आपण स्वातंत्र्याचा ‘अमृत महोत्सव’ साजरा करत आहोत, परंतु शोषित, पीडित आणि बहिष्कृत समाज ‘सामाजिक स्वातंत्र्य आणि न्याया’साठी लढा देत आहे…

ब्रिटिशांनी आपल्या देशावर दीडशे वर्षं राज्य करून जनसामान्यांचा अतोनात छळ केला. त्या वेळी देशवासीयांनी हा छळ निमूटपणे सोसला नाही, तर त्याचा प्रतिकारही केला. मायभूमीच्या रक्षणासाठी अनेकांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली. त्यामध्ये राजकीय नेते, समाजसुधारक, दलित, आदिवासी आणि सर्व स्तरांमधील सामान्य जनता सामील झाली. सरतेशेवटी सगळ्यांच्या प्रयत्नांना यश आले आणि ब्रिटिशांनी १९४७ साली ‘सत्तेचे हस्तांतरण’ केले. तेव्हा भारत देश परकियांकडून उच्च जातवर्गीय स्वकियांच्या ताब्यात आला. यालाच ‘देश स्वातंत्र्य झाला’ असे संबोधले गेले. परंतु हे राजकीय स्वातंत्र्य असून त्याचा सामाजिक स्वातंत्र्याशी फारसा संबंध नव्हता. या घटनेला या वर्षी ७५ वर्षं पूर्ण झाली. त्यानिमित्ताने विद्यमान केंद्र सरकारने ‘स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव’ साजरा केला. बहुतेकांनी आपापल्या घरावर तिरंगा झेंडा लावला आणि ‘हम सब एक हैं’चा नारा पुन्हा एकदा गाजला. हा उत्सव अगदी थाटामाटात पार पडला. विद्यमान पंतप्रधानांनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून नेहमीप्रमाणे भाषण ठोकले. त्यांनी जनतेला एकतेचा, गुलामीची मानसिकता सोडण्याचा सल्ला दिला, परंतु या ‘अमृत महोत्सवा’ला गालबोट लागले.

राजस्थानात वर्चस्ववादी विचारसरणीने इंदर मेघवाल नावाच्या निष्पाप बालकाचा बळी घेतला. राज्यातील जालोर जिल्ह्यातल्या सुराणा गावात इयत्ता तिसरीच्या दलित विद्यार्थ्याने उच्च जातीयांच्या पाणी पिण्याच्या माठाला स्पर्श केला. म्हणून संतापलेल्या उच्च जातीय शिक्षकाने त्याला अमानुषपणे बेदम मारहाण केली. त्यात या मुलाच्या कानाला आणि डोळ्याला जबर इजा झाली. त्याला हॉस्पिटलमध्येही दाखल करण्यात आले. परंतु त्याचा काहीही फायदा झाला नाही… या मुलाचा दुर्दैवी अंत झाला. त्यामुळे ७५ वर्षाच्या स्वातंत्र्याने दलित आदिवासींना नेमके काय दिले, याचा सांगोपांग विचार करणे गरजेचे आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९२७ साली सार्वजनिक ठिकाणच्या पाण्यासाठी ‘चवदार तळ्या’चा सत्याग्रह केला होता. तेव्हाही दलितांना पाण्यासाठी जुलमाला सामोरे जावे लागत होते आणि आजही तीच स्थिती आहे. राजस्थानमधील घटनेबद्दल तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.

.................................................................................................................................................................

ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांचं ‘‘मोदी महाभारत - वेध मोदी पर्वातल्या राजकीय घडामोडींचा”

हे नवंकोरं पुस्तक ७ सप्टेंबर २०२२ रोजी प्रकाशित होत आहे...

पूर्वनोंदणी करण्यासाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

आपल्या देशाने १९५० साली राज्यघटना स्वीकारली आणि कलम १७नुसार अस्पृश्यता पाळणे हा कायद्यान्वये गुन्हा ठरवण्यात आला. दुर्दैवाने आजही देशातील ग्रामीण आणि शहरी भागात सर्रासपणे अस्पृश्यता पाळली जात असल्याचे दिसते. राजस्थान व उत्तर प्रदेशमधील शहरी भागांत अनुक्रमे ५० टक्के व ४८ टक्के, तर राजधानीतील ३९ टक्के लोक अस्पृश्यता पाळतात असं मी ‘अक्षरनामा’मध्ये यापूर्वीच लिहिले आहे. अगदीच ताजे उदाहरण द्यायचे तर हरियाणास्थित जिंदाल विद्यापीठातील खिंवराज जांगीड यांनी ‘द हिंदू’मध्ये लिहिलेला ‘The death of Inder Meghwal’ या नावाचा लेख. प्रा. जांगीड यांच्या म्हणण्यानुसार राजस्थानच्या खेड्यापाड्यांत अजूनही अस्पृश्यता पाळली जाते. उच्च जातीतील लोक याला सामान्य आणि इष्ट समजतात, कारण त्यांचा असा विश्वास आहे की, हिंदू धर्माचे पालन करण्याचा हाच योग्य मार्ग आहे. म्हणजे अस्पृश्यतेला धर्माचा आधार आहे. आणि आजकाल याच धर्माच्या आधारे समाजात दुही निर्माण करण्याचे आणि सामाजिक समतोल बिघडवण्याचे काम मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. आपल्या देशातील प्रसारमाध्यमे सोडली तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यासंबंधी बरीच टीका होत आहे.

‘विविधतेत एकता’ हे भारतीय समाजाचे वैशिष्ट्य आहे, असे सांगितले जाते, परंतु आजचा भारतीय समाज एक नसून जातींमुळे गटागचांत विभागलेला आहे. जे लोक उच्च जातीत जन्म घेतात, त्यांना जन्मतःच वरचे स्थान, उच्चाधिकार प्राप्त होतात. ही असमान समाजरचना एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे अविरतपणे हस्तांतरित केली जाते. अशा समाजरचनेत दलित, आदिवासींवर अन्याय-अत्याचाराची परंपराही वर्षानुवर्षांपासून सुरू आहे.

सद्यस्थितीत त्याची संख्या वाढत आहे, असे सरकारच्या आकडेवारीवरूनही दिसून येते. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या ‘राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागा’ने ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात ‘Crime in India 2021’ हा अहवाल प्रकाशित केला आहे. त्यातील आकडेवारीनुसार २०२१मध्ये अनुसूचित जातींवरील अत्याचारात १.२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तसेच उत्तर प्रदेशात अनुसूचित जातींवरील अत्याचाराची सर्वाधिक - २५.८२ टक्के - प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत, तर राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात या प्रकरणांमध्ये अनुक्रमे १४.७ आणि १४.१ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

खरं तर मागील काही वर्षातील आकडेवारी लक्षात घेतली, तर दिसून येते की, अशा अत्याचाराची साखळीच तयार झाली आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष सुखदेव थोरात यांच्या म्हणण्यानुसार गेल्या ७५ वर्षांमधील अस्पृश्यतेचा वावर आणि जातीय भेदभाव वा विषमता हे भारताचे सर्वांत मोठे अपशय आहे. २००१ ते २०१६ या कालावधीत सरकारकडे अस्पृश्यतेच्या २,५७,९६१ एवढ्या प्रकरणांची नोंद झाली होती. अनुसूचित जातींमधील लोकांनी या केसेस नोंदवल्या होत्या. एकीकडे गुन्ह्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे, तर दुसरीकडे या प्रकारच्या गुन्ह्यांमधील शिक्षेचा दर अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे गुन्हेगारी प्रवृत्तीला आणखीनच चालना मिळत आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

आपल्या देशाला दलित, आदिवासी राष्ट्रपती लाभले असले तरी, दलित, आदिवासींवरील अन्याय-अत्याचारात कुठलाही फरक पडलेला नाही. कारण आजही भारतातील बहुतांश दलित गावकुसाबाहेर आणि आदिवासी जंगलातच राहत आहेत. त्यांचा ‘विकास’ करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, अशी तुटपुंजी आश्वासने राज्यकर्त्यांकडून दिली जातात. परंतु जातीअंताच्या प्रश्नाला कुणीही प्राधान्यक्रमावर घेताना दिसत नाही. या संधिसाधू राजकीय वर्गाने केवळ महापुरुषांच्या नावे प्रतीकात्मक राजकारण करण्यातच धन्यता मानली असल्याचे दिसत आले आहे. त्यांनी समतामूलक समाज निर्मितीसाठी कधीही ठोस भूमिका घेतल्याचे दिसत नाही. किंबहुना त्यांना तशी भूमिका घ्यायचीच नव्हती. येथील राज्यसंस्था व्यवस्थात्मक समस्या सोडवण्यात सपशेल अपयशी ठरली आहे, असे खेदाने म्हणावे लागेल. सामाजिक दृष्टीकोनातून विचार केला तर आपला देश हजारो वर्षांपूर्वी जसा होता, तसाच आजही आहे.

आपल्या देशातील उच्च जातीय पुढाऱ्यांनी राजकीय स्वातंत्र्य मिळवण्यावर विशेष भर दिला. त्या काळी ‘आपल्या देशातून पहिल्यांदा इंग्रज गेले पाहिजेत. ते गेले की मग आपण आपल्या सामाजिक समस्या आपापसांत कधीही सोडवू शकतो’, असा युक्तिवाद केला जायचा. दुसरीकडे आपल्या महापुरुषांनी सामाजिक स्वातंत्र्य आणि समानतेचा आग्रह धरला, त्यासाठी जीवाचे रान केले. ‘जोपर्यंत तुम्ही सामाजिक स्वातंत्र्य प्राप्त करत नाही, तोपर्यंत कायद्याने जे काही स्वातंत्र्य दिले आहे, त्याचा तुम्हाला काही फायदा होणार नाही’, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले होते.

आपण स्वातंत्र्याचा ‘अमृत महोत्सव’ साजरा करत आहोत, परंतु शोषित, पीडित आणि बहिष्कृत समाज ‘सामाजिक स्वातंत्र्य आणि न्याया’साठी लढा देत आहे…

..................................................................................................................................................................

लेखक विनायक काळे शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत आहेत.

vinayak1.com@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal