जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदलाच्या या विनाशकारी युगात निकोबारच्या जंगलांची हाक भारताच्या मुख्य भूमीपर्यंत कशी पोहोचणार?

भारताच्या पूर्व किनाऱ्यालगतची अंदमान निकोबारची बेटं हा आपल्या देशाला लाभलेला नैसर्गिक ठेवा आहे. या बेटांच्या समूहामधलं ग्रेट निकोबार हे शेवटचं मोठं आणि स्वतंत्र बेट. त्यावरची वर्षावनं, त्यातून वाहणाऱ्या नद्या, तिथलं समृद्ध सागरी जीवन, तिथल्या आदिम जमाती हे एक अदभुत विश्व आहे. २००४मध्ये आलेल्या त्सुनामीच्या वेळी अनेकांनी कार निकोबार हे नाव ऐकलं असेल. त्सुनामीमुळे या बेटाचं मोठं नुकसान झालं होतं. या बेटाच्याही अगदी खालच्या बाजूला आहे ग्रेट निकोबार. बंगालच्या उपसागरामधलं एक अतिसुंदर आणि हिरवंकंच बेट.

या बेटावर निकोबारीज आणि शॉम्पेन नावाच्या आदिम जमाती राहतात. निकोबार बेटांवर निकोबारीज जमातीचे २० हजार लोक आहेत. त्यातले ग्रेट निकोबार बेटावर १०० लोक राहतात आणि शॉम्पेन या आदिम जमातीतले फक्त २४० लोक इथं उरले आहेत.

१९६०नंतर इथं भारताच्या वेगवेगळ्या भागांतून आलेले लोक स्थिरावले. सध्याच्या घडीला इथं सुमारे आठ हजार लोक राहतात. ग्रेट निकोबारची ही बेटं त्यांच्या भौगोलिक स्थानामुळे अतिशय दुर्गम आणि भारताच्या मुख्य भूमीपासून अलिप्त राहिलेली आहेत. इथल्या पर्यावरणामध्ये माणसांचा फारसा हस्तक्षेप नसल्यामुळे जंगलं, वनसंपदा, प्राणीजीवन, फक्त तिथंच आढळणाऱ्या खास प्रजाती, प्रवाळ बेटं हे सगळंच आतापर्यंत संरक्षित होतं. ही बेटं आणि तिथलं जंगल भारतासाठीच नाही, तर जगासाठी अत्यंत महत्त्वाचं आहे, पण आता मात्र आपल्या हव्यासाची नजर या पाचूच्या बेटांवर गेली आहे. 

७५ हजार कोटींचा प्रकल्प

भारत सरकारच्या निती आयोगाने अंदमान निकोबार बेटांच्या विकासासाठी ७५ हजार कोटींचा प्रकल्प आराखडा तयार केला आहे. या प्रकल्पामुळे जागतिक नैसर्गिक वारसा असलेल्या ग्रेट निकोबारच्या जंगलांवर घाला आला आहे.

या आराखड्यानुसार, ग्रेट निकोबार बेटावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचं मोठं बंदर, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, ऊर्जाप्रकल्प आणि प्रचंड मोठी वसाहत उभारण्याचा सरकारचा इरादा आहे. या प्रकल्पामुळे ग्रेट निकोबार बेटांचा जंगलांनी वेढलेला भूभाग आणि या बेटांवरची समृद्ध किनारपट्टी उदध्वस्त होण्याचा धोका आहे.

८.५ लाख झाडांची कत्तल

ग्रेट निकोबार प्रकल्पासाठी २४४ चौ. किमी जंगलाची कत्तल करावी लागेल आणि किनारपट्टीवरच्या प्रवाळभित्तिकाही नाहिशा होतील. पर्यावरण अहवालांच्या अंदाजानुसार या प्रकल्पासाठी साडेआठ लाख झाडं तोडावी लागतील. वृक्षतोडीचा हा आकडा १० लाखांच्या घरात जाईल, अशी भीती पर्यावरणतज्ज्ञांना वाटते आहे. एवढंच नव्हे तर हा सगळा भाग ग्रेट निकोबारमधल्या UNESCO Biosphere Reserve म्हणजेच युनेस्कोच्या निकषांनुसार ठरवलेल्या संरक्षित जंगलामध्ये येतो.

याआधी अंदमान निकोबार बेटांच्या संरक्षणासाठी भारत सरकारने विशिष्ट धोरणं आखली आहेत. वन कायदा, वन्यजीव संरक्षण कायदा, आदिम जमातींच्या संरक्षणासाठी असलेले नियम अत्यंत काटेकोरपणे पाळण्यात येत होते. अंदमान निकोबारच्या विकासासाठी पोर्ट ब्लेअर आणि आणखी काही ठिकाणी बंदरं विकसित करण्याचे प्रस्ताव आले, तेव्हा या बेटांच्या संरक्षणासाठी ते फेटाळण्यातही आले होते. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी असे प्रस्ताव फेटाळण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. आता मात्र अंदमान निकोबार वन खातं, आदिवासी कल्याण खातं, राष्ट्रीय वन्यजीव महामंडळ अशा सगळ्याच यंत्रणांनी ग्रेट निकोबार प्रकल्पाला हिरवा कंदील दिला आहे.

एखाद्या ठिकाणी जर मोठा प्रकल्प आणायचा असेल, तर त्याआधी त्या भागाचा पर्यावरण परिणाम अहवाल बनवण्यात येतो. त्या प्रकल्पामुळे तिथल्या पर्यावरणाचं नेमकं काय नुकसान होणार आहे, याची पडताळणी करावी लागते. ग्रेट निकोबार प्रकल्पाच्या बाबतीत ही पडताळणी अपुरी आणि सदोष आहे, हे तज्ज्ञांनी दाखवून दिलं आहे.

ग्रेट निकोबार बेटांच्या विकासासाठी हा प्रकल्प आणला जातोय, असा सरकारचा आणि निती आयोगाचा दावा आहे, पण अशा प्रकल्पांसाठी विकासाच्या नावाखाली केली जाणारी जंगलाची कत्तल केंद्र सरकारला मान्य आहे का, असा प्रश्न पर्यावरणवादी कार्यकर्ते विचारत आहेत.

संरक्षित भागाचा दर्जा काढून घेतला

भारतीय वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२नुसार संरक्षित जंगलं, अभयारण्यं यांचं संरक्षण कोणत्याही स्थितीत काढता येत नाही. पण इथे मात्र या प्रकल्पासाठी गॅलॅथा बे अभयारण्याच्या काही भागाचा संरक्षित दर्जा काढून घेऊन ती जागा प्रकल्पासाठी देण्यात आली आहे. याच गॅलॅथा बे अभयारण्याच्या किनाऱ्यावर लेदरबॅक कासवं अंडी घालण्यासाठी येतात. हे जगातलं सर्वांत मोठं सागरी कासव आहे. त्यांच्या प्रजननासाठी किनारेच राहिले नाहीत, तर आधीच धोक्यात आलेली, ही कासवांची प्रजाती नष्ट होण्याचा धोका आहे.

लेदरबॅक कासव

किनारपट्टी आणि खारफुटीचं नुकसान

ज्या विभागांनी इथल्या जंगलांच्या संरक्षणासाठी कायदे पाळायचे, त्यांनीच या जंगलांचा संरक्षित दर्जा काढून घेण्याला संमती दिली. एवढंच नव्हे तर इथली २०२ किमीची किनारपट्टी आणि प्रवाळ भित्तिकांचं या प्रकल्पाच्या बांधकामामुळे मोठं नुकसान होणार आहे. त्याचबरोबर १२ ते २० लाख हेक्टर खारफुटीची जंगलंही याच प्रकल्पासाठी तोडली जाणार आहेत.

जंगलांचं संरक्षण काढून घेतल्यामुळे इथली जंगलं कत्तलीसाठी खुली झाली. शिवाय इथं राहणाऱ्या निकोबारी आणि शॉम्पेन या आदिम जमातीचं संरक्षणही गेलं आहे. हे लोक इथलं सागरी जीवन आणि जंगल या दोन्हीवर अवलंबून आहेत. पण हे अधिवासच राहिले नाहीत, तर त्यांच्या उपजिविकेची साधनंही कायमची नष्ट होतील.

ग्रेट निकोबार बेटाचा पसारा सुमारे एक हजार चौ. किमी एवढा आहे. इथं अनेक प्रकारची जंगलं आणि अतिशय उत्तमरित्या जतन केलेली जगातली समृद्ध वर्षावनं आहेत. सुमारे ६५० प्रकारच्या वनस्पती आणि ३३० वन्यप्राण्यांच्या प्रजातींचं हे माहेरघर आहे.

निकोबार मेगापॉड

निकोबार मेगापॉड नावाचा अतिशय संवेदनशील असा पक्षी इथं आढळतो. त्याचबरोबर निकोबारी माकडं, निकोबार रानडुक्कर, निकोबार ट्री श्रू, निकोबारी सर्पगरुड, निकोबारी नाचण पक्षी असे कितीतरी सुंदर पक्षी आणि अनोखे प्राणी फक्त इथंच आढळतात. निकोबारची जंगलं उदध्वस्त झाली, तर ही विशिष्ट पर्यावरणव्यवस्थाच नाहीशी होण्याचा धोका आहे.

जंगलांचं नुकसान कसं भरून काढणार?

अंदमान निकोबार बेटांचा नैसर्गिक इतिहास जवळून अनुभवणारे पत्रकार आणि लेखक पंकज सेखसरिया यांनी या प्रकल्पावर ‘Monumental folly’ नावाचा एक रिपोर्ट लिहिला आहे. त्यांच्या मते, ‘ग्रेट निकोबारचा हा प्रकल्प म्हणजे जगाच्याच पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीकोनातून एक मोठी घोडचूक आहे. तथाकथित विकास प्रकल्पाच्या नावाखाली आपण ग्रेट निकोबारचं अत्यंत मौल्यवान जंगल दावणीला लावत आहोत आणि त्यामुळे होणारं नुकसान कधीही भरून काढता येणार नाही.’

ज्या ठिकाणी हा प्रकल्प होणार आहे तो बेटांचा भूभाग भूकंप्रवण आहे. २००४च्या त्सुनामीच्या वेळी इथं झालेलं नुकसान पाहिलं, तर हा भाग नैसिर्गिक आपत्तींच्चा दृष्टीने किती संवेदनशील आहे, याचा अंदाज येतो. शिवाय या प्रकल्पासाठी ग्रेट निकोबार बायोस्फीअर रिझर्व्ह आणि गॅलॅथा बे अभयारण्य या दोन संरक्षित भागांचा बळी आपण देतो आहोत, हेही सेखसरिया लक्षात आणून देतात.

या प्रकल्पातल्या बंदराच्या प्रकल्पामुळे ग्रेट निकोबार बेटांच्या भोवती असलेल्या प्रवाळभित्तिका नष्ट होतील. त्याचबरोबर घनदाट अरण्यांच्या जागी वसाहती, विमानतळ आणि औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प येतील, असं या प्रकल्पाच्या पर्यावरण अहवालामध्ये नमूद करण्यात आलं आहे. हे नुकसान भरून काढण्यासाठी काय उपाय करता येतील, याचाही उल्लेख यात आहे. 

हरियाणामध्ये वृक्षलागवड

इथल्या जंगलांची झालेली हानी भरून काढण्यासाठी मध्य प्रदेश आणि हरियाणामध्ये झाडं लावण्यात येणार आहेत! तसंच किनारपट्टीचं नुकसान भरून काढण्यासाठी प्रवाळ भित्तिका आणि आणि लेदरबॅक कासवांचं स्थानांतर करण्याचाही अजब उपाय सुचवण्यात आला आहे!

अंदमान निकोबार बेटांवर काम करणारे संशोधक डॉ.मनीष चंडी यांनी या प्रकल्पाबद्दल महत्त्वाची निरीक्षणं नोंदवली आहेत. ते म्हणतात, सध्या निकोबार बेटावर सुमारे आठ हजार लोक राहतात. पण या प्रकल्पामुळे नव्याने साडेसहा लाख लोक इथं वस्तीला येतील. ग्रेट निकोबार बेटाची या सगळ्यांच्या अन्नपाण्याच्या गरजा भागवण्याची क्षमता नाही. अशा वेळी या बेटांचं व्यवस्थापन आपण नेमकं कसं करणार आहोत, याचा विचारच आपण केलेला नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प आणखी मोठ्या समस्यांना आमंत्रण देणार आहे, असा इशारा ते देतात. ग्रेट निकोबार प्रकल्पाचं प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यापूर्वी हे सगळे परिणाम सरकारने लक्षात घ्यावेत, अशी त्यांची मागणी आहे.

हवामान बदलांच्या परिषदांमध्ये भारत पर्यावरण संवर्धनाच्या आणाभाका घेत असतो. हवामान बदल आणि जागतिक तापमान वाढ रोखण्यासाठी सकारात्मक पावलं उचलण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत, असेही दावे करण्यात येतात. पण हेच दावे करणारं सरकार ग्रेट निकोबारच्या जंगलांचा घास घ्यायला निघालं आहे. 

ब्राझीलचं भयंकर उदाहरण

ब्राझीलचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जेयर बोल्सनारो यांच्या धोरणांमुळे अ‍ॅमेझॉनच्या जंगलांचा विनाश झाला. त्यांच्या कारकिर्दीत आपण अ‍ॅमेझॉनचं १५ टक्क्यांहून जास्त वर्षावनं गमावून बसलो. ब्राझीलचं हे उदाहरण डोळ्यासमोर असतानाही ग्रेट निकोबार प्रकल्पाची उभारणी करून इथल्या जंगलांचा विनाश करण्याचा घाट भारत सरकारने घातला आहे. अशा विनाशकारी धोरणांमुळे आपण अंदमान निकोबार आणि भारताचंच नाही तर जगाच्या पर्यावरणाचं नुकसान करतो आहोत, याचं भान सरकारला राहिलेलं नाही, अशी कठोर टीका पर्यावरणवाद्यांनी केली आहे.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

निकोबारचा विकास करायचा असेल तर इथल्या लोकांना शिक्षण आणि आरोग्याच्या सोयी सरकारने पुरवाव्या आणि जंगल संवर्धनामध्ये स्थानिकांना सहभागी करून घ्यावं, अशीही त्यांची मागणी आहे. पण निकोबारच्या जंगलाचा आणि पर्यावरणवाद्यांचा हा आक्रोश सरकारला लक्षातच घ्यायचा नाही, असंच सध्याचं चित्र आहे.

जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदलाच्या या विनाशकारी युगात निकोबारच्या जंगलांची हाक भारताच्या मुख्य भूमीपर्यंत कशी पोहोचणार, हाच खरा प्रश्न आहे.

..................................................................................................................................................................

लेखिका आरती कुलकर्णी मुक्त पत्रकार आहेत.

artikulkarni262020@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal