मोदी सरकार पुरस्कृत वावदूक, बेताल आणि कारस्थानी राज्यपाल!

गोवा आणि मणिपूरमध्ये काँग्रेसपेक्षा भाजपला कमी जागा मिळाल्या. तरीही ११ मार्च रोजी निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर भाजपचे राष्ट्रीय पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी पंजाबवगळता उर्वरित चार राज्यांमध्ये – उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूर आणि गोवा – भाजपचेच सरकार सत्तेवर येईल असे पत्रकार परिषदेत जाहीर केले होते. उत्तर प्रदेशमध्ये राक्षसी बहुमत आणि उत्तराखंडमध्ये निर्विवाद बहुमत असल्याने या दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपचे सरकार येणे साहजिकच होते. पण भाजपचा अजून उत्तर प्रदेशचा मुख्यमंत्रीच ठरायचा आहे, उत्तराखंडमध्ये सरकार स्थापन झाले. मात्र गोवा आणि मणिपूरमध्ये भाजपला काँग्रेसपेक्षा कमी जागा मिळूनही भाजपने या दोन्ही राज्यांमध्ये ज्या तत्परतेने आपली सरकारे बनवली ती संशयास्पद म्हणावी अशीच आहेत. भाजप सत्तेसाठी घाई-गडबड करणार. त्यात तर भाजप ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ करायला निघालेला आहे. त्यामुळे या दोन्ही राज्यांतला काँग्रेसचा सत्तेचा वाटा हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न भाजपने करणे एकप्रकारे साहजिकही आहे. इतर विजयी आमदारांचे समर्थन मिळवून भाजपने दोन्ही राज्यांच्या राज्यपालांपुढे बहुमत सिद्ध केले आणि सत्तास्थापनेचा दावा केला. त्याला दोन्ही राज्यांच्या राज्यपालांनी ज्या तत्परतेने होकार दिला. त्यावरून भाजपपेक्षा या राज्यपालांविषयीच जास्त संशय येतो.

राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे. ते कुठल्याही प्रकारच्या राजकारणापासून अलिप्त असायला हवे. राज्यपालांची नियुक्ती केंद्र सरकार करत नसून राष्ट्रपती करतात. त्यामुळे राज्यपाल राष्ट्रपतींना उत्तरदायी असतो. तो राज्यातला राष्ट्रपतींचा प्रतिनिधी असतो. सरकार संवैधानिक मार्गावरून चालत आहे ना, हे पाहणे आणि घटनात्मक जबाबदाऱ्या पार पाडणे हे राज्यपालांचे काम असते. परंतु गोव्याचे राज्यपाल मृदुला सिन्हा आणि मणिपूरचे राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला या दोन्ही राज्यपालांनी मात्र केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी असल्यासारखे वागून आपल्या संवैधानिक पदाचा गैरवापर केला आहे. त्यामुळे काँग्रेस पक्षाने परवा राज्यसभेत भाजपने लोकशाहीचा संकेत धुडकावून गोवा मणिपूरमध्ये सत्ता मिळवल्याचा आरोप करत या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्याच्या राजीनाम्याची मागणी केली. खरे तर त्यांनी राष्ट्रपतींकडे या दोन्ही राज्यांच्या राज्यपालांच्या राजीनाम्यांचीही मागणी करायला हवी होती.

राज्यपाल हे पद गैरराजकीय मानले जाते. या पदावर बुद्धिजीवी, कलाकार, साहित्यिक वा अशा व्यक्तीची निवड केली जावी, ज्याचा राजकीय पक्षाशी संबंध नसेल असा घटनात्मक संकेत आहे. पण केंद्रात सत्तेत असलेला पक्ष नेहमीच या पदावर आपल्या पक्षातील लोकांची नियुक्ती करवून त्यांचा ‘राजकीय’ वापर करत आला आहे. केंद्रात अनेक वर्षं सत्तेत असलेल्या काँग्रेसने याची मुहूर्तमेढ रोवली आणि सध्या सत्तेत असलेल्या भाजपने बिगर भाजप राज्यांमध्ये निष्ठावान स्वयंसेवक नेमून तेथील कारभारात ढवळाढवळ करेल, वावदूक विधाने करेल अशा व्यक्तींच्या नेमणुका राज्यपालपदी केल्या आहेत.

अडीच वर्षांपूर्वी मोदी सरकार केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी ज्या मोहिमा धडाक्यात सुरू केल्या, त्यातील एक मोहीम होती, आधीच्या काँग्रेस सरकारने नियुक्तत केलेले राज्यपाल हटवून त्याजागी आपल्या पक्षातील लोकांची वर्णी लावणे. त्यानुसार त्यांनी बिगर भाजप सरकार असलेल्या राज्यपालांना राजीनामे देण्यास सांगितले होते. मे २०१४मध्ये काही राज्यपालांच्या नेमणुकाही करण्यात आल्या.

राज्यपालांना अशा प्रकारे राजीनामा देण्यास केंद्र सरकार सांगू शकत नाही, याचे भान मोदी सरकारने दाखवले नाही आणि त्याविरोधात खमकेपणाची भूमिका राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनीही घेतली नाही. उलट त्यांनी नमते घेत केंद्र सरकारच्या या मागणीनुसार त्या ठिकाणच्या आधीच्या राज्यपालांचे राजीनामे घेऊन त्या ठिकाणी मोदी सरकारला हवे असलेले राज्यपाल नेमले. ज्या राज्यांमध्ये भाजप सरकार सत्तेत होते, त्या ठिकाणीही केंद्र सरकारच्या मर्जीतलेच राज्यपाल नेमले गेले.

मोदी सरकार पुरस्कृत हे राज्यपाल किती वावदूक, बेताल आणि कारस्थानी आहेत, याची गेल्या दोन-अडीच वर्षांतली काही उदाहरणे पाहण्यासारखी आहेत. भाजपच्या अनेक राज्यपालांनी अलीकडच्या काळात आपल्या पदाचा जो राजकीय वापर सुरू केला आहे, तो काळजी करायला लावणारा आहे. बेताल विधाने करण्यात तर या राज्यपालांचा हात फक्त भाजपचे मंत्री, नेतेच धरू शकतात!

त्रिपुराचे राज्यपाल तथागत रॉय सतत काहीतरी वावदूक विधाने करत असतात. त्यांनी दीडेक वर्षांपूर्वी ‘मी सेक्युलर नाही, हिंदू आहे’ असे ट्विट करून विनाकारण वाद ओढवून घेतला होता. राजस्थानचे राज्यपाल कल्याण सिंग यांनी ‘जणमनगण’ या राष्ट्रगीतातून ‘अधिनायक’ हा शब्द काढून टाकावा असे शिस्तभंग करणारे विधान केले होते. उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल राम नाईक यांनी दादरी हत्याकांडाच्या वेळी ‘अखिलेश सरकारने भेदभाव करू नये’ असे विधान करून वाद ओढवून घेतला होता. आपण उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल आहोत की, देशाचे गृहमंत्री आहोत याचे भान राम नाईकांसारख्या ज्येष्ठाला नसल्याचे अनेक वेळा दिसून आले आहे. मध्यप्रदेशचे राज्यपाल रामनरेश यादव यांचे नाव तर व्यापम घोटाळ्यातही घेतले गेले आहे. दिल्लीचे नायब राज्यपाल नजीब जंग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अडचणीत आणण्याची एकही संधी सोडत नसत. पण केजरीवालही शेरास सव्वाशेर असल्याने ते प्रसारमाध्यमांपुढे जंग यांचा आगावूपणा उघड करत. शेवटी जंग यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन अध्यापनाच्या क्षेत्रात परत जाण्याचा निर्णय घेतला.

आसाम आणि नागालँडचे राज्यपाल पी. बी. आचार्य यांनी डिसेंबर २०१५मध्ये एका पुस्तक प्रकाशनाच्या कार्यक्रमात ‘हिंदुस्तान हिंदूंसाठी आहे. यात काहीही चुकीचे नाही. अन्य देशातले हिंदूही इथे राहू शकतात. ते ‘बाहरी’ असू शकत नाहीत…भारतीय मुसलमान कुठेही जायला स्वतंत्र आहेत… जर ते पाकिस्तान, बांगलादेशात जाऊ इच्छितात, तर ते स्वतंत्र आहेत,’ अशी वावदूक विधाने केली होती. त्यावरून वाद झाला. प्रसारमाध्यमांमध्ये त्याच्या बातम्या आल्या. काही दिवसांनी प्रकरण थंड झाले.

अरुणाचलचे राज्यपाल ज्योती प्रसाद राजखोवा यांची नेमणूक मे २०१४मधलीच. त्यांचा पराक्रम तर विशेष नमूद करण्यासारखा आहे. राजखोवा तसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित नाहीत. पण त्यांनी डिसेंबर २०१५मध्ये अरुणाचल प्रदेशमधील काँग्रेस सरकारमधील बंडखोरीचा राजकीय फायदा उठवण्याचा प्रयत्न केला होता. सत्ताधारी काँग्रेसमधील काही बंडखोर आमदारांना विधानसभा अध्यक्षांनी काही कारणांवरून निलंबित केले होते. या संधीचा लाभ घेत राजखोवा यांनी काँग्रेस सरकारला विश्वासात न घेता ९ डिसेंबर रोजी अधिसूचना जारी करून १६ डिसेंबरला विधानसभेचे अधिवेशन बोलावले. अध्यक्षांना निलंबिल केले. याच दिवशी भाजप व काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांनी सरकारविरोधात अविश्वास ठराव संमत करून काँग्रेसचेच बंडखोर आमदार कालिखो पुल यांची नवे मुख्यमंत्री म्हणून निवड केली. त्याविरोधात विधानसभा अध्यक्षांनी गुवाहाटी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तिला न्यायालयाने स्थगिती देत राज्यपाल राजखोवा यांच्यावर कडक भाषेत ताशेरे ओढले होते. मात्र त्याविरोधात राजखोवा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याची प्रतिक्रिया देत स्वत:विषयी संशय निर्माण करणारी होती.

राज्यपालांनी राज्यप्रमुख म्हणून पक्षीय राजकारणाच्या स्वार्थी कारवायांपासून अलिप्त राहायचे असते. पण भाजपपुरस्कृत राज्यपालांचे वर्तन ‘भाजपचा कार्यकर्ता’ असल्यासारखेच पाहायला मिळते आहे. राज्यपाल हे पद केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील पद नाही. उलट केंद्र सरकार इतकेच स्वतंत्र अस्तित्व या पदाला राज्यघटनेने दिलेले आहे. पण या पदावर नेमल्या जाणाऱ्या काही व्यक्ती आपल्या वर्तनाने या घटनात्मक पदाचे सातत्याने अवमूल्यन करत आल्या आहेत. केंद्र सरकारमध्ये सत्तेत असलेले सरकार राज्यपाल पद हे आपल्या पक्षातील ज्येष्ठ व नकोशा असलेल्या कार्यकर्त्यांची सोय लावण्यासाठी करतात. त्यामुळे राज्यातील जनतेमधील समतोल टिकवून धरण्याचे आणि राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार राज्यकारभार चालला आहे की नाही, हे पाहण्याचे घटनात्मक काम सोडून हे राज्यपाल आपल्या पदाचा वापर राजकारणासाठी करतात, केंद्र सरकारची धोरणे राबवण्यासाठी करतात आणि त्याचे हस्तक म्हणूनही काम करतात. भाजपपुरस्कृत राज्यपालांचे हे उद्योग निषेधार्ह आहेत. हे पाहिल्यावर आपण संसदीय लोकशाहीच्या व्यवस्था कशा प्रकारे खिळखिळ्या करत आहोत, याची जाणीव झाल्याशिवाय राहत नाही.

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -