मणिपूरमध्ये इरोम शर्मिलांचा दारुण पराभव झाला, तो का?

नुकत्याच पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचा निकाल जाहीर झाला. काहीसा अपेक्षित तर काहीसा अनपेक्षित, असंच या निकालाबाबत म्हणावं लागेल. उत्तर प्रदेश पाठोपाठ महत्त्वाचा निकाल हाती आला तो मणिपूरचा. तेथील ‘थाऊबल’ या मतदारसंघामधून मणिपूरची ‘पोलादी महिला’ ईरोम चानू शर्मिला उभ्या होत्या. मात्र त्यांचा या निवडणुकीमध्ये दारुण पराभव झाला. मतदानाच्या दिवशी विजयाची प्रबळ दावेदारी सांगणाऱ्या ईरोम यांना बदलत्या जनमताचा कानोसा घेता आला नाही. त्यांच्या पराभवाची चर्चा सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. त्यामागे कारण आहे त्यांनी ‘सशस्त्र सिमा विशेषाधिकार कायदा’ (अफस्पा) या कायद्या विरोधात दीर्घकाळ केलेलं आमरण उपोषण. म्हणूनच ४ नोव्हेंबर २००० पासून या कायद्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्या ईरोम यांच्या या पराभवाची चर्चा करणं महत्त्वाचं ठरतं.

खेळ असो वा निवडणूक यश-अपयश या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. त्यामुळे ईरोम यांचा पराभव हा यशापयाशाच्या तराजुमध्ये न तोलता त्याकडे देशाच्या बदलत्या राजकारणाच्या चष्म्यामधून बघणं, समजावुन घेणं महत्त्वाचं आहे. राजकारणामध्ये राजकीय वातावरण समजून घेण्यासाठी राजकीय प्रचाराचा खूप मोठा फायदा होतो. पण ईरोम यांच्याबाबत काहीसं वेगळं घडलं. तळागाळात जाऊन प्रचार करण्याऐवजी भावनेवर आधारित केलेल्या प्रचारामुळे ईरोम यांना जनमानसाचा अंदाज घेता आला नाही.

मणिपूरमधील काही सर्वसामान्य मतदारांच्या मते ईरोम या निवडणुकीमध्ये पराभूत होणारच होत्या. याचं स्पष्टीकरण देताना ते उत्तरांची जंत्रीच आपल्यापुढे मांडतात. त्यांच्या मते, ईरोम यांनी राजकारणामध्ये येण्याऐवजी आंदोलनाद्वारेच आपलं कार्य चालू ठेवायला हवं होतं. कारण राजकारण हे चांगल्या लोकांसाठी नाही. तसंच त्या राजकीय नेत्याप्रमाणे भाषणदेखील करत नाहीत. आमरण उपोषण थांबवताना ईरोम यांनी दिलेलं लग्नाचं कारणही तेथील लोकांच्या पचनी पडलेलं नाही. याचा अर्थ ईरोम यांनी लग्नच करू नये असा होत नाही, पण त्यांनी बाहेरील संस्थेच्या, भावी पतीच्या दबावाला बळी पडून हा निर्णय घेतल्याची चर्चा जनमानसांमध्ये दिसून येते. मात्र त्यांच्या पराभवामागे फक्त एवढीच कारणं नाहीत, पण ही कारणंदेखील दुर्लक्षता येणार नाहीत.

२०१४ लोकसभा निवडणुकीसाठी आम आदमी पार्टीकडून लढवण्याचा प्रस्ताव ईरोम यांच्यासमोर ठेवण्यात आला होता, पण त्यावेळी त्यांनी तो फेटाळून लावला होता. पुढे ऑक्टोबर २०१६ रोजी ईरोम यांनी ‘पिपल्स रिसर्जन्स अँड जस्टिस अलायन्स’ (पीआरजेए) या राजकीय पक्षाची स्थापना केली. त्यांना राजकारणात आणण्यासाठी प्रशांत भूषण यांची खूप महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. पण स्वत:साठी सुरक्षित मतदारसंघ ईरोम यांना निवडता आला नाही. थाऊबल येथून गेली १५ वर्षं निवडुन येणारे प्रस्थापित काँग्रेस नेते आणि विद्यमान मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह यांच्या विरोधात लढण्याऐवजी ईरोम यांनी स्वत:च्या ‘खुराई’ या मतदारसंघातून निवडणूक लढावयास हवी होती. अन्यथा सुरक्षित पर्याय म्हणून त्यांनी दोन्ही मतदारसंघामधून निवडणूक लढण्यास हवी होती. पण मुख्यमंत्र्यांना आव्हान देण्यासाठी त्यांनी थाऊबलची निवड केली. परिणामी त्यांना या निवडणुकीत ९० मतं मिळाली. जी तेथील ‘नोटा’मतांपेक्षाही तब्बल ५३ मतांनी कमी आहेत.

मुळात ईरोम यांच्या राजकारण प्रवेशाला अनेकांचा विरोध होता. यामध्ये २००४ साली थंगीसम मनोरमा यांचा बलात्कार करून खून करणारे आणि आसाम रायफल्सच्या विरोधात नग्न आंदोलन करणाऱ्या इतर अफास्पा कार्यकर्त्यांचा समावेश होता. तसंच त्यांचा होणारा पती डेसमंड याच्या नागरिकत्वाचा मुद्दादेखील दरम्यानच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर चर्चिला गेला.

पती डेसमंडसोबत ईरोम शर्मिला

ईरोम यांच्या पराभवामागील अजून एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे त्यांच्या पक्षामध्ये असणारा धोरणात्मक अभाव, तसंच राजकारणामधील अनुभवाची कमतरता. फक्त ‘अफस्पा’ या एकाच मुद्यावर निवडणूक लढवता येत नाही. ‘अफस्पा’ हा जरी महत्त्वाचा मुद्दा असला तरी मणिपूरला दैनंदिन भेडसावणाऱ्या बेरोजगारी, पाणी, रस्ते, बांधकाम अशा अनेक समस्यांनी ग्रासलं आहे. बेरोजगारीच्या निर्देशांकामध्ये मणिपूर राष्ट्रीय निर्देशांकापेक्षाही पुढे असल्याचं आपणास दिसून येतं. याबाबत ईरोम यांच्याकडे कोणतीही ठोस उपाययोजना नव्हती. उलटपक्षी ईबोबी यांनी ‘थाऊबुल’ इथं घरटी एकाला नोकरी दिल्याचं स्थानिक सांगतात.

मणिपूरची राजधानी असणाऱ्या इम्फाळमधील रस्त्यांची दुरावस्था आणि शेजारील गुवाहटीमध्ये असणारे सुंदर रस्ते यांची तुलना आता मणिपूरमधील सर्वसामान्य नागरिकही करत आहेत. अशा वेळी ‘अफस्पा’चा आपसूकच गौण ठरतो. खुद्द मुख्यमंत्र्याच्या विरोधात लढत असताना कसलेल्या नेतृत्वाची कमतरता ईरोम यांच्या पक्षाकडे जाणवत होती.

मणिपुरच्या मुख्यमंत्री होण्यासाठी ईरोम यांनी विधानसभेच्या ६० ही जागांवर आपले प्रतिनिधी उभे करावयास हवे होते. परंतु स्वत:सहित फक्त तीन जागांवर त्यांना उमेदवार उभे करता आले. त्यात नजीमा बीबी या पहिल्या मुस्लीम स्त्री उमेदवाराचा समावेश होता. यावरूनच त्यांना मिळणारा प्रतिसाद दिसून येतो. एकीकडे निवडणूक आयोगाने प्रत्येक उमेदवाराला प्रचाराच्या खर्चासाठी २० लाख रुपयांची मर्यादा घालून दिलेली असताना ईरोम यांच्या पक्षाकडे तीन उमेदवारांमध्ये मिळून फक्त तीन लाख रुपये एवढाच निधी उपलब्ध होता. मतदारांपर्यत पोहचण्यासाठी त्यांच्या पक्षाचे  उमेदवार कमी पडल्यामुळेच ईरोम यांना ९०, ईरिन्ड्रो यांना ५७३ आणि नजीमा यांनी ३३ मतं मिळाली.

ईरोम यांच्या पक्षाचे इतर दोन उमेदवार - नजीमा आणि ईरिन्ड्रो

ईरोम यांच्या पराभवामागे त्या महिला असण्याचं कारणदेखील सांगितलं जात आहे. कारण मणिपूरमध्ये मुळातच महिलांकडे निवडणुकीच्या दृष्टीने एका वेगळ्याच भूमिकेमधून पाहिलं जातं.

विधानसभेच्या एकुण ६० जागांसाठी २६६ उमेदवारांनी आपलं नशीब आजमावून पाहिलं. त्यामध्ये फक्त १० महिला होत्या. पण मतदान करण्यामध्ये मात्र महिला आघाडीवर आहेत. राज्यात १९ लाख मतदार आहेत. त्यात महिलांची संख्या पुरुषांपेक्षा जास्त आहे. यावेळी झालेल्या मतदानामध्ये महिलांनी ८९ टक्के मतदान केलं आहे. परंतु महिलांना प्रतिनिधित्व देण्याच्या मुद्द्यांवर मणिपूर पुष्कळ मागे आहे. म्हणूनच ईरोम यांच्या पक्षाच्या एकमेव मुस्लीम उमेदवार नजीमा बिबी यांना ‘निवडणुक लढाल तर कब्रही उपलब्ध केली जाणार नाही’ अशा स्वरूपाची धमकी दिली गेली होती. ती बरंच काही सांगून जाते.

काँग्रेसच्या सरकाराला कंटाळलेली जनता आणि आमरण उपोषणामुळे मिळालेली प्रसिद्धी, याचा फायदा ईरोम यांना मतांमध्ये परिवर्तित करता आला नाही. ऑक्टोबर २०१६ पर्यंत राज्यात जरी भाजपाचं वातावरण होतं तरी २०१६ च्या नोव्हेंबरमध्ये ‘युनाईटेड नागा कौन्सिल’ (युएनसी) ने केलेला चक्का जाम, नॅशनल सोशलिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालॅंड (एनएससीएन) आणि एनएससीएन - आय एन यांच्यातील शांतता चर्चा, नागा लोकांशी भाजपची वाढलेली जवळीक, याचा भाजपच्या व्होट बॅंकेवर परिणाम होणार होता. त्यातच टी.एच. मुईबाच्या आसाम, मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश यांतील काही भाग घेऊन स्वतंत्र नागा प्रांताच्या मागणीला भाजप मदत करेल, अशा बहुसंख्य समाजाच्या भीतीमुळे भाजप बॅकफुटवर पडला होता. आणि नेमक्या तेव्हाच स्वत:च्या प्रसिद्धीचा उपयोग करण्यामध्ये ईरोम कमी पडल्या. याचा फायदा काँग्रेसला झालेला पाहायला मिळतो.

ईरोम यांनी स्थानिक माध्यमांपेक्षा राष्ट्रीय माध्यमांवर जास्त लक्ष दिल्याचंही आपणास जाणवतं. त्यांना अमरण उपोषणापासूनच राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी उचलून धरलं होतं. पण राज्याच्या निवडणुकीसाठी दावेदारी करत असताना तुम्ही राज्याचं प्रतिबिंब असणाऱ्या माध्यमांना दुर्लक्षित करून चालत नाही. नेमकी हीच चूक ईरोम यांना भोवली. राज्याच्या मतदाराचं चित्र हे राज्याच्याच माध्यमांमध्ये उमटतं, हे त्या कदाचित विसरल्या असाव्यात किंवा ते त्यांच्या गावीही नसावं.

ईरोम यांनी २००० साली ‘अफस्पा’ विरोधात सुरू केलेलं उपोषण आणि २०१७ सालामधील विधानसभा निवडणूक या दरम्यानच्या १६ वर्षांच्या काळात पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलं आहे. त्यावेळी महत्त्वाचा असणारा ‘अफस्पा’चा मुद्दा आजही तितकाच कळीचा आहे, पण सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने त्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न त्यापेक्षाही जास्त जवळचा होता, आहे. तो घेऊन ईरोम निवडणुकीला सामोऱ्या गेल्या असत्या तर कदाचित निकालात वेगळं चित्र पाहायला मिळालं असतं. 

लेखक रानडे इन्स्टिट्यूटमध्ये पत्रकारितेचं शिक्षण घेत आहेत.

deshpandeshrinivas7@gmail.com