नितीन गडकरी, बोला की स्पष्टपणे एकदा!
पडघम - देशकारण
प्रवीण बर्दापूरकर
  • चित्र - विवेक रानडे
  • Sat , 20 August 2022
  • पडघम देशकारण नितीन गडकरी Nitin Gadkari भाजप BJP नरेंद्र मोदी Narendra Modi अमित शहा Amit Shah संघ RSS

भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रीय निवडणूक समितीतून एक दिग्गज नेते नितीन गडकरी यांना वगळून त्याजागी देवेंद्र फडणवीस यांचा समावेश करण्यात आल्याचा मुद्दा बराच चर्चेत आहे. राजकारणात २ + २ = ४ असं कधीच नसतं; ते तीन, पाच किंवा पाचशेसुद्धा असू शकतं. म्हणूनच त्याला ‘राजकारण’ म्हणतात. राजकारणात काहीही कसं घडू शकतं. गडकरी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असताना नरेंद्र मोदी यांना व्यासपीठावर पहिल्या  रांगेत अनेकदा जागा मिळत नसे, आता पहिल्या रांगेत जागा गडकरी यांना मिळत नाही. शिवाय प्रतिस्पर्ध्याला चतुराईने बाजूला सारणे यालाच ‘राजकारण’ म्हणतात!

गडकरी यांना वगळणं किंवा एकनाथ शिंदे यांनी नुकतीच शिवसेनेत पाडलेली फूट, अशा अनेक घटनांकडे राजकीय वृत्तसंकलनाच्या क्षेत्रात वावरणारा किंवा राजकीय भाष्यकार ‘अपेक्षित’ याच नजरेने पाहतो, कारण तत्पूर्वी त्यानं त्यासंदर्भात अनेक तपशील न बोलता नोंदवून ठेवलेले असतात. त्यातच ‘पंत गेले, राव चढले’ हा रिवाज काही राजेशाहीतच नसतो, तर राजकारणातही असतो. या रिवाजाचा विस्तार राजकारणात ‘पंतांना घालवले, रावांना चढवले’ असाही असतो. त्यामुळे नितीन गडकरी यांना वगळलं  नसतं, तर देवेंद्र फडणवीस यांना समाविष्टच करून घेता आलं नसतं, असं सांगितलं किंवा नाही सांगितलं गेलं तरी, ते जाणून घेण्यात आणि वाचकांना सांगण्यात भाष्यकाराला रस असतो.

भारताच्या राजकारणात अनेक चांगले आणि वाईटही पायंडे रुजवण्याचं श्रेय नि:संशय काँग्रेसचं आहे, कारण हा पक्ष सतत सत्ता आणि जनतेच्या केंद्रस्थानी होता. त्यातल्या वाईट बाबी आपल्यात नको म्हणूनच ‘पार्टी वुईथ डिफरन्स’ असं दावा भाजपनं अनेक वर्षं केला, पण सत्ताप्राप्तीसाठी कालौघात आणि त्यातही विशेषत: नरेंद्र मोदी व अमित शहा ही दुक्कल पक्षात ‘पॉवरफूल’ झाल्यावर राजकारणात प्रस्थापित असलेले आजवरचे सर्व नीतीमत्ता, शिष्टाचार, संकेत पार गुंडाळून ठेवले आहेत. केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर हे त्याचं एक ढळढळीत उदाहरण आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

भाजपमध्ये पक्षांतर्गत विरोधकांची कोंडी करताना कोणताही विधिनिषेध बाळगला जात नाही. मुख्यमंत्री राहिलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांची उपमुख्यमंत्रीपदी बोळवण केली जाते आणि केंद्रीय निवडणूक समितीत समावेश केला जातो. मुख्यमंत्रीपदावर दावा करणाऱ्या एकनाथ खडसे यांची उमेदवारी कापली जाते, पण त्यांच्या सून आणि कन्येला उमेदवारी दिली जाते आणि त्या कन्येला पाडण्यात येतं. ‘जनतेच्या मनातली मुख्यमंत्री’ असल्याचा दावा करणाऱ्या पंकजा मुंडे यांना विधानसभा निवडणुकीतल्या पराभवानंतर राज्यात बळ देण्याऐवजी परराज्यात प्रभारी म्हणून पाठवलं जातं. विनोद तावडे यांची रवानगी थेट पंजाबात होते.

नितीन गडकरी आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी आग्रह धरल्यावरही चंद्रशेखर बावणकुळे यांची विधानसभेसाठीची उमेदवारी कापली जाते आणि अडीच वर्षांनी त्यांची उमेदवारी देण्याच्या राज्यातल्या सर्वोच्च म्हणजे प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती  केली जाते. चंद्रशेखर बावणकुळे हे कट्टर नितीन गडकरी भक्त आहेत. त्यांना प्रदेशाध्यक्षपदी बढती देताना इकडे नितीन गडकरी यांना निवडणूक समितीतून वगळलं जातं.

निष्ठावंतांना महाराष्ट्राच्या मंत्रीमंडळात दुय्यम खाती दिली जातात. काँग्रेसच्या उंबरठ्याला स्पर्श करून आल्यावर गोपीनाथ मुंडे यांना केंद्रीय मंत्रीमंडळात समाविष्ट करून घेतलं जाण्यासाठी ताटकळत ठेवलं जातं. पक्षातील निष्ठावंतांना मनमानी पद्धतीनं आणि दुय्यमही (खरं तर हिणकस!) वागवलं जात असताना बाहेरून आलेल्या राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासारख्यांसाठी मात्र लाल गालिचे टाकले जातात. विधीनिषेधाच्या सीमा पार झाल्याची भाजपमधील अशी अनेक उदाहरणे सांगता येतील.

२०११नंतर महाराष्ट्रातले नितीन गडकरी हे भाजपच्या राष्ट्रीय फळीतील एक अग्रक्रमाचं नाव आहे. कौटुंबिक पातळीवरचं कोणतंही राजकीय भांडवल नसताना भारतीय जनता युवा मोर्चाचा शहराध्यक्ष ते राष्ट्रीय अध्यक्ष मार्गे विधान परिषद सदस्य, मंत्री, विधानपरिषदेचा विरोधी पक्षनेता, प्रदेशाध्यक्ष असा गडकरी यांचा राजकीय प्रवास आहे. त्यांच्या काही घोषणा आणि कोटीच्या कोटी उड्डाणे अनेकांना आवडत नाही, ही वस्तुस्थिती असली तरी मंत्री म्हणून हा माणूस, अभ्यासू, दीर्घ दृष्टीचा आणि धडाडीचा आहे. प्रशासनावर त्यांची घट्ट पकड आहे. त्या काळी स्वप्नवत वाटणारा यशवंतराव चव्हाण मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग ते केंद्रीय रस्ते बांधकाम मंत्री म्हणून त्यांनी केलेलं अफाट म्हणता येईल असं काम देशासमोर आहे.

मुंग्या वाटून निघणारं तेल आदिवासी उपयोगात आणतात, कारण तेल पोहोचवण्यासाठी आवश्यक असणारे रस्ते नाहीत, हे समजल्यावर अस्वस्थ होऊन गडचिरोली आणि चंद्रपूर भागात रस्त्याचं जाळं प्राधान्यक्रमानं विणण्याइतकी संवेदनशीलता जागृत असणारा हा मंत्री आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रीमंडळातील ज्या मोजक्या मंत्र्यांचं काम दृश्यमान आहे, त्यात नितीन गडकरी आहेत, हे विरोधकांनाही मान्य आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर गडकरी यांच्या कामाचा दबदबा आहे, त्यांना मान्यता आहे. मोदी यांना प्रचाराला न बोलावता दोन लोकसभा निवडणुका जिकण्याची गडकरी यांची क्षमता आहे. राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी एखाद्या केंद्रीय मंत्र्याला जाऊन भेटणं ठीक आहे, पण देशातल्या भाजपशासित राज्यांचे राज्यपालही गडकरी यांना जाऊन भेटतात, लष्कराचे वरिष्ठ अधिकारी त्यांची भेट घेतात. गडकरी यांचं वाढतच जाणारं प्रस्थ दीर्घद्वेषी मोदी-शहा या दुक्कलीच्या पोटात गोळा उठवणारं ठरलं नसेल ना, अशी शंका म्हणूनच येते.

भारतीय जनता पक्ष ज्या परिवारांचा सदस्य आहे, त्यात सर्वोच्च असलेल्या, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं भक्कम पाठबळ गडकरी यांच्या पाठीशी आहे. पक्षातील लालकृष्ण आडवाणी युगाचा अस्त करायचा निर्णय झाला, तेव्हा गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष झाले, त्या वेळी त्यांच्यासह मनोहर पर्रीकर आणि मुरलीधर राव ही तीन नावं चर्चेत होती. तेव्हा रा.स्व. संघानं  (पक्षी : डॉ.मोहन भागवत) यांनी गडकरी यांच्या पारड्यात वजन टाकलं होतं, हा ताजाच इतिहास आहे. त्यामुळे पक्षाच्या सर्वोच्च केंद्रीय निवडणूक समितीतून वगळण्याच्या मोदी-शहा यांच्या निर्णयाला संघाचा पाठिंबा असेल, तर गडकरी यांना पक्षात चांगले दिवस उरलेले नाहीत, असा याचा एक अर्थ आहे. पण, हा निर्णय घेताना जर मोदी-शहा यांनी संघाला अंधारात ठेवलं असेल तर, त्या दोघांनी रा.स्व. संघालाही बासनात बांधून खुंटीला टांगून ठेवलं आहे, असा त्याचा दुसरा अर्थ आहे.

.................................................................................................................................................................

ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांचं ‘‘मोदी महाभारत” हे नवंकोरं पुस्तक ७ सप्टेंबर २०२२ रोजी प्रकाशित होत आहे...

पूर्वनोंदणी करण्यासासाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

गडकरी हे दोस्तीला पक्के आहेत आणि त्यांच्या मित्र वर्तुळाला कधीही कोणत्याही राजकीय विचार, जाती-धर्म-पंथाच्या मर्यादा नाहीत. त्याचसोबत एकदा राजकारण संपलं की, त्याबाहेर येत संपर्क ठेवण्याची (across the party) शैली वाखाणण्यासारखी आहे; ती शैली काहीशी धाडसी आणि बेडरही आहे. म्हणूनच राष्ट्रीय अध्यक्षपद स्वीकारल्यावर वयोवृद्ध कम्युनिस्ट नेते, मूळचे नागपूरचे ए.बी. बर्धन यांच्या भेटीसाठी गडकरी गेले आणि पुत्राच्या विवाहाच्या स्वागत  सोहळ्याची पत्रिका देण्यासाठी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनाही भेटायला गेले. काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट या भाजपच्या ‘शत्रू’गोटाशी सहज संवाद साधण्याची गडकरी यांची ही हातोटी तर त्यांच्या वगळलं जाण्याच्या मागे नसावी ना, अशी शंका येते . 

गडकरी यांचा स्वभाव एकाच वेळी अघळपघळ आणि स्पष्ट आहे, वृत्ती बाणेदार आहे. कुणाचीही मर्यादेबाहेरची ‘बॉसगिरी’ गडकरी यांना सहन होत नाही. (त्या संदर्भात ‘क्लोज-अप’ या माझ्या व्यक्तिचित्र संग्रहात विस्ताराने आलेलं आहे.) केंद्रीय मंत्री म्हणून काम करतानाही ते त्याच शैलीत वागत असल्यामुळेही मोदी-शहा दुक्कल त्यांच्यावर नाराज असण्याची स्वाभाविक शक्यता आहे. आणि त्याची जाणीव गडकरी यांना नसेल असं मुळीच नाही.

मध्यंतरी नागपूरला चक्कर झाली, तेव्हा गडकरी यांची भेट झाली नाही, पण पुढची लोकसभा निवडणूक न लढवण्याची भाषा गडकरी करत आहेत, असं अनेकांनी सांगितलं. अशात ‘राजकारण सोडून द्यावसं वाटतं’ असं दोन-तीनदा गडकरी म्हणाले. ती त्यांची इच्छा प्रमाण मानून केंद्रीय निवडणूक मंडळातून गडकरी यांना वगळून फडणवीस यांचा समावेश करण्यात आला नाही ना?

संघाचे लोक कमी बोलतात, नरेंद्र मोदी तर पत्रकारांशी बोलतच नाहीत म्हणून या विषयावर नेमकं काय घडलं आणि घडत आहे, हे त्यांच्याकडून समजण्याची शक्यता कमी आहे. आता त्याबाबत त्यांनीच बोलायला हवं, तरच जे काय नेमकं ते समजेल. नितीन गडकरी, बोला की स्पष्टपणे एकदा!

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......