धर्मनिरपेक्षतेच्या संदर्भातील मूलभूत बाबींचा सामना करावा लागत असलेला आणि वैविध्य असणारा भारत हा जगातील एकमेव देश आहे

माजी केंद्रीय गृहसचिव (कै.) माधव गोडबोले यांच्या ‘The Babri Masjid-Ram Mandir Dilemma : An Acid Test for India's Conatitution’ या मूळ इंग्रजी पुस्तकाचा ‘बाबरी मशीद - राममंदिर वाद : राज्यघटनेची अग्निपरीक्षा’ या नावाने सुजाता गोडबोले यांनी मराठी अनुवाद केला आहे. बाबरी मशीद उदध्वस्त होण्याच्या वेळी केंद्रीय गृहसचिव व न्यायसचिव असणाऱ्या प्रस्तुत लेखकाचा या काळातील घटनांशी फार जवळचा संबंध होता. त्यामुळे त्यांनी केलेल्या वस्तुनिष्ठ विश्लेषणातून केवळ त्यांनाच ज्ञात असणारी बरीच माहिती या महत्त्वाच्या पुस्तकातून समोर येते. भारतीय राज्यघटनेच्या जवळपास सर्वच संस्थांना या घटनेचा सामना करताना कसे अपयश आले, हे लेखकाने यातून दाखवून दिले आहे. उत्कर्ष प्रकाशन, पुणेतर्फे प्रकाशित झालेल्या या पुस्तकातल्या एका प्रकरणाचा हा संपादित अंश...

.................................................................................................................................................................

बहुसंख्याकवाद आणि वाढती जातीय दरी यांच्या पार्श्वभूमीवर काही मूलभूत प्रश्नांचा गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे. नव्याने जन्माला आलेल्या बाळाला त्याच्या आई-वडिलांच्या धर्माखेरीज दुसरा कुठला धर्म असतो का? आपल्या आई-वडिलांखेरीज त्याची दुसरी काही ओळख असते का? किंवा त्याच्या आई-वडिलांच्या जातीखेरीज इतर कोणती जात असते का? मुलाला केवळ धर्मच नव्हे, तर आपले नाव आणि जातदेखील त्याच्या आई-वडिलांकडूनच मिळते. विज्ञान व तंत्रज्ञानात व आधुनिक शिक्षणात, इतक्या सुधारणा होऊन, विचार व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या काळातही मुलातील उपजत गुणधर्मांपेक्षा त्याला ‘मिळालेले’ गुणधर्मच अधिक महत्त्वाचे ठरतात, हे एक विडंबनच म्हणावे लागेल. धर्म व जात या दोन विभाजनकारी घटकांकडे या दोन दृष्टीकोनातून पाहणे आवश्यक आहे.

द्विराष्ट्रवादाच्या तत्त्वातून हिंदुस्थानची फाळणी झाली. ‘फाळणीचे हत्याकांड’ (२००७) आणि ‘भारताची धर्मनिरपेक्षता-धोक्याच्या वळणावर’ (२०१७) या दोन्ही पुस्तकांत मी असा विचार मांडला आहे की, भारताची फाळणी झाली हे बरेच झाले. त्यामुळे आपल्याला एकजिनसी राहण्याची संधी प्राप्त झाली. जे मुसलमान आपण होऊन भारतात राहिले, मातृभूमी म्हणून ज्यांनी भारताची निवड केली, त्यांना इथे राहण्याचा पूर्ण हक्क आहे. त्यांनी पाकिस्तानात निघून जावे, अशी वक्तव्ये काही बेजबाबदार घटकांकडून अधूनमधून केली जातात, हे अत्यंत निंदनीय आहे आणि त्यांच्यावर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर, राज्यघटना तयार करताना होणाऱ्या चर्चेत काही विचारी घटनाकारांना भारताचे भविष्यातील जे चित्र अभिप्रेत होते, त्यावर विश्वास ठेवणे कठीण होते. ताजामुल हुसेन यांनी एक दुरुस्ती सुचवली होती की, धर्माचे उघडपणे पालन करण्याचा व धर्मप्रसार करण्याचा हक्क यांचा उल्लेख वगळण्यात यावा आणि धर्माचे पालन व प्रसार ही सर्वस्वी खाजगी बाब असावी. त्यांनी असेही सुचवले होते की, कोणतीही धार्मिक संस्था राजकीय हेतूसाठी वापरली जाऊ नये आणि कोणतीही राजकीय संस्था/संघटना धर्मावर आधारित नसावी (शिवा राव १९६८ : ३५-३६, ४१). ही दुरुस्ती एका मुसलमान सदस्याने सुचवली होती, हे विशेष लक्षात घेण्याजोगे आहे. या दुरुस्त्या जर मान्य होऊन त्यांचा घटनेत समावेश झाला असता, तर भारत एक न ओळखता येण्याजोगा निराळाच देश झाला असता. परंतु सनातनी व मूलतत्त्ववाद्यांना हे कधीच मान्य झाले नसते.

राष्ट्रीय दृष्टीकोन आणि एकता वाढीस लागण्यासाठी सामान्य शिक्षणाचे निधर्मीकरण करावे, अशी जयप्रकाश नारायण यांची इच्छा होती आणि त्याचबरोबर जातीय व पंथीय शिक्षण संस्थांवर बंदी घालण्यात यावी आणि त्यांना केवळ धार्मिक व पौर्वात्य (ओरिएंटल) शिक्षण देण्याचीच परवानगी द्यावी, अशीही त्यांची मागणी होती (शिवा राव १९६८ : ४६). ही दुरुस्ती जर मान्य करण्यात आली असती, तर शिक्षणक्षेत्र निराळेच दिसले असते. तेव्हापासून आतापर्यंत आपण बरेच दूरवर आलो आहोत आणि आता दुसऱ्या टोकाला पोचलो आहोत, पण आता परत मागे जायला हवे.

२०१९ सालच्या निवडणुकीतील प्रचंड यशामुळे पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या ‘सबका साथ, सबका विकास’ या निश्चयाचा पुनरुच्चार केला आहे. त्याचबरोबर त्यांनी त्याला ‘सबका विश्वास’ म्हणजे सर्वांचा विश्वास जिंकण्याचीही जोड दिली आहे. मोदी हे मनापासून बोलत आहेत, यावर विश्वास ठेवायला मला आवडेल, आणि मुसलमान मुला-मुलींना पाच कोटी शिष्यवृत्त्या देण्याची जून २०१९मधील घोषणा हे फार चांगले पाऊल आहे. परंतु विश्वासात निर्माण झालेली दरी मोठी आहे आणि ती मिटवण्याची जबाबदारी त्याहूनही मोठी आहे.

भारताची धर्मनिरपेक्षता - कल्पना व वास्तव

भारताची प्रगतीशील राज्यघटना रूढार्थाने पाहिल्यास पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष आहे, परंतु धर्मनिरपेक्ष पैलूंकडे अधिक लक्ष वेधण्याच्या प्रयत्नांमुळे मुसलमानांच्या प्रगतीला व त्यांच्या आधुनिकीकरणाला मात्र खीळ बसली. हिंदूंच्या धार्मिक व सामाजिक प्रथांमध्ये बदल करण्यावर राज्यघटनेत भर देण्यात आला आणि मुसलमानांतील सनातन घटकांच्या धर्मभावना दुखावल्या जाऊ नयेत, म्हणून मुसलमानांच्या बाबतीत तसे करणे कटाक्षाने टाळले. त्यामुळे मुसलमानांमधील प्रगतीशील, उदारमतवादी व सुधारणावादी घटकांना प्रोत्साहन दिले गेले नाही. त्याचे परिणाम आता स्पष्टपणे दिसत आहेत. घटनासमितीचे अध्यक्ष व भारताचे पहिले राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसादांसह हिंदू समाजातील एका घटकाचा सातत्याने कडवा विरोध असूनही, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या दूरदृष्टीमुळे व कृतीशील पाठिंब्यामुळे जवाहरलाल नेहरू ‘हिंदू कोड बिल’ पारित करून घेऊन त्यात मोठ्या सुधारणा घडवून आणू शकले. परंतु परंपरावादी, मूलतत्त्ववादी मुसलमानांच्या भावना दुखावल्या जातील, या भीतीने नेहरूदेखील मुसलमानांच्या बाबतीत मात्र कोणत्याही सुधारणा सुचवण्यास धजावले नाहीत.

.................................................................................................................................................................

ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांचं नवंकोरं पुस्तक 

‘मोदी महाभारत’ प्रकाशित झालं...

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

एक आदरणीय मुसलमान विचारवंत व कार्यकर्ते असगर अलीलि इंजिनीयर यांनी मान्य केले होते की, “अल्पसंख्याकांच्या जातीयवादाचे समर्थन करायचे म्हणून नव्हे, परंतु नेहरू मुसलमानांच्या जातीयवादाबाबत नरम होते. अल्पसंख्याक व बहुसंख्याक अशा दोघांच्याही जातीयवादाची ते गय करत नसत. मुसलमान मागासलेले आणि वंचित असल्याने, तसेच त्यांच्या मनातील भीती दूर करून भारतात राहण्याबाबत त्यांची खात्री करून द्यावी, यासाठी ते त्यांच्याबाबत नरमाईचे धोरण राबवत असत.” (दीक्षित १९८९ मध्ये इंजिनीयर : २१९)

‘द गॉड हू फेल्ड अ‍ॅन अ‍ॅसेसमेंट ऑफ जवाहरलाल नेहरूज लीडरशिप’ (२०१४) या माझ्या पुस्तकात मी लिहिले आहे- “याबाबतीतील नेहरूंचे तर्कशास्त्र मान्य करणे कठीण आहे. बहुसंख्य समाजातदेखील खूप मोठा गट मागासलेला, वंचित आणि गरीब होता. मुसलमानांबाबतची नेहरूंची वर्तणूक पक्षपाती आणि त्यांच्या बाजूची होती. त्यामुळे धर्मनिरपेक्षतेच्या कल्पनेबाबतच साशंकता निर्माण झाली आणि ती आजतागायत टिकून आहे.” (गोडबोले २०१४ : २१३)

घटनाकारांनी व त्यानंतर आलेल्या सरकारांनी अल्पसंख्याकांच्या शैक्षणिक व सामाजिक प्रगतीबाबत दोन हात दूर राहण्याचा पवित्रा घेतल्याने जे उलट परिणाम झाले, तसे झाले नसते, तर यापुढे जी चर्चा करण्यात आली आहे, ती करण्याची वेळच आली नसती.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश व नंतर केंद्रीय मंत्री झालेले एम.सी. छागला यांनी ‘रोझेस इन डिसेंबर’ या आत्मचरित्रात जे म्हटले आहे, ते दिलासा देणारे आहे. अमेरिकेत राजदूत म्हणून नियुक्ती झाल्यावर त्यांच्या अमेरिकेतील पहिल्याच पत्रकार परिषदेत ते मुसलमान आहेत का, असे त्यांना विचारण्यात आले. त्यांनी स्पष्ट उत्तर दिले, ‘‘मी एखाद्या अमेरिकन व्यक्तीला भेटतो, तेव्हा ते प्रॉटेस्टंट आहेत की कॅथॉलिक की ज्यू धर्माचे आहेत, हे मी कधीच विचारत नाही. माझ्यासाठी ते अमेरिकेचे नागरिक असतात.’ ते पुढे म्हणाले की, भारतातील नागरिकांच्या बाबतीत असाच विचार का केला जात नाही हे ते समजू शकत नव्हते. त्यांनी लिहिले आहे : “मुसलमान, किंवा बरेचसे मुसलमान, आपल्या अल्पसंख्याक असण्यावर सातत्याने भर देण्याची एक मोठीच चूक करत होते. त्यांनी देशाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी व्हायला हवे. त्यांच्या हिंदू बांधवांइतकेच तेही भारतीय आहेत हे त्यांनी विसरू नये... अल्पसंख्याक असण्याबाबत, अल्पसंख्याकांच्या हक्कांबाबत सरकारच्या धोरणांमध्ये जे स्तोम माजवले जाते, त्याबाबतचे माझे तीव्र मतभेद मी अनेकदा व्यक्त केले आहेत. देशाच्या ऐक्यात त्याने अडथळा येतो आणि बहुसंख्याक समाज व अल्पसंख्याक समाज यांच्यातील भेदांवरच अधिक भर दिला जातो... अँग्लो इंडियन नेते ही फ्रैंक अँथनी हे एक चांगले वक्ते होते... पण जेथे अल्पसंख्याकांच्या काही तक्रारी नव्हत्या, तेथेही त्या सापडतील अशी त्यांना शंका वाटे.” (छागला २००० : ८३-८४, ४५२)

सरकारने सामाजिक सुधारणांबाबत काही पुढाकार घेण्याचा प्रयत्न केला, तर मुसलमान त्याला आक्षेप घेतात, हे खरे आहे. यात विवाहनोंदणी, विवाहाचे किमान वय, वारसाहक्कासाठी कायदा करणे, वगैरे गोष्टींचाही समावेश होतो. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल डावलण्यासाठी पारित केलेले मुसलमान महिला (घटस्फोटानंतर हक्कांचे रक्षण) विधेयक हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. मोठ्या प्रमाणावरील मुसलमान महिलांचीच जरी या सुधारणेची मागणी असली, तरी ‘तिहेरी तलाक’ विधेयकाला मुसलमानांचा (आणि तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राजकीय पक्षांचा) विरोध, हे असेच आणखी एक उदाहरण आहे.

राज्यघटनेत ‘अल्पसंख्याक’ या शब्दाची कोठेही व्याख्या देण्यात आलेली नाही. अनेक तरतुदींमध्ये धर्मावर, भाषेवर, वंशावर आधारित किंवा सांस्कृतिक अल्पसंख्याकांची ओळख टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. समान नागरिकत्व व स्वतंत्र ओळख टिकवून ठेवणे, या उद्दिष्टांचा कायमच संघर्ष होत असतो. धार्मिक ओळखीच्या संदर्भात अल्पसंख्याकांमधील मूलतत्त्ववादी घटकांचा सुधारणावादी, विचारवंत व उदारमतवादी घटकांवर नेहमीच वरचष्मा राहिला आहे. वास्तविक एकामागून एक अशा क्रमाने आलेल्या सर्व सरकारांच्या कृतींमुळेच मुसलमानांचे सामाजिक परिवर्तन आणि शैक्षणिक प्रगती खुंटली.

आतापर्यंत भारत धर्मनिरपेक्ष होता आणि राज्यांत व केंद्रात भाजप सत्तेवर आल्यानंतरच धर्मनिरपेक्षतेला धक्का बसला, असे एक मत मुद्दामहून निर्माण करून ते सातत्याने प्रसारित केले जाते. या दोन्हीही गोष्टी खऱ्या नाहीत. देश जर खरोखर धर्मनिरपेक्ष असता, तर आतापर्यंतच्या सार्वजनिक धोरणांमध्ये धर्माला काहीच स्थान राहिले नसते. परंतु परिस्थिती तशी नाही. याचे सर्वांत प्रकर्षाने पुढे येणारे उदाहरण म्हणजे गोवधबंदी. बहुतेक सर्व धर्मनिरपेक्ष पक्षांची याबाबतची भूमिका परस्परविरोधी तरी आहे किंवा त्यांचा यास पूर्ण पाठिंबा आहे. ‘भारताची धर्मनिरपेक्षता - धोक्याच्या वळणावर’ या माझ्या पुस्तकात मी म्हटले आहे की, धर्मनिरपेक्ष समाजात असे धोरण समर्थनीय असू शकत नाही.

यासारख्या काही विषयांचा तज्ज्ञांच्या समितीकडून अभ्यास करून घेण्यासाठी युपीए सरकारने पुढाकार घेतला होता. यापैकी दोन महत्त्वाचे प्रयत्न म्हणजे धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याकांबाबतचा रंगनाथ मिश्रा आयोग आणि मुसलमानांच्या सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीबाबतची राजिंदर सच्चर समिती. त्यांनी अधोरेखित केलेल्या महत्त्वाच्या विषयांची चर्चा करण्यातदेखील संसदेला स्वारस्य नव्हते. सरकारकडेही या संवेदनशील विषयांबाबत कारवाई करण्यासाठीची राजकीय इच्छाशक्ती नव्हती. याचा परिणाम म्हणजे हे दोन्ही अहवाल बासनात बांधून ठेवले गेले. यावरून धर्मनिरपेक्षतेबाबतच्या वास्तवावर चांगलाच प्रकाश पडतो.

जातीयवादाचा सामना

स्वातंत्र्यापासून गेली ७० वर्षे भारतात जातीयवादाची समस्या आहे. डझनावारी न्यायिक चौकशी आयोगांनी मोठ्या जातीय दंगलींबाबत अहवाल दिले आहेत. आणि प्रत्येक प्रसंगी आपण परत परत तोच शोध लावतो. दर वेळी समोर येणारे दोन महत्त्वाचे घटक आहेत- धर्म व राजकारण यांची सरमिसळ आणि शासकीय व्यवस्था मोडकळीस येणे. या दोन्ही महत्त्वाच्या घटकांकडे गंभीरपणे लक्ष देऊन त्यावर तोडगा शोधण्याची कोणत्याच राजकीय पक्षाची इच्छा वा तयारी दिसत नाही.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

देशातील वैविध्य टिकून रहायचे असेल, तर धर्म व राजकारण यांची फारकत करावी लागेल, याबद्दल माझ्या मनात कोणतीही शंका नाही. धर्मनिरपेक्षतेच्या संदर्भातील मूलभूत बाबींचा सामना करावा लागत असलेला व आपल्यासारखे वैविध्य असणारा भारत हा जगातील एकमेव देश आहे.

आतापर्यंत सत्ताधारी पक्षाला संसदेत दोन तृतीयांश बहुमत व (घटनादुरुस्ती विधेयक राज्यांमध्येही पारित करून घेण्यासाठी) अनेक राज्यांत सरकारे असण्याची वेळ तीनदा होती- नेहरू, इंदिरा गांधी व राजीव पंतप्रधान असताना- आणि त्यांनी एकूण ४० वर्षे भारतावर सत्ता गाजवली. त्यांच्यापैकी कोणालाही आवश्यक ती घटनादुरुस्ती सहज करून घेता आली असती. वास्तविक, नेहरूंनीच देशात धर्मनिरपेक्षतेचा पाया रोवला. धर्मनिरपेक्षतेच्या यशासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या बाबीचा त्यांच्यापैकी कोणीच पाठपुरावा का केला नाही, हे एक कोडेच आहे. या संकल्पनेबाबत फारसे स्वारस्य नसतानाही आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधींनी ‘धर्मनिरपेक्ष’ हा शब्द घटनेच्या प्रस्तावनेत समाविष्ट करण्याचा आग्रह का धरला? हा केवळ एक दिखावा होता का? धर्म व राजकारण यांची फारकत केल्यास काँग्रेस पक्षातीलच एका मोठ्या गटाचा त्याला विरोध असेल, याची नेहरू-गांधींना काळजी वाटत होती का? इतर तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पक्षांचा अशा कारवाईस विरोध असू शकेल, याची त्यांना कल्पना असल्याचा हा परिणाम होता का? तसे असल्यास धर्मनिरपेक्षतेच्या संकल्पाप्रती देशाची बांधीलकी खरोखर आणि मनापासून होती का? कोणत्याच राजकीय पक्षाने धर्म व राजकारणाच्या फारकतीची मागणी लावून धरलेली नाही किंवा संसदेत हा विषयही आणला नाही. या प्रश्नांची उत्तरे देण्याचे टाळून चालणार नाही. या प्रश्नांची उत्तरे शोधायलाच हवीत, कारण ती केवळ धर्मनिरपेक्षतेच्या भवितव्यासाठीच नव्हे, तर देशासाठीही महत्त्वाची ठरणार आहेत.

देशाच्या प्रशासनाची खालावत जाणारी परिस्थिती आणि त्याचे शांतता व सुव्यवस्था, कायद्याचे राज्य व विशेषत: पोलिसांची कार्यपद्धती यावर होणारे परिणाम, याबाबत विशेष चिंता उत्पन्न होते. परंतु कोणत्याच राजकीय पक्षाची त्याकडे लक्ष देण्याची तयारी नाही. याच्या विविध परिणामांची प्रकरण २ व ३ मध्ये चर्चा करण्यात आली आहे. एरवी क्रियाशील असूनही, अधिकाऱ्याच्या काही वैयक्तिक तक्रारी असल्याखेरीज याबाबतीत हस्तक्षेप करण्याची न्यायव्यवस्थेची फारशी इच्छा दिसत नाही. पोलीस सुधारणांच्या केवळ एकाच प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेऊन सुधारणा घडवून आणण्यासाठी अंशतः आदेश दिले, तेव्हा राज्य सरकारांनी त्याला कसून विरोध केला. अशा दोन्हीही बाबतीत काही सुधारणा होण्याची शक्यता दिसत नाही. त्यामुळे परिस्थिती अधिकच खालावली, तर त्याचे आश्चर्य वाटायला नको...

वसाहतवादी प्रशासनाचा वारसा

अल्पसंख्याकांमध्ये दुरावा निर्माण होण्यात ब्रिटिशांच्या प्रशासनाचाही बराच मोठा वाटा आहे. हे जरी एक प्रकारचे विडंबन असले, तरी अल्पसंख्याक संकल्पनेचा वापर ब्रिटिशांनी त्यांच्या ‘तोडा व राज्य करा’ (डिव्हाइड अँड रूल) या धोरणासाठी केला आणि ‘अल्पसंख्याक’ या शब्दाची व्याख्याही न करता राज्यघटनेत त्याला स्थान देण्यात आले.

‘गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट’ (भारत सरकार कायदा१९३५) यावर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू व इतरांनीही त्याचे स्वरूप वसाहतवादी असून हिंदुस्थानवर वर्चस्व गाजवण्याच्या दृष्टीनेच तो बनवण्यात आला असल्याच्या कारणाने टीकेची झोड उठवली होती. परंतु, आपली राज्यघटना तयार करताना, विशेषतः प्रशासकीय यंत्रणा, धोरणे व पद्धती यांबाबतीत त्याचा पुरेपूर आधार घेण्यात आला होता. केंद्र सरकारचे आणीबाणीतील अधिकार यांसारख्या ज्या तरतुदी बऱ्याच वादग्रस्त ठरल्या आहेत, त्या शब्दश: १९३५ सालच्या ‘भारत सरकार कायद्या’तूनच घेण्यात आल्या आहेत.

अनेक कायद्यांच्याबाबतीतही असेच घडले आहे. स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात प्रतिबंधात्मक अटक करण्याच्या अधिकारांवर कडवी टीका करण्यात आली होती, परंतु स्वातंत्र्यानंतर १९५० साली राज्य सरकारांच्या पाठिंब्याने त्यांचा सहजपणे स्वीकार करण्यात आला. इंग्लंडच्या राजवटीखाली असताना करण्यात आलेले अनेक कायदे स्वातंत्र्यानंतर कित्येक दशके तसेच चालू होते. याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे १८६१ सालचा ‘इंडियन पोलीस अ‍ॅक्ट’. संघराज्याच्या कल्पनेला बळकटी देण्याच्या नावाखाली केंद्र सरकारने संपूर्ण देशासाठी असा कायदा करण्याऐवजी राज्यांना आपापले पोलीस कायदे करण्यास सांगितले. यात दूरदृष्टीचा अभावच दिसून येतो.

प्रशासन यंत्रणा व ती राबवण्याच्या पद्धतींमध्ये स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे झाल्यानंतरही काहीच फारसा बदल झालेला नाही, अशी देशात झालेली भावना योग्यच आहे. वसाहतवादाच्या काळातील कायदेशीर तरतुदींचा केंद्र व राज्य सरकारांकडून होत असलेला गैरवापर, ही गंभीर चिंतेची बाब आहे. यापैकी एक तरतूद आहे ‘देशद्रोहा’ची. ब्रिटिश सरकार स्वातंत्र्यसैनिकांविरुद्ध याचा वरचेवर वापर करत असे. घटनासमितीतील चर्चांमध्ये देशद्रोहाबाबतच्या तरतुदीवर कडवी टीका करण्यात आली होती. १ डिसेंबर १९४८ रोजी के. एम. मुन्शींनी केलेल्या भाषणात केवळ भारतातील नागरिकांच्याच नव्हे, तर स्वतंत्र जगातील कोठल्याही नागरिकाच्या चिंतांचे प्रतिबिंब दिसून येते. मुन्शी म्हणाले होते - “आता लोकशाही सरकार असताना, सरकारवरील ज्या टीकेचे स्वागत करायला हवे आणि ज्या चिथावणीमुळे सुसंस्कृत जीवनाचा आधार असलेल्या सुरक्षेवर किंवा सुव्यवस्थेवर घाला घातला जाईल, किंवा ज्याने सरकार उलथवून टाकण्याचा प्रयत्न केला जाईल, यांमधील फरक लक्षात घेणे गरजेचे आहे. वास्तविक पाहता, सरकारवरील टीका हा लोकशाहीचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. एक सरकार बदलून दुसरे आणण्याचा प्रयत्न करण्यासाठीची पक्षपद्धती ही त्याचा आधार आहे; वेगळ्या प्रकारचे सरकार आणण्यासाठी प्रचार करण्याच्या प्रयत्नाचे स्वागत करायला हवे, कारण त्यामुळेच लोकशाही जिवंत राहते.”

.................................................................................................................................................................

ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांचं नवंकोरं पुस्तक 

‘मोदी महाभारत’ प्रकाशित झालं...

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

मुन्शींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांचा एक निकाल उदधृत केला आहे. त्यात राष्ट्राविरुद्धचा अपराध म्हणजे काय ते सांगितले आहे - “सरकारचे स्वत:चे महत्त्व प्रस्थापित करण्यासाठी देशद्रोह हा गुन्हा मानण्यात आलेला नाही... सार्वजनिक अव्यवस्था, किंवा ज्यामुळे अव्यवस्था निर्माण होण्याची रास्त शंका वाटेल, अशी परिस्थिती ही सामान्यपणे असा गुन्हा मानता येईल.” (कॉन्स्टिट्युशनल असेंब्ली डिबेट्स, खंड ७, २००९ : ७३१)

आता कोणताही राजकीय पक्ष केंद्रात किंवा राज्यात सत्तेवर असला तरी, कोणी शस्त्र हाती घेऊन नव्हे, तर लिखाणातून, चित्रांतून, व्यंगचित्रातून, चित्रपटाच्या माध्यमातून किंवा समाजमाध्यमांच्या वापरातूनदेखील विरोध केला तर त्याच्याविरुद्ध कारवाई केली जाते आणि त्याला तुरुंगातही डांबून ठेवले जाते. महाविद्यालयातील विद्यार्थीदेखील याच्या कचाट्यातून सुटत नाहीत. सर्वच सरकारांची या तरतुदीचा गैरवापर करण्याची सातत्याने वाढती वृत्ती पाहता, या कायद्याची व्याप्ती कमी करण्यासाठी त्यात बदल करणे गरजेचे आहे.

वसाहतवादी सरकारपासून चालत आलेला आणखी एका कायदा अल्पसंख्याक व समाजातील कमकुवत गटांच्या कल्याणात बाधा ठरतो, तो आहे सरकारी गोपनियतेचा कायदा. इंग्लंडमध्ये या कायद्यात आमूलाग्र बदल करण्यात आला आहे, पण आपण यात बदल करायला तयार नाही. विशेषतः आता माहितीच्या अधिकाराचा कायदा झाल्यानंतर सरकारी गोपनियतेचा कायदा बदलणे आवश्यक आहे. परंतु केंद्र व राज्य सरकारांची यासाठी तयारी नाही, कारण या कायद्याच्या नावाखाली काही केसेस मागे घेण्याचे निर्णय, यांसारख्या सरकारच्या काही कृती लपवण्यास मदत होते.

ही काही उदाहरणे केवळ नमुन्यादाखल दिली आहेत. हे एक मोठेच काम आहे आणि त्यासाठी बराच बारकाईने अभ्यास करावा लागेल. सर्वसामान्य लोकांसाठी व विशेषतः समाजातील वंचित व गरीब घटकांसाठी अनेक गोष्टी चुकीच्या, निराश करणाऱ्या आणि सध्याच्या परिस्थितीत अयोग्य ठरणाऱ्या आहेत. त्यापैकी काहींमध्ये तरी सुधारणा झाल्यानंतरच आपण भारताचा दुसरा स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्याची आशा बाळगू शकू. मगच तो पहिल्या स्वातंत्र्य दिनाइतकाच आनंदाचा सोहळा ठरेल.

‘बाबरी मशीद - राममंदिर वाद : राज्यघटनेची अग्निपरीक्षा’ - माधव गोडबोले

मराठी अनुवाद - सुजाता गोडबोले

उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे

पाने - ३१०

मूल्य - ३५० रुपये.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal