भारतातला आकर्षक पोषाखामागचा भीषण वर्णद्वेष...

भारतीय सिनेमा ‘प्रेमा’च्या प्रेमात पडलेला आहे. गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील प्रेम तो साजरं करतो. असं प्रेम जे जातजाणिवा आणि लैंगिकतेच्या मर्यादा ओलांडतच नाही. भारतीय जातीव्यवस्थेची जाण नसलेल्या परदेशी प्रेक्षकाला भारतीय समाज समंजस आणि प्रेमळ आहे, असं वाटू शकतं, पण हे खरं नाही. भारतातील तमाम प्रेम आणि वैवाहिक संबंध जातीव्यवस्थेच्या चौकटीतच घडून येतात. उदाहरणादाखल आपण हिंदी सिनेमातील ‘फॅमिली ड्रामा’चा विचार करू. पैसे असलेल्यांना आणि मल्टिप्लेक्समधील तिकीट परवडणाऱ्या मध्यमवर्गीय प्रेक्षकांसाठी हे सिनेमे काढले जातात, पण प्रत्यक्षात त्याचा प्रेक्षकवर्ग व्यापक असतो.

आमच्या घरी केबल कनेक्शन नव्हतं, ते परवडण्यासारखं नव्हतं म्हणून आम्ही शेजाऱ्यांकडे ते सिनेमे पाहायला जायचो. हे सिनेमे लांबलचक असायचे आणि सरते शेवटी लग्न पार पडायचं. पण ते व्हायच्या आधी मुख्य पात्रांचे आई-वडील, त्यांचे नातेवाईक, मित्रमंडळी यांची ओळख व्हायची. त्यात उपकथानकं असायची. वादावादी, धंद्यातले प्रॉब्लेम, इस्टेटीच्या भानगडी, कारस्थानं करणारा मोठा भाऊ, संगीतासह सणवाराचे कार्यक्रम आणि फुलत येणाऱ्या प्रेमप्रकरणात येणारी विघ्नं असायची, पण सिनेमात शेवटी वधू-वराचं मीलन ठरलेलंच असायचं आणि शेवट गोड व्हायचा.

वरवर पाहता याच्यात गैर काही असेल असं वाटत नाही, पण नितळ पृष्ठभाग जरासा खरवडला की, खालची उपकथानकं दिसायला लागतात. सिनेमातलं लग्न ठरवून केलेल्या लग्नासाखंच (अरेंज्ड मॅरेज) असतं, हे लक्षात येतं. ठरवून केलेली लग्नं ही भारतीय परंपरा आहे आणि त्यात तरुणवर्ग स्वेच्छेने आपल्या वडीलधाऱ्यांच्या निर्णयाला होकार देतात, असं हिंदी सिनेमे पाहून वाटायला लागतं. काही जण याचा संबंध ‘थोर’ भारतीय संस्कृतीशी जोडू पाहतात. पण या परिकल्पना आहेत. प्रत्यक्षात अनेक ‘लव्ह मॅरेज’ समजातीय असतात. सिनेमात एकाच जातीतील वधू-वराचं लग्न व्हावं, जातीची रेषा ओलांडली जाऊ नये, ‘खालच्या’ किंवा अस्पृश्य समजल्या गेलेल्या जातीत लग्न होऊ नये, या साठीच पालक, पोलीस, आजी-आजोबा, काका-मामा, दूरचे नातेवाईक झटत असतात, हे लक्षात येतं. हे कडकडीत शुद्ध केलेले सिनेमे काढले जातात, यामागे एक कारण आहे. उच्चजातीय समाज एकूण लोकसंख्येच्या १८ टक्के आहे. हिंदी सिनेमावर या समाजाची पकड आहे. आपल्या संकुचित उच्चजातीय संवेदना म्हणजेच अखिल भारतीय जीवनाचे प्रतिनिधित्व असल्याचं भासवण्यात आलं. (प्रत्यक्षात पंजाबी खत्री समाजाचे संस्कार आणि संस्कृती अखिल भारतीय संस्कृती असल्याचा भ्रम निर्माण केला गेला).        

त्यांचा आहार, कपडे, सुखवस्तू घरं, त्यातली सजावट, कारपेट, भांगातला सिंदूर, त्यांचे उत्सव, देव हे भारतीय आणि उच्चजातींच्या संस्कृतीसारखेच असतात. पण हिंदी सिनेमातून दलित, आदिवासी आणि बहुजनांची संस्कृती आणि जीवनशैली यांना हद्दपार करण्यात आलं आहे. लोकसंख्येतील त्यांचं प्रमाण ७० टक्के आहे. मात्र ब्राह्मण स्वत:ची संस्कृती स्वतंत्र आणि वेगळी राखतात. मुलींनी जातीबाहेर लग्न करू नये, म्हणून पालक कोणत्याही थराला जातात. हा एक प्रकारचा संरचनात्मक हिंसेचा प्रकार आहे.

हिंदी सिनेमा जात-आंधळेपणाबद्दल प्रसिद्ध आहे. या सिनेमाचा अजब कारनामा म्हणजे काही सिनेमांतील प्रेमप्रकरणात कुटुंब किंवा कुटुंबीय नसतातच. प्रत्यक्ष जीवनात आंतरजातीय लग्न होऊ घातलं असेल तर हिंसा होते; खून पाडले जातात. त्याला ‘ऑनर किलिंग’ म्हणतात. अशा लग्नात जातीच्या उतरंडीत खालच्या स्थानावरील जोडीदाराचा खून होऊ शकतो. अनेकदा हे खून प्रत्यक्ष जन्मदातेच करतात. हा लेख लिहीत असतानाच एक बातमी झळकली की, ‘दलित मुलाच्या प्रेमात पडून लग्न केलेल्या मुलीच्या आईने तोंडावर उशी दाबून तिचा खून केला. नंतर छताला रश्शी बांधून तिचं शव लटकवलं आणि तिने आत्महत्या केल्याचा देखावा उभा केला’. ही घृणास्पद हत्या केवळ मुलीच्या जीवापेक्षा महत्त्वाची मानली जाणारी प्रतिष्ठा जपण्यासाठी करण्यात आली. दलितांच्या स्पर्शामुळे संपूर्ण जातीचा सन्मान धोक्यात आला.

खरं तर हे असे निर्घृण अत्याचार होत असल्यामुळे आपल्या ‘थोर’ परंपरेची समीक्षा व्हायला हवी, तसंच हिंदी सिनेमाने या वाईट प्रथांवर पांघरूण घालून वेगळंच चित्र उभं केलं, या विषयी सार्वजनिक चर्चा व्हायला हवी. भारतीय समाज समजून घ्यायचा असेल, तर सर्व जातीत प्रचलित असलेल्या ‘अरेंज्ड  मॅरेज’ प्रथेचा अभ्यास व्हायला हवा, त्याची समीक्षा व्हायला हवी. या संबंधात ‘ताज ग्रूप ऑफ हॉटेल्स’ यांनी केलेल्या सर्वेक्षणात आढळून आलं की, ७५ टक्के तरुणांनी अरेंज्ड मॅरेजला पसंती दिली. आपल्या आई-वडिलांनी आपल्यासाठी वर शोधावा, असं ८२ टक्के उत्तर भारतीय स्त्रियांनी सांगितलं. कोणत्या प्रकारचं वैवाहिक आयुष्य या लाखो महिलांच्या वाट्याला येणार आहे? प्रौढांनी हा छळ का चालू ठेवला आहे? 

विक्रीस उपलब्ध असलेलं प्रेम

ठरवून केलेल्या लग्नाचे अनेक प्रकार असतात. सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर घरातल्या प्रौढांनी ठरवलेलं लग्न (जातीतलं किंवा आपल्या समाजातलं). बहुतेक लग्नामध्ये दोघांचीही पत्रिका जुळते की नाही, हे बघितलं जातं. ती न जुळल्यामुळे अनेक हृदयभंग होतात. अंधश्रद्धाळू समाजाची ही खासीयत आहे.

तुमच्या कुटुंबाला स्थळ शोधण्यात अपयश आलं, तर मॅरेज ब्यूरो असतात. विवाहेच्छुक तरुण- तरुणींचा मेळावा भरवला जातो, जेथे आपल्या मुलीला किंवा मुलाला अनेक मुलांना/मुलींना त्या मेळ्यात फिरवलं जातं, तसंच ‘दाखवलं’ जातं. हा प्रकार चायनीज ‘मॅरेज मार्केट’सारखाच असतो.

आधुनिक पद्धतीने आयोजित केलेल्या अरेंज्ड मॅरेजपुढे परंपरा किंवा रिवाज हे ‘किस झाड की पत्ती’च म्हणावं लागतील. भारतातील कोणतेही वृत्तपत्र उघडा, त्यातील अनेक पानं ‘मॅट्रीमोनियल’ला (लग्न जुळवून देणाऱ्या संस्थांच्या जाहिरातींना) वाहिलेली असतात. तिथे उघडच जातींची उतरंड पाहायला मिळते आणि आपापल्या जातीचं स्थळ तिथे सापडतं. तिथंही उच्चजातीय, बहुजन आणि इतरेजन यांचे वेगवेगळे बॉक्सेस असतात. तसंच सरमिसळ किंवा ‘शिवाशिव’ होऊ नये म्हणून खबरदारी घेतलेली असते. पण दुसऱ्या बाजूला जातीयवादाला खतपाणी मिळू नये, म्हणून ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ या वृत्तपत्राने जातीचा उल्लेख न करणाऱ्यांसाठी २५ टक्के सूट दिली आहे. आंतरजातीय लग्नांना प्रोत्साहन मिळावं म्हणून ‘caste no bar’ असा वेगळा सेक्शन तिथे सुरू करण्यात आला आहे. पण उच्चजातीयांना तिथंही पळवाट मिळाली. ‘caste no bar’ या विभागात ते आपली जात मात्र टाकतात! त्यामुळे त्यांच्या उच्च सजातियांना संकेत मिळतो. पण ‘कास्ट नो बार’ या विभागात एकाने ‘ओन्ली अप्पर कास्ट’ असंही टाकलं होतं. उच्चवर्णीयातही उतरंड असते, हे त्यामुळे कळालं. दुसऱ्या एका जाहिरातील ‘कास्ट नो बार एक्सेप्ट एस्सीएस्टी’ (दलित आणि आदिवासी वगळता) असं टाकलं होतं. आता लग्न ठरवण्यासाठी ‘आर्टिफिश्यल इंटेलीजन्स’लासुद्धा कामाला लावलं आहे.

अलीकडे लग्न जुळवून देणाऱ्या संस्थांचं पीक आलं आहे. त्यातील सर्वांत लोकप्रिय आहेत  ‘भारत मॅट्रीमोनी’ आणि ‘शादी.कॉम’. नातेसंबंध, जात आणि वंशाच्या अनेक स्तरांना वेगळं काढण्यासाठी त्यात फिल्टर्स आहेत. खरं तर जात ओलांडून जाण्यासाठी या वेबसाईट उपयोगी पडू शकतात. ते करण्यासाठी लागणारं अनामिकत्व तिथं मिळू शकतं. पण अशी स्पेस देण्याऐवजी जातीव्यवस्था अधिक घट्ट करण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो आहे.  

जणू काही प्राचीन पूर्वग्रह पुरेसे नव्हते म्हणून आता केवळ आयआयटी – (भारतीय तंत्रज्ञान संस्था) आणि आयआयएम (भारतीय व्यवस्थापन संस्था) – यांच्या विविध शाखांच्या पदवीधरांसाठी समर्पित वैवाहिक साइट्स आहेत. ही भारतातील प्रमुख उच्च शिक्षण केंद्रं आहेत. मात्र या संस्था जात आणि वर्ग चालू ठेवण्याचं काम करतात. त्यांची  टॅगलाईन ‘अल्मा मॅटर मॅटर्स’ (‘आपलं गुरुकुल महत्त्वाचं’) असं घोषित करते.

‘भारतातील विवाह उद्योग दरवर्षी ५० अब्ज डॉलर्सचा आहे आणि कोणत्याही काळात ६ कोटी ३० लाख अविवाहित याची सर्विस घेत असतात’, असं ‘द इकॉनॉमिस्ट’ने अलीकडेच नोंदवलं  आहे. एक प्रकारे इतक्या तरुण-तरुणी हा जुगार खेळायला तयार होतात. कोणी सांगावं? पुढे जाऊन आयुष्य आनंदहीन होण्याचीही शक्यता त्यात असते. 

अनेक अनिवासी भारतीय लग्न जुळवण्यासाठी भारतात येतात आणि लग्न करून परत जातात. अमेरिकेमध्ये काम करणारा माझा आयटी प्रोफेशनल मित्र ऑनलाइन स्थळ शोधायचा, मग प्रत्यक्षात भेटण्यासाठी भारतात यायचा. तीन वर्षं अशा अनेक फेऱ्या केल्यानंतर त्याला बायको मिळाली. त्या वेळी तो पस्तीशीचा झाला होता. त्याचं लग्न झाल्यावर त्याच्या आई-वडिलांचा जीव भांड्यात पडला. मुख्य म्हणजे आपला मुलगा समलिंगी नाही, याचा त्यांना अधिक आनंद झाला असावा.

लग्नसंस्थेत स्त्रियांचं शोषण होतच. परंपरेनं त्यांना ‘दुसऱ्याचं धन’ मानलं आहे. ‘इंडियन डेवलपमेंट ह्यूमन सर्वे’नुसार केवळ पाच टक्के स्त्रियांनी आपला पती निवडला होता. अंतिम निर्णय घेण्याच्या आधी फक्त ५५ टक्के पालकांनी मुलीचा निर्णय विचारला होता. ६५ टक्के स्त्रियांनी आपल्या नवऱ्याला लग्नाच्या दिवशीच पाहिलं. होणाऱ्या नवऱ्याला लग्नाआधी एकदाच भेटणाऱ्या स्त्रियांचं प्रमाण केवळ १५ टक्के होतं. उच्चशिक्षण घेतलेल्या स्त्रियांच्या एका संशोधनात आढळून आलंय की, लग्नाआधी नवऱ्याशी कोणताही संपर्क नसणाऱ्या स्त्रियांची टक्केवारी ६२ टक्के इतकी मोठी होती.

अरेंज्ड मॅरेज - ठरवून केलेलं लग्न स्त्रीच्या लैंगिकतेला लगाम लावण्यासाठी निर्माण केली गेलेली व्यवस्था आहे. जातवर्गाचे अलिखित नियम सगळ्यांनाच लावलेले असतात. त्यामुळे स्वत: शोध घेण्याची ऊर्मी मारली जाते.

‘आपल्या मुलांसाठी स्थळ बघण्याची जबाबदारी तुम्ही का घेता?’ असं पालकांना विचारलं, तर ते मोघम उत्तर देतात. जातीतच लग्न करणं केव्हाही चांगलं असं ते सांगतील. कारण काय? तर समजातीयांची आहार पद्धती, जीवनशैली समान असते, तिथं जुळवून घेणं सोप्प पडतं, असं ते सांगतात.

ठरवून केलेल्या लग्नामुळे दोन्ही कुटुंबामध्ये सलोखा निर्माण होतो, असं म्हटलं जातं. नुकत्याच झालेल्या सर्वेक्षणात असं आढळून आलं आहे की, भारतातील ९५ टक्के जोडपी लग्नानंतर त्यांच्या पालकांसोबत आणि विस्तारित कुटुंबासोबत राहतात. त्यापैकी सुमारे ७० टक्के दहा किंवा अधिक वर्षं कुटुंबासोबत राहिले होते. जोडप्याच्या जीवनातील मोठ्या आणि किरकोळ निर्णयांवर कुटुंबातील सदस्यांचा जबरदस्त प्रभाव पडू शकतो. तुम्हाला मुलं कधी व्हावीत, किती मुलं असावी, इत्यादी निर्णयही कुटुंबच घेतात.

पण लग्नव्यवस्थेच्या अर्थकारणातील हा अर्धाच भाग झाला. सजातीय लग्नात कुटुंब आणि समाजाला जे हवं असतं, ते करावं लागतं. तरुण वर्गाला घरतील ज्येष्ठाचं आणि समाजाचं ऐकावं लागतं. त्यांच्यावर परंपरेचं ओझं लादलं जातं. त्यांच्या लैंगिकतेवर पूर्ण नियंत्रण ठेवण्याचं कामही कुटुंब आणि समाज करतात.

मानवी उतरंड

हे वाचत असताना हादरायला होतं. हा देश परमार्थ मानणारा आहे, मग तिथं शोषण आणि हिंसा कशी असू शकेल? त्या साठी जातीव्यवस्था समजून घ्यावी लागेल. इथल्या समाजव्यवस्थेचा गाभाच सरंजामी आहे.

जातीव्यवस्थेचं मूळ आपल्या प्राचीन ग्रंथातच सापडतं. ‘भगवदगीते’त चातुर्वर्ण्यानुसार समाजाची मांडणी केलेली आहे. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र असं भेदाभेद करणारं सूत्र गीतेत आहे. या चार वर्णामध्ये हजारो जाती आहेत. त्यांची कामंही ठरवून दिलेली आहेत. त्यात अस्पृश्य वर्गाला घाणीची कामं देण्यात आली आणि त्यांना गावकुसाच्या बाहेर ठेवण्यात आलं.

जात आणि वर्गात एकच साम्य आहे, ते म्हणजे श्रमांची क्रूर विभागणी. जातीच्या हिंसेला अधोगतीची एक श्रेणीबद्ध व्यवस्था आहे. शुद्ध-अशुद्धतेच्या कल्पना त्यात आहेत. जातीव्यवस्था म्हणजे एक उतरंड आहे- जिच्या शिडीच्या प्रत्येक पायरीवरील लोक त्यांच्या खालच्या पायरीवर असलेल्या लोकांना खाली ढकलण्याचा प्रयत्न करतात. त्याच्या अगदी तळाशी असलेल्या लोकांना अस्पृश्य मानलं जात. त्यांना समाजातून अक्षरशः ‘बहिष्कृत’ केलं गेलं. मंदिरांसारख्या स्पष्टपणे पवित्र जागेत प्रवेश करण्यापासून त्यांना प्रतिबंधित केलं गेलं. शिक्षण, राजकारण आणि सांस्कृतिक क्षेत्रांपासून त्यांना दूर ठेवलं गेलं. एवढंच नव्हे तर स्मशानभूमीपासूनदेखील त्यांना प्रतिबंधित केलं गेलं. ‘त्यांचं शरीर अशुद्ध आहे. दलितांची सावलीही पडायला नको, त्यांची थुंकी सार्वजनिक स्थळी पडायला नको’ अशी शोषण आणि अन्यायाची मोठी यादीच आहे. हे नियम पाळले गेले नाहीत, तर त्यांच्यावर अनन्वित अत्याचार करण्यात येत. दलितेतर समाज खाप पंचायतीसारखं काम करतं. अभ्यासक उमा चक्रवर्ती म्हणतात - ‘स्त्रियांच्या श्रेणीबद्ध शोषणाच्या पायावर ब्राह्मणी पितृसत्ता उभी आहे’. 

ही सामाजिक व्यवस्था भारतीय उपखंडात आर्य आक्रमणांच्या सुमारास उदयास आली. त्यामुळे एतद्देशीय लोकसंख्येच्या गुलामगिरीला सुरुवात झाली. इथले मूळ रहिवासी ‘खालच्या’ जातीचे झाले, तर आर्य उच्च जातीय बनले. चक्रवर्ती यांना ऋग्वेदात लैंगिक गुलामगिरीचं उदाहरण सापडलं- ज्यामध्ये विविध जातींमधील स्त्रियांना वेगवेगळ्या श्रमाची काम देण्यात आली होती. आंतरजातीय संबंध रूढ झाले, तर जातीच्या शुद्धतेचे काय होईल, अशी भीती ब्राह्मणांना वाटू लागली. शूद्रांनी उच्च जातीच्या स्त्रीसोबत लग्न केलं, तर जातीची शुद्धता राहणार नाही, असं त्यांना वाटायला लागलं. आंतरजातीय विवाहांवर बंदी घालण्यात आली. जातीच्या भिंती असल्या तरी आंतरजातीय लैंगिक संबंध मात्र चालूच राहिले. ब्राह्मण पुरुषाला कोणत्याही स्त्रीबरोबर संग करण्यास अटकाव नव्हता. अनेकदा वेठबिगार स्त्रियांवर उच्चजातीय सरंजामदार बलात्कार करत असत. दलित स्त्रीचं लग्न झालं की, तिचा पतीशी संग व्हायच्या आधी तिला जमीनदाराकडे जावं लागायचं. यातून निपजणाऱ्या मुलांना दास बनवलं जायचं. तिच्या नवऱ्याला नामोहरम करण्यासाठी आणि तिच्यावर माझा हक्क आहे, हे अधोरेखित करण्यासाठी ही हिंसा केली जायची.

गेल्या हजार वर्षांत भारतीय समाजात बरीच उलथापालथ झाली. जातीयवादावर कायद्याने बंदी आणली गेली. पण या देशाची संस्कृती आणि राजकीय क्षेत्र जातीयवादीच राहिलं आहे.

गुजरात राज्यातील ‘नवसर्जन’ या दलित संघटनेचा २०१०चा अहवाल सांगतो की, सर्वेक्षण केलेल्या ९८.४ टक्के गावांमध्ये आंतरजातीय विवाहास बंदी घातली गेली आहे. १९५४च्या विशेष विवाह कायद्यातील तरतुदी आणि भारत सरकारने आंतरजातीय जोडप्यांना आर्थिक मोबदल्याद्वारे आंतरजातीय विवाहांना दिलेले प्रोत्साहन याची पर्वा न करता हे होत आहे. ‘नॅशनल कौन्सिल फॉर अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च’ आणि ‘मेरीलॅंड विद्यापीठा’ने केलेल्या आर्थिक अभ्यासात आढळून आलं आहे की, भारतातील एकूण विवाहांपैकी फक्त  पाच टक्के विवाह आंतरजातीय असतात. जातीयवादही अजून मूळ धरून आहे. या अहवालानुसार भारतातील ग्रामीण भागातील ३० टक्के आणि शहरातील २० टक्के लोक अस्पृश्यता पाळत असल्याचं आढळून आलं आहे. भारतातील अनेक खेड्यांमध्ये गावातील पंच किंवा खाप पंचायतींचं राज्य चालतं. अर्थात त्यांची सत्ता गावातल्या कुटुंबाच्या वैयक्तिक निर्णयापर्यंत चालते, सरकारी संस्थांमध्ये नाही. जातीच्या सापळ्यातून दलित स्त्रियांची अजूनही सुटका झालेली नाही.

या कोलाहलात कधी कधी विचित्र गोष्टी घडतात. हसावं की रडावं, हे समजेनासं होतं.

भारतीय जनता पक्षाचे राज्यसभेचे ब्राह्मण खासदार, राजेश मिश्रा यांची २४ वर्षीय कन्या साक्षी मिश्रा अजितेश कुमारच्या प्रेमात पडली. अजितेश दलित. लग्न करण्यासाठी साक्षीने घर सोडलं. आपल्या मुलीचं लग्न एका दलिताशी होणार आहे, हे समजल्यावर साक्षीच्या वडिलांनी जाहीरपणे त्याचा निषेध केला आणि त्यांना उत्तर प्रदेशातील ब्राह्मणांनी पाठिंबा जाहीर केला. त्यांनी तिला आणि अजितेशला संपवण्यासाठी गुंड पाठवले. साक्षीने एक व्हिडिओ जाहीर केला. त्यात ती म्हणते – ‘‘मला आनंदात राहायचं आहे आणि जातीच्या जंजाळातून मुक्त व्हायचं आहे. दलित मानव आहेत, जनावरं नव्हेत. तुम्हाला तुमचा दृष्टीकोन बदलायला हवा. मी माझ्या नवऱ्यासोबत आनंदी आहे’’. परंपरेने ब्राह्मण पुरुष दलित स्त्रीच्या शरीरावर हक्क गाजवत होता. त्यामुळे एका दलित पुरुषाने ब्राह्मण स्त्रीशी संग केलेला ब्राह्मणांना कसं चालेल? अजितेशने घोडचूक केली. त्यामुळे ब्राह्मणांच्या सन्मानाला ठेच पोचली. म्हणून साक्षीसोबत त्याचाही खून करावा लागेल, अशी चर्चा होऊ लागली.

काही विरोधाभास एकपत्नीत्वाच्या नातेसंबधात उद्भवतात. या नात्यात एका स्त्री आणि पुरुषाने मरेपर्यंत एका बंधनात गुंतून पडायचं असतं. त्यात विघ्न येऊ शकतात, असहमती होऊ शकते. पण त्याचा सारा दोष जोडीदारापैकी एकावर येऊ शकतो. घटस्फोटीत स्त्रीकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टीकोन निखळ नाही. त्याचा ठपका स्त्रीवर ठेवला जातो. स्त्री आणि पुरुष आणि एकंदरीत समाज तिच्याकडे वेगळ्या नजरेने बघायला लागतात. ती स्वायत्त असू शकत नाही, स्वतंत्रपणे जगू शकत नाही, अशी व्यवस्था आहे. नवऱ्याच्या चितेत सती जाण्याची उदाहरणं भारतीय इतिहासात सापडतात. नवरा गेल्यानंतर स्त्रीचं केशवपन करण्याची प्रथा होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘कास्ट इन इंडिया’ (१९१६) या पुस्तकात अतिरिक्त स्त्रियांसंबंधीची मांडणी केलीय- ‘विधवा, घटस्फोटीत किंवा अविवाहित स्त्रिया या समाजासाठी अतिरिक्त स्त्रिया होतात. या स्त्रिया समाजासाठी घातक होतात. म्हणून त्यांना अडगळीत टाकण्यात येतं, त्या समाजासाठी अस्पृश्य होतात’. 

प्रबळ संस्कृतीशी टक्कर

सामाजिक प्रगती झाली ती दलित आणि खालच्या मानल्या गेलेल्या जातीतील नेत्यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे. महात्मा जोतीबा आणि सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि इतर समाजसुधारक नेहमीच स्त्रियांच्या मुक्तीसाठी कटिबद्ध राहिले. त्यांनी अनेकदा उच्चवर्णीयांच्या संस्कृतीची समीक्षा केली. त्यामुळे त्यांच्यावर जहरी टीका झाली. दुसरीकडे तथाकथित राष्ट्रवादी चळवळीतल्या काही काही नेत्यांना ‘परंपरे’च्या नावाखाली हिंदू धर्मांधता जपायची होती. फुल्यांनी सनातनी ब्राह्मणी मागासलेपणावर झोड उठवली होती. आपल्या पत्नीसोबत त्यांनी मुलींसाठी शाळा सुरू केली. त्यासोबत लैंगिक अत्याचार झालेल्या ब्राह्मण स्त्रियांच्या मुलांना आणि अस्पृश्य मानल्या गेलेल्या जातीतील मुलांसाठी गृह आणि शाळा सुरू केल्या. त्यांनी विधवाविवाहाचा पुरस्कार केला. हे सगळं केल्यामुळे जातीने त्यांना बहिष्कृत केलं होतं. ब्राह्मणवादविरोधी ‘आत्म-सन्मान’ चळवळीचे ते  संस्थापक मानले जातात.

पुढच्या पिढीतील दक्षिण भारतीय विचारवंत ‘पेरियार’ ई.व्ही. रामास्वामी नायकर स्त्रियांच्या हक्कांचे मोठे पुरस्कर्ते होते. एकामागोमाग एक काढलेल्या पुस्तिकेत त्यांनी ब्राह्मणी ग्रंथातील विरोधाभास उघड केला. तसंच स्त्रियांना त्यांचा जोडीदार निवडण्याचं, त्यांच्या इच्छेनुसार घटस्फोट घेण्याचं आणि गर्भनिरोधक साधनं वापरण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य दिलं पाहिजे, असं प्रतिपादन केलं. स्त्रियांना कुटुंब आणि मुलं यांच्यापलीकडील जीवन मिळावं, असं त्यांना वाटायचं. पेरियार यांचं पहिलं पुस्तक गर्भनिरोधक साधनांवर होतं. स्त्रियांना स्वतंत्र जीवन जगण्यापासून अटकाव करणारी गोष्ट म्हणजे गर्भधारणा. सरकारने बालसंगोपन केंद्र आणि सार्वजनिक स्वयंपाकगृह सुरू करावी, असं त्यांचं मत होतं, या दोन जबाबदाऱ्यांमुळे स्त्रियांवर अनेक बंधनं पडतात, असं त्यांनी नोंदवून ठेवलं आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे भारतातील अग्रगण्य आधुनिक राजकारणी आणि विचारवंत होते. त्यांनी ब्राह्मणी पितृसत्तेच्या मुळावर हल्ला केला. कोलंबिया विद्यापीठात पदवीचे शिक्षण घेणारे  मुंबई प्रांतातील ते पहिले अस्पृश्य होते. भारतातील दलित चळवळीचे ते जनक होते. भारतातील सर्वांत आदरणीय विचारवंतही म्हणून त्यांची गणना होते. ते विद्वान तर होतेच, त्याशिवाय ते आणि बहुभाषिक होते. त्यांनी मानववंशशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, धर्म, फ्रेंच इतिहास आणि इंग्रजी साहित्य यांसारख्या विषयांचा अभ्यास केला. कोलंबिया विद्यापीठातील त्यांच्या अध्यापनाच्या काळात त्यांनी ६० अभ्यासक्रम घेतले होते.

त्यांनी १९१५मध्ये कोलंबिया विद्यापीठातून एम.ए. पूर्ण केले. (तिथे त्यांनी ड्यूई यांच्या हाताखाली शिक्षण घेतले). १९१६मध्ये त्यांनी लंडनच्या ‘स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स’मधून बार अॅट लॉ ही पदवी मिळवली. नंतर १९२८मध्ये दुसरी डॉक्टरेट मिळवण्यासाठी ते कोलंबियाला परतले.

आंबेडकर शिक्षण घेऊन भारतात परतल्यानंतर त्यांची राजकीय कारकीर्द सुरू झाली. त्यामुळे  देशाच्या राजकारणाला कलाटणी मिळली. व्यापक दलित चळवळीची सुरुवात झाली. त्या सोबत वृत्तपत्रांचं संपादन, कार्यकर्त्यांचं संघटन, राजकीय पक्षाची स्थापना, निवडणुका लढवणं, त्यासोबत स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेचा मसुदा तयार करण्याच्या समितीतील कार्य, रात्र-रात्र जगून अत्यंत बारकाईने केलेलं संशोधन, अनेक लेख आणि पुस्तकांचं लेखन एवढं भरीव कार्य त्यांनी केलं. हे सारं करत असताना त्यांना जातीयवादी गटांकडून सतत होणार्‍या हल्ल्यांना तोंड द्यायला लागलं. राजकीय कार्याच्या केंद्रस्थानी स्त्रियांचे प्रश्न आणण्याचा मान डॉक्टर आंबेडकरांचाच. 

मुंबई विधानसभेत १९२८मध्ये त्यांनी महिलांसाठी भरपगारी प्रसूती रजा देण्याचा प्रस्ताव तयार केला. किती मुलं व्हावीत, हा निर्णय स्त्रियांचाच असला पाहिजे, असा मसुदा त्यांचे सहकारी पी. जे. रोहम यांनी १९२८ साली सादर केला. डॉ. आंबेडकरांचा त्याला पूर्ण पाठिंबा होता. पण असं बिल त्या काळात पारित होण्याचं सोडाच, चर्चेला येणंसुद्धा मुश्किल होतं. १९३० ते १९४० या काळात स्त्रियांना स्वातंत्र्य देणाऱ्या अनेक मसुद्यासंबंधात त्यांनी चर्चा धडवून आणली, पण ते प्रस्ताव मूळ स्वरूपात पारित झाला नाही. त्याच्यात अनेक बदल करण्यात आले. ‘हिंदू कोड बिल’ या त्यांच्या सर्वांत मोठ्या आणि महत्त्वाच्या विधेयकास कडाडून विरोध झाला, ही मोठीच शोकांतिका होती. त्यांनी हिंदू स्त्रियांना विवाह, घटस्फोट, दत्तकविधान, मालमत्ता यासंबंधी पूर्ण समानता देऊन, हिंदू धर्मातील स्त्री अत्याचाराच्या मूलभूत रचनेत बदल करण्याचा प्रयत्न केला.

या विधेयकाला संसदेच्या आत आणि बाहेर प्रतिगामी शक्तींनी विरोध केला. शेवटी आंबेडकरांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. नंतर बर्‍याच वर्षांनी या विधेयकाची अत्यंत सौम्य आवृत्ती मंजूर झाली. डॉ. आंबेडकरांची जातविषयक मांडणी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पथदर्शी समजली जाते. पितृसत्ताक व्यवस्थेत स्त्रियांना दुय्यम स्थान दिलं जातं, त्यांचे हक्क हिरावले जातात. हिंदू ब्राह्मणी व्यवस्था टिकून राहण्याचं कारण म्हणजे त्यांनी ठरवून दिलेलं लिंग आणि जातीनिहाय धार्मिक विधी. धर्माच्या नियमांनुसार स्त्रियांना आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्तीस बंदी घातली होती.

१२ डिसेंबर १९२८ रोजी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या एका परिषदेला संबोधित करताना, त्यांनी शिक्षण, नोकरी, आणि किमान वैवाहिक संबंधांमध्ये लैंगिक समानतेच्या महत्त्वावर जोर दिला- “मी अनेक सुंदर मुली कुरूप पुरुषांच्या स्वाधीन केलेल्या पाहिल्या आहेत. मी या देशाला कंटाळलो आहे. त्यांचा धर्म, समाजव्यवस्था, सुधारणा आणि संस्कृती यांचा मला खूप कंटाळा आला आहे. मी एका प्रबळ व्यवस्थेविरोधात लढत आहे.” १९२७ मध्ये त्यांनी ‘मनुस्मृती’दहनाचा सार्वजनिक कार्यक्रम केला होता. ‘मनुस्मृती’त स्त्रिया आणि शूद्र यांच्याविषयी तिरस्कार दिसून येतो.

‘मनुस्मृती’च्या तिसऱ्या अध्यायाच्या कलम आठमध्ये ‘टाळाव्या’ अशा स्त्रियांची यादी समाविष्ट आहे. शरीरावर अत्यंत कमी किंवा जास्त केस असणाऱ्या आणि जास्त बोलणाऱ्या स्त्रियांचा त्यात समावेश आहे.

तरीही महान पुरुषांबद्दल चर्चा होत असताना असताना बोलणाऱ्या आणि झगडणाऱ्या दलित स्त्रियांकडे आणि दलितांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. ‘आम्हीही इतिहास घडवला’ या पुस्तकात मीनाक्षी मून आणि उर्मिला पवार या थोर लेखिकांनी आंबेडकरी चळवळीच्या आधी आणि नंतरच्या काळात दलित स्त्रियांच्या स्त्रीवादी कामगिरीचा दस्तावेज तयार केला आहे.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची वार्षिक वर्गणी (५००० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त २ नोव्हेंबर २०२२पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

.................................................................................................................................................................

लग्नबंधनात खितपत पडणं

जातिभेदाविरुद्धची लढाई ही स्त्रीवादी लढाईही असते. कारण हिंदू विवाह पद्धती हा ब्राह्मणी संस्कार आहे. यात स्त्रियांचं खच्चीकरण होतं. त्याहूनही वाईट म्हणजे घटस्फोट हे स्त्रियांच्या (पुरुषांच्या नव्हे) चारित्र्याला ‘डाग’ लावणारं पाप मानलं जातं. स्त्रियांनी अनेक शतकं छळ आणि दडपशाही सहन केली आहे. या पुरुषी व्यवस्थेने त्यांच्यावर सतत नियंत्रण ठेवले. प्रेमामुळे हा प्रश्न सुटेल का? माहीत नाही, पण आंतरजातीय विवाह हा एकाच वेळेला टाळावा असा, पण आकर्षित करणाराही विषय आहे. आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांबद्दल अनेकांना कुतूहल वाटत असतं. त्यांनी ते कसं निभवून नेलं असेल? रोजच्या आयुष्यात काय होत असेल? अशी लग्न कमी होत असल्यामुळे आपल्यासमोर फारशी उदाहरणं नाहीत. हिंदी सिनेमात आंतरजातीय विवाहाचा विषय फारसा हाताळला जात नाही. व्यावसायिक सिनेमे असे विषय टाळतात, हे आपल्याला माहीत आहे.  

प्रेमविवाह शुद्ध भावनांवर आधारित असतात हे खरं आहे, शुद्ध डीएनएचा दावा करण्यासाठी नाही. तरीही भारतात काही गोष्टी रातोरात बदलू शकतात, अशी कल्पना करू नये. शेवटी हिंदू धर्माचं विष भारतीय समाजात खोलवर पसरलं आहे, पण ब्राह्मणवादी पितृसत्तेच्या संकल्पना मंद गतीने का होईना उलथून टाकल्या जात आहेत. तरीही हिंदू मानसिकता आंतरजातीय प्रेम सहजी स्वीकारणार नाही. अजून खूप अधिक संघर्ष करावा लागणार आहे.  या पार्श्वभूमीवर हिंदू  पौराणिक कथेतील पती-पत्नीचं प्रेम असाध्य आणि अविश्वासार्ह वाटतं.

‘जोरू का गुलाम’ (बायकोचा गुलाम) ही संज्ञा घरकामात वाटा उचलणाऱ्या, घरात आवाज न चढवणाऱ्या पुरुषाबद्दल वापरली जाते. जाहीरपणे आपल्या पत्नीची स्तुती करणाऱ्या पुरुषांना ते  पुरेसे मर्द  नाहीत, असं म्हणून त्यांची टवाळी केली जाते.

हा पितृसत्ताक वारसा आहे. समाजाच्या कठोरतेचा सामना केल्यावर मुलग्याचं उग्र आणि अनियंत्रित पुरुषात रूपांतर होतं. समाजाने याच धारणांना आदर्श मानलं आहे. पण एखाद्याला नातेसंबंध आणि लग्नात रस नसेल, तरी त्याच्यावर लग्न करण्याचा दबाव येतो. परंपरा खूप आघात करते. तरुणांवर त्याचा मोठा परिणाम होतो. नातेवाइकांच्या छळवणुकीसह समाजाचा दबाव वाढल्याने पालक मुलांच्यामागे भूणभूण लावतात. सरते शेवटी त्या तरुणाला पारंपरिक मार्गांचं पालन करण्यास भाग पाडलं जातं. लग्नाचा निर्णय वैयक्तिक नसतो, तो पालकांचाच असतो आणि त्या लग्नाचा कुटुंब आणि विस्तारीत कुटुंबांकडून अपहार होतो. इथे एक गोष्ट नोंदवावीशी वाटते. भारतातील लग्नाचं सरासरी वय २२ आहे. तेच पश्चिमेतील देशात ३०च्या आसपास आहे.

मुलं जन्माला घालणं, हे भारतात महत्त्वाचं मानलं जातं. त्यातून मुलग्याला जन्म देणं, हे कर्तव्य मानलं जातं. भारतासारख्या गरीब देशात एकट्या – लग्न न केलेल्या व्यक्तीकडे आदराने पाहिलं जात नाही. भिन्नलिंगीय शरीरसंबंध इथं प्रमाण मानले जातात. लग्न करायला तयार नसलेला तरुण समलिंगी असावा का, अशी शंका कुरतडायला लागते. लग्न न केलेल्या व्यक्तीला बिनलग्नाचं राहणंही ठीक असतं, असं कोणी सांगत नाही.

भांडवलशाहीमुळे या समस्या अधिक जटील झाल्या आहेत. भांडवलशाहीला लाखो कर्जदार लागतात. त्याच्यावरच त्यांचा धंदा चालतो. आपल्या इच्छा आणि स्वप्नांना बँकांच्या नियमपुस्तकांपुरतं मर्यादित ठेवून त्यांच्या बचत मॉडेल्समध्ये आपल्याला जुळवून घ्यावं लागतं. आपण कोणती स्वप्न पाहायची, किती पाहायची, हे कॉर्पोरेट उद्योग ठरवतो.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची अर्धवार्षिक वर्गणी (२५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त २ नोव्हेंबर २०२२पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

.................................................................................................................................................................

नोकरी मिळेलच याची खात्री नसते. कर्ज एकट्याने फेडलं जाणं कठीण होत चाललं आहे. एकटं राहिल्यास आपलं दुखलं खुपलं बघणारं कोणी राहत नाही. म्हणूनच लग्न संस्था टिकून आहे.

भारतात कितीही वाईट परिस्थिती निर्माण झाली असली तरी इथली तरुणाई बंडखोर आहे आणि ती बदल घडवून आणेल. अनेक तरुण- किमान त्यांपैकी काही- अजूनही हिंदू समाजाच्या पूर्वग्रहांमुळे प्रभावित झालेले नाहीत आणि तेच बदल घडवून आणतील.

प्रेम आणि आनंद

स्त्रिया आणि पुरुषांनी मोकळेपणाने एकमेकांशी चर्चा केली पाहिजे. विषमलिंगी विवाहांत आमूलाग्र बदल घडायला हवेत. त्यात स्त्रीने तिच्या गरजा, इच्छा, तिच्या लैंगिक पसंती, तिचे  मूड आणि बदलत्या भूमिका यांबद्दल स्पष्टपणे बोललं पाहिजे. तिला तसा अवकाश उपलब्ध करून द्यायला हवा. पुरुषांनीही सहमतीचे मार्ग तयार केले पाहिजेत. प्रेम हे सहज प्राप्त व्हायला हवं, ते केवळ स्वप्नरंजनाच्या पातळीवर राहू नये. 

स्त्रिया आणि पुरुषांनी मोकळेपणाने त्यांच्या गहन चिंतांविषयी चर्चा केली पाहिजे. भिन्न लिंगी लग्नाच्या नवीन आवृत्त्या शोधल्या पाहिजेत. विषमलिंगी लग्नामध्ये स्त्री तिच्या गरजा, इच्छा, लैंगिक पसंती, बदलते मूड या विषयी बोलेल आणि बदलत्या भूमिकेला सामोरे जाण्याचे सहमतीचे मार्ग तयार केले पाहिजेत. प्रेम हे आवाक्यातलं असायला हवं. केवळ स्वप्नरंजन उपयोगी पडणार नाही.

कबीर हे पंधराव्या शतकातील गूढ-कवी आणि भारतातील सर्वांत महान जातीविरोधी भाष्यकार. ‘ऑन द सॉन्ग्स ऑफ कबीर’ या पुस्तकात लेखक ओशो म्हणतात - ‘‘तुम्हाला एखाद्या स्त्रीवर खरोखर प्रेम करायचं असेल तर तिच्याशी लग्न करू नका. तुम्हाला एखाद्या माणसाची पूजा करावीशी वाटायला लागली तर त्या व्यक्तीपासून दूर जा. मग तुम्ही नेहमी प्रेम कराल. पण तुम्हाला संपूर्ण प्रेमप्रकरण संपवायचं असेल तर लग्न करा.” इतरत्र ते म्हणतात - “प्रेमाचं घर उच्चस्थानावर असतं आणि ते एकाकी असतं. म्हणून प्रेम टिकवणं कठीण असतं. सगळेच ते टिकवू नाहीत. त्यामुळे विवाह ही पुरेशी परिपक्व संस्था नाही”.

.................................................................................................................................................................

हा मूळ इंग्रजी लेख ‘बॅफलर’ या अमेरिकास्थित मासिकाच्या एप्रिल २०२०च्या अंकात प्रकाशित झाला आहे. मूळ इंग्रजी लेखासाठी पाहा :

Apartheid in Fancy Dress

मराठी अनुवाद - अलका गाडगीळ

.................................................................................................................................................................

सूरज येंगडे ‘कास्ट मॅटर्स’ या पुस्तकाचे लेखक आहेत आणि हार्वर्ड केनेडी स्कूलमधील ‘इनिशिएटिव्ह फॉर इन्स्टिट्यूशनल अँटी-रेसीझम अँड अकाउंटेबिलिटीचे’ पोस्ट डॉक्टरल फेलो आहेत.

suraj.yengde@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची मासिक वर्गणी (५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त २ नोव्हेंबर २०२२पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.