ठरवून विरोधकांची ‘मोट’ बांधण्याची आणि ‘सत्ताप्राप्ती’पर्यंत ती टिकवून ठेवण्याची कसरत, ही ‘अनेक मारक्या म्हशी दूध देईपर्यंत एकाच गोठ्यात सांभाळण्यासारखे’ आहे!
पडघम - देशकारण
देवेंद्र शिरुरकर
  • नितीशकुमार, ममता बॅनर्जी, नरेंद्र मोदी, केसीआर, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी आणि लालूप्रसाद यादव
  • Fri , 30 September 2022
  • पडघम देशकारण भाजप BJP संघ RSS काँग्रेस Congress नितीशकुमार Nitish Kumar ममता बॅनर्जी Mamata Banerjee नरेंद्र मोदी Narendra Modi के.चंद्रशेखर राव K. Chandrashekar Rao अरविंद केजरीवाल Arvind Kejriwal राहुल गांधी Rahul Gandhi लालूप्रसाद यादव Lalu Prasad Yadav

संयुक्त जनता दलाचे सर्वेसर्वा नितीशकुमार भाजपशी काडीमोड घेतल्यापासून अपेक्षेप्रमाणे मित्रपक्षांच्या, विरोधकांच्या भेटीगाठी घेत आहेत. २०२४पूर्वी विरोधकांची मोट बांधण्याची पूर्वतयारी म्हणून या भेटीगाठींचा उल्लेख केला जातोय. त्याची सुरुवात त्यांनी स्वतःला ‘पलटुराम’ हे नाव देणारे राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते लालूप्रसाद यादव यांना भेटून आणि त्यांच्यासह सोनिया गांधी यांच्याशी जवळीक साधत केली आहे. तिकडे केसीआर उर्फ मनोनित तिसऱ्या आघाडीचे स्वयंघोषित नेते के. चंद्रशेखर राव दिवसेंदिवस आक्रमक होत चालले आहेत. त्यांच्या आक्रमकतेमागे त्यांची राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा आहे की, स्वराज्यातील आसन डळमळीत होण्याची भीती, हे मात्र स्पष्ट झालेले नाही. तिसऱ्या बाजूला काँग्रेस आहे, जी खरे तर अजूनही प्रमुख पर्याय उभा करण्याच्या कुठल्याच प्रयत्नात दिसत नाही.

येत्या लोकसभा निवडणुकीत देशातील सर्व विरोधी पक्षांनी एखादी आघाडी/ मोर्चा उभारलाच, तर तिथे त्या आघाडीचे पुढारपण आपल्यालाच मिळायला हवे, हा दुराग्रह काँग्रेस कधीच सोडणार नाही, हेही कटू सत्य आहे. नितीशकुमार असोत वा तृणमूलच्या ममता बॅनर्जी असोत, या आघाडीचे नेतृत्व काँग्रेसकडे द्यायला कधीच तयार होणार नाहीत. या घटनांचा विचार करता भाजप अथवा नरेंद्र मोदी-अमित शहा हे या घटना आजमितीस फारशा गांभीर्याने घेत नाहीत आणि ऐन निवडणुकीच्या काळात घेतील, अशी शक्यता नाही. कारण ठरवून विरोधकांची मोट बांधण्याची आणि सत्ताप्राप्तीपर्यंत ती टिकवून ठेवण्याची कसरत, ही ‘अनेक मारक्या म्हशी दूध देईपर्यंत एकाच गोठ्यात सांभाळण्यासारखे’ आहे! केंद्रातील प्रबळ नेत्याच्या विरोधात उभ्या राहिलेल्या आजवरील राजकीय आघाड्यांचा इतिहास तसेच सांगतो. केंद्रात सत्ताधारी नेत्याच्या प्रभुत्वाला आव्हान देण्याचा हेतू डोळ्यासमोर ठेवत सगळ्यांनी एकत्र यायचे आणि सत्तेप्रत पोहचायचे अनेक प्रयोग यापूर्वी फोल ठरलेले आहेत.

इंदिरा गांधी यांनी देशावर लादलेल्या आणीबाणीविरोधात जी राजकीय एकजूट झाली, ती याला अपवाद ठरते. कारण आणीबाणीचा निषेध नोंदवण्याच्या प्रेरणेमुळे सगळ्या राजकीय संघटना एकवटून निवडणुकीस सामोऱ्या गेल्या होत्या. त्यातील विविध राजकीय वैचारिक भूमिका असलेल्या किती नेत्यांना सत्ताप्राप्तीची हमी वाटली असणार, हे सांगता येत नाही. त्याही वेळी आणीबाणीच्या काळात अत्याचार झाले हे खरे आहे, पण त्यासाठी थेट इंदिरा गांधी यांनाच जबाबदार कसे ठरवता येईल?, त्यांच्या निकटवर्तीय लोकांकडून हे दुष्कर्म घडले, त्यांच्या सरकारमधील काही लोकांनी अतिरेक केला, अशी लोकभावना असल्याचे सांगितले जाते.

.................................................................................................................................................................

ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांचं नवंकोरं पुस्तक 

‘मोदी महाभारत’ प्रकाशित झालं...

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात एकवटलेल्या विरोधकांकडे सत्तेची चव न चाखलेला आणि सत्ताप्राप्तीची महत्त्वाकांक्षा नसलेला, पण चारित्र्यवान ‘चेहरा’ होता. आज मोदींना पर्याय देण्याचे प्रयत्न करणाऱ्यांत केवळ सत्तापिपासू चेहरेच दिसतात. पर्याय देण्यासाठी लागणारी प्रतिमा, राजकीय उठाठेवी करण्याची क्षमता असलेले कोणीच दिसत नाही. व्यक्ती म्हणून वा नेता म्हणून नितीशकुमार हे मोदींपेक्षा नक्कीच उजवे आहेत, यात शंका नाही; पण मोदींनी आतापर्यंत (आगामी निवडणुकीपर्यंत) खेळलेले डावपेच, त्यातून घडलेले लोकमानस पाहता नितीशकुमार यांना हे आव्हान पेलेले असे अजून तरी वाटत नाही.

मी हे विधान अगदी खात्रीने करतो आहे. या विधानामागचे माझे निरीक्षण सांगण्यापूर्वी थोडे काँग्रेसच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेचा विचार करू. केंद्रात सत्ताधारी भाजपविरोधात विरोधकांकडे मुद्दे नाहीत का? तर नक्कीच आहेत. महागाई, बेरोजगारी हे दोन कळीचे मुद्दे आहेत. ते केंद्रस्थानी आणून विरोधकांनी रान तापवणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाही.

महागाई, बेरोजगारी वाढत आहे, पण तरीही भाजपच्या मतदारांना आणि बहुसंख्याक जनतेला तेवढ्यासाठी मोदी नकोत, असे वाटत नाही. बाकी केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर, लोकशाही मूल्ये, घटनात्मक पावित्र्य या विरोधकांच्या भंपक मुद्द्यांना काही अर्थ नाही. उलट आपल्या सत्ताकाळात काँग्रेसने मुस्लीम अनुनयाच्या नादात आपल्याला दुय्यम वागणूक दिली होती. त्याचा वचपा मोदी सरकारकडून असा निघत असेल, तर बरेच झाले, अशी भावना हिंदूंच्या मनात नसेल कशावरून? काँग्रेसने केवळ सत्ता मिळवण्यासाठी आपला वापर करून घेतला, याचा सल असलेल्या मुस्लिमांमध्येही, अशी भावना नाही, असे ठामपणे सांगता येईल?

स्वतःच्या नेतृत्वाला वा प्रतिमेला कलाटणी देण्यासाठी धडपडणारे राहुल गांधी अजूनही नव्या चुका करत नाहीत. गोव्यात, राजस्थानमध्ये, महाराष्ट्रात आहे, तो पक्ष सांभाळण्याचे भान नाही. बरे त्यांची ‘भारत जोडो’ यात्रा कशासाठी आहे? नेमकं यातून काय साधलं जाणार आहे? भाजपला अशा यात्रांनीच दोन सदस्यसंख्येवरून ‘मोदीपर्वा’पर्यंत पोहचवले आहे, हे खरे असले तरी त्यांच्या यात्रेमागे निश्चित लोकमानस घडवण्याचा, हिंदू जनसमुदायाला आपलेसे करण्याचा विचार होता. अडवणींच्या ‘रथयात्रे’ने हिंदू ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न सार्थकी लावला. हिंदू जनतेला ‘भाजप तुमची अस्मिता जपेल’, हे पटवून देण्याचे काम केले. तसे राहुल गांधी कुठल्या जनसमुदायाचा विश्वास संपादन करताहेत?

महागाई, बेरोजगारी या मुद्द्यांऐवजी राहुल गांधी पुन्हा पुन्हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अथवा सेक्युलॅरिझमचा राग आळवताहेत. ही रणनीती काँग्रेसला नाही, तर भाजपलाच अनुकूल ठरणार आहे. आपण कट्टर हिंदुत्ववादी असल्याचे अथवा आपला अजेंडा अंती हिंदूंच्या बाजूचा असल्याचे भाजपला उघडपणे सांगता येणार नाही (भाजप तसे कधी सांगणारही नाही). त्यांचे ते काम राहुल गांधी करत सुटले आहेत! भाजप कसा हिंदुत्ववादी आहे?, संघ कसा ‘कम्युनल’ आहे, हेच ते आजवर सांगत आले आहेत, आताही तेच करत आहेत.

गंमतीचा भाग असा की, सध्या भाजपकडून हिंदुत्वाच्या मुद्द्यात व्यापकत्व आणले जात आहे. संघाकडून मौलवींच्या भेटी अन हिंदुत्वाच्या परिभाषेत बदल केले जात आहेत. अल्पसंख्याक समुदायाच्या प्रगतीसाठी, त्यांच्या शिक्षणासाठी सरकार काय करते आहे, करणार आहे, हे मुद्दे प्रकाशझोतात राहतील, याची तजवीज सुरू आहे.

राहुल गांधींच्या यात्रेत त्यांच्या प्रचाराचा भर सेक्युलॅरिझम अथवा धर्मनिरपेक्षतेचा मुद्दा असणे अपेक्षित आहे. दुर्दैवाने काँग्रेस हा मुद्दा प्रकर्षाने उचलून धरणार नाही, कारण काँग्रेसची धर्मनिरपेक्षता एकगठ्ठा मतदानापुरती असते, हे मुस्लीम समुदायाला कळून चुकले आहे. त्यामुळे जोवर राहुल गांधी संघ, हिंदुत्ववाद यावर टीका करत राहतील, तोवर मोदींना निदान काँग्रेसकडून तरी धोका नाही. (कदाचित दिग्विजय सिंग काँग्रेसचे अध्यक्ष झाल्यास यात आणखी भर पडेल!) दिग्गीराजांना काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत उतरवण्यात मोदींचा तर डाव नाही ना? शोधायला हवे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

राहुल गांधी त्यांच्या कृतीतून, बोलण्यातून भाजपला अनुकूल फासे टाकताहेत. आता नितीशकुमार अथवा अन्य विरोधी नेत्यांच्या कोंडाळ्याला धर्मनिरपेक्षतेचा मुद्दा राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणणे शक्य होणार आहे का? धार्मिक आधारावर निवडणुका होणे, हे कुठल्याही लोकशाही देशाच्या हिताचे नसते, हे जितके खरे; तितकेच धर्मनिरपेक्ष म्हणवणाऱ्या पक्षांच्या बोगस धर्मनिरपेक्षतेपेक्षा छुपा हिंदुत्ववादी पक्ष बरा, ही लोकभावना हे नेते कशी बदलणार, हा खरा प्रश्न आहे.

कलम ३७०, राममंदिर निर्माण या आश्वासनांची पूर्तता करत ध्रुवीकरण करत आणलेल्या हिंदूंच्या अपेक्षा आपण पूर्ण केल्या असल्याचे भाजपने दाखवून दिले आहे; तर ‘तिहेरी तलाक’चा कायदा करत मुस्लीम समुदायातील सुधारणावाद्यांच्या विरोधातील धारही बोथट करण्यात भाजप यशस्वी झाला आहे. येत्या काळात काही राज्यांत निवडणुका होतील, काही राज्यांत प्रस्थापितांना धक्के बसतील, विरोधकांना सत्तेची संधी मिळेल.

एकीकडे काँग्रेस सत्ता असणारी राज्ये गमावण्याचा पराक्रम करत सुटली आहे, तर दुसरीकडे एखाद्या राज्यातली आपली सत्ता जाण्याची शक्यता गृहीत धरून भाजप एखादे नवे राज्य हाती घेण्याची खेळी करत आलेले आहे. समूहाचे मानसशास्त्र आणि भारतीय राजकीय संस्कृती लक्षात घेता राज्यात स्थानिक पक्षांकडे आलटून-पालटून सत्ता गेली, तरी सर्वसामान्य माणसाला फारसा फरक पडत नाही. हा बदल त्याला रुचतो, पण त्याला केंद्रात सक्षम, उग्र, आक्रमक नेता हवा असतो.

…नाही तरी आपल्याकडे राजाला सर्व गुन्हे माफ असतात. त्यामुळेच २०२४पर्यंत मोदींना पर्याय उभा राहू शकेल, अशी शक्यता नाही.

..................................................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......