केवळ विद्यार्थ्यांना निवडीचं स्वातंत्र्य दिल्यानं, हे धोरण विद्यार्थिकेंद्री आहे, असं म्हणणं कितपत योग्य आहे?

२०२१मध्ये केंद्र सरकारने ‘नवीन शैक्षणिक धोरण २०२०’ (New Education Policy) जाहीर केले. तेव्हापासून त्यावर उलटसुलट चर्चा होते आहे. त्याविषयी ‘अक्षरनामा’ने आतापर्यंत अनेक लेख प्रकाशित केले आहेत. त्या मालिकेतला हा एक नवीन लेख...

..................................................................................................................................................................

केंद्र सरकारने नवं शैक्षणिक धोरण जाहीर केल्यापासून शिक्षक, संस्थाचालक आणि शिक्षणतज्ज्ञ यांच्या मनात अनेक प्रकारचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यांची सुस्पष्ट उत्तरं या धोरणाच्या मसुद्यामध्ये नाहीत, नव्हती. ‘शैक्षणिक धोरण’ स्पष्ट व पारदर्शक असायला काय हरकत आहे? त्याचा सर्वांचे संभ्रम दूर होऊन अधिकाधिक सुस्पष्टपणा येईल आणि शिक्षणक्षेत्राचा व त्याच्या दर्जाचा विकास होऊन विद्यार्थीहित व समाजहित साध्य करता येईल, असा उद्देश असायला हवा. मात्र हल्ली सर्वच बाबतीत इतकं राजकीयीकरण झालेलं आहे की, शासनाला प्रश्न विचारल्यानंतर राजकीय दृष्टीकोनातूनच प्रतिवाद केला जातो.

खरं तर सरकारच्या प्रत्येक निर्णयावर प्रश्न विचारून, संबंधित निर्णयाविषयी सांगोपांग माहिती द्यायला भाग पाडण्याची सामाजिक मनोवृत्ती तयार व्हायला हवी. ती लोकशाही व्यवस्थेत आवश्यक अशी बाब आहे. परंतु आज तरी तसं होताना दिसत नाही. शिक्षण हे रोजगार मिळवून देण्याचं, उन्नती करून घेण्याचं साधन आहे. त्याचबरोबर समाजसुधारणचंही. भारतात गरिबांची संख्या जास्त आहे, मात्र त्यांच्या उद्धाराबाबत स्पष्ट आणि पारदर्शक पद्धतीनं चर्चा होताना दिसत नाही.

खरं तर ‘धोरण’ या शब्दांमध्येच सुस्पष्टता व पारदर्शकता हे अर्थ अंतर्भूत आहेत. कोणत्याही धोरणाचे दोन टप्पे असतात. ते म्हणजे धोरण आखणं व त्याची अंमलबजावणी करणं. कुठलंही धोरण आखत असताना त्याची ध्येयं आणि उद्दिष्टं यांमध्ये सुस्पष्टता असली पाहिजे. त्याचं मोजमाप काही कसोट्यांवर करता आलं पाहिजे. त्यासाठीची गृहीतकं स्पष्ट व सर्वसमावेशक असली पाहिजेत. संबंधित धोरणाशी निगडीत सर्व घटकांचा विचार केला गेला पाहिजे. कुठलंही सरकारी धोरण लोककल्याणास प्राधान्य देणारं असलं पाहिजे. त्यासाठी धोरणकर्त्यांनी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्याचीही काळजी घेतली पाहिजे. मुख्य म्हणजे धोरणाची अंमलबजावणी योग्य असली पाहिजे. त्यासाठी साधनसामग्री, पैसा, मनुष्यबळ व त्याचं उत्तरदायित्वसुद्धा धोरणकर्त्यांनी स्वीकारलं पाहिजे.

.................................................................................................................................................................

ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांचं नवंकोरं पुस्तक 

‘मोदी महाभारत’ प्रकाशित झालं आहे

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

आम्ही तयार केलेलं धोरण सखोल, लोककल्याणकारी आणि लोकशाही मूल्यांची जोपासना करणारं आहे, हे पटवून देण्याची जबाबदारीही शासनाने पार पाडली पाहिजे. त्यामुळे धोरणकर्त्यांमध्ये आणि ज्यांच्यासाठी ते आखलेलं असतं, यांच्यामध्ये सुसंवाद तयार होतो आणि शंका-कुशंका राहत नाहीत.

विद्यमान सरकार व त्याची मातृसंस्था यांना मानणारा आणि न मानणारा, असे दोन वर्ग आपल्या देशात आहेत. विद्यमान सरकारची व त्याच्या मातृसंस्थेची भूमिका रूढीवादी, परंपरावादी, कट्टर आणि सनातनी अशीच राहत आली आहे. त्यामुळे त्यांच्याशी सहमत नसणाऱ्यांना त्यांच्या हेतूविषयी शंका येणं, अगदी साहजिक आहे, आणि त्यांचं शंकानिरसन करणं, हे सरकारचं कर्तव्य आहे.

त्यामुळे आम्ही खऱ्या अर्थानं ‘धर्मनिरपेक्षता’ व ‘समाजवाद’ यांची तात्त्विक चौकट असणाऱ्या राज्यघटनेला मानतो, यामागे आमचा कोणताही गुप्त अजेंडा नाही, हे सरकारने दाखवून दिलं पाहिजे. पूर्वीच्या सरकारच्या नेतृत्वाचा ‘मौन’ हा स्थायीभाव होता, पण विद्यमान सरकारचं तसं नाही. मात्र  ते कळीच्या प्रश्नांवर जाणीवपूर्वक मौन धारण करतं, अशी लोकभावना बळावत चालली आहे. मुद्दामहून धारण केलेलं मौन हे काहीतरी टाळण्यासाठीच असतं, ही बाब सामान्यजनाच्या आकलनाच्या बाहेरची गोष्ट नसते.

नवं शैक्षणिक धोरण जर खरोखरच राष्ट्रीय मूल्यं, घटनात्मक मूल्यं आणि शैक्षणिक गुणवत्ता यांना केंद्र मानून काम करणारं असेल, तर त्याबद्दलचे सर्व संभ्रम दूर करणं गरजेचं आहे. आतापर्यंत जी शैक्षणिक धोरणं आली, त्यांच्याबद्दलची जागृती सरकारी पातळीवरून करण्यात येत होती, परंतू या धोरणाच्या बाबतीत तसं होताना दिसत नाही. काही तज्ज्ञ म्हणवून घेणारी मंडळी या धोरणाचा फक्त गोडवाच गाताना दिसत आहेत. या धोरणाबद्दल माहिती देताना हे तज्ज्ञ असा दावा करतात की, याद्वारे विद्यार्थ्यांना निवडीचं स्वातंत्र्य दिलं जाणार आहे, म्हणून हे धोरण अधिकाधिक विद्यार्थिकेंद्री आहे. असंही सांगितलं जातं की, आतापर्यंत जी शैक्षणिक धोरणं आली, ती ‘सप्लाय साईड’ची म्हणजे शिक्षण देणाऱ्या समुदायाच्या बाजूची होती, तर हे धोरण ‘डिमांड साईड’चं म्हणजे शिक्षण घेणाऱ्यांच्या बाजूचं आहे. मात्र हे स्पष्ट होत नाही की, विद्यार्थ्यांना स्वातंत्र्य दिल्यानं त्यांच्या आर्थिक क्षमतांचं काय होणार?

एखाद्या व्यक्तीची आर्थिक कुवत नसताना त्याला स्वातंत्र्याचा आनंद घ्यायला सांगणं, म्हणजे निव्वळ बाह्य स्वरूपाचं स्वातंत्र्य बहाल करणं आणि असं स्वातंत्र्य कुचकामी ठरणारं असतं. आर्थिक स्वातंत्र्याशिवाय आणि आर्थिक कुवतीशिवाय व्यक्तिगत स्वातंत्र्याला काहीही अर्थ नसतो. त्यामुळे केवळ विद्यार्थ्यांना निवडीचं स्वातंत्र्य दिल्यानं, हे धोरण विद्यार्थिकेंद्री आहे, असं म्हणणं कितपत योग्य आहे? त्यामुळे या वर्गाची आर्थिक गरज कशी भागवली जाणार आहे? शिक्षणाकडे ‘कमोडीटी’ म्हणून पाहत जर धोरण ठरवलं जात असेल, तर सामान्यांना मिळणाऱ्या शिक्षणाचा दर्जा, निर्माण होऊ शकणारी विषमता यांचं भवितव्य काय असेल? शिक्षणातील निर्गुंतवणूक हा जर शासनाचा छुपा अजेंडा नसेल, तर त्याबद्दलची भूमिका स्पष्ट करायला काय हरकत आहे?

.................................................................................................................................................................

ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांचं नवंकोरं पुस्तक 

‘मोदी महाभारत’ प्रकाशित झालं आहे

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

या धोरणामुळे शिक्षणाचा संपूर्ण ढाचा बदलणार आहे. प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक हा यापुढे एकच गट असणार आहे. म्हणजेच पूर्वीचा १० + २ + ३ हा ढाच्या जाऊन ५ + ३ + ३ + ३ हे माध्यमिक शिक्षणाचं स्वरूप असणार आहे. यामध्ये अंगणवाडीची तीन वर्षं शिक्षणाला जोडली जाणार आहेत. ही एक स्वागतार्ह गोष्ट आहे, परंतू हे करत असताना त्यासाठी आवश्यक असणारी साधनसामग्री, योग्य मनुष्यबळ कसं निर्माण केलं जाणार, याबाबत स्पष्टता असायला हवी. हे वर्ग जर प्राथमिक शाळेला जोडले जाणार असतील, तर त्यासाठी लागणाऱ्या अतिरिक्त भरती प्रक्रियेबद्दलही शासनाने स्पष्टपणानं सांगितलं पाहिजे.

त्याचबरोबर नववी ते बारावी हा माध्यमिक शिक्षणाचा भाग बनणार असल्यामुळे सध्याच्या प्रचलित पद्धतीनुसार शाखानिहाय (ज्याला ‘उच्च माध्यमिक शिक्षण’ म्हटले जाते) शिक्षणाचं आणि त्यात काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या कार्यभाराचं मोजमाप कसं असणार, हेही स्पष्ट करायला हवं. वाड्यावस्त्यांवर, तांड्यांवर, आदिवासी भागातील पाड्यांवर ज्या लहान शाळा आहेत, त्यांचं स्वरूप कसं असणार? त्या साधनसुविधेसह कुशल मनुष्यबळानं युक्त असणार आहेत का? त्या टिकणार आहेत का?

उच्च शिक्षणाबाबत खाजगीकरणाला चालना देण्याची शासनाची स्पष्ट भूमिका दिसून येत आहे. गुणवत्तापूर्ण मल्टी-डिसिप्लिनरी, व्यावसायिक व कौशल्य आधारित अभ्यासक्रमांमुळे शिक्षण अधिकाधिक रोजगाराभिमुख केलं जाणार असल्याचा दावा हे धोरण करत आहे. मात्र त्यात कितपत सत्य आहे, ते येणारा काळ ठरवेल. परंतू मल्टी-डिसिप्लिनरी इन्स्टिट्यूट निर्माण करण्याच्या आणि विद्यापीठ संलग्नीकरण बंद करून स्वायत्त संस्था निर्माण करण्याच्या नावाखाली उच्चशिक्षण संस्थांची जी पुनर्रचना केली जाणार आहे, त्याबद्दल वेगवेगळ्या प्रकारचे संभ्रम आहेत.

सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या जवळपास ४५,००० उच्च शिक्षणसंस्थांचं १५,००० मल्टी-डिसिप्लिनरी शिक्षणकेंद्रामध्ये रूपांतर करण्याचं धोरण या निमित्तानं पुढे येत आहे. त्यासाठी धोरणाच्या उद्दिष्टांमध्ये ‘इक्विटी अँड अ‍ॅक्सेस’ हे दोन शब्द  वापरलेले आहेत. ते कसे साध्य होणार, हे स्पष्ट होत नाही. आणि मग छोट्या महाविद्यालयांचं काय होणार? ती जर ती अस्तित्वात राहणार असतील, तर मल्टी-डिसिप्लिनरी दृष्टीकोनाबद्दल त्यांची भविष्यात काय स्थिती असणार आहे? कौशल्य आधारित अभ्यासक्रमांबद्दल या धोरणात वारंवार बोललं गेलं आहे. त्यासाठी लागणारं कुशल मनुष्यबळ व त्याविषयीची आर्थिक तरतूद याविषयी सरकारची काय भूमिका आहे, हे स्पष्ट नाही.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

सरकार जर निधी उपलब्ध करून देणार नसेल आणि ती जबाबदारी जर शैक्षणिक संस्थांवर येणार असेल, तर तो निधी विद्यार्थ्यांकडूनच वसूल करणार! आणि जर विद्यार्थ्यांना पैसे मोजून कौशल्याधिष्ठित शिक्षण घ्यावं लागणार असेल, तर ते गोरगरिबांपर्यंत कसं पोहोचणार? विकासाच्या नावाखाली जो कर लोकांकडून गोळा केला जातो, तो योग्य प्रकारे खर्च करणं ही सरकारची जबाबदारी असते आणि ती योग्य प्रकारे पार पाडणं हे त्याचं कर्तव्यही असतं.

या धोरणामध्ये शिक्षणावरील खर्च जीडीपीच्या सहा टक्क्यांपेक्षा अधिक केला जाईल, असं सांगण्यात आलं आहे, परंतू अंमलबजावणीविषयक बाजू पाहिल्यानंतर निर्गुंतवणूक करण्याचाच सरकारचा हेतू असल्याचं दिसतं. त्यावर तज्ज्ञ असं सांगत आहेत की, सरकार अनुदानित संस्थांना वेतन अनुदानाच्या रूपानं व विनाअनुदानित संस्थांना शिष्यवृत्तीच्या रूपानं आर्थिक खर्च करतं. हे जरी खरं असलं तरी धोरणकर्त्यांनी पूर्ण जबाबदारी उचलून सामान्य लोकांच्या शिक्षणावर खर्च करायला हवा.

शिक्षणाशिवाय सामान्य माणसाचा व देशाचा विकास करता येऊ शकत नाही, ही बाब जगन्मान्य असताना सरकार आर्थिकदृष्ट्या माघार घेत असेल, तर भविष्यात सामान्य माणसाला शिक्षणासाठी संघर्ष करावा लागणार नाही का?

.................................................................................................................................................................

लेखक डॉ. संजय करंडे बार्शीच्या बी. पी. सुलाखे कॉमर्स कॉलेजमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.

sanjayenglish@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal