निवडणूक तारखा ठरवण्यापासून निकाल हाती येण्यापर्यंत सर्व पातळीवरील प्रक्रियांचा नव्याने अभ्यास करावा लागणार आहे. त्याबाबत जास्तीत जास्त सुधारणा करण्याचा आग्रह धरावा लागणार आहे

ज्याप्रमाणे उत्सव किंवा जत्रा हे लोकांच्या साधारण जीवनाचा भाग झालेले आहेत, त्याप्रमाणे निवडणुका हादेखील लोकांच्या जगण्याचा अविभाज्य भाग झालेला आहे. नव्हे, कुठे न कुठे कसली तरी निवडणूक हे भारत देशाचे जागतिक राजकीय चरित्र बनले आहे. सरळ मतदानाला जाणे, निवडणूक संपन्न होणे असे त्याचे स्वरूप असते, तर त्यात कुणालाही आनंदच झाला असता. पण गावापासून राज्यापर्यंत आणि जातीपासून मातीपर्यंत असंख्य बाबी निवडणुकीला विळखा घालून बसलेल्या आहेत. प्रत्येकाचे हितसंबंध आणि त्याला फुटणारे हिंसक कंगोरे दिवसेंदिवस उग्र बनत आहेत. वॉर्ड रचनेचा मुद्दा असो की, थेट जनतेतून महापौर निवडणे असो; पक्षातील फूट असो की, सभागृहातील कामकाज असो, सर्व ठिकाणी निवडणूक ही बाब जटील बनत चालली आहे.

कधी काळी निवडणूक आयोग अदृश्य होऊन काम करत असे, पण या २०-३० वर्षांत निवडणूक आयोग दैनंदिन चर्चेच्या मुख्य पटलावर आला आहे. प्रत्येक मुद्द्यासाठी निवडणूक आयोगाला नवनवीन निर्णयाला सामोरे जावे लागत आहे. कायदे, नियम, पद्धती यांबाबत नित्यनेमाने आढावा घ्यावा लागत आहे. कोणतीही निवडणूक स्वायत्त आणि निष्पक्ष व्हावी, यासाठी कायदे आणि नियम तयार करण्यात आले, पण मागील जवळपास ६० वर्षांत अनेक निवडणूक सुधारणा कराव्या लागल्या आहेत.

निवडणूक आयोगाची मर्यादित कार्यकक्षा

सार्वत्रिक निवडणूक म्हणजे असंख्य कामांच्या जबाबदारीचे प्रचंड मोठे जाळे असते. त्यात जबाबदारी, अधिकार, कर्तव्य आणि संविधानाचे काटेकोर पालन या गोष्टी अपरिहार्य असतात. या वास्तवाचा आधार घेऊनच निवडणूकविषयक सुधारणांचा विचार, मागणी, आग्रह, अमलबजावणी करावी लागते. निवडणूक सुधारणाबाबतचा अंमल आकस्मिकपणे होणार नसतो. त्यामुळे नवीन काही सुधारणा सांगत असताना त्यास पूरक आवश्यक अभ्यास विकसित करणे आवश्यक असते. हे काम खूपच गंभीर आहे, याची जाणीव या प्रक्रियेत सामील होणाऱ्या सर्व घटकांना असावी लागते. अशी जाणीव असणे ही फक्त अपेक्षा नसून पूर्वअटदेखील आहे.

भारत देशात अनेक प्रकारच्या निवडणुका होत असतात. त्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था अर्थात ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषदा, तालुका पंचायत, नगर पंचायती, महापालिका इत्यादी असंख्य निवडणुका घेतल्या जातात. त्या सर्व बाबतींत निर्माण झालेले कायदे आणि नियम, यासाठी स्वायत्तपणाने काम करणारा एक आयोग असून त्यास आपण निवडणूक आयोग असे म्हणतो. ज्याला आपण सार्वत्रिक निवडणूक म्हणतो, त्या राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकार गठित करण्यासाठी विधानसभा, लोकसभा निवडणुका घेतल्या जातात. त्यांचीही संपूर्ण जबाबदारी ही निवडणूक आयोगाची असते. निवडणूक आयोगाकडून काही त्रुटी राहू शकतात. या निवडणूक प्रक्रियेत काही नियमबाह्य घडले, तर त्याबाबतीत मा. उच्च न्यायालय आणि मा. सर्वोच्च न्यायालय यांच्याकडे रीतसर याचिका दाखल करून त्याबाबत बदल मागणे, दुरुस्ती करणे व न्याय मागणे यांबाबतची तरतूद आणि हक्क प्रदान करण्यात आलेला आहे.

सुधारणांच्या संधी आणि मर्यादा

निवडणूक सुधारणांची मागणी मुख्य निवडणूक आयोगाकडे आणि कायदेमंडळाकडे करावी लागते. उदाहरणार्थ, विधानसभा-विधानपरिषद निवडणूक, लोकसभा-राज्यसभा निवडणूक  यांबाबतीत सुधारणा करण्यासाठी निवडणूक आयोग आणि कायदेमंडळ यांच्याकडे मागणी करावी लागते. विधानसभा आणि लोकसभा हे आपल्यासाठी कायदेमंडळ म्हणून कार्य करत असतात. निवडणूकविषयक कायदे करण्याचा त्यांनाच अधिकार आहे. भारतीय संविधानाच्या अधिन राहूनच सर्व कायदे केले जातात. त्यात निवडणूक कायद्याचाही समावेश असतो. निवडणूक आयोग स्वायत्त आहे, परंतु त्यास संविधानाची आणि कायद्याची चौकट आहे. याही महत्त्वाच्या गोष्टी निवडणूक सुधारणांची मागणी करत असताना समजून घेतल्या पाहिजेत. सदरची मांडणी संक्षिप्त स्वरूपात असून निवडणूक सुधारणांबाबत विचार करण्यास त्यामुळे काही एक मानसिक तयारी साध्य होईल, अशी नम्न अपेक्षा आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

निवडणूक सुधारणांबाबत अनेक बाबतीत मतदार नागरिकांकडून सूचना मागवल्या जातात. निवडणूक आयोग त्यासाठी जाहीरपणे आवाहन करत असते. केंद्र आणि राज्य शासनाकडूनही कायद्यास अनुसरून निवडणूक प्रक्रियेत बदल केले जातात. त्याही बाबतीत जनतेकडून सूचना मागवल्या जातात. भारतीय नागरिक म्हणून कोणालाही स्वतःहून काही सुधारणा सुचवण्याचे अधिकार असतात. देशभरात अनेक गट, संस्था, माध्यमे, विद्यापीठे निवडणूक विषयांचा अभ्यास करतात आणि अहवाल सादर करतात. सर्वोच्च न्यायालयसुद्धा स्वतःहून काही सूचना निवडणूक आयोगास अथवा कायदेमंडळास करत असते. या सर्व निवेदनाचा अर्थ इतकाच की, या बाबी नियमितपणे कायद्याच्या अधिन राहून केल्या जातात.

जागरूकतेचे आव्हान

निवडणूक पद्धती किंवा यंत्रणा या आपल्या आवाक्यात नसतात, त्यावर आपले काही चालत नसते, असा एक साधारण अज्ञानमूलक समज मतदारांत, नागरिकांत आढळतो. त्यामुळे बहुतांश लोक त्याबाबत इच्छा असूनही उदासीन असतात. हे त्यांचे नकारात्मक वर्तन शेवटी लोकशाहीला मारक ठरते. काही एक जागरूकता निर्माण व्हावी, यासाठी या लहान परंतु महत्त्वाच्या गोष्टी येथे कथन केल्या आहेत.

निवडणूक सुधारणा समजून घेण्यासाठी म्हणून आपण मतदान ओळखपत्राचे उदाहरण घेऊ या. जवळपास २५ वर्षापूर्वी आधार कार्ड, मतदान कार्ड नव्हते. वस्तीतील कार्यकर्त्यांनी वाटप केलेल्या चिठ्या घेऊन मतदान करण्यास लोक जात असत. ओळख दाखवायची, तर फक्त रेशनकार्ड सोबत न्यायचे. नंतर छायाचित्र असलेला पुरावा दाखवण्याचा नियम आला. पासपोर्ट, बँक पासबुक, नोकरीतील ओळखपत्र इत्यादी सोळा प्रकारांपैकी एक ओळख असली, तरी चालत असे. पण तरी बोगस मतदानाचे प्रकरण थांबत नव्हते. मूळ खरा मतदार केंद्रावर जाण्याआधीच अन्य कोणी त्या नावाने मतदान करत असे. तेव्हा असंख्य भांडणे तक्रारी झालेल्या आहेत. बुथवरील मतदान प्रतिनिधींचा अर्थात उमेदवारांनी नेमलेल्या- ज्याला आपण ‘पोलिंग एजंट’ म्हणत होतो त्यांचा भाव आणि हस्तक्षेप ही निवडणूक प्रक्रियेतील मोठी डोकेदुखी होती. दुपारनंतर अचानक सर्व एदंट एक होत असत आणि मागणी करत की त्यांचे चार मतदार घेतले, आता आमचे चार घ्या. तडजोडीच अशा व्हायच्या. त्यामुळे निवडणूक कर्मचारी एक तर त्या दबावात होय म्हणायचे. कारण टेंडर व्होट देण्याची झंझट त्यांना नको असायची. पण ओळख मागायला सुरुवात झाल्यापासून टेंडर व्होटची संख्या वाढू लागली. निवडणूक आयोगाला त्यासाठी नवीन नियम करावा लागला. त्यानुसार मतमोजणीमध्ये विजयी उमेदवारापेक्षा जर टेंडर व्होट जास्त असतील, तर अंतिम निकाल टेंडर व्होट मोजूनच द्यावा, असे निश्चित झाले. या किचकट प्रकारातून सुटका झाली ती अधिकृत मतदार ओळखपत्रामुळे.

सुधारणांची अव्याहत प्रक्रिया

शेवटी ओळखपत्र नसेल, मतदार यादीत छायाचित्रच नसेल मतदान करता येत नाही. केवळ छायाचित्र नाही म्हणून यादीतून नावे उडवण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे लोकांनी आवर्जून छायाचित्र जोडून घेतले. सध्या मतदान ओळखपत्र बनत असतानाच रहिवासी प्रमाणपत्र, जन्मदाखला, आधार कार्ड, छायाचित्र या गोष्टी बंधनकारक केल्या आहेत. मतदार ओळखपत्र याबाबत झालेल्या सुधारणांमुळे अलीकडच्या तीन निवडणुकांत मतदान केंद्रावरील मतदार खरा की तोतया, या बाबतीत होणारे तंटे एकदमच कमी झालेले आहेत. याचे तात्पर्य इतकेच की, निवडणूक आयोगास सतत नियमात आणि प्रक्रियेत सुधारणा कराव्या लागलेल्या आहेत. अगदी अलीकडे म्हणजे या सहा महिन्यांत मतदार कार्डास आधार कार्ड जोडण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. हे काम शांतपणे सुरूच असते. त्याची माहिती बहुतांश लोकांना नसते.

किचकट प्रक्रिया

निवडणूक ही दिसायला सोपी, पण ती राबवायला अत्यंत अवघड प्रक्रिया आहे. मतदार नागरिक फक्त ओळखपत्र घेऊन केंद्रावर जातात आणि मतदान करून परत येतात. त्यामुळे त्यात काय एवढे असा अनेकांचा समज झालेला असतो. पण समजा केंद्रावर गेलेल्या मतदाराचे नावच यादीत नसेल तर? असे असंख्य वेळा घडलेले आहे. एखाद्या वस्तीच्या शेकडो जणांची नावे गायब असतात. काही कुटुंबे यादीतून गायब होतात. हे कसे घडते? तर कुठल्या तरी एका पातळीवर नावे उडतात. म्हणजे छपाईच्या ठिकाणी, किंवा बाइंडिंगच्या वेळी पाने गायब होणे किंवा सुधारित यादी हातात न येता जुनीच यादी येते, इत्यादी प्रकार घडतात. या जनतेच्या नजरेस न पडणाऱ्या दूरगामी परिणाम घडवून आणणाऱ्या अंतर्गत बाबी असतात. त्यात कोणत्या त्रुटीसाठी काय सुधारणा कराव्या लागतील, यावर मतदार नागरिकांतून मंथन होत नाही.

पारदर्शक नव्हे पक्षपाती

या सगळ्याचा अर्थ असा की, निवडणूक तारीख घोषित होऊन मतदान आणि निकाल होईपर्यंत अनेक पातळ्यांवर अनेक त्रुटी राहत असतात. त्या सर्व ठिकाणी बारकाईने सुधारणा करत राहावे लागते. अलीकडच्या काळात निवडणूक नामनिर्देशन आधी ऑनलाईन भरावे लागते. त्याची हार्ड कॉपी काढून ती प्रत्यक्ष सादर करावी लागते. या सुधारणांनी निवडणूक फॉर्म बाद होण्याचे प्रमाण कमी झालेले आहे. अशाच पद्धतीने कोणत्या पातळीवर, कोणत्या कामासाठी आणखी सुधारणा केल्या तर निवडणूक सरळ आणि तणावरहित, जास्तीत जास्त पारदर्शी होईल, याचा विचार सर्व घटकांनी करायचा आहे.

सध्याच्या निवडणूक काळात लक्षात आलेली एक ठळक गोष्ट या ठिकाणी मांडाविशी वाटते. एखाद्या राज्यात होणारी निवडणूक वेगवेगळ्या तारखांना होते- कुठे तीन टप्पे, कुठे पाच असे मतदान असते. त्या ठिकाणी निवडणूक फॉर्म भरण्याच्या तारखा वेगवेगळ्या असतात. मतदानापूर्वी फक्त आठच दिवस प्रचार करण्यास उपलब्ध असतात. असे करण्याचे कारण निवडणूक खर्चास आळा घालणे. पण या एकाच गोष्टीसाठी बाकी अनंत अडचणी निर्माण होत आहेत, असंख्य चुकाही होत आहेत. उदाहरणार्थ, एखाद्या मतदारसंघात पहिला टप्पा सुरू असेल तर त्या शेजारी मतदारसंघात दुसरा टप्पा असतो. जिथे दुसरा टप्पा आहे त्या ठिकाणच्या प्रचाराला आपोआप जास्त फायदे मिळतात. कारण शेजारी अनेक सभा, मिरवणुका, संपर्क अभियान वगैरे सुरूच असते. त्याचा यथायोग्य परिणाम दुसऱ्या टप्प्यातील मतदारावर होत असतो. समजा अहमदनगरमध्ये पहिला टप्पा आहे आणि औरंगाबाद दुसरा… पहिल्या टप्प्यासाठी जर वरिष्ठ नेत्यांची सभा लावली असेल तर आपोआप दुसऱ्या टप्प्यावर त्याचा परिणाम जास्त होतो. त्यामुळेच कोणत्या मतदारसंघात आधी आणि कोणत्या ठिकाणी नंतर मतदान घ्यायचे, हे ठरवण्यात घोळ होऊ शकतात. चार-पाच टप्प्यांत मतदान असेल तर मतदारांचा कौल बदलण्यात मदत होऊ शकते. म्हणजे दिसायला असे दिसते की, कमी दिवस प्रचारासाठी देऊन उमेदवारास आम्ही कमी खर्चात निवडणूक करण्यास भाग पाडले. पण त्यातून बाकी गैर गोष्टी जन्मास येतात. खर्चावर आणि गैरप्रकारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी म्हणून जर हे केले असेल तर फक्त आठच दिवसांत संपूर्ण मतदारसंघात कोणत्या माध्यमातून प्रचार उमेदवाराने करावा?

 त्यातही एक मोठ्ठी अडचण म्हणजे ग्रामपंचायत वार्डासाठी आठच दिवस प्रचार आणि विधानसभा-लोकसभा निवडणुकांसाठीसुद्धा आठच दिवस असतात. हे कोणत्याही तर्कात बसत नाही. नुसते मतदारांना भेटणे म्हटले तरी हा कालावधी अत्यंत अपुरा आहे. जर उमेदवार पोचत नसेल किंवा त्याचे नाव, त्याची ओळख, धोरणे इत्यादी मतदारास माहीत न होण्याचीच शक्यता जास्त आहे. मतदारांना अंधारात ठेवून मतदान करवून घेणे म्हणजे, एकूण निष्पक्ष तत्त्वाशी द्रोह करणे झाले.

लोकसभेसारख्या मोठ्या निवडणुकीत जर उमेदवारांना फक्त आठच दिवस देणे, ही चूक निवडणूक आयोगाच्या लक्षात आलीच असेल. पण मग त्याबाबत सुधारणा व्हायलाच हवी, हे निर्विवाद. म्हणजेच निवडणूक तारखा ठरवण्यापासून निकाल हाती येण्यापर्यंत सर्व पातळीवरील प्रक्रियांचा नव्याने अभ्यास करावा लागणार आहे. त्याबाबत जास्तीत जास्त सुधारणा करण्याचा आग्रह धरावा लागणार आहे. लोकशाही संवर्धनासाठी, निवडणूक पारदर्शी होण्यासाठी सर्व घटकांना गंभीर व्हावे लागणार आहे.

(‘मुक्त-संवाद’ या पाक्षिकाच्या १५ ऑगस्ट २०२२च्या अंकातून साभार)

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal