18’ ताब्यात घेतलं. एखाद्याला हा योगायोग वाटू शकतो, पण ज्यांना राजकारण आणि अर्थकारणाची गुंतागुंत समजते, त्यांना याचा नेमका अर्थ समजू शकतो.

साधारण मे महिन्यात आम्हाला भविष्याची पूर्ण कल्पना आली होती. ‘आता आमचं राज्य येणार, तुमच्या संपादकांना गाशा गुंडाळायला सांगा’, असा निरोप एका भाजप नेत्याने मला पाठवला. ‘आयबीएन-लोकमत’मध्ये आपल्या मर्जीतला संपादक यावा, म्हणून काही वरिष्ठ भाजप नेते प्रयत्न करू लागले होते. अनपेक्षित काहीच नव्हतं. सत्तेचं सर्वोच्च केंद्र बदललं की, खाली पडझड होणारच! पण सचोटीने पत्रकारिता करूनही आपल्याला हा फटका बसतोय, याचं वाईट वाटत होतं. काँग्रेस किंवा वाजपेयी सरकारच्या काळात असा काहीच अनुभव आला नव्हता. एक मित्र म्हणाला, ‘अरे, त्या वेळी तू ‘महानगर’मध्ये होतास, खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र होतास. बडी माध्यमं नेहमीच सत्तेची गुलाम असतात’. एकापरीने त्याचं म्हणणं बरोबर होतं. अशा उन्मत्त सत्तेपुढे आपण कधी झुकलो नाही, यातच समाधान होतं. म्हणूनच कदाचित राजीनामा देताना माझी मान ताठ होती.

६.

आज खरोखरच अंबानींच्या साम्राज्यातून आपण बाहेर पडलो, याचा आनंद वाटतोय. असतील अंबानी देशातले सगळ्यात मोठे उद्योगपती, पण ज्या पद्धतीने त्यांनी ‘आयबीएन-लोकमत’ चालवलंय, त्यात साधी व्यावसायिकतासुद्धा नाही. राजकीय वशिले लावून वरपासून खालपर्यंत माणसं भरल्यावर गुणवत्तेचं काय होणार, हे शेंबडं पोरही सांगू शकेल! मोठ्या मेहनतीनं उभारलेल्या या चॅनेलचा प्रेक्षक अर्ध्याहून खाली गेला आहे. २००८ ते २०१४ या काळात एक किंवा दोन नंबरवर असलेलं आमचं हे पोर आता चार नंबरवर घसरलं आहे.

आणि पत्रकारिता? तिचं काय झालं आहे, हे मी सांगायची गरज नाही. सत्तेच्या सावलीत पत्रकारिता वाढू शकत नाही, हे इतिहासानेच सिद्ध केलं आहे!

............................................................................................................................................

लेखक निखिल वागळे ‘महानगर’ या दैनिकाचे आणि ‘IBN लोकमत’ या वृत्तवाहिनीचे माजी संपादक आहेत.

nikhil.wagle23@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal