जर आरएसएस ‘आयसिस’ असेल तर…

हा प्रश्न तुम्ही अनेक प्रकारे मांडू शकता. जसं की भारतातील उदारमतवादी खरोखरीच किती उदारमतवादी आहेत? ते किती डावे आहेत? किंवा भारतातले डावे किती उदारमतवादी आहेत? त्याहीपुढे जाऊन भारतातील उदारमतवाद खरोखरीच कधी नव्हे इतका धोक्यात आहे का? असल्यास आपण त्याविरोधात कसं लढावं?

इथे उदारमतवादाच्या नेहरूंप्रणीत कल्पनेबद्दल आपण काळजी करत असू, तर तिचं रक्षण करण्याचा काळ कित्येक दशकांपूर्वीच सरून गेलाय. नेहरूंच्या कन्येनं जेव्हा सोव्हिएत संघाचा छोटा सहकारी म्हणून धोरणात्मक हातमिळवणी केली, तेव्हा किंवा १९६९ मध्ये त्यांनी उजव्या विचारसरणीचा दूरान्वयाने संबंध असलेल्यांनाही काँग्रेसमधून बाहेर फेकलं तेव्हा, किंवा समोर दिसणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीचं राष्ट्रीयीकरण करण्याचा सपाटा त्यांनी लावला तेव्हा. त्याची परिणीती म्हणून देश आणीबाणीच्या संकटात ओढला गेला, तेव्हाच नेहरूप्रणीत उदारमतवादाचे उरलेसुरले अवशेषसुद्धा नामशेष झाले. 

१९६९ आणि १९८९ या सालांदरम्यानच्या दोन दशकांच्या काळात आपण आपला अलिप्ततावाद गमावला. मिश्र अर्थवस्थेत जेवढं काही आर्थिंक स्वातंत्र्य पदरी पडत होतं तेही गमावलं. आणीबाणीचे घाव सोसले, फुटीरतावाद फोफावताना पाहिला, लोकशाही निवडणुकांच्या माध्यमातून रीतसर निवडून आलेली राज्यांमधली सरकारं ३६५ कलमाखाली सर्रास बरखास्त होताना पाहिली. पुस्तकं आणि चित्रपटांवरची बंदी पाहिली, शाहबानो प्रकरणी न्यायालयाचा निकाल परत फिरवल्याचं पाहिलं, राममंदिराच्या पायाचा दगड ठेवण्यासाठीच्या शिलान्यास सोहळ्यासाठी अयोध्येची दारं उघडून दिली जाताना पाहिली. याच अयोध्येतून (फैजाबाद) रामराज्य आणण्याचं वचन देत निवडणूक प्रचार मोहिमेचा (राजीव, १९८९) नारळ फोडला गेला होता.

या दोन दशकांमध्ये निषेधाचा सूर लावणाऱ्या गटांमधली उदारमतवाद्यांची गैरहजेरी लक्षणीय होती. आणीबाणीला विरोध करण्याचं काम जे.पीं.च्या समाजवादी शिष्यांनी आणि धर्मनिरपेक्ष नसलेल्या उजव्यांनी म्हणजे जनसंघ आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केलं. अगदी शिरोमणी अकाली दलानंही केलं. आणीबाणीविरोधात आवाज उठवणारा एकमेव फिल्मस्टार होता देव आनंद.

थोडक्यात, नेहरूंचा उदारमतवाद त्यांच्याच वारसदारांकडून उद्ध्वस्त होत असतानाच्या या दोन दशकांत भारतातील उदारमतवादी डावे बहुतेक वेळा त्यातले वाटेकरी होते. डाव्यांचा दरबार हे एक आत्मसंतुष्टांचं कोंडाळं आहे. सत्तेशी असलेल्या जवळीकीमुळे त्यांनी महाविद्यालयांचे कॅम्पस आणि अभ्यासक्रम यांच्यावर वर्चस्व गाजवलं आणि इतर कोणत्याही प्रकारच्या विचारसरणीला डोकं वर काढू दिलं नाही. इथल्या उजव्या विचारसरणीबद्दल एक खराखुरा, निरोगी, बुद्धिवादी दृष्टिकोन कधीच तयार होऊ दिला नाही. याचा परिणाम म्हणून आज इथं गोमातेच्या पूजेत पावित्र्य शोधणाऱ्या, इतिहासाची मूळं पुराणकथांमध्ये आणि विज्ञानाची मूळं वैदिक कल्पनारंजनांमध्ये शोधणाऱ्या विचारहीन उजव्या गटाचा उदय झालेला दिसतो.

प्रतिवाद करायचाच तर तो सर्व प्रकारच्या असहिष्णूतेचा आणि अनुदार दृष्टिकोनांचा करायला हवा. पण सध्या सुरू असलेल्या निदर्शनांमधून ऐकू येणारा कंठशोष मूर्खपणाचा आहे. प्रा. इरफान हबीब यांना आरएसएस आणि इस्लामिक स्टेटमध्ये दिसलेलं साम्य हे याचं चांगलं उदाहरण म्हणता येईल. आरएसएसच्या विचारसरणीमध्ये खूप चुकीच्या धारणा आहेत आणि त्या नाकारायलाच हव्यात. अशाही अनेक गोष्टी आहेत ज्यावर चर्चा व्हायला हवी, पण आरएसएसची लाठी म्हणजे काही बंदुका नाहीत. आरएसएसला ‘हिंदू आयसिस’ म्हणून संबोधणं हे ‘सगळ्या टीकाकारांनी पाकिस्तानात जावं’ या हिंदूत्त्ववाद्यांच्या दूषणाइतकंच अपमानजन्य आणि असहिष्णू आहे. त्यात लोकशाहीचाही अपमान आणि पराभव आहे. आरएसएस जर ‘आयसिस’ असेल तर तुम्ही त्याच्याशी लढणार कसं? नागपूर आणि झेंडेवाल्यांवर बॉम्ब टाकण्यासाठी अमेरिकेतून, फ्रान्समधून नाहीतर इराणमधून कुमक मागवायची की काय? 

ही अतिशयोक्ती झाली, पण दांभिकपणाचं हे काही एकमेव उदाहरण नाही. बिनायक सेन यांचं प्रकरण हे आणखी एक उदाहरण आहे. सशस्त्र माओवाद्यांना मदत करण्याच्या आरोपावरून त्यांच्यावर राजद्रोहाचा खटला चालला. राजद्रोहाविरोधातला हा कायदा ब्रिटिशकालीन आणि दमनकारक असल्याने उदारमतवाद्यांनी त्याविरोधात लगेचच ओरड सुरू केली. सेन यांची प्रतिमा उदारमतवादी गटाचा नायक म्हणून मोठी होत गेली आणि छत्तीसगडमध्ये चाललेलं खटल्याचं काम भरकटलं. जामिनावर सुटका झाल्यानंतर सेन यांना नियोजन आयोगाच्या एका समितीवरसुद्धा नेमण्यात आलं. ब्रिटिशांनी स्वातंत्र्य सैनिकांना टाचेखाली ठेवण्यासाठी बनवलेल्या आणि कालबाह्य झालेल्या राजद्रोहाच्या कायद्याविरोधात तेव्हा तक्रारही दाखल झाली. हाच राजद्रोहाचा आरोप आता गुजरात राज्यात पाटीदार समाजाचा नेता हार्दिक पटेल आणि तामिळनाडूमध्ये लोककलावंत कोवन यांच्याविरोधात अशा दोन टोकाच्या राज्यांमध्ये वापरला गेला. त्याला मात्र उदारमतवाद्यांकडून फारसा विरोध झाला नाही. बिनायक सेन यांच्यावर राजद्रोहाचा खटला चालवणं तत्वतः चुकीचं असेल तर मग पटेल आणि कोवन यांच्याबाबतीतही ते चूकच ठरायला हवं. पण आता उदारमतवाद्यांच्या गोटातली शांतता हेच दर्शवते की, बिनायक सेन प्रकरणात दिसलेल्या क्षोभामागे स्वातंत्र्याचा संकोच हा मुद्दा नसून विशिष्ट विचारसरणीच्या पाठराखणीचा मुद्दा होता. बिनायक सेन हे चळवळीतले कार्यकर्ते आणि जहाल डाव्या गटाशी सहानुभूती राखणारे आहेत, त्यामुळे त्यांचा बचाव करायला हवा. पटेल आणि कोवन तसे नाहीत, त्यामुळे त्यांच्या बाबतीत तशी गरज नाही.   

यूपीए सरकारच्या कारकिर्दीत या चळवळीतल्या या धुरीणांनी अधिकच हुकूमत गाजवली कारण तेव्हा पंतप्रधान हे सत्ताकेंद्र नव्हतं. ते होतं १० जनपथ इथं आणि तिथले दरबारी बनण्यासाठी ही मंडळी आनंदानं राजी होते. यूपीए सरकारने घेतलेल्या प्रत्येक सुधारणावादी निर्णयाला त्यांनी विरोध केला. विमानतळांच्या खासगीकरणापासून ते थेट विदेशी गुंतवणुकीत वाढ करण्यापर्यंत, डब्ल्यू टी. ओ., पेटंट्स, उच्चशिक्षणातल्या सुधारणा, अगदी आधार योजनासुद्धा. सोनिया गांधी/राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेनं चालविलेल्या लोकानुनयाला त्यांनी भरभरून प्रोत्साहन दिलं आणि त्यामुळे पक्ष आणि सरकार यांच्यामध्ये रुंदावत चाललेल्या अंतरात हैदोस घालत राहिले. सध्या जी निदर्शनं चालू आहेत त्यात आघाडीवर असलेले अनेक मान्यवर लोक याच गटात मोडतात. आपण त्यातल्या एकाचं उदाहरणं घेऊ, नौदलाचे निवृत्त चीफ अडमिरल रामदास. माणूस म्हणून ते खूपच छान आहेत आणि एक सैनिक आहेत. पण त्यांनी यूपीए सरकार अस्थिर करण्यासाठी शोधल्या गेलेल्या प्रत्येक चालीमध्ये भाग घेतला. मग तो पायाभूत सुविधा उभारणीच्या प्रकल्पांना विरोध करणं असो, नाहीतर अगदी उच्चस्तरीय नेमणूका असोत. आता ते स्वातंत्र्य गमावलं जात असल्याबद्दल निषेध व्यक्त करत आहेत. पण मनमोहन सिंगांच्या नव-सुधारणावादी विचारांची आपल्या डाव्या बुद्धिजीवी वर्गाला तेव्हा इतकी नावड होती की, त्यांनी जहाल उजव्या गटाशी संगनमत करून सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची गळचेपी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या कारकिर्दीतल्या ९ टक्के विकासदर गाठणाऱ्या वर्षांची ‘९१ टक्के विनाश’ असं म्हणून खिल्ली उडवली गेली. हे वागणं राजकारणातल्या डाव्यांच्या वागण्याशी सुसंगतच होतं. त्यांनीही अणुकरार आणि किरकोळ क्षेत्रातली विदेशी गुंतवणूक अशा दोन प्रश्नी  भाजपच्या खांद्याला खांदा लावून कौल दिला आणि यूपीए सरकार पाडण्याचा प्रयत्न केला. मतदार या प्रकारानं इतके त्रस्त झाले की त्यांनी एका निर्णय घेऊ शकणाऱ्या सरकारची निवड केली आणि निर्णय घेण्याचे अधिकारच नसलेल्या सरकारला बासनात गुंडाळलं.

डाव्या बुद्धिजीवी वर्गाचं आधुनिक भारतीय विचारविश्वावर असं वर्चस्व असणं आणि गांधी घराण्यानं या विचारसरणीला आपलंसं करणं, या गोष्टींमुळे एका अशा आळशी, निष्क्रिय राजकारणाला बळ मिळालं. जिथं 'मुस्लीम' हा शब्द 'धर्मनिरपेक्ष' या शब्दाचा समानार्थी बनला. लक्षात घ्या की, बिहारमध्येही असदुद्दीन ओवैसींनी दिलेली हाक ही ‘सेक्युलर मतं विभागू नका’ अशी होती. हे राजकारण आता जीर्ण झालं आहे. या पाव शतकामध्ये  झालेल्या सुधारणांमुळे तयार झालेली नवी पिढी विचारसरणींच्या झगड्यांच्या पार गेलेली, उद्यमशील भारतीयांची पिढी आहे. त्यांना नव्या कल्पनांची गरज आहे आणि त्यांच्या कल्पनाशक्तीला चेतवणारं नेतृत्व हवं आहे. असं नेतृत्त्व त्यांना राहुल गांधींऐवजी नरेंद्र मोदींमध्ये दिसलं तर त्यासाठी तुम्ही त्यांना दोषी नाही ठरवू शकत.

'आरएसएस हे आयसिस आहे…' वगैरे आगपाखड केवळ त्यांच्या करमणुकीचा विषय बनून राहील.

ही पिढी गरिबीच्या प्रश्नावर पोसलेल्या राजकारणाच्याही पलीकडे पोहोचली आहे. राजकीयदृष्ट्या बोलायचं तर डाव्या विचारसरणीला आता देशभरातच उतरती कळा लागली आहे. तशी ती जातीपातींना सक्षम बनवण्याच्या राजकारणालाही लागली आहे, मग बिहारमध्ये निवडणूक कुणीही जिंको. नितीशकुमार जिंकलेच तर ते त्यांनी मंडलोत्तर राजकारण घडवलं आणि लालूंनी त्यात सहभाग घेतला म्हणून असेल किंवा हरले तर त्याचं कारण ते वेळेत त्यातून बाहेर पडले नाहीत हे असेल. नव्या पिढीचा मतदार हा अति-राष्ट्रवादी असला तरीही उदारमतवादी आहेच असं नाही. त्यांना आदित्यनाथांचे तप्त उद्गारही इरफान हबीब यांच्या वक्तव्यांइतकेच हास्यास्पद वाटतील. नोकरी आणि विकासाच्या संधी मिळत नसल्याचं लक्षात आल्यास भाजपने अंगीकारलेल्या ध्रुवीकरणातून मतं मिळवण्याचं धोरणही ते धुडकावूनच लावतील. पण ते ‘हायफनेटेड उदारमतवाद’ (डावे-उदारमतवादी) ही जुनी धारणा स्वीकारणार नाहीत. इथंच हिंदू उजव्या वर्गाला वरचढ बनण्याची संधी मिळते. विचारधारांविरोधात नाहीतर मूडीजच्या सल्ल्यावर आगपाखड करण्याऐवजी मुख्य धारेतल्या नव्या उदरमतवादानं या गोष्टीचा प्रतिवाद करायला हवा.

(ज्येष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता यांनी ‘बिझनेस स्टँडर्ड’ या वर्तमानपत्रात ६ नोव्हेंबर २०१५ रोजी लिहिलेल्या लेखाचा मराठी अनुवाद.)

अनुवाद : चैताली भोगले