आव्हानं केवळ भारतीय प्रसारमाध्यमांपुढेच नाहीत, तर आपल्या सगळ्यांच्या पुढे आहेत, हे समजून घेतलं पाहिजे

आज ‘अक्षरनामा’चा सहावा वर्धापनदिन... उद्यापासून ‘अक्षरनामा’ सातव्या वर्षांत पर्दापण करेल. गेल्या सहा वर्षांत मराठी वाचक, लेखक, हितचिंतक, स्नेही यांचं जे प्रेम, सहकार्य आम्हाला मिळालं, त्याबद्दल आम्ही सर्वांचे मनापासून आभारी आणि ऋणी आहोत. या सहा वर्षांत ‘अक्षरनामा’ला एक गंभीर आणि जबाबदार बनवण्यात आपणा सर्वांचा मोलाचा वाटा आहे. किंबहुना आपल्या सर्वांच्या बहुमोल पाठिंब्यामुळेच आज ऑनलाईन मराठी पत्रकारितेमध्ये ‘अक्षरनामा’ला स्वत:ची स्वतंत्र ओळख निर्माण करता आली. ‘मराठीतलं सर्वांत आघाडीचं फीचर्स पोर्टल’ असा लौकिक मिळवता आला.

गेल्या काही वर्षांत असत्य, अर्धसत्य, अपप्रचार, अपसमज, अफवा, बोलवा, गैरसमज, विपर्यास, प्रचार या गोष्टींनी केवळ मराठीच नव्हे तर एकंदर भारतीय पत्रकारिताच काळवंडून गेली आहे. भारतीय पत्रकारितेवरचं हे मळभ लवकरच दूर होईल आणि ती पुन्हा एकदा आपल्या मूळ जबाबदारीकडे वळेल, अशी आशा करूया. कारण लोकशाही संवर्धनात पत्रकारितेची भूमिका अतिशय महत्त्वाची असते. त्यामुळे लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हटल्या जाणाऱ्या भारतीय पत्रकारितेलाही आपल्या कर्तव्य आणि जबाबदारीपासून फार काळ पळ काढता येणार नाही.

यंदा आपण स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात पर्दापण केलं आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय पत्रकारितेचं थोडक्यात विहंगावलोकन केलं तर लक्षात येईल की, आपल्या पत्रकारितेचा आजवरचा इतिहास उर्ध्वगामीच राहिला आहे. काही संकटं, आव्हानं तिच्यासमोर मधून मधून आली, पण त्यातून ती तरून पुढेच जात राहिली आहे, हे नाकारता येणार नाही.

भारतीय पत्रकारितेप्रमाणे भारतीय लोकशाहीचाही प्रवास वाटा‌वळणांचा, खाचखळग्यांचा राहिला आहे, हे खरं, पण म्हणून फार निराश व्हावं, असं काही नाही. लोकशाहीचा आणि पत्रकारितेचा जगभरचा इतिहास अगदी वरवर पाहिला तरी हे लक्षात येतं.

‘फ्रीडम हाऊस’ या अमेरिकेतील संस्थेनं २०२१मध्ये ‘लोकशाही, राजकीय स्वातंत्र्य आणि मानवी हक्क’ या विषयांवर एक अहवाल प्रकाशित केला आहे. या अहवालानुसार जगभरातील एकूण १९५ देशांपैकी ८२ देश लोकशाहीदृष्ट्या स्वतंत्र आहेत, ५९ देश लोकशाहीदृष्ट्या अंशतः स्वतंत्र आहेत आणि ५४ देश त्या दृष्टीनं स्वतंत्र नाहीत. २०२० या वर्षात जगातील सर्वोत्कृष्ट दहा लोकशाही देश म्हणजे, नॉर्वे, आइसलंड, स्वीडन, न्यूझीलंड, कॅनडा, फिनलंड, डेन्मार्क, आयर्लंड, नेदरलँड्स आणि ऑस्ट्रेलिया. थोडक्यात जगातल्या एकूण १९५ देशांपैकी फक्त २३ देशांत संपूर्ण लोकशाही शासनप्रणाली अस्तित्वात आहे. आपला देश जगातल्या सर्वोत्कृष्ट लोकशाही देशांच्या पहिल्या १०च्या यादीत नाही. हा अहवाल पूर्ण निर्दोष मानायचं कारण नाही. पण यातून समोर येणारं वास्तवही दुर्लक्षून चालणार नाही. इथं आपण इतकंच लक्षात घ्यायला हवं की, शुद्ध सोन्याचा कुठलाही दागिना घडवता येत नाही. त्यात थोडीशी भेसळ करावी लागते. तसंच काहीसं लोकशाहीचं (आणि पत्रकारितेचं, किंबहुना कुठल्याही क्षेत्राचं) ही असतं.

आपण देश म्हणून पहिल्यांदा जगाच्या नकाशावर आलो, ते १९४७ साली. त्याआधी इथं अनेक छोटी छोटी राज्यं होती. राजे होते, त्यांच्या राजेशाह्या होत्या. सरंजामशहा होते, सरंजामशाह्या होत्या. हुकूमशहा होते, हुकूमशाह्या होत्या. ब्रिटिशांची १५०हून अधिक वर्षांची सरंजामशाही होती. म्हणजे आपल्या लोकशाहीचं वयोमान अवघं पाउणशे वर्षांचं आहे. अमेरिकेतल्या लोकशाहीचं वयोमान आपल्यापेक्षा जास्त आहे, ब्रिटनमधल्या लोकशाहीचं त्याहून जास्त आहे. केवळ भारतातलीच नव्हे, तर जगभरातल्या अनेक देशांतली लोकशाही ही अजून उत्क्रांत होत असलेलीच शासनप्रणाली आहे. आपल्याकडच्या अनेक अभ्यासकांना, विचारवंतांना, संपादकांना अमेरिका-ब्रिटनच्या लोकशाहीबद्दल जरा जास्तच प्रेम असतं. त्याचं एकमेव कारण हे असतं की, आपल्या देशातली लोकशाही त्यांच्या तुलनेत बरीच मागे आहे. आपलं ध्येय उन्नत असणं, ही तशी चांगलीच गोष्ट आहे.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची वार्षिक वर्गणी (५००० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त २ नोव्हेंबर २०२२पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

.................................................................................................................................................................

चीनच्या साम्यवादी पक्षाचा नेते व राष्ट्राध्यक्ष चाऊ-एन-लाय यांना एकदा कुणीतरी विचारलं की, ‘फ्रेंच राज्यक्रांतीचा जगाच्या इतिहासावर काय प्रभाव पडला?’ त्यावर ते म्हणाले होते, ‘आता कुठे दोनशे वर्षे झालीत फ्रेंच राज्यक्रांतीला! जगाच्या इतिहासावर काय प्रभाव पडला, हे एवढ्यात कसं सांगता येईल?’

लोकशाही, या सारख्या आधुनिक संकल्पना वा शासनप्रणालीबाबत, खासकरून भारतीय लोकशाहीच्या संदर्भातही असंच म्हणावं लागेल. आपण तर अजून शतकही पूर्ण केलेलं नाही. न्यायपालिका, विधिमंडळे (संसद-विधानसभा), कार्यकारी मंडळ या तीन घटनात्मक संस्था, तर प्रसारमाध्यमं ही घटनात्मक नसलेली पण तितकीच महत्त्वाचा असलेली संस्था, हे लोकशाहीचे चार स्तंभ मानले जातात. या चारी संस्थांनी गेल्या पाऊणशे वर्षांत भारतीय लोकशाहीच्या संदर्भात मोलाची भूमिका बजावलेली आहे, हे आपल्याला नाकारता येत नाही. मतभेद जरूर नोंदवता येतील, काही आक्षेप, त्रुटी, उणिवाही दाखवता येतील. पण या चारही संस्थांचं योगदान नाकारता येत नाही.

पण लोकशाही ही केवळ शासनप्रणाली म्हणून राबवण्याचाच आपल्या देशाचा जास्त भर राहिला आहे. त्यामुळे आपल्या देशात राजकीय लोकशाही प्रस्थापित झाली. लोकशाही ही जीवनप्रणालीही आहे. आणि ती जेव्हा जीवनप्रणाली म्हणून प्रस्थापित होईल, तेव्हा आपण लोकशाहीच्या परिपूर्ण, सर्वांगीण दिशेनं प्रवास करू. यात अडचण अशी आहे की, आपल्या कुटुंबसंस्थेत लोकशाही मूल्यांचं आधिक्य फारच कमी दिसतं. ते साहजिकचही आहे म्हणा. हजारो वर्षं राजेशाही, सरंजामशाही, यांच्याच आधिपत्याखाली भारतीय कुटुंबसंस्था विकसित होत आली आहे. ते संस्कार पाऊणशे वर्षांत पूर्णपणे नष्ट होऊ शकत नाहीत.

त्यामुळे भारतीय लोकशाही बळकट करण्यासाठी आधी उल्लेख केलेल्या चारही आधारस्तंभांनी ती जीवनप्रणाली म्हणून भारतीयांना स्वीकारायला लावणं, ही त्यांच्याकडून यापुढच्या काळात आपल्याला अपेक्षा करता येईल.

भारतीय प्रसारमाध्यमांनी आपली जबाबदारी आजवर किती प्रमाणात पार पाडली आहे? तर याचं उत्तर - प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा भारतात लोकशाही किती प्रमाणात आहे, याचं जसं ५०-५० असं उत्तर काही वर्षांपूर्वी दिलं होतं, तसंच काही देता येईल. भारतीय पत्रकारितेची सुरुवात पारतंत्र्याच्या काळात झाली. त्यामुळे त्यांच्यापुढे स्वातंत्र्य हे प्रमुख ध्येय होतं. समाजप्रबोधन हा तसा अनुषंग होता. आधी राजकीय सुधारणा की आधी सामाजिक सुधारणा? हा टिळक-आगरकरांच्या काळातला प्रसिद्ध वाद त्याचं एक उदाहरण म्हणून सांगता येईल. गांधी, आंबेडकर, टिळक, आगरकर, चिपळूणकर, सावरकर, यांनी पत्रकारितेचा उपयोग स्वातंत्र्याबाबत भारतीय जनतेला जागरूक करण्यासाठी आधिक्याने केला. समाजप्रबोधनही केलं. पण आधी म्हटलं तसा तो अनुषंग होता, हे आपल्याला मान्य करायला पाहिजे. त्यामुळे पारतंत्र्यातली भारतीय पत्रकारिता ही स्वातंत्र्याच्या कल्पनेने भारावलेली होती. स्वातंत्र्यानंतर ती नव्या भारताच्या जडणघडणीच्या कल्पनेनं तेवढी भारावून गेलेली दिसत नाही.

भारतासारख्या प्रचंड विविधता, विविध जात-धर्म, वर्ग-वर्ण असलेल्या देशापुढे आव्हानंही खडतर होती. स्वराज्यानंतर सुराज्य स्थापन करण्याचे ध्येय होते. पंडित जवाहरलाल नेहरूंसारख्या दूरदृष्टीचा, द्रष्टा पंतप्रधान सुराज्यासाठी प्रयत्नशील होता. भारतीय पत्रकारिताही त्यात आपलं योगदान देत होती.

पण स्वातंत्र्योत्तर भारत हा विविध संक्रमणांच्या, स्थित्यंतरांच्या वाटेवरचा भारत होता. ती संक्रमणं, स्थित्यंतरं भारतीय प्रसारमाध्यमांतही होत होती. पारतंत्र्याच्या काळात ध्येयवादी असलेली पत्रकारिता स्वातंत्र्यानंतर नवा भारत घडवण्याच्या बाबतीत तेवढी ध्येयवादी राहिली नाही, हे आपल्याला मान्य केलं पाहिजे. महाराष्ट्रापुरतं सांगायचं तर संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर इथली ध्येयवादी वर्तमानपत्रं बंद पडत गेल्याचं दिसतं. किंबहुना ती भांडवलदारी वर्तमानपत्रांनी आपल्या साम-दाम-दंड-भेदाच्या जोरावर बंद पाडली.

या भांडवलदारी वर्तमानपत्रांनी भारतीय लोकशाही बळकट करण्यासाठी काहीच योगदान दिलं नाही का? तर तसंही अजिबात नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळात भांडवलदारी वर्तमानपत्रांनीच भारतीय लोकशाही बळकट करण्यात अमूल्य योगदान दिलेलं आहे, हेही आपल्याला नाकारता येत नाही. मग तो ‘हिंदू’ असेल, ‘इंडियन एक्सप्रेस’ असेल, ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ असेल, ‘हिंदुस्थान टाइम्स’ असेल. किंवा मराठीपुरतं सांगायचं तर ‘महाराष्ट्र टाइम्स’, ‘सकाळ’, ‘लोकसत्ता’, ‘लोकमत’ इत्यादी.

भारतीय प्रसारमाध्यमांनी भारतीय लोकशाही बळकट करण्यासाठी ५०-५० पद्धतीनं का होईना, आपली भूमिका निभावलेली आहे. हे प्रमाण खऱ्या अर्थानं पहिल्यांदा गंडलं ते आर्थिक उदारीकरणानंतर, जागतिकीकरणानंतर.

‘पैसा पाहिजे पैसा, पैसा हाच देव, तुझ्याकडे आहे ते विक्रीला ठेव’ ही विचारसरणी जागतिकरणानं लादली. त्याला आपण सगळेच बळी पडलो. आपले राजकीय नेते बळी पडले, आपल्या सामाजिक-सांस्कृतिक संस्था-संघटना बळी पडल्या. आणि आपली प्रसारमाध्यमेही बळी पडली. ती प्रॉडक्ट झाली. ब्रँड बनवून वर्तमानपत्रांच्या मिषानं पैसा कमावण्याच्या मागे लागली. त्यामुळे ती राजकारण्यांच्या कच्छपी लागली. राजकारणी त्यांच्या कच्छपी लागले. त्यातून गोदी मीडिया, पेड न्यूज, फेक न्यूज, प्रोपगंडा, आयटी सेल असे भस्मासूर जन्माला आले.

‘गोदी मीडिया’ किंवा ‘प्रेस्टिट्यूट’ ही भारतीय प्रसारमाध्यमांची आजवरच्या इतिहासातली सर्वांत निचतम पातळीची अवहेलना आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारतातल्या पत्रकारितेकडून केवळ ध्येयवादाची अपेक्षा करणं मूर्खपणाचं आहे. पण ती निव्वळ आणि केवळ व्यावसायिक पत्रकारिता म्हणून जरी व्यावसायिक नीतीमूल्यांबाबत कटिबद्ध राहिली तरी तिचं भविष्य उज्ज्वल राहील.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची अर्धवार्षिक वर्गणी (२५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त २ नोव्हेंबर २०२२पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

.................................................................................................................................................................

पत्रकारिता हे ‘प्रोफेशन’ असलं तरी ते ‘नोबल’ आहे. शिक्षकीपेशाही नोबल प्रोफेशन आहे. नफेखोरी हा शिक्षणाचा उद्देश असू शकत नाही, तसाच पत्रकारितेचाही. मुलं ही आपली ‘प्रॉपर्टी’ आहेत, असा बहुतांश पालकांचा समज असतो, पण खरी ती देशाची ‘प्रॉपर्टी’ असतात. त्यामुळे गुणवत्ता, बुद्धिमत्ता, मेहनत आणि कष्ट या मूल्यांचा वारसा जेवढ्या सशक्तपणे पालक आपल्या मुलांपर्यंत पोहचतील, तेवढी ती देशाचं उज्ज्वल भवितव्य घडवू शकतात, तसंच समाज म्हणून आपण जेवढे सजग राहू, तेवढीच आपली प्रसारमाध्यमं या पुढच्या काळात सजग राहतील. आपले राजकीय नेते सजग राहतील. आपला भवताल सजग राहील. आपली लोकशाही बळकट होत जाईल.

हल्ली होतं काय की, इतरांच्या चुकांसाठी केवळ ती संबंधित व्यक्ती वा संस्थाच जबाबदार आहे, अशी संकुचित वृत्ती बोकाळल्यामुळे ते खापर संबंधितांच्या माथी मारलं की, आपली जबाबदारीतून सुटका होते. वर्तमानपत्रं व त्यांचे संपादक आपल्या बेजबाबदारपणाचं, टीव्ही वाहिन्या व त्यांचे संपादक आपल्या थिल्लरपणाचं आणि व्यक्ती व समाज म्हणून आपण आपल्या कर्तव्यमूढतेचं आणि गाफीलपणाचं दडपून समर्थन तर करत नाही ना, असा प्रश्न आपल्याला पुन्हापुन्हा आणि सातत्यानं पडायला हवा.

जोवर आपण आपल्या क्षेत्राच्या ऱ्हासाची आणि आपल्या सहकाऱ्यांच्या चुकांची जबाबदारी, ही एक प्रकारे आपलीही जबाबदारी आहे, हे मानत नाही, तोवर आपण अशीच समर्थनं करत राहणार. मग ती पत्रकारिता असो, साहित्य असो, राजकारण असो वा समाजकारण असो.

त्यामुळे आव्हानं केवळ भारतीय प्रसारमाध्यमांपुढेच नाहीत, तर आपल्या सगळ्यांच्या पुढे आहेत. त्यांचा सामना आपल्या करावाच लागणार आहे. तो आपण जितक्या सजग, जागरूकतेनं करू, तितकं आपलं भविष्य आशादायी होईल, राहील...

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची मासिक वर्गणी (५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त २ नोव्हेंबर २०२२पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal