भाजपच्या डोळ्यांतलं घराणेशाहीचं मुसळ!
पडघम - देशकारण
प्रवीण बर्दापूरकर
  • चित्र - विवेक रानडे
  • Sat , 13 August 2022
  • पडघम देशकारण घराणेशाही Nepotism भाजप BJP नरेंद्र मोदी Narendra Modi काँग्रेस Congress शिवसेना Shivsena

भारतीय जनता पक्षाचे महाराष्ट्राचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांचा ‘घराणेशाहीपासून मुक्ती’ (दै. महाराष्ट्र टाईम्स, ९ ऑगस्ट २०२२) हा प्रकाशित झालेला लेख ‘दुसऱ्याच्या डोळ्यातलं कुसळ दिसतं, पण स्वत:च्या डोळ्यातलं मुसळ दिसत नाही’, ही म्हण सार्थ ठरवणारा आहे. केशव उपाध्ये जुने मित्र आहेत, ते गोपीनाथ मुंडे यांचे विश्वासू म्हणून. पण आता त्यांचं दैवत नरेंद्र मोदी झालेले आहेत, असं या लेखातून दिसतंय. एखाद्या भक्तानं मनोभावे आरती ओवाळत दैवताची पूजा बांधावी, तशीच पूजा हा लेख लिहिताना केशव उपाध्ये यांनी बांधल्यानं त्यांच्या सर्व निष्ठा त्यांचे स्वामी नरेंद्र मोदी यांच्या चरणी रुजू झालेल्या आहेत, यात काही शंकाच नाही.

या लेखात नरेंद्र मोदी यांना ‘कोट’ करण्यात आलेलं आहे आणि शेवटी शिवसेनेलाही चिमटे काढण्यात आले आहेत. केशव उपाध्ये म्हणतात, ‘लोकशाही समोरील सर्वांत मोठा धोका असलेल्या घराणेशाहीपासून ती वाचवणे, हे पंतप्रधान मोदी यांचे पहिले ध्येय आहे. (‘लोकशाही घराणेशाहीच्या धोक्यापासून वाचवणे, हे मोदी यांचे पहिले ध्येय आहे’, असं हे वाक्य सुटसुटीत लिहिता आलं असतं, पण ते असो!) लोकशाही घराणेशाहीच्या कचाट्यातून मुक्त झाली तर सामान्य जनताही या प्रयत्नांना दुवा देईल…’ नरेंद्र मोदी यांनी हे म्हटलं आहे आणि पक्षाचा प्रवक्ता तो पुन्हा सांगतो आहे. याचा अर्थ तो कार्यकर्त्यांना दिलेला संदेशच आहे, पण हा संदेश ‘स्वत:चं ठेवावं झाकून आणि दुसऱ्याचं पाहावं वाकून’ असा प्रकार आहे.

घराणेशाही हे आपल्या देशातील राजकारणाचं सर्वपक्षीय व्यवच्छेदक लक्षणं आहे, तरी प्रत्येक पक्ष दुसऱ्या पक्षातल्या घराणेशाहीवर मानभावीपणे टीका करत असतात. भाजप सध्या राज्यात ज्यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत आहे, त्या माजी मुख्य आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे वडील गंगाधरराव महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्य होते. देवेंद्र यांच्या काकू शोभाताई फडणवीस प्रदीर्घ काळ आमदार आणि १९९५मध्ये राज्यात सत्तारूढ झालेल्या सरकारात मंत्रीही होत्या. भारतीय जनता पक्ष महाराष्ट्रात ज्यांनी खोलवर रुजवला असं समजलं जातं, त्यात गोपीनाथ मुंडे यांचं नाव अग्रस्थानी आहे. त्याच मुंडे यांचीही घराणेशाही भारतीय जनता पक्षात आहे. पक्षाच्या राष्ट्रीय सचिव, पक्षाचा मध्य प्रदेशचा कार्यभार असलेल्या, ‘जनतेच्या मनातील मुख्यमंत्री’ आहोत, असा दावा केलेल्या, गोपीनाथ मुंडे यांच्या कन्या पंकजा मुंडे आमदार होत्या आणि राज्यातील भाजपच्या सरकारात एक प्रभावी मंत्रीही होत्या. त्यांची बहीण डॉ. प्रीतम सलग दुसऱ्यांदा भाजपच्या उमेदवार म्हणून विजयी झालेल्या आहेत.

भाजपचे एकेकाळचे दिग्गज एकनाथ खडसे आता राष्ट्रवादीत गेले असले तरी एकनाथराव भाजप-सेना मंत्रीमंडळात दोन्ही वेळा मंत्री होते; विधानसभेत ते विरोधी पक्ष म्हणून वावरले, तेव्हाही भाजपतच होते. ते भाजपत असतानाच त्यांच्या सूनबाई रक्षा यांना भाजपकडून उमेदवारी मिळाली आणि त्या लोकसभा निवडणुकीत विजयी झाल्या. भाजपनं एकनाथ खडसे यांना विधानसभेची उमेदवारी नाकारली (त्यामुळे तर ते पक्षावर जास्तच नाराज झाले), पण त्यांच्या कन्येला पक्षानं उमेदवारी दिली.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

‘दाजी’ या नावानं ओळखले जाणारे केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनीही त्यांच्या पुत्राला राजकारणात आणून पक्षांतर्गत विरोधकांच्या नाकावर टिच्चून विधानसभेची उमेदवारी मिळवून दिली आणि विजयी करून दाखवलेलं आहे. भारतीय जनता पक्षातील राष्ट्रीय स्तरावरील ‘हेवी वेट’ प्रमोद महाजन यांची हत्या झाल्यावर त्यांची कन्या पूनम महाजन-राव यांना उमेदवारी देणं ही राजकीय घराणेशाहीच आहे. त्या उत्तर-मध्य मुंबई मतदारसंघातून सलग दुसऱ्यांदा लोकसभेवर विजयी झाल्या आहेत. पक्षाच्या अनेक महत्त्वाच्या शाखांवरही त्यांनी काम केलेलं आहे.

विद्यमान कॅबिनेट मंत्री विजय गावित यांची कन्या हिना (नंदुरबार) आणि भाऊ राजेंद्र (पालघर) हे दोघेही भाजपचे खासदार आहेत. पक्षाची तिजोरी प्रदीर्घ काळ सांभाळलेले वेदप्रकाश गोयल आणि त्यांच्या पश्चात त्यांचे पुत्र पियुष गोयल हे दोघेही भाजपचे खासदार म्हणून वावरले. पियूष गोयल तर २०१४पासून केंद्रीय मंत्रीमंडळाचे सदस्य आहेत.

‘येनकेन’ मार्गानं अन्य पक्षातून लोकांना ओढून पक्ष बळकट करण्यात भाजप माहीर आहे. (अन्य पक्षातून भाजपत आलेल्या अशा लोकांना मी परोपजीवी - Ectoparasite म्हणतो!) शिवसेना ते भाजपमार्गे काँग्रेस असा प्रवास झालेले नारायण राणे केंद्रीय मंत्री आहेत आणि त्यांचे पुत्र नीतेश आमदार आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादी-काँग्रेस असं तळ्यात मळ्यात करून दत्ता मेघे भाजपत आल्यावर त्यांचे पुत्र सागर आणि समीर या दोघांनाही भाजपनं उदार हस्ते आमदारकी बहाल केली. काँग्रेस-शिवसेना-काँग्रेस असा प्रवास करून भाजपवासी झालेले राधाकृष्ण पाटील राज्यात नुकतेच कॅबिनेट मंत्री झाले आहेत, तर त्यांचे पुत्र डॉ. सुजय लोकसभेचे सदस्य आहेत. अशा अनेक ‘परोपजीवीं’ची घराणेशाही आता भाजपत विलीन आणि पावन झाली आहे!

भाजपतील घराणेशाही केवळ महाराष्ट्रातच घडलेली आहे असं नाही. उत्तर प्रदेशचे विद्यमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे महंत अवैद्यनाथ यांचे वारसदार आहेत. देशाचे विद्यमान संरक्षणमंत्री आणि उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह यांचे पुत्र पंकज सिंह सलग दुसऱ्यांदा आमदार आणि मंत्री आहेत. छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री रमण सिंह यांचे पुत्र अभिषेक, हिमाचलचे माजी मुख्यमंत्री प्रेमकुमार धुमल यांचे पुत्र अनुराग ठाकूर सलग तिसऱ्यांदा खासदार आणि दुसऱ्यांदा केंद्रीय मंत्रीमंडळात मंत्री, दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा यांचे पुत्र पर्वेश खासदार आहेत.

याशिवाय कर्नाटकात बी. एस. एडियुरप्पा आणि बी. वाय. राघवेंद्र, मनेका गांधी आणि वरुण गांधी, सी. लाल गोयल आणि विजय गोयल, व्ही. के. मल्होत्रा आणि ए. के मल्होत्रा, सुंदरलाल पटवा आणि त्यांचे बंधू, के. विजयवर्गीय आणि ए. विजयवर्गीय अशी कितीतरी भाजपतील घराणेशाहीची उदाहरणे देता येतील. 

भारतीय जनता पक्षाच्या स्थापना आणि उभारणीत राजमाता या नावाने ओळखल्या गेलेल्या विजयाराजे शिंदे यांच्या कन्या वसुंधराराजे राजस्थानच्या मुख्यमंत्री झाल्या. वसुंधराराजे यांचे पुत्र दुष्यंत सिंह खासदार होते. वसुंधराराजे यांची बहीण यशोधरा राजे याही मंत्री होत्या. विजयाराजे शिंदे यांच्याच कुटुंबातील (काँग्रेस नेते माधवराव शिंदे यांचे पुत्र) ज्योतिरादित्य शिंदे काँग्रेसचा त्याग करून आणि मध्यप्रदेशात काँग्रेसला खिंडार पाडून नुसतेच भाजपत आलेले नाहीत तर काँग्रेसचं मध्य प्रदेशातलं सरकार घालवण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. ज्योतिरादित्य सध्या केंद्रीय मंत्रीमंडळात कॅबिनेट मंत्री आहेत.

वर दिलेली सर्व उदाहरणे घराणेशाहीची आणि भारतीय जनता पक्षातीलच आहेत. ती जर घराणेशाही नाही असं कुणाला (म्हणजे भाजप समर्थक) वाटत असेल, तर ते सर्व ‘भाजपत घराणेशाही नाही’ या गोडगैरसमजाच्या ढगात आत्ममश्गुल विहार करत आहेत, असंच म्हणायला हवं!

एका अहवालानुसार उत्तर प्रदेशमधले भाजपचे ७१ पैकी १२, बिहारमधले २२ पैकी ५, गुजरात आणि राजस्थानमधले प्रत्येकी ३ खासदार राजकीय घराणेशाहीचं प्रतिनिधित्व करतात. केंद्रीय मंत्रीमंडळातही १५ मंत्री राजकीय घराणेशाहीचे वारसदार आहेत.

वरील सर्व माहिती आणखी वाढवता येईल, कारण प्रत्येक राज्यातील विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य मतदारसंघातील भाजपच्या राजकीय घराणेशाहीचे तपशील मिळवणं शक्य झालेलं नाही. ही सर्व माहिती लक्षात घेता अन्य पक्षांतल्या घराणेशाहीमुळे लोकशाहीला धोका आहे आणि भाजपतील घराणेशाही मात्र लोकशाहीला पोषक आहे, अशी टीका करणं हा शुद्ध ढोंगीपणा आहे. आपल्याच पक्षातील या घराणेशाहीची माहिती नसणाऱ्या आणि पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते पद भूषवणाऱ्या केशव उपाध्ये यांना एक तर विस्मृतीचा रोग झाला असावा किंवा ती माहिती त्यांना नाही, असं सोंग तरी ते वठवत असावेत. पक्षाच्या प्रवक्त्यानं पक्षाची भूमिका (अंध)आवेश आणि हिरिरीनं मांडावी यात गैर काही नाही, पण अपूर्ण माहितीच्या आधारे बोलू नये, याचा विसर काँग्रेस पक्षाच्या घराणेशाहीवर टीका करताना केशव उपाध्ये आणि त्यांच्या ‘स्वामीं’ना पडला आहे.

राजकीय पक्षांमधील घराणेशाहीला कितीही विरोध असला तरी राजकारणाचा बदलेला बाज लक्षात घेता आणि देशाच्या राजकारणात जी काही सर्व पक्षीय घराणी आता स्थिरावलेली आहेत ती, अचानक कुणाच्या तरी मनात आलं म्हणून उखडून टाकता येणार नाहीत. घराणेशाहीची लागण सर्वपक्षीय आणि राष्ट्रीय आहे, हे लक्षात घेऊन आपल्याही डोळ्यांत घराणेशाहीचं मुसळ आहे याचा विसर भाजपनं पडू देता कामा नये.

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

Post Comment

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

ज्या तालिबानला हटवण्यासाठी अमेरिकेने अफगाणिस्तानात शिरकाव केला होता, अखेर त्यांच्याच हाती सत्ता सोपवून अमेरिकेला चालते व्हावे लागले…
‘धर्म, जात, देश, राष्ट्र’ या शब्दांचा गोंधळ जनमानसात रुजवून संघ देश, सत्ता आणि समाजजीवन यांच्या कसा केंद्रस्थानी आला, त्याच्याविषयीचे हे पुस्तक आहे
गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यायला हवा!
उप-वर्गीकरणामुळे सामाजिक विभाजन अधिक तीव्र होण्याचा, दलित चळवळ कमकुवत होण्याचा आणि जातनिहाय भारतीय राजकारणाचे चित्र बदलण्याचा मोठा धोका आहे
‘रशिया : युरेशियन भूमी आणि संस्कृती’ : सांस्कृतिक अंगानं रशियाची प्राथमिक माहिती देणारं पुस्तक असं या लेखनाचं स्वरूप आहे. त्यामध्ये विश्लेषणावर फारसा भर नाही

सदरे

सुनील तांबे
परिमल माया सुधाकर
निखिल वागळे
संजय पवार
अमोल उदगीरकर

इतर लेख

गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यायला हवा!

राज्यातील दलालांच्या या टोळ्या ही आता सर्वपक्षीय राजकारण्यांची ‘भांडवली’ गुंतवणूक झालेली आहे. या टोळ्या सक्रिय राहण्यात राजकारणी आणि प्रशासन यांची ‘मिलीभगत’ झालेली आहे, हे वास्तव आहे आणि ते आपण मान्य करण्याचं धाडस दाखवलं जात नाही, ही खरी शोकांतिका नसून त्यामागे मोठी आर्थिक गणितं आहेत. हे कमी की काय म्हणून राज्यातलं सामाजिक वातावरण जात, उपजात, पोटजात आणि धर्माच्या आधारावर पूर्णपणे दूषित झालेलं आहे.......

उप-वर्गीकरणामुळे सामाजिक विभाजन अधिक तीव्र होण्याचा, दलित चळवळ कमकुवत होण्याचा आणि जातनिहाय भारतीय राजकारणाचे चित्र बदलण्याचा मोठा धोका आहे

उप-वर्गीकरणामुळे अनुसूचित जातींमध्ये विभाजन वाढू शकते. प्रत्येक उपजात स्वतःच्या हक्कांसाठी लढू लागेल. त्यामुळे दलित समुदायाची एकता/अखंडता कमजोर होऊ शकते. याचा फायदा राजकीय पक्ष आपल्या मतलबासाठी उठवू शकतात. थोडक्यात, उप-वर्गीकरणामुळे सामाजिक विभाजन/फूट अधिक तीव्र होण्याचा, एकंदर दलित चळवळ कमकुवत होण्याचा आणि जातनिहाय भारतीय राजकारणाचे चित्र बदलण्याचा मोठा धोका आहे.......

एक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा ‘तलवार’ म्हणून वापर करून प्रतिस्पर्ध्यावर वार करत आहे, तर दुसरा आपल्या बचावाकरता त्यांचाच ‘ढाल’ म्हणून उपयोग करत आहे…

डॉ. आंबेडकर काँग्रेसच्या, म. गांधींच्या विरोधात होते, हे सत्य आहे. त्यांनी अनेकदा म. गांधी, पं. नेहरू, सरदार पटेल यांच्यावर सार्वजनिक भाषणांमधून, मुलाखतींतून, आपल्या साप्ताहिकातून आणि ‘काँग्रेस आणि गांधी यांनी अस्पृश्यांसाठी काय केले?’ या आपल्या ग्रंथातून टीका केली. ते गांधींना ‘महात्मा’ मानायलादेखील तयार नव्हते, पण हा त्यांच्या राजकीय डावपेचांचा एक भाग होता. त्यांच्यात वैचारिक आणि राजकीय ‘मतभेद’ जरूर होते, पण.......

दिवाळी २०२४च्या अंकांतील ‘स्पेक्युलेटीव्ह कथा’ : काही नोंदी, काही निरीक्षणे; आणि काही अपेक्षा

या वर्षीच्या एकूण ५९ स्पेक्युलेटिव्ह कथा वाचल्यावर लक्षात आलेली एक चांगली गोष्ट - विज्ञानकथा म्हणजे ‘विज्ञानाची कथा’ हा समज मागे पडून ‘विज्ञानामुळे घडणारी कथा’ हा अर्थ रूळतो आहे. जागतिक साहित्यातील आजच्या दृष्टीकोनाशी जुळणाऱ्या या अर्थामुळे मराठी विज्ञानकथा योग्य मार्गावर आहे म्हणता येईल. विज्ञानकथांची संख्या बघता लेखक तसाच वाचकाचा विज्ञान / तंत्रज्ञानाकडे झुकणारा कलही जाणवतो.......

सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘उपवर्गीकरणा’चा निवाडा सामाजिक न्यायाच्या मूलभूत कल्पनेला अधोरेखित करतो, कारण तो प्रत्येक जातीच्या परस्परांहून भिन्न असलेल्या सामाजिक वास्तवाचा विचार करतो

हा निकाल घटनात्मक उपेक्षित व वंचित घटकांपर्यंत सामाजिक न्याय पोहोचवण्याची खात्री देतो. उप-वर्गीकरणाची ही कल्पना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या बंधुता व मैत्री या तत्त्वांशी सुसंगत आहे. त्यात अनुसूचित जातींमधील सहकार्य व परस्पर आदर यांची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. तथापि वर्णव्यवस्था आणि क्रीमी लेअर यांच्यावर केलेले भाष्य, हे या निकालाची व्याप्ती वाढवणारे आहे.......

बहुमतातील अस्थिरता...

महायुतीसारखीच राज्याचीही स्थिती आहे. हा महाराष्ट्र मराठी माणसाचा आहे की नाही, असं प्रश्न पडावा, अशा अनेक घटना घडत आहेत. बहुमत असूनही सरकार अस्थिर आणि समाजात अस्वस्थता, हे चित्र काही चांगलं नाही. समोरची आव्हानं मोठी आहेत, हे देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांना समजेल तो महाराष्ट्रासाठी सुदिन!.......

‘त्या’ निवडणुकीत हिंदुत्ववादी आंबेडकरांचा प्रचार करत होते की, संघाचे लोक त्यांचे ‘पन्नाप्रमुख’ होते? तेही आंबेडकरांच्या विरोधातच होते की!

हिंदुत्ववाद्यांनीही आंबेडकरांविरोधात उमेदवार दिले होते. त्यांच्या पराभवात हिंदुत्ववाद्यांचाही मोठा हात होता. हिंदुत्ववाद्यांनी तेव्हा आंबेडकरांच्या वाटेत अडथळे आणले नसते, तर काँग्रेसविरोधातील मते आंबेडकरांकडे वळली असती. त्यांचा विजय झाला असता, असे स्पष्टपणे म्हणता येईल. पण हे आपण आजच्या संदर्भात म्हणतो आहोत. तेव्हाचे त्या निवडणुकीचे संदर्भ वेगळे होते, वातावरण वेगळे होते आणि राजकीय पर्यावरणही भिन्न होते.......

विनय हर्डीकर एकीकडे, विचारांची खोली व व्याप्ती आणि दुसरीकडे, मनोवेधक, रोचक शैली यांचे संतुलन राखून त्या व्यक्तीच्या सारतत्त्वाचा शोध घेत असतात...

चार मितींत एकसमायावेच्छेदे संचार केल्यामुळे व्यक्तीच्या दृष्टीकोनातून त्यांची स्वतःची उत्क्रांती त्यांना पाहता येते आणि महाराष्ट्राचा-भारताचा विकास आणि अधोगती. विचारसरणीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे, विचार-कल्पनांचे महत्त्व न ओळखल्यामुळे व्यक्ती-संस्था-समाज यांत झिरपत जाणारा सुमारपणा, आणि बथ्थडीकरण वाढत शेवटी साऱ्या समाजाची होणारी अधोगती, या महत्त्वाच्या आशयसूत्राचे परिशीलन त्यांना करता येते.......

‘विकसित राष्ट्र’ की ‘मंदिर-मस्जिद वाद?’ कशाला प्राथमिकता द्यायची, ठरवण्याची ही वेळ आहे

केंद्र सरकारने ८ ऑगस्ट २०२४ रोजी ‘वक्फ’ संदर्भात दोन विधेयके लोकसभेत सादर केली. ‘वक्फ (सुधारणा) विधेयक-२०२४’ आणि ‘मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक-२०२४’ अशी त्यांची नावं आहेत. वक्फ बोर्डाचं कार्य सुव्यवस्थित करणं आणि वक्फ संपत्तीचं व्यवस्थापन सुनिश्चित करणं असा त्याचा उद्देश असल्याचं सरकार सांगत आहे. पण सामाजिक विचारवंत, बुद्धिजीवी, अभ्यासक, भाष्यकार व राजकीय विश्लेषकांना भाजप सरकारच्या भूमिकेविषयी शंका वाटते.......

निवडणूक आयोगाने केवळ ईव्हीएमची तोंडदेखली वकिली न करता, विरोधी पक्ष आणि टीकाकार यांच्या शंकांचे साधार पुराव्यानिशी निराकरण केले पाहिजे!

केवळ वकिली पद्धतीने प्रश्नावर प्रश्न उपस्थित करून अथवा उपस्थित प्रश्नांचा प्रतिवाद करून चालणार नाही. कारण हा दोन अशीलांमधल्या न्यायालयीन वादाचा निवाडा नसून, लोकांच्या मनात बळावत चाललेल्या अविश्वासाचा प्रश्न आहे. त्यासाठी निवडणूक आयोगाने सक्रिय पुढाकार घ्यायला हवा, जेणेकरून विरोधकांसह निवडणूक प्रक्रियेवरील सर्वांचा विश्वास दृढ होईल.......

© 2025 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.