सामाजिक लोकशाहीचा पाया असणारी ‘स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता’ ही मूल्यत्रयी साकार करण्यात आपण किती यशस्वी झालो आहोत?
पडघम - सांस्कृतिक
लक्ष्मीकांत देशमुख
  • ‘आंतरभारती’ या दिवाळी अंकाचे मुखपृष्ठ
  • Fri , 25 November 2022
  • पडघम सांस्कृतिक आंतरभारती साने गुरुजी लक्ष्मीकांत देशमुख लोकशाही स्वातंत्र्य समता बंधुता

‘आंतरभारती’चा यंदाचा दिवाळी अंक आहे स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या भारतीय संविधानाचा अविभाज्य भाग असलेल्या मूल्यत्रयीबद्दल. भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षांत खणखणीत वैचारिक मेजवानी असलेल्या या दिवाळी अंकाची ओळख करून देणारे हे संपादकीय...

.................................................................................................................................................................

भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ‘आंतरभारती’चा हा दिवाळी अंक स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता’ या सांविधानिक मूल्यत्रयीचा सर्वांगीण वेध घेणारा आहे. कारण पूज्य साने गुरुजींच्या विचारांवर आधारित राष्ट्रीय एकात्मता जोपासण्यासाठी आणि विविधतेत असलेली एकता वृद्धिंगत करण्यासाठी ‘आंतरभारती’ ही संस्था पन्नास वर्षांपासून अधिक काळ काम करते आहे. प्रबोधनपर आणि सांविधानिक तत्त्वज्ञान व मूल्यांचा जागर करणारा वैचारिक दिवाळी अंक ही आता ‘आंतरभारती’ची ओळख बनली आहे. ‘स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता’ हा विशेषांक त्याचे पुढले दमदार पाऊल आहे.

मागील ७५ वर्षांत स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतानं सर्वच क्षेत्रात नेत्रदीपक नसली, तरी भरीव प्रगती संसदीय लोकशाहीच्या माध्यमातून केली आहे. महात्मा गांधींनी स्वातंत्र्यलढ्यात जी मूल्ये विकसित केली आणि भारतीय संविधानात ज्यांनी जाणीवपूर्वक समाविष्ट करून रक्तविहिन सामाजिक व आर्थिक क्रांतीचा मार्ग भारतीयांना दाखवला, ते भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, आज जिला आपण ‘संविधानाची उद्देशिका’ म्हणून जाणतो, त्याचा ‘ऑब्जेक्टिव्ह रिझोल्यूशन’चा ठराव मांडणारे व संविधानाला आकार देणारे पंडित नेहरू आणि ‘मूलभूत हक्क सल्लागार समिती’ आणि ‘अल्पसंख्याक आणि आदिवासी अधिकार समिती’ या दोन महत्त्वाच्या समित्यांचे अध्यक्ष सरदार पटेल या त्रिमूर्तींनी सिद्ध केलेले सांविधानिक तत्त्वज्ञान आणि मूल्ये किती प्रमाणात आपण साकार करू शकलो आणि देशवासीयांच्या जीवनात किती गुणात्मक बदल घडवून आणत त्यांना प्रतिष्ठेने जगण्याचा अधिकार मिळवून देऊ शकलो, याचा विचार करण्याचा क्षण भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानं आपणास दिला आहे.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

तो साधून प्रत्येक भारतीयांना संविधानाने स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुतेची हमी (न्याय आणि समाजवाद -धर्मनिरपेक्षतेसह) दिली होती, ती किती प्रमाणात नागरिकांना – खास करून दलित, आदिवासी वंचित, स्त्री वर्ग आणि अल्पसंख्याक वर्ग समूहास प्राप्त झाली? त्याचे आज सिंहावलोकन करणे आवश्यक आहे. त्याचे भान देण्याचा एक छोटा पण महत्त्वाचा प्रयत्न आम्ही या विशेषांकाद्वारे करत आहोत. तो देशाच्या भवितव्याचा विचार करणाऱ्या प्रत्येकास निश्चितच बोधप्रद ठरेल.

येथे मला वाचकांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधान निर्माणाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर केलेल्या संविधान सभेतील सर्वाधिक महत्त्वाच्या, २५ नोव्हेंबर १९४९च्या भाषणाच्या एका संदर्भाची आठवण करून द्यायची आहे. तो संदर्भ आहे सामाजिक लोकशाहीचा. ते आपल्या भाषणात म्हणाले होते,

 “सामाजिक लोकशाही म्हणजे काय? तो एक जीवनमार्ग आहे, जो स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता यांना जीवनतत्त्व म्हणून मान्यता देतो. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या तत्त्वांच्या एका त्रयीचा स्वतंत्र अंगे म्हणून विचार करता येणार नाही, ते त्रयीचा एक संघ निर्माण करतात. समतेपासून स्वातंत्र्य वेगळे करता येणार नाही. कारण समतेशिवाय स्वातंत्र्य म्हणजे काही मूठभर लोकांचे बहुतांश लोकांवर प्रभुत्व मिळवणे होय आणि बंधुतेविना स्वातंत्र्य आणि समता स्वाभाविकरीत्या अस्तित्वात राहणार नाहीत.”

धर्मसत्ता आणि राजेशाही-बादशाहीमुळे सर्वसामान्य भारतीयांना एकोणिसाव्या शतकापर्यंत मूठभर अभिजनवर्ग वगळता फारसे स्वातंत्र्य नव्हते. तसेच धर्मसत्तेमुळे (विशेषत्वाने चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेचा पुरस्कार करणाऱ्या ‘मनुस्मृती’मुळे) दलित, आदिवासी व बहुजन समाजाच्या वाट्याला केवळ अन्याय व अत्याचार आले, तर पितृसत्तेमुळे (जी धर्मसत्तेचाच एक अविभाज्य भाग होता) भारतीय स्त्रीवर्गाची अवस्था दलितांहून पददलित अशी शोचनीय होती. या सर्व वर्गसमूहाचे माणूसपण नाकारले गेले होते व हा अन्याय हे वर्गसमूह नाइलाजाने सहन करत जगत होते.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

स्वतंत्र भारतात ज्यांना अल्पसंख्याक म्हटलं जातं, त्यांपैकी मुस्लीम आणि ख्रिश्चन नागरिकांना (त्यातही मुस्लीम नागरिकांना) पण आज देशात राजकीय स्वातंत्र्य मिळत नाही आणि समतेच्या संदर्भात विचार करायचा झाला, तर ती दलित, आदिवासी, स्त्री आणि अल्पसंख्याक समाजापर्यंत अपेक्षित प्रमाणात पोचली असेल असं चित्र नाहीये. मग राजकीय प्रतिनिधित्वाची समता असो की शिक्षण, रोजगाराबाबतची आर्थिक समता असो; वर्ग, जात, लिंग व धर्मावरून भेदभाव न करता सर्वांना मिळणारी दर्जाची हमी असो, की संधीची समानता; त्यापासून हा बहुतांश वर्गसमूह अजूनही कोसो दूर आहे, असंच म्हणावं अशी विपरीत परिस्थिती आहे.

त्याची दोन कारणे प्रामुख्याने नमूद करता येतील. एक म्हणजे ‘एक माणूस एक मत’ आणि ‘प्रत्येक मत समान मूल्या’चे या राजकीय लोकशाही आणि पंचवार्षिक निवडणुकींपलीकडे आपण पुढे गेलोच नाहीत. डॉ. आंबेडकरांना अभिप्रेत असणारी सामाजिक लोकशाहीसाठी कोणत्याही पक्षाने वा सरकारने बांधीलकी म्हणत तळमळीने समग्र स्वरूपात प्रयत्न केला नाही आणि दुसरे कारण म्हणजे स्वातंत्र्य व समता खऱ्या अर्थाने साकार होण्यासाठी व शेवटच्या घटकापर्यंत पोचण्यासाठी लागणारे सामाजिक सौहार्द आणि एकतेची भावना बंधुतेच्या अभावी सर्व नागरिकांच्या - खास करून उच्चवर्णीय अभिजन वर्गाच्या मनात एक शांततामय सहअस्तित्वाने जगण्याचा जीवनमार्ग म्हणून रुजवण्यात आपण एक देश व भारतीय म्हणून कमी पडलो आहोत.

भारताच्या ७५ वर्षांतील झालेल्या नेत्रदीपक प्रगतीचा आपण साऱ्या भारतीयांना अभिमान वाटायला हवा. पण त्याचबरोबर स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता (न्याय - सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्यायासह) या सांविधानिक मूल्यत्रयींचे - जी माणसाला सन्मानाने व प्रतिष्ठेने जगण्याचा अधिकार देते - लाभ किती प्रमाणात सामान्य, गरीब माणसांपर्यंत पोचले याचा अग्रक्रमाने विचार करणे आवश्यक आहे. येथे ‘सर्वोदय’ व त्याचा पहिला टप्पा म्हणून ‘अंत्योदय’ ही शासनाची भूमिका असली पाहिजे. तशी ती ‘लिप सर्व्हिस’ म्हणून आहे, पण त्याचा अंमल होत नाही, ही खरी समस्या आहे. प्रस्तुत अंकात या परिप्रेक्ष्यात स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुतेचा समग्र आढावा विविध लेखांद्वारे घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

भारतीय संविधानाने अनुच्छेद १९ अन्वये (अ) भाषण आणि अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य – ज्यात मुद्रण स्वातंत्र्याचा समावेश आहे, (ब) निःशस्त्र सभा संमेलनाचे स्वातंत्र्य, (क) संघटनांचे स्वातंत्र्य, (ड) भारतात सर्व प्रवेशात करण्याचे स्वातंत्र्य, (इ) देशात कुठेही निवास करण्याचे व स्थायिक होण्याचे स्वातंत्र्य, (फ) कुठलाही व्यवसाय, व्यापार आणि धंदा करण्याचे स्वातंत्र्य, अशा सहा प्रकारचे स्वातंत्र्य प्रत्येक भारतीय नागरिकास बहाल केले आहेत. भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व व्यवसाय, धंदा करण्याचे स्वातंत्र्य वगळता सर्वांना बाकीच्या स्वातंत्र्याचा सर्वसाधारणपणे उपभोग घेता येतो, हे या ७५ वर्षांच्या स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या वाटचालीचे यश म्हणता येईल.

पण आजही दलित समाजास व्यवसाय, धंदा व व्यापार करण्याचे स्वातंत्र्य पूर्णांशाने मिळालेले नाहीय. आजही त्यांना नाइलाजाने व जातिपातीच्या गावातील उतरंडीमुळे मेलेल्या जनावरे ओढण्याचे व कातडे कमवण्याचे काम करावे लागते. ‘मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग’ - हाताने विष्ठा वाहून नेण्याचे काम करावे लागते. त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या बेझवाडा विल्सन यांनी २ ऑक्टोबर २०२२ च्या अंकात गांधी जयंती दिनी यावर खंत व्यक्त केली आहे, ती विसरून चालणार नाही.

यापूर्वी २०१९मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी प्रयागराजला एका सफाई कर्मचाऱ्याचे पाय धुतले होते, तेव्हा विल्सन यांनी ‘क्लिन युवर माईंड, नॉट अवर फीट’ अशी तिखट प्रतिक्रिया दिली होती. तसेच भाषण व अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा आज जो चहूबाजूंनी संकोच होत आहे, तो राजकीय लोकशाहीसोबत एकूणच लोकशाही व्यवस्थेसाठी घातक आहे. विशेषत्वाने कलावंत, विचारवंत आणि बुद्धिजीवी लोकांच्या अभिव्यक्तीवर आज ज्याप्रमाणे केंद्राचे भाजप सरकार (आणि अनेक इतर पक्षांची राज्य सरकारे - खास करून पश्चिम बंगाल) घाला घालत आहे, देशद्रोह व ‘युपा’'सारख्या कायद्याचा बेछूट वापर करून तुरुंगात पाठवत आहे किंवा समाजमाध्यमांवर प्रचंड ट्रोलिंग होत आहे, त्यातून मग पेरूमल मुरूगनसारखा लेखक ‘लेखक मुरूगन मेला आहे’, असं फेसबुकवर जाहीर करतो, ही कलावंताच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या गळचेपीची परमसीमा आहे. तिला जसं सरकार नामक एकाधिकारशाही गाजवणारी यंत्रणा कारणीभूत आहे, तसंच जाती-धर्माच्या टोकदार अस्मितेच्या गंडातून विरोधी मतांवर तुटून पडणारी वर्गसमूहाची टोळधाड पण आहे... एक देश म्हणून आपण कलावंतांना अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य पुरेशा प्रमाणात देत नाही आहोत.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

महापुरुषांची विधायक चिकित्सा करणे, धर्मातील प्रथा - परंपरांतील अनिष्ट बाबी दाखवून देणे किंवा सरकारी धोरणावर टीका करणे आज बरेच अवघड झाले आहे. या संदर्भात दिया खान, युनेस्कोची ‘आर्टिस्टिक फ्रीडम अँड क्रिएटीव्हिटी’च्या सदिच्छा राजदूतचे एक मार्मिक निरीक्षण भारतीय समाजाला पूर्णपणे लागू पडतं. ते असं आहे – “कलावंतांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आज जगात सर्वत्र धोक्यात आला आहे. खरे तर कलेमध्ये प्रतिकार आणि बंडखोरी आणि विद्रोह करण्याची व उमेद देण्याची असाधारण क्षमता असते. ती बहरणाऱ्या लोकशाहीला महत्त्वाचे योगदान देते.”

आज भारतातली लोकशाही उत्तरोत्तर बहरत जाण्याऐवजी ती कोमेजत चालली आहे. कारण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा होणारा संकोच. त्यामुळे स्वातंत्र्य हे सांविधानिक मूल्य आपण देशवासीयांना निर्भेळपणे देण्यात सरकार व समाज अपयशी ठरला आहे, हे कटू वास्तव आहे. त्याचा आपण स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात गांभीर्याने विचार केला पाहिजे.

अमेरिका, फ्रान्स आदी संपूर्ण स्वातंत्र्य देणारे देश आणि रशिया, चीनसारखे ते पूर्णपणे (किमानपक्षी राजकीय स्वातंत्र्यातही) दडपून टाकणाऱ्या दोन ध्रुवांमध्ये आपण कुठे आहोत, आपली वाटचाल निर्भेळ स्वातंत्र्याच्या दिशेने होत आहे का की त्याच्याविरुद्ध दिशेने, याची प्रत्येकाने मनाशी पडताळणी करून जे स्वातंत्र्य नाकारायचा प्रत्येक स्तरावर प्रयत्न करतात, त्यांचा तेवढ्याच चिकाटीने प्रतिकार करण्याचा प्रत्येक नागरिकाने प्रयत्न केला पाहिजे. कारण स्वातंत्र्य हे भीक मागून मिळत नाही, ते संघर्ष करून मिळवावं लागतं आणि डोळ्यांत तेल घालून अहर्निश जपावं लागतं. ‘आंतरभारती’चा हा अंक वाचकांना त्याचं भान देईल आणि स्व-स्वातंत्र्य व देश स्वातंत्र्यासाठी लढण्याचं बळ देईल, अशी आशा आहे.

‘समता’ हे दुसरे सांविधानिक मूल्य आहे. पण धर्मसत्ता, पितृसत्ता आणि स्पर्धात्मक राजकारणामुळे उत्तरोत्तर अधिकच घट्ट होत जाणारी जातिव्यवस्था व जातनिष्ठ टोकदार (अहंकार म्हणावी एवढी टोकाची) अस्मिता यांमुळे समतेचा प्रश्न जटिल झाला आहे. समतेचे असंख्य पैलू आहेत; पण सामाजिक व आर्थिक समता सर्वाधिक महत्त्वाचे आहेत. रोहित वेमुला या दलिताची व डॉ. पायल तडवी या आदिवासी मुस्लीम डॉक्टर युवतीची आत्महत्या दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक आणि स्त्री वर्ग आजही सामाजिक समतेपासून किती दूर आहे, याचे निदर्शक आहेत. त्यासाठी डॉ. आंबेडकरांनी सामाजिक लोकशाहीचा म्हणजेच समतेचा आग्रह संविधान सभेतील त्यांच्या शेवटच्या भाषणात केला होता. वंचित समाजास समता आणि मानवी प्रतिष्ठा मिळाली पाहिजे, हा त्यांचा आग्रह होता. कारण त्यांना हे माहीत होते की, भारतीय समाजात दोन बाबींचा संपूर्ण अभाव आहे.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

पहिली बाब म्हणजे समतेचा अभाव (कारण जातिव्यवस्था व चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेमुळे श्रेणीबद्ध विषमतेच्या तत्त्वावर जगणारा भारतीय समाज) दुसरी बाब म्हणजे प्रचंड आर्थिक विषमता. त्यासाठी संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वात प्रत्येक स्त्री व पुरुषाला रोजगाराची हमी, संपत्तीचे विकेंद्रीकरण, सार्वजनिक साधनांची सामुदायिक मालकी या व अन्य आर्थिक समतेसाठीच्या बाबी आणि व्यक्ती व समूहाचा दर्जा, सुविधा व संधीची समानता, भेदभाव विरहित व्यवसाय स्वातंत्र्य आणि प्रत्येकाला मानवी प्रतिष्ठा, या सामाजिक समतेच्या बाबीसाठी भावी राज्यकर्त्यांसाठी दिशा दिग्दर्शन केले आहे, पण आपल्या राजकीय पक्ष व निवडून येणाऱ्या सरकारने त्या दृष्टीने फारसे प्रामाणिक प्रयत्न केले नाहीत, हे स्पष्टपणे नोंदवले पाहिजे.

भारतातील हिंदू धर्मातील (धर्माधिष्ठित आणि मनूप्रणीत) विषमता ही धर्मांतरामुळे व इथल्या असमानतेच्या डीएनएमुळे मुस्लीम व ख्रिश्चनांतही दृढमूल झाली आहे. त्यामुळे आज धर्मांतरित ख्रिश्चन व मुस्लीम यांना आरक्षण देण्याचा प्रश्न पुढे आला असून सर्वोत्तम न्यायालय त्याबाबत विचार करत आहे. एकूणच समतेचा प्रश्न ७५ वर्षांत समाधानकारक रीतीने सुटला तर नाही, उलटपक्षी तो उत्तरोत्तर जटिल होत चालला आहे. त्याची लख्ख जाणीव ‘समता’ विभाग वाचकांना करून देईल आणि विचार तसेच कृतिप्रवण करण्यास प्रोत्साहन देईल.

जरा खोलवर जात विचार केला, तर असे लक्षात येईल की, संविधानातील बंधुता - फॅटर्निटी - हे मूल्य खऱ्या अर्थाने आपण न स्वीकारल्यामुळे आणि ते देशात डोळसपणे रुजवण्याचा प्रयत्न न झाल्यामुळे नागरिकांना स्वातंत्र्य व समता मिळत नाही.

या मूल्यत्रयींना जर आपण त्रिशूलाची उपमा दिली, तर त्यातील बंधुता हे मधले स्वातंत्र्य व समतेच्या टोकापेक्षा अधिक उंच व मोठे असणारे टोक आहे. ते एका बाजूला स्वातंत्र्य उपभोगण्यासाठी सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण करते, तर दुसऱ्या बाजूला समतेच्या मार्गावरील विषमतेचे काटे दूर करण्यास मदत करते.

बंधुतेची व्याख्या काय असं जर मला कोणी विचारलं तर संत ज्ञानेश्वरांच्या पसायदानाचं ‘भूता परस्परे पडो, मैत्र जिवाचे’ हे मागणं आणि ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ हा विचार होय. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांचा पुढील अभंग बंधुतेची समग्र व्याख्या करणारा आहे- ‘या भारतात बंधुभाव नित्य वसू दे, वरचि असा दे, हे सर्व पंथ, संप्रदाय एक दिसू दे, मतभेद नसू दे... हा जातिभाव विसरूनिया, एक हो आम्ही, अस्पृश्यता समूळ जगातुनी’. महात्मा फुले तरी वेगळं काय सांगतात? - ‘मानव सारिखे निर्मिले निर्मिक कमी नाही केले कोणी एक’. डॉ. आंबेडकरांनी बुद्ध धम्मातून ‘मेटा’ (मैत्री) हे मूल्य संविधानात फॅटर्निटी म्हणून आणले, हे सर्वश्रुतच आहे.

ब्राझिलचे संविधान ‘फॅटर्निट सोसायटी’ (भ्रातृ/ भगिनीभाव असलेला) समाज निर्माण करण्याचे ध्येय बाळगतो. दक्षिण आफ्रिकेने (थँक्स टू नेल्सन मंडेला) जगाला एक सुंदर शब्द दिला आहे – ‘उंबटू’. म्हणजे ‘शेअर सॉलिडॅरिटी अँज कॉन्स्टिट्यूशनल व्हॅल्यू’. झुलू भाषेतला या शब्दाचा अर्थ आहे- ‘आय अॅम बिकॉज वुई आर’ अर्थात ‘मी आहे कारण आम्ही आहोत’. मी नाही तर आम्ही. यापेक्षा बंधुता / भगिनीभाव किंवा मैत्रभाव आणखी कोणता असू शकतो?

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

बंधुतेच्या संदर्भात नंदिनी सुंदर विरुद्ध छत्तीसगढ राज्य (२०११) चा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाद्वारे बंधुता हे मूल्य किती महत्त्वाचे आहे, यावर मार्मिक भाष्य केले आहे. सदर निकालपत्रात असे म्हटले आहे की, एक जबाबदार राज्य म्हणून एखादे राज्य काम करते की नाही हे पाहण्यासाठी बंधुतेच्या तत्त्वाची कसोटी लावणे योग्य ठरेल. सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय संवर्धित केला तरच बंधुतेचे सांविधानिक मूल्य साकार होईल. या निकालपत्राचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे ‘बंधुता’ या मूल्यास मध्यवर्ती मानून निकाल दिला आहे, तसेच बंधुता, मूलभूत अधिकार आणि मार्गदर्शक तत्त्वे यांच्यामधील परस्परसंबंध स्पष्ट करून त्यांचे सांविधानिक महत्त्व अधोरेखित केले आहे.

आज देशात धार्मिक ध्रुवीकरणामुळे हिंदू विरुद्ध मुस्लीम (व ख्रिश्चन) अशी परस्परांकडे द्वेष व आकसाने पाहणारी भावना जशी वाढत आहे, तशीच जात संस्था जराही खिळखिळी झाली नसल्यामुळे सवर्ण-दलित, अभिजन-बहुजन अशी सामाजिक दुफळी पण अधिकाधिक रुंदावत चालली आहे. आणि जागतिकीकरण आणि बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्थेमुळे स्त्री देहाचे ‘ऑब्जेटिफिकेशन’ होत असून सुशिक्षित स्त्री त्याला दुर्दैवाने बळी पडताना दिसत आहे. त्यामुळे स्त्री-पुरुषातली लिंगविरहित मैत्रीची जागा विकृतीनं घेतली आहे. त्यामुळे स्त्रीवरील अत्याचार वाढत चालले आहेत.

या पार्श्वभूमीवर बंधुता या सर्वाधिक महत्त्वाच्या मूल्याचे समग्र तत्वज्ञान आणि संकल्पना समजून घेत आजचे वास्तव पण पाहिले पाहिजे. त्या दृष्टीने 'बंधुता' विभागातील लेख बंधुतेचे सर्व पैलू वाचकांच्या पुढे आणत आहे.

या अंकात ‘जयभीम’ चित्रपटाचे खरे नायक जस्टिस चंद्र यांचा लेख आहे, तसाच राजमोहन गांधी व हर्ष मंदार यांचे अनुवादित लेख आहेत. विचारवंत डॉ. रावसाहेब कसबे आणि अॅड. प्रकाश आंबेडकरांच्या मुलाखती आहेत आणि महाराष्ट्रातील नामवंत लेखक-विचारवंतांचे चाळीस लेख या अंकाचं वैचारिक धन वाढवणाऱ्या आहेत.

या अंकाचा एक विशेष भाग म्हणजे ‘मूल्यत्रयी आणि मी’ असा एक परिसंवाद आहे. त्यात भूमिका घेणारे पण समर्थ लेखक-कवी असणारे वसंत आबाजी डहाके, भारत सासणे, नीरजा, गणेश विसपुते व अंजली कुलकर्णी हे स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुतेचा काय व कसा विचार करतात, जगताना ही मूल्ये कशी पाळतात आणि आपल्या साहित्यातून ती कशी प्रतिबिंबित झाली आहेत, याचा आत्मकथनाच्या अंगाने घेतलेल्या ललितलेखांनी नटलेल्या हा परिसंवाद फारच बहारदार झाला आहे. तो वाचकांना नक्कीच आवडेल.

या अंकात ‘फ्रीडम अँड डेव्हलपमेंट’ (अमर्त्य सेन), ‘द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी’ (फ्रेडरिक हाईक) आणि ‘द ब्रिफ हिस्ट्री ऑफ इक्वॅलिटी’ (थॉमस पिकेटी) या तीन पुस्तकांचा अनुक्रमे मुक्ता कुलकर्णी, शिवाजी मोटेगावकर व शरद नावरेंनी करून दिलेला परिचय स्वातंत्र्य व समतेवर वैचारिक प्रकाश टाकणारा आहे, तोही अत्यंत उद्बोधक आहे.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

सर्व रसिक सुजाण-विचारी वाचकांना शेवटी एवढंच सांगणं आहे की, तुम्ही-आम्ही सर्वांनी आपल्या जीवनात जाणीवपूर्वक या मूल्यत्रयीचे पालन केले पाहिजे. आपले तसेच कलावंताचे स्वातंत्र्य जमण्यासाठी आवाज उठवला पाहिजे. त्यासाठी समाजमाध्यमांचा विवेकी वापर केला पाहिजे. कलावंतांना ‘आम्ही तुमच्यासोबत आहोत’ असा दिलासा व उमेद दिली पाहिजे आणि स्वत:च्या वैयक्तिक व सामाजिक जीवनात गरीब-श्रीमंत, स्त्री-पुरुष, सवर्ण-दलित, हिंदू-मुस्लीम असा भेदभाव करणे टाळले पाहिजे. त्यासाठी स्वत:च्या मनात समतेचे मूल्य रुजवले पाहिजे.

हे केले की, एकप्रकारे समाज जीवनात सहजतेने बंधुता प्रस्थापित होईल. थोडक्यात, आपण ही मूल्यत्रयी मन, विचाराने स्वीकारून होता होईल तेवढी कृतीत आणली पाहिजे.

ही दिवाळी आणि नववर्ष आमच्या सर्व वाचकांना आणि जाहिरातदारांना सुखा-समाधानाची जावो आणि स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षाची वाट न पाहता त्याआधी शक्य तितक्या लवकर सर्व देशवासीयांना खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य मिळो, समता वाट्यास येवो आणि परस्परांप्रति मैत्री - बंधुता / भगिनीभाव वाढून ती प्रस्थापित होवो. यामुळे देशाची एकात्मता आणि सामाजिक सौहार्द वृद्धिंगत होईल व पूज्य साने गुरुजींचे ‘बलसागर भारत होवो, विश्वास शोभूनी राहो’ हे स्वप्न साकार होईल.

त्याची एकच अट आहे, ती आपण पाळली पाहिजे. ती म्हणजे ‘खरा तो एकची धर्म, जगाला प्रेम अर्पावे!’ हा खरा धर्म आपण सारे पाळण्याचा संकल्प करू या.

‘आंतरभारती’ : प्रधान संपादक - लक्ष्मीकांत देशमुख

पाने - २४८, मूल्य - ३५० रुपये.

.................................................................................................................................................................

लक्ष्मीकांत देशमुख

laxmikant05@yahoo.co.in

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......