आपण लोकशाहीतील मूळ अधिकारांपैकी ‘प्रश्न विचारण्या’चा अधिकार दिवसेंदिवस गमावत चाललो आहोत…

लोकशाहीत प्रश्न विचारण्याला अन्यन्यसाधारण महत्त्व आहे. खरं म्हणजे कुठल्याही क्षेत्रात काम करत असताना प्रश्न विचारणं हा मूलभूत हक्क असायला हवा. प्रश्न जेव्हा सत्ताधारी नेत्यांना विचारले जातात, तेव्हा त्यांच्या उत्तरांचे दूरगामी परिणाम होतात, तसंच त्यांच्या धोरणांची दिशा कळण्यास मदत होते. पण प्रश्न विचारणं हीसुद्धा एक कला आहे. ‘There is nothing like a wrong question’ असं जरी कोणी म्हणत असलं तरी ‘There is always an appropriate question for a situation’ हेसुद्धा तेवढंच खरं.

गेल्या सात-आठ वर्षांतलं जगातल्या लोकशाही देशांचं साम्य सांगायचं झालं, तर राजकीय नेत्यांच्या समाजमाध्यम प्रेमापासून सुरुवात करावी लागेल. बहुतांशी देशांचे प्रमुख आज समाजमाध्यमांचाच वापर करून आपल्या देशातील जनतेशी संवाद साधताना दिसतात. ज्या जनतेनं या नेत्यांना बहुमतानं निवडून दिलं आहे, त्याच जनतेशी हे नेते एकतर्फी संवाद करताना दिसतात. असं करून ते एक प्रकारे लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाचं अस्तित्वच नाकारू लागले आहेत.

गेल्या काही वर्षांतली मोठ्या लोकशाही देशांच्या सर्वोच्चपदी असलेल्या नेत्यांकडून घेतल्या गेलेल्या पत्रकार परिषदांची संख्या ही जवळपास नगण्य आहे आणि ही अतिशय गंभीर बाब आहे. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदांची संख्या जरी खूप असली तरी त्यांची गुणवत्ता अत्यंत सुमार असायची. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी स्वतःचं धोरण ट्विटरसारख्या माध्यमातून जनतेसमोर मांडावं, त्या धोरणांना विरोध करणाऱ्यांना ट्विटरवरूनच उत्तरं द्यावी, हे अत्यंत खटकणारं होतं, आहे.

माध्यमांकडे दुर्लक्ष करण्याच्या याच कृतीचं अनुकरण आता त्यांच्याच पक्षातील, सिनेटमधील मंडळी करताना दिसत आहेत. नुकत्याच झालेल्या एका सर्वेक्षणानुसार रिपब्लिकन पक्षाचे सिनेट सदस्य माध्यमांशी अधिक फटकून वागतात असं दिसून आलं आहे. अमेरिकेचे विद्यमान अध्यक्ष ज्यो बायडेनसुद्धा मोजून-मापूनच पत्रकारांना सामोरं जाताना दिसतात.

गेल्या दशकभरात अनेक राष्ट्रप्रमुखांनी स्वतःच्या आवडीच्या व्यक्ती वा माध्यमाकरवी मुलाखत करवून घेण्याचा हास्यास्पद प्रकार सुरू केला आहे. अमेरिकेतील माजी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हे ‘फॉक्स न्यूज’ या चॅनेलचा उपयोग मन मानेल तसा करतात आणि त्याचे व्यवस्थापनसुद्धा त्यांना हवा तो वेळ देताना दिसते.

.................................................................................................................................................................

ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांचं नवंकोरं पुस्तक  : ‘मोदी महाभारत’

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांच्या मुलाखती, त्यांना विचारलेले प्रश्न आठवतात- ‘तुम्हाला इतकी ऊर्जा कुठून मिळते?’ किंवा ‘तुम्ही आंबा कसा खाता?’ प्रश्न नेहमी नेत्याला गोत्यात आणण्यासाठीच विचारायचे नसतात, हे खरे असले तरी प्रत्येक उत्तरातून काही तरी बोध व्हावा, अशी माफक अपेक्षा प्रश्नकर्त्याने ठेवायला हरकत नसावी.

समाजमाध्यमांकरवी जनतेच्या संपर्कात राहण्याच्या या पद्धतीत चुकीचं काय आहे, असाही प्रश्न एखाद्यास पडू शकतो. यात असंवैधानिक किंवा चुकीचं काही नसलं तरी, या प्रकारातून स्वतःच्या आवडीच्या आणि सोयीच्या विषयावर बोलण्याची मुभा आपोआपच ही नेते मंडळी घेताना दिसतात. समाजमाध्यमावरील संदेश हे मुद्देसूद असू शकत नाहीत. त्यामुळे त्याची गणना संवादात व्हावी हेच मुळी खटकणारं आहे. ते एक प्रकारचं ‘स्वगत’(monologue)च असतं. अशा संवादामुळे सगळ्यात मोठा फायदा होतो, समोर प्रश्नकर्ते नसण्याचा. त्यामुळे जेव्हा अशा संवादावर (!) नेते मंडळी भर देतात, तेव्हा सामान्य पत्रकारानं किंवा सामान्य माणसानं दाद मागावी कुठे?

यावर असा प्रतिवाद केला जाऊ शकेल की, आपणच निवडून दिलेल्या संसदेतील नेत्यांकरवी जनता आपले प्रश्न या नेत्यांपुढे मांडू शकतेच की! तर यातील ‘ग्यानबाची मेख’ अशी की, ज्या अमाप मताधिक्यानं आपण या नेत्यांना निवडून देतो, त्याचाच फायदा घेऊन हे नेते पक्षामध्ये आपली एकाधिकारशाही प्रस्थापित करतात. तेव्हा त्यांच्या एखाद्या निर्णयावर त्यांच्या पक्षातील एखादा नेता प्रतिप्रश्न करेल, अशी शक्यता लोकशाही देशांत निदान सध्या तरी दिसत नाही.

जगातल्या मोठ्या लोकशाही देशांच्या सर्वोच्चपदी बसलेल्या नेत्यांनी गेल्या काही वर्षांत घेतलेल्या पत्रकार परिषदांच्या संख्येवरून त्यांचा जनतेशी संवाद किती एकतर्फी आहे, याची कल्पना यावी. त्यामुळे असं म्हणावं लागतं की, लोकशाहीतील मूळ अधिकारांपैकी एक - प्रश्न विचारण्याचा - अधिकार आज जनतेनं गमावला आहे.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची वार्षिक वर्गणी (५००० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ नोव्हेंबर २०२२पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

................................................................................................................................................................. 

विद्यमान नेत्यांना प्रश्न विचारायची संधी जरी मिळत नसली तरी निवडणुकीच्या माध्यमातून इच्छुक उमेदवारांस वेठीस धरता येऊ शकतं. अमेरिकेतील न्यू हॅम्पशायर राज्यात, २०२०च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत अशाच विचारातून ‘शब्दपारध’ (bird Dogging) ही संकल्पना आकारास आली होती. ‘Rights and Democracy’ (www.radnh.org) या संस्थेद्वारा केल्या जाणाऱ्या असंख्य प्रकारच्या प्रबोधनापैकी ‘शब्दपारध’ हा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे. अमेरिकेत राजकीय नेते छोट्या छोट्या सभांतून (टाऊन हॉल) आपापल्या पक्षाचा किंवा स्वतःचा जाहीरनामा घेऊन मतदारांना भेटायला येतात. या सभा कधी शाळांत, वाचनालयात किंवा अगदी एखाद्या घरातसुद्धा होतात. जाहीरनाम्यातील मुद्द्यावर तयारीनिशी येणाऱ्या नेत्यांना थेट प्रश्न - आपल्या आवडीच्या मुद्द्यांवर - विचारण्याच्या पद्धतीचं प्रशिक्षण हा सजग नागरिक मंच करतो.

‘Bird Dogging’ या संकल्पनेवर आधारलेली ही अचानक प्रश्न विचारण्याची क्लृप्ती सामान्य नागरिकांना, स्वयंसेवकांना शिकवली जाते. नेत्याला बेसावध पकडून मुद्देसूद शब्दांत प्रश्न विचारण्याचा गनिमी कावा शिकवून ही संस्था ‘शब्दपारधी’ तयार करते. प्रश्न जेवढा अचूक, तेवढं त्याचं उत्तर देणारा अडचणीत येऊन त्या विषयावरचं स्वतःचं खरं मत सांगू शकतो.

हे शब्दपारधी प्रचारसभांमध्ये आधी जाऊन मोक्याचा जागा पटकावतात. सभा संपताच नेते जिथून जातील किंवा जाताना ज्या मोजक्याच लोकांशी हस्तांदोलन करतील वा या नेत्यांशी जिथून ‘Eye Contact’ करून लक्ष वेधून घेणं शक्य असेल तिथं ही मंडळी दबा धरून बसतात आणि चटकन एखादा प्रश्न कसा विचारता येईल, यासाठी प्रयत्न करतात. तो प्रश्नही असा की, ज्याची कल्पना ही नेते मंडळी निदान त्या क्षणी तरी करू शकणार नाहीत आणि अभावितपणे ठरावीक साच्यातलं उत्तर न देता मनातलं बोलतील.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची अर्धवार्षिक वर्गणी (२५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ नोव्हेंबर २०२२पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

.................................................................................................................................................................

एक उदाहरण बघूया. एका १९-२० वर्षांच्या तरुणीचा प्रश्न आहे – “सर, या निवडणुकीत मी पहिल्यांदाच मत देणार आहे. माझे आजोबा आपल्याच राज्यात एका तेल व वायू तयार करणाऱ्या कंपनीत कामाला होते. त्यांची कंपनी फ्रॅकिंग (म्हणजे जमिनीवर किंवा खडकांवर विशिष्ट पद्धतीनं दाब देऊन जमिनीतून कच्चं तेल किंवा नैसर्गिक वायू काढण्याची पद्धत) पद्धतीचा वापर करत आहे. अशा पद्धतीमुळे वातावरण बदलाला (climate change) मदत होतीय, असं तुम्हाला वाटत नाही काय? गेली अनेक वर्षं हे काम करून त्यांना दुर्धर अशा आजारानं ग्रासलं आहे. तेव्हा तुमचं फ्रॅकिंगबाबत काय धोरण असेल? आणि अशा लोकांना वैद्यकीय सेवा कशी मिळू शकेल?”

एकाच दमात या मुलीनं फ्रॅकिंगसारख्या संवेदनशील विषयास हात घालत आपली व्यक्तिगत समस्या तर सांगितलीच, पण प्रथम मतदार असण्याची जाणीवसुद्धा करून दिली. उत्तर देणारे सेनेटर वातावरण-बदल या विषयावर जोरदार तयारी करून आलेले असतीलही, पण त्या अनुषंगानं फ्रॅकिंग, वैद्यकीय सेवा, कच्चं तेल किंवा नैसर्गिक वायू, अर्थकारण या विषयांची तयारी करून आलेले असतील असं नाही. आणि आले असतील तरी त्यांच्या उत्तरावरून ते किती ‘तयारीत’ आहेत, हे त्या नवमतदारास नक्कीच कळायला मदत होईल.

‘शब्दपारध’ ही संकल्पना जरी पाश्चात देशांमध्ये शक्य होणारी वाटत असली तरी तिचा भारतासारख्या देशातही उपयोग होऊ शकतो. आपल्या देशात सतत कुठल्या ना कुठल्या छोट्या-मोठ्या निवडणुका होत असतात. कोणी तरी म्हटल्याप्रमाणे ‘All politics is local’. म्हणजे नगरपालिका, महानगरपालिका यांच्या निवडणुकीत मतदार व उमेदवार यांच्यातलं अंतर बरंच कमी असतं. अशा निवडणुकीत ‘शब्दपारध’ ही संकल्पना जागरूक मतदारांना नक्कीच वापरता येण्यासारखी आहे.

सध्या पत्रकारिता एका विचित्र वळणावर उभी आहे. खरे, हाडाचे पत्रकार कमी होत चालले आहेत. छापील वर्तमानपत्रं आणि दूरचित्रवाणीच्या व्यावसायिक गणितांत निर्भीडतेला फारसा वाव उरलेला नाही. त्यामुळे पत्रकारांनाही या पद्धतीचा अवलंब करता येणं शक्य आहे. फार तर नेते मंडळी तुमच्या प्रश्नाची दखल घेणार नाहीत, पण म्हणून तो विचारू नये, असा काही नियम नसतो. फार फार तर त्याला उत्तर मिळणार नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची मासिक वर्गणी (५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ नोव्हेंबर २०२२पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

.................................................................................................................................................................

हल्ली समाज लोकशाहीच्या ऱ्हासासाठी माध्यमांना जबाबदार धरू लागला आहे. माध्यमांचे वर्तन आणि विश्वासार्हतासुद्धा त्याला बळकटीच देणारी आहे. पण म्हणून समाज लोकशाहीच्या मूल्यांना बळकटी देण्याची स्वतःची जबाबदारी विसरू शकत नाही. लोकशाहीचं प्रबोधन करणं ही माध्यमांइतकीच सामाजिक संस्थांचीसुद्धा जबाबदारी आहे. लोकशाही मार्गांनी प्रश्न विचारणं, योग्य तऱ्हेनं निषेध व्यक्त करता येणं, या सारख्या गोष्टींवर सामाजिक संस्थांनी भर देण्याची गरज आहे.

‘परिवर्तन, पुणे’ (https://www.parivartanbharat.org) हीसुद्धा अशीच एक संस्था लोकशाही मूल्यांची शिकवण करताना दिसते. सामान्य माणसाचा लोकशाहीशी संबंध फक्त निवडणुकांपुरताच येत नसून, उलट तीच खऱ्या अर्थानं सुरुवात असते. निवडणुकीनंतर प्रशासकीय व्यवस्था समजावून घेणं, ही नागरिकांची जबाबदारी असायला हवी. याबाबतचं प्रबोधन ‘परिवर्तन’ करताना दिसते. ते हाताळत प्रश्न पर्यावरण, समाजकारण, नैसर्गिक आपत्ती, अशा सर्वांगीण विषयांना स्पर्श करणारे असतात. पालिकेचा अर्थसंकल्प समजावून सांगणं, एका प्रभागातून अनेक उमेदवार उभे करण्यासारख्या विषयांवर दाद मागणं, याद्वारे त्यांचं जनजागरण सुरू आहे. माहिती अधिकार दुरुस्तीच्या प्रयत्नांना कायदेशीररित्या प्रश्न विचारून त्यांनी एक प्रकारे ‘शब्दपारध्यां’ना प्रोत्साहनच दिलं आहे.

अर्थात ‘पारधी’ कितीही तयार असले तरी ‘शिकार’ हमखास मिळेलच याची शाश्वती नसते. पण सामान्यांच्या मनातले प्रश्न प्रत्यक्षात कसे विचारायचे, त्यासाठी अभ्यास कसा करायचा, याचं प्रशिक्षण मिळणं, हेही नसे थोडके!

.................................................................................................................................................................

लेखक सलील जोशी बोस्टन, अमेरिकास्थित असून माहिती व तंत्रज्ञान या क्षेत्रात काम करतात.

salilsudhirjoshi@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal