‘मिंट’ : वाचकांना उन्नत करणारं खणखणीत मॅग्नेट

२००७ मध्ये कधीतरी माझे ज्येष्ठ स्नेही अनिल शाळीग्राम ​यांनी ‘‘मिंट’ नावाचं नवं इंग्रजी वर्तमानपत्र सुरू झालंय. बघ, तुला आवडेल...’ असं सुचवलं. तेव्हापासून मी ‘मिंट’ वाचत आलं आहे. तो नियमितपणे वाचणार्‍यांना कळेल की, ‘मिंट’ हे एक लोहचुंबक, मॅग्नेट आहे. नुकतंच हे वर्तमानपत्र दहा वर्षांचं झालं. आणि आता जाणवतंय की, या दहा वर्षांत वाचक म्हणून आपल्याला या वर्तमानपत्रानं उन्नत करत नेलेलं आहे. कसं? तर वर्षानुवर्षं आपण एका ठराविक रीतीनं विचार करत आलेलो असतो. एखाद्या घटनेवरचे आपले प्रतिसाद साच्यातले होत जातात. ‘मिंट’मधला विचारप्रवाह त्याला धक्के देतो. ते धक्के खायला मजा येते. कारण आपल्या विचारांना उलटीपालटी गती मिळते. ‘मिंट’च्या मांडणीशी अंतिमतः तुम्ही सहमत व्हाल किंवा होणारही नाही. पण आपल्या नेहमीच्या दिशेहून काही निराळी वळणं आहेत, चौकटीपलीकडे घटनांकडे पाहता येतं, ‘...अरेच्चा...असंही असतं, असू शकतं...’ हे आकलन होत जातं. ‘मिंट’मधले कित्येक लेख आपल्या बोकांडी बसून – ‘बदलणारं जग असंही समजून घे जरा,’ असं सांगतात. 

मी बिझिनेस डेली वाचणार्‍यांतली नव्हते. त्यामुळे ‘मिंट’ वाचणं सुरू केलं, त्यात त्या शिफारसीचा मान राखावा, हे जास्त होतं. पुढे माझा जावई गिरीश खरे याच्याशी होणार्‍या चर्चांमुळे अर्थकारण अधिक समजून घ्यावंसं वाटू लागलं. त्याचं या विषयातलं वाचन चौफेर आणि तो ‘मिंट’चादेखील वाचक. २००७ पासून मी एका प्रकल्पात गुंतले होते. महाराष्ट्रातल्या सात शहरांत गर्भवती माता आणि नवजात बालक, त्यांची कुटुंबं, वस्त्या, तिथल्या आरोग्यसेवा, त्या पुरवणार्‍या यंत्रणा यांच्यासोबतचं हे काम होतं. माता-बालमृत्यू हा ग्रामीण प्रश्न असं सतत चर्चेत असायचं. हा शहरी प्रश्नदेखील आहे आणि त्यावर शहरी उपाय शोधावे लागतील, अशी अपारंपरिक मांडणी करणारा भारतातला तो पहिलाच प्रकल्प होता. तिथं काम करणार्‍यांना कामासंबंधी व्यापक दृष्टिकोन देण्यासाठी नियमितपणे काही माहिती पुरवण्याची जबाबदारी मी घेतली होती. त्यासाठी प्रासंगिक विषयांवरचं वाचन करताना मला जाणवलं की, ‘मिंट’ केवळ बिझिनेस डेली नाही. माझ्या कामाच्या आणि स्वारस्याच्या सामाजिक विषयांवर तर ‘मिंट’मध्ये अगदी भरगच्च मजकूर असतो. २०११ पर्यंत त्या प्रकल्पासाठी आणि नंतरदेखील स्वतःचं विचारवळण तपासण्यासाठी मला ‘मिंट’ची खूप मदत होत आली आहे. कारण अर्थकारण, तंत्रज्ञान, माध्यमं मीडिया या सगळ्यासगळ्याचं सामाजिक अंगानं त्यात विश्लेषण केलेलं असतं. ‘लोक’, त्याहीपेक्षा ‘माणूस’च तिथं केंद्रस्थानी असतो.

अगदी नेहमीच असं होतं. एखादी लोकसमस्या हाताळण्यासाठी पाठपुरावा करताना धोरणातले दोष दाखवले जातात. सरकारने हे - ते केलं नाही, हे-ते केलं पाहिजे, अशी मांडणी केली जाते. पण लोक जगत असतात ते आणि तिथलं वास्तव अनेक बाजूंनी न्याहाळण्यासारखं असतं.

गरिबीचा विचार करताना सामान्यपणे गरिबीरेषा विचारात घेतली जाते. प्रतिव्यक्ती उत्पन्नाची आकडेवारी पाहिली जाते. पण मुळात गरिबीरेषेच्या वर असलेले लोकदेखील विविध कारणांनी गरिबीरेषेच्या खाली कसे जाऊ शकतात, याचं विवेचन ‘मिंट’मध्ये वाचल्याचं आठवतं. एक उदाहरण आरोग्यक्षेत्राशी संबंधित. आरोग्यविम्याचं कवच असलेली फक्त २५ टक्के लोकसंख्या आपल्याकडे आहे. अलीकडच्या विशिष्ट जीवनशैलीमुळे (बाहेरचं खाण-पिणं, बैठी कामं इ.) होणार्‍या आजारांवरच्या औषधोपचारांपायी दर वर्षी मुळात गरीब नसलेल्यांपैकी सुमारे ३.३ टक्के लोकसंख्या गरीब या वर्गात ढकलली जाते. धोरणआखणीचा भर मुळात गरीब असलेल्यांना सेवासुविधा पुरवण्यावर असतो. पण जे लोक भविष्यात गरीब होत जाणार आहेत, त्यांचा आणि त्या कारणांचा विचारही त्याबरोबरीने व्हायला हवा, असं त्या लेखात मांडलं होतं.   

अगदी गेल्याच आठवड्यात, सरकारने बाळंतपणाची रजा दुपटीने वाढवली यावरच्या लेखात अधिकाधिक स्त्रियांना कामाच्या कक्षेत कसं आणता येईल याची चांगली चर्चा होती. ‘मिंट’मध्ये स्वतंत्र जेंडर एडिटर असल्याचा हा परिणाम. धोरणअंमलबजावणीतल्या प्रशासकीय अडथळ्यांबद्दल नेहमीच चर्चा असते. पण ज्यांच्यासाठी धोरणआखणी होते, त्या समाजाची, लोकांची मानसिकता, वर्तनपद्धती विचारात घेण्याला अलीकडे महत्त्व येत चालंलय.  ‘Behavioural economics’ अशी अर्थशास्त्राची एक शाखाच आहे. मानसिकता, वर्तनरीत याच्या पुढची पायरी – nudging - अपेक्षित निर्णयाकडे लोकांना हलके हलके ढकलणं. अमेरिकन विद्यार्थ्यांना जंक फूड खाण्यापासून रोखायचं होतं. त्यासाठी केलेलं nudging असं, की, मुलांचा हात सहजी पोचेल अशा ठिकाणी चांगले पोषणयुक्त पदार्थ ठेवले. आपोआपच मुलं तेच उचलू लागली, खाऊ लागली. उद्देश सफल झाला. याऎवजी जंक फूड खाऊ नका, ते आरोग्याला अपायकारक आहे, असं नुस्तं सांगून मुलांनी थोडंच ऎकलं असतं? धोरण अंमलबजावणीतले सामाजिक अडथळे हे nudging कसे पार पाडू शकेल, यावर ‘मिंट’मध्ये लेख वाचला होता. निमित्त होतं गांधी जयंती. (http://www.livemint.com/Opinion/ozwwcHHA7i6q9qxdCMTswJ/Nudge-units-a-new-tool-in-the-policy-toolbox.html)

‘स्वच्छ भारत’चा बोलबाला सुरू आहे. ‘स्वच्छ भारत मिशन’मधला एक मोठा विषय आहे- हागणदारीमुक्ती. आपली गावं, वस्त्या हागणदारीमुक्त करणं हे मोठं आव्हान आहे. शौचालयं, पाणी यांचा अभाव. आणि शौचालयं, पाणी असूनही ती न वापरली जाणं. अशा दोन्ही पातळीवर हा प्रश्न सोडवायचा आहे. युनिसेफच्या गावोगावी फिरलेल्या एका तज्ज्ञाशी यावर चर्चादेखील झाली होती. शौचालयं न वापरण्याची आपल्या लोकांची मानसिकता आहे. त्यावरच इलाज करायला पाहिजे, असं त्याचंही मत पडलं. म्हणजे निव्वळ शौचालयांसाठी निधी देऊन प्रश्न सुटणार नाही. आपल्याकडे बनवलेली शौचालयं पडून का राहतात? आणि शौचाला उघड्यावर लोक का जातात? बाहेर, मोकळ्या जागी पोटावर चांगलं प्रेशर येतं इथपासून ते उघड्यावरच्या गप्पांत पोरांची लग्नं जुळवली जातात – इथपर्यंत कारणं आहेत. या कारणांचा अभ्यास केला तरच हागणदारीमुक्तीचं ध्येय साध्य होईल.  

माध्यमं, तंत्रज्ञान यांची सामाजिक बाजू ‘मिंट’मध्ये अगदी व्यवस्थित मांडलेली असते. एटीएम कार्ड, सेलफोन्स, केबल टीव्ही वगैरेंचा प्रसार सर्वदूर झाल्याचा परिणाम सामाजिक सवयींवर कसा होतो आहे, या विषयी वाचल्याचं आठवतंय.

एका बड्या आयटी कंपनीने सर्व कर्मचार्‍यांचं वेतन थेट त्यांच्या बँक अकाउंटमध्ये जमा करण्याचा निर्णय घेतला. सर्वांना एटीएम कार्डस वापरायला सांगण्यात आली. ही मोठी बातमीच होती. ‘मिंट’ घाईनं बातमी देत नाही आणि सत्वर भाष्य तर मुळीच करत नाही. सर्व बाजू पारखून, विविध पैलू उलगडूनच आपल्यापुढे तो विषय ‘मिंट’ सादर करतो. त्या आयटी कंपनीने घेतलेला निर्णय हा विषय ‘मिंट’ने कसा हाताळला पाहा.

असा एखादा निर्णय घेण्यात आला की, हा निर्णय गरीब कर्मचार्‍यांना कसा काय झेपेल, व्यवस्थापनानं हा निर्णय उच्च श्रेणीतल्या कर्मचार्‍यांचे हितसंबंध सांभाळण्यासाठीच घेतला आहे...वगैरे अशी साधारणपणे विचारांची दिशा असते, पण या निर्णयानं खरं तर त्या कंपनीतला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्ग खूश होता. ‘मिंट’ने कारणं शोधली, तेव्हा कळलं की, एरवी त्या कर्मचार्‍यांना पैसे काढण्यासाठी चकाचक बँकेत जायचा संकोच वाटत असे. उलटपक्षी कंपनीच्या आवारातच एटीएम मशीन बसवलं असल्याने ते त्यांच्यासाठी अधिक ‘फ्रेंडली’ झालं. इतर कर्मचार्‍यांप्रमाणेच, यात त्यांचे साहेब लोकही आले, एटीएम कार्ड वापरून पैसे काढण्याने त्यांचा आत्मविश्वास वाढू लागला. एटीएम या तंत्रज्ञानानं त्यांना एका परीनं संकोचमुक्त आणि सक्षम केलं.

अनेक अर्थतज्ज्ञांनी वर्षानुवर्षं खपून केलेल्या शास्त्रशुद्ध कामाचा ‘मिंट’मध्ये साध्यासुध्या पद्धतीने म्हणजे, जगण्याशी सांधा जोडून परिचय करून दिला जातो. सामाजिक बदलांचा अर्थकारणावर आणि अर्थव्यवहारांचा सामाजिक बदलांवर होत असलेला परिणाम उलगडवून दाखवण्यात ‘मिंट’चा हातखंडा आहे.

भारतीयांची वृत्ती नव्या तंत्रज्ञानाविषयी परस्परविरोधी आहे. आधी साशंकता आणि कडाक्याचा विरोध. आणि नंतर मात्र आतुरतेनं आणि वेगानं स्वीकार. नवं तंत्रज्ञान अवतरतं, तेव्हा तेव्हा वरवरच्या विचारातून त्याबद्दलच्या वादळी चर्चा आपल्याकडे झडतात. पण खोलात आणि सूक्ष्मात जाऊन समाजाच्या जगण्यात कसे बदल होतील ते पाहण्यात आपण कमी पडतो. ही आपली वृत्ती आहे. या वृत्तीचा वेध ‘मिंट’ने असा घेतला.

तंत्रज्ञानाचा जगण्यावर परिणाम – तंत्रज्ञान म्हणजे लगेच कम्प्युटर वगैरे नाही. शिवणयंत्र, धान्यगिरणी, सायकल आणि टाईपरायटर यासारखं रोजच्या जगण्यातलं तंत्रज्ञान. त्या त्या काळातल्या सामान्य लोकांचं जगणं या तंत्रज्ञानामुळे कसं मोठ्या प्रमाणात बदललं. याचा अर्थकारणाशी कसा संबंध पोचतो? सायकलमुळे गमनशीलतेत वाढ. त्यामुळे छोट्या उद्योगांत झालेली वाढ. शिवणयंत्राचा कपड्यांच्या फॅशन्सवर झालेला परिणाम आणि स्त्रियांना आवडीच्या पद्धतीनं स्वतःचे कपडे शिवण्याची संधी मिळणं. टाइपरायटरमुळे कार्यालयाचं बदलेलं रूपडं आणि स्त्रियांचा तिथं मिळालेला प्रवेश. पण रोजच्या जगण्यात तंत्रज्ञान आलं, म्हणजे लगेच समाज सुधारला वगैरे असं होत नसतं. म्हणजे, शिवणयंत्र वापरणार्‍या स्त्रियांना लगेच सायकल चालवायला मिळाली, असं नाही झालं. शिवणयंत्र हे स्त्रियांचं मिळकतीचं साधन बनण्याचा काळही नंतरच आला. स्त्रियांनी सायकल चालवण्याचा काळही बराच पुढचा. मात्र सायकल भारतीय समाजात स्थिरावल्याचं एक भारी उदाहरण म्हणजे लग्नात हुंडा म्हणून सायकल मागणं त्या आधीच सुरू झालेलं.

केबल टीव्हीचा ग्रामीण भागात प्रसार झाल्यानं घरात राहणार्‍या बायांच्या विचारांत बदल घडू लागला. मुलींचं कुटुंबातलं महत्त्व हळूहळू वाढू लागलं. किंवा मुलग्यांनाच फक्त महत्त्व द्यायचं हा विचार, थोडासा का होईना, ढळू लागला. पाच वर्षं औपचारिक शिक्षण घेतल्यावर विचारप्रक्रियेत, मानसिकतेत जे बदल घडणं अपेक्षित आहेत, ते या टीव्हीवरच्या मालिकांनी वर्ष-दोन वर्षांत घडवायला सुरुवात केली.

मोबाइल फोनमुळे झालेल्या सामाजिक बदलांविषयी, त्याच्या वापरातून सामान्य माणसाला बहाल झालेल्या ताकदीविषयी तर सगळीकडेच लिहिलं जातं. पण ‘मिंट’चं म्हणणं थोडं निराळं असतं. दिलीपकुमारच्या ‘नया दौर’ चित्रपटात छोट्या गावात बससेवा सुरू झाल्यावर टांगेवाल्यांचं जिणं कसं अवघड होऊन जातं, ते दाखवलं आहे. पण तंत्रज्ञानाचा नया दौर दर वेळी सामान्य माणसाची अशी उपेक्षा करणारा नसतो. किंबहुना त्याविषयी अगोदरच आडाखे बांधणं चुकीचं ठरू शकतं, याचं लख्ख भान ‘मिंट’ देऊन जातो. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावर ‘मिंट’ने सातत्याने लिहिलंय. ‘मिंट’चे कार्यकारी संपादक निरंजन राजाध्यक्ष यांचा डॉ. आंबेडकर हा लाडका विषय आहे. ‘आंबेडकरांचा वारसा’ या त्यांच्या हृदयस्पर्शी लेखात त्यांनी बाबासाहेबांविषयी लिहिलंय - “आधुनिक दृष्टिकोन,  अर्थशास्त्रीय चिंतन, कृतीशील स्त्रीवाद (हिंदू कोड बिल), जातवास्तवाचं अचूक विश्लेषण, राज्यघटना जास्तीत जास्त कालसुसंगत ठरावी अशी भूमिका.... इतके सगळे पैलू असणारा, खरोखर प्रागतिक, असा हा नेता. मात्र भारतात या नेत्याला गांधींइतकं वलय प्राप्त होऊ शकलं नाही.” काय असावीत याची कारणं? निरंजन यांच्या मते दोन कारणं असावीत- भारतीय समाजाचं आध्यात्मिकतेविषयीचं आकर्षण आणि रोखठोक वास्तवाधारित विश्लेषणाचं आपल्याला असणारं वावडं.

(२०१५ ते १६ या वर्षभरात मिंटने आंबेडकरांवर विविधांगाने सहा दीर्घ लेख प्रसिद्ध केले. हे वाचनीय आणि संग्राह्य लेख पुढील लिंक पहाता येतील -

http://www.livemint.com/Politics/TOFH1AeKAA4I54oSIIF9JM/Dr-BR-Ambedkar-Our-reading-list.html)

मी मराठी वाचकाच्या नजरेनं ‘मिंट’कडे बघते, तेव्हा असं लेखन आपल्या एखाद्या वर्तमनपत्रात होऊ नये याची हळहळ लागून राहते.

ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर यांनी २५ वर्षांहून अधिक काळ बिझिनेस वर्तमापत्रात पत्रकारिता केली. महाराष्ट्र टाइम्स आणि लोकसत्ता या दोन बड्या मराठी दैनिकांच्या संपादकपदी असताना त्यांनी अर्थकारण या विषयाचा जास्तीत जास्त मजकूर देण्याचा, या मजकुरासाठी पानंही वाढवायचा प्रयत्न केला होता. पण या प्रकारच्या मजकुराला मराठी वाचकांचा पुरेसा प्रतिसाद नसल्याने ते प्रयत्न सोडून द्यावे लागले, असं केतकर म्हणाले. आजसुद्धा मराठी वाचकाला स्टॉक मार्केट, सोन्याचे दर आणि मुक्त अर्थव्यवस्थेचे फायदे यासारखे मोजके विषय वगळता व्यापक अर्थशास्त्रात रस नाही. अर्थकारणाबद्दल मराठी वाचकांचं आकलन फारच मर्यादित आहे, हे त्यांचं म्हणणं.

कुमार केतकर ‘मिंट’चे मोठे चाहते आहेत. त्यांच्या संग्रहात मिंटमधल्या कित्येक लेखांची कात्रणं जपून ठेवलेली आहेत. ते म्हणाले, “अर्थशास्त्राच्या माध्यमातून जीवनवेध घेण्याचा प्रयत्न ‘मिंट’ करतं. गृहसजावट ते पुस्तकांची ओळख आणि विविध गॅजेट्सची ओळख ते जेंडरची चर्चा -  एकाच वर्तमानपत्रात एवढी विविधता क्वचितच पाहायला मिळते. ‘मिंट’मध्ये ताजेपणा भरपूर आहे. शनिवारचं ‘लाउंज’ तर उत्कृष्ट पत्रकारितेचं मोठंच उदाहरण आहे. निरंजन राजाध्यक्ष, सिदिन वडकुट, सलील त्रिपाठी हे माझे आवडते लेखक आहेत. ‘मिंट’चे सदरलेखक एक से एक चांगले आहेत.”

भारतातला पहिला इंग्लिश बिझिनेस पेपर इकॉनॉमिक टाइम्स १९६१मध्ये सुरू झाला. त्यानंतर वीस वर्षांनी मराठीत अर्थकारण या नावाने महाराष्ट्र टाईम्स या दैनिकात एक पान सुरू झालं. ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई तेव्हा महाराष्ट्र टाईम्समध्ये असलेले एकमेव कॉमर्स पदवीधर. त्यांच्या प्रयोगशीलतेतून ते पान साकारलं होतं. मुळात पानं कमी, त्यामुळे जागा कमी या अडचणी होत्याच. तरीही मटाने त्यावेळी हा प्रयोग केला. इतर वर्तमानपत्रांनी त्याचं अनुकरण केलं. भारतीय उद्योग, शेती यावर व्यापक चर्चा करणारे लेख तेव्हा ठळकपणे नजरेत भरायचे. एमआयडीसीमधल्या समस्या, शरू रांगणेकरांचा मराठीत लेख, शि. द. फडणीसांची अर्थव्यंगचित्रं अशी त्या पानाची वैशिष्ट्य होती. हेमंत देसाई ‘मिंट’चे वाचक आहेत. ‘मिंट’ला कोणताही विषय वर्ज्य नाही. त्यामुळे अंकात भरपूर विविधता असते, असं ते म्हणाले.  

ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ, एल अँड टीच्या अर्थसल्लागार रूपा रेगे-नित्सुरे सर्वच बिझिनेस डेली वाचतात. त्यांना ‘मिंट’ हे दैनिकापेक्षा जर्नल वाटतं. केनेथ अॅरो या अलिकडेच निधन पावलेल्या विख्यात अर्थतज्ज्ञाविषयीच्या लेखाचं उदाहरण रूपा यांनी दिलं. कोणताही विषय तात्कालिकतेच्या पलीकडे जाऊन ‘मिंट’मध्ये इथं हाताळला जातो. त्यातल्या विश्लेषणाला तत्त्वज्ञानाची डूब असते. खाद्यपदार्थांपासून इतिहास, संस्कृती, कला अशा विविध विषयांवर अभ्यासपूर्ण आणि रोचक लेखन इथं मिळतं, असं त्या म्हणाल्या.

अनिल शिदोरे मनसेचे सरचिटणीस. त्याआधी अनेक वर्ष सामाजिक चळवळी, एनजीओ क्षेत्रात होते. ‘मिंट’चे तेही नियमित वाचक. “तुरुंगात राहायची वेळ आली आणि एकच पेपर मिळेल, असं झालं तर तर फक्त ‘मिंट’ वाचायला आवडेल, असं ते म्हणाले. ‘मिंट’ परिपूर्ण वाटतो. ‘इकॉनॉमिक टाइम्स’ही चांगलाच असतो, पण ‘मिंट’ खासच. त्याची व्याप्ती, खोली, गुणवत्ता मोठी. जगभरातलं अर्थकारण ते महापालिका, भारतीय संघराज्यांचे अधिकार, केंद्र-राज्य संबंध, आर्थिक विकेंद्रीकरण, स्वायत्तता शहरांचे प्रश्न आर्थिक आहेत, त्यांची मांडणी ‘मिंट’मध्ये नेमकी मिळते. ‘मिंट लाऊंज’ (शनिवार पुरवणी) वाचताना तर ‘गार्डियन’ची आठवण येते,” अनिल शिदोरे म्हणाले.

पूर्वी ‘मिंट’ हा छोटेखानी टॅब्लॉईडच्या रूपात येत असे. अलिकडे ब्रॉडशीट स्वरूपात येऊ लागला. अनिल शाळीग्राम म्हणाले, “कालौघात इतर बिझिनेस डेलीप्रमाणे कॉर्पोरेट जगताचा अनुनय करणारा झाला, असं वाटलं. पण मी नव्या स्वरूपातल्याही ‘मिंट’च्या प्रेमात आहे. आत्ताच्या प्रचंड गुंतागुंतीच्या झालेल्या जगाचे धागेदोरे हळुवारपणे दररोज उलगडून दाखवणारा विश्वसनीय वाटाड्या ‘मिंट’ आहे. म्हणजे ‘मिंट’ नसेल तर हे समजणार नाही, असं अजिबात नाही. मात्र त्यासाठी शंभर तरी खिडक्या उघड्या ठेवाव्या लागतील, सतत जागृत राहावं लागेल. ते श्रम आणि वेळ ‘मिंट’मुळे वाचतात. ग्लोबलाझेशनचे चढउतार आणि त्यातून होणारे सामाजिक, राजकीय भूकंप आपण अनुभवत आहोत. या सगळ्याचीच दखल कोर्पोरेटला घ्यावीच लागणार. हे भान ‘मिंट’ला आहे.”

१ फेब्रुवारी २०१७ ला ‘मिंट’ला दहा वर्षं पूर्ण झाली. यानिमित्ताने मिंटचे संपादक, सदर लेखक यांनी मिंटच्या प्रवासाचा आढावा घेतला आहे.

(http://www.livemint.com/Opinion/7lR3CCBwv5M08YlngoawxO/Mint-10-years-on.html)

संपादक आर. सुकुमार यांनी लिहिलंय की, विश्वसनीयता हा ‘मिंट’चा प्राण आहे. आपण छापलेला मजकूर अंतीम कधीच नसतो. सुधारणेला नेहमीच वाव असतो, या धारणेनं ‘मिंट’ चालतो.

‘मिंट’ इतका विश्वासपात्र का आहे? तिथं मजकूर प्रसिद्ध करण्यासाठी अनेक पथ्यं पाळली जातात. त्याबाबत ‘मिंट’ची लिखित संहिताच आहे. ती शब्दशः पाळली जाते. मजकूर हा on record, पडताळून बघण्यासारखा असायलाच हवा. रिपोर्टरकडून आल्यावर किमान तीन स्वतंत्र ठिकाणांहून (व्यक्ती/ यंत्रणा) त्याची खातरजमा करून घेतली जाते. माहिती देणार्‍या व्यक्तीला स्वतःची ओळख उघड होऊ द्यायची नसेल तर सूत्रांकडून कळतं – अशासारखा सरधोपट शब्दप्रयोग ‘मिंटमध्ये चालत नाही. अनामिक व्यक्तीविषयीही विश्वसनीय माहिती द्यावी लागते. उदा. कंपनीच्या ज्येष्ठ वकिलांकडून कळलं किंवा पाच सल्लागारांच्या समितीतल्या एका सदस्याकडून कळलं...असं नेमकेपणे लिहावं लागतं. प्रत्येक बातमीत हितसंबंध नसलेल्या बाहेरच्या व्यक्तीची टिपणी घेणंही बंधनकारक असतं. इतकी काटेकोर शिस्त, चाळण्या लावून वार्ताहराने तयार केलेला मजकूर आधी खालचे संपादक तपासतात आणि शेवटी वरिष्ठ संपादकांनी तपासून ‘गो अहेड’ दिल्यावरच बातमी प्रसिद्ध होते. एखाद्या छोट्याशा तपशीलाची खातरजमा करण्यासाठीदेखील बातमी थांबवली जाते. माहितीची खातरजमा करून घेणं, भाष्य वा विश्लेषण हे माहिती, आकडेवारीवर आधारितच असण्याचा नियम, ती आकडेवारीसुद्धा तपासणारी स्वतंत्र यंत्रणा, एवढं करूनही एखादी चूक झालीच तर तिची जाहीर कबुली देणं – हा ‘मिंट’च्या विश्वसनीयतेचा कणा आहे.

कार्यकारी संपादक निरंजन राजाध्यक्ष सांगतात की, ‘मिंट’मध्ये संपादक हा सर्व साखळीतला एक दुवा आहे. पेपर व्यक्तिकेंद्री नाही. उलट आम्ही संस्था-संस्कृतीचा आदर करतो. म्हणूनच ‘मिंट’ने गेल्या दहा वर्षांत एक नियमबद्ध व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. याचं सर्व श्रेय राजू नरीसेट्टी या ‘मिंट’च्या आद्य संपादकाकडे जातं. दिव्याचा खांब (lamp post) नाही, तर दीपगृहाप्रमाणे (light house) व्यापक दृष्टीने पेपर चालवायला हवा, ही राजू यांची धारणा होती. जगभरातल्या पत्रकारितेतल्या अनेक उत्तम प्रथा ‘मिंट’ने स्वीकारल्या. अनेक चांगले पायंडे पाडले. पर्यावरण, जेंडर, तंत्रज्ञान, संपादकीय पान वगैरे विभागांचे संपादक भूमिका घ्यायला स्वतंत्र असतात. त्यांच्या निर्णयात वरचे संपादक लुडबुड करत नाहीत. संपादकाचा एकछत्री अंमल, संपादक ठरवेल तीच दिशा, संपादकाच्या मर्जीवर भूमिका अवलंबून असं मुळीच नाही. ‘मिंट’च्या संपादक मंडळींनी टीव्ही स्टुडिओतल्या चर्चांत भाग घ्यायचा नाही, हा आणखी एक दंडक. कारण त्याच संध्याकाळच्या वेळात दुसर्‍या दिवशीच्या पेपरवर काम करायचं असतं. मार्केटिंगसंबंधित कोणत्याही व्यक्तीला ‘मिंट’ न्यूजरूममध्ये प्रवेश करण्यास मनाई असते. दिवाळीत कंपन्यांकडून भेटी स्वीकारायला बंदी...वगैरे.

मिंट ‘ना डावा ना उजवा’ आहे का? निरंजन सांगतात, “मिंटची भूमिका मुक्त अर्थव्यवस्थेचं समर्थन करणारी असली तरी वंचितांचे प्रश्न सोडवण्याची शासनयंत्रणेची जबाबदारी आहे, असं आम्ही मानतो. म्हणूनच स्त्रिया, दलित, पर्यावरण हे विषय आमच्यासाठी आग्रहाचे आहेत. म्हणूनच पेट्रोल सब्सिडीच्या विरोधी भूमिका घेणारा ‘मिंट’ फूड सब्सिडीच्या बाजूने लिहितो. धोरणावर थेट प्रभाव टाकला नाही, तरी ‘मिंट’ने अर्थकारणाशी संबंधित चर्चांना वळण लावलं आहे.” भारतातल्या आणि बाहेरच्या तरुण अर्थतज्ज्ञ, संख्यातज्ज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ लेखकांची गुणवान फौजच ‘मिंट’कडे असल्याचं निरंजन यांनी सांगितलं.  

इंटरनेट-उत्तर काळातला हा पेपर आहे. सोशल मीडिया उदयाला येत होता तेव्हा ‘मिंट’ सुरू झाला. गेल्या दहा वर्षांत सोशल मीडिया फोफावला. बातम्या वेगाने पोचू लागल्यात. म्हणूनच ‘मिंट’चा भर बातमीच्या पाठपुराव्यावर असतो. बीफ बॅन ही बातमी आणि त्यावरच्या उलटसुलट चर्चांच्या काळात ‘मिंट’ने नॅशनल सॅंपल सर्वेकडून प्रत्येक राज्यात विकल्या जाणार्‍या बीफची आकडेवारी मिळवून विषयाचा वेगळाच पैलू समोर आणला. विश्वासार्ह माहिती-आकडेवारी असली की, तिच्या विश्लेषणातून नेमके मुद्दे मांडता येतात. मग शेरेबाजीची गरजच उरत नाही.

‘मिंट’ आवडण्याची कारणं तरी किती? आठवडाभर वाचायला पुरणारी शनिवारची ‘Mint Lounge’​ पुरवणी. शास्त्रशुद्ध लिहिलेल्या बातम्या, तपशीलवार Obituaries. एकेका विषयाचा सर्वांगी वेध घेणार्‍या, दिवसच्या दिवस चालणार्‍या, वाचनसमाधान देणाऱ्या लेखमालिका. सर्व शिक्षा अभियान, नरेगा, माहिती अधिकार, शिक्षण हक्क कायदा, या विषयांतल्या खाचाखोचा ‘मिंट’मधूनच समजून घ्याव्यात. दर वर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या आधी काही दिवस दिलं जाणारं सरकारच्या विविध योजनांचं विश्लेषण, माहितीसोबतचे तक्ते, नकाशे - ज्याला हल्ली info-graphics म्हणतात...ते तर खासच. शिवाय मार्केटिंग पुरवणी असेल तर त्याविषयी `सावध'  करणारं वाचकांसाठीचं नेमक्या शब्दांतलं निवेदन, एखाद्या कंपनीची बातमी वा लेख असेल तर संबंधित कंपनीत वर्तमानपत्र चालवणार्‍यांचे शेअर्स आहेत / नाहीत अशी विश्वासार्हता वाढवणारी तळटीपदेखील असते. वाचकापासून काही लपवायचं नाही, एवढंच नाही. तर वाचकाला पूर्णपणे विश्वासात घ्यायचं, हे धोरण.

पहिल्या पानावरचं ‘क्विक एडिट’ अवघ्या १६० शब्दांत लिहिलेलं असतं. सुरुवातीला ‘मिंट’च्या संपादक मंडळींना वाटायचं की, हे लिहिणं जमेल का? लोकांना आवडेल का? मोजक्या शब्दांत लिहिणं हे महाकठीण. पण तसं लिहिणं जमलं की, ते वाचण्यातली मजाच न्यारी. महत्त्वाच्या विषयाचा एखादा पैलू टोकदारपणे ‘क्विक एडिट’मध्ये मांडलेला असतो. ते वाचल्यावर अनेकदा इतरत्र वाचलेल्या शब्दपसार्‍यातला फोलपणा लक्षात येतो. शेवटच्या पानांवर ७००-८०० शब्दांचे ‘अवर व्ह्यू’, ‘देअर व्ह्यू’, ‘गेस्ट व्ह्यू’, नव्या स्वरूपातल्या वर्तमानपत्रातलं पानभर ‘इन डेप्थ’ हे सदर. यात कुठेही प्रबोधन, शिकवणे हा सूर नाही. संपादक म्हणून आम्ही सर्वज्ञ आहोत असा भाव नाही. उलट व्यापक दृष्टीने विषयवेध, वास्तवाची चोख मांडणी, त्याचे उलगडून दाखवलेले पैलू. कधी बारीक कोपरखळ्या असतात. त्या छानच वाटतात.

मनमोहन सिंग सरकारमधले घोटाळे, अण्णा हजारेंचं लोकपाल आंदोलन, मोदीउदय, २०१४ ची लोकसभा निवडणूक, कन्हैय्याकुमार, अखलाक, परवाची उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणूक - यासारख्या घटनांनी सोशल मीडियात, वृत्तवाहिन्यांमध्ये कितीही उन्मादी वातावरण असलं तरी ‘मिंट’चा शब्द संयत, ठाम असतो. तो आश्वासक वाटतो. हा संयतपणा मांडणी, रंगसंगती, फोटोंचे आणि फॉन्टचे आकार यातही प्रतीत होतो. अगदी कितीही मोठं हॅपनिंग असलं तरी ‘मिंट’चं मुखपृष्ठ फार काही बदलत नसतं. मोठ्ठाले फोटो तर आतल्या पानावरच जास्त असतात.  हा साधेपणा हेच त्याचं इतरांहून  वेगळेपण. हाच त्याचा दर्जादेखील. दहा वर्षं तो असाच आहे. दहा वर्षांत ‘मिंट’ची लोकप्रियता वाढती राहिली आहे. याचा अर्थ वाचकांना हे हवंय, आवडतंय असा होतो. मग इतरत्र माध्यमांत काहीही खपवण्याची प्रवृत्ती आणि लोकांना तेच हवंय, तसंच आवडतं म्हणून आम्ही देतो, असं म्हटलं जाणं... यावर  विश्वास कसा ठेवायचा?

‘मिंट’ हे इंग्रजी वर्तमानपत्र आहे आणि माझी भाषा काही इंग्लीश नाही. ‘मिंट’सारखा मराठी पेपर वाचायला मला जास्त आवडेल....

(लेखासाठी निरंजन राजाध्यक्ष, कुमार केतकर, रूपा रेगे-नित्सुरे, हेमंत देसाई, अनिल शिदोरे, अनिल शाळीग्राम, गिरीश खरे यांच्याशी चर्चा केली.)

kulmedha@gmail.com