निखळ, निरपवाद, निरालंब स्वातंत्र्य कोणतेही अर्थकारण खरोखरच कोणाला बहाल करते का, हा एक मोठा गहन, गंभीर प्रश्नच आहे. त्यालाच कदाचित ‘आर्थिक शहाणपण’ म्हणत असावेत!

‘आंतरभारती’चा यंदाचा दिवाळी अंक आहे स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या भारतीय संविधानाचा अविभाज्य भाग असलेल्या मूल्यत्रयीबद्दल. भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षांत खणखणीत वैचारिक मेजवानी असलेल्या या दिवाळी अंकातील हा एक लेख...

.................................................................................................................................................................

लोकशाही राज्यव्यवस्था आणि सर्वसाधारण आर्थिक विकास यांच्यादरम्यान जैविक नाते नांदत असते, हे अनेक अभ्यासांती प्रस्थापित झालेले वास्तव होय. बहुपक्षीय स्पर्धात्मक राजकीय पक्षव्यवस्था हा अशा लोकशाही प्रणालीचा गाभा ठरतो. ‘एक व्यक्ती, एक मत’ या तत्त्वानुसार समूर्त साकार होत कार्यरत बनणारी लोकशाही शासनप्रणाली प्रत्येक व्यक्तीला मतस्वातंत्र्याची आणि त्या स्वातंत्र्याला व्यवहारात अर्थवत्ता प्रदान करणाऱ्या राजकीय समतेची ग्वाही देते. लोकशाही राज्यव्यवस्थेने प्रदान केलेल्या मतस्वातंत्र्याचा यथाविधि अवलंब करत, ठरावीक काळाने होणाऱ्या निवडणुकींदरम्यान मतपेटीद्वारे आपल्या आशा-आकांक्षांना वाट करू न देत, सत्तेची सूत्रे कोणाच्या हाती सोपवायची याचा निवाडा मतदारराजा करत राहतो.

परंतु इथेच दडलेली आहे एक मोठी गंमत आणि मेखही. सरकार निवडण्याचा अवकाश प्रातिनिधिक लोकशाही राज्यप्रणाली सर्वसामान्य मतदाराला उपलब्ध करू न देत असली तरी, सत्तारूढ होणारे सरकार सामाजिक-आर्थिक विकासाची नेमकी कोणती धोरणे निवडेल आणि त्यांची तामिली करेल, यांवर मात्र मतदाराचे काहीही नियंत्रण राहत नसते. त्या बाबतीत तो पूर्णपणे परावलंबी ठरतो. सत्ताधारी पक्ष अथवा सरकार निवडण्याचे स्वातंत्र्य मतदाराला जरूर असते. मात्र, बहुमताच्या बळावर सत्तेची सूत्रे हाती पेलणाऱ्या सरकारने लोककल्याणाची कोणती धोरणे राबवावीत, हा सर्वस्वी सरकारच्या निवडस्वातंत्र्याचा भाग असतो. राजकीय व्यवहारात स्वातंत्र्याचे सुख अनुभवणारा सर्वसामान्य मतदार या बाबतीत पूर्णपणे हतबल असतो.

सामाजिक-आर्थिक कल्याणासाठी अवलंबावयाच्या धोरणनिश्चितीत मतदाराचा सहभाग हा त्याने निवडलेल्या प्रतिनिधींच्यामार्फत होत राहिल्याने त्या संदर्भातील त्याच्या स्वयंनिर्णयक्षमतेचा संकोच अपरिहार्यपणे होत राहतो. प्रातिनिधिक लोकशाही राज्यप्रणालीमध्ये मतदाराच्या पदरी येणारी ही हतबलता संरचनात्मक (सिस्टमिक) स्वरूपाची अशीच शाबीत होते. परिणामी, आपण निवडून दिलेले प्रतिनिधी लोककल्याणाची जी काही धोरणे आखतील आणि राबवतील, त्यांचे जे काही भलेबुरे लाभ पदरात पडतील, ते भोगत-सोसत राहायचे, हेच मतदाराच्या भागाला येते.

लोकशाही राजकीय प्रणाली मतदाराला बहाल करत असलेल्या राजकीय स्वातंत्र्याला आणि समतेला स्वयंनिर्णयाच्या संकोचाची ही अदृश्य चौकट स्वीकारावीच लागते. त्या अर्थाने ते स्वातंत्र्य चौकटीतील आणि म्हणून मर्यादितच असते.

खुल्या बाजारपेठीय अर्थप्रणालीवर बेतलेल्या अर्थकारणातदेखील बरोबर असेच घडत राहते. लोकशाही राज्यप्रणाली आणि खुली बाजारपेठीय अर्थव्यवस्था यांच्या दरम्यानचे हे साधर्म्य तसे विलक्षण आणि वैशिष्ट्यपूर्णच म्हणावयास हवे. अगणित ग्राहक, पुरवठादार, उत्पादक यांच्या निकट साहचर्याद्वारे साकारणारे खुले बाजारपेठीय अर्थकारण त्या व्यवहारांच्या प्रांगणात प्रविष्ट होण्याचे प्रत्येक आर्थिक घटकाचे स्वातंत्र्य अबाधित राखते. बाजारपेठेत आपला व्यवहार केव्हा, कसा, कोठे, किती प्रमाणावर स्थापायचा, याचा निर्णय घेण्यास प्रत्येक उत्पादक व पुरवठादार मोकळा आणि सक्षम असतो. कोणत्याही प्रकारचे प्रवेशविषयक निर्बंध तिथे नसतात. बाजारपेठीय मागणी-पुरवठ्याच्या समीकरणानुसार पेठेमध्ये निर्धारित होणाऱ्या बाजारभावाला आपला माल विकून जो काही विहित नफा-तोटा पदरी येईल, तो स्वीकारायचा इतका सरळ (आणि म्हणले तर सोपा!) असा हा सारा व्यवहार.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

परवडत असेल तोवर धंद्यात पाय रोवून उभे राहायचे, ज्या दिवशी झेपेनासे होईल, त्या दिवशी गाशा गुंडाळून बाजारपेठेतून पाय बाहेर काढायचा. बाजारात प्रवेश करण्यावर पाबंदी नाही आणि बाजारपेठेतून पाय काढता घेण्याबाबत कोणाचीही आडकाठी नाही. जी बाब उत्पादकांची तीच बाब ग्राहकांचीदेखील. बाजारात फेरफटका मारण्याचे ग्राहकराजाचे स्वातंत्र्य कायमच अबाधित असते. स्पर्धेचे प्रमाण व सघनता जितकी अधिक तितकी स्पर्धात्मक, रास्त किंमत वस्तू व सेवांना आकारली जाण्याची हमीवजा शक्यता अधिक. तीव्र स्पर्धेमध्ये टिच्चून टिकून राहायचे असल्याने स्पर्धात्मक किंमत आकारणी आणि जिनसांचा दर्जा अव्वल राखण्याचा दबाव उत्पादकावर असल्याने त्याबाबतीत ग्राहक बऱ्यापैकी निरश्चत बनत राहतो.

राहता राहिला प्रश्न खुल्या, स्पर्धात्मक बाजारपेठीय व्यवस्थेद्वारे निर्माण होणाऱ्या लाभांच्या वाहत्या गंगेत हात धुऊन घेण्याचा. इथे कळीचा प्रश्न उभा राहतो, तो लाभगंगेच्या प्रवाहात पाऊल घालण्यासंदर्भातील प्रत्येक ग्राहकाच्या क्षमतेचा. बाजारपेठीय अर्थकारणाच्या संदर्भात त्या क्षमतेला नाव आहे क्रयशक्ती. खुल्या बाजारपेठीय अर्थनियमांनुसार कार्यरत असलेल्या व्यवस्थेद्वारे निर्माण होणारे लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी आवश्यक असणारी क्रयशक्ती ज्या समाजघटकांपाशी ज्या प्रमाणात असेल, त्या प्रमाणात संबंधित लाभांची मात्रा त्यांच्या वाट्याला येत राहते. मात्र, ज्या समाजघटकांपाशी मुदलातच आवश्यक त्या क्रयशक्तीची वानवा आहे, असे समाजघटक बाजारपेठीय अर्थकारणाच्या लाभांपासून वंचित राहतात. बाजारपेठेमध्ये त्यांना प्रवेश जरूर मिळतो. मात्र, ‘ग्राहक एवं राजा’ हे सुभाषित त्यांच्याबाबतीत अप्रस्तुत ठरते. कारण, ग्राहक म्हणून त्यांना लाभलेल्या निवडस्वातंत्र्याचा अंमल व्यवहारात करण्यासाठी निकडीचे असणारे क्रयशक्तीचे पाठबळ त्यांच्या खिशात नसते. त्याबाबतीत ते अक्षम आणि म्हणूनच परवश असतात. खरेदी संदर्भातील त्यांच्या स्वयंनिर्णयाला उपलब्ध क्रयशक्तीच्या सीमांचे अदृश्य कुंपण पडलेले असते. ग्राहकांचे स्वातंत्र्य खुल्या बाजारपेठीय व्यवस्थेमध्ये मर्यादित, कुंपणवेष्टित असते ते याच अर्थाने. निखळ, सर्वंकष असे स्वातंत्र्य ना प्रातिनिधिक लोकशाही नागरिकांना प्रदान करते, ना बाजारपेठीय अर्थव्यवस्था ग्राहकांना प्रदान करते.

‘स्वातंत्र्य’ आणि ‘स्वयंनिर्णय’ या दोहोंत व्यवहारतः ही तफावत नांदत राहणे, हेच अर्थकारणातील ‘स्वातंत्र्य’ या संकल्पनेचे वास्तव रूप होय. आधुनिक अर्थशास्त्राचे जनक गणले जाणाऱ्या ॲडम स्मिथ खुल्या बाजारपेठीय भांडवलशाही अर्थव्यवहाराची तळी उचलून धरतात, ती ही मर्यादा मान्य करूनच. त्याला कारणही तसेच आहे. बाजारपेठ आणि शासनसंस्था या दोन भिडूंच्या सहभागातून कोणत्याही व्यवस्थेतील अर्थकारणाचे नियमन-व्यवस्थापन होत राहते. मागणी आणि पुरवठ्याच्या समीकरणानुसार खुल्या बाजारपेठेमध्ये सिद्ध होणाऱ्या ‘किंमत’नामक दिशादर्शकाबरहुकूम घडून येणारे अर्थव्यवस्थेतील उत्पादन-वितरण-विभाजन पूर्णतः पर्याप्त असते, हे गृहीतक त्या व्यवस्थेत पायाभूत मानले जाते.

अशा वेळी, ‘शासन’नामक बाह्य संस्थेने बाजारपेठीय खुल्या व्यवहारांमध्ये ढवळाढवळ करू नये, असे स्मिथ यांचे प्रतिपादन. सैद्धान्तिक पातळीवर आणि व्यवहारातदेखील ‘हस्तक्षेप’ आणि ‘ढवळाढवळ’ या दोहोंतील सूक्ष्म परंतु मूलभूत असा गुणात्मक फरक मान्य करावाच लागतो. स्मिथ त्याज्य मानतात ती शासनसंस्थेची अर्थकारणातील (अनावश्यक) ढवळाढवळ. भांडवलशाही अर्थकारणामध्ये ग्राहक हा तत्वशः स्वतंत्र आहे व असतो. भांडवलशाहीपूर्व अवस्थेतील समाजव्यवहारात नांदणाऱ्या सामंतशाही अथवा सरंजामशाही व्यवस्थेमध्ये कुळाची अथवा गुलामाची भूमिका बजावणाऱ्या समाजघटकांच्या उत्पादन उपभोगविषयक स्वातंत्र्यालाही अवकाश नव्हता. मुख्यतः शेतीप्रधान अशा त्या अर्थव्यवस्थेमध्ये जमिनीमध्ये काय, केव्हा व किती पिकवायचे, याचे स्वातंत्र्य कुळांना अजिबातच नव्हते.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

तीच बाब उपभोगाच्याबाबतीत. ही परवशता भांडवलशाही अर्थव्यवहारात व व्यवस्थेत मोडीत निघत असल्यामुळे उत्पादन उपभोग-विनिमयासंदर्भातील पायाभूत स्वातंत्र्य ती व्यवस्था प्रत्येक व्यक्तीला बहाल करत असल्यामुळेच गुलामगिरी अथवा सरंजामशाहीच्या तुलनेत अथवा त्या व्यवस्थांच्यासापेक्ष स्मिथ यांना भांडवलशाही सुसह्य आणि म्हणूनच स्वीकारार्ह वाटली. स्मिथ यांच्या विचारविश्वामध्ये खुल्या, शासनसंस्थेच्या अनावश्यक ढवळाढवळीपासून मुक्त अशा बाजारपेठीय अर्थकारणाचा जो पुरस्कार आपल्याला आढळतो त्याचा 'स्वातंत्र्य' या मूल्याशी असलेला आंतरिक संबंध हा असा आहे.

परंतु, मुक्त बाजारपेठ म्हणजे निरंकुश, अनिर्बंध बाजारपेठ असा मात्र अर्थ घेता येत नाही आणि घ्यायचाही नसतो. ‘शासनसंस्थेची ढवळाढवळ’ आणि ‘शासनसंस्थेचा हस्तक्षेप’ या दोहोंत जो गुणात्मक असा मूलभूत फरक केला जातो, त्याचे इंगितही हेच. मुळात, ज्या अर्थव्यवस्थेमध्ये मालमत्तेचे, उत्पन्नाचे, उत्पन्नाच्या तसेच उत्पादनांच्या साधनांचे, विकासाच्या संधीचे वाटप कमालीचे विषम असते, अशा व्यवस्थेमध्ये वंचितांच्या स्वातंत्र्याचा हरतऱ्हेने आणि हर पातळ्यांवर संकोच होत राहतो. व्यवस्थेमधील बलदंडांनी येनकेनप्रकारेण सर्व प्रकारच्या सत्तेची सूत्रे आपल्या हाती एकवटून, दुर्बळ वंचितांच्या मूलभूत हक्कांची सरसहा पायमल्ली करण्याचा शिरस्ता, तशा व्यवस्थेतील लोकव्यवहारांत सररास नांदत राहतो. अशा वेळी, वंचितांच्या मूलभूत हक्कांचे आणि ग्राहक, श्रमिक, उत्पादक अशा नानाविध नात्यांनी अर्थव्यवहारांत सहभाग असणाऱ्या विविध घटकांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी शासनसंस्थेला अर्थकारणात हस्तक्षेप करावाच लागतो. नव्हे, ते शासनसंस्थेचे अंगभूत कर्तव्यच ठरते.

अर्थकारणात स्थल-काल-कारणपरत्वे निर्माण झालेल्या आणि हितसंबंधी बळजोर घटकांच्या स्वार्थमूलक कारवायांपायी बद्धमूल होऊ न बसलेल्या अनंत प्रकारच्या व नाना स्तरांवरील विषमतांचे निराकरण घडवून आणण्यासाठी शासनसंस्थेला उचित अशी कल्याणकारी धोरणे आखून त्यांची प्रभावशाली अंमलबजावणी करणे भाग पडते.  दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, दुर्बळांच्या स्वातंत्र्याचा घास घेत स्वतःच्या स्वातंत्र्याचा पैस सतत विस्तारक्षम राखण्याच्या प्रयत्नांत असणाऱ्या मुजोरी प्रवृत्तींना परिणामकारक पायबंद बालणे, हा शासनसंस्थेच्या हस्तक्षेपाचा अनिवार्य भाग बनतो.

लोकशाही शासनव्यवस्था आणि बाजारपेठीय मुक्त स्पर्धेवरती आधारित अर्थकारण या दोहोंदरम्यान नांदणाऱ्या आंतरिक साधर्म्याचा प्रत्यय येतो, तो नेमक्या याच संदर्भात. व्यक्तिगत आशा-अपेक्षा, इच्छा, प्रेरणा, मतमतांतरे यांना लोकशाही शासनप्रणाली (निदान सैद्धान्तिक पातळीवर तेरी) मुक्त अवकाश प्राप्त करू न देत असते. लोकशाही राज्यव्यवस्थेने मान्य केलेल्या सार्वभौमत्वाची जपणूक करत, दुसऱ्याच्या कल्याणाचा आणि स्वातंत्र्याचा संकोच होणार नाही, याची दक्षता घेत आपापल्या स्वातंत्र्याचा आणि सुखसमृद्धीचा परीघ विस्तारत राहण्याचा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क लोकशाही शासनप्रणाली शिरोधार्य मानते. अगदी त्याच धर्तीवर, व्यक्तिगत अभिवृद्धीच्या, कल्याणाच्या, लौकिक प्रगतीच्या कक्षा सतत रुंदावत राखण्याच्या प्रेरणेने आपापल्या आवडीनिवडींना मुक्तद्वार देत बाजारपेठीय अर्थकारणाद्वारे स्वतःचे भौतिक जीवन अधिकाधिक उन्नत बनवण्याचे स्वातंत्र्य मुक्त स्पर्धेच्या तत्त्वज्ञानावर बेतलेली अर्थव्यवस्था प्रत्येक नागरिकाला बहाल करत असते.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

खुल्या स्पर्धेला मुक्त वाव बहाल करणारी बाजारपेठ आणि शासनसंस्था या आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेतील दोन भागीदारांचे विकासाच्या प्रक्रियेद्वारे सर्वसामान्य नागरिकांच्या कल्याणाचा सरासरी स्तर उंचावण्यासंदर्भातील योगदान निश्चित करण्याबाबत संदर्भ अथवा मानक म्हणून वापर करण्यात येतो तो नेमक्या याच मार्गदर्शक तत्त्वाचा. जगदीश भगवती आणि अमर्त्य सेन या दोन दिग्गज अर्थवेत्यांमध्ये अलीकडील काळात झडलेल्या वैचारिक चकमकीचे बीज आणि मूळही रुजलेले आहे ते नेमके इथेच. त्याचा संबंध पोहोचतो तो सेन यांनी ‘विकास’ या संकल्पनेच्या मांडलेल्या उपपत्तीशी आणि ‘स्वातंत्र्य’ या दुसऱ्या मूलभूत मूल्याशी तिच्या नेऊ न भिडवलेल्या धाग्याशी.

‘स्वातंत्र्याचा विस्तार म्हणजे विकास’ हे सेन यांनी या संदर्भात सिद्ध केलेले समीकरण इथे पायाभूत ठरते. सेन यांनी मांडलेल्या या भूमिकेचा संबंधही पुन्हा पोहोचतो तो खुल्या बाजारपेठीय अर्थव्यवस्थेच्या चलनवलनाशी खुली आणि मुक्त बाजारपेठ कोणाही ग्राहकाला अथवा उत्पादकाला बाजारपेठीय व्यवहारांमध्ये पाहिजे तेव्हा सहभागी होण्याचे आणि वाटेल त्या वेळी त्यांतून अंग काढून घेण्याचे स्वातंत्र्य बहाल करते. मात्र, त्या स्वातंत्र्याला अदृश्य सीमा अथवा मर्यादा असतात. ग्राहकांच्या स्वातंत्र्याला बंधने असतात ती त्याच्यापाशी उपलब्ध असलेल्या (अथवा नसलेल्या) क्रयशक्तीची.

तर, खुली व मुक्त बाजारपेठ उत्पादकाच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा जारी करते, ती त्याच्या वस्तू अथवा सेवेला बाजारपेठीय मागणी आणि पुरवठ्याच्या समीकरणांनुसार प्रस्थापित होणारा बाजारभाव विनातक्रार मान्य करण्याची. किंमतनिश्चितीचे स्वातंत्र्य मुक्त स्पर्धेच्या नियमांनुसार साकारणाऱ्या बाजारपेठीय व्यवस्थेमध्ये उत्पादकाला अथवा पुरवठादाराला मिळत नसते. खुली अथवा मुक्त बाजारपेठीय व्यवस्था स्पर्धेला वाव बहाल करते. त्यांतून नवनवीन उत्पादने व उत्पादक बाजारपेठेमध्ये दाखल होतात. बाजारपेठेत टिकून राहायचे असल्याने आपण निर्माण करत असलेल्या वस्तू अथवा सेवेचा दर्जा अव्वल राहील आणि त्याच वेळी किंमतही स्पर्धात्मकच असेल याची दक्षता घेतली नाही, तर उत्पादक स्पर्धेतून सरळ बाहेर फेकला जातो. या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये, मुक्त बाजारपेठेच्या माहौलादरम्यान ग्राहकांच्या पथ्यावर पडणारी असते असे सैद्धान्तिक अर्थशास्त्राचे प्रमेय याच कार्यकारणभावावर बेतलेले आहे.

मात्र, अर्थव्यवस्थेतील साधनसामग्री, मालमत्ता, उत्पादन साधने, प्रगतीच्या संधी यांचे वाटप विषम असेल तर त्याचे दुष्परिणाम समाजाच्या विविध स्तरांतील नागरिकांना त्या त्या प्रमाणात सोसावे लागतात. त्या त्या प्रमाणात कोणत्याही अर्थव्यवस्थेमध्ये उत्पन्नाचे, उत्पन्नाच्या साधनांचे तसेच उत्पन्नामध्ये वाढ घडवून आणण्याच्या संधींचे वाटप-वितरण कमी-अधिक विषम असेल, त्या प्रमाणात संबंधित आर्थिक- सामाजिक स्तरांतील नागरिकांची खुल्या बाजारपेठीय स्पर्धेमध्ये सक्रिय सहभाग घेऊन, तशी स्पर्धा उपलब्ध करून देत असलेल्या निवडस्वातंत्र्याचा उपभोग घेण्याची क्षमता अधिक अथवा कमी शाबीत होते. म्हणजेच, खुल्या स्पर्धेवर आधारित मुक्त बाजारपेठ ग्राहकांच्या निवडस्वातंत्र्याचा पैस विस्तारते, या सैद्धान्तिक प्रतिपादनाचे व्यावहारिक अथवा उपयोजित परिमाण आपल्याला तारतम्यानेच स्वीकारावे लागते.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

उत्पन्न, उत्पन्नाची साधने आणि उत्पन्नामध्ये वाढ घडवून आणण्याच्या संधी यांचे ज्या अर्थव्यवस्थेत मुदलातच वाटप-वितरण कमालीचे विषम अथवा असमान असते तिथे खुल्या बाजारपेठीय अर्थकारणाचे लाभ समाजाच्या विविध आर्थिक स्तरांतील घटकांच्या पदरात (प्रचलित असमानतेच्या प्रमाणात) विषम मात्रेनेच पडावेत, हे ओघानेच येते. साहजिकच, अशा परिस्थितीमध्ये, निरंकुश स्पर्धेद्वारे भर पडते, ती मुळातीलच विषमतेमध्ये.

ज्या समाजघटकांच्या आर्थिक स्थितीमध्ये आणि आपातत: क्रयशक्तीमध्ये या प्रक्रियेदरम्यान भर पडत राहते, अशा समाजघटकांच्या निवडस्वातंत्र्याची कक्षा साहजिकच रुंदावत राहते. मात्र, खुल्या बाजारपेठीय स्पर्धेद्वारे उगम पावणाऱ्या भरधाव विकासाच्या गंगेमध्ये हात धुऊन घेण्याची क्षमता ज्यांच्या ठायी नसते अथवा तशी क्षमता कमकुवत, दुर्बल राहिलेली असते, अशा समाजघटकांना मात्र त्यांच्या निवडस्वातंत्र्याचा पैस आकुंचन पावत असल्याचे दुःसह वर्तमान निरुपायाने सोसावे लागते. म्हणजेच, खुली अथवा मुक्त बाजारपेठ आणि तशा बाजारपेठीय व्यवहारांद्वारे साकारणारे अर्थकारण ग्राहकांच्या निवडस्वातंत्र्याचा पैस विस्तारते, हे प्रतिपादन व्यवहारतः सार्वकालिक, सर्वसमावेशक स्वरूपाचे शाबीत होत नाही अथवा नसते.

आपण कशा प्रकारचे जीवन जगायचे, या संदर्भात प्रत्येकच व्यक्तीची संकल्पना भिन्न असते. ते स्वाभाविकही होय. दुसऱ्या भाषेत सांगायचे तर, प्रत्येक व्यक्तीची कल्याणाची व्याख्या निरनिराळी असते. आपले सुख अथवा कल्याण शक्य तेवढा महत्तम पातळीपर्यंत उंचावण्याची प्रेरणा प्रत्येकच व्यक्तीच्या सबोध-अबोध मनामध्ये वसत असते. आपले कल्याण अथवा कल्याणाची आपण निर्धारित केलेली पातळी कोणकोणत्या गोष्टी हस्तगत केल्याने साध्य होईल, या संदर्भातील प्रत्येक व्यक्तीचे निर्णय अथवा धारणा निरनिराळ्या असतात. घर, नोकरी, संपत्ती, मालमत्ता, पद, अधिकार यांसारख्या भौतिक बाबींपासून ते प्रतिष्ठा, मानमरातब, कीर्ती, समाजमान्यता, समाधान, शांती, आत्मसन्मान यांसारख्या आधिभौतिक बाबींचा त्यात समावेश असतो अथवा संभवतो.

केवळ एवढ्यावरच थांबत नाही. सुख अथवा कल्याणाचा आपण निर्धारित केलेला स्तर संपादन करण्यासाठी भौतिक तसेच आधिभौतिक बाबींचे मिश्रण आपल्या जीवनव्यवहारात कसे, किती व कोणत्या प्रमाणात असले पाहिजे, याचीही प्रत्येक व्यक्तीची मानके अथवा संकेत निरनिराळे आणि विशुद्ध व्यक्तिनिष्ठ असतात. किंबहुना, कल्याण अथवा सुखाची एकच पातळी प्रदान करणारे असे भौतिक, तसेच आधिभौतिक बाबींच्या मिश्रणाचे अनेकानेक संच निखळ सैद्धान्तिक स्तरावर कल्पिता येतात. ते सगळेच्या सगळे संच एकाच वेळी पदरात पाडून घेणे अथवा त्यांचा आस्वाद घेणे ही, तत्त्वशः, अशक्य कोटीतील बाब समजता येईल एक वेळ. परंतु, सैद्धान्तिक अथवा अमूर्त पातळीवर विद्यमान असणाऱ्या तशा अनंत संचांपैकी सर्वांत इष्ट अथवा वांछनीय असा संच पाहिजे त्या वेळी निवडण्याचे स्वातंत्र्य व्यक्तीला मिळणे आणि अशा निवडस्वातंत्र्याची कक्षा उत्तरोत्तर विस्तारत राहणे, याला सेन ‘विकास’ असे संबोधतात.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

‘निवडस्वातंत्र्याचा पैस विस्तारता राहणे म्हणजे विकास’, या सेन यांनी केलेल्या ‘विकास’ या संकल्पनेच्या व्याख्येला संदर्भ आहे, तो ‘जागतिकीकरण-उदारीकरण-खासगीकरण’ या प्रचलित त्रिसूत्रीद्वारे उमलणाऱ्या आर्थिक विकासविषयक धोरणांचा, त्यांद्वारे गतिमान होणाऱ्या विकासप्रक्रियेच्या समन्यायीपणाचा आणि म्हणूनच तिच्या इष्टानिष्टतेचा. उत्पन्न, मालमत्ता, आणि उत्पन्न व मालमत्ता यांच्या संपादनाच्या संधी यांचे वाटप-वितरण मुळातच कमालीचे असमान असणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत खुल्या बाजारपेठीय स्पर्धेच्या तत्त्वज्ञानानुसार साकारणाऱ्या विकासप्रक्रियेचे दान समाजातील विविध घटकांच्या पदरात समन्यायी पद्धतीने पडत नाही. विकासाच्या त्या प्रक्रियेमध्ये उतरून तिचे लाभ पदरात पाडून घेण्याची क्षमता ज्या प्रमाणात ठायी असेल, त्या प्रमाणात संबंधित घटक त्या व्यवस्थेमध्ये साकारणाऱ्या विकासाचे लाभार्थी ठरत राहतात.

साहजिकच, तशा व्यवस्थेमध्ये काही समाजघटकांच्या निवडस्वातंत्र्याचा विस्तार घडत राहतो तर काही समाजघटक आकुंचित पावणाऱ्या निवडस्वातंत्र्याचे परवश बळी ठरतात. तशी परवशता सहन करण्याचे दुस्तर भागधेय ज्यांच्या ओटीत पडलेले आहे, अशा समाजघटकांना खुल्या बाजारपेठीय स्पर्धेमध्ये उतरून, त्या व्यवस्थेमधून उद्भवणाऱ्या विकासप्रक्रियेचे लाभार्थी बनवण्यासाठी अनिवार्य असणारे त्यांचे सक्षमीकरण घडवून आणणारी यंत्रणा अथवा संस्था म्हणून शासनसंस्थेने आवश्यक तो, तेवढा व तेव्हा हस्तक्षेप अर्थव्यवहारात करणे अगत्याचे असते, हा सेन यांच्या एकंदर विचारव्यूहाचा गुरुत्वमध्य ठरतो.

म्हणजेच, एरवी नियामक, नियंत्रक आणि म्हणून दमनकारी गणल्या जाणाऱ्या शासनसंस्थेने मुक्त बाजारपेठीय अर्थकारणाच्या पर्यावरणात, अर्थव्यवहारांतील तुलनेने दुर्बल, कमकुवत, वंचित समाजघटकांचे सक्षमीकरण साध्य करणारी सकारात्मक, पूरक व उपकारक संस्था म्हणून सक्रिय बनावे, हे या सगळ्या विचारविश्वाचे मुख्य प्रतिपादन होय. वेगळ्या भाषेत सांगावयाचे तर, आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये डावलले गेलेल्या, उपेक्षित व वंचित समाजघटकांच्या निवडस्वातंत्र्याच्या कक्षा लवचीक व विस्तारक्षम बनवण्यासाठी हातभार लावणारी अर्थविषयक धोरणे प्रगल्भपणे आखून त्यांची नेटाने व परिणामकारक अंमलबजावणी करत दुर्बल समाजघटकांचे सक्षमीकरण घडवून आणणारा समर्थ भिडू म्हणून शासनसंस्थेने अर्थव्यवहारात हस्तक्षेप करणे इथे अभिप्रेत व अपेक्षित आहे.

सेन आणि भगवती या उभयतांचे या मुद्द्याबाबत मतैक्य आहे; परंतु मुक्त बाजारपेठीय व्यवस्थेमधून साकारणाऱ्या विकासप्रक्रियेपासून अस्पर्शीत राहणाऱ्या अगर वगळल्या जाणाऱ्या समाजघटकांचे सक्षमीकरण घडवून आणण्यासाठी का होईना; परंतु खुल्या अर्थव्यवस्थेमधील शासनसंस्थेच्या हस्तक्षेपाचे नेमके स्वरूप काय असावे, याच्या तपशिलाबाबत मात्र हे दोघे दिग्गज दोन टोकांवर उभे आहेत. आणि, त्यांच्या भूमिकांमधील ती टोकाची तफावतही ‘स्वातंत्र्य’ पुन्हा या मूल्याशी निगडित आहे, ही यातील सर्वांत मोठी मौज. ग्राहकांच्या निर्णयस्वातंत्र्याचा परीघ विस्तारण्याचा संबंध अथवा हेतू त्याच्या कल्याणाची किंवा समाधानाची पातळी उंचावण्याशी व व्याप्ती विस्तारण्याशी आहे.

मुक्त बाजारपेठेच्या खुल्या चलनवलनाद्वारे समूर्त साकार होणाऱ्या अर्थव्यवहाराचे लाभ उठवण्याबाबत शबल, कमकुवत शाबीत होणाऱ्या समाजघटकांचे सक्षमीकरण घडवून आणत त्यांच्या निर्णयस्वातंत्र्याची कक्षा विस्तारक्षम राखण्यासाठी शासनसंस्थेने कोणता पर्याय निवडावा अथवा भूमिका स्वीकारावी, या संदर्भात सेन आणि भगवती यांच्यादरम्यान धोरणात्मक मतभिन्नता नांदते.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

रोजगार, अन्नधान्ये, इंधनासारख्या जीवनावश्यक निकडी यांची तरतूद करून सर्वसामान्यांच्या कल्याणाची सरासरी पातळी टिकवून धरण्यासाठी शासनसंस्थेने मुक्त अर्थकारणाच्या पर्वादरम्यान क्रियाशील हस्तक्षेप अर्थव्यवहारांत करावा यांबाबत सेन आणि भगवती दोघेही एकाच भूमिकेवर आहेत; परंतु, सर्वसामान्य नागरिकांचे कल्याण साधताना, त्यांचे सक्षमीकरण घडवून कसे आणावयाचे, यांबाबत सेन व भगवती यांच्या विचारांचा कल निरनिराळा दिसतो.

शासनसंस्थेने पुढाकार घेऊन सार्वजनिक आरोग्य, प्राथमिक शिक्षण, अन्नसुरक्षा, रोजगाराच्या संधी यांची उपलब्धता अर्थव्यवस्थेत निर्माण करावी या पर्यायाकडे सेन यांचा कल झुकलेला दिसतो. तर, अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा अथवा प्रगतीचा सर्वसाधारण वार्षिक सरासरी दर बुलंद बनवण्यावर शासनसंस्थेने सारी ताकद एकवटावी या मताच्या पारड्यात कौल पडतो भगवती यांचा. आर्थिक प्रगतीचा दर एकदा का प्रदीर्घ काळ चांगला सशक्त राहिला की, वाढविकासाच्या प्रक्रियेची झिरपण अर्थकारणाच्या विविध स्तरांत घडून येऊन त्यांद्वारे संबंधित स्तरांतील समाजसमूहांच्या उत्पादक क्षमतांचे त्या त्या प्रमाणात संवर्धन-सक्षमीकरण आपसूकच घडून येईल, असा अर्थशास्त्रीय कार्यकारणभाव भगवती त्यांच्या भूमिकेच्या पुष्ट्यर्थ मांडतात.

अर्थात, ही प्रक्रिया वेळखाऊ, बराच काळ चालणारी आहे, हेही त्यांना मान्य आहे. तसेच विकासप्रक्रियेची अशी झिरपण अर्थव्यवस्थेच्या विविध स्तरांत घडून येण्यासाठी आवश्यक असणारी तशी ‘चॅनेल्स’ मजबूत व कार्यक्षम असावयास हवीत, ही झिरप सिद्धान्ताच्या यशस्वितेची पूर्वअटही भगवती मान्य करतात; परंतु या पर्यायाद्वारे घडून येणारे अर्थकारणातील विविध घटकांचे सक्षमीकरण दीर्घकाळात टिकाऊ आणि मुख्य म्हणजे स्वयंनिर्भर शाबीत होते, असे त्यांचे आग्रही प्रतिपादन आहे.

अखेर, व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा पैस विस्तारावयाचा तो स्वयंनिर्णयाची त्याची क्षमता, त्याची स्वायत्तता अधिक बुलंद बनविण्यासाठी. अन्नसुरक्षा, आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा, रोजगारसंधी यांसारख्या बाबींची उपलब्धता शासनसंस्थेने जारी राखली की, व्यक्तीच्या सक्षमीकरणाची प्रक्रिया त्यांद्वारे गतिमान बनेल आणि सक्षम बनलेली ती व्यक्ती मुक्त बाजारपेठेद्वारे खुल्या होणाऱ्या विकासाच्या संधी व लाभांवर रास्त तो हक्क सांगण्यास सरसावेल, हे सेन यांचे प्रतिपादन होय.

मूलभूत जीवनावश्यक गरजा पुरवण्याची जबाबदारी शासनसंस्थेने एकदा का निभावली की, खुल्या बाजारपेठीय अर्थकारणाचे लाभ पदरात पाडून घेण्याची क्षमता, अंगी निर्माण झालेल्या समाजघटकांच्या निर्णयस्वातंत्र्याचा पैस आपोआपच विस्तारेल आणि ‘स्वातंत्र्याचा विस्तार म्हणजेच विकास’, या सूत्रान्वये संबंधित समाजघटकांना विकासाची फळे चाखावयास मिळतील, असे सेन यांचे विवेचन सांगते,

तर अर्थव्यवस्थेत सरकारी गुंतवणूक वाढवणे, पायाभूत सेवासुविधांची निर्मिती करण्याबाबत सरकारी खर्चाचा हात ओणवा करणे, सरकारी खर्चाची उत्पादकता उंचावणे यांद्वारे आर्थिक विकासाची गंगा अधिक वेगाने वाहू लागून, तिचा ओघ अर्थव्यवस्थेतील विविध स्तरांत झिरपेल आणि परिणामी त्या त्या स्तरांतील समाजघटकांचे सक्षमीकरण घडून येत त्यांच्या निर्णयस्वातंत्र्याचा पैस आपसूकच विस्तारेल, असा कार्यकारी संबंध अधोरेखित करतात भगवती.

व्यवहारात हे नेमके कसे, किती वेगाने घडेल आणि त्यांद्वारे अर्थकारणात घडून येणाऱ्या अपेक्षित परिणामांची फळे विविध समाजघटकांना चाखावयास मिळण्याचे साधारण वेळापत्रक काय असेल, यांबद्दल काहीच ठोस सांगता येत नाही.

ही दोन्ही प्रारूपे कागदोपत्री आकर्षक आणि तर्कशुद्ध दिसतात-भासतात यांत वाद नाही; परंतु या दोहोंपैकी कोणताही एक पर्याय धोरणात्मक पातळीवर स्वीकारला तरी, ‘स्वातंत्र्याचा विस्तार म्हणजे विकास’ हे समीकरण व्यवहारात कितपत सार्थ शाबीत होईल, यांबद्दल शंका उरतातच. या शंका केवळ सैद्धान्तिक अथवा काल्पनिक नाहीत. त्या आहेत निखळ वास्तव. त्याही पलीकडे जाऊन बोलायचे तर, त्या सगळ्या सव्यापसव्याद्वारे समूर्त होणाऱ्या स्वातंत्र्याद्वारे सर्वसामान्यांच्या स्वायत्ततेची पातळी खरोखरच किती उंचावेल, हा मुख्य असा कळीचा मुद्दा खाली उरतोच उरतो. त्याला कारणेही तितकीच सबळ आणि वस्तुनिष्ठ आहेत.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

अर्थकारणातील सार्वजनिक आणि पर्यायाने एकंदरच गुंतवणूक वाढविणे, सरकारी खर्चाची उत्पादकता उंचावणे, अर्थव्यवस्थेतील उत्पादनक्षमतांचे भरणपोषण करणाऱ्या तसेच त्यांची सरासरी उत्पादकता वाढविणाऱ्या पायाभूत सेवासुविधांच्या निर्मितीवर भर देत त्यांद्वारे अर्थविकासाचा सरासरी वार्षिक दर सुदृढ बनवत सर्वसामान्यांच्या सक्षमीकरणाद्वारे त्यांच्या निवडस्वातंत्र्याचा पैस विस्तारण्याचा भगवती यांचा पर्याय दीर्घकालीन हिताचा आहे, हे नि:संशय. सबलीकरणाच्या वाटा रुंदावत स्वत:च्या क्षमतांचे संगोपन-संवर्धन घडवून आणण्याचे पर्याय समाजातील प्रत्येक घटकाला खुले करत त्याहीबाबतीत ज्याच्या त्याच्या निवडस्वातंत्र्याच्या कक्षा विस्तारण्याचा भगवतीपुरस्कृत हा पर्याय खचितच स्पृहणीय ठरतो.

या पर्यायात व्यक्तीच्या निवडस्वातंत्र्याची कक्षा विस्तारण्याबरोबरच स्वतःचे कल्याण साधण्यासाठी उपलब्ध संधींपैकी कोणत्या संधींचा लाभ उठवायचा या संदर्भातील ज्याच्या त्याच्या स्वायत्ततेचेही रक्षण-संवर्धन शक्य बनते. मात्र, दमदार आर्थिक वाढविकासाची प्रक्रिया समाजाच्या सर्व स्तरांत झिरपण्यासाठी पूरक ठरणारी ‘चॅनेल्स’ अर्थव्यवस्थेत चांगल्यापैकी कार्यक्षम असणे अथवा ती तशी नसतील तर त्यासाठी आवश्यक ती उपाययोजना राबवणे, ही ठरते त्याची अत्यावश्यक अशी पूर्वअट.

उदारीकरणाचा महामंत्र जपत साधारणतः १९८०च्या दशकापासून आर्थिक पुनर्रचना उपक्रमास हात घातलेल्या जगभरातील अनेक देशांपैकी फारच थोड्या धोरणकर्त्यांना, अपवादात्मक स्वरूपात, या बाबतीत यश प्राप्त झालेले दिसते. तशी ‘चॅनेल्स’ व्यवहारात कार्यक्षम व सुदृढ नसतील तर उदारीकरणाद्वारे खुल्या बनलेल्या अर्थकारणाच्या लाभांचे वितरण-वाटप विषम बनते. एवढेच केवळ नव्हे तर, मुळात संबंधित अर्थव्यवस्थांमध्ये नांदणाऱ्या विषमतेची दरी त्यांद्वारे अधिकच गहिरी, भीषण बनते. परिणामी, खुल्या अर्थकारणाचे बळी ठरलेल्या अथवा ठरणाऱ्या समाजघटकांच्या निवडस्वातंत्र्याची सरसहा आणि राजरोज पायमल्ली घडत राहते. आर्थिक पुनर्रचना कार्यक्रमाच्या गेल्या तीन दशकी वाटचालीनंतरचा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा अनुभव नेमका असाच आहे. २०व्या शतकातील पहिल्या दशकादरम्यान सर्वत्र गाजलेली-गर्जलेली ‘जॉबलेस ग्रोथ’ची चर्चा तेच चरचरीत वास्तव अधोरेखित करते.

खुल्या व मुक्त बाजारपेठीय अर्थव्यवस्थेचे लाभ उठवण्याची ताकद अंगी नसलेल्या समाजघटकांची उत्पादनक्षमता दणकट बनवत, त्यांद्वारे स्वतःचे सक्षमीकरण साध्य करून आपापल्या निवडस्वातंत्र्याचा परीघ विस्तारण्याचा पर्याय ज्याला त्याला खुला करू न देणारा वेळखाऊ मार्ग अंगीकारण्याऐवजी वंचित, उपेक्षित, दुर्बळ, विकासाच्या प्रक्रियेदरम्यान परिघावर ढकलल्या गेलेल्या समाजघटकांच्या उपभोगाची तरतूद करून त्यांचे सबलीकरण गतिमान बनवणे हा ठरतो सेनप्रणित धोरणदृष्टीचा गाभा.

अन्नसुरक्षेची हमी देणे, रोजगार हमी योजना राबवणे, प्राथमिक शिक्षण व प्राथमिक आरोग्यावर भर देणे, इंधन-वीज-पाणी यांसारख्या जीवनावश्यक बाबींखातर घसघशीत अनुदाने देणे अथवा अशा जिनसांच्या विनाशुल्क वितरणाच्या धोरणांची तामिली करणे, नानाविध आरक्षणे अस्तित्वात आणणे, यांसारख्या पर्यायांचा या संदर्भात स्वीकार मग स्वाभाविक ठरतो. आता, यांमुळे उपेक्षित समाजघटकांच्या उपभोगाची पातळी टिकवली जाते, हे नि:संशय.

मात्र ‘निवडस्वातंत्र्याचा विस्तार म्हणजे विकास’, या सूत्राचे पालन या पर्यायाद्वारे व्यवहारात घडते का, हा खरा कळीचा मुद्दा खाली उरतोच. त्यांमागील कारणे जशी व्यावहारिक तशीच मूल्यात्मकही आहेत. पहिले म्हणजे, अशा प्रकारे सर्वसामान्यांच्या उपभोगाची पातळी टिकवून धरण्याची हमी देण्याने सरकारी तिजोरीवर येतो प्रचंड ताण. तो सोसायचा तर सरकारी तिजोरीकडे वाहणारा वित्तीय साधनसामग्रीचा प्रवाह चांगला बाळसेदार असणे क्रमप्राप्त ठरते. दणदणीत आणि सातत्यशील आर्थिक वाढ ही ठरते, मग त्याची अनिवार्य अशी पूर्वअट. कोणत्याही कारणाने का होईना पण, आर्थिक वाढीचा वार्षिक सरासरी दर फाफलला की सारेच गणित कोलमडून पडते. भारतीय अर्थव्यवस्था साधारणपणे २०१३-१४ या वित्तीय वर्षानंतर नेमक्या याच वास्तवाचा सामना करते आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

या धोरणदृष्टीचे हे व्यावहारिक अंगही एक वेळ बाजूला राहू देत. मुख्य प्रश्न इथे मग उद्भवतो तो ‘स्वातंत्र्य’ या मूलभूत मूल्याच्या संरक्षणाचा आणि संगोपनाचा. रोजगार, अन्नधान्यपुरवठा, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, वाहतूक यांसारख्या पायाभूत सुविधा व जिनसा निःशुल्क अथवा मुबलक अनुदानांसह सर्वसामान्यांना पुरविण्याचे उत्तरदायित्व एकदा का शासनसंस्थेने पत्करले की, नागरिकांच्या निवडस्वातंत्र्याचा नकळतच, परंतु अपरिहार्यपणे संकोच घडून येण्यास सुरुवात होते. कारण या व्यवस्थेमध्ये शासनसंस्था उपलब्ध करून देईल तो रोजगार, मिळेल ते व असेल त्या दर्जाचे शिक्षण, नशिबात असेल त्या गुणवत्तेच्या आरोग्यसेवा स्वीकारण्याखेरीज संबंधित समाजघटकांना अन्य पर्यायच उरत नाही.

आपल्याला हव्या त्या गुणवत्तेच्या आणि पाहिजे तितक्या मात्रेच्या सेवा व जिनसा खुल्या बाजारातून खरेदी करण्याची क्षमता अंगी नाही आणि शासनसंस्था पुरवेल त्या प्रमाणात व मिळतील त्या दर्जाच्या सुविधा व वस्तू स्वीकारण्याखेरीज गत्यंतरच नाही, असा निर्णयस्वातंत्र्याचा दुहेरी संकोच या धोरणप्रणालीद्वारे अर्थव्यवहारात साकारत राहतो.

“खुल्या बाजारपेठेत सहभागी होता न येण्याने तुमच्या ठायी नांदणारी हतबलता आणि त्यांतून निष्पन्न होणारी परवशता आम्ही संपुष्टात आणलेली आहे आता, आम्ही पुरवू त्या जिनसा व सेवा तुम्ही विनातक्रार पदरात पाडून घ्या”, असा शासनसंस्थेचा अलिखित बडगा म्हणा अथवा उपकारकर्त्याचा दर्प म्हणा या व्यवस्थेतून अंमल गाजवत राहतो. मुक्त व खुल्या बाजारपेठीय व्यवस्थेचे लाभ उठवण्यासाठी आवश्यक असणारी पर्याप्त क्रयशक्ती जवळ नसल्याने भोगावे लागणारी परवशता, अशी ही सरकारी अनुदानानुसारी व्यवस्था संपवते ही बाब खरी; परंतु शासनसंस्था पुरवत असलेल्या सेवा व जिनसा, समजा, आपल्याला अपेक्षित असलेल्या मात्रेच्या व वांछित गुणवत्तेच्या नसतील, तर त्या नाकारण्याचे ग्राहकांचे अथवा सर्वसामान्यांचे स्वातंत्र्य मात्र ही धोरणदृष्टी संपूर्णतया हरण करते, ही बाब कोणालाही नाकारता येणारी नाही.

कोणत्याही अर्थकारणात आणि खुल्या व मुक्त स्पर्धेच्या नियमांनुसार साकारणाऱ्या अथवा कडेकोट अशा केंद्रवर्ती नियोजन प्रक्रियेद्वारे सक्रिय राहणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत सर्वसामान्यांच्या स्वातंत्र्याला आणि त्यांद्वारे निपजणाऱ्या स्वायत्ततेला अशा अदृश्य मर्यादा व्यवहारात असतातच. निखळ, निरपवाद, निरालंब स्वातंत्र्य कोणतेही अर्थकारण खरोखरच कोणाला बहाल करते का, हा एक मोठा गहन, गंभीर प्रश्नच आहे. कोणतेही स्वातंत्र्य हे कधीच अनिर्बंध नसते, हे वास्तव स्वीकारणे हाच सुज्ञ पर्याय ठरतो. ‘आर्थिक शहाणपण’ त्यालाच कदाचित म्हणत असावेत!

‘आंतरभारती’ : प्रधान संपादक - लक्ष्मीकांत देशमुख

पाने - २४८, मूल्य - ३५० रुपये.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal