राज्यकर्त्यांवर धाक ठेवण्यासाठी थोरो-गांधीजी यांनी आखून दिलेला आणि काळाच्या कसोटीवर उतरलेला ‘सविनय कायदेभंगा’चा मार्ग, हेच प्रभावी साधन आहे

१.

ग्रेट ब्रिटनमध्ये गेल्या वर्षात प्रचंड प्रमाणावर राजकीय आणि आर्थिक उलाढाल होत आहे. महागाई, इंधनाचे वाढते भाव आणि तोंडावर आलेला हिवाळा या तीनही बाबींनी सामान्यजन खासे काळजीत आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून इंग्लंडमध्ये इंधनाचे दर उत्तरोत्तर वाढताना दिसतात. सध्या सुरू असलेलं युक्रेन-रशिया युद्ध, जगात वाढती महागाई याचा एकत्रित परिणाम इंग्लंडच्या अर्थव्यवस्थेवर दिसायला लागला आहे. इंग्लंडमधील बहुतांश घरांना हिवाळ्यात इलेक्ट्रिक वा गॅसवर चालणाऱ्या हिटर्सची गरज असते. पण गेल्या वर्षभरात विजेच्या बिलाच्या वाढत्या दरामुळे जोरदार झटका बसलेला असून त्यात सरासरी २०० टक्क्यांनी त्यात वाढ झालेली दिसून येते.

गेल्या फेब्रुवारीत कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतीमुळे इंग्लंडमधील गॅस व इलेक्ट्रिसिटीचे नियमन करणाऱ्या एजन्सीने वीज कंपन्यांना ५४ टक्के दर वाढवण्यास अनुमती दिली होती. पण हा दर फक्त या वर्षीच्या ऑक्टोबर महिन्यापर्यंतच निर्धारित असून, तो त्यानंतर आणखी वाढू शकतो. वाढत्या वीज दराचा फटका सामान्य नागरिकाच्या क्रयशक्तीवरच होणार असून, त्यामुळे सर्वसामान्यांचं राहणीमान वेगानं घसरू शकेल, असा तज्ज्ञाचा अंदाज आहे. इंग्लंडमधील महागाई हीसुद्धा इतर देशांप्रमानेच रोज नवे विक्रम करताना दिसते. त्यामुळे करोना काळानंतर दिसून येणारा उत्साह, रशियाने लादलेलं युद्ध, युरोपातील देश तेलाकरता रशियावर अवलंबून असणं, या सगळ्याचं मिश्रण म्हणजे जनमानसात असंतोषाचं वातावरण होत आहे.

याच असंतोषातून तिथं ‘Don’t Pay UK’ नावाच्या एका असहकार आंदोलनाचा उदय होताना दिसतोय. या मोहिमेअंतर्गत तेथील हजारो नागरिकांनी वीज कंपन्यांना बिल भरणं बंद करण्याचं ठरवलं आहे. या ऑनलाईन मोहिमेत जर दहा लाख लोकांचा सहभाग मिळाला, तर सरकारला काहीतरी करावंच लागेल, असा या आंदोलनकर्त्यांना विश्वास वाटतो. सध्या राजकीजदृष्ट्या इंग्लंड वेगळ्याच अस्थिरतेतून जातोय. विद्यमान प्रधानमंत्री बोरिस जॉन्सन राजीनामा देऊन नाममात्र पदाधिकारी झाले आहेत. त्यामुळे कुठलाही महत्त्वाचा निर्णय घ्यायची त्यांची इच्छा नाही. अशात या असहकार आंदोलनानं नवीन सरकारची चांगलीच कोंडी होऊ शकते.

हाच असहकाराचा वणवा इतर युरोपियन देशांतसुद्धा पसरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पण इंग्लंड हा असा एकच युरोपियन देश आहे, जिथं वीज निर्मितीची १०० टक्के कंत्राट खाजगी कंपन्यांना दिलेली आहेत आणि त्यावर सरकारचं कसलंही काहीही नियंत्रण नाही. ब्रेग्झिटसारख्या नवउदारमतवादी धोरणाचा फटका या देशातील मूलभूत सेवांना बसतोय की काय, अशी भीती व्यक्त होऊ लागली आहे. इंग्लंडमध्ये वीज व पेट्रोलियमचं रेशनिंग करायची पाळी येऊ शकते.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर ‘Don’t Pay UK’ ही सविनय कायदेभंगाची मोहीम तळागाळापासून सुरू होऊ पहात आहे. सविनय कायदेभंगाचा प्रयोग भारतात ज्या राजवटीविरुद्ध झाला, त्याच देशात त्याचा प्रयोग होणं, हे आजच्या भारतीय पिढीस एका विडंबनासारखं वाटेल. पण साहेबांच्या देशात हा काही पहिलाच प्रयोग नव्हे. आज वाचून आश्चर्य वाटेल, पण ब्रिटिश लोकशाहीत १९२८पर्यंत महिलांना मतदानाचा अधिकार नव्हता. तेथील महिला संघटनांनी कायदेभंगाच्या मार्गाने मतदानाविषयी जागरूकता निर्माण केली होती. त्यात असहकाराचे सगळे प्रयोग करत वेळोवेळी जाहीर निषेध केला होता. त्यात संसदेवर मोर्चा नेणं, संसदेच्या कामकाजात अडथळा आणणं, पत्रकं वाटणं, निषेध सभा आयोजित करणं, रेल्वे रुळावर झोपून वाहतूक अडवणं, प्रसंगी अन्नत्याग करून उपोषण करणं, अशा सगळ्या मार्गांचा अवलंब करून त्यांनी आपली बाजू लावून धरली होती.

महिलांना मतदानाचा हक्क मिळावा म्हणून सुरू झालेल्या या मोहिमेत सुरुवातीला फक्त उच्चभ्रू महिलांचा पाठिंबा होता, पण हळूहळू तेथील कामकरी, मध्यमवर्गीय महिलांनी या मोहिमेत मोठ्या प्रमाणावर भाग घ्यायला सुरुवात केली आणि या मोहिमेस एक वेगळंच बळ आलं. सगळ्याच महिलांना या चळवळीत भाग घेणं परवडणारं नसायचं, कारण त्यातील कित्येक जणी घरातील एकमेव कमावत्या व्यक्ती होत्या आणि समाजाच्या कामकरी स्तरातील होत्या. त्यामुळेच त्यांना होणाऱ्या शिक्षा व त्यांच्या आयुष्यावर त्यामुळे होणारे परिणाम उच्चभ्रूच्या तुलनेनं अधिक तीव्र असत.

या सगळ्या महत्प्रयासानंतर ब्रिटिश महिलांना मतदानाचा अधिकार तुकड्या-तुकड्याने का होईना पण मिळाला. सर्वप्रथम १९१८मध्ये तीस वर्षावरील महिलांना मत देण्याचा अधिकार प्राप्त झाला, पुढे १९२८मध्ये एकवीस वर्षांवरील सर्व महिलांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला. या लढाईत महिलांच्या सविनय कायदेभंगाचं अतुलनीय योगदान होतं.

पुढे ब्रिटनमध्ये १९८९मध्ये मागरिट थॅचर यांच्या पक्षाने एकसमान करप्रणाली लागू केली. या करप्रणाली अंतर्गत देशातील जनतेस एकसारखा कर द्यावा लागणार होता. उदाहरणार्थ, एखाद्या उमरावास व त्याच्या खानसाम्यास एकच कर लागू होणार होता. थोडक्यात, काय तर कमी उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबास उत्पन्नाच्या मानानं जास्त कर आकारणी होणार होती. हा नियम स्कॉटलंडमध्ये लागू करून उर्वरित ग्रेट ब्रिटनमध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्याचं ठरलं. पण हा निर्णय एका मोठ्या जनउद्रेकाला कारणीभूत ठरला. ग्लाससो येथे १९९० साली सुमारे पन्नास हजार लोकांनी शांतीपूर्ण मोर्चा काढून या जाचक कराचा निषेध केला. स्कॉटिश लोकांनी संघटित प्रतिकार करून सरकारी यंत्रणेस हा कर गोळा करण्यापासून परावृत्त केलं. स्कॉटिश लोकांपासून प्रवृत्त होऊन ब्रिटनमधील जनताही या आंदोलनात सामील झाली. हा कर लागू झाल्याच्या एक वर्षातच सुमारे ४० लाख लोकांनी तो भरण्यास नकार दिला. यासाठी त्यातील बऱ्याच जणांना तुरुंगाची हवाही खावी लागली. पण कर न भरणाऱ्याची संख्या इतकी जास्त होती की, सरकारी यंत्रणेवर करवसुलीसाठी ताण यायला लागला. सगळ्या टॅक्स चुकवणाऱ्यांवर कारवाई करण्यास सरकारी यंत्रणा कमी पडू लागली.

तत्कालीन पंतप्रधान मागरिट थॅचर यांना या प्रकरणी बराच विरोध व टीका सहन करावी लागली. या चळवळीमुळे तयार झालेल्या सरकारविरोधी वातावरणामुळेच ब्रिटनच्या या ‘आयर्न लेडी’ला पुढे जाऊन राजीनामा द्यावा लागला. थॅचर यांच्या राजीनाम्यास ही चळवळ किती कारणीभूत होती, याचा उहापोह नंतरच्या दशकात करण्यात आला. पण सुमारे दोन कोटी लोकांनी हा कर न भरणं, लंडन शहरातील ‘न भूतो न भविष्यती’ असं शांततापूर्ण प्रदर्शन आणि त्यामुळे आलेलं राजकीय दडपण या सगळ्यांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे हा राजीनामा होता, असं जाणकारांचं मत आहे.

थॅचर यांच्यानंतर आलेल्या पंतप्रधानांना या कराला सरसकट लागू करण्याऐवजी त्याची सांगड व्यक्तीच्या मालमत्तेशी जोडून जनतेस दिलासा द्यावा लागला होता. हा बदल असहकाराच्या चळवळीमुळेच इतक्या लवकर शक्य झाला, असं म्हणावं लागेल. अर्थात या चळवळीला हिंसाचाराचं गालबोटसुद्धा लागलं होतं, हेही नमूद केलं पाहिजे.

२.

अमेरिकेतही डॉ. मार्टिन ल्युथर किंग यांनी कृष्णवर्णीयांच्या सरकारविरुद्ध लढ्यात असहकार आंदोलनाचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला होता. अमेरिकेत कृष्णवर्णीयांना दिलेली जाणारी भेदभावाची वागणूक, त्याच्यावर होणार अन्याय हे डॉ. किंग यांच्या या चळवळीत भाग घेण्याचं मुख्य कारण होतं. या चळवळीचं नेतृत्व करण्याची वेळ जेव्हा त्यांच्यावर आली, त्या वेळेस गांधीजींनी भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात केलेल्या असहकाराच्या प्रयोगानं प्रेरित होऊन त्याच मार्गानं नागरी हक्काचा लढा देण्याचं त्यांनी ठरवलं. हा लढा बंदुका, बॉम्ब व खोटा-नाटा प्रचार न करताही जिंकता येऊ शकतो, हे गांधीजींच्या लढ्याने त्यांना शिकवलं. त्याचा पहिला प्रयोग त्यांनी मॉन्टोमेरी येथील सार्वजनिक बस सेवेवर बहिष्कार टाकून केला.

१ डिसेंबर १९५५ रोजी अलाबामा राज्यात माँटगोमरी गावी रोझा पार्क नावाची एक कृष्णवर्णीय स्त्री एका बसमध्ये प्रवासाकरता चढली. ती ठरवून दिल्याप्रमाणे बसच्या मागील भागात असलेल्या कृष्णवर्णीयांसाठी राखीव जागेत न बसता, बसच्या पुढील भागातल्या मोकळ्या आसनावर जाऊन बसली. बसमधील गर्दी वाढल्यावर तिला या सीटवरून उठून जाण्यास सांगितलं. तसं करण्यास नकार देताच, तिला बसमधून धक्के मारत घालवून देण्यात आलं.

याच घटनेनं प्रभावित होऊन रोझा पार्कने बस सेवेवर बहिष्काराची चळवळ सुरू केली. यासाठी त्यांना अर्थातच कारावास सहन करावा लागला, पण याचा परिणाम होऊन सुमारे ४०,००० कृष्णवर्णीय नागरिकांनी बस सेवा वापरण्यास नकार दिला, त्याऐवजी त्यांनी चालत जाणं पसंत केलं. तेथील कृष्णवर्णीय टॅक्सी ड्रायव्हर्सने नागरिकांना बस तिकिटांइतकं भाडं आकारायला सुरुवात केली. अंतिमतः त्या मोहिमेचा विजय माँटगोमरी होऊन आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत कृष्णवर्णीय ड्रायव्हर्सचा विनाअट समावेश होऊन, कृष्णवर्णीय नागरिकांना बसमध्ये कोठेही बसण्याची परवानगी मिळवण्यात झाला.

या छोट्याशा विजयानंतर डॉ. किंग व सहकाऱ्यांचा उत्साह द्विगुणित झाला. त्यांनी १९५७मध्ये भारताला भेट देऊन गांधीजींच्या विचारांचा नीट अभ्यास केला. नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या भारतातील अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांकडून त्यांनी असहकाराचं तंत्र शिकून घेतलं. २८ ऑगस्ट १९६३ रोजी डॉ. किंग यांच्या नेतृत्वाखाली वॉशिंग्टनमध्ये कृष्णवर्णीयांच्या हक्कांसाठी स्वतंत्रता यात्रेचं आयोजन केलं गेलं. त्यात सुमारे अडीच लाख लोक सहभागी झाले. हे आंदोलन अमेरिकेच्या इतिहासातील तोपर्यंतचं सगळ्यात मोठं आंदोलन ठरलं. या चळवळीस अनेक प्रकारे चिरडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यात डॉ. किंगना अटक होऊन तुरुंगात डांबण्यात आलं. पण तिथून त्यांनी आपल्या अनुयायांना ‘Letters From Birmingham city jail’ हा प्रसिद्ध निबंध पाठवून त्यात नागरी असहकाराचा पुरस्कार केला होता.

सविनय कायदेभंगावर कुठलीही चर्चा ही ‘ब्लॅक लाईव्हज् मॅटर’ या अलीकडील चळवळीचा उल्लेख न करता पुरी होऊ शकत नाही. खरं म्हणजे डॉ. किंग यांच्या नागरी हक्काच्या चळवळीनंतर कृष्णवर्णीयांना मिळालेले हक्क आणि त्यानंतर सुमारे चार दशकांनंतर बराक ओबामा यांची अध्यक्षपदी झालेली निवड ही समाजातील वर्णद्वषाची दरी मिटवायला पुरेशी ठराव्यास हवी होती. पण अमेरिकेसारख्या प्रगत देशात ही सामाजिक दरी वाढताना दिसते.

‘ब्लॅक लाईव्हज् मॅटर’ या चळवळीचा उगम ट्रेवोन मार्टिन व मायकेल ब्राउन या दोन कृष्णवर्णीय तरुणांच्या २०१२मध्ये पोलिसांकरवी झालेल्या हत्येनंतर झाला. ‘ब्लॅक लाईव्हज् मॅटर’चं उद्दिष्ट कृष्णवर्णियांना समाजात जी हेतुपुरस्सर वाईट वागणूक मिळते, त्याच्याविरुद्ध आवाज उठवणं हा होता. मुखत्वेकरून अहिंसक प्रदर्शनं करून सरकारचं लक्ष वेधणं, हे या चळवळीचं प्रमुख उद्दिष्ट होतं. काहीशा तुरळक प्रमाणात चाललेल्या या मोहिमेस २०२०मध्ये अचानक खूप मोठं वळण मिळालं. मिनिआपोलीस या शहरातीत दोन पोलीस अधिकाऱ्यांनी जॉर्ज फ्लॉइड या कृष्णवर्णीयास चौकशीसाठी अडवलं. त्याचा गुन्हा हा होता की, त्याने वीस डॉलरची खोटी नोट वापरण्याचा प्रयत्न केला होता. पण जॉर्ज फ्लॉइडला बचावाची कुठली संधी न देता, तसंच त्याला सामान्य कैद्यासारखी अटक न करता या दोन पोलिसांनी रस्त्यावर झोपवून त्याच्या मानेवर गुढघा ठेवून त्याची उलटतपासणी करायला सुरुवात केली. काहीच वेळात जॉर्ज फ्लॉइड श्वास न घेता आल्यानं गुदमरून मरण पावला.

या घटनेचे तीव्र प्रतिसाद अमेरिका तसंच जगभरात उमटले. पुन्हा एकदा अमेरिकेने सुमारे सहा दशकांआधी बघितलेल्या वॉशिंग्टनमधील प्रदर्शनापेक्षा मोठी चळवळ बघितली. एकविसाव्या शतकातील या चळवळीची अनेक वैशिष्ट्यं होती. सगळ्यात प्रमुख म्हणजे त्यात सर्व वर्णियांचा समावेश होता. संपूर्ण अमेरिकेत जागोजागी मोर्चे काढण्यात आले, निदर्शनं झाली. त्यात क्रीडा, कला, राजकारण तसंच मल्टिनॅशनल कंपन्यांचा सक्रिय सहभाग होता.

या चळवळीचं दुसरं वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची जगभरात घेतली गेलेली दखल. इंग्लंड, फ्रान्स, भारत, न्यूझीलंड, कोलोम्बिया, मॅक्सको, कॅनडा अशा अनेक देशात मूक निदर्शनं करण्यात आली. दुर्दैवानं, अमेरिकेतील राजकीय नेतृत्वाने आगीत तेल ओतण्याचं काम करून या चळवळास एक प्रकारे हिंसक करण्यास प्रवृत्त केलं. बऱ्याच शहरांत झालेल्या हिंसाचाराने ‘ब्लॅक लाईव्हज् मॅटर’ या चळवळीस गालबोट लावलं असलं तरी त्याची व्याप्ती कोणीही नाकारू शकत नाही.

३.

भारतात सविनय कायदेभंगाची परंपरा मोठी आहे. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात सविनय कायदेभंगाचा यशस्वी प्रयोग करून गांधीजींना जगापुढे एक आदर्शच ठरवून दिला आहे. पण या पद्धतीनं लढण्याचा मार्ग त्यांनी दक्षिण आफ्रिकेत असताना अमलात आणला होता. बोरच्या लढाईनंतर दक्षिण आफ्रिकेत असलेल्या सर्व भारतीय वंशाच्या लोकांना पोलिसात नोंदणी करून हजेरी लावणं, तसंच ओळख म्हणून बोटांचे ठसे देणं बंधनकारक करण्यात आलं होतं. त्याचा निषेध करत गांधीजी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्या नकार दिला. त्यासाठी त्यांना तुरुंगवास झाला… आणि त्याच तुरुंगवासात त्यांच्या हाती सविनय कायदेभंगाची गुरुकिल्ली लागली.

तुरुंगात असताना गांधीजींनी प्रख्यात अमेरिकन लेखक व विचारवंत हेन्री डेविड थोरो यांचा ‘On The Duty of Civil Disohedience’ हा निबंध वाचला. त्याने भारून जाऊन त्यांनी या प्रकियेचं संस्कृत नामकरण ‘सत्याग्रह’ असं केलं. जेलबाहेर येऊन त्यांनी पुढे याचा अवलंब दक्षिण आफ्रिकेतील ब्रिटिशांच्या विरुद्ध चळवळीत केला. तसंच पुढे १९१४मध्ये भारतात येऊन ‘सत्याग्रहा’ची सगळ्यात मोठी कार्यशाळा ही भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या रूपाने उभी केली.

१८८२च्या मिठाच्या कायद्यानुसार भारतीय नागरिकास मिठाचं उत्पादन करायला बंदी होती. त्यावर एक जाचक असा कर होता. त्यामुळे सामान्य किमतीत असलेलं मीठ अतिशय महाग दरात विकत घ्यावं लागे. हा अन्याय्य कर रद्द करण्याचा मागणीवरून गांधीजींनी मिठाचा सत्याग्रह केला. साबरमतीहून २४० मैल चालत जाऊन दांडी येथे १२ मार्च १९३० रोजी हजारो लोकांच्या साक्षीनं गांधीजींनी चिमूटभर मीठ उचलून ब्रिटिश सरकारला आव्हान दिलं. त्यांच्या या कृतीला देशातील हजारो-लाखो लोकांनी शांततापूर्ण मार्गानं प्रदर्शन करून प्रतिसाद दिला. ही चिमूटभर मीठ उचलण्याची कृती, ही बिटिश साम्राज्याचा पाया हलवणारी ठरली.

गेल्या दीड-पावणे दोन वर्षांच्या देश-विदेशातील कायदेभंगाच्या चळवळीचे स्रोत हेन्री डेविड थोरोने आखून दिलेल्या पद्धतीत आहेत, असं म्हणावं लागेल. एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यात अमेरिकेत थोरो यांनी हा नाविन्यपूर्ण प्रयोग केला. अमेरिकेच्या मेक्सिको देशाविरुद्ध सुरू असलेल्या युद्धाला जाहीर विरोध करत त्यांनी वार्षिक कर भरण्यास नकार दिला. थोरो यांच्या मते हे युद्ध एका गरीब व दुबळ्या देशाविरुद्व बलाढ्य देशाने केलेला अत्याचार होता. त्यांनी या युद्धाला अनैतिक ठरवून देशाच्या लोकशाही मूल्यांचा ऱ्हास करणारं ठरवलं. परिणामी त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आलं. कर व दंडाची रक्कम भरून सुटका करण्याची आर्थिक परिस्थिती असूनसुद्धा थोरो यांनी शिक्षा भोगण्याची तयारी दाखवली. मात्र ही शिक्षा एका रात्रीपुरतीच टिकली. त्यांच्या एका नातेवाईकाने परस्पर कर व दंडाची रक्कम भरून थोरो यांच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा केला.

हा आगाऊपणा थोरो यांना अजिबात सहन झाला नाही. पण या घटनेचा गंभीर परिणाम होऊन त्यांनी ‘On The Duty of Civil Disobedience’ हा प्रख्यात निबंध लिहिला. तो पुढे जगातील अनेक चळवळींचा कळत-नकळत आधार ठरत आला. थोरो यांच्या या कृतीने सरकारच्या अन्यायाला सहकार्य न करण्याचा शांततापूर्ण मार्ग आखून दिला.

४.

भारतात सत्याग्रहाचा उपयोग आजही बघायला मिळतो. ७०-८०च्या दशकात शेतकरी संघटनेची आंदोलनं, जयप्रकाश नारायण यांचं आंदोलन, मंडल कमिशनच्या वेळी झालेली चळवळ किंवा शाहीन बाग व अगदी गेल्या वर्षी आटोपलेलं शेतकरी आंदोलन ही काही ठळक उदाहरणं.

२०११मध्ये अण्णा हजारेंच्या नेतृत्वाखाली झालेलं जनलोकपाल आंदोलन हे गेल्या दोन-तीन दशकांतील सगळ्यात मोठं आंदोलन म्हणावं लागेल. भ्रष्टाचारासारख्या कळीच्या मुद्द्यावर लढवलं गेलेलं हे आंदोलन संपूर्ण भारतात आणि जागतिक पातळीवरही चर्चिलं गेलेलं आणि सामान्य माणसानं भाग घेतलेलं आंदोलन ठरलं. या आंदोलनानं ज्या वेगानं जनतेला, विशेषतः तरुण पिढीला भारून टाकलं, ते स्तिमित करणारं होतं. या आंदोलनानं सामान्यांना भ्रष्टाचाराविरुद्ध आवाज उठवण्याची संधी दिली. वेगानं हे आंदोलन दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत गेलं, त्याचा परिणाम मीडिया, राजकीय पक्ष आणि सर्वसामान्य जनता असा सर्वदूर झालेला दिसला.

‘सविनय कायदेभंगा’चं आजच्या लोकशाहीत स्थान काय असावं?

वरील सर्व उदाहरणावरून असं लक्षात येतं की, सविनय कायदेभंगाचा उपयोग गेली दीड-दोन शतकं सातत्यानं होत आला आहे आणि त्याची उपयुक्तता वादातीत आहे. पण या अस्त्राचा उपयोग पश्चिमी देशात प्रामुख्यानं होताना दिसतो आहे, असं म्हणावंसं वाटतं. सविनय कायदेभंग नुसतेच मोर्चे व आंदोलनं असा नसावा. कारण भारतात तशा आंदोलनांची संख्या कमी नाही. तसंच भारतात कोणी तरी चळवळ उभी करून दिली, तर त्यात शामिल होणाऱ्यांची संख्या भरपूर दिसत असली तरी वैयक्तिक पातळीवर हा प्रयोग कमी प्रमाणात होताना दिसतो. असं करण्यामागे कदाचित नागरी समाज स्वतःच्या हक्कांविषयी पुरेसा जागरूक नसणं हेही असू शकेल. मुळात अधिकार प्राप्त व्यक्तीला प्रश्न विचारणं, हे आपल्या संस्कृतीत शिकवलं जात नाही. त्यात जर सरकारी अधिकारी असतील, तर असे प्रश्न विचारण्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. दुसरं म्हणजे ज्यांना प्रश्न विचारले जातात, त्या संस्था व त्यातील अधिकारी गण हे प्रश्न योग्य रीतीनं वा जबाबदारीनं ऐकून घेतील, याची शाश्वती नसते.

नुकताच अमेरिकेतील आयडाहो राज्यातील बाऊंड्री काउंटीतील वाचनालयात काही पुस्तकांवर बंदी घालणारा कायदा स्थानिक प्रशासनानं केला. ही पुस्तकं सामान्य वाचकाच्या व मुखत्वे विद्यार्थ्यांकरता उपयोगाची आहेत, असं मत व्यक्त करून त्या ग्रंथालयाच्या संचालिकेनं म्हणून राजीनामा दिला. त्यावरून या संचालिकेला प्रचंड विरोधाचा सामना करावा लागतो आहे, पण तिचं समर्थन करणारे लोकसुद्धा समोर येत आहेत. रेडिओ व इतर मीडियामध्ये तिच्या समर्थनार्थ भाषणं दिली जात आहेत. एका पुस्तकाच्या दुकानदारानं बंदी असलेल्या पुस्तकांचं मोफत वाटप करून आपला निषेध नोंदवला आहे.

वैयक्तिक सत्याग्रहाचा गांधीजी-विनोबा प्रयोग जरी भारतात झाला असला, तरी आज अशी उदाहरणं भारतात कमी बघायला मिळतात आणि अशा व्यक्तीची स्वीकारार्हताही आपल्याकडे कमी दिसते. ग्रेटा थूनबर्गला स्वीडनमध्ये मिळणारी वागणूक आणि दिशा रवीस आपल्याकडे मिळणार प्रतिसाद, यात खूप तफावत पाहायला मिळते. जॉर्ज फ्लॉइडला सहानुभूती दाखवताना भारतातील एखाद्या दलितांवर झालेल्या अन्यायाबद्दल जर आपण बोलू शकत नसू, तर फ्लॉइडबद्दलची भावना खोटी होती, असं म्हणावं लागेल.

अशा आंदोलनकर्त्यांप्रती शासनाची भूमिकासुद्धा तीव्र असल्याचेच दिसते. आज भारतात जेव्हा अशी आंदोलनं होतात, तेव्हा आंदोलनकर्त्यांमागे कायद्याचं बालंट लावून देण्याकडे कल दिसतो. अशा आंदोलनकर्त्यांची ‘आंदोलनजीवी’ अशी संभावना केली जाते.

‘सविनय कायदेभंग’ हा कितीही नकोसा असला तरी राज्यकर्त्यांनी आंदोलनाविषयी किमान सहानुभूती दाखवण्याची आवश्यकता असते, ज्याचा आज भारतात अभाव आढळतो. अशा मोठ्या चळवळीचं आयुष्य किती असतं, तसंच तिचा परिणाम किती दीर्घकाळ टिकतो, यावरून या चळवळीचं मूल्यमापन करावं लागेल.

भारतात गेल्या दशकात झालेल्या जनलोकपाल आंदोलनानं ज्या वेगानं जनतेला, विशेषतः तरुण पिढीला भारून टाकलं होतं, तेवढ्याच वेगानं नंतरच्या काळात या आंदोलनाच्या झालेल्या परिणतीनं भ्रमनिराससुद्धा केला. भ्रष्टाचारासारख्या संवेदनशील मुद्द्यावर आम जनतेला इतकं प्रक्षोभित करून या आंदोलनानं जनतेच्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या. मात्र या आंदोलनानं अधोरेखित केलेली प्रकरणं, त्यातल्या तथाकथित घोटाळ्यांचे न लागलेले निकाल आणि त्यातील तथाकथित आरोपींना फक्त माध्यमातील चर्चेतच झालेली शिक्षा, तसंच या आंदोलनानं पाठपुरावा केलेली प्रकरणं ज्या अहवालावरून बेतली होती, तोच मुळात अपुरा व चुकीचा निघणं… आणि मग एवढा अट्टाहास का केला, याचं कोणतंच ठोस कारण ना सांगता येणं, हा खऱ्या अर्थानं आंदोलनाचा पराभव म्हणावा लागेल.

त्याचबरोबर अशा आंदोलनाची परिणती राजकीय पक्षात होणं हेही पचनी पडणं अवघडच होतं. राजकीय पक्ष काढणं, हे सुदृढ लोकशाहीचं लक्षण असलं तरी कायदेभंगासारख्या चळवळीतून तयार होणाऱ्या राजकीय पक्षांची परंपरा आपल्याकडे तरी फारशी काही भूषणावह नाही.

अमेरिकेत ‘ब्लॅक लाईव्हज् मॅटर’ही चळवळ संपल्यातच जमा आहे काय, अशी भीती वाटते आहे. अमेरिकन समाज आता गर्भपात कायदासारख्या इतर मुद्द्यांच्या मागे लागलाय आहे - ज्यात चुकीचं असं काही नाही, पण ‘ब्लॅक लाईव्हज् मॅटर’ने प्रस्तावित केलेलं पोलीस सुधारणा विधेयक, मतदार संरक्षण कायदा (ज्यात कृष्णवर्णीय लोकांच्या मतदानाच्या हक्कावर ढळढळीत अन्याय होताना दिसतो आहे), अशा अनेक बाबी आता मागे पडल्या आहेत. तसंच ही विधेयकं संसदेत पारित होऊ शकली नाहीत. तरीही लोकशाहीत लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारला कायदेभंगाच्या पद्धतीनं धारेवर धरणं योग्य आहे, काय?

डॉ. मार्टिन लुथर किंग आपल्या समर्थकांना लिहिलेल्या पत्रात म्हणतात, “एखादा कायदा मोडताना तुम्हाला भीती वाटणं साहजिक आहे. तसंच आपल्याला हवा तो कायदा पाळायचा व नको तो मोडायचा, हा विरोधाभास आहे, असं वाटू शकतं.” पण डॉ. किंग येथे ‘न्याय्य कायदा’ आणि ‘अन्याय्य कायदा’ अशी वर्गवारी करतात. मानवी मनास उभारी देणारा, समानतेची वागणूक मिळवून देणारा कायदा ‘न्याय्य’ आणि मानवी हक्काचा ऱ्हास करणारा, बहुसंख्यांनी अल्पसंख्याकांवर लादलेला कायदा ‘अन्याय्य’. अशा अन्याय्य कायद्याशी अहिंसक पद्धतीनं लढायला तयार असायला हवं, असं इंग्रज सरकारशी लढा देताना गांधीजी म्हणत. वाईट सरकारशी असहयोग हा चांगल्या शासनाशी केलेल्या सहकाराएवढाच महत्त्वाचा आहे, असंही गांधीजी म्हणत.

थोरो म्हणतो त्याप्रमाणे राजेशाही ते मर्यादित राजेशाही ते लोकशाही, हा प्रवास सामान्य नागरिकांप्रतीच्या आदराचं, सन्मानाचं लक्षण आहे. लोकशाहीत सामान्य नागरिक म्हणून सर्व नीतिनियमांचं पालन आपण करायलाच हवं, पण हे नियम प्रत्यक्षात आणताना सरकारनेही त्याला सार्वजनिक सहमती किती आहे, याचा अभ्यास करणं जरुरीचं आहे… आणि तशी सहमती नसल्यास जनता त्याला विरोध करू शकेल, हा धाक राज्यकर्त्यांवर असायलाच हवा.

हा धाक ठेवण्यास थोरो-गांधीजी यांनी आखून दिलेला आणि काळाच्या कसोटीवर उतरलेला ‘सविनय कायदेभंगा’चा मार्ग हेच प्रभावी साधन आहे.

.................................................................................................................................................................

लेखक सलील जोशी बोस्टन, अमेरिकास्थित असून माहिती व तंत्रज्ञान या क्षेत्रात काम करतात.

salilsudhirjoshi@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.