नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण शिक्षण क्षेत्रात ‘भाषिक वर्णभेद’ निर्माण करणारी व्यवस्था तर ठरणार नाही ना?

प्राथमिक व उच्च शिक्षणासंदर्भात ‘मातृभाषेतून शिक्षण’ हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

‘एनईपी २०२०’ अर्थात ‘नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणा’त पाचव्या इयत्तेपर्यंत, शक्य झाल्यास आठवीपर्यंत आणि पुढेही विद्यार्थ्यांना शक्य असेल तिथे मातृभाषेतून शिक्षण द्यावे, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. त्यानुसार मध्य प्रदेश सरकारने वैद्यकीय व अभियांत्रिकी शिक्षण हिंदी मातृभाषेतून सुरू केले आहे. महाराष्ट्रातसुद्धा वैद्यकीय व अभियांत्रिकीची पुस्तके मराठीत छापली आहेत, म्हणजे येत्या काही दिवसांत वैद्यकीय व अभियांत्रिकी शिक्षण मराठीमधून सुरू होईल. मात्र या निर्णयावर अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. काहींनी टीका केली आहे, तर काहींनी त्याचे स्वागत केले आहे.

मातृभाषा साधारणतः प्रत्येकाच्या जीवनातील पहिली भाषा असते. ती तुम्ही सामान्यतः बोलत असता. तथापि, मातृभाषा नेहमी त्या भाषेचा संदर्भ देते, जी मुलाने जन्मापासून जीवनातील महत्त्वाच्या आणि परिणामकारक काळात वापरलेली असते. जेव्हा मुले त्यांच्या मातृभाषेत शिकतात, तेव्हा ती एकाच वेळी गंभीर विचार आणि साक्षरता कौशल्ये विकसित करतात. संशोधनातून हे सिद्ध झाले आहे की, मातृभाषेतून मिळालेली कोणतीही कौशल्ये आणि संकल्पना जेव्हा दुसऱ्या भाषेत हस्तांतरित होतात, तेव्हा त्या पुन्हा शिकवाव्या लागत नाहीत.

उदाहरणार्थ, जर एका मुलाने एखाद्या शब्दाचा अर्थ त्याच्या संदर्भाद्वारे अंदाज लावण्याची किंवा ओळींमधून वाचून अर्थ काढण्याची क्षमता विकसित केली असेल, तर जेव्हा ते दुसऱ्या भाषेत शिकू लागते, तेव्हा ही कौशल्ये सहजपणे हस्तांतरित होतात. तथापि, ही अमूर्त कौशल्ये थेट दुसऱ्या भाषेतून शिकवणे कठीण जाते. शिवाय जी मुले सुरुवातीच्या काळात मातृभाषेतून शिक्षण घेतात, ती परक्या भाषेतून शिक्षण घेणाऱ्यांच्या तुलनेत चांगली कामगिरी करतात, हेही अनेक अभ्यासांमधून सिद्ध झाले आहे.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

परंतु सध्याच्या काळात इंग्रजी भाषेतील प्रभुत्व पुढील आयुष्यात यश मिळवून देते, या समजामुळे पालक आपल्या मुलांना ‘इंग्रजी-माध्यमा’च्या शाळांमध्ये पाठवण्यास प्राधान्य देतात. उदाहरणार्थ, २०१७-१८मध्ये भारताच्या ग्रामीण भागातील खाजगी शाळांमध्ये नोंदणी केलेल्यांपैकी सुमारे १४ टक्के आणि शहरी भागातील १९.३ टक्के लोकांनी खाजगी शाळा निवडली, कारण इंग्रजी हे शिक्षणाचे माध्यम होते. शाळांमध्ये मातृभाषेचा वापर करण्याच्या धोरणावरची सर्वांत सामान्य टीका अशी आहे की, जे इंग्रजीमध्ये संवाद साधू शकतात आणि जे साधू शकत नाहीत, त्यांच्यामधील अंतर वाढते. यावर तज्ज्ञांचे असे म्हणणे आहे की, इंग्रजी शिक्षण नेहमीच सर्वोत्तम नसते. “तुम्ही तुम्हाला माहीत असलेल्या भाषेत उत्तम प्रकारे वाचायला आणि लिहायला शिकू शकता. जर तुम्हाला समजत नसलेल्या भाषेत शिकवले गेले, तर आकलन होत नाही आणि त्याचा परिणाम ‘रॉट मेमोरिझेशन’मध्ये होतो आणि कॉपी करून ते लिहून काढले जाते,”. परंतु पालकांना ते हवे नसते, कुटुंबांना हवे नसते. त्यांना इंग्रजी हवी आहे, जी त्यांच्या मुलांना आयुष्यात पुढे घेऊन जाईल.”

म्हणून या पालकांपर्यंत पद्धतशीरपणे पोहोचणे आवश्यक आहे आणि त्यांना समजावणे आवश्यक आहे की, “चांगले शिक्षण तेव्हा घडते, जेव्हा मुलांमध्ये उच्च आत्मसन्मान असतो, सकारात्मक आणि निर्भय वातावरण प्रदान करणाऱ्या वर्गात ते व्यवस्थित जुळवून घेतात. जर मुलाला समजत नसलेल्या भाषेत शिकवले तर यापैकी काहीही होणार नाही.” हे करत असताना पालकांसमोर इंग्रजी भाषेला कमी लेखता येणार नाही, उलट पालकांना सांगावे लागेल की, इंग्रजीदेखील त्यांच्या मुलांनी घरच्या भाषेपासून शिकवणे सुरू केले तर त्यांना ते अधिक चांगल्या पद्धतीने शिकता येईल.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

हे धोरण राबवताना पालकांबरोबरच सरकारचीसुद्धा मोठी जबाबदारी असणार आहे. कारण मातृभाषेतून शिक्षण केवळ सरकारी शाळांमधूनच देणे योग्य ठरणार नाही. मातृभाषा प्रत्येक खाजगी वा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेमधूनसुद्धा हे धोरण सरकारला राबवणे बंधनकारक राहणार आहे. तसे जर झाले नाही, तर मात्र सरकारी शाळेमधून शिक्षण घेतलेले विद्यार्थी व खाजगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेतून शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये खूप मोठी भाषिक दरी निर्माण होईल.

याला एक प्रकारे ‘भाषिक वर्णभेद’ म्हणावे लागेल. परिणामी इंग्रजीचे महत्त्व तसेच राहणार. याचीच परिणती म्हणजे मातृभाषेतून शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना रोजगार मिळवण्यासाठी तुलनेने जास्त स्पर्धा करावी लागणार. म्हणूनच हे धोरण ठरवताना कुठलाही भेदभाव न करता सरकारी व खाजगी संस्थांमध्ये मातृभाषेतून शिक्षण देणारे सम समान धोरण राबवण्याकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे.

शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषा करणे, यामागे मुख्य उद्देश असतो की, मुलांना शिकवलेले जास्तीत जास्त आकलन व्हायला हवे. आपण बघतो की, काही मुलांना इंग्रजी बोलता येते, वाचतासुद्धा येते, परंतु लिहिलेले लवकर आकलन होत नाही. तेच जर आपण मातृभाषेतून शिकवले, तर ते त्यांना पटकन आकलन करता येते. शिक्षणात आकलनाला खूप महत्त्व आहे. एखादी संकल्पना व्यवस्थित आकलीत झाली, तर विद्यार्थ्यांमध्ये कौशल्ये विकसित व्हायला खूप मदत होते.

इथे एक प्रश्न पुढे येतो की, विज्ञान आणि गणित हे विषयही मातृभाषेतून शिकवणे योग्य होईल काय? कारण विज्ञान व गणितामध्ये ज्या संकल्पना येतात, त्यांचे संदर्भ वैश्विक असतात. म्हणून हे दोन्ही विषय केवळ मातृभाषेतून शिकवून चालणार नाही, तर ते इंग्रजी व स्थानिक भाषा अशा दोन्ही भाषांमध्ये शिकवले जायला हवेत. इंग्रजी ही मातृभाषा नसलेल्या युरोपातील अनेक देशांमध्ये – उदा. जर्मनी - हा प्रयोग अत्यंत यशस्वी ठरला आहे. मुलांना दोन्ही भाषेत ज्ञानप्राप्ती होते आणि त्याचा फायदा त्यांना उर्वरित आयुष्यात होतो, असे जर्मनीत आढळून आले आहे.

परंतु बहुभाषिक शिक्षण खूप खर्चिक असते. त्यासाठी शिक्षक दोन्ही भाषांमध्ये पारंगत असायला लागतात आणि दोन्ही माध्यमांमधून मुलांना शिकवावे लागते. आपल्या भारतात, महाराष्ट्रात मात्र कित्येक दिवसांपासून शिक्षक भरतीच होत नाही, म्हणजे शिक्षकच उपलब्ध नाहीत. शिवाय ही खूप खर्चिक पद्धत असल्यामुळे आपले शासन किती योग्य पद्धतीने, हे धोरण राबवेल याबाबद्दलही शंकाच आहे.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

आपल्या देशातील उच्च शिक्षणाचे माध्यम जर मातृभाषा केले, तर त्याचे काय परिणाम होतील, हेही लक्षात घ्यावे लागेल. भारतात उच्च शिक्षणासाठी इंग्रजीचा जास्तीत जास्त वापर केला जातो, तर ‘जी-२०’ गटातील बहुतेक देशांमधील अत्याधुनिक विद्यापीठांत त्यांच्या मातृभाषेतून शिक्षण दिले जाते. दक्षिण कोरियातील ७० टक्के विद्यापीठांमधून कोरियन भाषेत शिक्षण दिले जाते. जपान, फ्रान्स, चीन यांसारख्या विकसित देशांतसुद्धा अभ्यासक्रम मातृभाषेतून शिकवले जातात.

परंतु भारतामध्ये इंग्रजीला उच्च शिक्षणातून हटवणे एवढे सोपे नाही. हळूहळू, टप्प्याटप्प्याने जरी इंग्रजी हटवायची म्हटले तरी त्यासाठी सरकारला अनेक राष्ट्रव्यापी धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागतील. दर्जेदार पाठ्यपुस्तके, संदर्भसाहित्याचे अनुवाद आणि प्रशिक्षित शिक्षक तयार करावे लागतील. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे विद्यार्थ्यांना परीक्षेमध्ये आपल्या मातृभाषेतून अचूक उत्तरे लिहिता यावीत, यासाठी त्यांची विशेष तयारी करून घ्यावी लागेल.

जरी इंग्रजी भाषा आणि अभ्यासातील आकलन यांचा दूरदूरपर्यंत संबंध नसला तरी भारतात इंग्रजीचा प्रश्न भाषेपुरता मर्यादित नसून तो राजकीय स्वरूपाचा प्रश्न झालेला आहे. इंग्रजीवर प्रभुत्व आणि उच्च पदांवरील नोकऱ्या यांच्याशी त्याचा संबंध आहे. आपल्याला जर ‘जी-२०’ गटातील देशांप्रमाणे द्विभाषिक व्यवस्था करायची असेल, तर प्रारंभिक गुंतवणूक जास्त करावी लागणार. कारण नवीन शिक्षण सामग्री विकसित करण्यासाठी अतिरिक्त खर्च- विशेषत: प्रमाणित नसलेल्या किंवा लिपी नसलेल्या भाषांसाठी करावा लागणार. बहुभाषिक वर्गात शिकवण्यासाठी प्रशिक्षित शिक्षक आणि या भाषांमध्ये अस्खलित शिकवणारे नवीन शिक्षक आवश्यक असतील.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

१९९९मधील ग्वाटेमाला आणि सेनेगलच्या पुराव्यांनुसार स्थानिक भाषेतील साहित्य तयार करण्यासाठी शैक्षणिक बजेटच्या सुमारे १ टक्के खर्च होईल आणि कालांतराने गुंतवणूक कमी होईल. परंतु हा बदल घडवून आणण्यासाठी कसा निधी द्यायचा, याचा नवीन शैक्षणिक धोरणात कसलाही उल्लेख नाही. मग प्रश्न उरतो- यासाठीचे ‘पैसे कुठून येणार?’ सरकारने तर गेल्या काही वर्षांत शिक्षणावरील खर्चात सातत्याने कपातच केली आहे.

म्हणून नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या आराखड्यानुसार ‘मातृभाषेतून शिक्षण’ हे विद्यार्थ्यांचे आकलन वाढवणे आणि सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने चांगले असले तरी कुठलाही ‘रोड मॅप’ दिलेला नसल्यामुळे हे धोरण शिक्षण क्षेत्रात ‘भाषिक वर्णभेद’ निर्माण करणारी व्यवस्था तर ठरणार नाही ना, अशी शंका निर्माण होत आहे…

.................................................................................................................................................................

लेखक डॉ. विवेक बी. कोरडे शिक्षणक्रांती संघटना (महाराष्ट्र राज्य)चे राज्य समन्वयक आहेत.

vivekkorde0605@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal