भविष्यात मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा आणि स्वतंत्र राज्य वा केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा डाव?
पडघम - राज्यकारण
विनोद शिरसाठ
  • अमित शहा, नरेंद्र मोदी, जे.पी. नड्डा, उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, भगतसिंग कोश्यारी, शिवसेनेचे बोधचिन्ह आणि एकनाथ शिंदे
  • Wed , 07 September 2022
  • पडघम राज्यकारण अमित शहा Amit Shah नरेंद्र मोदी Narendra Modiजे.पी. नड्डा J.P. Nadda उद्धव ठाकरे Uddhav Thackeray देवेंद्र फडणवीस Devendra Phadanvis भगतसिंग कोश्यारी Bhagat Singh Koshyari शिवसेना Shivsena एकनाथ शिंदे Eknath Shinde

२१ जून २०२२च्या रात्री एकनाथ शिंदे यांनी काही आमदारांसह बंड करून गुजरात राज्यातील सुरतेला पलायन केले, त्या घटनेला आता ७५ दिवस पूर्ण झाले आहेत. दोन दिवस तिथला पाहुणचार घेऊन त्यांनी आठवडाभर आसाम राज्यातील गुवाहटीत मुक्काम ठोकला आणि मग दोन-चार दिवस गोवा राज्यातील पणजी शहरात. दरम्यान एक एक वाढवत शिवसेनेचे ५६ पैकी दोन तृतीयांश आमदार त्यांनी गळाला लावले आणि आठ-दहा अपक्षांनाही साथीला घेतले. परिणामी १० दिवसांच्या नाट्यपूर्ण घडामोडीनंतर राज्यात सत्तांतर झाले. शिवसेनेत फूट पडली, उद्धव ठाकरे यांचे मुख्यमंत्रीपद गेले, महाविकास आघाडी सत्ताबाह्य झाली.

त्या सत्तानाट्याच्या वेळी ‘शिवसेनेचा तो अंतर्गत प्रश्न आहे’, असे लहान-थोर भाजपनेते सांगत राहिले. अर्थातच, त्यावर कोणीही विश्वास ठेवण्याचे कारण नव्हते. कारण गुजरात, आसाम, गोवा या तिन्ही राज्यांत भाजपची सरकारे आहेत आणि अशा बंडाच्या वेळी पन्नासेक आमदारांची सुरक्षा आणि सरबराई करण्यासाठी कोणत्या तरी बलाढ्य शक्तीचे पाठबळ असावेच लागते.

शिवाय गुवाहटीच्या हॉटेलमधील एकनाथ शिंदेच्या वक्तव्यांची व्हिडिओ क्लिप सर्वत्र फिरली होतीच. ‘पाकिस्तानला पराभूत करणारी बलाढ्य शक्ती आपल्यासोबत आहे’ असे (गळाला लावलेल्या आमदारांना आश्वस्त करण्यासाठी.) त्यांचे वक्तव्य होते. मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतरही त्यांनी असे आणखी एक वक्तव्य केले होते. ‘देवेंद्र फडणवीस हेच या सत्तांतराचे खरे कलाकार (कर्ते-करविते) आहेत,’ असे सांगून त्यांनी पुढे हेही सांगितले होते की, ‘सर्व आमदार झोपल्यावर आणि सकाळी उठायच्या आत, मी आणि फडणवीस भेटत होतो’. त्याला दुजोरा देणारे वक्तव्य अमृता फडणवीस यांनी केले, (‘रात्री वेष बदलून देवेंद्रसाहेब कुठे तरी जात होते’) अर्थात सत्तानाट्याचे अंतिम सूत्रधार दिल्लीत मोदी-शहा आहेत, हेही त्याच वेळी जाहीर केले.

.................................................................................................................................................................

ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांचं ‘‘मोदी महाभारत - वेध मोदी पर्वातल्या राजकीय घडामोडींचा”

हे नवंकोरं पुस्तक ७ सप्टेंबर २०२२ रोजी प्रकाशित होत आहे...

पूर्वनोंदणी करण्यासाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

त्या सत्तांतराच्या १०-१२ दिवसांत सर्वांना असे वाटत होते की, भाजपचे फडणवीस मुख्यमंत्री आणि शिवसेनेच्या फुटीर गटाचे नेते शिंदे उपमुख्यमंत्री होतील. मात्र अगदीच धक्का देणारा निर्णय भाजपश्रेष्ठींनी घेतला, शिंदे यांना मुख्यमंत्री करण्याचा! दुसरा आणखी धक्का देणारा निर्णय घेतला, फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारायला लावण्याचा. तिसरा आश्चर्यकारक निर्णय घेतला, केवळ त्या दोघांचा शपथविधी करवून पुढील तब्बल ५० दिवस मंत्रीमंडळ न बनवण्याचा. त्यानंतर आणखी आश्चर्य असे की, केवळ २० मंत्र्यांचाच शपथविधी केला, अद्याप मंत्रीपदाच्या अर्ध्यापेक्षा अधिक जागा रिकाम्या आहेत. परिणामी पाऊणशे दिवसानंतरही राज्यात सरकार पूर्ण ताकदीने आले आहे, असे कोणालाही वाटत नाही. आणि तसा संदेश देण्याची घाई भाजपला दिसत नाही. याचाच अर्थ महाराष्ट्रात सत्ता मिळवणे इतके मर्यादित उद्दिष्ट त्यांचे नव्हते, नाही!

या सर्व प्रक्रियेत सर्वाधिक अनपेक्षित, आश्चर्यकारक व चिंताजनक म्हणावी अशी बाब म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी दाखल झालेल्या याचिकांवर अद्याप निकाल आलेला नाही. विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी बंड झाले, तेव्हा शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावली, त्यावर कसलाही निर्णय न देता सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदेगट-भाजप यांना सत्तेवर येण्यासाठीचे राज्यपालांनी दिलेले आमंत्रण मात्र ताबडतोब ग्राह्य धरले. त्यानंतर शिवसेना पक्षफुटीवर आणि सत्तांतर नियमानुसार की नियमबाह्य, यावरही सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप निर्णय दिलेले नाहीत.

न्यायालयाचे कामकाज विशिष्ट पद्धतीनेच होणार हे खरे आहे, पण अत्यंत तातडीच्या म्हणाव्या अशा प्रकरणावर इतका दीर्घ काळ उलटल्यावरही निर्णय नाही, हे न्यायसंस्थेविषयी जनतेच्या मनातील आदर कमी करणारे आणि संशय वाढवणारे ठरले आहे. मोदी-शहा जोडीने देशातील अन्य संविधानिक संस्थांसह, लोकशाहीच्या तिसऱ्या स्तंभावरही मजबूत पकड मिळवली आहे, असे त्यामुळे सर्रास बोलले जात आहे.

या सत्तानाट्याच्या वेळी भाजपनेते पंतप्रधान मोदी-गृहमंत्री शहा या जोडीचे वर्तन इतके अनपेक्षित धक्के देणारे का राहिले आहे, याची बरीच उलट-सुलट चर्चा त्या काळात होत राहिली. आणि त्या घुसळणीतून पुढे आलेला आणि सर्वमान्य होत आलेला मुद्दा हाच होता की, शिवसेना संपवणे हेच भाजपचे अंतिम ध्येय असावे! कारण क्षेत्रफळ व लोकसंख्या यानुसार देशातील दुसऱ्या-तिसऱ्या क्रमांकाचे राज्य असलेल्या महाराष्ट्रात भाजपला स्वबळावर सत्ता मिळवता येणे अवघड आहे.

दोन मोठी कारणे उघड आहेत. एक तर राज्यात काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस हा प्रवाह बळकट आहे आणि शिवसेना हा पक्षसुद्धा साडेपाच दशकांपासून या मातीत रुजलेला असल्याने बळकट आहे. परिणामी तीन मोठे व प्रबळ पक्ष असल्यावर भाजपला स्वबळावर सत्ता मिळवायची असेल, तर भाजपचा अवकाश (स्पेस) वाढवायला हवा आणि अन्य कोणाचा तरी कमी करायला हवा! तो अवकाश पारंपरिक साथीदार शिवसेनेचाच असू शकतो, म्हणून शिवसेना संपवणे हे उद्दिष्ट असले पाहिजे. ते साध्य करायचे तर सध्याची शिवसेनेची पक्षसंघटना मोडीत काढायची आणि मुंबई महापालिकेतील सत्ता घालवायची, असा दोन कलमी कृतिकार्यक्रम भाजपने हाती घेतल्याचे गेल्या महिन्यात स्पष्ट झाले. ते करताना वरवर छाटणी न करता शिवसेनेचे झाड मुळापासूनच तोडायचे अशी रणनीती पुढे आल्याचे गेल्या काही दिवसांतील घडामोडींवरून दिसते आहे. कारण नारायण राणे यांचा वापर शिवसेनेवर सतत प्रहार करणाऱ्या अस्त्रासारखाच होतो आहे.

त्यानंतर राज ठाकरे यांना हाताशी धरून आणखी खिंडार पाण्याचा प्रयत्न चालू आहे. राणे यांना आपली जहागिरी टिकवणे, स्वत:ला व दोन चिरंजीवांना सत्तापदे मिळतील असे पाहणे, यातच प्रामुख्याने रस आहे. आणि राज ठाकरे यांना शिवसेनेतून बाहेर पडून दीड दशक उलटले तरी सूर सापडलेला नाही, राज्याची सत्ता मिळवण्याचे स्वप्न त्यांनी बहुधा सोडून दिले असावे, मात्र उपद्रवमूल्य कायम ठेवण्यातला त्यांचा रस अद्याप कमी झालेला नसावा.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

या सर्व प्रक्रियेतून भाजप किंवा मोदी-शहा काय संदेश देऊ पाहात आहेत? तर महाराष्ट्र हे बलाढ्य राज्य असेना का, त्याचा वारसा भव्य-दिव्य असेना का, तिथेही असे सत्तांतर घडवता येऊ शकते; सत्तेवर बसवलेले स्वपक्षाचे व अन्य पक्षांचे नेते कळसूत्री बाहुल्यांसारखे नाचवता येतात; या राज्यात असा राज्यपाल बसवता येतो की, जो उघड उघड पक्षपात करत राहतो; या राज्यात दोन-अडीच महिने सरकार नसले तरी कामकाज सुरळीत राहू शकते; आणि या राज्याचे वैधानिक पेच सर्वोच्च न्यायालयात दीर्घकाळ लोंबकळत ठेवता येऊ शकतात! हे सर्व मोदी-शहा यांनी उघड उघड दाखवून दिले आहे.

विशेष म्हणजे या राज्यातून शिवसेना संपवणे एवढेच त्यांचे उद्दिष्ट नाही. तर ‘देशातूनच सर्व प्रादेशिक पक्ष/लहान पक्ष संपवणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे,’ असे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांनी अलीकडेचे जाहीर करून टाकले आहे. तसा प्रयत्न झारखंड व दिल्ली या राज्यांत चालू ठेवला आहे. आणि असाच प्रकार बिहारमध्ये ते करू पाहताहेत, हे लक्षात आल्यावर नीतिशकुमार यांनी भाजपशी युती तोडली आहे. मात्र हे सर्व इतके उघड चालले/बोलले जात असूनही बाळासाहेब ठाकरे यांचा वारसा सांगणारे नारायण राणे, राज ठाकरे व एकनाथ शिंदे हे तीनही शिलेदार त्याबद्दल ‘ब्र’ उच्चारत नाहीत, अर्थातच याचे कारण त्यांना सध्या तरी ‘स्व’पलीकडे पाहता येत नाही.

त्यामुळे आता भाजपची सर्व काही जमवाजमव चालू आहे, ती मुंबई महापालिका शिवसेनेच्या ताब्यातून हिसकावून घेण्यासाठी. ‘खरी शिवसेना उद्धव ठाकरे यांची नसून एकनाथ शिंदे यांची आहे,’ असे सिद्ध करण्याचा आटापिटा शिंदेंचा नाही तर भाजपचा आहे. त्यासाठी शिंदेगटाचे नामकरण (४० आमदार व १२ खासदार असूनही) अद्याप होऊ न देणे, धनुष्यबाण हे चिन्ह गोठवले जाईल असे पाहणे (सेनेला तर नकोच, पण शिंदे गटालाही मिळू नये, असा तो आतून प्रयत्न असावा), शिंदेगटाच्या बरोबरच राणे व राज यांची कुमक साथीला घेणे, हे सर्व प्रकार भाजप करतो आहे.

म्हणजे पूर्वी मुघल सम्राट जसे छोटी राज्ये पटकन खालसा करण्यासाठी त्या त्या राज्यातील सरदारांना फितूर करून घेत असत किंवा आपल्या दरबारात दाखल करून घेत असत; तसाच प्रकार सध्या दिल्लीतील भाजप सरकार करत आहे. भाजपला हे लक्षात आले आहे की, शिंदे, राणे, ठाकरे यांच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत, त्यांना जरी आता बळ देऊन मोठे दाखवले तरी ते निष्प्रभ होत जाणारच आहेत; त्यांच्यापासून आपल्याला धोका नाही. शिवसेनेत मोठे नेते आता फारसे राहिले नाहीत, उद्धव ठाकरे यांना गर्भगळित केले आणि आदित्य ठाकरे यांना फार वाढू दिले नाही, तर शिवसेना संपवण्याचे उद्दिष्ट आवाक्यात येणार आहे, असेही भाजपला वाटत असावे.

मात्र, मोदी-शहा जोडीची भूक इथपर्यंतच मर्यादित नसावी, असा संशय घ्यायला मोठा वाव निर्माण झाला आहे. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र मिळवण्यासाठी १९५५ ते ६० या पाच वर्षांत महाराष्ट्रात झालेला लढा अभूतपूर्व आहे. त्या लढ्यामुळेच गुजरात राज्याला मुंबई मिळाली नाही, मुंबई स्वतंत्र किंवा केंद्रशासित प्रदेश करण्याचे अनेकांनी पाहिलेले स्वप्नही त्या वेळी भंगले. एवढेच नाही, तर मुंबईवर व्यापारी, उद्योजक, भांडवलदार यांचा जो प्रभाव आहे; त्यात गुजराती व अन्य भाषकांची संख्याही लक्षणीय आहे. त्या सर्वांना मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी म्हणून मिरवण्यापेक्षा स्वतंत्र राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश म्हणूनच अधिक पसंत आहे. मात्र आधी झालेला संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा आणि नंतर बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेचे आक्रमक व उग्र रूप दाखवून, ‘मराठी माणूस’ हा मुद्दा केंद्रस्थानी आणून संख्याबळाच्या जोरावर मुंबईवर वर्चस्व ठेवले.

मुळात शिवसेना ही मुंबईसाठी जन्माला आली, तेथील मराठी माणसांचे नाव घेत राहिली, उर्वरित महाराष्ट्राशी नाते सांगत राहिली आणि त्याचवेळी ‘मराठी’तेर भाषकांवर आगपाखड करत राहिली. छत्रपती शिवाजी महाराज व त्यांचे हिंदवी स्वराज्य यांचा जयघोष करत राहिली. अर्थातच, त्यांच्या त्या सर्व वाटचालीत गुंडगिरी, धाकदपटशा, धसमुसळेपणा, राडेबाजी, तोडफोड, शिवराळ भाषा, सवंगपणा, भावनिक आवाहने आणि हुकूमशाही प्रवृत्ती हेच मध्यवर्ती राहिले. तरीही आधी मुंबईने व नंतर महाराष्ट्रातील अनेक लहान-मोठ्या शहरांनीही शिवसेना स्वीकारली. याचे कारण शिवसेनेचे उपद्रवमूल्य अन्य प्रस्थापितांच्या तुलनेत कमी वाटले असावे, अनेकांची मक्तेदारी उद्‌ध्वस्त करणारे भासले असावे आणि अनेक फाटक्या कार्यकर्त्यांना  सत्तेची लहान-मोठी पदे देणारे तर ठरलेच!

.................................................................................................................................................................

ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांचं ‘‘मोदी महाभारत - वेध मोदी पर्वातल्या राजकीय घडामोडींचा”

हे नवंकोरं पुस्तक ७ सप्टेंबर २०२२ रोजी प्रकाशित होत आहे...

पूर्वनोंदणी करण्यासाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

अशा पार्श्वभूमीवर शिवसेनेला महाराष्ट्रात विशेषत: मुंबईत चांगला अवकाश कायम राहणार असेल, तर तो संपुष्टात आणल्याशिवाय भाजपला मुंबईवर वर्चस्व मिळवता येणार नाही, हे उघड गुपित आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांची पाळेमुळे उर्वरित महाराष्ट्रात आहेत आणि त्या दोन्ही पक्षांना मुंबईवर वर्चस्व मिळवण्यात तितकासा रस नाही. ही वस्तुस्थिती भाजपच्या पथ्यावर पडणारीच आहे. संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा ऐन भरात होता व गुजराती समाजाविरुद्ध मुंबईत वातावरण पेटले होते, तेव्हा मोदी-शहा अनुक्रमे कुमार व बालवयात होते. नंतरची शिवसेनेची वाटचालही त्यांनी पाहिली आहे. म्हणूनच मुंबईवर वर्चस्व मिळवायचे असेल, तर काय काय करायला हवे, मुळावर किती घाव घालावे लागतील, याची त्यांना चांगली कल्पना आहे.

गेल्याच महिन्यात महाराष्ट्राचे राज्यपाल कोश्यारी यांनी ‘मुंबईतील अन्य भाषक व्यापारी सोडले तर महाराष्ट्रात काय राहते?’ अशा आशयाचे वक्तव्य केले आणि नंतर गदारोळ झाल्यावर माघार घेऊन दिलगिरी व्यक्त केली. पण त्यातून त्यांचे अंतर्गत डावपेच लक्षात आले आहेतच. आणि आता बातमी आली आहे की, विक्रांत ही युद्धनौका राष्ट्राला समर्पित करताना पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले आहे की, ‘भारतीय नाविक दलाचे बोधचिन्ह बदलून शिवाजी महाराजांच्या आरमाराची आठवण होईल असे नवे बोधचिन्ह केले आहे’. म्हणजे शिवसेनेची मक्तेदारी संपुष्टात आणणे आणि शिवाजी महाराजांशी नाते जोडणे असा सुव्यवस्थित कार्यक्रम त्यांच्याकडून राबवला जात आहे.

तसेही भाजपच्या व संघ परिवाराच्या ध्येयधोरणांत प्रादेशिकता व विविधता यांना फारसे स्थान नाही, देश अखंड व एकात्म करावा असे त्यांचे एकसुरी, अंध व आक्रमक उद्दिष्ट आहे, छोटी छोटी राज्येच त्यांना अभिप्रेत आहेत. त्यामुळे भविष्यात मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा आणि स्वतंत्र राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा अंतिम डाव मोदी-शहा यांच्या मनात असण्याची शक्यता खूप जास्त आहे. कारण तेही अशा कामाचा विचार दशकांच्या नाही, तर शतकांच्या कालावधीत करावयास हवा, असे मानणारे आहेत.

‘साधना’ साप्ताहिकाच्या १० सप्टेंबर २०२२च्या अंकातून साभार

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......