‘काँग्रेसमुक्त देश’ हा विचार म्हणजे काय? देश काँग्रेस‘मुक्त’ करण्याच्या राजकीय प्रकल्पाचा कॉपीराईट नरेंद्र मोदींचा नाही!
पडघम - देशकारण
कुमार केतकर
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Tue , 30 August 2022
  • पडघम देशकारण काँग्रेस Congress काँग्रेसमुक्त भारत Congress Mukt Bharat अँटी काँग्रेसिझम Anti Congressism

हल्ली सर्व चिंतातूर पत्रकार, स्तंभलेखक आणि राजकारणात दिवाणखानी चर्चेत भाग घेणारे लोक एक प्रश्न विचारतात- ‘काँग्रेस सर्व विरोधी पक्षांना एकत्र आणून एक मोदी- भाजपविरोधी आघाडी का नाही उभी करत? देशाला खंबीर आणि सत्तेला आव्हान देऊ शकणारा पक्ष/आघाडी अत्यंत गरजेची आहे!’

या प्रश्नकर्त्यांच्या मनात एकूण देशाची काळजी असेलही. काहींच्या मनात हा प्रश्न प्रामाणिकपणातूनही येत असेल. पण समजा, असे १०० चिंतातूर आपल्याला भेटले आणि आपण त्यांना विचारले की, २०१४ आणि २०१९मध्ये तुम्ही कुणाला मत दिले होते? त्या १००पैकी जवळजवळ ७०-७५ टक्के (प्रामाणिक असतील तर) सांगतील की, त्यांनी मोदींनाच मत दिले होते. विशेष म्हणजे ज्यांना आपण विरोधी पक्ष म्हणून संबांधतो, त्यापैकी जवळजवळ सर्व पक्ष, नेते, एनजीओ हे काँग्रेसविरोधीच होते. मग तमाम काँग्रेसविरोधी भणंगांना एकत्र घेऊन त्यांची मोदीविरोधी आघाडी काँग्रेस कशी उभी करणार?

‘काँग्रेसमुक्त देश’ हा विचार म्हणजे काय? देश ‘काँग्रेसमुक्त’ करण्याच्या राजकीय प्रकल्पाचा कॉपीराईट नरेंद्र मोदींचा नाही. डॉ. राम मनोहर लोहियांनी साठीच्या दशकातच ही संकल्पना प्रथम मांडली होती. डावे-उजवे-मधले-अलीकडचे-पलीकडचे सर्वांनी एकत्र येऊन काँग्रेसची ‘मोनोपोली’ उर्फ निवडणूक माध्यमातून येणारी राजकीय मक्तेदारी म्हणजे सत्ता नेस्तनाबूत करण्याचे त्यांचे आवाहन होते.

१९९७च्या निवडणुकीत काँग्रेसचा एकूण आठ राज्यांमध्ये पराभव झाला. विविध प्रकारच्या आघाड्या आणि व्यक्ती नेतृत्वस्थानी आल्या. केरळमध्ये कम्युनिस्ट आघाडी, तामिळनाडूत द्रमुक, बंगालमध्ये बंगला काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट फ्रंट, बिहार, मध्य प्रदेश या राज्यात संयुक्त आघाड्या, पंजाबमध्ये अकाली आणि जनसंघ, उत्तर प्रदेशात चरणसिंगचे क्रांती दल वगैरे.

या सर्वांमध्ये समान राजकीय विचार (ज्याने पुढे ‘विचारसरणी’चा वेष चढवला) म्हणजे तीव्र काँग्रेसविरोध! ‘अँटी काँग्रेसिझम’ नावाची बेडौल, बेढब आणि बेबंद विचारसरणीच जन्माला आली. तेव्हा कम्युनिझम, सोशलिझम, रिपब्लिकनिझम अशा विचारसरणी प्रचलित होत्या. त्या विचारसरणींना विशिष्ट तत्त्वज्ञानाची आणि त्यानुसार बांधलेल्या संघटनेची संरचना होती. ‘अँटी काँग्रेसिझम’ला तसे तत्त्वज्ञान नव्हते, ना धोरण होते, ना कार्यक्रम होता, ना केडर, केडर आधारित जनसंघ, धर्मआधारित अकाली आणि हिंदू महासभा, केडर आधारित कम्युनिस्ट व सोशलिस्ट आंबेडकरवादी रिपब्लिकन, मार्क्सवाद मानणारा शेतकरी कामगार पक्ष, सुभाषचंद्र बोसांची प्रेरणा असलेला फॉरवर्ड ब्लॉक असे सगळे अठरापगड पक्ष व प्रवृत्ती आणि व्यक्ती ‘अँटी काँग्रेसिझम’च्या झेंड्याखाली, काँग्रेसला नेस्तनाबूत करण्यासाठी एकत्र आले होते.

एका प्रकारचे ते ‘अ‍ॅनार्किस्ट’ आणि ‘निहिलीस्ट’ म्हणजे अराजकी आणि नकारात्मक, अज्ञेयवादी, विचारविरोधी मंडळींचा कारवाँ म्हणजे ‘अँटी काँग्रेसिझम’चा राजकीय माहोल! ‘अँटी काँग्रेसिझम’च्या तत्त्वज्ञानाचा पूर्ण (आणि विकृत) आविष्कार म्हणजे नरेंद्र मोदीप्रणीत भाजप-रालोआ सरकार! ‘पूर्ण’ म्हणायचे कारण भाजपला स्वतःचे बहुमत आहे. (२०१४मध्ये २८२ जागा आणि २०१९ मध्ये ३०९). विकृत म्हणायचे कारण त्यांच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत जे पक्ष वा लोक सामील झाले आहेत, त्यांच्या राजकीय वर्तनाला कणा नाही, तर्क नाही आणि धोरण नाही.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

भाजपला अण्णा द्रमुक, वायएसआय काँग्रेस, बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी), बिजू जनता दल (बीजेडी), रामदास आठवलेची रिपब्लिकन पार्टी, रामविलास पासवान यांचे लोक जनशक्ती दल, देवेगौडांचे जेडीएस, नीतिशकुमारांचे जनता दल युनायटेड, नीरज चंद्रशेखरांची समाजवादी पार्टी यापैकी काही रालोआत आहेत, काही कट्टर समर्थक आहेत, तर काही येऊन-जाऊन आहेत. अकाली दल, शिवसेना असे काही पक्ष बरोबरच होते. शिवाय तृणमूल काँग्रेस, फारुख अब्दुलाची नॅशनल कॉन्फरन्स, मेहबुबा मुफ्तींची पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी, आसाम गणतंत्र परिषद, नागालँड आणि मिझोराम व मणीपूरच्या स्थानिक पक्ष व आघाड्या याही भाजपमध्ये येऊन जाऊन राहिल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जवळचे मैत्रीचे संबंध आहेतच.

काँग्रेसमधल्या अनेक असंतुष्ट व्यक्ती, गट भाजपमध्ये सामील झाले आहेत. मग ते नारायण राणे असोत वा ज्योतिरादित्य सिंदिया, हर्षवर्धन पाटील, राधाकृष्ण विखे पाटील असोत वा जितेंद्र प्रसाद, आर. पी. एन. सिंग वा भुवनेश्वर कलिता! या सर्व लहान-मोठ्या पक्षांत, व्यक्तींमध्ये वा अगदी काँग्रेस असंतुष्टांमध्ये समान घटक कोणते आहेत? मुख्यत: दोन- सत्तेच्या जवळ वा थेट सत्तेत सहभागी असणे आणि दुसरा काँग्रेसबद्दल द्वेष, असूया वा मत्सर. गेल्या काही वर्षांमध्ये अवाजवी मुस्लीम द्वेष आणि त्यातून उदभवलेली नव-हिंदुत्वाबद्दलची अवास्तव आत्मीयता. या दोन गोष्टींनी राजकीय क्षेत्र व्यापून टाकले आहे.

सर्वसाधारणपणे कुणी असेही म्हणेल की, यावरून ‘अँटी काँग्रेसिझम’ ही एक लोकप्रिय राजकीय भूमिका आहे. परंतु हे प्रकरण वरवर दिसते वा भासते तितके सोपे नाही. लोहियाप्रणीत ‘अँटी-काँग्रेस आघाड्यांचा १९६७मध्ये आठ राज्यांत लक्षणीय विजय झाला. पण १९७१मध्ये देशात व जवळजवळ सर्व राज्यांमध्ये इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने प्रचंड विजय मिळवला. मग त्या ‘अँटी काँग्रेसिझम’च्या विचारसरणीचे काय मोल?

बऱ्याच स्वयंभू पत्रपंडितांना वाटते की, हा १९७१चा काँग्रेस पक्षाचा विजय बांगला देश निर्मितीच्या वेळी झालेल्या भारत-पाक युद्धातील अपूर्व यशामुळे झाला होता. ते हे विसरतात की, १९७१च्या निवडणुकीतील इंदिरा गांधींचा विजय हा त्या युद्धाअगोदर आठ महिने झाला आहे. युद्धानंतर १९७२मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमधील विजय हा बऱ्यापैकी सर्वंकष होता आणि बहुतेक राज्ये परत काँग्रेसकडे आल्यामुळे लोहियांचे ‘काँग्रेसमुक्त देश’ करण्याचे स्वप्न धुळीला मिळाले होते. परंतु त्या अगोदर चार वर्षे लोहियांचे देहावसान झाले होते.

परंतु ‘काँग्रेस मुक्त’ देशाची संकल्पना मात्र जिवंत राहिली. ती राबवण्यासाठी नवनवीन नावे राष्ट्रीय रंगमंचावर अवतरत असत. अजूनही अवतरतात. त्यांच्यापैकीच सर्वांत उग्र, हिंस्र आणि द्वेषाने ओतप्रोत भरलेला अवतार म्हणजे नरेंद्र मोदी! ते फक्त ‘काँग्रेसमुक्त देश’ एवढ्यापुरतेच राजकारण करत नाहीत, तर पंडित नेहरूंची राजनीती, त्यांचे स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदान, त्यांचे कुटुंब- अगदी इंदिरा-राजीव-सोनिया-प्रियंका-राहुलपर्यंत त्यांचा सुडाचा प्रवास अखंड चालू आहे. विशेष म्हणजे ही सूडभावना आता बऱ्याच अंशी त्यांनी जनमानसात रुजवली आहे.

इंदिरा गांधींच्या १९७१च्या लोकसभा निवडणुकीतील झंझावाताने आणि पाठोपाठ बांगला देश स्वातंत्र्यामुळे झालेल्या देशव्यापी व आंतरराष्ट्रीय कीर्तीमुळे स्वत: इंदिरा आणि काँग्रेस लोकमानसात पुन्हा प्रस्थापित झाले होते. काँग्रेसला जरी कधीही ४७ आणि ४९ टक्क्यांहून अधिक मते मिळाली नसली, तरी रजनी कोठारी म्हणत, त्याप्रमाणे ‘काँग्रेस सिस्टीम’ आणि ‘काँग्रेस कल्चर’ या संज्ञा तर राज्यशास्त्रात रूढ झाल्या होत्या.

त्या अभेद्य भासणाऱ्या काँग्रेस किल्ल्यावर पुन्हा एकदा प्रचंड हल्ला करण्याची आवश्यकता ‘अँटी काँग्रेसिझम’ची थिअरी आणि फिलॉसॉफी स्वीकारलेल्या राजकीय पक्षांना/शक्तींना आणि त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय समर्थकांना वाटत होती. कीर्तीच्या शिखरावर असणाऱ्या इंदिरा गांधींनाच नामोहरम केले, तर काँग्रेसची ‘सिस्टीम’ उर्फ हवेली उधळता येईल, असा विचार करून नवी व्यूहरचना केली जाऊ लागली.

अटलबिहारी वाजपेयींनी इंदिरा गांधींना ‘दुर्गा’ संबोधले ते बांगला देश मुक्तीनंतर, म्हणजे ५० वर्षांपूर्वी. नरेंद्र मोदी तेव्हा फक्त २० वर्षांचे होते. त्यांच्या मनात तेव्हा किती द्वेष पेटलेला होता माहीत नाही, पण ते गुजरातमधील तरुण होते. गुजरातमधला तरुण तेव्हा तथाकथित ‘नवनिर्माण’ आंदोलनाने पेटलेला होता. त्या आंदोलनाचे नाव ‘नवनिर्माण’ असले तरी प्रत्यक्षात ते दलित आणि मुस्लीमविरोधी आंदोलन होते. गुजरातमध्ये तेव्हा काँग्रेसचे सरकार होते आणि दिल्लीत इंदिरा गांधींचे.

इंदिरा गांधींच्या सिंहासनाला सुरूंग लावायला सुरुवात झाली, ती तत्कालीन गुजरातमधून, जयप्रकाश नारायणांना त्या आंदोलनातील जातीयवाद दिसला नाही की, त्यांनी तो दुर्लक्षित केला? जेपींनी देशातील तरुणांना ‘नवनिर्माण’साठी दुर्लक्षित केला? जेपींनी देशातील तरुणांना ‘नवनिर्माण’साठी सज्ज व्हायला सांगितले. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात त्यांनी जंगी मोहीम उभारायचे आवाहन केले. जेपी मूळचे बिहारचे. शिवाय गांधीजींचे अनुयायी व समाजवादी विचाराचे स्वातंत्र्यसैनिक. पंडित नेहरूंनी त्यांना स्वातंत्र्यानंतर उपपंतप्रधानपद घेण्याची विनंती केली होती, पण जेपींनी तेव्हा विनोबा भावेंच्या ‘भूदान आंदोलना’त उतरायचे ठरवले होते. (याच महिन्यात भूदान व सर्वोदय चळवळीला ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत, असो).

१९५८मध्ये तर जेपींनी एकूण राजकारणाशीच संबंध सोडले. खरे म्हणजे तोडले! आपण आता राजकारणात येणार नाही, अशी प्रतिज्ञा केल्यानंतर एकदम १९७३-७४मध्ये ते ‘नवनिर्माण’ चळवळीच्या राजकारणात उतरले. ते वा त्यांचे अनुयायी म्हणत की, ते राजकारण नव्हते समाजशुद्धी करण्याची भ्रष्टाचारविरोधी मोहीम होती. तरीही प्रश्न उरतोच. कारण १९७३-७४पासून ते खरोखरच राजकारणात होते. त्यांचे मुख्य लक्ष्य होते-इंदिरा गांधी! ‘इंदिरा हटाओ’चे दुसरे पर्व सुरू झाले. पहिले पर्व १९६९ ते १९७१ या काळात पार पडले होते. इंदिरा गांधींना सत्तेतून हटवण्याची सगळी कारस्थाने त्या काळातली आहेत. परंत १९७१च्या इंदिरा झंझावाताने पहिले ‘इंदिरा हटाओ’ पर्व वाहून गेले होते.

तीच पात्रे व राजकीय पक्ष घेऊन जेपींनी दुसरे पर्व आरंभले. जेपींची तथाकथित ‘संपूर्ण क्रांती’ इतकी उग्र होत गेली की, त्या क्रांतीने जॉर्ज फर्नाडिस यांच्या बेदरकार रेल्वे संपाला पाठिंबा दिला. तसेच मोरारजी देसाईंच्या अवाजवी अशा गुजरात विधानसभा विसर्जित करण्याच्या उपोषणाला समर्थन दिले. देशात सर्वांत भीषण दुष्काळ असताना या आंदोलनामुळे होणाऱ्या जनतेच्या हालांकडे दुर्लक्ष करून तथाकथित ‘क्रांती’ चालू ठेवली. म्हणजेच तथाकथित ‘नवनिर्माण’चे आकारहीन संपूर्ण क्रांतीचे, भ्रष्टाचारविरोधी देशव्यापी मोहिमेचे वर म्हटल्याप्रमाणे एकच लक्ष्य होते- ‘इंदिरा हटाओ’.

.................................................................................................................................................................

ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांचं ‘‘मोदी महाभारत - वेध मोदी पर्वातल्या राजकीय घडामोडींचा”

हे नवंकोरं पुस्तक ७ सप्टेंबर २०२२ रोजी प्रकाशित होत आहे...

पूर्वनोंदणी करण्यासाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

ही उग्रता पुढे इतकी वाढत गेली की, जेपींनी पोलीस व सेनादलांनाही (अयोग्य/अनैतिक) आदेश न पाळण्याचा आदेश काढला. एका अर्थाने हे बंडाचेच आव्हान होते. इंदिरा गांधींनी या अराजकाचा सामना करण्यासाठी आणीबाणी घोषित केली. आणीबाणी संपल्यानंतर १९७७मध्ये लोकसभा निवडणुका झाल्या. त्यात उत्तर भारतात काँग्रेसचा धुव्वा उडाला आणि दक्षिणेतील राज्यांत इंदिरा गांधींना पुन्हा प्रचंड विजय प्राप्त झाला.

त्यावेळी केंद्रात काँग्रेसला फक्त १५३ जागा मिळाल्या आणि लोहिया व नंतर जेपीचे ‘काँग्रेसमुक्त’ देश करण्याचे उद्दिष्ट बऱ्याच अंशी यशस्वी झाले. आज जशी २०१४मध्ये खरे स्वातंत्र्य मिळाल्याची बकवास आपण ऐकतो, तशी १९७७मध्ये जेपीच्या नेतृत्वाखाली ‘दुसरे स्वातंत्र्य’ मिळाल्याची गर्जना केली गेली होती. परंतु १९७७चे जनता सरकार आणि खुद्द जनता पक्ष तीन वर्षांतच लयाला गेला. १९८०मध्ये इंदिरा गांधी पुन्हा प्रचंड बहमताने निवडून आल्या आणि ‘काँग्रेसमुक्त भारत’वाले दिवाळ्यात निघाले. आता ‘इंदिरा हटाओ’चे उद्दिष्ट फक्त त्यांच्या हत्येनेच होऊ शकते, असे काही राष्ट्रीय आणि काही आंतरराष्ट्रीय शक्तींनी/ संस्थांनी ठरवले. इंदिरा गांधींची हत्या ३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी झाली. त्या हत्येमागचे षडयंत्र आणि राजकारण हा वेगळ्या प्रबंधाचा विषय आहे. त्या हत्येच्या पार्श्वभूमीवर देश काँग्रेसमुक्त व्हायच्या ऐवजी राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसला ४१४ जागा मिळाल्या. भाजपला फक्त दोन जागा मिळाल्या. खुद्द वाजपेयींचाही पराभव झाला.

हा राजीव गांधींचा विजय न मानवल्याने त्याच राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय शक्तींनी १९९१मध्ये, २१ मे रोजी राजीव गांधींची हत्या केली. ती हत्या झाल्यानंतर दीड वर्षांनी त्यांनी बाबरी मशिदीचा विध्वंस केला. (हा योगायोग की पूर्व नियोजित कट?) बाबरीच्या विध्वंसानंतर देशातील राजकारण हिंदू-मुस्लीम या मुख्य विद्वेषी परिमाणावर बेतले गेले. ‘अँटी काँग्रेसिझम’च्या राजकारणाचे हे फलित आहे. त्याचा परिपाक म्हणजे नरेंद्र मोदींचा विजय. असाच विद्वेषी माहोल देशात राहिला, तर देश पुन्हा फाळणीच्या दिशेने जाईल!

‘सत्याग्रही विचारधारा’च्या मे २०२२च्या अंकातून साभार

.................................................................................................................................................................

लेखक कुमार केतकर ज्येष्ठ संपादक, राजकीय विश्लेषक आणि राज्यसभेचे खासदार आहेत.

ketkarkumar@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......