भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला म्हणजे नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांना गडकरी इतके नकोसे का झाले?

गेल्या वर्ष-दोन वर्षापासून केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी सातत्याने म्हणत असतात की, राजकारणातून निवृत्ती घ्यावी असे वाटते! गडकरींना खरोखरच राजकारणापासून दूर जाऊन निवांत आयुष्य जगायचे आहे की, दिल्लीच्या राजकारणात ते वैफल्यग्रस्त झाल्यामुळे निवृत्तीची भाषा करत आहेत? राजकीय-सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असणारी कोणतीही व्यक्ती कधी निवृत्त होत नसते, निवृत्ती घेणे, हा त्या व्यक्तींचा स्वभावधर्म नसतो. त्यामुळे गडकरींची निवृत्तीची भाषा भाजपच्या नेतृत्वाने त्यांची राजकीय कोंडी करण्याच्या प्रयत्नाला वैतागून होत असावी असे दिसते. गडकरी यांच्यासारख्या ज्येष्ठ आणि अनुभवी नेत्याची भाजपच्या संसदीय मंडळातून हकालपट्टी होणे कशाचे द्योतक ठरते? भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला म्हणजे नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांना गडकरी इतके नकोसे का झाले, हा प्रश्न पडतो. खरे तर या प्रश्नामध्ये भाजपच्या बदललेल्या संस्कृतीवर शंका उपस्थित होते.

भाजपमध्ये वाजपेयी-अडवाणी युगानंतर मोदी-शहांचे राज्य सुरू झाले. भाजपच्या या दोन्ही युगांमध्ये कमालीचा फरक पाहायला मिळतो. वाजपेयी-अडवाणी यांनी भाजपचा विस्तार केला, प्रादेशिक पक्षांना जोडून घेतले, त्यातून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) अस्तित्वात आली. वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात ‘एनडीए’चे सरकार आले. त्या वेळी ‘एनडीए’मध्ये शिवसेना, अकाली दलापासून तेलुगु देसम आणि तृणमूल काँग्रेसचाही समावेश होता. जॉर्ज फर्नांडिससारखे लढवय्ये नेते ‘एनडीए’चे समन्वयक होते. देशाची धुरा अटलबिहारी वाजपेयी सांभाळत असत तर, भाजप सांभाळण्याची जबाबदारी लालकृष्ण अडवाणी यांच्यावर सोपवण्यात आली होती. वाजपेयींचे तत्कालीन सरसंघचालकांशी फारसे सूर जुळले नाहीत पण, अडवाणी यांनी संघाशी नाते टिकवून ठेवले, भाजपवरील पकड घट्ट केली.

केंद्र सरकारमध्ये आणि भाजपमध्येही वाजपेयी-अडवाणी यांची सत्ता असताना नितीन गडकरी राज्याच्या राजकारणात सक्रिय होते. शिवसेना-भाजपच्या युती सरकारमध्ये त्यांनी मंत्रीपद भूषवले. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे बनवून वाहवा मिळवली. मंत्री म्हणून गडकरींनी क्षमता सिद्ध करून दाखवली. तेव्हा राज्यात मुंडे-महाजन यांचे राज्य होते. त्यांच्या झंझावातातही गडकरी यांनी स्वतःच अस्तित्व टिकवले. मुंडे-महाजनांनंतर गडकरी हेच राज्यातील भाजपचे मोठे नेते होते. गडकरी नागपूरचे, संघाच्या वैचारिक मुशीतून तयार झालेले. त्यांच्यावर संघाचा वरदहस्त होता.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

मोहन भागवत सरसंघचालक झाल्यावर वाजपेयी-अडवाणी यांचे युग खऱ्या अर्थाने संपुष्टात आले. २००४मध्ये भाजपने केंद्रातील सत्ता गमावली. भाजप नेतृत्वहीन दिसू लागला. सत्तेतून बाहेर फेकला गेलेला भाजप संक्रमण अवस्थेतून जात होता. तेव्हा संघाने नितीन गडकरी यांच्याकडे भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी सोपवली. गडकरींच्या रूपात भाजपला राष्ट्रीय स्तरावर नवा चेहरा मिळाला. गडकरींचा स्वभाव मोकळा-ढाकळा. ते भाजपमध्येच नव्हे तर, अन्य पक्षातही लोकप्रिय होते, पण गडकरींची पक्षाध्यक्षपदी दुसऱ्यांदा नियुक्ती होऊ नये, यासाठी भाजपमधील काही ज्येष्ठांनी डाव रचून गडकरींचा काटा काढला. या कटात सहभागी झालेले नेते मोदींच्या गटात सामील झाले तर, काही मार्गदर्शक मंडळात फेकले गेले! पण, या कट-कारस्थानामुळे गडकरींचे राष्ट्रीय स्तरावर नुकसान झाले.

संघानेही मोदींच्या पाठीशी उभे राहत त्यांना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार मानले आणि मे २०१४मध्ये मोदी पंतप्रधान झाले. त्याच वर्षी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये राज्यातील विधानसभेची निवडणूक होऊन शिवसेना-भाजपची सत्ता आली. मुख्यमंत्रीपदावर गडकरींचा दावा होता, त्यांना राज्यामध्ये सक्रिय होण्याची इच्छा होती. पण, संघाचा पाठिंबा असलेल्या गडकरींना शह देण्यासाठी मोदी-शहांनी नागपूरच्याच देवेंद्र फडणवीस यांची मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती केली आणि गडकरींना केंद्रात मंत्री केले. गडकरींना केंद्रात आणून त्यांच्या राजकीय आकांक्षांना चाप लावला. मोदी-शहांनी आठ वर्षांपूर्वी गडकरींची कोंडी करण्यास सुरुवात केली होती, आता त्यांना संसदीय मंडळातून वगळून त्यांची पूर्ण गळचेपी करून टाकली आहे. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांना उमेदवारी दिली जाईल की नाही, याबाबतही शंका घेतली जात आहे.

गडकरी वा राजनाथ हे वाजपेयी युगाचे वारसदार आहेत, पण, मोदी-शहांच्या भाजपमध्ये या वारसांना फारसे स्थान उरलेले नाही. असे का झाले? भाजपचे विद्यमान अध्यक्ष जे.पी. नड्डा म्हणाले की, भविष्यात फक्त भाजप हाच राष्ट्रीय पक्ष उरले. प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्वही संपुष्टात येईल! संसदीय लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्षांना स्थान असते, ही संकल्पनाच उधळून टाकणारे हे विधान आहे. मोदींनी ‘काँग्रेसमुक्त भारता’चा नारा दिला होता. त्यानंतर भाजपमधील क्रमांक- दोन नेते अमित शहा यांनी भाजपने अजून शिखर गाठलेले नाही, असे म्हटले होते. ही विधाने पाहिली तर, भाजपचा देशव्यापी विस्तार करत असताना त्यातील इतर पक्षांचे व त्यांच्या नेत्यांचे अडथळे पूर्णतः संपवून टाकणे, हेच मोदी-शहांच्या भाजपचे एकमेव ध्येय असल्याचे दिसते. वाजपेयींच्या वारसदारांनी मोदीच्या मुशीत तयार झालेल्या महत्त्वाकांक्षी नेत्याला विचारले होते की, इतर पक्षांच्या नेत्यांमागे ‘ईडी’ वगैरेंचा ससेमिरा कशाला लावता? तुमची सत्ता गेल्यानंतर तेही असाच तुमचा बदला घेतील. त्यावर या नेत्याचे उत्तर होते, आता राजकारण बदलले आहे, ‘ईडी’चा तगादा लावणे चुकीचे नाही!

वाजपेयींचा भाजप इतका हटवादी आणि वर्चस्ववादी नव्हता, मोदी-शहांचा भाजप अतिकडवा बनलेला आहे. मोदी-शहांची भाजपमधील प्रत्येकावर जरब आहे. भाजपचे नेते, मंत्री बोलायला घाबरतात. विरोधी पक्षांची, त्यांच्या नेत्यांची अर्वाच्च भाषेत टिंगलटवाळी करणे, त्यांना ‘राष्ट्रद्रोही’ ठरवणे, ‘गोली मारो’ची भाषा करणे यामध्ये भाजपच्या नेत्यांना गैर वाटत नाही. तसे केले तरच मोदींशी निष्ठावान असल्याची प्रतिमा उभी करता येईल आणि त्याचा राजकीय लाभ उठवता येईल, असे भाजपच्या नेत्यांना वाटते.

अन्य पक्षांतील नेत्यांशी उत्तम संबंध असणे, प्रसारमाध्यमांशी बोलणे, स्वतःचे मत मोकळेपणाने बोलून पक्षांतर्गत स्तरावरही बोलून दाखवणे भाजपमधील कोणालाही आता शक्य नाही. मोदी-शहांचे भाजपवर पूर्ण नियंत्रण आहे आणि त्यांनी भाजपला पूर्णतः बंदिस्त केलेले आहे.

मोदी-शहांची ही कडक शिस्त गडकरींवर मर्यादा घालू शकत नाही. गडकरींचे विविध पक्षांमधील नेत्यांशी मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. पक्ष बघून ते विकासाची कामे करत नाहीत. भाजपमधील नव्हे तर अन्य पक्षांतील नेते, भाजपेतर मुख्यमंत्री दिल्लीत गडकरींना आवर्जून भेटतात. रस्ते व राष्ट्रीय महामार्ग विकास मंत्रालयाच्या कामांची गडकरींना सखोल माहिती आहे, हे त्यांच्या संसदेतील उत्तरातून अनेकदा दिसले. सर्वपक्षीय खासदारांनीही त्यांची सभागृहांमध्ये स्तुती केली आहे. गडकरींची लोकप्रियता ही मोदी-शहांना खटकत नसेल असे भाजपमध्ये कोणी म्हणू शकेल का? मोदी-शहांच्या राज्यात भाजपमध्ये गडकरी वगळता स्वतःचे वेगळे अस्तित्व कोणा नेत्याकडे आहे?

.................................................................................................................................................................

ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांचं ‘‘मोदी महाभारत” हे नवंकोरं पुस्तक ७ सप्टेंबर २०२२ रोजी प्रकाशित होत आहे...

पूर्वनोंदणी करण्यासासाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

मतभेदांची जाहीर वाच्यता करण्याची संघात पद्धत नसल्याने गडकरीही मोदी-शहांनी अन्याय केला तरी, जाहीरपणे बोलत नाहीत. पण, गडकरींचा स्वभाव निमूटपणे सहन करण्याचा नसल्याने ते जाहीर कार्यक्रमांमध्ये मोदी-शहांच्या कार्यपद्धतीवर अप्रत्यक्ष टीका-टिप्पणी करतात. केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मोदींना प्रश्न विचारण्याचे वा प्रत्युत्तर देण्याचे धाडस कोणी करत नाही, पण गडकरींनी मोदींच्या मुद्द्यांना उघडपणे आक्षेप घेतल्याचे काहींचे म्हणणे होते. भाजपचे संसदीय मंडळ ही पक्षाच्या निर्णयप्रक्रियेतील सर्वोच्च समिती आहे, तिथे गडकरींची केवळ उपस्थिती मोदी-शहांवर अकुंश ठेवणारी होती. केंद्रीय निवडणूक समितीमध्येही विरोधी मत देण्याची ताकद गडकरीकडे होती. या दोन्ही समित्यांमधून गडकरींना डच्चू देऊन मोदी-शहांनी भाजपवर पोलादी पकड मिळवली आहे. पक्षांतर्गत विरोधाचा सूर आणखी क्षीण झाला आहे.

२०१९मध्ये लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागल्यानंतर मोदींना पर्याय म्हणून गडकरींचे नाव घेतले जात असे. त्या काळात गडकरीही जाहीर भाषणांमध्ये आक्रमक बोलत असत. कधी कधी अन्य पक्षांच्या नेत्यांची स्तुती करत असत. त्यांच्या या कृतीतून गडकरी मोदी-शहांना शह देण्याचा प्रयत्न करत. पण, २०१९मध्ये मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपने अभूतपूर्व यश मिळाल्यानंतर मोदी-शहांनी गडकरींवरील दबाव वाढवत नेला.

पहिल्या पाच वर्षांच्या काळात गडकरींकडे जलसंपदा, बंदर विकास आदी पाच-सहा मंत्रालये होती. पण, आता त्यांच्याकडे केवळ रस्तेविकासाचे मंत्रालय उरले आहे. लघु उद्योग मंत्रालयाचा कारभारही त्यांच्याकडून काढून घेण्यात आला. केंद्र सरकारच्या वा भाजपच्या निर्णयप्रक्रियेत आता गडकरींचा सहभाग किती हे शोधून काढावे लागेल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. गडकरी आता दिल्लीत कमी, नागपूरमध्ये जास्त दिसतात. त्यांनी आपले काम बरे आणि आपण बरे अशी भूमिका घेतलेली आहे. गडकरींचा आक्रमकपणा कमी झालेला आहे, ते राजकारणातून निवृत्ती घेण्याची भाषा करू लागले आहेत.

गेल्या दोन-तीन वर्षांमध्ये मोदी-शहांनी गडकरींचा परीघ आकसून टाकला असल्याचे दिसते. संघाचे पाठबळ असल्याने त्यांना केंद्रीय मंत्रीमंडळातून काढून टाकण्याचे धाडस अजून मोदी-शहांनी केलेले नाही, पण त्यांची संसदीय मंडळातून आणि केंद्रीय निवडणूक समितीतून हकालपट्टी करून आगामी काळात भाजपमध्ये गडकरींचे भवितव्य काय असेल, याची स्पष्ट जाणीव करून देण्यात आलेली आहे. सत्तेचे सर्वार्थाने केंद्रीकरण हे गुजरातमधील प्रारूप मोदी-शहांनी केंद्रात राबवलेले आहे, या प्रारूपाला शह देण्याची क्षमता असलेला पक्षांर्तगत स्पर्धक मोदी-शहांनी बाजूला केला आहे. 

‘द पीपल्स पोस्ट’ या पाक्षिकाच्या १ ते १५ सप्टेंबर २०२२च्या अंकातून साभार

(लेखक राजकीय अभ्यासक आहेत.)

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal