योगी आदित्यनाथांच्या राज्यारोहणाचा अर्थ आणि अनर्थ
पडघम - देशकारण
आनंद शितोळे
  • योगी आदित्यनाथ यांची मुख्यमंत्रीपदी आणि दिनेश शर्मा व केशव मौर्य उप-मुख्यमंत्री निवड झाल्यानंतर ते सत्कार स्वीकारताना
  • Mon , 20 March 2017
  • पडघम देशकारण योगी आदित्यनाथ Yogi Adityanath उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh अजय सिंग नेगी Ajay Singh Negi नरेंद्र मोदी Narendra Modi राम मंदिर Ram Mandir

‘काँग्रेसमुक्त भारत’ होवो ना होवो, ‘काँग्रेसयुक्त भाजप’ मात्र झालीय. संपूर्ण बहुमत मिळूनही, ३००पेक्षा जास्त आमदार निवडून येऊनही दिल्लीकरांनी ठरवलेला खासदार मुख्यमंत्री म्हणून उत्तर प्रदेशने निमूटपणे स्वीकारलाय.

योगी आदित्यनाथ कसे उच्चशिक्षित आहेत, संन्यासी असल्याने त्यांना संपत्तीचा लोभ कसा नाही, अशा स्वरूपाचे वेगवेगळे मॅसेज निर्णय जाहीर झाल्यावर प्रथेप्रमाणे सोशल मीडियात फिरवले जाताहेत. २०१४पासून अस्तित्वात आलेली ही ट्रोल नामक नवी जमात असा गदारोळ आणि मॅसेजचा भडिमार करते. त्यामुळे हा निर्णय योग्य असल्याचं आणि बहुसंख्याकांचा या निर्णयाला पाठिंबा असल्याचं वातावरण निर्माण केलं जात आहे. या वातावरणाला सामान्य माणूस बळी पडून एकतर हा निर्णय योग्य असल्याचं मान्य करून घेतो अथवा या झुंडीसमोर मान तुकवून गप्प बसून घेतो.  

आदित्यनाथांची योग्यता, पात्रता, त्यांची वादग्रस्त वक्तव्यं यांबद्दल माध्यमांनी अनेकदा लिहून झालं आहे. बहुमतानं राज्य मिळवलेल्या भाजपला या प्रतिक्रियांची काळजी करण्याचं कारण नाही आणि हा पक्ष कुणाला किंमत देणार नाही, हेही खरं. मात्र या निर्णयानं देशाच्या राजकारणावर होणारे परिणाम मात्र दूरगामी असणार, हे नक्की. ८० खासदार आणि ४०० आमदार निवडून येणाऱ्या देशातील सगळ्यात मोठ्या राज्यातील कारभार कोण हाकणार, यावर उत्तर भारतातील राजकारण अवलंबून असतं. निर्णय मोदींचा कि संघाचा, हा त्यांचा अंतर्गत प्रश्न आहे, मात्र विकासाचा अजेंडा स्पष्टपणे बाजूला ठेवून धार्मिक अजेंडा पुढे रेटून वाटचाल करण्याचा स्पष्ट संदेश या निर्णयात आहे.

प्रमुख सहा धर्म, शेकडो जाती व आणि भाषा, वेगवेगळ्या कालगणना आणि त्यावर आधारित संस्कृती, अनेक वंशांची सरमिसळ असलेला आपला देश विविधतेनं नटलेला आहे. हे अनेकविध रंग देशाचं स्वरूप सगळ्या जगासमोर मांडतात. मात्र आदिवासींना ‘वनवासी’ म्हणत, सगळ्या अठरापगड जातींना सरसकट ‘हिंदू’ या एका नावानं संबोधत देशाचा मूळ चेहरा असलेली विविधता नष्ट करून, नाकारून एकधर्मीय, एका रंगात रंगवलेलं देशाचं नवं चित्र निर्माण करण्याचा संघाचा उघड म्हणा किंवा छुपा अजेंडा राबवण्याची ही सुरुवात आहे.

हा संदेश कदाचित स्वतःला हिंदू म्हणवणाऱ्या जनतेला आतून सुखावणारा असेलही, मात्र इतर धर्मियांच्या उरात धडकी भरवणारा आहे. याचा परिपाक म्हणून अल्पसंख्य धर्मीय व आणि जातीय समूहांचं ध्रुवीकरण अजून वेगानं सुरू होईल आणि अशा ध्रुवीकरणाला जाणीवपूर्वक प्रसिद्धी दिली जाईल. “बघा बघा, ते कसे संघटित होताहेत, मग हिंदू झाले तर का बोंबा मारता” असा बिनतोड वाटावा असा युक्तिवाद तोंडावर फेकून पुन्हा हे ध्रुवीकरण जोमानं घडवलं जाईल.

देशाचे प्रमुख म्हणून या गदारोळात मोदींची भूमिका महत्त्वाची आहे, मात्र अशा वेळी त्यांचं सोयीस्कर मौन अतिशय बोलकं असतं! सोशल मीडियात ज्यांना ‘ट्रोल’ म्हणून ओळखलं जातं अशा अतिशय विखारी लिहिणाऱ्या, प्रचार करणाऱ्या मोजक्या लोकांना मोदी स्वतः ट्विटर फॉलो करतात. जेव्हा जेव्हा अशी एखाद्याची मानहानी करण्याची, झुंडी अंगावर येण्याची, विवेकवादी लोकांना छळण्याची प्रकरणं समोर येतात, तथाकथित संस्कृतीरक्षकांच्या झुंडी दहशत पसरवतात, तेव्हा तेव्हा मोदींचं हे बोलकं मौन सगळ्या समर्थकांना आणि विरोधकांना अतिशय योग्य संदेश देतं.

राजकीय पातळीवर विचार केला तर अनेक विचारवंताना, नेमस्त विचार करणाऱ्यांना ही भाजपच्या पतनाची सुरुवात वाटत असेल, मात्र परिस्थिती नेमकी उलटी आहे. ही काँग्रेसच्या पतनाची सुरुवात आहे. हिंदू समाजाला हिंदू धर्म नेमका कसा आहे हे अजूनही समजलेलं नाही. मुळात वैदिक धर्म आणि हिंदू धर्म या भिन्न संकल्पना आहेत. संघाचा हिंदू अजेंडा हा मुखवटा आहे आणि चेहरा वर्णवर्चस्ववादी पुरुषसत्ताक अशा वैदिक धर्माचा आहे, हे सर्वसामान्य माणसांच्या आकलनापलीकडली गोष्ट आहे.

तर हिंदू म्हणून हा समाज एकवटत असताना तो आधी प्रामुख्याने काँग्रेसचा जनाधार होता, जो राजकीय विचारांच्या पातळीवर पक्षाला समर्थन अथवा विरोध करायचा. आता राजकीय विचारसरणी मागे पडून असून समर्थन अथवा विरोध धार्मिक पातळीवर घडावं, हे करण्यात भाजप वआणि संघ यशस्वी झालेत. काँग्रेसचा हिंदू समाजातला जनाधार घटत असताना, दलितांना ‘हिंदू’ म्हणून, आदिवासींना ‘वनवासी हिंदू’ म्हणून चुचकारून पंखाखाली घेतल जात असताना उर्वरित धर्मांचं समर्थन मात्र काँग्रेसला न मिळता वेगवेगळ्या धार्मिक संघटना आणि पक्षात विखरून राहील, याचीही दक्षता घेतली जातेय.

त्यामुळे ओवेसीसारख्यांच्या पक्षाला धड मरूही द्यायचं नाही, धड जगूही द्यायचं नाही, मात्र त्याचा वापर काँग्रेस नेस्तनाबूत करायला वापरायचा हे धोरण प्रभावी ठरतंय. समाजवादी, साम्यवादी हेही अल्पसंख्य होण्याच्या मार्गावर असताना सगळे प्रादेशिक पक्ष मोजक्या घराण्यांच्या खाजगी मालमत्ता झालेल्या आहेत. सामाजिक पातळीवर तांत्रिकदृष्ट्या संघ भाजपशी संबंध नसलेल्या, पण त्यांच्यासाठीच काम करणाऱ्या विश्व हिंदू परिषद, हिंदू वाहिनी, बजरंग दल यासारख्या संघटना वेगवेगळे फतवे काढत सतत लोकांना दहशतीखाली ठेवण्याचं काम करणार.

सर्वसामान्य माणसाला हा धोका जोवर दुसऱ्या कुणावर तरी दहशत बसवली जातेय, तोवर गोड वाटेल, कदाचित आपल्या तथाकथित महान संस्कृतीचे रक्षण म्हणजे हेच असाही भास होईल. मात्र आधुनिक पेहराव, स्वतंत्र वागणं, पाश्चिमात्य राहणीमान या गोष्टी मध्यमवर्गीय हिंदू समाजातही आहेत. त्यांना या फतव्याची झळ बसल्यावर कदाचित आपण नेमकं काय निवडलं आहे, त्याची त्यांना जाणीव होईल.

या सगळ्या गदारोळात अजून एक मुद्दा कदाचित दुर्लक्षित राहील, पण तो अतिशय महत्त्वाचा आहे. मोदींनी सुरुवातीला ‘गुजरात मॉडेल’च्या नावाने जे विकासाचं गुलाबी चित्र उभं केलं, त्यामाध्यमातून त्यांची उद्योगस्नेही अशी प्रतिमा माध्यमांनी जगभरात निर्माण केली. त्यांच्या सोबत सतत असलेले अदानी-अंबानी समूहाचे प्रमुख त्या समजाला कायमच बळकटी देत असतात. लोकसभा निवडणुकीत या समूहांनी आणि माध्यम समूहांच्या मालकांनी आपली सगळी ताकद मोदींच्या पाठीमागे उभी केलेली होती. साहजिकच या सगळ्यांनी धार्मिक कारणापलीकडे जाऊन शुद्ध गुंतवणूक या स्वरूपात ही मदत केलेली होती. केलेली गुंतवणूक सव्याज परत मिळावी आणि वर नफा मिळवावा ही उद्योगांची भावना आणि अपेक्षा साहजिकच आहे. त्या दृष्टीने मोदी सरकारने आपल्या या मित्रांना मदत केलेली आहे, पण, हा पण मात्र अवघड आहे.

असं धार्मिक पातळीवर सतत कलुषित असणारं वातावरण, समाजात सतत असलेला तणाव, मोठ्या समूहात असुरक्षित असल्याची भावना या सगळ्या गोष्टी उद्योग व्यवसायांना मारक ठरतात. बाजारपेठ निरोगी राहायला, तिच्यात चलनवलन फिरायला, विस्तारांच्या संधी उपलब्ध होण्याला हे असं गढूळ वातावरण मारक असतं. अशा वेळी या उद्योगांचा भ्रमनिरास होणार हे नक्की.

“उत्तर प्रदेशात उभ्या राहणाऱ्या उद्योगात ९० टक्के नोकऱ्या भूमिपुत्रांना मिळतील” अशी घोषणा आदित्यनाथांनी केली आहे. मात्र या उद्योगांना जर तिथं पाहिजे तसं कुशल तांत्रिक मनुष्यबळ उपलब्ध झालंच नाही, तर कमी दर्जाच्या मनुष्यबळाला घेऊन त्यांना दर्जेदार उत्पन्न अथवा व्यवसाय करणं अशक्य होईल. हा परस्परविरोधी प्रश्न मोदीजी कसा सोडवणार, हे मात्र येणारा काळच सांगू शकेल. एकुणात घटनेच्या चौकटीत राहून लोकशाही मार्गाने ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द फक्त घटनेच्या पुस्तकात शोभेला ठेवून भारताची एकधर्मीय राज्य म्हणून निर्मिती व्हायला संघाने व आणि भाजपने एक भक्कम पाउल पुढे टाकलेलं आहे हे नक्की.

या अशा प्रयत्नांना अटकाव करायला सक्षम विरोधी पक्ष नसणं, विचारवंत\विवेकी म्हणवले जाणारे लोक अतिशय तुटपुंजे आणि असंघटित असणं, हा धोका जास्त मोठा आहे.

akshitole@gmail.com

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......